२०८३ भाद्र २० शनिबार
२०८३ भाद्र २० शनिबार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सागर ढकालले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनिकरणका लागि विज्ञ टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान माग गर्नुभएको छ ।  सोमवार आयोजित कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद ढकालले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानवीय क्षति बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस समस्यालाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभएको हो । विज्ञ टोलीले बाँदर, बँदेल, हात्ती र नीलगाई लगायतका वन्यजन्तुबाट हुने क्षति र त्यसको समाधानका उपायबारे तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनलाई ‘ऐतिहासिक’ संज्ञा दिँदै उहाँले यसको शिघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । सांसद ढकालले प्रतिवेदनमा समेटिएको ‘हेरालो प्रणाली’ लाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वप्रहरी वा पूर्व सैनिकहरूलाई परिचालन गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँकाअनुसार, पूर्वसुरक्षाकर्मीहरू पहिले नै तालिमप्राप्त हुने भएकाले उनीहरूलाई सङ्गठित रूपमा जिम्मेवारी दिँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनेछ। साथै, वन्यजन्तुको प्रतिकार गर्दा हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूका लागि आत्मरक्षाका सामग्री (सेफ्टी गियर) को व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।  गुल्मीमा हालै वन्यजन्तुको आक्रमणबाट दुई जनाको मृत्यु भएको घटनालाई स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव र वन्यजन्तुको सहअस्तित्वको चर्चा गरिरहँदा अहिले मानिस नै असुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले यो प्रतिवेदनलाई ढिलाइ नगरी भोलि नै सम्बन्धित मन्त्रीलाई बुझाएर बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ । सांसद ढकालले प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयमा बुझाएर मात्र नरोकी प्रत्येक पालिका तहसम्म पु¥याउनुपर्ने र आवश्यक बजेटका लागि संसदका अन्य सदस्यहरूसहित आफूले पनि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

२०८३ भदौ ८ 

facebook sharing buttonपोखरा । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–९ साबेत स्थायी घर भएकी भैखु विक पोखरा बस्न थालेको १० वर्षभन्दा बढी भयो । पोखरा बसेपनि बसाइसराइ प्रमाणपत्र नलिएका कारण वडाबाट पाइने सेवा लिन करिब ४/५ घण्टा लगाएर गाउँमै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, गाउँमा गएर लिनुपर्ने सेवा पोखरामै पाउँदा उनी निकै खुसी थिए ।

यो आर्थिक वर्षका लागि उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र गनुपर्ने थियो । वर्षातको समयमा साबेत गाउँ पुग्न गाह्रो छ । यो समयमा वडा कार्यालयले पोखरा महानगरपालिका–५ स्थित पर्स्याङमा सञ्चालन गरेको घुम्ती सेवा शिविरमार्फत उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचय पत्र नविकरण गरिन् ।

भैखु विक जस्तै अन्नपूर्ण गाउँपालिका–९, उल्लेरीका जालवीर पुन पनि घुम्ती सेवा शिविर सेवाबाट मख्ख देखिन्थे । सेवा शिविरमार्फत उनले आफ्नो अपांगता परिचयपत्र नवीकरण गर्नुका साथै जग्गाको मालपोत कर (तिरो) समेत बुझाए । यो शिविर पोखरामा आयोजना हुन्थेन भने आफूहरूले सास्ती खेप्नुपर्ने पुनले सुनाए । उनले भने, ‘यहाँ सेवा शिविर नआएको भए गाउँ जानुपथ्र्यो । समय बर्बाद हुन्थ्यो, पैसा खर्च हुन्थ्यो ।’

वडा कार्यालयको यो कदमले ठूलो राहत पुर्‍याएको पुनले बताए । ‘गाउँबाट पोखरा आएर बसेकाहरू सेवा लिन गाउँ जानुपथ्र्यो यो शिविरले धेरै सजिलो र फाइदा भयो,’ पुनले खुसी व्यक्त गर्दै भने, ‘अहिले त बाढी पहिरोले गाउँ जाने बाटो पनि बिगारेको छ । राम्रै बाटो भएपनि जाँदा आउँदा भाडा मात्र पन्ध्र सय लाग्छ । समय पनि चार देखि पाँच घण्टा लाग्छ । यो शिविरले समय र पैसा बचत भएको छ ।’

वडा कार्यालयले सञ्चालन गरेको घुम्ती सेवा शिविरले स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति गराएको सेवाग्राही स्थानीयको भनाइ छ । पोखरामा बसेर गाउँकै सरकारी सेवा पाउँदा भैखु विक र जालवीर पुन मात्र होइन, उनीहरू जस्तै अन्नपूर्ण–९ स्थायी घर भएर पोखरा बस्ने धेरैजना हर्षित भए ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–९ को वडा कार्यालयले गाउँपालिकाको सेवालाई नागरिकको घरदैलोसम्म पु¥याउने उद्देश्यले घुम्ती सेवा शिविर आयोजना गरेको अन्नपूर्ण–९ का वडाध्यक्ष रमेश गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार अधिकांश स्थानीय बासिन्दाहरू पोखरामा बस्ने भएकाले गाउँसम्म पुगेर सेवा लिन कठिन छ । विशेषगरी नयाँ प्रविधि (सूत्र) मार्फत मालपोत कर तिर्ने प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र भौगोलिक विकटताका कारण सेवाग्राहीलाई असहजता नहोस् भन्ने वडा कार्यालयको उद्देश्य रहेको वडाध्यक्ष गुरुङले बताए ।

बसाइसराइ नगर्नुहोस्, कम्तीमा वर्षमा एकपटक हामी तपाईंहरूकै ठाउँमा आएर काम गरिदिन्छौँ भनेर यो व्यवस्था गरेका हौं, : रमेश गुरुङ, वडाध्यक्ष, अन्नपूर्ण ९

पोखरा बस्ने अन्नपूर्ण–९ का स्थानीयलाई पोखरामा सेवा दिँदा बसाइसराइ दर कम हुने वडाध्यक्ष गुरुङको विश्वास छ । ‘जनतालाई बसाइसराइ नगर्नुहोस्, कम्तीमा वर्षमा एकपटक हामी तपाईंहरूकै ठाउँमा आएर काम गरिदिन्छौँ भनेर यो व्यवस्था गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘कमसेकम आफ्ना वडाबासीले बसाइसराइ प्रमाणपत्र लिनुभएन भने कुनै दिन गाउँ फर्कनुहोला भन्ने पनि सोंचेका छौं ।’ पोखरामा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–९ का १ सयको हाराहारीको घरधुरीका करिब ३ सय नागरिक पोखरामा रहेको उनले बताए ।

बाढीपहिरोका कारण गाउँ जाने बाटो मोदी खोलाले बगाएकाले पनि सेवा शिविर आवश्यक रहेको वडाध्यक्ष गुरुङले बताए । आफू निर्वाचित भएदेखि नै सुरु गरिएको घुम्ती शिविर यो वर्ष बाढीपहिरोले बाटो बिगारेका पछि अति आवश्यक देखिएको उनले सुनाए । भदौ ४ देखि सुरु भएको घुम्ती शिविर ३ दिन पोखरामा सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

पोखरामा सञ्चालन भएको शिविर मार्फत ६५ वटा मालपोतसम्बन्धी सेवा प्रदान गरी ५१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको वडाध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । ५६ वटा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण तथा अन्य ७ वटा सेवा समेत गरी सेवाग्राहीलाई सहज र छिटो सेवा उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।

विशेष गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, मालपोत कर संकलन र विभिन्न प्रकारका सिफारिसहरू लिन वडासम्म पुग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो शिविर आयोजना गरिएको वडा सचिव किरणप्रसाद शर्माले बताए । शर्माका अनुसार, शिविरमा पञ्जीकरणका कामहरू जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता र बसाइसराइका साथै नागरिकता र घरबाटो सिफारिसका कामहरू पनि भए । ‘हामीले जनतालाई उहाँहरूकै घरदैलोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, मालपोत कर तथा तिरो संकलन र वडाबाट प्रवाह हुने अन्य सिफारिसहरू दिने उद्देश्यले यो सेवा शिविर सञ्चालन गरेका हौँ,’ वडा सचिव शर्माले भने, ‘भत्ताका लागि उमेर पुगेकाहरूको नयाँ इन्ट्रीको काम पनि हामीले यहीँबाट गरेका थियौं ।’

घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालनका लागि वडाध्यक्ष रमेश गुरुङ, वडा सचिव शर्मा, कार्यपालिका सदस्य पुष्पा पुन, कृषि प्राविधिक लोकमाया पुन र कार्यालय सहयोगी विजमाया पुनको टोली खटिएका थिए ।

कास्कीका ग्रामीण भेगबाट पोखरा आएर बस्ने आफ्ना सेवाग्राहीलाई यहाँको अन्य पालिकाका वडाहरूले पनि घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालन गरिरहेका छन् । यहाँको मादी गाउँपालिकाका सिक्लेस, ताङतिङलगायत गाउँका स्थानीयको सहजताका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयले समयसमयमा पोखरामै घुम्ती सेवा शिविरका माध्यमबाट सेवा दिइरहेका छन् ।

८ भदौ,

स्याङ्जामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालयले ६ वटा पक्की सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चारवटा मात्रै निर्माण सम्पन्न गरेको छ । बिरुवा गाउँपालिकामा दुई, गल्याङ नगरपालिकामा एक र फेदीखोला गाउँपालिकामा एक गरी चार वटा पक्की पुल निर्माण सकिएका हुन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख इन्जिनियर गुरुदत्त अधिकारीका अनुसार बिरुवाको राक्सेघाट पुल चार करोड ९२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र गैरीघाट पुल पाँच करोड ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएका हुन् ।

 

त्यस्तै गल्याङ नगरपालिकाको रातोपुल पाँच करोड ४६ लाख १४ हजार रुपैयाँ तथा फेदीखोला गाउँपालिकाको खत्रीरहस्थित तिलस्वाँरा पुल तीन करोड १९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

बाँकी दुई पुलमध्ये पुतलीबजार नगरपालिका–३ स्थित सिंहाले पुलको काम ५० प्रतिशत पूरा भएको छ । चार करोड ५२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको उक्त पुलको काम अझै जारी छ ।

 

त्यस्तै फेदीखोला गाउँपालिकाको सेतीखोला पुल चार करोड ९४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको छ । उक्त पुलको हालसम्म ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

झोलुङ्गे पुल पनि बने

कार्यालयले पक्की पुलसँगै विभिन्न स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । पुतलीबजारको नारायणस्थान–मुजवा, चापाकोटको बर्कानटार–कसेनी, भीरकोटको चराङ–साउँदी तथा हरिनासको लालही–बलाम्दी जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

१७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ढलान

पूर्वाधार विकास कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा सडकतर्फ पनि विभिन्न काम गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ७.७ किलोमिटर सडक ढलान गरिएको छ ।

त्यसैगरी पाँच किलोमिटर सडक ग्राभेल र १.२५ किलोमिटर नयाँ कच्ची सडक निर्माण गरिएको प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले बताए ।

सडक पूर्वाधारअन्तर्गत ३०.३ किलोमिटर नाला निर्माण गरिएको छ भने १०९ वटा कल्भर्ट तथा ह्युम पाइप जडान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

केही योजना भने अघि बढेनन्

कार्यालयअन्तर्गतका सबै योजना भने लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेनन् । भीरकोट–मोहनडाँडा सडकका लागि ५० लाख रुपैयाँ, बीपी स्मृति भवन सडकका लागि ५० लाख, गल्याङ–चापाकोट सडक मर्मतका लागि २५ लाख, कटुवाथर–निबुवाखर्क झोलुङ्गे पुलका लागि एक करोड, झोलुङ्गे पुल मर्मतका लागि ५० लाख तथा जनता आवास कार्यक्रमका लागि पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि ती योजना सम्पन्न हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्माणमा ढिलाइ गर्ने बलमाटा सडक आयोजनाको ५६ लाख रुपैयाँ र ज्यामिरे–कोल्मा सडक आयोजनाको एक करोड ६० लाख रुपैयाँ धरौटीसमेत सरकारी खातामा जम्मा गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

१२१ योजनामध्ये ६१ सम्पन्न

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारका ११६ र सङ्घ सरकारका पाँच गरी कुल १२१ योजना सञ्चालनमा थिए । तीमध्ये ६१ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् ।

५३ वटा योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने सात वटा योजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन ।

कार्यालयले उक्त आर्थिक वर्षमा एक अर्ब नौ करोड ८१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ५९ करोड ५६ लाख ७१ हजार ७८० रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।

यसरी बजेट कार्यान्वयनमा केही योजना सम्पन्न भए पनि पुल निर्माण, सडक स्तरोन्नति तथा पहुँच विस्तारका केही योजना अझै अधुरै छन् । निर्माण सुरु भएका योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न बजेटसँगै निर्माण व्यवस्थापन र ठेकेदारको कार्यसम्पादनमा समेत प्रभावकारी निगरानी आवश्यक देखिन्छ ।

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।