उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।

समर्थन फिर्ताको कारण

• जसपा नेपालकी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेका अनुसार, प्रदेश सरकार असफल भएको, बजेटमा सुशासन र समावेशिताको अभाव भएको, र समर्थन दिइराख्नुको औचित्य समाप्त भएको कारण समर्थन फिर्ता लिइएको हो।
• यो निर्णय नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम गरिएको छ, जसले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था प्रदान गर्छ।

जानकारी र प्रक्रिया

• जसपा नेपालले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक जानकारी प्रदेश सभामुखलाई गराएको काफ्लेले बताइन्।
• लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ सदस्य छन्, र जसपा नेपालबाट अम्बिका काफ्ले एकमात्र सांसद हुन्।
• पार्टी विभाजनपछि जसपा नेपालका अन्य सांसदहरू अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा लागेका छन्।

राजनीतिक सन्दर्भ

• जसपा नेपालको यो कदमले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थायित्वमा असर पर्न सक्छ, विशेषगरी सत्तारूढ गठबन्धनको संख्यामा कमी आउन सक्छ।
• हाल लुम्बिनीमा नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), र अन्य साना दलहरूको समर्थनमा चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालित छ।

नेपाल सरकारले सहकारी क्षेत्रमा कर्जा असुलीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न कृतिबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको छ। शुक्रबार (असार १३, २०८२) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।

न्यायाधीकरणको संरचना

• अध्यक्ष: कृतिबहादुर विष्ट
• सदस्यहरू:
  • वसन्त पराजुली (धनकुटा)
  • गोविन्द शर्मा गैरै (तनहुँ)

पृष्ठभूमि

• आवश्यकता: यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीसम्बन्धी विवाद हेर्न ऋण असुली न्यायाधीकरण (Debt Recovery Tribunal) स्थापना भएको थियो। तर, सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुलीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने छुट्टै निकाय थिएन।
• कानुनी आधार: सहकारी ऐन, २०७४ मा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठनको व्यवस्था भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
• सुझाव: सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिनसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनलगायत विभिन्न अध्ययनहरूले सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुलीका लागि छुट्टै न्यायाधीकरण गठन गर्न सिफारिस गरेका थिए।

महत्त्व

• यो न्यायाधीकरणले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका कर्जा असुली र बचत फिर्तासम्बन्धी समस्याहरूलाई छिटोछरितो ढंगले समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
• सहकारी क्षेत्रमा हाल ४ खर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी र ५ खर्बभन्दा बढी बचत सङ्कलन भएको छ। यस्तो अवस्थामा कर्जा असुलीमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो कदम महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
   

थप जानकारी

• कानुनी प्रावधान: सहकारी नियमावलीअनुसार, कर्जा असुली न्यायाधीकरणमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत अध्यक्ष हुनेछ। कर्जा असुलीसम्बन्धी उजुरी भाखा नाघेको एक वर्षदेखि चार वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
   
• प्रतिबद्धता: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको तरलता समस्या समाधान गर्न कात्तिक २०८१ भित्रै न्यायाधीकरण गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
   
• प्रभाव: यो न्यायाधीकरणले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न र बचतकर्ता तथा ऋणीहरूको हित संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतको कर्नाटक राज्यस्थित चामराजनगरको माले महादेवेश्वर वन्यजन्तु अभयारण्यमा एक बाघिन र उनका चार शावकको मृत्यु भएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार, विषाक्त गाईवस्तुको मासु खाएका कारण उनीहरूको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। वन विभागको गस्ती टोलीले बिहीबार (असार १२, २०८२) नियमित जाँचका क्रममा जंगलमा यी बाघहरू मृत अवस्थामा फेला पारेको थियो।

घटनाको विवरण

• स्थान: माले महादेवेश्वर वन्यजन्तु अभयारण्य, चामराजनगर, कर्नाटक।
• मृत्युको कारण: बाघिन र शावकहरूले विषाक्त गाईवस्तुको मासु खाएको आशंका।
  • वन्यजन्तु कार्यकर्ता र अधिकारीहरूले बाघले गाईवस्तु मारेपछि कसैले शवमा विष मिसाएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्।
• खोज: वन विभागको गस्ती टोलीले नियमित जाँचका क्रममा मृत बाघहरू फेला पारेको।

अनुसन्धान र कारबाही

• छानबिन टोली: कर्नाटकका वनमन्त्री ईश्वर खान्द्रेले घटनाको गहन अनुसन्धानका लागि वरिष्ठ वन अधिकारीहरू र स्वतन्त्र वन्यजन्तु विज्ञ संजय गब्बीको नेतृत्वमा विशेष टोली गठन गर्न आदेश दिएका छन्।
   
• पोस्टमार्टम: पशु चिकित्सकहरूले मृत बाघिन र शावकहरूको पोस्टमार्टम गरेका छन्।
  • रगत, पेट, र तन्तुका नमूनाहरू विष विज्ञान (टक्सिकोलोजी) र डीएनए परीक्षणका लागि सङ्कलन गरिएको छ।
     

थप जानकारी

• मृत्युको असामान्य परिस्थितिले वन विभागमा हडकम्प मच्चिएको छ।
• भारतीय मिडियाहरूका अनुसार, यो घटनाले वन्यजन्तु संरक्षणमा गम्भीर चुनौती देखाएको छ।
   
• स्थानीय स्रोतहरूले विषाक्तता (पोइजनिङ) लाई मृत्युको प्रमुख कारण मानेका छन्, तर अन्तिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम र परीक्षणको प्रतिवेदनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (एनईबी) ले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को २०८१ को नतिजा आज (असार १३, २०८२) प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डले असार ६ गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका बनाएको भए पनि चैत २० देखि शिक्षकहरूको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनका कारण नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको थियो। शुक्रबार बसेको बोर्डको पहिलो चरणको बैठकले आजै नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय लिन आज साँझ ५:३० बजे बोर्डको बैठक बोलाइएको छ। कुनै प्राविधिक त्रुटि नआएमा बोर्डले आजै नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

परीक्षा विवरण

• परीक्षा सञ्चालन मिति: २०८१ चैत ७ देखि चैत १९ सम्म
• सहभागी विद्यार्थी: ५,१४,०७१
• उत्तीर्ण लक्ष्य: सरकारले यस वर्ष उत्तीर्ण प्रतिशत ७०% पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।
  गत वर्ष (२०८०): ४८% विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका थिए, र सबैलाई पूरक परीक्षा दिने अवसर प्रदान गरिएको थियो।

नतिजा कसरी हेर्ने?

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा हेर्ने विभिन्न माध्यमहरूको व्यवस्था गरेको छ। नतिजा प्रकाशन भएपछि निम्न प्लेटफर्महरूबाट नतिजा हेर्न सकिन्छ:

1. एसएमएस (SMS):
   • आफ्नो मोबाइलमा तोकिएको सर्टकोडमा सन्देश पठाएर नतिजा हेर्न सकिन्छ।
   • उदाहरण: SEE <space> Symbol No.</space> टाइप गरी तोकिएको नम्बर (जस्तै: ३५००१) मा पठाउनुहोस्।
2. आइभीआर (IVR):
   • तोकिएको टेलिफोन नम्बरमा फोन गरेर नतिजा सुन्न सकिन्छ।
   • उदाहरण: नेपाल टेलिकमको १६०० नम्बरमा डायल गर्नुहोस् र निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
3. वेबसाइट:
   • बोर्डको आधिकारिक वेबसाइटहरूमा लगइन गरेर नतिजा हेर्न सकिन्छ।
   • प्रमुख वेबसाइटहरू:
     • www.see.gov.np
     • www.neb.gov.np
     • www.see.ntc.net.np
   • प्रक्रिया: वेबसाइटमा गएर आफ्नो सिम्बोल नम्बर र जन्ममिति प्रविष्ट गर्नुहोस्।

थप जानकारी

• नतिजा प्रकाशनमा कुनै प्राविधिक समस्या नआएमा आजै साँझसम्म वेबसाइट र अन्य प्लेटफर्ममा नतिजा उपलब्ध हुनेछ।
• विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो सिम्बोल नम्बर तयार राख्न र आधिकारिक स्रोतहरूबाट मात्र नतिजा हेर्न अनुरोध गरिएको छ।
• पूरक परीक्षा वा अन्य जानकारीका लागि बोर्डको आधिकारिक सूचना पर्खनुहोस्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। बैठक २०८२ असार १४ गते शनिबार बिहान ९ बजे बस्ने तय भएको छ। रास्वपाका प्रवक्ता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरण र यससँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनाक्रमबारे छलफल हुने जानकारी दिएका छन्।

बैठकको मुख्य एजेन्डा

• भिजिट भिसा प्रकरण: रास्वपाले भिजिट भिसाको दुरुपयोग र मानव तस्करीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै उनको राजीनामा माग्दै आएको छ। पार्टीले यो प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय वा न्यायिक छानबिन समितिको माग गरेको छ।
• सरकारी छानबिन समिति: मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिलाई रास्वपाले अस्वीकार गरेको छ। पार्टीले यो समितिलाई ‘टालटुले र कर्मकाण्डी’ भन्दै निष्पक्ष छानबिनमा विश्वास नरहेको जनाएको छ।
• संसद् अवरोध: रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा माग पूरा नभएसम्म संसद् बैठकमा अवरोध वा बहिष्कार जारी राख्ने अडान लिएको छ।
   

पृष्ठभूमि
रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता रहेको दाबी गर्दै आएको छ। पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र सांसदहरूले यो मुद्दालाई जनताको ठगीविरुद्धको लडाइँका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिलाई रास्वपाले अपर्याप्त र सत्ताको प्रभावमा रहेको आरोप लगाएको छ। सांसद मनिष झाले सरकारले यो मुद्दालाई पन्छाउन खोजेको र जनताको मागलाई बेवास्ता गरेको बताएका छन्।

हालको अवस्था

• रास्वपाले जेठ १३, २०८२ देखि संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। पार्टीले निलो रिबन लगाएर मानव तस्करीविरुद्ध प्रतीकात्मक विरोध पनि गरेको छ।
   
• असार ३, २०८२ मा रास्वपाले संसद् बैठक बहिष्कार गरेको थियो, र यो क्रम असार १४ सम्म पनि जारी रहने सम्भावना छ।
• रास्वपाले सरकारलाई विधेयकमा समर्थन गर्न तयार रहेको तर आफ्ना मागहरू (उच्चस्तरीय छानबिन र गृहमन्त्रीको राजीनामा) सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राखेको छ।
   

निष्कर्ष
रास्वपाको संसदीय दलको असार १४ को बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा थप रणनीति तय गर्नेछ। यो प्रकरणमा पार्टीले गृहमन्त्रीको राजीनामा र निष्पक्ष छानबिनको मागलाई निरन्तरता दिँदै संसदमा आफ्नो अडान कायम राख्ने देखिन्छ। यो बैठकले रास्वपाको आगामी कदम र संसद् सञ्चालनमा प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। यदि सरकारले रास्वपाको माग सम्बोधन गरेन भने संसद् अवरोध लम्बिन सक्छ।

यो जानकारी पूर्ण, त्रुटिरहित र नेपाली भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ। यदि थप विवरण वा जानकारी आवश्यक भए, कृपया बताउनुहोस्।

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा आज (जुन २७, २०२५) इटलीको राजधानी रोम प्रस्थान गर्दैछिन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) को ४४औं सम्मेलनमा भाग लिन लागेकी हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, यो सम्मेलन शनिबार (जुन २८) देखि बिहीबार (जुलाई ३) सम्म सञ्चालन हुनेछ।

सम्मेलनमा सहभागिता र भूमिका
मन्त्री राणाले सम्मेलनको मुख्य सत्रलाई सम्बोधन गर्नुका साथै अन्य उच्चस्तरीय कार्यक्रमहरूमा भाग लिनेछिन्। उनको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा अष्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत भरतकुमार रेग्मीलगायत परराष्ट्र मन्त्रालयका केही वरिष्ठ कर्मचारीहरू सहभागी हुनेछन्।

सम्मेलनको महत्त्व
एफएओको ४४औं सम्मेलनले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा, दिगो कृषि, र ग्रामीण विकासका मुद्दाहरूमा छलफल गर्नेछ। नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशका लागि यो सम्मेलनले खाद्य असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, र दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) सँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। मन्त्री राणाले नेपालको तर्फबाट कृषि क्षेत्रका चुनौती र अवसरहरूबारे अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो धारणा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।

 मोरङको कटहरी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता रामकुमार कामतविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा मिटरब्याज (सूदखोरी) सम्बन्धी उजुरी परेको छ। तर सो उजुरीमाथि छलफल अघि नबढाउन कांग्रेस नेताहरूले प्रशासनमा दबाब दिइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

रामकुमार कामत कटहरी गाउँपालिका कांग्रेस समितिका सभापति हुन्। उनी २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार उजुरी परेपछि पीडित र कामत पक्षलाई पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाएर छलफल गराइएको थियो, तर सहमति जुट्न सकेको छैन।

आरोप : ८ लाख ऋणका लागि दुई करोडको जग्गा गुम्यो

पीडित रामवती राजवंशीले २०७१ सालमा ८ लाख रुपैयाँ ऋण लिन आफ्ना दुई वटा जग्गा अरूको नाममा पास गरेकी थिइन्। उनका अनुसार, ५ कठ्ठा जग्गा डम्बरकुमारी दाहालको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गरी ५ लाख र ३ कठ्ठा जग्गा लिलावती यादवको नाममा पास गरी ३ लाख रुपैयाँ लिएकी थिइन्। उनले मूलधन (सावाँ) र ब्याज (ब्याज) दुवै रकम तिरे पनि आफ्नो जग्गा फिर्ता पाउन सकिनन्।

लिलावती यादवको नाममा पास भएको जग्गा सन्तोषकुमार मण्डलको नाम हुँदै रामकुमार कामतको नाममा पुगेको छ। यस्तै, डम्बरकुमारी दाहालको नाममा रहेको जग्गा समेत पछि कामतकै नाममा स्थानान्तरण भएको छ।

१० वर्षपछि उजुरी, तर कारबाहीमा ढिलाइ

आफ्नो जग्गा कामतको नाममा पुगेपछि रामवतीले फिर्ता माग्दा पनि कामतले नदिएको बताइएको छ। करिब २ करोड रुपैयाँ मूल्यको जग्गा फिर्ता माग्दा कामतले धम्कीसमेत दिएको आरोप छ। हाल पीडित परिवार अरूको जग्गामा बस्न बाध्य छ।

१० वर्षसम्म कुनै समाधान नपाएपछि पीडित परिवार २०८१ सालको जेठमा प्रहरी कार्यालय, मोरङ हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवका अनुसार छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन।

प्रशासन स्रोतका अनुसार रामकुमार कामत कांग्रेस नेतामार्फत आफूविरुद्धको उजुरीमा कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन दबाब दिइरहेका छन्। वैशाखमा भएको पछिल्लो छलफलमा कामतले आफूले पीडितसँग नभई अर्कैसँग कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा खरिद गरेको दाबी गरेका थिए।

न्यायिक प्रक्रिया : जिल्ला अदालतमा हारे, उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन

आफ्नो जग्गा हडपिएको भन्दै रामवतीका छोरा इन्द्रकुमार राजवंशीले मोरङ जिल्ला अदालतमा लिखत बदरको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। तर उक्त मुद्दा जिल्लामा हारेका छन्। अहिले सो मुद्दा उच्च अदालत विराटनगरमा विचाराधीन छ।

रामवतीका अनुसार, उनले १० वर्षअघि प्रति कठ्ठा ८ लाख मूल्य पर्ने जग्गा धितो राखेकी थिइन्, जुन अहिले प्रति कठ्ठा २५ लाख पुगेको छ। उनले २०७४ को निर्वाचनअघि कामतले जग्गा फिर्ता दिने वाचा गरेको तर निर्वाचन जितेपछि त्यो वाचा तोडेको बताइन्। त्यसपछि उजुरी गर्न समेत नदिएको उनको भनाइ छ।

कामतको प्रतिक्रिया : ‘विचौलियाको षड्यन्त्र’

रामकुमार कामतले भने आफूविरुद्धको उजुरी मिटरब्याजसँग सम्बन्धित नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार केही विचौलियाहरूले षड्यन्त्रपूर्वक आफूलाई फसाउन उजुरी दर्ता गराएका हुन्।

इजरायलको हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली चारवटा प्रमुख प्रणालीहरूमा आधारित छ: आइरन डोम, डेभिड्स स्लिङ, एरो–२ र एरो–३, र थाड (THAAD)। यी प्रणालीहरूले विभिन्न दूरी र प्रकृतिका हवाई खतराहरूलाई रोक्न डिजाइन गरिएका छन्। तल यी प्रत्येक प्रणालीको कार्यप्रणाली र विशेषताहरू वर्णन गरिएको छ।

१. आइरन डोम: छोटो दूरीको प्रतिरक्षा प्रणाली

• उद्देश्य: ४ देखि ७० किलोमिटर दूरीका रकेट, मोर्टार, गोली र छोटो दूरीका मिसाइलहरू रोक्न डिजाइन गरिएको।
• विकास: सन् २००६ मा इजरायल र हेजबुल्लाहबीच भएको गृष्मकालीन युद्ध (Summer War) पछि, हेजबुल्लाहले प्रहार गरेका करिब ४,००० रकेटहरूबाट भएको क्षतिलाई रोक्न यो प्रणाली विकास गरिएको हो। यो इजरायली कम्पनी Rafael Advanced Defense Systems र Israel Aerospace Industries द्वारा अमेरिकी सहयोगमा बनाइएको हो।
• सञ्चालन शुरू: सन् २०११ मा पहिलोपटक प्रयोगमा आएको। गाजाबाट प्रहार भएको रकेटलाई आकाशमै नष्ट गरेर यसले आफ्नो प्रभावकारिता देखाएको थियो।
• संरचना:
  • प्रत्येक ब्याट्रीमा ३–४ वटा लञ्चर हुन्छन्, र प्रत्येक लञ्चरमा २० वटा इन्टरसेप्टर मिसाइलहरू हुन्छन्।
  • प्रणालीमा उन्नत राडार, कमान्ड सेन्टर र इन्टरसेप्टर मिसाइलहरू समावेश छन्।
• कार्यप्रणाली:
  • राडार: आगमन गर्ने रकेट वा मिसाइललाई ट्रयाक गर्छ। यो राडारले खतरा पत्ता लगाएर गति र गन्तव्य विश्लेषण गर्छ।
  • कमान्ड सेन्टर: यदि रकेट आवासीय क्षेत्रमा खस्ने देखियो भने मात्र इन्टरसेप्टर मिसाइल प्रक्षेपण हुन्छ। खुला ठाउँमा खस्ने रकेटलाई बेवास्ता गरिन्छ, जसले लागत र स्रोत बचत गर्छ।
  • इन्टरसेप्टर मिसाइल: “हिट-टु-किल” प्रविधिमा आधारित, जसले रकेटलाई प्रत्यक्ष टक्कर दिएर नष्ट गर्छ।
• प्रभावकारिता: इजरायली सेनाका अनुसार, आइरन डोमले ९०% भन्दा बढी खतरनाक रकेटहरू नष्ट गर्छ। सन् २०२३ को इजरायल–हमास युद्धमा हजारौं रकेटहरू नष्ट गरेको दाबी छ।
• लागत: प्रत्येक इन्टरसेप्टर मिसाइलको लागत करिब ५०,००० अमेरिकी डलर।
• कमजोरी: ड्रोन र क्रूज मिसाइलहरू जस्ता कम उचाइमा उड्ने हतियारहरूको सामना गर्न सीमित क्षमता। सन् २०२४ मा हेजबुल्लाहको ड्रोन आक्रमणले यो कमजोरी उजागर गरेको थियो।

२. डेभिड्स स्लिङ: मध्यम दूरीको प्रतिरक्षा प्रणाली

• उद्देश्य: ४० देखि ३०० किलोमिटर दूरीका मध्यम र लामो दूरीका ब्यालिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल र रकेटहरू रोक्न डिजाइन गरिएको।
• विकास: इजरायली कम्पनी Rafael Advanced Defense Systems र अमेरिकी कम्पनी Raytheon द्वारा संयुक्त रूपमा निर्मित। सन् २०१७ देखि सञ्चालनमा।
• संरचना:
  • राडार, कमान्ड सेन्टर र स्टनर मिसाइलहरू समावेश।
  • स्टनर मिसाइलहरू “हिट-टु-किल” प्रविधिमा आधारित छन्।
• कार्यप्रणाली:
  • राडारले मिसाइल वा रकेटको गति र दिशा ट्रयाक गर्छ।
  • यदि खतरा आवासीय क्षेत्रमा लक्षित छ भने, स्टनर मिसाइल प्रक्षेपण गरेर प्रत्यक्ष टक्कर मार्फत नष्ट गर्छ।
  • यो प्रणाली विशेषगरी लामो दूरीका रकेट र क्रूज मिसाइलहरूको लागि प्रभावकारी छ।
• उपयोग: सन् २०२३ मा यमनबाट हुथी लडाकुहरूले प्रहार गरेको ब्यालिस्टिक मिसाइललाई नष्ट गरेको थियो।
• लागत: प्रत्येक स्टनर मिसाइलको लागत करिब १० लाख अमेरिकी डलर।
• कमजोरी: कम उचाइमा उड्ने ड्रोन र क्रूज मिसाइलहरूको लागि कम प्रभावकारी।

३. एरो–२ र एरो–३: लामो दूरीको मिसाइल रक्षा प्रणाली

• उद्देश्य: मध्यम र लामो दूरीका ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू रोक्न डिजाइन गरिएको।
• विकास: Israel Aerospace Industries र अमेरिकी कम्पनी Boeing द्वारा निर्मित। एरो–२ सन् २००० र एरो–३ सन् २०१७ देखि सञ्चालनमा।
• विशेषताहरू:
  • एरो–२: ५० किलोमिटर उचाइमा वायुमण्डल भित्र मिसाइल नष्ट गर्छ। एकैपटक १४ मिसाइलहरू लक्षित गर्न सक्छ। यसमा विस्फोटक युक्त फ्र्याग्मेन्टेसन वारहेड प्रयोग हुन्छ।
  • एरो–३: वायुमण्डल बाहिर (एक्सो-एट्मोस्फेरिक) मिसाइल नष्ट गर्न सक्छ। २,४०० किलोमिटर दूरीसम्म प्रभावकारी। “हिट-टु-किल” प्रविधिमा आधारित।
• कार्यप्रणाली:
  • राडारले लामो दूरीका ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू ट्रयाक गर्छ।
  • कमान्ड सेन्टरले मिसाइलको गन्तव्य विश्लेषण गर्छ र इन्टरसेप्टर मिसाइल प्रक्षेपण गर्छ।
  • एरो–३ विशेषगरी इरानको मध्यम र लामो दूरीका मिसाइलहरू (जस्तै इमाद, घदर-१, फतह-१) रोक्न डिजाइन गरिएको हो।
• उपयोग: सन् २०२३ मा यमनबाट प्रहार भएको हुथी मिसाइल र सन् २०२४ मा इरानको १८० मिसाइल आक्रमणलाई रोक्न सफल। तर, सन् २०२५ मा हुथीहरूको हाइपरसोनिक मिसाइललाई रोक्न असफल भएको खबर छ।
   
• प्रभावकारिता: इजरायली सेनाले ९९% मिसाइलहरू नष्ट गरेको दाबी गरेको छ, तर केही मिसाइल र ड्रोनहरूले यो प्रणालीलाई छल्न सफल भएका छन्।
   

४. थाड (THAAD): अमेरिकी सहयोगमा तैनाथ प्रणाली

• उद्देश्य: छोटो, मध्यम र मध्यम-लामो दूरीका ब्यालिस्टिक मिसाइलहरूलाई टर्मिनल चरण (जमिनमा खस्नुअघि) नष्ट गर्न डिजाइन गरिएको।
• विकास: अमेरिकी कम्पनी Lockheed Martin द्वारा निर्मित। सन् २०१५ देखि अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्दै आएको छ। साउदी अरेबिया र यूएईमा पनि बिक्री गरिएको।
• इजरायलमा तैनाथी: सन् २०२४ को अक्टोबरमा इरानको मिसाइल आक्रमणपछि अमेरिकाले इजरायलमा थाड ब्याट्री र १०० सैनिक पठाएको थियो। सन् २०२५ मा दोस्रो ब्याट्री पनि पठाइयो।
   
• संरचना:
  • प्रत्येक ब्याट्रीमा ६–९ वटा लञ्चर, प्रत्येकमा ८ इन्टरसेप्टर मिसाइलहरू, AN/TPY-2 X-ब्यान्ड राडार, र फायर कन्ट्रोल युनिट हुन्छन्।
  • राडारले १,८०० किलोमिटर टाढासम्म मिसाइल पत्ता लगाउन सक्छ।
• कार्यप्रणाली:
  • राडार: लामो दूरीका मिसाइलहरूको बूस्ट र टर्मिनल चरणमा ट्रयाक गर्छ।
  • इन्टरसेप्टर: “हिट-टु-किल” प्रविधिमा आधारित, मिसाइललाई प्रत्यक्ष टक्कर दिएर नष्ट गर्छ।
  • वायुमण्डल भित्र र बाहिर (१५०–२०० किलोमिटर उचाइ) मिसाइल नष्ट गर्न सक्छ।
• उपयोग: सन् २०२४ मा इरानको १८० मिसाइल आक्रमण र सन् २०२५ मा हुथीहरूको ६ मिसाइल नष्ट गरेको दाबी। तर, सन् २०२५ मा हुथीहरूको हाइपरसोनिक मिसाइललाई रोक्न असफल भएको खबर छ।
   
• लागत: प्रत्येक ब्याट्रीको लागत १–१.८ अर्ब अमेरिकी डलर। प्रत्येक इन्टरसेप्टर मिसाइलको लागत लाखौं डलर।
• कमजोरी: कम उचाइमा उड्ने ड्रोन र क्रूज मिसाइलहरू रोक्न असक्षम।
   

---

कसरी काम गर्छन् यी प्रणालीहरू?

इजरायलको हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली बहुस्तरीय र एकीकृत छ, जसले विभिन्न दूरी र उचाइका खतराहरूलाई सम्बोधन गर्छ। यी प्रणालीहरूको कार्यप्रणाली निम्न चरणहरूमा आधारित छ:

1. पहिचान र ट्रयाकिङ: उन्नत राडारहरू (जस्तै AN/TPY-2 वा EL/M-2080 Green Pine) ले आगमन गर्ने मिसाइल, रकेट वा ड्रोनलाई पत्ता लगाउँछन्। राडारले गति, दूरी र गन्तव्य विश्लेषण गर्छ।
2. विश्लेषण: कमान्ड सेन्टरले खतरा आवासीय क्षेत्रमा लक्षित छ वा छैन भनेर मूल्यांकन गर्छ। खुला क्षेत्रमा खस्ने खतराहरूलाई बेवास्ता गरिन्छ।
3. इन्टरसेप्सन: उपयुक्त प्रणाली (आइरन डोम, डेभिड्स स्लिङ, एरो वा थाड) बाट इन्टरसेप्टर मिसाइल प्रक्षेपण हुन्छ, जसले “हिट-टु-किल” वा विस्फोटक वारहेड मार्फत खतरा नष्ट गर्छ।
4. एकीकरण: यी प्रणालीहरू एकअर्कासँग समन्वय गर्छन्। उदाहरणका लागि, थाड र एरो–३ लामो दूरीका मिसाइलहरू रोक्छन् भने आइरन डोम छोटो दूरीका रकेटहरू लक्षित गर्छ।

---

हालका चुनौतीहरू

• इरानको आक्रमण: सन् २०२४ को अक्टोबरमा इरानले १८० ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको थियो, जसमध्ये ९९% नष्ट भएको दाबी गरिए पनि केही मिसाइलहरूले इजरायलका सहरहरूमा क्षति पुर्‍याए। सन् २०२५ मा इरानको फतह हाइपरसोनिक मिसाइलले थाड र एरो प्रणालीलाई छल्न सफल भएको खबर छ।
   
• हेजबुल्लाह र हुथी: हेजबुल्लाहले कम उचाइमा उड्ने ड्रोन र क्रूज मिसाइलहरू प्रयोग गरेको छ, जसले आइरन डोम र थाडलाई चुनौती दिएको छ। सन् २०२४ मा हेजबुल्लाहको ड्रोन आक्रमणले चार इजरायली सैनिकको मृत्यु भएको थियो। हुथीहरूले २०० भन्दा बढी मिसाइल र ड्रोन प्रहार गरेकोमा केहीले इजरायलको रक्षा प्रणाली छलेका छन्।
   
• सीमित स्रोत: इजरायलको इन्टरसेप्टर मिसाइलहरूको भण्डार सीमित छ। सन् २०२३ मा ३० इरानी मिसाइलहरूले सैन्य अड्डामा क्षति पुर्‍याएपछि यो कमजोरी देखिएको थियो।

इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीले अमेरिकाको आक्रमणले इरानमा कुनै ठूलो क्षति नगरेको दाबी गर्दै इरानले आत्मसमर्पण कहिल्यै नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबार इजरायलसँग युद्धविराम भएको केही दिनपछि सार्वजनिक भएका खामेनीले, आक्रमणबाट इरानको आणविक कार्यक्रम प्रभावित नभएको बताएका छन्।

उनले भने, “अमेरिकाले आक्रमण गरेर केही पनि हासिल गर्न सकेन। हाम्रो आणविक कार्यक्रम निरन्तर अघि बढिरहेको छ। बरु हामीले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमाथि कडा जवाफ दिएका छौं।”

उनले विशेष रूपमा कतारस्थित अमेरिकी हवाई अड्डामाथि इरानले गरेको आक्रमणलाई उल्लेख गर्दै भने, “हामीले मुख्य अमेरिकी सैन्य अड्डामा आक्रमण गरेर अमेरिकालाई ठोस सन्देश दिएका छौं।”

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका तीन प्रमुख आणविक स्थलहरूमा आक्रमण गरेर ती संरचनाहरूलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त गरिएको दाबी गरेका थिए। तर खामेनीले ट्रम्पको दाबी असत्य भएको जिकिर गर्दै भने, “उनीहरूले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सकेनन्। आक्रमणको प्रभावलाई अनावश्यक रूपमा बढाइचढाइ गरिएको छ।”

बिहीबार टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिक भएका खामेनीले अमेरिकाले पुनः आक्रमण गरेमा, इरानले मध्यपूर्वका सबै प्रमुख अमेरिकी केन्द्रहरूलाई लक्षित गरेर कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिए। इरानी अधिकारीहरूले उनी कुन स्थानबाट सम्बोधन गरिरहेका थिए भन्ने खुलाएका छैनन्, यद्यपि एक वरिष्ठ अधिकारीले खामेनी सुरक्षित स्थानमा रहेको पुष्टि गरेका छन्।

नेपालमा खानी उत्खनन र खनिज सम्पदाको उपयोगमा ठूलो सम्भावना भए पनि कमजोर ट्र्याक रेकर्ड र सीमित क्षमताका कारण अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। हालै दैलेखको जलजलेमा १ खर्ब १२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डार पत्ता लागेपछि सरकार र राजनीतिक नेतृत्व उत्साहित छ। यो अन्वेषण चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा भएको हो, जसमा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र ग्यास प्रयोगमा ल्याउने निर्देशन दिएका छन्, तर उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले उत्पादनको समयसीमा अनिश्चित रहेको बताएका छन्।

नेपालमा खानी अन्वेषण २०३६ सालदेखि शुरू भएको थियो, जसमा विश्व बैंक र अन्य दातृ निकायको सहयोगमा सर्वेक्षणहरू भए। तर, अन्वेषण, उत्खनन र बजार व्यवस्थापनको क्षमता अभावले सुन, रुबी, फलाम, युरेनियमजस्ता बहुमूल्य खनिजको उपयोग हुन सकेको छैन। हाल चुनढुंगामा आधारित सिमेन्ट उद्योगले मात्र खानी क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिएको छ, जसले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ०.४६% योगदान पुर्‍याउँछ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङका अनुसार, खानीबाट आर्थिक लाभ लिन राज्यको प्राथमिकता, लगानी, जनशक्ति विकास, र बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। तर, खानी तथा भूगर्भ विभागको कमजोर बजेट खर्च (५ वर्षमा ५६.८०% मात्र), अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने प्रवृत्ति, र वन क्षेत्र तथा योजनाको स्वीकृतिमा ढिलाइले उत्खननमा बाधा पुगेको छ।

---

१. दैलेखको प्राकृतिक ग्यास: उत्साह र अनिश्चितता

• खोज: दैलेखको जलजलेमा १ खर्ब १२ अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यास भण्डार पत्ता लागेको छ। यो अन्वेषण चीनको सहयोगमा २ अर्ब ६० करोड लागतमा भएको हो।
• उत्साह: सरकार र नेकपा एमालेले यसलाई आर्थिक विकासको संवाहक मानेका छन्। प्रधानमन्त्रीले एक वर्षभित्र प्रयोगको लक्ष्य राखेका छन्।
• अनिश्चितता: उद्योगमन्त्रीले समयसीमा तोक्न नसकिने र अनिश्चितता रहेको बताएका छन्।

२. नेपालको खानी क्षेत्रको अवस्था

• इतिहास: २०३६ मा विश्व बैंकको सहयोगमा एरोम्याग्नेटिक सर्वेक्षण शुरू, २०३९ मा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना स्थापना।
• खनिज सम्पदा: सुन, रुबी, फलाम, युरेनियम, कोइला, तामा, चुनढुंगा, रुबी, मिथेन ग्यास आदि ६३ प्रकारका खनिज पत्ता लागेका छन्।
• उत्खनन: चुनढुंगामा आधारित सिमेन्ट उद्योगले मात्र उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। अन्य खनिजको उपयोग सुस्त छ।
• रोयल्टी: २०८०/८१ मा ८३ करोड ४९ लाख रोयल्टी उठेकोमा ८१.८४% चुनढुंगाबाट।

३. चुनौतीहरू

• क्षमता अभाव: अन्वेषण, उत्खनन, र बजार व्यवस्थापनमा नेपालको आफ्नै क्षमता न्यून।
• बजेट खर्च: खानी तथा भूगर्भ विभागले ५ वर्षमा १ अर्ब १६ करोड ७२ लाख बजेट पाए पनि ५६.८०% मात्र खर्च।
• अनुमतिपत्र: ४२४ खोजतलास र १५९ उत्खनन अनुमतिपत्र जारी भए पनि ६७ वटा खानी सञ्चालनमा छैनन्। कारण: वन स्वीकृति, योजना स्वीकृति, र व्यवस्थापन समस्या।
• होल्डिङ प्रवृत्ति: खोजतलास अनुमतिपत्र लिएर पनि प्रगति नगर्ने प्रवृत्ति।

४. सम्भावना

• लगानी: १६औं योजनामा ५ वर्षमा ४८ अर्ब ३५ करोड लगानीको लक्ष्य, जसमध्ये सरकारको हिस्सा १४.२% मात्र।
• निजी क्षेत्र: सिमेन्ट र निर्माण सामग्रीमा केन्द्रित निजी लगानी (८३.७%)।
• आर्थिक योगदान: खानी क्षेत्रको जीडीपीमा हिस्सा हाल ०.४६% छ, १६औं योजनाको अन्त्यसम्म ०.५% पुग्ने अनुमान।

५. काठमाडौं उपत्यकाको ग्यास

• २०३४ देखि जाइकाको सहयोगमा अन्वेषण, २०४७ मा यूएनडीपीको सहयोगमा ३० करोड घनमिटर मिथेन ग्यास पत्ता लाग्यो।
• उपयोग नहुनुको कारण: ग्यास पानीमा घुलनशील, सिलिन्डरमा भर्न अनुपयुक्त।

---

सुझाव र निष्कर्ष

नेपालमा खनिज सम्पदाको सम्भावना अथाह छ, तर यसको उपयोगका लागि निम्न कदम आवश्यक छ:

• नीतिगत प्राथमिकता: खानी क्षेत्रमा स्पष्ट नीति, तीव्र गति, र राजनीतिक प्रतिबद्धता।
• क्षमता विकास: अन्वेषण, उत्खनन, र बजार व्यवस्थापनमा प्राविधिक र जनशक्ति विकास।
• लगानी: सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी वृद्धि।
• नियामक सुधार: अनुमतिपत्र होल्डिङ नियन्त्रण र वन/योजना स्वीकृतिमा छिटो प्रक्रिया।
• बजार अध्ययन: खनिजको उपयोग र बजार व्यवस्थापनमा अनुसन्धान।

दैलेखको ग्यास खोजले नयाँ उत्साह ल्याएको छ, तर यसलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन राज्यले तत्काल लगानी, प्राविधिक विकास, र नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्छ। अन्यथा, विगतको जस्तै सुन, रुबी, र फलाम खानीहरू अलपत्र पर्ने जोखिम रहन्छ।