काठमाडौं महानगरपालिकालाई ‘सडक मानवमुक्त’ बनाउने अभियानअन्तर्गत पशुपति क्षेत्रको तिलगंगामा ‘स्क्रिनिङ सेन्टर’ (होल्डिङ सेन्टर) सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 
काठमाडौं महानगरपालिका, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मानव सेवा आश्रमको संयुक्त पहलमा वैशाख २२ गतेदेखि वडा नं. ८ स्थित तिलगंगामा उक्त सेन्टर सञ्चालन गरिएको हो । अभियानको पहिलो दिन पशुपति क्षेत्रका विभिन्न स्थानबाट ३६ जना सडक सहयोगापेक्षीहरूको उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएकामध्ये २८ जनालाई सेन्टरमा राखिएको छ भने केही व्यक्तिहरू सेन्टरको पर्खाल नाघेर भागेका थिए । उद्धार गरिएकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीलाई सोही दिन साँझसम्ममा परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको महानगरले जनाएको छ । 
महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले मंगलवार सेन्टरको स्थलगत निरीक्षण गर्दै पूर्वाधार, स्वास्थ्य सुविधा र व्यवस्थापनबारे जानकारी लिनुभएको छ । सो क्रममा उहाँले उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै उनीहरूको पारिवारिक अवस्था र सडकमा आउनुपर्ने कारणबारे चासो राख्नुभएको थियो । उहाँले सडकमा आश्रितहरूको व्यवस्थापन गर्दा पारिवारिक पुनर्मिलनलाई प्राथमिकता दिइने र असहाय एवं बेवारिसेलाई मात्र आश्रममा राखिने प्रष्ट पार्नुभयो । महानगरले हाल बिहान, दिउँसो र राति गरी तीनवटा सिफ्टमा उद्धार टोली परिचालन गरिरहेको छ । विशेषगरी पशुपति लगायतका धार्मिक र पुरातात्विक क्षेत्रमा सडक आश्रितहरूको संख्या धेरै भएकाले ती क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम भइरहेको छ । स्क्रिनिङ सेन्टरको स्थापनासँगै अब उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहज हुने र अभियानले थप गति लिने महानगरको विश्वास छ । 
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलकाअनुसार सडकमा रहेका असहाय तथा अलपत्र नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि महानगरको टोली बिहान, दिउँसो र राति गरी तीन सिफ्टमा खटिएको छ । विशेषगरी पशुपति लगायतका मठमन्दिर र सम्पदा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँगको समन्वयमा काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । महानगरले सञ्चालनमा ल्याएको स्क्रिनिङ सेन्टरले सडकबाट उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूको अवस्था वर्गीकरण गर्नेछ । पारिवारिक अवस्था भएका, असहाय, अशक्त र उपचारको आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्न यस केन्द्रले सहज बनाउने महानगरको विश्वास छ । महानगरपालिकाले सडकमा कोही पनि नागरिक भोकै बस्न नपरोस् र कसैले पनि सडकमा कष्टपूर्ण जीवन व्यतित गर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो अभियान सञ्चालन गरेको हो । यसबाट सडकमा हुनसक्ने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र नागरिकले सरकारको अभिभावकत्व महशुस गर्ने डंगोलले बताउनु भयो । महानगरपालिकाले यस अभियानलाई सफल बनाउन आम नागरिकसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । सडकमा कोही पनि व्यक्ति अलपत्र परेको वा बिरामी अवस्थामा भेटिएमा मानवसेवा आश्रमको सार्वजनिक गरिएको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न महानगरले अनुरोध गरेको छ । यो कार्य सबैको साझा दायित्व भएको भन्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले यसमा सबै पक्षलाई हातेमालो गर्न आग्रह गर्नुभयो । 
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले भन्नुभयो,‘आज बिहान उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीलाई स्क्रिनिङ सेन्टरमार्फत पहिचान गरी साँझसम्म परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन सफल भएका छौँ । केन्द्रको स्थापनाले काममा थप गति दिएको छ । जसको कोही छैन, उसको लागि सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो । कोही पनि नागरिक भोकै वा बेवारिसे भएर सडकमा बस्न नपरोस् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । जसको कोही छैन, उसका लागि सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन हामीले यो कार्य शुरु गरेका हौँ ।’
पहिलो दिन उद्धार गरिएकाहरूमा ६ जना महिला र २२ जना पुरुष छन् । उनीहरू २५ देखि ७८ वर्ष उमेर समूहका छन् । ठेगानाका आधारमा उनीहरू सोलुखुम्बु, सर्लाही, मकवानपुर, सुनसरी, मोरङ, बारा, महोत्तरी, खोटाङ, धनकुटा, सुर्खेत र दोलखा लगायतका जिल्लाका रहेका छन् । उद्धार गरिएकामध्ये चार जनामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ भने एकजना ज्येष्ठ नागरिक कुकुरको टोकाइबाट घाइते भएका छन् । ह्विलचेयर र वैशाखी प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि सेन्टरमा ल्याएर आवश्यक उपचार र स्याहारको व्यवस्था मिलाइएको छ । 
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक सुवासचन्द्र जोशीले सेन्टरको पूर्वाधारलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन कोषले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले सडकमा अलपत्र परेका, बिरामी वा असहाय व्यक्तिहरू देखेमा मानव सेवा आश्रमको सार्वजनिक गरिएको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी सहयोग गर्न नागरिकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । यो अभियानलाई सफल बनाउनु सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उहाँले समाजका सबै पक्षसँग हातेमालो गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । 

राजनीति र शासनसत्ताको इतिहासमा सामान्यतया प्रखर वक्तृत्वकला र ओजश्वी स्वरलाई शक्तिको प्रतीक मानिँदै आएको छ । तर इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा यस्ता शासकहरू पनि उदाएका छन्, जसले शब्दभन्दा बढी मौनतालाई महत्व दिए । उनीहरूले स्वरको गम्भीरताभन्दा शान्तिको गहिराइबाट शासन सञ्चालन गर्दै मौनतालाई नै आफ्नो शक्तिशाली रणनीतिक हतियार बनाएका थिए । 
यस्ता शासकहरूको मुख्य विशेषता कम बोल्नु र गहन चिन्तनपछि मात्र निर्णय लिनु हुन्थ्यो । उनीहरूका लागि शब्द केवल सञ्चारको माध्यम नभई एक रणनीतिक औजारका रूपमा रहन्थ्यो । भीडलाई उत्तेजित पार्ने भाषणबाजीमा अल्झिनुभन्दा उनीहरू पर्दा पछाडि बसेर गम्भीर योजना तर्जुमा गर्न र त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न रुचाउँथे । उनीहरूको यो मौनता कमजोरी नभई उच्च आत्मविश्वास र आत्मसंयमको परिचायक मानिन्थ्यो ।
विश्व इतिहास र राजनीतिक दर्शनमा ‘मौन शासक’ का रूपमा चिनिने यी व्यक्तित्वहरूले शक्ति प्रदर्शनका लागि आवाजको सहारा लिएनन् । उनीहरूको शान्त स्वभावले विपक्षीहरूमाझ एक प्रकारको भय र कौतुहलता पैदा गर्ने गर्दथ्यो । जब शासक मौन रहन्छ, तब उसका आगामी कदमहरू पूर्वानुमान गर्न कठिन हुन्छ भन्ने सामरिक सिद्धान्तलाई उनीहरूले कुशलतापूर्वक प्रयोग गरेका थिए । 
मौनतामा रमाउने शासकहरूले सस्ता आश्वासनभन्दा ठोस परिणामलाई प्राथमिकता दिए । उनीहरूको बुझाइमा, अत्यधिक वाचालताले मानिसको ऊर्जा क्षय गर्छ र निर्णय प्रक्रियामा विचलन ल्याउन सक्छ । त्यसैले, उनीहरूले आफ्ना विचारहरूलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनुको सट्टा कार्यसम्पादनमार्फत नै आफ्नो प्रभाव पुष्टि गर्ने बाटो रोजे। नेतृत्वको वास्तविक सामथ्र्य आवाजको तिब्रतामा होइन, विचारको स्पष्टता र कार्यको दृढतामा लुकेको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई उनीहरूले प्रमाणित गरिदिए । 
विश्व इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, प्रभावशाली शासकहरूले कम बोलेर वा मौन रहेरै राज्य सञ्चालनमा कठोर र दूरगामी निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेका अनेकौँ उदाहरणहरू छन् । विशेष गरी सङ्कटको समयमा वा आमूल परिवर्तनको खाँचो हुँदा ‘व्यावहारिक’ नेताहरूले भाषणबाजीभन्दा प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनमा जोड दिएका छन् । 
रुसका पिटर द ग्रेटदेखि चीनको आधुनिक आर्थिक रूपान्तरणका संवाहक देङ सियाओपिङसम्म आइपुग्दा ‘मौनताको शक्ति’ प्रस्ट देखिन्छ । सियाओपिङले ‘बिरालो कालो होस् वा सेतो, यसले मुसो समात्नुपर्छ’ भन्ने दर्शन अघि सार्दै कम प्रचार र बढी नतिजाको नीति अख्तियार गरेका थिए ।
चिनियाँ नेता देङ सियाओपिङले अघि सारेको ‘बिरालो कालो होस् वा सेतो, यसले मुसो समात्नुपर्छ’ भन्ने भनाइ विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा व्यावहारिक दर्शनको एक उत्कृष्ट नमूना मानिन्छ । यसको मूल मर्म विचारधारा वा प्रक्रियाभन्दा परिणाम र उपलब्धि प्रधान हुनुपर्छ भन्ने हो । वर्तमान नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक परिवेशमा यो दृष्टान्त झनै सान्दर्भिक देखिएको छ । नेपाली राजनीति लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक वाद र विचारधारामा अल्झिएको देखिन्छ । लोकतन्त्र, समाजवाद वा अन्य कुनैपनि राजनीतिक व्यवस्था केवल साधन हुन्, साध्य होइनन् । जनताको मुख्य चाहना सुशासन, आर्थिक विकास र दैनिक जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तन हो । 
यो दृष्टान्तको सन्दर्भमा, सरकार कुन दल वा कुन विचारधाराको नेतृत्वमा छ भन्नेकुरा गौण रहन्छ; महत्वपूर्ण कुरा त्यस सरकारले मुलुकको आर्थिक संकुचन हटाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र नागरिकलाई आधारभुत सुविधा पु¥याउन कस्तो भुमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हो । राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि दलहरूले वैचारिक कट्टरताभन्दा माथि उठेर व्यवहारिक नीति अपनाउनु आजको आवश्यकता हो । 
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा प्रक्रियामुखी पद्धति हावी हुनु एक मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा वा बढुवामा कुन पक्षको झुकाव छ वा कुन प्रक्रियाबाट आयो भन्ने भन्दा पनि उसले दिने सेवा प्रवाह कति प्रभावकारी छ भन्नेकुराले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । 
प्रशासनिक निकायले फाइल घुमाउने र प्रक्रियामा अल्झिने परम्परालाई त्यागेर नतिजा निकाल्ने कार्यशैली अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । यदि प्रशासनिक संयन्त्रले जनताका समस्या समाधान गर्न र विकास निर्माणका कार्यलाई तिब्रता दिन सक्दैन भने त्यसको संरचनागत स्वरूप जतिसुकै आकर्षक भएपनि त्यसको सार्थकता रहँदैन ।  
नेपालको सन्दर्भमा ‘मुसो समात्नु’ भनेको गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकास, सुशासन र नागरिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु हो । राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले कुन रङको बिरालो (विचारधारा वा पद्धति) प्रयोग गर्ने भन्ने बहस गर्नुभन्दा पनि कसरी छिटो र प्रभावकारी रूपमा जनअपेक्षा पूरा गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । जबसम्म राज्यका संयन्त्रहरू परिणाममुखी हुँदैनन्, तबसम्म देशले समृद्धिको मार्ग समात्न कठिन देखिन्छ । तसर्थ, नेपालको समग्र विकासका लागि व्यवहारिक र नतिजामुखी दृष्टिकोण नै वर्तमान समयको अपरिहार्य माग हो ।
त्यस्तै, सिङ्गापुरको आधुनिक विकासका निर्माता ली कुआन युले पनि आफ्नो प्रारम्भिक शासनकालमा लोकतान्त्रिक वाचालताभन्दा अनुशासित कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिएका थिए । उनीहरूको शासन शैलीमा शब्दहरूको आडम्बरभन्दा कानूनको कार्यान्वयन र भौतिक प्रगति सर्वोपरि हुन्थ्यो । 
नेपालको इतिहासमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान ताका होस् वा जङ्गबहादुर राणाको उदयका बेला, रणनीतिक मौनता र आकस्मिक कार्यसम्पादनलाई सत्ता सञ्चालनको मुख्य कडी मानिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय बहुदलीय प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको आगमनसँगै राजनीतिमा चर्को भाषण र शब्दजालको संस्कृति हाबी भयो ।
नेपाली जनतामा परम्परागत राजनीतिप्रति बढ्दो निराशा र वितृष्णाका बीच एउटा नयाँ धारको उदय भएको छ, जसले स्थापित वाचालतालाई चुनौती दिइरहेको छ । यसै धारको पछिल्लो र सशक्त उदाहरणका रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) को कार्यशैलीलाई विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
साहले सार्वजनिक पद सम्हालेदेखि नै परम्परागत पत्रकार सम्मेलन, सञ्चारमाध्यमसँगको अनावश्यक संवाद र लामा भाषणहरूलाई त्यागेका छन् । उनको यो शैलीलाई धेरैले ‘मौन शासन’ को आधुनिक अभ्यासका रूपमा लिएका छन् । साहको कार्यशैली परम्परागत राजनीतिक व्याकरणभन्दा भिन्न छ । उनी सार्वजनिक मञ्चहरूमा कम बोल्छन्, तर आफ्ना निर्णय र कार्यप्रगति सामाजिक सञ्जालमार्फत सिधै जनतासम्म पु¥याउँछन् । उनको शासन पद्धतिमा कार्यक्षेत्र (फिल्ड) मा हुने सक्रियता र प्रशासनिक कडाइ मुख्य देखिन्छ । 
राजनीतिक विश्लेषकहरूकाअनुसार यो शैलीले एक प्रकारको ‘प्राविधिक नेतृत्व’ को झल्को दिन्छ, जहाँ भावनाभन्दा तथ्याङ्क र नतिजालाई सर्वोपरि मानिन्छ । परम्परागत दलका नेताहरूले सपना बाँड्ने र भाषण गर्ने शैली अपनाइरहँदा, ‘मौन तर आक्रामक’ कार्यशैलीले नयाँ पुस्ताको ध्यान खिचेको छ । 
इतिहास साक्षी छ कि धेरै बोल्ने शासकहरू सधैँ सफल हुँदैनन् । कतिपय अवस्थामा शासकको मौनताले उसको कार्यसम्पादन प्रतिको दृढता र गम्भीरतालाई झल्काउँछ । विश्व इतिहासका सफल प्रयोगहरू र नेपालमा हाल देखिएको यो नवीनतम शैलीले लोकतन्त्रमा नेतृत्वको नयाँ मानक स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । जनताले अब भाषणको मिठासभन्दा पनि कार्यको ठोस नतिजा खोजिरहेको वर्तमान अवस्थामा ‘मौन शासन’ को महत्व र सान्दर्भिकता झन् बढेर गएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा साहले अवलम्वन गरेको जस्तो नतिजामुखी र व्यावहारिक दृष्टिकोण नै नेपालको समग्र विकासका लागि अपरिहार्य मार्ग देखिन्छ । नेतृत्वको वास्तविक सामथ्र्य आवाजको तिब्रतामा होइन, विचारको स्पष्टता र कार्यको दृढतामा निहित हुन्छ भन्ने तथ्यलाई वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनले पुष्टि गर्दै लगेको छ ।

मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै अस्ट्रेलियामा घरायसी खर्चमा उल्लेख्य बढोत्तरी भएको छ । अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) ले मंगलवार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत मार्च महिनामा घरायसी खर्च १.६ प्रतिशतले बढेको छ । एबीएसकाअनुसार जनवरीमा ०.२ प्रतिशत र फेब्रुअरीमा ०.३ प्रतिशतले बढेको घरायसी खर्च मार्चमा आइपुग्दा तिब्र गतिमा वृद्धि भएको हो । सन् २०२४ को मार्चको तुलनामा यो खर्च ६.३ प्रतिशतले बढी हो । एबीएसका व्यवसाय तथ्याङ्क प्रमुख टम लेका अनुसार इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण यातायात लागतमा ५.१ प्रतिशतले वृद्धि भएपछि समग्र घरायसी खर्च बढ्न पुगेको हो । मार्च महिनाको शुरुदेखि नै इन्धनको मूल्य बढ्न थालेको र महिनाको अन्त्यतिर यो उच्च बिन्दुमा पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 
मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्ताहरूको व्यवहारमा समेत परिवर्तन देखिएको छ । सवारी धनीहरूले एकैपटक धेरै इन्धन भर्नुको सट्टा पटक–पटक थोरै परिमाणमा इन्धन भर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, निजी सवारी साधनको सट्टा सार्वजनिक यातायातको प्रयोगमा वृद्धि हुनुले पनि उपभोक्ताहरू महँगो इन्धनबाट बच्न खोजेको संकेत गर्दछ । 
यसैगरी, खाद्यान्न खर्चमा पनि १.७ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आउन सक्ने सम्भावित अवरोधका कारण सर्वसाधारणले सावधानीस्वरूप खाद्यान्न भण्डारण (स्टक) गरेकाले यो खर्च बढेको बताइएको छ ।  
तथ्याङ्कअनुसार मार्च महिनामा इन्धनको मूल्य ३२.८ प्रतिशतले बढेपछि इन्धन खरिदको परिमाण भने १.३ प्रतिशतले घटेको छ । मार्च त्रैमासिकमा घरायसी खर्चको कुल परिमाण ०.७ प्रतिशतले बढेको छ, जुन लगातार छैटौँ त्रैमासिक वृद्धि हो । विशेषगरी स्वास्थ्य र खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च बढेका कारण यो वृद्धि देखिएको टम लेले जानकारी दिनुभयो । वार्षिक रूपमा हेर्दा, घरायसी खर्चको परिमाण २.८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन सन् २०२३ को मध्ययताकै सबैभन्दा बलियो वार्षिक वृद्धि हो । 

News Summary

• राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले पहिलो महिनाको संसदीय रपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरेका छन्।
• चैत १९ देखि २७ गतेसम्म चलेको पहिलो अधिवेशनमा उनले उठाएका विषयवस्तु र सहभागितालाई रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख गरेका छन्।
• वैशाख ४ गते संसदीय विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचनमा चौधरी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्।

२२ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले पहिलो महिनाको रपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरेका छन् ।

२१ फागुनबाट आएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन गत चैत १९ गतेदेखि चैत २७ गतेसम्म चलेको थियो । त्यसअवधिमा उठाएका विषयवस्तु र संसदीय गतिविधिमा जनाएको सहभागितालाई उनले रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख गरेका छन् ।

यही वैशाख ४ गते  संसदीय विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन भएको थियो । चौधरी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापतिमा निर्वाचित भए ।

सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित चौधरी अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पनि थिए । त्यसबेला समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएका उनी यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् ।

हेर्नुहोस् रिपोर्ट :

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको छ ।  महासंघको विधानअनुसार नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि मतदान कार्य अगाडि बढाइएको हो । महासंघको विद्यमान विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठ अबको नयाँ कार्यकालका लागि महासंघको अध्यक्ष बन्नुहुने निश्चित भएको छ । अध्यक्ष पद स्वतः सुनिश्चित भएपनि अन्य विभिन्न पदाधिकारी पदका लागि भने तिब्र प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । निर्वाचनमा मुख्यतया दुईवटा प्यानल खडा गरी उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षसहितका अन्य कार्यकारी पदहरूमा आफ्नो प्यानलको वर्चश्व कायम गर्न दुवै समूहका उम्मेदवारहरूबीच प्रतिष्पर्धा भइरहेको छ 

नेपाल दशनामी समाज कास्की, जिल्ला कार्य समितिले एक कार्यक्रम बीच भवनको शिलान्यास गरेको छ । पोखरा-१७ मा निर्माण हुन लागेको भवनको उद्घाटन परमहंस प्ररिव्राजकाचार्य श्रोत्रीयब्रहमनिष्ठ निरन्जन निरन्जन पिठाधिस अनन्त विभूषित महामण्डलेश्वर स्वामी डा. आत्मानन्द गिरी महाराजले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उक्त अबसरमा बोल्नुहुदै डा. महाराजले संस्कार विना मानिसहरु अघि भढ्न नसक्ने बताउनुभयो । सस्कारी भए समाजमा कुनै बिकृति नहुने बिश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय शिक्षित भएता पनि मानिसहरुमा सस्कार नभएका कारण भ्रष्टाचार, छलकपट, चोरीडकैती र विभिन्न खालका अपराध भैरहेको औलाउनुभयो ।

यस्ता खालका समस्यबाट मुक्त हुनका लागि सबैजना सस्कारी र ब्यबहारिक हुनुपर्ने सहभागी सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा समाजका सल्लाहकार संयोजक राजकुमार गिरीले समाजले दशनामीहरुको अधिकार शुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न खालका काम र पहल गर्दै आइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

कुनैपनि कार्य गर्नका लागि भवनको अतिआवश्वक पर्ने भएकोले भवन निर्माण समेत अघि बढेको उहाले जनाउनुभयो । ५ आना क्षेत्रफलमा ४ तलाको भवन निर्माण हुन लागेको समाजका सचीव बोधराज गिरीले जानकारी दिनुभयो । नेपाल दशनामी समाज कास्की, जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष भुपेन्द्र गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य प्रथम उपाध्यक्ष भरत गिरीले राख्नु भएको थियोे भने, सचीव बोधराज गिरीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।