नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्र र नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भुमिका महत्वपूर्ण भएपनि दल कस्तो हुनुपर्ने र संविधानले राजनीतिक दललाई कसरी निर्देशित गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताउनु भयो । पाण्डेले संविधानमै कुनै व्यक्तिले एकपटकभन्दा बढी दलको अध्यक्ष वा सभापति बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भए नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको बहस स्वतः सम्बोधन हुने बताउनु भयो । उहाँले अहिले केही राजनीतिक दलमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय चुनौतीका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै यो विषय भविष्यमा अन्य दलमा पनि उठ्ने बताउनु भयो । पाण्डेले राजनीतिक दललाई ‘पुरानो’ र ‘नयाँ’ भनेर मात्र वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त नभएको बताउनु भयो । समाजमा पुस्ता परिवर्तन निरन्तर भइरहने भएकाले एउटा दललाई पुरानो र अर्को दललाई नयाँ भनेर छुट्याउने विषय स्थायी नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँकाअनुसार विगतमा संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलका एजेन्डा र नेतृत्व परिवर्तनको व्यवस्थाबारे पर्याप्त बहस हुन सकेन । संविधान निर्माणमा अन्य विषयमा बढी केन्द्रित हुँदा दलभित्रको लोकतन्त्रजस्तो महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको उहाँले बताउनु भयो । पाण्डेले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने राजनीतिक दलहरू स्वयं लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो नभएसम्म समग्र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल कस्तो हुनुपर्छ र संविधानले दलहरूलाई कसरी निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन । यदि संविधानमै कुनै व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी दलको अध्यक्ष वा सभापति हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको भए पुस्तान्तरण र जेनेरेसनल चेन्जको मुद्दा स्वतः सम्बोधन हुन्थ्यो । दलमा नयाँ वा पुरानो भन्ने कुरा पनि सापेक्ष हो । समयसँगै नेतृत्व र पुस्ता परिवर्तन भइरहन्छन् । त्यसैले दलको उमेरभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उसले लिने एजेन्डा र अपनाउने लोकतान्त्रिक पद्धति हो । लोकतन्त्रका लागि लड्ने राजनीतिक दल आफैँ लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र नेतृत्व परिवर्तनको व्यवस्था बलियो नभएसम्म समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन । त्यसैले दलभित्रको लोकतन्त्र, नेतृत्व परिवर्तन र अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा संविधानले कति र कसरी निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ ।’उहाँले राजनीतिक दलको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा समेत व्यक्तिको कार्यकाल तथा नेतृत्वको अवसर कति पटकसम्म रहने भन्नेबारे संविधानले नै मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने विषयमा अब गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको तयारीमा आफूहरू अघि बढिसकेको भन्दै पार्टीको विधि, विधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गरिने बताउनुभएको छ ।  शुक्रवार लौह पुरुष गणेशमान सिंहको २९ औँ स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शोभा भगवतीस्थित उहाँको शालिकमा माल्यार्पण गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सिंहले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राजनीतिक दलका लागि राजनीतिक मुद्दा र एजेण्डा मुख्य हुने उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अदालतले न्यायिक विषयमा आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्ने र राजनीतिक विषयमा राजनीतिक दलले नै निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सिंहले काँग्रेसको इतिहासमा राजनीतिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै आएको उदाहरणका रूपमा वीपी कोईराला र गणेशमान सिंहको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिलाई स्मरण गर्नुभयो । २०३३ सालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि उनीहरू निर्वासनबाट नेपाल फर्किएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले अन्ततः २०४६ सालको परिवर्तनको आधार तयार गरेको बताउनु भयो । उहाँले काँग्रेसले विगतदेखि नै जनताको अधिकार पुनर्बहालीका लागि संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक मान्यता र विधिको पालना गरेर उदाहरण प्रश्तुत गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले काँग्रेस कुनैपनि अवस्थामा आफ्नो परम्परा, विधि र नियमअनुसार १४ औँ महाधिवेशनबाट १५ औँ महाधिवेशनमा जाने बताउनु भयो । काँग्रेसको विधानले महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्ष तोकेको र विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको सिंहले बताउनु भयो । थपिएको एक वर्षको अवधि यही मंसिरमा पूरा हुने उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘१४ औँ महाधिवेशनबाट १५ औँ महाधिवेशनको तयारीतर्फ हामी अगाडि बढिसकेका छौँ । काँग्रेसको चाहना विशेष महाधिवेशन थिएन । कसैको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्न विधि र नियम मिच्नु उचित हुँदैन । राजनीतिक मुद्दा र एजेण्डा पार्टीले नै तय गर्ने हो भने न्यायिक विषय अदालतले हेर्ने हो । नेपाली काँग्रेस लोकतन्त्र र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छ । वीपी कोईराला र गणेशमान सिंहले २०३३ सालमा राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कंदा समेत आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य र राष्ट्रियताको सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमतसंग्रहमा पञ्चायतले जिते पनि काँग्रेस आफ्नो लोकतान्त्रिक मान्यताबाट पछि हटेन। त्यसकै निरन्तरतामा २०४६ सालमा परिवर्तन सम्भव भयो । आज पनि काँग्रेसले आफ्नो विधि, नियम र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको उदाहरण प्रश्तुत गर्नुपर्छ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि १४ औँ महाधिवेशनबाट १५ औँ महाधिवेशन विधिसम्मत रूपमा सम्पन्न गर्न हामी अडिग छौँ । काँग्रेसको विधानअनुसार कार्यकाल चार वर्षको हो र विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ । संविधानले पनि एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्मको अवधि साढे पाँच वर्षभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले पार्टीको विधान र नेपालको संविधानको भावना तथा मर्मअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै विधिको शासन, जनताको अधिकार र राष्ट्रको हितको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो । नेपालको संविधानले एउटा महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशन साढे पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सिंहले पार्टीले संविधानको भावना र मर्मअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनु भयो । विधिको शासन स्थापित गर्न, जनताको अधिकार सुरक्षित राख्न र राष्ट्रलाई जोगाउन आफूहरु लागेको बताउनु भयो ।