८ असार २०८२ – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ आज सर्वोच्च अदालतमा हुँदै छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकाल को संयुक्त इजलासमा यो मुद्दाको पेसी तोकिएको छ।
बजेटको बुँदा नम्बर ८७ को विवरण
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ८७ मा खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि) को उत्खनन, प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा समान प्रकृतिको व्यवस्था राख्दा सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
रिट निवेदनको आधार
सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो परमादेशलाई बेवास्ता गर्दै पुनः यस्तै व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ले अदालतको अवहेलना भएको दाबीका साथ रिट दायर गरेका छन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, र वन तथा वातावरण मन्त्रालय लाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा गरिएको माग
- बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्न।
- विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा एक वर्ष कैद र रु. १०,००० जरिवाना गर्न।
- विपक्षीहरूलाई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषित गर्न।
पृष्ठभूमि र सान्दर्भिकता
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा समान प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको सन्दर्भमा, यो रिटले वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, र सरकारी निर्णयको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्चले २०७९ वैशाख ८ मा ढुंगा, गिट्टी, र बालुवा निकासी रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो, जसमा संविधानको मर्मअनुसार कानुन बनाएर मात्र यस्तो कार्य गर्न सकिने उल्लेख थियो।
निष्कर्ष
यो रिटले बजेटको उक्त बुँदाको वैधानिकता, वातावरणीय प्रभाव, र सर्वोच्चको अघिल्लो आदेशको पालना जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई जोड दिएको छ। आजको सुनुवाइले सरकारको नीति र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको भविष्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।
