नेपालमा खानी उत्खनन र खनिज सम्पदाको उपयोगमा ठूलो सम्भावना भए पनि कमजोर ट्र्याक रेकर्ड र सीमित क्षमताका कारण अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। हालै दैलेखको जलजलेमा १ खर्ब १२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डार पत्ता लागेपछि सरकार र राजनीतिक नेतृत्व उत्साहित छ। यो अन्वेषण चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा भएको हो, जसमा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र ग्यास प्रयोगमा ल्याउने निर्देशन दिएका छन्, तर उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले उत्पादनको समयसीमा अनिश्चित रहेको बताएका छन्।
नेपालमा खानी अन्वेषण २०३६ सालदेखि शुरू भएको थियो, जसमा विश्व बैंक र अन्य दातृ निकायको सहयोगमा सर्वेक्षणहरू भए। तर, अन्वेषण, उत्खनन र बजार व्यवस्थापनको क्षमता अभावले सुन, रुबी, फलाम, युरेनियमजस्ता बहुमूल्य खनिजको उपयोग हुन सकेको छैन। हाल चुनढुंगामा आधारित सिमेन्ट उद्योगले मात्र खानी क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिएको छ, जसले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ०.४६% योगदान पुर्याउँछ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङका अनुसार, खानीबाट आर्थिक लाभ लिन राज्यको प्राथमिकता, लगानी, जनशक्ति विकास, र बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। तर, खानी तथा भूगर्भ विभागको कमजोर बजेट खर्च (५ वर्षमा ५६.८०% मात्र), अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने प्रवृत्ति, र वन क्षेत्र तथा योजनाको स्वीकृतिमा ढिलाइले उत्खननमा बाधा पुगेको छ।
१. दैलेखको प्राकृतिक ग्यास: उत्साह र अनिश्चितता
- खोज: दैलेखको जलजलेमा १ खर्ब १२ अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यास भण्डार पत्ता लागेको छ। यो अन्वेषण चीनको सहयोगमा २ अर्ब ६० करोड लागतमा भएको हो।
- उत्साह: सरकार र नेकपा एमालेले यसलाई आर्थिक विकासको संवाहक मानेका छन्। प्रधानमन्त्रीले एक वर्षभित्र प्रयोगको लक्ष्य राखेका छन्।
- अनिश्चितता: उद्योगमन्त्रीले समयसीमा तोक्न नसकिने र अनिश्चितता रहेको बताएका छन्।
२. नेपालको खानी क्षेत्रको अवस्था
- इतिहास: २०३६ मा विश्व बैंकको सहयोगमा एरोम्याग्नेटिक सर्वेक्षण शुरू, २०३९ मा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना स्थापना।
- खनिज सम्पदा: सुन, रुबी, फलाम, युरेनियम, कोइला, तामा, चुनढुंगा, रुबी, मिथेन ग्यास आदि ६३ प्रकारका खनिज पत्ता लागेका छन्।
- उत्खनन: चुनढुंगामा आधारित सिमेन्ट उद्योगले मात्र उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। अन्य खनिजको उपयोग सुस्त छ।
- रोयल्टी: २०८०/८१ मा ८३ करोड ४९ लाख रोयल्टी उठेकोमा ८१.८४% चुनढुंगाबाट।
३. चुनौतीहरू
- क्षमता अभाव: अन्वेषण, उत्खनन, र बजार व्यवस्थापनमा नेपालको आफ्नै क्षमता न्यून।
- बजेट खर्च: खानी तथा भूगर्भ विभागले ५ वर्षमा १ अर्ब १६ करोड ७२ लाख बजेट पाए पनि ५६.८०% मात्र खर्च।
- अनुमतिपत्र: ४२४ खोजतलास र १५९ उत्खनन अनुमतिपत्र जारी भए पनि ६७ वटा खानी सञ्चालनमा छैनन्। कारण: वन स्वीकृति, योजना स्वीकृति, र व्यवस्थापन समस्या।
- होल्डिङ प्रवृत्ति: खोजतलास अनुमतिपत्र लिएर पनि प्रगति नगर्ने प्रवृत्ति।
४. सम्भावना
- लगानी: १६औं योजनामा ५ वर्षमा ४८ अर्ब ३५ करोड लगानीको लक्ष्य, जसमध्ये सरकारको हिस्सा १४.२% मात्र।
- निजी क्षेत्र: सिमेन्ट र निर्माण सामग्रीमा केन्द्रित निजी लगानी (८३.७%)।
- आर्थिक योगदान: खानी क्षेत्रको जीडीपीमा हिस्सा हाल ०.४६% छ, १६औं योजनाको अन्त्यसम्म ०.५% पुग्ने अनुमान।
५. काठमाडौं उपत्यकाको ग्यास
- २०३४ देखि जाइकाको सहयोगमा अन्वेषण, २०४७ मा यूएनडीपीको सहयोगमा ३० करोड घनमिटर मिथेन ग्यास पत्ता लाग्यो।
- उपयोग नहुनुको कारण: ग्यास पानीमा घुलनशील, सिलिन्डरमा भर्न अनुपयुक्त।
सुझाव र निष्कर्ष
नेपालमा खनिज सम्पदाको सम्भावना अथाह छ, तर यसको उपयोगका लागि निम्न कदम आवश्यक छ:
- नीतिगत प्राथमिकता: खानी क्षेत्रमा स्पष्ट नीति, तीव्र गति, र राजनीतिक प्रतिबद्धता।
- क्षमता विकास: अन्वेषण, उत्खनन, र बजार व्यवस्थापनमा प्राविधिक र जनशक्ति विकास।
- लगानी: सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी वृद्धि।
- नियामक सुधार: अनुमतिपत्र होल्डिङ नियन्त्रण र वन/योजना स्वीकृतिमा छिटो प्रक्रिया।
- बजार अध्ययन: खनिजको उपयोग र बजार व्यवस्थापनमा अनुसन्धान।
दैलेखको ग्यास खोजले नयाँ उत्साह ल्याएको छ, तर यसलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन राज्यले तत्काल लगानी, प्राविधिक विकास, र नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्छ। अन्यथा, विगतको जस्तै सुन, रुबी, र फलाम खानीहरू अलपत्र पर्ने जोखिम रहन्छ।
