मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्ला विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसक्नु, भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनबाट मुहान सुक्नु, र खानेपानीको चरम अभाव हुनुका साथै नदी तथा कुलोहरूमा पानीको कमीले सिँचाइ प्रणाली प्रभावित भएको कारण यस्तो निर्णय लिइएको हो।
यसअघि, मंगलबारमात्रै मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
हाल मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा सुख्खाका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४(२)(द) बमोजिम संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ।
कसरी हुन्छ संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा?
नेपाल सरकारले देशको कुनै पनि भागमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएको अवस्थामा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकेर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको छ।
ऐनको परिच्छेद–११ अनुसार, सरकारले यस्तो क्षेत्र घोषणा गरेपछि आवश्यक कदम चाल्न सक्छ।
यदि तोकिएको अवधि भित्र विपद् नियन्त्रणमा आउन नसकेमा, सूचना प्रकाशित गरी घोषणा अवधि थप्न सकिने व्यवस्था छ।
उक्त घोषणालाई राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा उल्लेख छ।
अवस्था सामान्य भएमा सरकारले जुनसुकै बेला घोषणा फिर्ता लिन सक्नेछ।
घोषणापछि सरकारले के गर्न सक्छ?
-
सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्था बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा मुख्य संकट कृषि र खानेपानीमा भएकाले यस्तो कदम तत्काल अपेक्षित छैन। -
सरकार थप कर्मचारी खटाउने, स्रोतसाधन परिचालन गर्ने, र संकट न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्ने अधिकार राख्दछ।
-
ऐनको दफा ३३ अनुसार, विपद् क्षेत्रभित्रका सवारीसाधनलाई अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ।
मधेसमा खानेपानीको अभाव टार्न ट्यांकरलगायतका सवारी साधन प्रयोग गरिने अनुमान छ। -
सहयोग टोली गठन गरी संकटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।
हाल कृषि मन्त्रालयले चार सदस्यीय टोली सिँचाइ अभाव अध्ययनका लागि पठाइसकेको छ। -
विशेष परिस्थितिमा, सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष व्यवस्था अनुसार राहत सामग्री खरिद तथा निर्माण कार्य गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ।
खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले डिप बोरिङ र पाइप विस्तारमा प्राथमिकता दिएको बताइरहेका छन्। आवश्यक उपकरण खरिद गर्न सरकारले अगाडि बढ्न सक्छ।
विदेशीको प्रवेशमा स्वीकृति अनिवार्य
मधेस संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएलगत्तै, विदेशी नागरिक वा संस्थाले सो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था दफा ३५ मा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने व्यवस्था
यदि आन्तरिक स्रोत र साधनले विपद् सामना गर्न सम्भव नभएमा, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहयोग लिन सक्नेछ।
त्यसैगरी, अवस्था नियन्त्रणमा रहेको ठहर भएमा, सरकारले विदेशी सहयोग आवश्यक छैन भनी घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान पनि ऐनमा उल्लेख छ।
मधेसको कृषिमा संकट
मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, मधेस प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये मात्र ४६ प्रतिशतमा रोपाइँ हुन सकेको छ।
मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएका कारण सुख्खाले उत्पादनमा ठूलो गिरावट आउने सम्भावना रहेको जनाइएको छ।
