यदि सक्नुहुन्छ भने, कहिले भूटानी शरणार्थीको नाममा, कहिले भिजिट भिसाको नाममा, त कहिले म्यानपावर व्यापारको नाममा बेचिनबाट युवाहरूलाई रोक्ने प्रयास गर्नुस्। नसक्ने हो भने विवाह र सन्तानबारे उपदेश दिन छाड्नुस्।
विश्व जनसंख्या दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०८२’ सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरूलाई समयमै विवाह गर्न र तीन सन्तान जन्माउन सुझाव दिनुभयो। उहाँको सुझाव यथार्थमा आधारित थियो या सस्तो लोकप्रियता कमाउने प्रयत्न, त्यो जनताले छुट्याउने कुरा हो। तर जनताले हेर्दा प्रधानमन्त्रीको ध्यान विवाहभन्दा बढी बेरोजगारी, पलायन र गरिबीका समाधानतिर जानु उचित देखिन्थ्यो।
करिब एक दशकअगाडि गाउँका जंगलझार खुला शौचालय थिए। युवाहरू विद्यालयमा अथवा खेतीमा अभिभावकसँग खटिन्थे। वैदेशिक रोजगारीमा पहुँच सीमित थियो। त्यतिबेला घरघरमा एसएलसी पास युवाको संख्या बढ्दै थियो। तर आज त्यही झारमा अब युवाहरू अचेत अवस्थामा भेटिन्छन्। दिसा–पिसाब गर्ने शौचालय घरभित्र छिरेको छ।
कहिल्यै नबिर्सिने एउटा समय थियो, जब शौचालय अनिवार्य बनाउने अभियान चल्यो। घरमा शौचालय नभए कुनै सरकारी सुविधा वा सिफारिसबाट वञ्चित गरिन्थ्यो। गरिब, दलित र विपन्न वर्गलाई ऋणको भारी बोकाएर, भान्सा वा झुपडीमै भए पनि शौचालय बनाउनु पर्ने बाध्यता आयो। त्यो अभियान सफल भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अझै अनुसन्धानकै विषय हो।
शैक्षिक अवस्थाको कुरा गर्दा अचेल कक्षामा छात्रा बढी र छात्र कम देखिन्छन्। युवाहरूले पढाइ बीचमै छाडेर वैदेशिक रोजगारी रोजिरहेका छन्। हजारौंको संख्यामा भइरहेको यो पलायन समाजले चुपचाप हेर्नु परेको छ। मानसिक, शारीरिक र आर्थिक समस्यामा फसेका युवाहरूलाई प्रधानमन्त्रीको ‘विवाह र तीन सन्तान’ उपदेश कसरी सान्दर्भिक ठहरिन सक्छ?
२०७८ को जनगणना अनुसार, नेपालमा २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाको संख्या १९.७८ प्रतिशत छ, जुन २०६८ को तुलनामा झन्डै २ प्रतिशतले बढेको हो। तर यति ठूलो जनसंख्या समूहका ३ लाख २५ हजार ८०९ युवा २०८१/८२ मा विदेश गएका छन्। यस्ता युवालाई प्रधानमन्त्रीले विवाह गरी तीन सन्तान जन्माउन आग्रह गर्नु कत्तिको यथार्थपरक हो?
प्रधानमन्त्री ओली बेला–बेलामा यस्ता विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा रहिरहनुहुन्छ। कहिले राम नेपालमै जन्मिएको भन्छन्, कहिले भगवान् शिव खोटाङको हलेसीमा जन्मिएको भन्छन्। कहिले ग्यास पाइपलाइन त कहिले पानीजहाजको कुरा उठाउँछन्। तर त्यही ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दलितसँग अन्तरजातीय विवाह गरेका दम्पतीहरूलाई दिइने एक लाख रुपैयाँको प्रोत्साहन रकम ‘समाजमा विकृति फैलिएको’ भन्दै हटाइदिएका थिए।
अतः प्रधानमन्त्रीज्यू, बरु तपाईंहरुकै पाको उमेर समूहबाट ती तीन सन्तान जन्माउने सल्लाह लागु गर्नुहोस्। तपाईंहरू जस्तै अनुभवी, सक्षम र पाको सोच भएका सन्तानहरू देशका लागि लाभदायी हुन्छन् भन्ने आशा गरौँ। यसलाई व्यक्तिगत अपमानको रूपमा नलिनुहोला। यो सुझाव एक युवाको आवाज हो— जसले समस्या भोगेको छ, बुझेको छ, महसुस गरेको छ।
सर्लाहीका सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियार तथा सप्तरीका मनोज राम र बबिता इसरको प्रेम विवाहलाई अपराध ठहर गरेर राज्य नै सास्ती दिन लागिपरेको ताजै उदाहरण हो। देशभर यस्ता भेदभाव, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेथिति र अन्याय बढ्दो छ। युवाहरू गरिबी, बेरोजगारी र दुर्व्यसनमा फँसिरहेका छन्। हजारौंको संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन्। सम्बन्धविच्छेद, जेल, अस्पतालमा लाश बन्धकको पीडा—सबै बढ्दो छ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सुझाव कति व्यवहारिक होला? अहिले भएका सन्तानहरूको पनि पालनपोषण र हेरचाह गर्न मुस्किल छ। तीन सन्तान जन्माउन आग्रह गर्नु व्यवहारभन्दा बाहिरको कुरा हो। आजका अधिकांश युवाले सन्तान नै नजन्माउने वा एक–दुई सन्तानमा सीमित रहने सोच राखेका छन्।
देश आज ७०–८० वर्षका वृद्ध नेताहरूको कब्जामा छ। गाउँदेखि सरकारसम्म यिनीहरूको प्रभाव छ। अर्थतन्त्र र नीतिनिर्माणमा उनीहरूको नियन्त्रण छ। जस्को जीत चुनावमा चाहिन्छ, त्यसैको जित हुन्छ। यसर्थ, प्रधानमन्त्रीज्यू, देशको भविष्य देख्न नसकेका युवालाई विवाह गर्न र तीन सन्तान जन्माउन भन्नुहुँदैन।
कानूनले २० वर्षमै विवाहको अनुमति दिएको भए पनि युवा अवस्था, परिस्थिति, जिम्मेवारी बुझेर मात्र कदम चालिरहेका छन्। तपाईंहरूको भाषणभन्दा युवाको व्यथा गहिरो छ। सक्नुहुन्छ भने, युवाहरू बेचिन नपरोस् भनेर यथार्थ काम गर्नुस्। नसक्ने हो भने, विवाह र सन्तानबारे सल्लाह दिन बन्द गर्नुस्।
