मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्ला विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसक्नु, भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनबाट मुहान सुक्नु, र खानेपानीको चरम अभाव हुनुका साथै नदी तथा कुलोहरूमा पानीको कमीले सिँचाइ प्रणाली प्रभावित भएको कारण यस्तो निर्णय लिइएको हो।
यसअघि, मंगलबारमात्रै मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
हाल मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा सुख्खाका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४(२)(द) बमोजिम संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ।
कसरी हुन्छ संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा?
नेपाल सरकारले देशको कुनै पनि भागमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएको अवस्थामा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकेर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको छ।
ऐनको परिच्छेद–११ अनुसार, सरकारले यस्तो क्षेत्र घोषणा गरेपछि आवश्यक कदम चाल्न सक्छ।
यदि तोकिएको अवधि भित्र विपद् नियन्त्रणमा आउन नसकेमा, सूचना प्रकाशित गरी घोषणा अवधि थप्न सकिने व्यवस्था छ।
उक्त घोषणालाई राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा उल्लेख छ।
अवस्था सामान्य भएमा सरकारले जुनसुकै बेला घोषणा फिर्ता लिन सक्नेछ।
घोषणापछि सरकारले के गर्न सक्छ?
-
सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्था बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा मुख्य संकट कृषि र खानेपानीमा भएकाले यस्तो कदम तत्काल अपेक्षित छैन। -
सरकार थप कर्मचारी खटाउने, स्रोतसाधन परिचालन गर्ने, र संकट न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्ने अधिकार राख्दछ।
-
ऐनको दफा ३३ अनुसार, विपद् क्षेत्रभित्रका सवारीसाधनलाई अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ।
मधेसमा खानेपानीको अभाव टार्न ट्यांकरलगायतका सवारी साधन प्रयोग गरिने अनुमान छ। -
सहयोग टोली गठन गरी संकटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।
हाल कृषि मन्त्रालयले चार सदस्यीय टोली सिँचाइ अभाव अध्ययनका लागि पठाइसकेको छ। -
विशेष परिस्थितिमा, सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष व्यवस्था अनुसार राहत सामग्री खरिद तथा निर्माण कार्य गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ।
खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले डिप बोरिङ र पाइप विस्तारमा प्राथमिकता दिएको बताइरहेका छन्। आवश्यक उपकरण खरिद गर्न सरकारले अगाडि बढ्न सक्छ।
विदेशीको प्रवेशमा स्वीकृति अनिवार्य
मधेस संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएलगत्तै, विदेशी नागरिक वा संस्थाले सो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था दफा ३५ मा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने व्यवस्था
यदि आन्तरिक स्रोत र साधनले विपद् सामना गर्न सम्भव नभएमा, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहयोग लिन सक्नेछ।
त्यसैगरी, अवस्था नियन्त्रणमा रहेको ठहर भएमा, सरकारले विदेशी सहयोग आवश्यक छैन भनी घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान पनि ऐनमा उल्लेख छ।
मधेसको कृषिमा संकट
मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, मधेस प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये मात्र ४६ प्रतिशतमा रोपाइँ हुन सकेको छ।
मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएका कारण सुख्खाले उत्पादनमा ठूलो गिरावट आउने सम्भावना रहेको जनाइएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले एक वर्षभित्र अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गर्न नसकेको बताएका छन्।
कृषि विकास बैंक कर्मचारी संगठनद्वारा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा पुनले सरकार अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रभावकारी रूपमा नलागेकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको टिप्पणी गरे। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सामना गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगरिएको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार बजेट परम्परागत ढर्राबाट ल्याइएकोले, सरकार जतिसुकै दाबी गरे पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधारको संकेत नदेखिएको हो। तथापि, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले भने केही आशा जगाएको उनले उल्लेख गरे।
पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाए। उनका अनुसार, प्रत्येक महिनाजसो केन्द्रीय बैंकले ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँसम्म बैंकहरूबाट खिच्ने गरेको र लगानी योग्य रकमको मौज्दात ७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको अवस्थाले बजारको मनोबल उठ्न नसकेको हो।
“दुई तिहाइको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा आशा जगाउन सकेन। दुई तिहाइको सरकार बन्नु आफैंमा विशिष्ट अवस्था हो। तर संख्यात्मक रूपमा बलियो यस्तो सरकारले वित्तीय नीति प्रभावकारी रूपमा ल्याउन सकेन,” पुनले भने, “वित्तीय नीति राम्रो नआउँदा मौद्रिक नीतिले पनि धेरै गर्न सक्दैनथ्यो। यद्यपि, गभर्नरले तुलनात्मक रूपमा राम्रो मौद्रिक नीति ल्याउनु भएको छ।“
पुनका अनुसार, वित्तीय नीतिले बजारलाई चलायमान बनाउन सक्ने भए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने खतरा रहेको र यसतर्फ सरोकारवाला पक्ष अहिल्यै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
कोभिड-१९ महामारीपछि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जा नीति राम्रो तथा सान्दर्भिक भए पनि, त्यो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएको कारणले अर्थतन्त्र थप खस्किएको अनुभवबाट शिक्षा लिनुपर्ने उनले बताए।
“कोरोनापछि अर्थतन्त्र सुधार गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जा जस्ता नीति राम्रो आयो। तर त्यसको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गरिँदा अर्थतन्त्र पछिल्लो तीन वर्ष ‘स्लो डाउन’ मा गयो,” पुनले भने, “मौद्रिक नीतिका केही उदार उपायहरूले बल्लतल्ल लयमा फर्किन थालेको अर्थतन्त्र फेरि संकटमा पर्न सक्ने खतरा छ, त्यसैले समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ।“
उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सीमित मानिसहरूले प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै बहुसंख्यक जनताले त्यसको लाभ लिन सक्नुपर्ने कुरामा जोड दिए।
उनका अनुसार, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी हुनुपर्ने हो तर व्यापार क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगटिएकाले प्रतिफल न्यून भएको हो।
“थोरै मानिसको हातमा ६० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। सीमित घरानाको मात्र वित्तीय पहुँच भएकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ,” उनले भने, “उत्पादन र सेवा जस्ता लक्षित क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह सन्तोषजनक छैन। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह हुँदासमेत अर्थतन्त्रमा त्यसले योगदान दिन सकेको छैन।“
फरक प्रसंगमा, उनले संसद्मा विचाराधीन रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा बहस चलिरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय आवश्यकता, र व्यावहारिकताको आधारमा राजनीतिक दलहरू निष्कर्षमा पुग्ने छन्।
“अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले बैंकर्स र लगानीकर्तालाई अलग राख्नुपर्ने दबाब दिएको छ,” उनले भने।
अर्को सन्दर्भमा उनले भने कि ७ प्रदेश र ७५३ पालिका केवल राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना मात्र नभई आर्थिक इकाइ समेत हुन्।
संघीयताको मर्मअनुसार, प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने पनि उनले स्पष्ट गरे।
पुनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारी अवकाश कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाध्यकारी बनाइएको नीति कर्मचारीको हितमा नरहेको भन्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा आफ्नो दलको रहेको पनि बताए।
“सरकारले बजेटमा कर्मचारी अवकाश कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने बाध्यकारी नीति ल्याएको छ। यो व्यवस्था स्वेच्छिक बनाउनुपर्छ,” उनले भने।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आँप र अम्बा आयात गरेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, गएको एक वर्षमा ७० करोड ७३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको आँप र अम्बा नेपाल भित्रिएको हो।
गत आवमा मात्र ६४ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँको ९६ लाख ५४ हजार २ सय ९२ किलो आँप आयात गरिएको थियो। सोही परिमाणको आँप आयातबाट भन्सार विभागले १५ करोड ५९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
त्यसैगरी, अघिल्लो वर्ष ६ करोड ४५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ९३ हजार ३ सय ८९ किलो अम्बा आयात गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सो परिमाणको अम्बा आयातबाट १ करोड ५७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
सुनको मूल्य रेकर्ड नजिक पुगेको छ।
बुधबार प्रतितोला २ हजार १ सय रुपैयाँले वृद्धि भई मूल्य १ लाख ९७ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको हो। यसअघि, वैशाख ९ गते सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च १ लाख ९७ हजार ९ सय रुपैयाँ पुगेको थियो।
चाँदीको मूल्यमा भने नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। प्रतितोला ३० रुपैयाँले वृद्धि भई २ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र जापानबीच एक ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता भएको घोषणा गरेका छन्। जापान अमेरिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारहरूमध्ये एक हो।
सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै ट्रम्पले लेखेका छन्, “प्रस्तावित सम्झौता अन्तर्गत जापानले अमेरिकामा ५५० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ र पारस्परिक रूपमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नेछ।” उनले जापानले आफ्नो अर्थतन्त्र अमेरिकी वस्तुहरूका लागि खुला गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए, जसमा कार, ट्रक, चामल तथा केही अन्य कृषि उत्पादनहरू समावेश छन्।
ट्रम्पले मंगलबार व्हाइट हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा भने, “मैले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छु। यो सम्भवतः जापानसँगको सबैभन्दा ठूलो सम्झौता हो।”
यसअघि, उनले अगस्ट १ अघि सम्झौता नभए जापानी उत्पादनहरूमा २५ प्रतिशत भन्सार कर लगाउने चेतावनी दिएका थिए।
ट्रम्पको घोषणापछि जापानको सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। निक्केई २२५ सूचकांक प्रारम्भिक कारोबारमा २.५ प्रतिशतभन्दा बढीले उक्लिएको छ। टोयोटा, निसान, र होन्डा जस्ता प्रमुख जापानी कार कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा समेत उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ।
जापानी सञ्चारमाध्यम एनएचके का अनुसार, यस सम्झौताले अमेरिकामा रहेका जापानी कार कम्पनीहरूलाई राहत प्रदान गर्दै हालको भन्सार दर घटाउनेछ। जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले पनि सम्झौताको पुष्टि गर्दै बताएका छन् कि अब ती कम्पनीहरूले निर्यातमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्र तिर्नुपर्नेछ, जुन अघिसम्म २५ प्रतिशत थियो।
जिल्ला अदालत पाल्पामा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा कुल ८१५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमध्ये ४८५ वटा मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका रहेका छन्।
पाल्पामा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको छ। पछिल्ला तीन वर्षको तथ्याङ्कअनुसार, जिल्ला अदालतमा कुल १३५६ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ४४३, ०८०/८१ मा ४२८, र ०८१/८२ मा ४८५ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए।
०८१/८२ मा दर्ता भएका ८१५ वटा मुद्दामध्ये सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा मात्रै ४८५ रहेको जिल्ला अदालत पाल्पाका स्रेस्तेदार केशव पराजुलीले जानकारी दिए।
सम्बन्ध विच्छेदका अधिकांश मुद्दामा कम उमेरमा विवाह गरी आपसी असमझदारी बढ्नु, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले सम्बन्धमा दरार आउनु, तथा अध्ययन वा कामका लागि विदेश जानु पर्ने अवस्थाले गाँसिएको सम्बन्ध टुट्नुजस्ता कारण प्रमुख देखिएका छन्।
त्यसका साथै, मोबाइल फोन तथा सूचना प्रविधिको दुरुपयोग, वैदेशिक रोजगारी, पारिवारिक बेमेल, र विवाहित व्यक्तिहरूको परपुरुष वा परस्त्रीसँगको सम्बन्धका कारण पनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्दै गएको पाइएको छ।
नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकले आठ प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सम्पन्न गरेको छ। सोमबार र मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको उक्त बैठकले सात वटा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्तावसँगै एक शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको हो।
बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र राजनीतिक सक्रियतासम्बन्धी विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, पूर्वराष्ट्रपतिले पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
एमालेको निष्कर्ष अनुसार, दैलेखमा मिथेन ग्याँसको भण्डारण पुष्टि हुनु, श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि हुनु, राजावादीहरूको आन्दोलन असफल हुनु, र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति सुधारको प्रक्रिया अघि बढेकाले आम नागरिकमा आशा जागेको उल्लेख गरिएको छ।
बैठकले नेपाली कांग्रेससँग भएको सात बुँदे सहमति दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई सहकार्यका लागि आह्वान समेत गरेको छ।
हर्नुहोस्
↓↓↓↓↓↓
Press-Statement-Central-Committee-Saun-6
सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–२ स्थित इकुमा पहिरो जाँदा अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ।
बिहान करिब ५ बजे खसेको पहिरोले कोदारीतर्फ जानेसडक खण्डमा पर्ने इकुमा क्षेत्रको राजमार्ग पूर्णरूपमा बन्द भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार, सडक खुलाउने प्रयासमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको छ।
हालको पहिरो यो क्षेत्रमा गएको यसै वर्षको चौथो घटना हो। यसअघि पनि असार २६ गते परेको पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो, जसलाई मर्मतपश्चात् सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।
नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन रोक लगाएपछि अब उनी के गर्छिन् भन्ने विषयमा व्यापक चासो देखिएको छ। उनी निकट नेताहरूका अनुसार, राजनीतिक र कानुनी दुवै माध्यमबाट प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको भनिएको केही समयपछि एमालेले उनलाई राजनीतिमा सक्रिय हुन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। सोही अनुसार, उनको सदस्यता पनि रद्द गरिएको छ।
एमालेले जारी गरेको सार्वजनिक निर्णयमा भनिएको छ, “राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालक र संरक्षक, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावकको रूपमा राष्ट्रपतिको गौरवमय जिम्मेवारी पूरा गरिसकेपछि कुनै दल विशेषको कार्यकर्ता वा नेता बन्नु सम्भव छैन र मिल्दैन।”
एमालेले संविधानका धारा र उपधाराहरू उद्धृत गर्दै, पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीतिमा फर्किए संविधानको मर्म, भावना, प्रणाली र व्यवस्थामा गलत अभ्यास हुने ठहर गरेको छ।
तर, मंगलबार मध्यरात सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको उक्त निर्णयमा उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले फरक मत राखेका छन्। उनीहरूले यसलाई व्यक्तिको नैसर्गिक राजनीतिक अधिकारमाथि रोक लगाउने प्रयास भएको भन्दै असहमति जनाएका हुन्। जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) विपरीतको निर्णय भएको उनीहरूको भनाइ छ।
बुधबार बिहान अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै स्थायी समिति सदस्य थापाले सो निर्णयको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गरिने बताए। उनले भने, “यो निर्णय पूर्ण रूपमा गलत छ। हामी यसको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्नेछौं।”
थापाका अनुसार, प्रक्रिया पनि मिल्दो थिएन। कुनै निर्णय लिनु अघि सो विषय बैठकको एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भए तापनि विद्यासम्बन्धी प्रस्ताव एजेन्डामा नै थिएन। “जुन विषय बैठकको एजेन्डामा थिएन, त्यसैमा निर्णय गर्नु गलत हो। यदि निर्णय गर्नै पर्ने थियो भने प्रक्रिया अनुसार लैजानुपर्थ्यो,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदमा निरन्तरता दिने चाहनाका आधारमा यति ठूलो निर्णय लिइएको आरोप थापाले लगाए। उनले प्रश्न गरे, “संघर्ष गरेर स्थापित गरिएको विधानमा भएको व्यवस्था हटाएर, विधानविपरीत निर्णय गर्न मिल्छ?”
एमालेले ओलीलाई अध्यक्षमा निरन्तरता दिन पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको सर्त हटाएको छ।
“यो कानुनी रूपमा पनि प्रतिवाद गर्नुपर्ने विषय हो”
एमालेले संविधानका विभिन्न धाराहरू उद्धृत गरेर पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीतिमा आउन नपाउने तर्क गरे पनि, भण्डारी निकट नेताहरू त्यसलाई अस्वीकार गर्छन्। उनीहरूका अनुसार, सो निर्णय संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिको मौलिक अधिकारविरुद्ध छ। त्यसैले कानुनी रूपमा समेत यसको प्रतिवाद आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
एक नेताले भने, “संविधान र कानुनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको पार्टीले संविधान र कानुनविपरीत निर्णय गर्न मिल्दैन। यसैले यो कानुनी रूपमा पनि चुनौती दिनुपर्ने विषय हो।”
नेपालको संविधानको धारा १७ ले हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा संगठन खोल्न र सामेल हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। उक्त प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ मा पनि स्पष्ट भनिएको छ: “प्रत्येक नागरिकलाई शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार तरिकाले राजनीतिक दल खोल्न वा कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार हुनेछ।”
यही निर्णयको संकेत पाएपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आफू चुप लागेर नबस्ने स्पष्ट गरेकी थिइन्। उनले भनिन्, “म माझकिराँतकी छोरी हुँ। खुट्टा कमाउँदिनँ।”
रुकुम पश्चिममा भेरी नदीमा टिपर खस्दा तीन जना बेपत्ता भएका छन्। मंगलबार राति जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको दल्लीबाट रिम्नातर्फ जाँदै गरेको रा१क १५०१ नम्बरको टिपर रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–१४, पिपलचौरस्थित भेरी नदीमा खसेको हो।
इलाका प्रहरी कार्यालय रिम्नाका प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) शिउकुमार चौधरीका अनुसार, सो टिपरमा चालकसहित तीन जना सवार थिए, तर उनीहरूको अवस्थाबारे हालसम्म केही थाहा हुन सकेको छैन।
बेपत्ताको खोजीका लागि रुकुम पश्चिम र जाजरकोटबाट संयुक्त रूपमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको सई चौधरीले जानकारी दिए। तर भेरी नदीमा पानीको बहाव अत्यधिक भएकाले खोजी कार्यमा कठिनाइ भइरहेको उनले बताए।
बेपत्ता व्यक्तिहरूको नाम र ठेगाना हालसम्म खुल्न सकेको छैन।
दुर्घटना भएको टिपर भेरी करिडोरको निर्माण कार्यमा संलग्न यती बिल्डर्सको भएको बताइएको छ।
