“सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्न सकेन : पूर्वअर्थमन्त्री पुन”

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले एक वर्षभित्र अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गर्न नसकेको बताएका छन्।

कृषि विकास बैंक कर्मचारी संगठनद्वारा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा पुनले सरकार अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रभावकारी रूपमा नलागेकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको टिप्पणी गरे। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सामना गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगरिएको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार बजेट परम्परागत ढर्राबाट ल्याइएकोले, सरकार जतिसुकै दाबी गरे पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधारको संकेत नदेखिएको हो। तथापि, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले भने केही आशा जगाएको उनले उल्लेख गरे।

पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाए। उनका अनुसार, प्रत्येक महिनाजसो केन्द्रीय बैंकले ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँसम्म बैंकहरूबाट खिच्ने गरेको र लगानी योग्य रकमको मौज्दात ७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको अवस्थाले बजारको मनोबल उठ्न नसकेको हो।

“दुई तिहाइको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा आशा जगाउन सकेन। दुई तिहाइको सरकार बन्नु आफैंमा विशिष्ट अवस्था हो। तर संख्यात्मक रूपमा बलियो यस्तो सरकारले वित्तीय नीति प्रभावकारी रूपमा ल्याउन सकेन,” पुनले भने, “वित्तीय नीति राम्रो नआउँदा मौद्रिक नीतिले पनि धेरै गर्न सक्दैनथ्यो। यद्यपि, गभर्नरले तुलनात्मक रूपमा राम्रो मौद्रिक नीति ल्याउनु भएको छ।“

पुनका अनुसार, वित्तीय नीतिले बजारलाई चलायमान बनाउन सक्ने भए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने खतरा रहेको र यसतर्फ सरोकारवाला पक्ष अहिल्यै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

कोभिड-१९ महामारीपछि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जा नीति राम्रो तथा सान्दर्भिक भए पनि, त्यो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएको कारणले अर्थतन्त्र थप खस्किएको अनुभवबाट शिक्षा लिनुपर्ने उनले बताए।

“कोरोनापछि अर्थतन्त्र सुधार गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जा जस्ता नीति राम्रो आयो। तर त्यसको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गरिँदा अर्थतन्त्र पछिल्लो तीन वर्ष ‘स्लो डाउन’ मा गयो,” पुनले भने, “मौद्रिक नीतिका केही उदार उपायहरूले बल्लतल्ल लयमा फर्किन थालेको अर्थतन्त्र फेरि संकटमा पर्न सक्ने खतरा छ, त्यसैले समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ।“

उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सीमित मानिसहरूले प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै बहुसंख्यक जनताले त्यसको लाभ लिन सक्नुपर्ने कुरामा जोड दिए।

उनका अनुसार, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी हुनुपर्ने हो तर व्यापार क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगटिएकाले प्रतिफल न्यून भएको हो।

“थोरै मानिसको हातमा ६० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। सीमित घरानाको मात्र वित्तीय पहुँच भएकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ,” उनले भने, “उत्पादन र सेवा जस्ता लक्षित क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह सन्तोषजनक छैन। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह हुँदासमेत अर्थतन्त्रमा त्यसले योगदान दिन सकेको छैन।“

फरक प्रसंगमा, उनले संसद्मा विचाराधीन रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा बहस चलिरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय आवश्यकता, र व्यावहारिकताको आधारमा राजनीतिक दलहरू निष्कर्षमा पुग्ने छन्।

“अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले बैंकर्स र लगानीकर्तालाई अलग राख्नुपर्ने दबाब दिएको छ,” उनले भने।

अर्को सन्दर्भमा उनले भने कि ७ प्रदेश र ७५३ पालिका केवल राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना मात्र नभई आर्थिक इकाइ समेत हुन्।

संघीयताको मर्मअनुसार, प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने पनि उनले स्पष्ट गरे।

पुनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारी अवकाश कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाध्यकारी बनाइएको नीति कर्मचारीको हितमा नरहेको भन्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा आफ्नो दलको रहेको पनि बताए।

“सरकारले बजेटमा कर्मचारी अवकाश कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने बाध्यकारी नीति ल्याएको छ। यो व्यवस्था स्वेच्छिक बनाउनुपर्छ,” उनले भने।