नेपालमा मानव बेचबिखनको स्वरूपमा आएको तिब्र परिवर्तनले यसको नियन्त्रण र उद्धार प्रक्रियामा नयाँ तथा जटिल चुनौतीहरू थपिएका छन् ।  नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो र स्थानीय तहका सरोकारवालाहरूले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी तथा आप्रवासनका नाममा हुने मानव बेचबिखनको स्थिति भयावह बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि ‘पीडित केन्द्रित न्याय प्रणाली’ आवश्यक रहेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ । यसका लागि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी सूचना प्रणालीको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँगको समन्वय र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सूक्ष्म अध्ययन जरुरी छ । साथै स्वदेशमै कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी वैदेशिक रोजगारीको बाध्यतालाई न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । 
नेपालमा मानव बेचबिखनको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको र यसले जटिल चुनौती थपेको नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ । ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरिबहादुर ओलीकाअनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासनका नाममा हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको स्थिति भयावह देखिएको छ । विगतमा अन्य प्रहरी इकाईहरूबाट सम्पादन हुँदै आएको मानव बेचबिखन सम्बन्धी कार्यलाई विशिष्टीकृत ढंगले अगाडि बढाउन वि.सं. २०७५ सालमा यस ब्युरोको स्थापना गरिएको थियो । हाल विद्यमान ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’ पुरानो भइसकेको र यसले मानव तस्करी, जबरजस्ती श्रम (फोस्र्ड लेबर) र आप्रवासनका नवीन चुनौतीहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेकाले ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको एसपी ओलीले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्कअनुसार ब्युरो र अन्य सरोकारवाला निकायको समन्वयमा विभिन्न मुलुकबाट ठूलो सङ्ख्यामा पीडितहरूको उद्धार गरिएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार ओमानबाट ११७, कुवेतबाट ५२५, युएईबाट ५३, दक्षिण एशियाली मुलुकहरूबाट ३४०, दक्षिणपूर्वी एशियाबाट ९६ र युरोपबाट २८ जनाको उद्धार गरिएको छ । 
यसैगरी दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरूबाट डिपोर्ट (निष्कासित) भएर आउनेको सङ्ख्या पनि उच्च रहेको छ । म्यानमारबाट १०६ जना (७ महिला र ९९ पुरुष) र कम्बोडियाबाट २३२ जना गरी जम्मा ३३८ जनाको उद्धार तथा फिर्ती भएको छ । यस्तै, अमेरिका जाने अवैध बाटो (डन्की रुट) बाट ९६३ जना डिपोर्ट भएका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी दाङका २८७, पश्चिम रुकुमका २११ र पूर्वी रुकुमका ८४ जना रहेका छन् । 
पछिल्लो समय कम्बोडिया र म्यानमारका ‘स्क्याम सेन्टर’ हरूमा नेपालीहरूलाई वन्धक बनाई अनलाइन ठगीमा लगाउने गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारिएका नेपालीहरूलाई त्यहाँ शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरिएको छ । यसै गम्भीरतालाई बुझेर कम्बोडिया सरकारले हालै ५ लाख डलरसम्म जरिवाना र जन्मकैदसम्मको सजाय हुनेगरी नयाँ कानून पारित गरेको एसपी ओलीले बताउनु भयो । अमेरिका जाने प्रलोभनमा परेर नेपालीहरूले करोडौं रुपैयाँ गुमाउने गरेको र ज्यान जोखिममा पार्ने गरेको पाइएको छ । दलालहरूले अफ्रिकी मुलुक र मेक्सिको हुँदै अवैध बाटोबाट लैजाने क्रममा पीडितहरूलाई वन्धक बनाउने, कुटपिट गर्ने र भिडियो बनाएर परिवारसँग थप रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । अधिकांश कारोबार अनौपचारिक (हुन्डी) माध्यमबाट हुने भएकाले कानुनी कारबाहीका लागि प्रमाण जुटाउन कठिन हुने गरेको ब्युरोको निष्कर्ष छ । वास्तविक पीडित चिन्न गाह्रो हुनु र पीडितहरूले नै उजुरी दिन नचाहनु, लेनदेनका प्रमाणहरू नहुनु र पीडितले पीडकको स्पष्ट विवरण खुलाउन नसक्नु, भिजिट भिसाको माध्यमबाट अवैध रूपमा मान्छे ओसार्ने प्रवृत्ति बढ्नु, हालको २५ दिने अनुसन्धान अवधि अपर्याप्त हुनु, कम्बोडिया जस्ता धेरै देशहरूमा कूटनीतिक नियोग नहुँदा उद्धारमा समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । 
प्रहरी उपरीक्षक ओलीले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि ‘पीडित केन्द्रित न्याय प्रणाली’ आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । यसका लागि स्थानीय तहसम्म सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययन भिसामा जानेहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ब्युरोले हाल सूचना सङ्कलन, पीडित पहिचान, उद्धार, काउन्सिलिङ र सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा चलाउने प्रक्रियालाई तिब्रता दिएको छ । साथै, इन्टरपोल र युरोपोलमार्फत विदेशमा रहेका पीडकहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।  रामग्राम नगरपालिकाकी उपप्रमुख सम्झना चौधरीले देशमा विद्यमान कानूनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा मानव बेचबिखन र श्रम शोषणका घटनाहरू बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । मानव बेचबिखन नियन्त्रण कानून संशोधन र श्रम आप्रवासनसँगको अन्तर सम्बन्को सम्बोधनबारे आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख चौधरीले संविधान र कानून बने पनि त्यसको सही पालना हुन नसक्दा नागरिकहरूले विभिन्न सास्ती भोग्नुपरेको बताउनु भयो ।  उपप्रमुख चौधरीले डान्स बार, मसाज पार्लर र अर्केस्ट्रा जस्ता क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकाहरू बाध्यताले श्रम शोषणमा परिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । विशेषगरी भारतसँगको खुला सीमानाका कारण विना राहदानी र भिसा आवतजावत सहज हुँदा नेपाली महिलाहरू शोषणको उच्च जोखिममा रहेको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘बाध्यता र मजबुरीका कारण धेरै दिदीबहिनीहरू भारतका विभिन्न शहरमा पुगेर श्रम तथा यौन शोषणको सिकार हुनुपरेको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि सामूहिक आवाज बुलन्द पार्नु आवश्यक छ । कानूनमा प्रयोग गरिएका कतिपय शब्दहरूले महिलाको मानमर्दन गरिरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले ‘वेश्यावृत्ति’ वा ’वेश्यागमन’ जस्ता अपमानजनक शब्दहरूलाई परिमार्जित गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । यस्तै भन्सारमा सर्वसाधारणले सानो परिमाणको सामान ल्याउँदा भोग्नुपर्ने सास्ती र ठूला कर छली गर्नेहरूमाथि हुने फितलो निगरानीको समेत उहाँले आलोचना गर्नुभयो । समाजमा व्याप्त बालश्रमबारे बोल्दै उहाँले पसल तथा ग्यारेजमा काम गर्ने बालबालिकाहरूको अवस्था दयनीय रहेको बताउनु भयो । बालश्रमिकहरूको उद्धार गरे पनि उनीहरूको उचित पुनस्र्थापना र व्यवस्थापनमा राज्यको संरचना अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको अनुभव छ । उहाँका अनुसार नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा पीडित महिलाहरूलाई आयआर्जनका लागि लघु उद्यमसँग जोड्ने कार्य गरिरहेको छ ।  उपप्रमुख चौधरीले विदेश जानुपूर्व आवश्यक कागजातको प्रतिलिपि घरमा छोड्न र सीप सिकेर मात्र जान आग्रह गर्नुभयो । हतारमा वा प्रक्रिया पूरा नगरी जाँदा विदेशमा संकटमा परिने र उद्धार गर्न कठिन हुने उहाँको तर्क छ । 

नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले मुलुकको दीर्घकालीन विकास प्राथमिकता र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिका लागि द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजित ‘यूएनडीपी कन्ट्री प्रोग्राम डकुमेन्ट (सीपीडी) २०२३–२०२७’ को वार्षिक समीक्षा बैठकमा यस्तो साझा प्रतिबद्धता जनाइएको हो । बैठकले सन् २०२५ मा हासिल भएका उपलब्धिहरूको मूल्यांकन गर्नुका साथै नेपालको बदलिँदो विकास परिदृश्य र आगामी वर्षका लागि तय गरिने रणनीतिक प्राथमिकताका विषयमा गहन छलफल गरेको छ । सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मको पाँचवर्षीय रणनीतिक योजना (सीपीडी) ले मुख्यतया तीनवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । दिगो र समावेशी आर्थिक रूपान्तरण; सुशासन, संघीयता र समावेशीकरण, तथा वातावरणीय दिगोपन र जलवायु उत्थानशीलता रहेका छन् । समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यूएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले नेपालसँगको ६ दशक लामो साझेदारी संस्थागत सुदृढीकरण र नागरिकको हितका लागि समर्पित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार र राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको संयुक्त प्रयासमा तयार पारिएको सीपीडीले जवाफदेहिता र परिणामका लागि एउटा साझा खाका प्रदान गरेको छ । यस समीक्षाले हाम्रा सामूहिक प्रगतिको मूल्यांकन गर्दै भविष्यका चुनौती सामना गर्न मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव धनीराम शर्माले नेपाल हाल राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताउनु भयो । सरकारले सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रको वृद्धिका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ थियो। यूएनडीपीलाई एक भरपर्दो साझेदारको रूपमा चित्रण गर्दै सहसचिव शर्माले आगामी दिनमा डिजिटल गभर्नेन्स, संस्थागत सुधार र नवीन वित्तपोषणका क्षेत्रमा थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।  सोही अवसरमा यूएनडीपीले नेपालमा आफ्नो ६० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा ‘वार्षिक प्रतिवेदन २०२५’ समेत सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले सरकार, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट राष्ट्रिय विकास लक्ष्य प्राप्तिमा पुगेको योगदानलाई समेटेको छ । बैठकमा सहभागी विभिन्न सरोकारवालाहरूले विकास कार्यक्रमको पहुँच विस्तार गर्न र डिजिटल रूपान्तरणलाई तिब्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको वर्तमान सन्दर्भमा यूएनडीपीले विकास साझेदार, कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँगको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाएर एकीकृत नतिजा निकाल्ने प्रतिवद्धता दोहो¥याएको छ । 

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रिय समितिको जारी छ ।  काठमाडौंको वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बैठक बुधवार बिहान १० बजेबाट शुरु भएको हो । पार्टी सभापतिको निर्देशन बमोजिम बोलाइएको उक्त बैठकमा पार्टीको आगामी प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीबारे छलफल हुनेछ । महाधिवेशनको मिति, स्थान र सांगठनिक कार्ययोजनाका विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूबीच गहन छलफल भइरहेको बुझिएको छ । बैठकमा महाधिवेशनका अतिरिक्त अन्य समसामयिक तथा विविध विषयहरूलाई पनि कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ । पार्टीको भावी रणनीति र सांगठनिक सुदृढीकरणका दृष्टिले यस बैठकलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।