प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक मा रहेका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएर अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। दलहरूबीच विभिन्न विवादास्पद बुँदाहरूमा समझदारी बन्दै गएको छ, र यो विधेयकलाई टुंगो लगाउन आज (जुन २६, २०२५) दिउँसो २ बजे समितिको बैठक बस्दैछ। उक्त बैठकको मुख्य कार्यसूची ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल’ रहेको छ।
प्रमुख सहमति र प्रावधानहरू:
- एसइई परीक्षाको व्यवस्थापन
- कक्षा १० को एसइई परीक्षा अब प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुनेछ।
- परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी थप व्यवस्था प्रदेश कानुन अनुसार हुने गरी लचिलो प्रावधान राखिएको छ।
- निजी विद्यालयको सञ्चालन
- निजी विद्यालय सञ्चालनको प्रावधान यथावत रहनेछ।
- यसअघि निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी मा लैजाने प्रस्तावमाथि बहस भएको थियो, तर हाललाई यो सम्भव नहुने निष्कर्षमा दलहरू पुगेका छन्।
- बरु, निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी कानुन अनुसार स्थापना र सञ्चालन गर्न दिने नयाँ प्रावधान थपिंदैछ।
- हाल शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालनको अनुमति प्राप्त हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी कम्पनी कानुन अनुसार सञ्चालनको बाटो खोलिनेछ।
- जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रूपान्तरण
- मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय को औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
- सरकारले यो संरचना आवश्यक रहेको अडान राखे पनि कतिपय सांसदहरूले यसको विपक्षमा मत राखेका छन्।
- सहमतिअनुसार, जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मा रूपान्तरण गरिनेछ।
- यो इकाईले संघ र प्रदेश सरकार को शिक्षासम्बन्धी कार्यहरूमा समन्वय गर्नेछ।
- प्रारम्भिक बाल विकास र आधारभूत शिक्षा
- कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा मा प्रारम्भिक बाल विकास लाई समेट्ने सहमति भएको छ।
- प्रारम्भिक बाल विकासलाई दुई वर्षीय बनाउने प्रस्तावमा पनि दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन्।
निष्कर्ष
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन संसदीय समितिको आजको बैठक महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो विधेयकले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा संघीय संरचनाअनुसार सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता र आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
