असार ७ गते भैरहवा कारागारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको अपिल सचिवालयमार्फत् जारी भएको छ। सो अपिलमा रविले सहकारी ठगीमा आफूमाथि लागेका आरोपबारे प्रष्टिकरण दिँदै सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाएको दाबी गरेका छन्। साथै, उनले त्यसविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउन समर्थकहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
त्यसपछि रास्वपाले हस्ताक्षर अभियानसँगै चन्दा संकलनको काम सुरु गरेको छ। हस्ताक्षर संकलनका स्थानमा चन्दा जम्मा गर्नका लागि क्यूआर कोड राखिएको छ। यो क्यूआर कोड रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताहरूले देश तथा विदेशमा समेत पठाइरहेको पाइएको छ। रविको पक्षमा नागरिकको हस्ताक्षर लिने अभियानका लागि चन्दा उठाउनुको कारण र संकलित रकम कहाँ, कसरी राख्ने र खर्च गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ।
अनलाइनखबरले यो प्रश्न रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता तथा संघीय सांसद मनिष झा र हस्ताक्षर अभियानका संयोजक दीपक बोहोरालगायत नेताहरूसँग राखेको छ। महामन्त्री बुर्लाकोटीले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालनका लागि छुट्टै खाता खोलेर स्वतःस्फूर्त आर्थिक सहयोग जुटाउन क्यूआर कोड उपलब्ध गराइएको बताए। ‘रविको मुद्दामा अहिलेसम्म पार्टी र शुभेच्छुकहरूको आर्थिक सहयोगबाट खर्च भइरहेको थियो। अहिले हस्ताक्षर संकलनका लागि छुट्टै खाता खोलेर अभियान चलाइएको हो,’ उनले भने। कार्यविधिको मस्यौदा हाल छलफलमा रहेको उनको भनाइ छ।
रास्वपाका प्रवक्ता तथा संघीय सांसद मनिष झाले पार्टी सभापति रविको मुद्दाका लागि सबै खर्च सोही कोषबाट गर्ने गरी आर्थिक सहयोग जुटाउने काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार रवि विरुद्धको मुद्दामा पार्टीको कोषबाटसमेत खर्च भइरहेको छ। पार्टीको आर्थिक भार कम गर्न र हस्ताक्षर अभियान सञ्चालनका लागि छुट्टै कोष आवश्यक भएको उनले स्पष्ट पारे। ‘सभापतिजीको मुद्दामा खर्च हुने रकम पार्टीको मूल खाताबाट गइरहेकाले छुट्टै फण्ड आवश्यक थियो। अब उहाँको न्यायिक लडाइँ र हस्ताक्षर अभियानका लागि यो फण्ड प्रयोग गरिन्छ,’ झाले भने।
रास्वपाको ‘लिगल डिभेन्स फण्ड’
पार्टीको मूल खाताबाट र शुभेच्छुकहरूबाट आर्थिक सहयोग जुटाएर रविविरुद्धको मुद्दा लड्न रास्वपाले ‘लिगल डिभेन्स फण्ड’ स्थापना गरेको छ। यो कोषबाट पार्टी र नेताहरूलाई आवश्यक परेका बेला कानुनी सहयोग प्रदान गरिनेछ, महामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिए। कोषको कार्यविधि निर्माणको जिम्मा हस्ताक्षर अभियान संयोजक एवम् सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहोरालाई दिइएको छ।
बोहोराले ग्लोबल आईएमई बैंकमा पार्टीको उपखाताको रूपमा खाता खोलिएको बताए। कोषाध्यक्ष निमा अधिकारी र सहकोषाध्यक्ष बोहोराको हस्ताक्षरले खाता सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। हालसम्म बैंक खाताको आधिकारिक विवरण प्राप्त नभएकाले आर्थिक सहयोग कसरी जुटिरहेको छ भन्ने हेर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छाड्न दिएको आदेश बदर गर्दै रविलाई थुनामा पठाएको हो। हाल उनी भैरहवा कारागारमा छन्। केन्द्रीय कारागारमा अड्डासारका लागि उनले निवेदन दिए पनि सुनुवाइ भएको छैन। त्यसपछि सचिवालयले उनको अपिल सार्वजनिक गरेको थियो।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतले पहिले रविलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। सो मुद्दामा रवि, छविलाल जोशी र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। पार्टी सभापति नै सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा परेपछि रास्वपा कानुनी लडाइँको जटिलतामा फसेको छ।
निष्कर्ष
रविविरुद्धको मुद्दा र त्यसको कानुनी लडाइँले रास्वपाको आर्थिक र संगठनात्मक चुनौती बढाएको छ। ‘लिगल डिभेन्स फण्ड’ र हस्ताक्षर अभियानमार्फत चन्दा संकलनले पार्टीको रणनीति र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएको छ। कार्यविधि स्पष्ट नभएको र खाताको विवरण आधिकारिक रूपमा नआएकाले यो अभियानको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामाथि पनि छलफल भइरहेको छ।
