सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश मेघराज पोखरेलमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले निष्पक्षता, राजनीतिक पक्षधरता र न्यायिक प्रणालीको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेललाई न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्माले पोखरेलको विगतको राजनीतिक संलग्नतामाथि प्रश्न उठाए। उनले भने, “बारमा रहँदा तपाईंको भूमिका राजनीतिक पक्षधरतासँग जोडिएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा तपाईंको न्यायाधीशको भूमिका साँच्चै निष्पक्ष होला त?” शर्माले पोखरेलले प्रस्तुत गरेका कार्ययोजनाको कार्यान्वयन कमजोर हुने विगतको अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै ती योजनालाई प्रभावकारी बनाउने आधार मागे। साथै, तथ्य र प्रमाणविपरीत फैसला हुने नागरिक गुनासोलाई सम्बोधन गर्न उनले पोखरेलको जवाफ खोजे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्ती भएको नागरिक गुनासो रहेको बताए। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको उल्लेख गरे। नेकपा (एमाले) की सांसद इश्वरी घर्तीले न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभावबारे प्रश्न उठाइन्। उनले भनिन्, “न्यायालयमा बिचौलिया हुन्छन् कि हुँदैनन्? यदि हुन्छन् भने को हुन्? मध्यमवर्गको पहुँच नहुने र महँगो न्याय प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ?”
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पोखरेलको कार्ययोजना राम्रो रहेको बताए तर न्याय प्रणाली निकै ढिलो भएको र सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँसम्म मुद्दा अड्किने अवस्थालाई तोड्न आवश्यक रहेको जोड दिए। उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन हुने प्रवृत्ति र कुनै इजलास विशेषको आधारमा फैसला हुने गुनासोलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनी प्रश्न गरे।
पोखरेलले सुनुवाइका क्रममा आफू दबाब, प्रभाव र प्रलोभनबाट मुक्त भएर निष्पक्ष रूपमा निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
