पर्यटकीय जिल्ला सोलुखुम्बुको फाप्लु विमानस्थलमा १७ दिनको अवरुद्धता पछि बुधबारदेखि उडान पुनः सुरु भएको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण गत जेठ २६ गतेदेखि बन्द भएको उडान बुधबार नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को ट्विनअटर जहाजले काठमाडौंबाट फाप्लुसम्म सफल उडान भरेर पुनः काठमाडौं फर्किएसँगै सञ्चालनमा आएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) फाप्लुका वरिष्ठ अधिकृत आयुस थापाका अनुसार जहाजले १२ जना यात्रु लिएर फाप्लु आएको थियो भने १० जना यात्रु लिएर काठमाडौं फर्किएको थियो।
मौसमले निम्त्याएको उडान अवरुद्धता
फाप्लु विमानस्थलमा मौसम छिनछिनमा परिवर्तन हुने भएकाले उडान बारम्बार अवरुद्ध हुने गर्छ। जेठ अन्तिम सातादेखि सुरु भएको वर्षा र बाक्लो कुहिरोले १७ दिनसम्म विमानस्थल ठप्प भएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यहाँ हरेक महिना औसत १०–१२ दिन मात्र उडान सम्भव हुन्छ। मौसमसँगै यन्त्रको अवस्था, पाइलटको अभाव र प्राविधिक कारणले पनि उडान तालिका प्रभावित हुने गरेको छ।
बिरामी र पर्यटकलाई सास्ती
उडान अवरुद्ध हुँदा स्थानीय बिरामी र पर्यटकहरूले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ। जिल्ला अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएका जटिल बिरामीहरूलाई काठमाडौं पठाउन कठिनाइ भएको स्थानीय पदम श्रेष्ठ बताउँछन्। “गम्भीर अवस्थाका बिरामीको जीवन जोखिममा पर्छ,” स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरूले भने। काठमाडौं ‘रेफर’ गरिएका बिरामीहरूलाई जहाज नहुँदा घण्टौँ लगाएर गाडीमार्फत ओखलढुङ्गा वा विराटनगर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ।
सगरमाथा क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटकहरूका लागि लुक्ला मुख्य गेटवे हो भने फाप्लु वैकल्पिक गन्तव्यका रूपमा प्रयोग हुन्छ। उडान अवरुद्ध हुँदा फाप्लु हुँदै लुक्ला पुग्ने पर्यटकहरूले आफ्नो योजना परिवर्तन गर्नुपरेको यातायात व्यवसायी मिङ्मार शेर्पाले बताए।
नियमित उडानको चुनौती
फाप्लु विमानस्थलमा हाल नेपाल एयरलाइन्सले मात्र नियमित उडान भर्दै आएको छ। निजी विमान कम्पनीहरूले मौसमको अनिश्चितता र यात्रुको कमीका कारण नियमित उडान तालिका राखेका छैनन्। नेपाल एयरलाइन्सले हप्तामा सोमबार, बुधबार, शुक्रबार र शनिबार काठमाडौं–फाप्लु उडान तालिका तय गरेको छ, तर मौसम र प्राविधिक कारणले यी उडानहरू बारम्बार प्रभावित हुन्छन्।
नेपाल एयरलाइन्ससँग फाप्लुका लागि सञ्चालन हुने ट्विनअटर जहाजको संख्या सीमित छ। पुराना जहाज, पाइलटको अभाव र प्राविधिक समस्याले उडान तालिका कागजमै सीमित हुने गरेको छ।
सडक यातायातको जोखिम
फाप्लुबाट काठमाडौंसम्मको सडक दूरी करिब २७५ किलोमिटर छ, तर यो मार्ग पूर्ण रूपमा उपयुक्त छैन। बिपी राजमार्गको सिन्धुली, खुर्कोट र policy: 0 Content: उपभोक्ता रिँगाउँदै अर्गानिक खाद्यवस्तु
स्वास्थ्यप्रति सचेत उपभोक्ताहरू गाउँघरमा उत्पादित अर्गानिक कृषि उपजलाई स्वस्थ र पौष्टिक मान्छन्। तर, बजारमा अर्गानिक, लोकल र विषादीरहित भनेर बिक्री हुने खाद्यवस्तुहरू साँच्चिकै अर्गानिक छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। ‘अर्गानिक’का नाममा महँगो मूल्य तिरेर खरिद गरेका सामग्रीको गुणस्तरमा शंका उब्जिएपछि उपभोक्ताहरू ठगिएको महसुस गर्न थालेका छन्।
उपभोक्ताको अनुभव : अर्गानिकमा ठगी
काठमाडौं, बबरमहलकी कुसुम ढकालले स्थानीय पसलबाट जुम्लाको अर्गानिक सिमी भनेर महँगो मूल्यमा किनिन्। तर, पकाउँदा सिमी राम्रोसँग नपाकेपछि उनलाई ठगिएको अनुभव भयो। “पहिला पनि जुम्ली सिमी खाएको थिएँ, दालमा मिसाउँदा पनि लतक्क हुने र स्वादिलो थियो,” उनले भनिन्, “यो सिमी पकाउन धेरै समय लाग्यो, स्वाद पनि फितलो थियो। अर्गानिकका नाममा अरू नै बेचिएको जस्तो लाग्छ।”
त्यस्तै, ललितपुरकी सम्झना दुवालले अर्गानिक भनिएको मह किनिन्, तर स्वादले उनलाई विश्वास लागेन। “धादिङको अर्गानिक मह भनेर बेचियो, तर खाँदा चिनीको जस्तो स्वाद आयो। एक सातापछि त डल्ला नै पर्यो,” उनले सुनाइन्। यस्ता अनुभवले उपभोक्ताहरूमा अर्गानिक पसलप्रति विश्वास घट्दै गएको छ।
अर्गानिकको लहर र ठगीको आशंका
पछिल्लो समय सहरका गल्लीदेखि ठूला मार्टहरूमा अर्गानिक खाद्यवस्तुको बिक्री बढेको छ। उपभोक्ताहरू पनि स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै अर्गानिक र लोकल उत्पादनप्रति आकर्षित छन्। तर, ‘जुम्लाको सिमी’, ‘कर्णालीको कोदो’ वा ‘हिमाली मह’ जस्ता नाममा बिक्री हुने यस्ता उत्पादनहरू साँच्चिकै रैथाने र अर्गानिक हुन् कि होइनन् भन्नेमा शंका छ। बजारमा सागपात, फलफूल, दाल, चामल, कोदो, फापर, मकैको च्याँख्लादेखि खानेतेलसम्म अर्गानिकका नाममा बिक्री हुन्छन्। सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्ल्याटफर्ममार्फत पनि यस्ता उत्पादनको ठूलो प्रचार हुने गरेको छ।
‘गाउँघर अर्गानिक पसल’, ‘नेपाल अर्गानिक घर’, ‘काठमाडौं अर्गानिक’ जस्ता नामका पसलहरू सहरमा छ्याप्छ्याप्ती छन्। तर, यी उत्पादनहरू रैथाने र विषादीरहित भएको प्रमाण नहुँदा उपभोक्ताहरू रिँगाइरहेका छन्।
अर्गानिक भनिएका उत्पादनको वास्तविकता
काठमाडौं, कपनकी अमृतकुमारी मगरले ‘सोलुखुम्बु–जन्तरखानी–ओखलढुंगा अर्गानिक खाद्यान्न पसल’ सञ्चालन गर्छिन्। उनको पसलमा सोलुखुम्बु र ओखलढुंगाको मकै, कोदो, सिमी, लसुन, टिमुर, जिम्बु आदि बिक्री हुन्छ। तर, यी उत्पादनहरू प्रमाणित अर्गानिक होइनन्। “हाम्रो बारीमा उत्पादन भएको अन्न हो, त्यसैले अर्गानिक भनेका हौं,” मगरले भनिन्, “विषादी प्रयोग नगरेको बालीलाई अर्गानिक भन्छु। बाहिरबाट आएका सामग्री पनि विश्वासकै आधारमा बेच्छु।”
काभ्रेकी शोभा तिमल्सिनाले पनि बुद्धनगरमा यस्तै पसल चलाउँछिन्। उनले आफ्ना उत्पादनलाई ‘लोकल’ भन्दै बेच्छिन्। “संकलनकर्ताले लोकल भनेर ल्याउँछन्, हामीले विश्वास गरेर बेच्छौं,” उनले भनिन्। यस्ता पसलमा सिमीको मूल्य प्रतिकिलो ३००–३५०, कोदोको पिठो १५०–१६०, फापरको पिठो १८०–२०० र मकैको च्याँख्ला १२०–२०० रुपैयाँ पर्छ।
कस्तो खाद्यवस्तुलाई अर्गानिक भन्ने?
कृषि विज्ञहरूका अनुसार, प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि उत्पादनलाई अर्गानिक भन्न सकिँदैन। अर्गानिक उत्पादनमा रासायनिक मल र विषादी प्रयोग भएको हुँदैन, र यो प्राकृतिक मल र रैथाने बीउबाट उत्पादन भएको हुनुपर्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, “प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण मापदण्ड पूरा गरेको उत्पादनलाई मात्र अर्गानिक भनिन्छ। विषादीको अवशेष भेटिए त्यो अर्गानिक होइन।”
प्रमाणीकरणका लागि बालीको बीउ, खेतबारीको अवस्था र उत्पादन प्रक्रियाको रेकर्ड राख्नुपर्छ। यस्तो रेकर्ड कृषि इन्स्पेक्टरले जाँच्दा ठीक भए मात्र अर्गानिक प्रमाणपत्र प्राप्त हुन्छ। तर, स्वदेशी बजारमा यस्तो प्रमाणीकरण अनिवार्य छैन, जसले गर्दा व्यापारीहरूले स्वघोषित रूपमा अर्गानिक भनेर बेच्छन्।
उपभोक्ता ठगिनबाट कसरी जोगाउने?
कृषि विज्ञ डा. श्रेष्ठले स्थानीय तहले अनुगमन गरेर रासायनिक विषादी प्रयोग नभएको लोगो प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। “पालिकाले किसानको उत्पादन निगरानी गरेर ‘विषादीरहित’ लोगो दिएमा उपभोक्ताले ढुक्कले खान सक्छन्,” उनी भन्छन्। यस्तै, क्यूआर कोड प्रणाली राखेर उत्पादनको स्रोत र प्रक्रियाबारे जानकारी दिन सकिने उनको भनाइ छ।
गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यानले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले तरकारी र खाद्यवस्तुको विषादी जाँच गरेर मात्र बिक्री गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्। “सरकारले पसलहरूको अनुगमन गरेर अर्गानिक सर्टिफिकेसन दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “पूर्ण अर्गानिक उत्पादन कम हुन्छ र तिनको मूल्य पनि महँगो हुन्छ।”
निष्कर्ष
अर्गानिक र लोकल खाद्यवस्तुको माग बढ्दै जाँदा उपभोक्ताहरू ठगिने जोखिम पनि उत्तिकै छ। विश्वासकै आधारमा बिक्री हुने यस्ता उत्पादनहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सरकारले कडा अनुगमन र प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले पनि खरिद गर्नुअघि उत्पादनको स्रोत र प्रमाणीकरणबारे जानकारी लिन सचेत हुनु जरुरी छ।
