२०८३ भाद्र २४ बुधबार
२०८३ भाद्र २४ बुधबार

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना सकिन लाग्दा सरकारले ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।  सरकारी खर्च आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार चालु आ.व.का लागि ल्याइएको १९ खर्ब ६४ अर्ब बजेट मध्येबाट सरकार ५८.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । कुल बजेटमध्ये सरकारले चालु सशर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्टाइएको बजेटबाट ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो खर्च उक्त शिर्षकमा विनियोजित बजेटको ६८.०४ प्रतिशत हो । कार्यालयकाअनुसार विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी चालुतर्फको शिर्षकमा बजेट खर्च भएको छ । चालु खर्च भनेको सरकारको दैनिक सञ्चालन र नियमित कार्यहरू का लागि गरिने खर्च हो । यो खर्चले नयाँ सम्पती सिर्जना गर्दैन वा दीर्घकालीन प्रतिफल दिँदैन । सामान्यतया यो कुल बजेटको ५८–६२ प्रतिशत सम्म पुग्ने गर्छ । 

त्यस्तै सरकारले पुँजीगत शिर्षकमा चालु वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गरेकोमा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैँया खर्च गरेको छ । यो खर्च उक्त शिर्षकमा छुटाइएको बजेटकको २६.८७ प्रतिशत हो ।  पुँजीगततर्फ सरकारले धेरै खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च सडक, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल, सिंचाई, जलविद्युत जस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन्छ । यस्तो शिर्षकमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । खासगरी मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले निर्माण व्यवसायीले बिटुमीन इन्धनको अभाव झेलिररहेका छन् । जसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ ।  यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैँया बजेट छुट्टाएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब खर्च भइसकेको छ । यो खर्च उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ६४.१६ प्रतिशत हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस वर्षका लागि छुट्टाएको बजेट पनि ठूलो मात्रमा भएको छ । यो शिर्षकमा छुट्टाइएको बजेट सरकारले पहिले लिएका ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्ने गरेको छ ।  सरकारको आम्दानी समेत उत्साहजनक देखिँदैन । सरकारल १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकेमा ९ खर्ब ७० अर्ब संकलन गरेको छ । 

हंगेरीको नवनिर्वाचित संसद (नेसनल एसेम्बली) को पहिलो बैठकले शनिवार पिटर माग्यारलाई देशको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित गरेको छ । मतदानमा संसदका कुल १९९ सदस्यमध्ये १९५ जना उपस्थित भएकोमा माग्यारको पक्षमा १४० र विपक्षमा ५४ मत परेको थियो भने एक सदस्य तटस्थ रहेका थिए । हंगेरीको ‘तिस्जा पार्टी’ ा नेता माग्यारले आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेसँगै उनको चार वर्षे कार्यकाल औपचारिक रूपमा शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरेपछि आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा माग्यारले नयाँ सरकारले केवल सत्ता परिवर्तन मात्र नभई समग्र ‘प्रणाली नै परिवर्तन’ गर्ने जनादेश पाएको बताउनु भयो । उहाँले देशमाथि शासन गर्नुको सट्टा जनताको सेवा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय मेलमिलाप, लोकतान्त्रिक पुनर्जागरण र राष्ट्रिय एकतामा जोड दिनुभयो । 

यसै वर्षको अप्रिल १२ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा माग्यार नेतृत्वको तिस्जा पार्टीले भिक्टर ओर्बानको सत्तारूढ फिडेज–केडीएनपी गठबन्धनलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा कुल १९९ सिटमध्ये १४१ सिट जित्दै माग्यारको पार्टीले संसद्मा दुई–तिहाइ बहुमत सुनिश्चित गरेको थियो । सन् १९८१ मार्चमा जन्मिएका माग्यारले पाजमानी पिटर क्याथोलिक विश्वविद्यालयबाट कानू्रन र मानविकीमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ । उहाँले यसअघि प्रशिक्षार्थी न्यायाधीश, अधिवक्ताका साथै परराष्ट्र मन्त्रालय र विभिन्न सरकारी निकायहरूमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँ सन् २०२४ मा तिस्जा पार्टीको नेता र युरोपेली संसद्को सदस्यका रूपमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।  माग्यार प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि बुडापेस्टस्थित संसद भवन अगाडिको कोसुथ स्क्वायरमा भेला भएका समर्थकहरूले उत्सव मनाएका छन् । सो अवसरमा संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै उहाँले हंगेरीको उज्ज्वल भविष्यका लागि आशा र एकताको आह्वान गर्नुभयो ।

 २०८३ वैशाख २६ गते 

 
 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले ले नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद, प्रदेश सरकार परिवर्तनको बहस र पार्टी एकताबद्धताको विषय उठाउँदै वर्तमान नेतृत्वलाई सचेत भएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको ‘जरा अभियान’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्तमान सभापति गगन कुमार थापालाई पार्टीभित्र पछिल्लो समय उठेका विभिन्न विषयमा प्रश्न गरेका हुन्।

उनले २३ र २४ गते देउवा दम्पतीमाथि भएको आक्रमण स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक भन्ने प्रश्न उठाए। साथै, देउवालाई टिकट नदिने विषय पनि स्वाभाविक हो कि होइन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

 

‘आज शेरबहादुर देउवालाई टिकटबाट किन वञ्चित गरियो ? अब उहाँको स्थान कहाँ हुन्छ ?’ भन्दै शाहले पार्टीभित्र नेतृत्वको सम्मान र योगदानको मूल्यांकन हुनुपर्ने धारणा राखे।

उनले धनगढीमा सभापति आउँदा कार्यक्रमभन्दा सरकार परिवर्तनको चर्चा बढी भएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए। सभापतिले समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि सरकार परिवर्तनको विषय उठाएकोप्रति उनले आपत्ति व्यक्त गरे।

शाहले कांग्रेस र पार्टी सभापतिलाई कमजोर बनाउने गतिविधिबाट सावधान रहन आग्रह गर्दै आफू मुख्यमन्त्री पद जोगाउन नभई पार्टी एकताका लागि कार्यक्रममा आएको बताए।

‘म मुख्यमन्त्री पद जोगाउन विमानस्थल गएको होइन, यो मञ्चमा आएको पनि होइन। सिंगो कांग्रेस एक होस् भन्ने मनसायका साथ यहाँ उपस्थित भएको हुँ,’ उनले भने।

उनले सभापति थापालाई भविष्यको नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भने, ‘गगन थापालाई सभापति बनाउने र मान्ने कुरामा कुनै विमति छैन। अबको १० वर्षसम्म सिंगो नेपाली कांग्रेसको सभापति गगन थापा हुनुपर्छ।’

तर, उनले थापालाई पार्टीभित्रकै “भाइरस” बाट सावधान रहन सुझाव दिए। ‘तपाईंको कार्यसमितिभित्र पनि भाइरसहरू छन्, तिनले तपाईंलाई समाप्त पार्न सक्छन्,उनले चेतावनी दिए।

शाहले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई बुझेर नयाँ र पुराना पुस्तालाई सँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पार्टीभित्र सहकार्य र एकताको वातावरण निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए।

२६ वैशाख,

राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत अनुसन्धानका लागि पालिएका पन्छीमा बर्डफ्लु देखिएपछि करिब ५० लाख बराबरको नोक्सानी भएको छ ।

गत चैत अन्तिम साता देखापरेको बर्डफ्लुको कारणले बाराको परवानीपुरस्थित राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत पालिएका आधा दर्जन प्रजातिका पन्छी र सोको आहारसमेत नष्ट गर्नुपरेको हो ।

 

राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रम परवानीपुरका सूचना अधिकारी खमबहादुर प्रजाले चैतको अन्तिम साता यहाँ पाल्दै आएको पन्छीमा बफ्र्डफ्लु पुष्टि भएपछि करिब रु ४५ देखि ५० लाखको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको बताए ।

‘टर्की जातको पन्छीमा बर्डफ्लु देखिएपछि एकपछि अर्को गर्दै फार्ममा पालिएका अन्य प्रजातिका पन्छीमा बर्डफ्लु देखिएपछि सबै नष्ट गर्नुपरेको हो’, उनले भने, ‘सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर यहाँ पाल्दै आएका पन्छीहरू, अण्डा र दानाहरूको समेत नष्ट गरेका छौँ ।’

 

बर्डफ्लुको कारणले करिब दुई हजार कुखुराको चल्ला, करिब १२ सयको हाराहारीमा गिरीराजलगायत कुखुराको प्रजाति, तित्रा ३३ वटा, सेतो/कालो टर्की ४७ वटा, बट्टाई करिब ४५० वटा नष्ट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै एल वान दाना ८३५ किलोग्राम, एलटु दाना ४५५ किलोग्राम र एलथ्रि एक हजार ८३५ किलोग्राम दाना नष्ट गरिएको छ । सूचना अधिकारी प्रजाले बर्डफ्लु देखिएको फार्ममा अहिले चुना छर्किने, मल पुर्ने, आगोको तापले पोल्नेलगायतका निर्मलीकरणका काम भइरहेको बताए ।

‘कार्यालयले यसअघि कृषकहरूलाई उपलब्ध गराएको विभिन्न प्रजातिका पन्छी ल्याउने पनि प्रयास भइरहेको छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत पोखरा र नेपालगञ्जमा रहेका कार्यालयबाट आवश्यक पर्ने पन्छी तथा अण्डाहरू ल्याएर फेरि पुन सञ्चालन गर्ने आवश्यक तयारीमा जुटिसकेका छौँ ।’

News Summary

  • सरकारले इरानको नियन्त्रणमा रहेका अमृत झालाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया जारी राखेको छ।
  • परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले कानुनी प्रक्रिया इरानको विषम परिस्थितिका कारण बाँकी रहेको बताए।
  • अमृत झा हर्मुज क्षेत्रको अब्बास बन्दरगाहबाट इरानी सेनाले नियन्त्रणमा लिएका थिए।

२५ वैशाख, सरकारले इरानको कब्जामा रहेका अमृत झालाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया जारी राखेको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनी इरानी सेनाको नियन्त्रणमै रहेको र कानुनी प्रक्रियाहरू सुरु नभएको जानकारी दिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले भने, ‘इरानी नियन्त्रणमा रहेका अमृत झाको रिहाइ प्रक्रियामै छ । इरानको पछिल्लो विषम परिस्थितिका कारण कानुनी प्रक्रिया बाँकी छ ।’

 

उनले अमृतको रिहाइको लागि सम्बन्धित निकाय र परिवारसँग सम्पर्कमा रहिरहेको बताए । त्यस्तै रिहाइको प्रयास जारी राखेको पनि जानकारी गराए ।

इरानमा तेल लिएर फर्किने क्रममा हर्मुज क्षेत्रको बन्दर अब्बास बन्दरगाहबाट इरानी रेभुलेसन गार्डले फारसी खाडीको होर्मुज स्ट्रेटमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

 

इजरायल–अमेरिका र इरानबीच युद्ध सुरु हुनु अगाडि इन्धन ल्याउन झा इरान पुगेका थिए । दुबईको एक पानी जहाज कम्पनीमा क्याप्टेनका रूपमा काम गर्दै आएका उनलाई तेल लिएर दुबई फर्किने क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

 

 

२५ वैशाख, 

बितेका २४ घण्टामा एक हजार ८०६ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा १८ लाख ७६ हजार ५०४ राजस्व दाखिला भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेको ७७, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १६२, ट्राफिक सङ्केत उल्लङ्घनकर्ता १०६ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका ८८ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।

 

यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ८४, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ३९, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ७७, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने १११ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार ६२ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।

 

२४ वैशाख,

बिहीबार सेयर बजार ६.९४ अंक बढेको छ । यो वृद्धिसँगै नेप्से परिसूचक २७१८ अंकमा कायम भएको छ । जुन अंक दिनभरको अधिकम अंक पनि हो । केही दिनयता बजारको उतारचढाव न्यून भएको छ ।

अघिल्लो दिन बुधबार १.६४ अंक घटेको थियो भने मंगलबार ८ अंक बढेको थियो । कारोबार रकम ३ अर्ब मुनि खुम्चिएको छ । आज जम्मा २ अर्ब ९३ करोडको कारोबार भयो । यो कारोबार रकम गत फागुन २५ यताकै न्यून हो । सो दिन बजारमा सर्किट ब्रेकर लाग्दा कारोबार रकम न्यून हुन पुगेको थियो ।

कारोबार रकम केही दिनदेखि घट्दै आएको छ । अघिल्लो दिन ३ अर्ब १९ करोडको कारोबार भएको थियो । १५५ कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने १०२ को घटेको छ । त्यस्तै १२ कम्पनीको मूल्य भने स्थिर रह्यो ।

व्यापार समूह सबैभन्दा धेरै १.५७ प्रतिशत बढ्यो भने अरु सबै समूहगत सूचकको उतारचढाव १ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । बैंकिङ ०.३३, विकास बैंक ०.२९, होटल तथा पर्यटन ०.२०, जीवन बीमा ०.३०, माइक्रोफाइनान्स ०.३५, अन्य ०.८३ प्रतिशत बढे ।

निर्जीवन बीमा ०.५६, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.०८, लगानी ०.०७ र फाइनान्स ०.०८ प्रतिशत घटे भने हाइड्रोपावर समूह स्थिर रह्यो । स्वाबलम्बन लघुवित्तको मूल्य सबैभन्दा धेरै १२.१९ प्रतिशत बढ्यो । सिर्जनशील लघुवित्तको ४.२९, पियोर इनर्जीको ४.२४, त्रिशूली जलविद्युतको ३.८५ प्रतिशत बढ्यो ।

फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको मूल्य सबैभन्दा धेरै १३.२४ प्रतिशत घट्यो । त्यस्तै अपरलोहोरे खोला हाइड्रोपावरको ९.१२, मेन्छियाम हाइड्रोपावरको ४.४९, शिखर पावरको ३.८२ प्रतिशत मूल्य घट्यो ।

आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, नेसनल हाइड्रोपावर, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, सोलु हाइड्रोपावर र ङादी ग्रुप छन् ।

 

२४ वैशाख, 

पश्चिम एसियामा जारी स‌ंकट लामो समय जाने आकलन गर्दै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले यसबाट गरिब तथा जोखिममा रहेको जनसंख्या सबैभन्दा प्रभावित हुने बताएको छ ।

उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा ५९औं वार्षिक सम्मेलनमा एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री डा. अल्बर्ट एफ पार्कले पश्चिम एसियाको युद्ध अस्थायी झट्कामात्र नभई द्वन्द्वको लामो शृङ्खला (स्थायी परिवर्तन) को दिशामा अघि बढेको बताए ।

यसबाट इन्धनमात्र नभई रासायनिक मल एवं अन्य धेरै वस्तुको मूल्य बढेको भन्दै उनले यसबाट गरिब तथा वञ्चितीकरणमा परेका घरपरिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताए ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले गरिब तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई लक्ष्यित गर्दै सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालले त्यस किसिमको कुनै पनि सहुलियत नदिएको तथा नेपालमा इन्धनको मूल्य दक्षिण एसियामै महँगो रहेको उनले सबैभन्दा जोखिममा रहेको समूहका लागि काम गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताए ।

‘यो बेला आवश्यक परेका जनतालाई राहत दिनु चुनौतीपूर्ण छ, तर सबैभन्दा जोखिममा रहेका जनतालाई सहयोग गर्न सरकारले स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ,’ एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री पार्कले भने, ‘यस्तो बेला एडीबी तथा अन्य दाताले समेत सरकारलाई स्रोत उपलब्ध गराउने विषयमा सहयोग गर्छन् ।’

यस्तो अवस्थामा एडीबीले बजेटरी सपोर्ट सुविधा मार्फत सरकारहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको उनले बताए । ‘खासगरी उच्च मूल्यवृद्धि वा विपद्सँग जुध्ने र सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका जनतालाई संरक्षण गर्न सरकारलाई स्रोत चाहियो भने हामीले यस्तो स्रोत उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने, ‘यो संकट सम्बोधन गर्न सरकारले त्यस्तो  स्रोत लिन सक्छ ।’

सोही प्रश्नमा एडीबीका डेपुटी चिफ इकोनोमिस्ट अब्दुल अबिदले यो संकटले धेरै राष्ट्रलाई ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतबारे सोच्न बाध्य बनाएको बताए ।

‘यसले मुलुकहरूलाई ऊर्जाको स्रोत विविधीकरण गर्ने बाटोमा धेकेलेको छ, खासगरी नवीकरणीय उर्जाका स्रोतमा लगानी बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो भएको खण्डमा यस्तो बेला तपाईंमाथिको जोखिम कम हुन्छ ।’

तर, राहत दिने नाममा सबै इन्धनमा अनुदान होइन कि गरिब तथा जोखिममा रहेका जनतालाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउन पनि एडीबीले सुझाव दिएको छ ।

 

सरकारहरूलाई नीतिगत सुझाव : सबैले पाउने अनुदान होइन, गरिबलाई नगद सहयोग

संकट सम्बोधन गर्ने नाममा ‘ब्ल्यांकेट सब्सिडी’ (सबैलाई दिइने इन्धन अनुदान) नदिन पनि एडीबीले सुझाव दिएको छ । यस्तो अनुदानले धनी वर्गलाई बढी फाइदा हुने र सरकारी ढुकुटीमा ठूलो भार पार्ने बैंकको तर्क छ ।

बरु यसको सट्टा, विपन्न वर्गका लागि ‘टार्गेटेड क्यास ट्रान्स्फर’ (लक्षित नगद हस्तान्तरण) प्रभावकारी हुने पार्कले बताए । साथै, केन्द्रीय बैंकहरूलाई महँगीको अवस्था हेरेरमात्र मौद्रिक नीति कसिलो बनाउन र ऊर्जा सुरक्षाका लागि नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन बैंकले आग्रह गरेको छ ।

‘यो आपूर्तिको धक्का हो, मागको धक्का होइन, त्यसो हुँदा कसिला नीति ल्याउनुअघि अपेक्षित मूल्यवृद्धि र सेकेन्ड राउन्ड इफेक्ट हेर्नुहोला, ताकि कसिलो नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई अनावश्यक  नरोकोस्,’ पार्कले भने ।

२४ वैशाख,

सडक डिभिजन साँफेबगर अछामले बाजुराको गुइगाड खोलामा १५ वर्षसम्म पुल पूर्ण रूपमा सम्पन्न नगरी अलपत्र छोड्ने निर्माण कम्पनीलाई १७ करोड ९९ लाख ३२ हजार ४४ रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ । जरिबाना रकम असुल उपर गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको डिभिजनले जनाएको छ ।

पटकपटक काम सम्पन्न गर्न पत्राचार गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि निर्माण कम्पनी राजेन्द्र–थेगिम जेभीलाई जरिबानाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर सुभाष शाहले जानकारी दिए ।

 

२०८२मंसिर १५ गते नै ठेक्का रद्द गरेको सडक डिभिजन अहिले रकम असुल उपरको अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको हो । २०८२ चैत ९ गते नै रकम दाखिलाका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरेको सडक डिभिजन समयमा जरिबाना नतिरेपछि अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको हो ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ४७ (३) तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय नियमावली, २०७७ को नियम ९० (५) बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपरका लागि लगत कायम गर्न कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउने बेहोरा जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

 

सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पनि कम्पनीले रकम दाखिला नगरेकोले अब लगत कायम गर्न कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यलयमा पठाउने तयारीमा रहेको सूचना अधिकारी शाहले बताए ।

बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी जोड्ने मुख्य राजमार्ग साँफे–मार्तडी सडक खण्डमा पर्ने गुइगाड खोलामा पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा जोखिम मोलेर यातायात सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त पुल जोखिममा रहेको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय अछामले एक पटकमा एउटा मात्र गाडी चलाउन बोर्ड नै राखेको छ ।

 

कार्यालयले पुल जोखिम रहेको भन्दै बेलिब्रिज बनाउनका लागि सडक डिभिजन केन्द्रीय कार्यलयमा बजेट माग गरेको थियो । तर केन्द्रबाट नयाँ बेलिब्रिज बनाउन पुल अलपत्र पार्ने ठेकेदारबाट असुल उपर नहुँदासम्म अर्को ठेक्का गर्न नपाउने निर्देशन भएको सडक डिभिजन साँफेबगरले जनाएको छ ।

बेलिब्रिजको ठेक्काको पहल भइरहेको छ । यदि ठेक्का भएन भने खोलामा ड्राइभर्सन बनाएर पुलमा यातायात बन्द गर्ने योजना रहेको सूचना अधिकारी शाहले बताए । पक्की ट्रस ब्रिज पुल निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण जीर्ण बनेको छ । जोखिमपूर्ण ट्रस ब्रिजमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायी बाध्य छन् ।

२०६८ असारमा सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर अछामसँग राजेन्द्र–थेगिम जेभीले २०७० साउन ३० भित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो । ९ करोडको लागत रहेको पुल कम्पनीले ५ करोड ९६ लाख ११२ रुपैमा ठेक्का सम्झौता गरी कामको जिम्मा लिएको थियो ।

२०७५ मा निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गरेको जानकारी दिएपछि पक्की ट्रस ब्रिजको चेकजाँच गर्दा कमसल सामान र ट्रस ब्रिजमा लगाउनु पर्ने सामग्री स्टिमेट अनुसारको जडान नभएको सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरले बताएको छ ।

७ वर्षअघि मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको ६० मिटर लम्बाइको पुलले ४५ टन लोड भार धान्नु पर्ने हुन्छ । पुलको लोड टेस्टका लागि सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर अछाम र पुल महाशाखाबाट आएको इन्जिनियरको टोलीले ३० टन लोडसमेत धान्न नसकेर पुल लच्किएर चर्किएको जनाएको थियो । त्यसपछि पुल पास नभएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय अछामका अनुसार पुलको लोड जाँच गर्दा धेरै लोड धान्न नसक्ने देखिएपछि दुर्घटना नहोस् भन्ने उद्देश्यले एक पटकमा एउटा मात्र गाडी आउजाउ गर्न साइनबोर्ड टाँसिएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई करिब ९५ प्रतिशत रकम निकासा गरिसकेको छ । ५ करोड ९६ लाख ११२ रुपैयाँमा निर्माण गर्ने गरी पुलको सम्झौता भएकोमा ५ करोड २८ लाख २० हजार ५७ रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।

News Summary

  • थाइल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावासले कम्बोडियामा अलपत्र ६३ जना नेपालीका लागि एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र तयार गरी पठाइसकेको छ।
  • कम्बोडिया सरकारले अनलाइन स्क्यामिङ नियन्त्रणका लागि ५ लाख डलरसम्म जरिवाना र आजीवन कैदसम्मको कडा कानून लागू गरेको छ।
  • राजदूतावासले पर्यटकीय भिसामा रोजगारीका लागि कम्बोडिया नजान र गैरकानुनी गतिविधि नगर्न अपिल गरेको छ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । थाइल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावासले कम्बोडियामा रहेका र स्वदेश फर्कन चाहने ६३ जना नेपालीका लागि एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र तयार गरी पठाइसकेको जनाएको छ।

दूतावासको अनुरोधअनुसार सोमबार बेलुकासम्म विवरण उपलब्ध गराउँदै अनलाइन फाराम भर्ने व्यक्तिहरूको लागि उक्त डकुमेन्ट तयार पारिएको हो। दूतावासले बुधबार बेलुकासम्म फाराम भर्नेहरूको डकुमेन्ट भोलि पठाइने जानकारी दिँदै फाराम भर्न बाँकी रहेकाहरूलाई अनलाइन लिङ्कमार्फत तुरुन्त आफ्नो विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ।

 

यसअघि दूतावासले चैत ३० र वैशाख १ गते गरी बिनाभिसा अवैध रूपमा कम्बोडियामा बसिरहेका ४६ जना नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता पठाइसकेको छ। विभिन्न प्रलोभनमा पारी त्यहाँ पुर्‍याइएका उनीहरूलाई अवैधरूपमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रहरू तथा क्यासिनोमा ठगी लगायतका गैरकानुनी काममा लगाइएको थियो।

दूतावासले कम्बोडियामा अलपत्र परेका अन्य नेपालीहरूलाई पनि स्वदेश फर्काउने पहल भइरहेको जनाएको छ।

 

५ लाख डलर जरिवाना र आजीवन कैदसम्मको कडा कानून

धेरै नेपाली नागरिकहरू पर्यटनको बहानामा कम्बोडिया जाने र भिसाको अवधि समाप्त भएपछि पनि त्यहाँ बसिरहेको तथा केही नेपालीहरू अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रहरूमा संलग्न रहेको जानकारी राजदूतावासलाई प्राप्त दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासका अनुसार, अनलाइन स्क्यामिङ एक अन्तरदेशीय अपराध भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न र अन्त्य गर्न कम्बोडिया सरकारले गत हप्तादेखि नयाँ कानून लागू गरेको छ। यस नयाँ कानूनअनुसार यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना र आजीवन कैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ।

साथै, कम्बोडिया सरकारले अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रहरू बन्द गर्ने, नष्ट गर्ने र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने अभियानलाई समेत तीव्र बनाएको छ।

दूतावासको अपिल : भिजिट भिसामा रोजगारीका लागि नजानू

सोमबार दूतावासले एक अत्यन्त जरुरी अनुरोध जारी गर्दै राजदूतावासले आफूलाई प्राप्त भिसा अवधिभन्दा बढी समय कम्बोडियामा नबस्न र कुनै पनि गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न नहुन अपिल गरेको छ। यस्ता कार्यमा संलग्न भएको भए तुरुन्त बन्द गरी नेपाल फर्कन दूतावासले आग्रह गरेको छ।

उच्च तलब र आकर्षक सुविधाको प्रलोभनमा परी पर्यटकीय भिसामा कम्बोडिया लगायतका मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि नजान दूतावासले पुनः अनुरोध गरेको छ। विदेश जानुअघि वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर र रोजगारदाता संस्था तथा रोजगारीको आधिकारिकता यकिन गरेर मात्र जान दूतावासले सचेत गराएको छ।

मानव बेचबिखन ब्युरोमा उजुरी दिन आह्वान

दूतावासले आफूलाई कम्बोडिया पुर्‍याउने व्यक्तिउपर नेपाल फर्किएपछि वा कम्बोडियाबाटै पनि नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ। यसका लागि ब्युरोको फोन नम्बर (+९७७-०१५३३९५६९, ९८५१२९२२००), टोल फ्रि नम्बर (१६६००१४११७७), हटलाइन (११७७) र इमेल (ahtb@nepalpolice.gov.np) उपलब्ध गराइएको छ।

यदि कोही आफ्नो परिवारका सदस्य वा साथीभाइ श्रम स्वीकृति बिना पर्यटकीय भिसामा त्यहाँ गई लामो समयदेखि बसिरहेको वा अप्ठ्यारोमा परेको भए बैंककस्थित दूतावास वा परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागमा जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भिजिट भिसामा कम्बोडिया जाने नेपालीहरूको सङ्ख्यामा ठूलो वृद्धि भएको छ। कम्बोडियाको पर्यटनसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१ मा १०१ जना, सन् २०२२ मा १९७७ जना, सन् २०२३ मा २९४० जना, सन् २०२४ मा ६४०४ जना र सन् २०२५ मा ९६७६ जना नेपालीहरू भ्रमण भिसामा कम्बोडिया गएको देखिएको छ।

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।