राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसले निम्त्याएको अकल्पनीय जनधनको क्षतिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी, प्रभावकारी राहत वितरण र ‘राष्ट्रिय शोक दिवस’ घोषणा गर्न माग गरेका हुन् । बैठकमा बोल्दै सांसद कमला पन्तले मनसुनजन्य विपत्तिका बारेमा संसदमा पटक–पटक पूर्वसावधानीका लागि ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता जोखिम बढिरहेकाले चेतावनीलाई बेवास्ता नगरी तत्काल उद्धारमा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद मदनकुमारी शाहले बाढीका कारण ९ सय भन्दा बढीको मृत्यु भएको र हजारौँ बेपत्ता भएको जानकारी दिँदै १७ हजारभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित भएको बताउनु भयो । उहाँले ‘अरूको विकासको कारण हामीले विनाश भोग्नुपरेको’ उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय झण्डा झुकाएर शोक व्यक्त गर्न र सेल्टरमा रहेका महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन माग गर्नुभयो । 

अर्का सांसद युवराज शर्माले नेपालको कमजोर पूर्वसूचना प्रणालीलाई अत्याधुनिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचारभन्दा पनि परिणाममुखी कार्य गर्न सरकारलाई सुझाउनु भयो ।  उहाँले राहत र पुनस्र्थापनामा ढिलाइ भए महामारीको अर्को सङ्कट निम्तिन सक्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।  विपद्को समयमा राहत वितरणका लागि अपनाइएको ‘एकद्वार प्रणाली’ले पीडितलाई थप आक्रान्त बनाएको भन्दै सांसद नरबहादुर विष्टले त्यसको कडा निगरानी गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद नारायणदत्त मिश्रले १५ दिनसम्म सम्पर्कमा नआएका बेपत्ता व्यक्तिहरूलाई मृतक घोषणा गरी प्रक्रिया अघि बढाउन र नदी किनारभन्दा निश्चित दूरीमा मात्र सडक तथा भवन निर्माण गर्ने नीति ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।  सांसद जयन्तीदेवी राईले बाटो, बिजुली र सञ्चार विच्छेद भएका कारण राहत पु¥याउन कठिन भइरहेको भन्दै काठमाडौं छिरेका विस्थापितहरूका लागि होल्डिङ सेन्टर र गुम्बाहरूमा उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो। यस्तै, सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले सुरुङ र भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूको खोजीमा तदारुकता देखाउन र दीर्घरोगीहरूका लागि औषधिको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।   सांसद सुरेशकुमार आले मगरले विकसित राष्ट्रहरूको पुँजीवादी विकासका कारण वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिएको र त्यसको मूल्य नेपालजस्ता मुलुकले चुकाउनुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले विपद्को यस घडीमा सबै एकजुट हुन आह्वान गर्दै उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र सङ्घसंस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।  बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले मुलुक विपत्तिमा परेका बेला प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ भ्रमण र त्यहाँ भएका भेटघाटहरूका विषयमा जनस्तरबाट उठेका आशङ्काहरूबारे स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो । सांसदहरूले बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत गरेका छन् । 

भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारी तथा प्राविधिकको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै आफन्तहरुले दबाबमूलक अभियान चलाएका छन् ।  मंगलवार सम्पर्कविहीन भएका प्राविधिक तथा कर्मचारीका आफन्तहरुले आयोजनाको निर्माण कम्पनी नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेण्ट कम्पनीमा गएर यथाशिघ्र उद्धार गर्न दबाब दिएका छन् । काँकडभिट्टाका कृष्ण खरेलले बाढी गएको सातौँ दिनपछि बल्ल उद्धार कार्य शुरु गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आयोजनामा फसेका नागरिकमाथि राज्य र निर्माण कम्पनीले पशुवत् व्यवहार गरेको आरोप पनि लगाउनु भयो । आयोजनाको कार्यालय बाढीले बगाएकाले सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारीको यकिन तथ्यांक नरहेको जानकारी दिँदै निर्माण कम्पनीले संवेदनहीन व्यवहार गरेको उहाँको भनाइ छ । खरेलले आफन्तको खोजी आफैँ गर्न खोज्दा सरकारले अनुमति नदिएको र सरकार स्वयंले समेत उद्धार नगरेको बताउनु भयो । उहाँले उद्धारका लागि हेलिकप्टर उपलब्ध नभएको जानकारी पाएपछि पीडितहरुले सोमवार साँझ कम्पनीको कार्यालयमा तोडफोड गर्नुपरेको पनि बताउनु भयो । उहाँले बाढीपछि ४३ जना आयोजनाको सुरुङमा रहेको जानकारी आफूले प्राप्त गरेको समेत बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा प्राविधिकहरुमाथि पशुवत व्यवहार भइरहेको छ निर्माण कम्पनी र राज्यको तर्फबाट । आयोजनामा फसेर सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारीको खोजी हिजोदेखि मात्र शुरु गर्नुभएको हो । हिजोसम्म अफिस नै बगाएको कारण डाटा नभएको भनि भनियो । हामी स्वयंले हराएका आफन्त खोज्छौँ भन्दा अनुमति दिइएन । ६ वटा हेलिकप्टरसहित सगरमाथा उद्धार टोलीलाई अनुमति दिनको लागि हामी आफैंले आर्मीको चिफ र गृह मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा गरेर यहाँ आइपुगेका हौँ । अनि रेस्क्यु गर्न जानको लागि हेलिकप्टर नै छैन भनेपछि हामी पीडितहरुले बाध्य भएर यो अफिस तोडफोड गर्नुपरेको हो बाध्य भएर । आज बाढी गएको सातौँ दिनमा भर्खर उद्धार कार्य शुरु गरेको छ । टनेलभिध ठूलो ढुंगाले रोकेको मछ भनिएको छ । त्यसकारण प्राविधिक टोली खटाउनुप¥यो अहिले हामीले जेनेरेटरको व्यवस्था गर्दैछौँ । यति सानो सानो कुरा पनि सरकारले हेरेको छैन मान्छे मरिरहेका छन् । यहाँ अहिले ८७ जनाको लिष्ट आएको छ । जसमध्ये ४३ जना चाँही त्यहाँ छन् भन्ने कुरा आएको छ ।’ सरकारले मंगलवार मात्र जलविद्युत निर्माण कम्पनीहरुलाई उद्धारको अनुमति दिएको छ । रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ तथा टनेलभित्र अझै झण्डै ९ सय जना उद्धारको पर्खाइमा छन् ।

भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा परी ज्यान गुमाएका १०२ जनामध्ये हालसम्म १६ जनाको शव सनाखत भएको छ । पोखरा लगिएका १०२ शवमध्ये १६ जनाको मात्रै सनाखत भएको हो । पहिचान हुन नसकेका बाँकी शवहरूलाई पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १६ स्थित सिंचाईको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा समाधिस्थ गर्ने तयारी भइरहेको छ । शव व्यवस्थापनका लागि हाल उक्त स्थानमा तीनवटा एक्साभेटर प्रयोग गरी खाडल खन्ने कार्य भइरहेको छ । भदौ १० गतेको प्राकृतिक विपत्तिमा परी उनीहरूको निधन भएको थियो । पहिचान हुन नसकेका मृतकहरूको शव व्यवस्थापनका लागि स्थानीय प्रशासनले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गतको कृष्णभीर पहिरोले अवरुद्ध बनाएको सडक खुलाउन अझै कम्तीमा १५ दिन लाग्ने भएको छ ।  भोटेकोशीमा आएको ठूलो बाढीका कारण त्रिशूली नदीमा पानीको बहाव बढेपछि कृष्णभीर क्षेत्रमा सडकको तल्लो भाग कटान भई राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । सडक विभागले अवरुद्ध सडक १५ दिनभित्रमा सञ्चालन ल्याउनेगरी तयारी गरेको जनाएको छ । विभागले प्राविधिक तथा भौगर्भिक विज्ञसहितको टोली कृष्णभीरमा परिचालन गरी तत्काल सडक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको हो । पहिरोले कटान गरेको सडकको स्थलगत अनुगमनपछि सडक विभागका सहसचिव चुणाराज ढकालले बाढीका ठूलो बहावका कारण सडकको तल्लो भाग कटान भएको र माथिल्लो भूभागमा समेत चिरा परेकोले पहिरो खसेको बताउनु भयो । उहाँले राजमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तत्काल सुचारु गर्नेगरी काम अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो । विज्ञहरूको टोलीबाट प्राविधिक राय लिएर सम्भव भएसम्म १० देखि १५ दिनमा राजमार्ग खुलाउने प्रयत्न गर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले हाल वैकल्पिक रुट र स्थानीय सडक प्रयोग गरेर यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । सडक विभागले आगामी दिनमा नदी करिडोरमा निर्माण हुने राजमार्गलाई थप दिगो र विपद्–प्रतिरोधी बनाउने नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ । विभागका सहसचिव ढकालले नदीको उच्च बहावको स्तरलाई ध्यानमा राखेर सडकको उचाइ बढाउने, वैकल्पिक लिंक तथा रुट विकास गर्ने, अग्ला पुल र आवश्यक ठाउँमा साना सुरुङ निर्माण गर्ने तथा प्राविधिक रूपमा सुरक्षित संरचना विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुरुआती लागत केही बढेपनि दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुने प्रविधिमा आधारित राजमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजमार्ग खुलाउनलाई सडक विभागले यसलाई हाइप्रायोरिटी दिएको छ । आज हामी पनि हेरेर यसको एउटा प्रतिवेदन दिन्छौँ र तत्कालै यही राजमार्ग खुलाउने र पारीबाट वैकल्पिक मार्गहरू पनि प्रयोग गर्ने गरी काम गर्छौं । यो राजमार्ग नेपालकै लाइफलाइन भएको हुनाले यसलाई हाम्रो उच्च प्राथमिकता दिएर तत्काल गर्नुपर्ने सबै कदम चाल्छौँ । सबै विज्ञहरूको टिम बनाएर उहाँहरूको राय अनुसार र विभागको सम्पूर्ण टिम बसेर निर्णय गरेर सकेसम्म हामी १० देखि १५ दिनमा खुलाउन प्रयत्न गर्छौँ भने वैकल्पिक रुटहरू, स्थानीय सडकहरूलाई पनि प्रयोग गरेर राजमार्गलाई सुचारु गर्छौँ । 

सडक विभागका भू–प्राविधिक विज्ञ मधुसुदन आचार्यले कृष्णभीरको पहिरो पुरानै स्लोप फेलियर भएको क्षेत्रमा दोहोरिएको गएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार तत्काल सडक खुलाउन माथिल्लो भागको जोखिमयुक्त माटो तथा संरचना हटाएर सिंगल लेन डाइभर्सन निर्माण गर्न सकिने सम्भावना छ । सडक माथिबाट कटिङ गर्दा स्लोपलाई चरणवद्ध रूपमा निलिङ गर्दै लैजानुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । तल्लो भागमा नदी कटान हाल रोकिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको उहाँको भनाई छ । ड्रोनबाट खिचिएको तस्बिरमा नदीको तल्लो भागमा बेडरक भेटिएको हुन सक्ने देखिएकाले हाललाई माथिबाट डाइभर्सन निर्माण गरेर सडक खोल्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनु भयो । नदीको टो–स्कर तथा कटान नियन्त्रण गर्न जिओब्याग, ग्याभिन नेट तथा बोल्डरलाई नेटले ¥याप गरेर तल्लो भाग संरक्षण गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । यस्तो संरचनाले नदीको कटान कम गरी विद्यमान स्लोपलाई थप भत्किनबाट जोगाउन सहयोग गर्नेछ । उहाँकाअनुसार हाल सडक सञ्चालनमा ल्याउन करिव १०० मिटर लम्बाइ र १० देखि १५ मिटर उचाईको प्रभावित क्षेत्रबाट हजारौँ घनमिटर सामग्री हटाउनुपर्ने देखिन्छ । तीन–चारवटा मेसिन परिचालन गरी तिब्र गतिमा काम गर्न १५ दिनमा सडक सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले राजमार्ग छिटो सञ्चालन ल्याउन वैकल्पिक उपायहरू सोच्नुपर्छ । वैकल्पिक बाटो छ भने ट्राफिक डाइभर्ट गरेर गर्नसक्छौँ । होइन, यहीबाट हामीले खोल्नुपर्छ भने त्यही नजिकै हामीले डाइभर्सन निकाल्न सकिन्छ भने डाइभर्सन निकाल्नुप¥यो । टो–कटिङलाई केही हदसम्म रोक्नलाई जिओब्यागहरू, ग्याभिन नेटलाई ¥याप गर्नसक्छौँ । बोल्डरहरूलाई नेटमा ¥याप गरेर तलतिर बटममा त्यो स्करलाई प्रोटेक्सन गर्नसक्छौँ । त्यो बोल्डरलाई नेटमा ¥याप गर्नलाई नेट पहिला माथिबाट तल झार्छौँ, रोपको सहायताले तल झार्छौँ र त्यसको माथिबाट बोल्डर गुडाउँदै जान्छौँ । नेटको अर्को एन्डलाई हामी माथितिर तान्छौँ अनि ¥याप गरेर तलको टो–स्करलाई अलिकति मिनिमाइज गर्न सक्छौँ । टो–स्करलाई मिनिमाइज ग¥यो भने एक्जिस्टिङ स्लोप जुन एङ्गलमा अहिले बसेको छ, त्यही एङ्गलमा बस्निरहन उसलाई अप्ठ्यारो हुँदैन । फेरि भत्किने चान्स कम हुन्छ । टो–इरोजिनलाई हामीले केही प्रोटेक्सन गर्न सक्छौँ । पहिरोको लम्वाई सय मिटर जति छ, यसको हाइट पनि १५ मिटर जति देखिन्छ । हामीले कम्तीमा पनि १५ दिन जति तीन–चार वटा मेसिन राम्रोसँग मोबिलाइज गरेर निलिङ ग¥यौँ भने पनि १५ दिन जतिमा हामीले बाटो खोल्न सक्छौँ ।’ उहाँले पहिरो पन्छाएर हाललाई सिंगल लेनको बाटो बनाउन सकिने बताउनु भयो । सडकको भित्तो कटिङ गरेर केही माथीबाट सडक खुलाउन सकिने उहाँको भनाई छ ।