पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ । पछिल्लो समय निर्माण कार्यमा देखिएका व्यवधान र ढिलाइबारे वस्तुस्थितिको जानकारी लिन मन्त्री लम्साल उक्त सडक खण्डको निरीक्षणमा निस्कनुभएको हो । पश्चिम एशियामा बढ्दै गएको द्वन्द्वका कारण बिटुमिन तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा समस्या उत्पन्न हुँदा यस सडक खण्डको निर्माण कार्य प्रभावित हुन पुगेको छ । इन्धन र बिटुमिनको अभावका कारण नागढुङ्गा–मुग्लिङ मात्र नभई देशभरका विभिन्न सडक आयोजनाहरूको निर्माण कार्य समेत सुस्त वा ठप्प भएको अवस्था छ । निर्माण कार्य रोकिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति मात्र नभई स्थानीय स्तरमा हुने अवरोध र ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवाको सहज उपलब्धता नहुनु पनि प्रमुख कारण रहेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले यी समस्याहरूबारे सरकारलाई पटक–पटक अवगत गराउँदै आए पनि राज्य पक्षबाट पर्याप्त चासो नदिइएको गुनासो बढिरहेको थियो । व्यवसायीहरूको गुनासो र आयोजनामा देखिएको सुस्ततालाई मध्यनजर गर्दै समस्या समाधानका लागि मन्त्री लम्सालले स्वयं अनुगमनमा सक्रियता देखाउनुभएको हो । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन र पूर्व तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न सरोकारवाला संघ–संस्थाको सहकार्यमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले काठमाडौंमा बढ्दो शहरीकरण र ढलान प्रक्रियाले ‘अर्बान फ्लड’ को जोखिम निम्त्याएको बताउँदै विपद्को समयमा जनधनको क्षति न्युन गर्न यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । महानगरपालिकाले गरेको ‘हजार्ड म्यापिङ’ अनुसार महानगरभित्रका ७४ स्थान मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको र ती क्षेत्रमा समुदायलाई लक्षित गरी विशेष सचेतना र तयारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, नेपाल स्काउट, रेडक्रस र विद्यार्थीको सहभागितामा सञ्चालित यस तालिमले विपद्को समयमा ‘फस्र्ट रेस्पोन्डर’ को क्षमता विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले विपद् व्यवस्थापनमा प्रविधि र नवप्रवर्तनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै पुल्चोक क्याम्पस (आईओई) ले प्रदर्शन गरेको प्रविधिको प्रशंसा गर्नुभयो । उद्धार कार्यमा सुरक्षा निकाय र स्थानीय समुदायबीचको निरन्तर सहकार्यले मात्रै सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । सिमुलेशन कार्यक्रममा सहभागी ट्रेनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै डंगोलले तालिममा सिकेका सीपलाई कार्यक्षेत्रमा प्रयोग गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा विपद्का बेला अपनाउनुपर्ने सावधानी र उद्धारका विभिन्न विधिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास गरिएको छ ।  कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘विपद्को समयमा सधैँ प्राविधिक पूर्वाधार उपलब्ध नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी उद्धार कार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा यो सिमुलेशनले विशेष जोड दिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ध्रुवबहादुर कार्कीले यस्ता अभ्यास कार्यक्रमहरूले सुरक्षा निकायको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै विपद्को समयमा प्रभावकारी परिचालनमा मद्दत पुग्ने बताउनु भयो । कार्कीले यस्ता गतिविधिले मुख्यतया चार पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार यसले सुरक्षा जनशक्तिको आत्मविश्वास बढाउनुका साथै क्षमता अभिवृद्धि (क्यापासिटी बिल्डिङ) मा सहयोग पु¥याउँछ । सुरक्षा निकायसँग उपलब्ध प्रविधि र उपकरणहरूको सही प्रयोग एवं परिचालनका सम्बन्धमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई अद्यावधिक राख्न मद्दत गर्दछ । त्यसैगरी, समुदायमा सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउनुलाई उहाँले तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष मान्नुभएको छ । उहाँले विपद्को समयमा विभिन्न निकायहरूबीच हुनसक्ने समन्वयको अन्योललाई हटाउन र भुमिका स्पष्ट पार्न यस्ता अभ्यासले निर्णायक भुमिका खेल्ने बताउनु भयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘सुरक्षा निकाय र संवद्ध पक्षहरू विपद् व्यवस्थापनमा तल्लीन छन् र अप्ठ्यारो पर्दा हाम्रो साथमा छन् भन्ने विश्वास नागरिकमा जागृत गराउन यस्ता अभ्यास आवश्यक छन् । विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता अभ्यास सञ्चालन गरिएको जानकारी दिँदै एसएसपी कार्कीले स्थानीय तह (महानगरपालिका) लगायतका अन्य संवद्ध निकायहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने स्पष्ट पार्नुभयो । हाल मनसुन नजिकिएकाले सशस्त्र प्रहरीको वर्तमान तयारी र ध्यान विशेष गरी मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले (आज) शुक्रवार ४५ अर्ब निक्षेप खिच्दैछ ।
अधिक तरलता कायमै रहेपछि ४२ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप साढे ७७ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज  २०८३ असार १२ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । 
खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रदान गरिने पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने तयारी गरेको छ । 
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पुनः श्रम स्वीकृतिको नीतिगत प्रवन्धमा सुधार गर्ने प्रश्ताव मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको र यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याइने जानकारी दिनुभएको हो । सचिव काफ्लेकाअनुसार मन्त्रालयले अबको एक–दुई दिनभित्रै सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरी यसको कानूनी तथा प्राविधिक निरूपण गर्नेछ । मन्त्रालयले विभिन्न १ सय वटा व्यावसायिक फर्महरूमा ‘श्रम अडिट’ गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ । जसअन्तर्गत मुख्य गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्थाबारे अनुगमन गरिनेछ । 
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले थप सातवटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ । नेपालका तर्फबाट आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी पत्राचार गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कानूनी सुधारका सम्बन्धमा पाँचवटा कानून संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये ‘बालश्रम निषेध गर्ने ऐन’ लाई संशोधन गर्न प्राप्त राय सुझावहरू एकीकृत गरी अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ । अन्य चारवटा कानुनको मस्यौदा तयार गर्न तर्जुमा समिति गठन भई काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उहाँले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र तोकिएका लक्ष्यहरू समयमै पूरा गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । स्थानीय तहमा रहेका ७५३ वटै ‘रोजगार सेवा केन्द्र’लाई परिमार्जन गरी ‘सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवद्र्धन केन्द्र’का रूपमा विकास गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले तय गरेका मुख्य १० कार्यहरूको समीक्षा गर्दै सचिव काफ्लेले सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप ५० संस्था दर्ता गर्ने र १० हजार श्रमिकलाई आवद्ध गराउने लक्ष्यमा तिब्रता दिन निर्देशन दिनुभयो । ८ सय जनालाई सीपमूलक तालिम दिने, ‘श्रमाधान कल सेन्टर’मार्फत ५ हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने र पुनः श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसन (स्वचालन) गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो । 
सचिव काफ्लेले भन्नुभयो, ‘पुनः श्रम स्वीकृतिलाई फुल्ली अटोमेसन गर्ने कुरामा अघि डिजी साबले त्यसको केही नीतिगत प्रवन्धहरूमा रिफर्म गर्ने कुराहरू छ त्यो मन्त्रालयमा आएको छ हामीले सम्भवतः अब एक दुई दिनमा हामी त्यसलाई हेरेर त्यसको निरूपण के गर्नुपर्ने हो हामी सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गर्छौं । र श्रम अडिट १०० वटा फर्महरूको गर्ने यसमा चाहिँ खासगरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा हेर्ने भन्या छ त्यो कति भएको छ ? ७ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नको लागि हामीले अब त्यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ । अब यो अर्को मुलुकको पनि कन्सर्न भएको हुनाले हाम्रो तर्फबाट गर्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ अब उताको मुलुकहरूबाट रेस्पोन्स आउने आएको छैन त्यसलाई पनि हामीले फलोअप गर्छौं । र स्थानीय तहमार्फत १५ हजारलाई रोजगारी प्रवर्धन गर्ने भन्या छौँ त्यो कामहरू सम्बन्धित अधिकारीहरूले हेर्नुप¥यो कहाँ पुगेको छ त्यसलाई गर्छौं । र ५ वटा कानून संशोधनको तयारी गर्ने भन्या छ एउटा नयाँ कानून बनिसक्या छ अब आज भोलिमै हामी यो बालश्रम निषेध गर्ने ऐन हामी अब अगाडि बढाउने फेजमा पुगिसक्या छौँ । सबैको राय सुझावहरू आएर त्यसलाई एकीकृत गरिसकेको अवस्था छ भने अरू कानुनहरूको ड्राफ्टिङ कमिटी बनेर कामहरू भइराख्या छ । यसैगरी, सरकारले स्थानीय तहमार्फत १५ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो कार्यको प्रगतिबारे सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट जानकारी लिने र कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिने मन्त्रालयको योजना छ ।’
मन्त्रालयको कुल बेरुजु करिव १०३ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिँदै उहाँले एउटै निकायमा मात्र ८० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिनु चिन्ताजनक रहेको बताउनु भयो । एक करोडभन्दा बढीको पेस्की बेरुजु बाँकी देखिनुको कारण माग गर्दै उहाँले जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बन्न सचेत गराउनु भयो । सचिव काफ्लेले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका तर श्रम स्वीकृति नभएका नेपालीहरूको उद्धारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनड्याक) मा प्रश्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयको सांगठनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया समेत शुरु भइसकेको बताउँदै उहाँले रिक्त रहेका पदपूर्ति र बोर्ड तथा समितिहरूमा पदाधिकारी मनोनयनका लागि तत्काल विवरण पठाउन निर्देशन दिनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २५, हेमजामा विशेष ‘सरप्राइज चेकिङ’ गरेको छ ।
सवारी दुर्घटना न्युनिकरण तथा प्रहरीको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले जिल्लाका उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीहरू आफैँ सडकमा उत्रिएर सवारी जाँच गरेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नवीन कार्कीको नेतृत्वमा भएको उक्त आकस्मिक चेकिङमा प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) हरिबहादुर बस्नेत, इलाका प्रहरी कार्यालय डाँडाको नाकका डीएसपी गुणराज बुढाथोकी र वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका डीएसपी नमराज भट्टराई लगायत जिल्ला मातहतका सम्पूर्ण प्रहरी निरीक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो । चेकिङका क्रममा सिनियर प्रहरी अधिकृतहरू आफैँले सवारी चालक र यात्रुहरूसँग सोधपुछ तथा सवारी साधनको जाँच गरेका थिए । अन्य दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सवारी जाँच गर्ने सही तरिका, चालक तथा यात्रुहरूसँग गरिने शिष्ट व्यवहार र कार्यकुशलताका बारेमा व्यावहारिक ज्ञान सिकाउन यो अभ्यास प्रभावकारी भएको एसपी नवीन कार्कीले जानकारी दिनुभयो । अधिकृतहरूले चेकिङ गरिरहँदा अन्य सुरक्षाकर्मीहरूले त्यसको सुक्ष्म अवलोकन गरेका थिए । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने हेमजा खण्ड पछिल्लो समय ‘भाइरल रोड’ का रूपमा चर्चित छ । यस सडक खण्डमा सवारी साधनको गति तिब्र हुने र दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहने भएकाले विशेष चेकिङ गरिएको कास्की प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले बताउनु भयो । सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गराउन प्रहरीले यस्तो सक्रियता देखाएको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद र संविधानको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाएको छ ।  प्रतिनिधि सभाको बिहीवार बसेको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीभन्दा फरक अभ्यास गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउनुभयो । वर्तमान सरकारले संविधानअनुसारको शासन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेको हो वा कुनै वैकल्पिक ‘तन्त्र’ विकास गर्न खोजेको हो ? उहाँको प्रश्न छ । प्रधानमन्त्री साहले लोकतन्त्रभन्दा ‘बालेनतन्त्र’ विकास गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलबादमा बहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रत्मक संसदीय शासनप्रणाली हुनेछ भनेको छ । यहाँ एउटा प्रश्न जबरजस्त उठिरहेको छ, अहिलेको सरकारले कुन चाँही शासन प्रणालीलाई अबलम्बन गरिरहेको छ ? संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको शासन व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिरहेको हो की अरु कुनै शासन प्रणाली, अरु कुनै तन्त्र विकास गरिरहेको हो ? बजारमा एउटा कुरा छ, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले लोकतन्त्रलाई भन्दा पनि बालेनतन्त्रको विकास गर्न खोज्नुभएको हो की ? भन्ने आम जिज्ञासा बढिरहेको छ । यो किन भने उहाँले पटक पटक संसदलाई उपेक्षा गर्नुभएको छ । पटक पटक संसदको हुर्मत लिने, अपमान गर्ने काम गर्नुभएको छ।
उहाँले सरकारलाई सदन र संविधानप्रति जवाफदेही हुन आग्रह गर्नुभएको छ । जनताका प्रश्नहरुको उत्तर प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

विश्वको दोस्रो ठूलो पाम आयल उत्पादक मुलुक मलेसियामा बायोडीजलको बढ्दो माग, उत्पादन लागतमा वृद्धि र कच्चा तेलको बजारमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनका कारण पाम आयलको मूल्यमा सकारात्मक सुधार आउने विश्लेषण गरिएको छ । मौज्दातमा वृद्धि र निर्यातमा देखिएको केही अनिश्चितताका बावजुद विश्लेषकहरूले पाम आयलको भविष्यप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त गरेका छन् । मेबैंक इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्व शुरु हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा कच्चा तेलको मूल्य फर्कने सम्भावना न्युन छ । यसै परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै इण्डोनेसिया र मलेसियाले बायोडीजल मिश्रण (ब्लेन्डिङ) सम्बन्धी नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै यसको प्रयोग अनिवार्य रूपमा बढाउने तयारी गरेका छन् । यसैगरी, एमबीएसबी रिसर्चले मे महिनामा कच्चा पाम आयलको मूल्य मुख्यतया स्थिर रहने अनुमान गरेको छ । ‘पोलिनेशन’ (परागण) चरणका कारण उत्पादनमा हुने मौसमी गिरावट र सन् २०२६ को जुन–जुलाईसम्ममा कार्यान्वयनमा आउने मलेसियाको ‘बि१५’ तथा इण्डोनेसियाको ‘बि५०’ बायोडीजल कार्यक्रमको अपेक्षाले बजार मूल्यलाई थप बल पुग्ने देखिएको छ ।  आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार चाडपर्वपछिको निर्यातमा आएको सुस्तीका कारण अप्रिल महिनामा मलेसियाको पाम आयल भण्डारण गत वर्षको तुलनामा २३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई करिव २३ लाख १० हजार टन पुगेको छ । उक्त अवधिमा पाम आयलको उत्पादनमा ३.४ प्रतिशतले ह्रास आई १६ लाख ३० हजार टनमा सीमित भएको छ । यद्यपि निर्यात महसुल बढ्ने पूर्वअनुमानका कारण भएको ‘रिस्टकिङ’ (भण्डारण पुनःपूर्ति) ले गर्दा निर्यात भने १८ प्रतिशतले बढेर १३ लाख टन पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

सांसद ई. श्रीराम न्यौपानेले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई सफल बनाउन ऊर्जा दशक घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  इप्पानले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले अहिले शक्तिशाली सरकार बनेको र राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि बलियो रहेको बताउँदै उहाँले ५ वर्षभित्र ऊर्जामा आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन र १० वर्षभित्र ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्न सम्भव रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यसका लागि दशक घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । एक दशकलाई ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गरी १० वर्षका लागि ‘सनसेट ल’ लागू गर्ने प्रयास वर्तमान सरकारले गरिरहेको समेत बताउनु भयो । सांसद न्यौपानेले नेपालमा पानी, घाम र हावाबाट मात्रै डेढ लाख मेगावाटसम्म हरित ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना अध्ययन तथा अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि देशले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको बताउनु भयो ।

 न्यौपानेकाअनुसार अब नेपाल भाषणले होइन, ऊर्जा क्रान्तिले बन्नुपर्छ । प्रत्येक नेपालीको घरमा विद्युतीय भान्सा, प्रत्येक खेतमा विद्युतीय सिँचाइ र प्रत्येक सहरलाई ईभी–मैत्री बनाउनुपर्छ । साथै उद्योगहरूलाई सस्तो र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा अतिरिक्त विद्युतबाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनतर्फ जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद् न्यौपानेले भन्नुभयो– ‘आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने वृहत राष्ट्रिय संकल्प अहिलेको शक्तिशाली सरकारले अगाडि सारेको छ । पानी, घाम र हावाबाट मात्रै नेपालले डेढ लाख मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । अध्ययन र अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको विषय हो तर बिडम्बना, हाम्रो पानी बगिरहेको छ, युवा विदेश गइरहेका छन्, उद्योग बन्द भइरहेका छन् र हामी अझै पेट्रोलियम आयातमै अरबौं रुपैयाँ खर्च गरिराखेका छौँ । अब यो अवस्था बदल्नुपर्छ । नेपाल भाषणले हैन, ऊर्जा क्रान्तिले बन्नुपर्छ । म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु अब प्रत्येक नेपालीको घरमा विद्युतीय भान्सा हुनुपर्छ, प्रत्येक खेतमा विद्युतीय सिंचाई हुनुपर्छ, प्रत्येक सहर ईभी–मैत्री हुनुपर्छ, उद्योगलाई सस्तो र भरपर्दो बिजुली दिनुपर्छ, अतिरिक्त बिजुलीबाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्नुपर्छ । यदि बिजुली उत्पादन भयो भने उद्योग खुल्छन् । त्यो विकास होइन, केवल आँकडामा सीमित रहनेछ। एक दशकलाई ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी १० वर्षका लागि सनसेट ल ल्याएर ऊर्जा उत्पादनसँगै ऊर्जा खपतलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रशासनिक झन्झट र राजनीतिक हस्तक्षेपको बन्दी बनाउनुहुन्न । निजी क्षेत्रलाई खुला प्रतिष्पर्धा दिइनुपर्छ । एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखिनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनेछ भनेर वाचापत्रमा पनि उल्लेख गरिसकिएको छ । अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकारलाई प्रतिष्पर्धात्मक ऊर्जा बजारतर्फ लानैपर्छ। बैंक, एनआरएन  र विभिन्न कोषहरूको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित गरी राज्यका सबै निकाय ऊर्जा अभियानमा जोडिनैपर्छ । युवालाई विदेश होइन, नेपालमै रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । आज निर्णय गर्ने समय हो, नेपाल अब बिजुली माग्ने देश होइन, बिजुली बेच्ने देश बन्नुपर्छ । अहिले शक्तिशाली सरकार बनेको छ, राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि दरो छ । ५ वर्षभित्र ऊर्जामा आत्मनिर्भर नेपाल र सन्तुलित ऊर्जा कूटनीतिका माध्यमबाट १० वर्षभित्र ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्र नेपाल, समृद्ध नेपाल हुनेछ ।

पर्याप्त विद्युत उत्पादन भए उद्योग सञ्चालनमा आउने, रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक विकासले गति लिनेछ । सांसद न्यौपानेले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रशासनिक झन्झट र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रलाई खुला प्रतिष्पर्धाको वातावरण दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, प्रशारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न तथा ऊर्जा क्षेत्रको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने समेत बताउनुभएको छ । न्यौपानेले अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को एकाधिकार अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा बजारतर्फ जानुपर्ने बताउनुभयो । साथै बैंक, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) तथा विभिन्न कोषहरूको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

नवनियुक्त सङ्घीय संसद सचिवालयका सचिव प्रकाश अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ ।  बिहीवार सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा आयोजित एक समारोहका बीच उहाँले आफ्नो पदको शपथ लिनुभएको हो । उहाँलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले शपथ ग्रहण गराउनु भयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सभामुख अर्यालको सिफारिसमा अधिकारीलाई प्रतिनिधि सभाको सचिव पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । संखुवासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका–३ का स्थायी बासिन्दा अधिकारी निजामती सेवाको उपसचिव पदबाट सेवानिवृत्त कर्मचारी हुनुहुन्छ । सभामुख अर्यालले हर्कराज राईलाई सचिव पदबाट मुक्त गर्दै रिक्त स्थानमा अधिकारीको नाम सिफारिस गर्नुभएको थियो । संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवलाई सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने तथा पदमुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । –

नेपालमा मानव बेचबिखनको स्वरूपमा आएको तिब्र परिवर्तनले यसको नियन्त्रण र उद्धार प्रक्रियामा नयाँ तथा जटिल चुनौतीहरू थपिएका छन् ।  नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो र स्थानीय तहका सरोकारवालाहरूले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी तथा आप्रवासनका नाममा हुने मानव बेचबिखनको स्थिति भयावह बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि ‘पीडित केन्द्रित न्याय प्रणाली’ आवश्यक रहेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ । यसका लागि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी सूचना प्रणालीको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँगको समन्वय र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सूक्ष्म अध्ययन जरुरी छ । साथै स्वदेशमै कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी वैदेशिक रोजगारीको बाध्यतालाई न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । 
नेपालमा मानव बेचबिखनको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको र यसले जटिल चुनौती थपेको नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ । ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरिबहादुर ओलीकाअनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासनका नाममा हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको स्थिति भयावह देखिएको छ । विगतमा अन्य प्रहरी इकाईहरूबाट सम्पादन हुँदै आएको मानव बेचबिखन सम्बन्धी कार्यलाई विशिष्टीकृत ढंगले अगाडि बढाउन वि.सं. २०७५ सालमा यस ब्युरोको स्थापना गरिएको थियो । हाल विद्यमान ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’ पुरानो भइसकेको र यसले मानव तस्करी, जबरजस्ती श्रम (फोस्र्ड लेबर) र आप्रवासनका नवीन चुनौतीहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेकाले ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको एसपी ओलीले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्कअनुसार ब्युरो र अन्य सरोकारवाला निकायको समन्वयमा विभिन्न मुलुकबाट ठूलो सङ्ख्यामा पीडितहरूको उद्धार गरिएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार ओमानबाट ११७, कुवेतबाट ५२५, युएईबाट ५३, दक्षिण एशियाली मुलुकहरूबाट ३४०, दक्षिणपूर्वी एशियाबाट ९६ र युरोपबाट २८ जनाको उद्धार गरिएको छ । 
यसैगरी दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरूबाट डिपोर्ट (निष्कासित) भएर आउनेको सङ्ख्या पनि उच्च रहेको छ । म्यानमारबाट १०६ जना (७ महिला र ९९ पुरुष) र कम्बोडियाबाट २३२ जना गरी जम्मा ३३८ जनाको उद्धार तथा फिर्ती भएको छ । यस्तै, अमेरिका जाने अवैध बाटो (डन्की रुट) बाट ९६३ जना डिपोर्ट भएका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी दाङका २८७, पश्चिम रुकुमका २११ र पूर्वी रुकुमका ८४ जना रहेका छन् । 
पछिल्लो समय कम्बोडिया र म्यानमारका ‘स्क्याम सेन्टर’ हरूमा नेपालीहरूलाई वन्धक बनाई अनलाइन ठगीमा लगाउने गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारिएका नेपालीहरूलाई त्यहाँ शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरिएको छ । यसै गम्भीरतालाई बुझेर कम्बोडिया सरकारले हालै ५ लाख डलरसम्म जरिवाना र जन्मकैदसम्मको सजाय हुनेगरी नयाँ कानून पारित गरेको एसपी ओलीले बताउनु भयो । अमेरिका जाने प्रलोभनमा परेर नेपालीहरूले करोडौं रुपैयाँ गुमाउने गरेको र ज्यान जोखिममा पार्ने गरेको पाइएको छ । दलालहरूले अफ्रिकी मुलुक र मेक्सिको हुँदै अवैध बाटोबाट लैजाने क्रममा पीडितहरूलाई वन्धक बनाउने, कुटपिट गर्ने र भिडियो बनाएर परिवारसँग थप रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । अधिकांश कारोबार अनौपचारिक (हुन्डी) माध्यमबाट हुने भएकाले कानुनी कारबाहीका लागि प्रमाण जुटाउन कठिन हुने गरेको ब्युरोको निष्कर्ष छ । वास्तविक पीडित चिन्न गाह्रो हुनु र पीडितहरूले नै उजुरी दिन नचाहनु, लेनदेनका प्रमाणहरू नहुनु र पीडितले पीडकको स्पष्ट विवरण खुलाउन नसक्नु, भिजिट भिसाको माध्यमबाट अवैध रूपमा मान्छे ओसार्ने प्रवृत्ति बढ्नु, हालको २५ दिने अनुसन्धान अवधि अपर्याप्त हुनु, कम्बोडिया जस्ता धेरै देशहरूमा कूटनीतिक नियोग नहुँदा उद्धारमा समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । 
प्रहरी उपरीक्षक ओलीले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि ‘पीडित केन्द्रित न्याय प्रणाली’ आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । यसका लागि स्थानीय तहसम्म सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययन भिसामा जानेहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ब्युरोले हाल सूचना सङ्कलन, पीडित पहिचान, उद्धार, काउन्सिलिङ र सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा चलाउने प्रक्रियालाई तिब्रता दिएको छ । साथै, इन्टरपोल र युरोपोलमार्फत विदेशमा रहेका पीडकहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।  रामग्राम नगरपालिकाकी उपप्रमुख सम्झना चौधरीले देशमा विद्यमान कानूनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा मानव बेचबिखन र श्रम शोषणका घटनाहरू बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । मानव बेचबिखन नियन्त्रण कानून संशोधन र श्रम आप्रवासनसँगको अन्तर सम्बन्को सम्बोधनबारे आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख चौधरीले संविधान र कानून बने पनि त्यसको सही पालना हुन नसक्दा नागरिकहरूले विभिन्न सास्ती भोग्नुपरेको बताउनु भयो ।  उपप्रमुख चौधरीले डान्स बार, मसाज पार्लर र अर्केस्ट्रा जस्ता क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकाहरू बाध्यताले श्रम शोषणमा परिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । विशेषगरी भारतसँगको खुला सीमानाका कारण विना राहदानी र भिसा आवतजावत सहज हुँदा नेपाली महिलाहरू शोषणको उच्च जोखिममा रहेको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘बाध्यता र मजबुरीका कारण धेरै दिदीबहिनीहरू भारतका विभिन्न शहरमा पुगेर श्रम तथा यौन शोषणको सिकार हुनुपरेको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि सामूहिक आवाज बुलन्द पार्नु आवश्यक छ । कानूनमा प्रयोग गरिएका कतिपय शब्दहरूले महिलाको मानमर्दन गरिरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले ‘वेश्यावृत्ति’ वा ’वेश्यागमन’ जस्ता अपमानजनक शब्दहरूलाई परिमार्जित गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । यस्तै भन्सारमा सर्वसाधारणले सानो परिमाणको सामान ल्याउँदा भोग्नुपर्ने सास्ती र ठूला कर छली गर्नेहरूमाथि हुने फितलो निगरानीको समेत उहाँले आलोचना गर्नुभयो । समाजमा व्याप्त बालश्रमबारे बोल्दै उहाँले पसल तथा ग्यारेजमा काम गर्ने बालबालिकाहरूको अवस्था दयनीय रहेको बताउनु भयो । बालश्रमिकहरूको उद्धार गरे पनि उनीहरूको उचित पुनस्र्थापना र व्यवस्थापनमा राज्यको संरचना अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको अनुभव छ । उहाँका अनुसार नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा पीडित महिलाहरूलाई आयआर्जनका लागि लघु उद्यमसँग जोड्ने कार्य गरिरहेको छ ।  उपप्रमुख चौधरीले विदेश जानुपूर्व आवश्यक कागजातको प्रतिलिपि घरमा छोड्न र सीप सिकेर मात्र जान आग्रह गर्नुभयो । हतारमा वा प्रक्रिया पूरा नगरी जाँदा विदेशमा संकटमा परिने र उद्धार गर्न कठिन हुने उहाँको तर्क छ ।