२९ जेठ । गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाले करार शिक्षक हटाउने निर्णय गरेपछि उत्पन्न विवादका कारण दुई बालविकास केन्द्र बन्द भएका छन्। यसले बालबालिका र उनीहरूका अभिभावकलाई ठूलो मार परेको छ।
मालिका गाउँपालिका–२ दर्लिङ्गस्थित शान्त समाज बालविकास केन्द्र र मालिका गाउँपालिका–७, घमिरस्थित बासखोला बालविकास केन्द्र अहिले बन्द छन्।गाउँपालिकाले ती विद्यालयमा कार्यरत करार शिक्षकको सेवा अवधि थप नगर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको अभिभावकहरूको गुनासो छ।शान्त समाज बालविकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षिका कल्पना घर्तीलाई हटाउने निर्णयपछि सो विद्यालय एक सातादेखि बन्द छ। त्यहाँ हाल ११ जना बालबालिका अध्ययनरत छन्।स्थानीय अभिभावक कमला विक भन्छिन्, “हामी मेलापात छोडेर बिहान १ घण्टा पैदल हिँडेर छोराछोरी विद्यालयमा ल्याउँछौं, तर विद्यालय सधैं बन्द देखिन्छ। हाम्रो समय पनि बर्बाद, बालबालिकाको भविष्य पनि बर्बाद।” बालविकास केन्द्रका सदस्य दानबहादुर घर्तीले भने, “पाँच वर्षदेखि सुचारु रहेको विद्यालय एक्कासि बन्द हुँदा हामी अभिभावक निराश भएका छौं। शिक्षक हटाउने निर्णयबारे हामीलाई कुनै जानकारी दिइएन। यहाँको भौगोलिक अवस्था जटिल छ—खोलानाला तर्नुपर्छ, दूरी पनि धेरै छ—त्यसैले बालबालिकालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सकिन्न।” यस्तैगरी, बासखोला बालविकास केन्द्रमा कार्यरत अस्थायी शिक्षिका राधिका खड्कालाई हटाउने निर्णयसँगै उक्त केन्द्र पनि बन्द गरिएको छ। यसबाट ७ जना बालबालिका र तिनका अभिभावक प्रभावित भएका छन्।मालिका गाउँपालिकाले पद सिर्जना नभएको भन्दै ३७ जना शिक्षक/कर्मचारीको २०८२ वैशाखपछि करार अवधि नथप्ने निर्णय गरेको हो।२०८२ वैशाख २३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा उक्त निर्णय गरिएको थियो। उक्त बैठकमा उपाध्यक्षबाहेक १३ जना सदस्य उपस्थित थिए। तीमध्ये ४ जना वडाध्यक्षसहित ५ जना कार्यपालिका सदस्यले निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए।पालिकाका अध्यक्ष देबीराम अर्यालले एकलौटी रूपमा करार शिक्षकहरूको सेवा अवधि नथप्ने निर्णय गरेपछि पालिकाभित्रै विवाद चर्किएको छ।वडानम्बर–५ का वडाअध्यक्ष रेखाकुमार जिसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।पालिकाको आन्तरिक विवाद चर्किएपछि करिब दुई महिना अघि मात्रै मालिका गाउँपालिकामा पदस्थापन भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशिराम पन्थीले समेत सरुवा मागेर गाउँपालिका छाडेका छन्।पालिकाका तत्कालीन प्रवक्ता शोभाखर गिरीले भने, “यो केवल कसैको जागिर खोस्ने विषय होइन, स्थानीय सरकार र संस्थाको नै अस्तित्व संकटमा छ।”
