प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा राष्ट्रको स्वाभिमान वृद्धि हुने बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले स्तरोन्नतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उचो हुने र आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढ्ने संकेत दिएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यो खुशीको कुरा हो। यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि उचो बनाउनेछ र नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढिरहेको संकेत हो। नेपालको कन्ट्री रेटिङको सूचकांक मजबुत बन्नेछ र लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार हुनेछ।”
उनले भिजिट डिप्लोमेसी, सगरमाथा संवाद, लगानी सम्मेलनजस्ता कन्फेरेन्स डिप्लोमेसीमार्फत आर्थिक कूटनीति सुदृढ हुने अवसर समेत सिर्जना हुने उल्लेख गरे।
नेपालको अधिकांश व्यापार तथा सहकार्य द्विपक्षीय रहेको हुँदा स्तरोन्नतिको प्रत्यक्ष असर त्यति ठूलो नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा राखेको थियो। ५५ वर्षपछि, सन् २०२६ मा नेपाल स्तरोन्नति हुँदैछ।
हाल नेपाल ४५ राष्ट्रको एलडीसी समूहको नेतृत्व गरिरहेको छ। सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत नेपालले स्तरोन्नतिका प्रयासहरू गर्दै आएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार देखिएको थियो। तर प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आम्दानीमा सुधार ढिलो मात्र देखिएको हुँदा नेपाल सन् २०२६ मा मात्र स्तरोन्नति गर्न योग्य भएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पाउँदै आएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियत तथा सुविधामा केही कटौती हुन सक्ने जानकारी दिए। यसमा विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, युरोपियन युनियन लगायतका संस्थाहरूबाट प्राप्त विशेष सुविधा पनि समावेश छन्। स्वास्थ्य र शिक्षामा पाउँदै आएको केही सहुलियत पनि कम हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनले जलवायु परिवर्तनको असर र प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालले भोग्नुपर्ने जोखिमहरूलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले आवश्यक रणनीतिक तथा कूटनीतिक पहलहरू अगाडि बढाइरहेको बताए। गत वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको उनले जानकारी गराए।
राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत सहज स्थानान्तरण रणनीति सरकारद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “मेरो अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति, सचिवको अध्यक्षतामा संघीय मूल्याङ्कन समिति, र मुख्यमन्त्रीहरूको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ। यी समितिमार्फत छवटा रणनीति कार्यान्वयनमा छन्।”
स्तरोन्नतिको अवस्थालाई दिगो बनाउन केही कानुन खारेज, केही संशोधन र केही नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
उनले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, लगानी वृद्धि र ऋण व्यवस्थापनका लागि समेत अवसर सृजना हुने बताए। साथै, बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत मूल्य शृंखलाको विकासमा जोड दिइएको जानकारी पनि दिए।
“निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा आवश्यक सुधार र व्यापारमा पर्ने असरका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक रणनीति तय गरेको छ। सबै पक्षको समन्वय र सहकार्यमार्फत नेपाल सरकारले यो स्तरोन्नतिको प्रक्रियालाई दिगो बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स (NSW) का पूर्व सांसद गारेथ वार्डलाई दुई युवामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै जेल चलान गरिएको छ। ४४ वर्षीय वार्डलाई जुलाईमा एनएसडब्लु जिल्ला अदालतको जुरीले एक पटक जबरजस्ती करणी र तीन पटक अश्लील दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो।
बुधबार न्यायाधीश कारा शेडले उनलाई सजाय तोकिनुअघि नै हिरासतमा पठाउने आदेश दिइन्। वार्डका वकिल एड्वर्ड एन्डरसनले उनी सार्वजनिक व्यक्ति भएको र यौन अपराधकै कारण जेलमा निशानामा पर्न सक्ने भन्दै धरौटीमा रिहा गर्न अनुरोध गरेका थिए। तर न्यायाधीशले सुरक्षा उपाय अपनाउन सकिने भन्दै उक्त अनुरोध अस्वीकार गरिन्। वार्डको दृष्टि कमजोर रहेको कारण छुट दिन गरिएको अनुरोध पनि अस्वीकार गरिएको छ।
अदालतमा प्रमाणित घटनाअनुसार, सन् २०१३ मा वार्डले एक १८ वर्षीय मदिरा सेवन गरेका युवकलाई आफ्नो घरमा बोलाई रातभर तीनपटक यौन दुर्व्यवहार गरेका थिए। त्यसपछि सन् २०१५ मा उनले संसद भवनमै एक राजनीतिक कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेका थिए।
सोमबार, एनएसडब्लु प्रिमियर क्रिस मिन्सले वार्डले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। उनले कानुनी सल्लाहअनुसार आवश्यकता परेमा वार्डलाई संसदबाट हटाउने प्रक्रियासमेत अघि बढाउन सकिने जनाएका छन्।
गारेथ वार्डले अहिलेसम्म सजाय पाएका छैनन् र अपिल गर्न अझै समय बाँकी छ। उनले २०११ देखि कीआमा क्षेत्रबाट तीनपटक लिबरल पार्टीबाट चुनाव जितेका थिए र २०२३ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा जितेका थिए।
काठमाडौंमा १६ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्।
पक्राउ पर्ने व्यक्ति दाङको दंगीशरण गाउँपालिका–६ स्थायी घर भएका २२ वर्षीय रमेश खड्का हुन्। उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको टोलीले पक्राउ गरेको हो।
खड्कामाथि बालिकामाथि बलात्कारको आरोपमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले १८ वटा अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था (ओरिएन्टेसन सेन्टर)हरूलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्दै आएका ती संस्थाहरूमाथि विभागले अनुगमन गर्दै विभिन्न समस्या भेटिएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
विभागका सूचना अधिकारी टिकाराम ढकालका अनुसार अनुगमनको क्रममा कतिपय संस्थामा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, कतिपयमा आवश्यक जनशक्ति नभएको, र केहीको लोकेशन नै फेला नपरेको देखिएको छ।
“एक हप्ताको समय दिइएको छ। स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि कार्यविधिअनुसार चेतावनी दिने, जरिवाना गर्ने वा अनुमति स्थगन गर्ने निर्णय गरिनेछ,” ढकालले बताए।
विभागले यो महिना १०० वटा अभिमुखीकरण केन्द्रहरूको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ। हाल वैदेशिक रोजगारीका लागि पूर्वप्रस्थान तालिम दिन इजाजत प्राप्त १४३ मध्ये १२५ संस्था मात्र सक्रिय अवस्थामा छन्। बाँकी १८ संस्थाको अनलाइन प्रणाली (आईटी) बन्द गरिएको विभागले जनाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका केन्द्रहरूको कार्यालयमै पुगेर अनुगमन गरिएको थियो भने उपत्यकाबाहिरका संस्थाको अनुगमन अनलाइनमार्फत गरिएको हो।
विभागले गत वर्षदेखि ती संस्थाहरूमा ‘आईरिस’ प्रणाली जडान गरेको थियो जसअनुसार अनलाइन अनुगमनको सुविधा उपलब्ध छ। सोही प्रणाली प्रयोग गरी यसपालिको अनुगमन कार्य सम्पन्न गरिएको हो।
मदरल्याण्ड माविका परिवेश थापाद्वारा “India-Nepal Invitational International Chess Championship–2082” मा स्वर्ण पदक जित्दै गण्डकीको गौरव स्थापित
पोखरा, कास्की | मिति: २०८२/०४/१०, शनिबार
पोखरा रंगशालामा सम्पन्न भव्य तथा प्रतिष्ठित “India-Nepal Invitational International Chess Championship–2082” मा मदरल्याण्ड माध्यमिक विद्यालय, पोखरा का प्रतिभाशाली छात्र परिवेश थापाले शानदार प्रदर्शन गर्दै स्वर्ण पदक (Gold Medal) प्राप्त गर्दै सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशको नाम गौरवान्वित बनाएका छन्।
उक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता Youth & Sports Promotion Association of India को आयोजनामा तथा PCA Sports Event Management को विशेष सहयोगमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो। भारत र नेपालका विभिन्न स्थानहरूबाट आएका शीर्षस्तरका खेलाडीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको यस प्रतियोगितामा थापाले आफ्नो चतुर खेलकौशल, विश्लेषण क्षमता, र धैर्य प्रस्तुत गर्दै सबै प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उपाधि हासिल गरे।
परिवेश थापा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ का स्थायी बासिन्दा हुन्, र उनले प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। उनको यो विजयले मदरल्याण्ड मावि, पोखरा–१७, र सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गौरवान्वित तुल्याएको छ।
विद्यालय प्रशासन, शिक्षकगण, अभिभावक, र स्थानीय समुदायले उनलाई यस ऐतिहासिक सफलताका लागि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनहरूमा अझ ठूला उपलब्धिहरू हासिल गर्न शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।
स्वर्ण पदक विजेता परिवेश थापालाई हार्दिक बधाई तथा उज्ज्वल भविष्यको शुभकामना!
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आजको युगमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको एक क्रान्तिकारी प्रविधि हो। यसले जीवनका हरेक क्षेत्रमा नयाँ अवसर र सहजता ल्याइरहेको भए पनि यसका पर्यावरणीय प्रभावबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ। विशेषतः एआई प्रणालीको सञ्चालनमा अत्यधिक ऊर्जा र स्रोतहरूको आवश्यकता पर्ने भएकाले वातावरण र प्राकृतिक स्रोतहरूमा यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। त्यसमध्ये “पानीको खपत” अहिले विश्वभरकै लागि संवेदनशील विषय बनेको छ।
एआई र पानीको प्रयोग
च्याटजीपीटीजस्ता large language model (LLM) हरूले प्रयोगकर्ताका प्रश्नहरूको उत्तर दिने, चित्र र भिडियो सम्पादन गर्ने, जटिल विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने कार्यका लागि अत्यधिक कम्प्युटिङ शक्ति प्रयोग गर्छन्। यी कार्यहरूको लागि हजारौं कम्प्युटर सर्भर आवश्यक पर्छन्, जुन डाटा सेन्टरहरूमा अवस्थित हुन्छन्।
डाटा सेन्टरहरूमा निरन्तर चलिरहेका सर्भरहरूबाट अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हुन्छ। त्यसलाई चिस्याउन सफा र ताजा पानी प्रयोग गरिन्छ— त्यही पानी जुन हामी दैनिक जीवनमा पिउन प्रयोग गर्छौं।
ओपनएआईका सीईओ साम अल्टम्यानका अनुसार, च्याटजीपीटीमार्फत एउटा प्रश्नको उत्तर दिन झन्डै एक चम्चाको पन्ध्रौं हिस्सा बराबरको पानी खर्च हुन्छ। तर केही स्वतन्त्र अध्ययनहरूमा यो आंकडा अझ धेरै देखाइएको छ।
कति पानी खर्च हुन्छ?
अमेरिकाको क्यालिफोर्निया र टेक्सासमा गरिएको अध्ययनअनुसार, GPT-3 जस्तो मोडेलले १० देखि ५० वटा प्रश्नको उत्तर दिन करिब आधा लिटर पानी खर्च गर्छ, जसको अर्थ प्रत्येक प्रश्नमा करिब २–१० चम्चासम्म पानी लाग्छ।
यो खर्च विभिन्न कुरामा निर्भर हुन्छ:
-
सोधिएको प्रश्नको जटिलता
-
उत्तरको लम्बाइ
-
कम्प्युटिङ प्रक्रिया
-
ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग हुने पानी
उदाहरणका लागि, कोइला, ग्यास वा आणविक ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियामा पनि ठूलो मात्रामा पानी बाफ बनाउन प्रयोग हुन्छ। ओपनएआईले आफ्ना सर्भरहरूको पानी खपतबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरेकाले पूर्ण स्पष्टता छैन।
तर च्याटजीपीटीजस्ता एआई मोडेलहरूबाट दैनिक १ अर्बभन्दा बढी प्रश्नहरूको उत्तर दिइने भएकाले कुल पानीको खपत अत्यन्तै ठूलो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
डाटा सेन्टरहरूमा पानीको आवश्यकता
डाटा सेन्टरहरू फुटबल मैदानभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएका हुन्छन्। ती भित्र हजारौं सर्भर २४ सै घण्टा सञ्चालनमा रहन्छन्। अत्यधिक गर्मीलाई नियन्त्रण गर्न पानी नै प्रयोग गरिन्छ।
सामान्य रूपमा डाटा सेन्टरहरूले प्रयोग गर्ने पानीको ८० प्रतिशत भाग बाफ बनेर हावामा फालिन्छ।
गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरूले पानी प्रयोगको विवरण पुरा रूपमा नखुलाए पनि तिनीहरूको वार्षिक रिपोर्टअनुसार, पछिल्लो समय पानी खपत तीव्र रूपमा बढेको छ।
सन् २०२४ मा गुगलको डाटा सेन्टरले कति पानी खपत गर्यो?
गुगलका अनुसार सन् २०२४ मा उनका डाटा सेन्टरहरूले ३७ अर्ब लिटर पानी प्रयोग गरे, जसमा २९ अर्ब लिटर पानी वाष्प बनेर उड्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, यति पानीले १६ लाख मानिसको एक वर्षको आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ (दैनिक ५० लिटरका दरले)।
सुख्खा क्षेत्रमा डाटा सेन्टर निर्माणको विवाद
धेरै डाटा सेन्टरहरू अमेरिका, युरोप र ल्याटिन अमेरिकाका सुख्खा क्षेत्रहरूमा निर्माण भइरहेका छन्। यस्ता ठाउँहरूमा पानीको स्रोत सीमित भएकाले स्थानीय समुदाय र वातावरणविद्हरू चिन्तित छन्।
स्पेनमा “तपाईंको क्लाउडले मेरो नदी सुकाउँदैछ” नामक अभियानले यसको विरोध गरिरहेको छ। चिली र उरुग्वेमा पनि पानीको अत्यधिक प्रयोगका कारण गुगलले आफ्नो योजना परिवर्तन गर्नुपरेको थियो।
डाटा कम्पनीहरूले यस्ता क्षेत्र रोज्नुका कारण:
-
सजिलै उपलब्ध जग्गा
-
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
-
कानुनी सजिलो
-
कम आर्द्रता, जसले सर्भरलाई सुरक्षित राख्छ
तर यस्ता स्थानहरूमा पानीको दवाव झनै बढ्दै गएको छ।
चिस्याउन वैकल्पिक उपायहरू
विशेषज्ञहरूका अनुसार, ड्राइ कूलिङ वा एयर कूलिङ प्रविधिले पानी बचत गर्न सकिन्छ। तर यसले बिजुलीको खपत बढाउँछ।
माइक्रोसफ्ट, मेटा, अमेजन लगायतका कम्पनीहरूले क्लोज्ड लूप प्रणाली विकास गरिरहेका छन्, जसमा पानी बारम्बार पुनः प्रयोग हुन्छ।
यस्तै, जर्मनी, फिनल्याण्ड र डेनमार्कमा डाटा सेन्टरबाट निस्कने तातो हावा वरिपरिका घर तताउन प्रयोग गरिन्छ।
थप रूपमा केही कम्पनीहरूले समुद्री पानी वा उद्योगबाट बचेको पानी प्रयोग गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन्।
एआईका फाइदा र वातावरणीय चुनौतीहरू
यद्यपि पानी खपतको चुनौती छ, एआई वातावरण संरक्षणमा पनि उपयोगी सावित भइरहेको छ। उदाहरणका लागि:
-
हरितगृह ग्यासको चुहावट पत्ता लगाउने
-
ट्राफिक व्यवस्थापन
-
ऊर्जा बचत गर्ने उपायहरू
युनिसेफका निर्देशक थोमस डेभिनका अनुसार, “एआईले बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनजस्ता जटिल मुद्दामा समाधान ल्याउन सक्छ।”
तर उनले भने, केवल शक्तिशाली एआई बनाउने प्रतिस्पर्धा होइन, पारदर्शी र ओपन-सोर्स मोडेलको विकास आवश्यक छ। ओपन-सोर्स मोडेलले बारम्बार प्रशिक्षणको आवश्यकता घटाउँछ, जसले ऊर्जा र पानीको खपतमा पनि कमी ल्याउँछ।
विशेषज्ञहरूको चेतावनी
स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता लोरेना जोमे पलासीका अनुसार, “एआईलाई वातावरणीय दृष्टिले दिगो बनाउनु लगभग असम्भव छ। एआई जति प्रभावकारी हुन्छ, त्यति नै यसको प्रयोग बढ्छ।”
उनका अनुसार, पर्याप्त कच्चा पदार्थ अभावमा छिटो र ठूलो एआई बनाउने होड दीर्घकालीन रूपमा असफल हुन सक्छ।
यसैबीच, गुगल, माइक्रोसफ्ट, AWS, मेटा आदि कम्पनीहरूले आफ्नो डाटा सेन्टरहरूमा स्थानीय परिस्थिति अनुसार चिस्याउने प्रविधि छनोट गर्ने बताएका छन्। साथै, यी कम्पनीहरूले २०३० सम्ममा ‘Water Positive’ बन्ने लक्ष्य राखेका छन्— जसको अर्थ हो, तिनीहरूले प्रयोग गरेको भन्दा बढी पानी पुनः उत्सर्जन गर्नेछन्।
निष्कर्ष
कृत्रिम बुद्धिमत्ता हाम्रो जीवनमा क्रान्ति ल्याइरहे पनि, यसले स्रोत र वातावरणमा पार्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। विशेषतः पिउने पानी जस्तो महत्वपूर्ण स्रोतको अत्यधिक खपतले भविष्यमा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ। अतः प्रविधिको विकाससँगै यसको दिगोपनलाई सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले तीन मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। उनले गोविन्द लम्साल, माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन्।
गोविन्द लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङको जिम्मेवारी भने हालसम्म तोकिएको छैन।
बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले सम्हालिरहेका पाँच मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थिए। लम्साललाई मन्त्री नियुक्त गरेसँगै अझै युवा तथा खेलकुद, संस्कृति तथा पर्यटन, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ, र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन छन्।
यसअघि ९ साउनमा चार जना र १३ साउनमा एक जना गरी पाँच मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै मुख्यमन्त्री लामाविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
यदि सक्नुहुन्छ भने, कहिले भूटानी शरणार्थीको नाममा, कहिले भिजिट भिसाको नाममा, त कहिले म्यानपावर व्यापारको नाममा बेचिनबाट युवाहरूलाई रोक्ने प्रयास गर्नुस्। नसक्ने हो भने विवाह र सन्तानबारे उपदेश दिन छाड्नुस्।
विश्व जनसंख्या दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०८२’ सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरूलाई समयमै विवाह गर्न र तीन सन्तान जन्माउन सुझाव दिनुभयो। उहाँको सुझाव यथार्थमा आधारित थियो या सस्तो लोकप्रियता कमाउने प्रयत्न, त्यो जनताले छुट्याउने कुरा हो। तर जनताले हेर्दा प्रधानमन्त्रीको ध्यान विवाहभन्दा बढी बेरोजगारी, पलायन र गरिबीका समाधानतिर जानु उचित देखिन्थ्यो।
करिब एक दशकअगाडि गाउँका जंगलझार खुला शौचालय थिए। युवाहरू विद्यालयमा अथवा खेतीमा अभिभावकसँग खटिन्थे। वैदेशिक रोजगारीमा पहुँच सीमित थियो। त्यतिबेला घरघरमा एसएलसी पास युवाको संख्या बढ्दै थियो। तर आज त्यही झारमा अब युवाहरू अचेत अवस्थामा भेटिन्छन्। दिसा–पिसाब गर्ने शौचालय घरभित्र छिरेको छ।
कहिल्यै नबिर्सिने एउटा समय थियो, जब शौचालय अनिवार्य बनाउने अभियान चल्यो। घरमा शौचालय नभए कुनै सरकारी सुविधा वा सिफारिसबाट वञ्चित गरिन्थ्यो। गरिब, दलित र विपन्न वर्गलाई ऋणको भारी बोकाएर, भान्सा वा झुपडीमै भए पनि शौचालय बनाउनु पर्ने बाध्यता आयो। त्यो अभियान सफल भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अझै अनुसन्धानकै विषय हो।
शैक्षिक अवस्थाको कुरा गर्दा अचेल कक्षामा छात्रा बढी र छात्र कम देखिन्छन्। युवाहरूले पढाइ बीचमै छाडेर वैदेशिक रोजगारी रोजिरहेका छन्। हजारौंको संख्यामा भइरहेको यो पलायन समाजले चुपचाप हेर्नु परेको छ। मानसिक, शारीरिक र आर्थिक समस्यामा फसेका युवाहरूलाई प्रधानमन्त्रीको ‘विवाह र तीन सन्तान’ उपदेश कसरी सान्दर्भिक ठहरिन सक्छ?
२०७८ को जनगणना अनुसार, नेपालमा २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाको संख्या १९.७८ प्रतिशत छ, जुन २०६८ को तुलनामा झन्डै २ प्रतिशतले बढेको हो। तर यति ठूलो जनसंख्या समूहका ३ लाख २५ हजार ८०९ युवा २०८१/८२ मा विदेश गएका छन्। यस्ता युवालाई प्रधानमन्त्रीले विवाह गरी तीन सन्तान जन्माउन आग्रह गर्नु कत्तिको यथार्थपरक हो?
प्रधानमन्त्री ओली बेला–बेलामा यस्ता विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा रहिरहनुहुन्छ। कहिले राम नेपालमै जन्मिएको भन्छन्, कहिले भगवान् शिव खोटाङको हलेसीमा जन्मिएको भन्छन्। कहिले ग्यास पाइपलाइन त कहिले पानीजहाजको कुरा उठाउँछन्। तर त्यही ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दलितसँग अन्तरजातीय विवाह गरेका दम्पतीहरूलाई दिइने एक लाख रुपैयाँको प्रोत्साहन रकम ‘समाजमा विकृति फैलिएको’ भन्दै हटाइदिएका थिए।
अतः प्रधानमन्त्रीज्यू, बरु तपाईंहरुकै पाको उमेर समूहबाट ती तीन सन्तान जन्माउने सल्लाह लागु गर्नुहोस्। तपाईंहरू जस्तै अनुभवी, सक्षम र पाको सोच भएका सन्तानहरू देशका लागि लाभदायी हुन्छन् भन्ने आशा गरौँ। यसलाई व्यक्तिगत अपमानको रूपमा नलिनुहोला। यो सुझाव एक युवाको आवाज हो— जसले समस्या भोगेको छ, बुझेको छ, महसुस गरेको छ।
सर्लाहीका सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियार तथा सप्तरीका मनोज राम र बबिता इसरको प्रेम विवाहलाई अपराध ठहर गरेर राज्य नै सास्ती दिन लागिपरेको ताजै उदाहरण हो। देशभर यस्ता भेदभाव, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेथिति र अन्याय बढ्दो छ। युवाहरू गरिबी, बेरोजगारी र दुर्व्यसनमा फँसिरहेका छन्। हजारौंको संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन्। सम्बन्धविच्छेद, जेल, अस्पतालमा लाश बन्धकको पीडा—सबै बढ्दो छ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सुझाव कति व्यवहारिक होला? अहिले भएका सन्तानहरूको पनि पालनपोषण र हेरचाह गर्न मुस्किल छ। तीन सन्तान जन्माउन आग्रह गर्नु व्यवहारभन्दा बाहिरको कुरा हो। आजका अधिकांश युवाले सन्तान नै नजन्माउने वा एक–दुई सन्तानमा सीमित रहने सोच राखेका छन्।
देश आज ७०–८० वर्षका वृद्ध नेताहरूको कब्जामा छ। गाउँदेखि सरकारसम्म यिनीहरूको प्रभाव छ। अर्थतन्त्र र नीतिनिर्माणमा उनीहरूको नियन्त्रण छ। जस्को जीत चुनावमा चाहिन्छ, त्यसैको जित हुन्छ। यसर्थ, प्रधानमन्त्रीज्यू, देशको भविष्य देख्न नसकेका युवालाई विवाह गर्न र तीन सन्तान जन्माउन भन्नुहुँदैन।
कानूनले २० वर्षमै विवाहको अनुमति दिएको भए पनि युवा अवस्था, परिस्थिति, जिम्मेवारी बुझेर मात्र कदम चालिरहेका छन्। तपाईंहरूको भाषणभन्दा युवाको व्यथा गहिरो छ। सक्नुहुन्छ भने, युवाहरू बेचिन नपरोस् भनेर यथार्थ काम गर्नुस्। नसक्ने हो भने, विवाह र सन्तानबारे सल्लाह दिन बन्द गर्नुस्।
