अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न लगाएको रोकलाई संघीय अदालतले खारेज गरेको छ ।

म्यानह्याटनस्थित अमेरिकी संघीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट वर्गासले उक्त नीति ‘कानुनविपरीत’ रहेको भन्दै खारेज गरेकी हुन् ।

उनले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई यस्तो नीति लागू गर्ने वैधानिक अधिकार नभएको समेत ठहर गरेकी सीएएनले जनाएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत जनवरीमा विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशबाट आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया स्थगित गर्दै ७५ देशका नागरिकलाई लक्षित गरेको थियो । ल्याटिन अमेरिका, क्यारिबियन, बाल्कन क्षेत्र तथा दक्षिण एशिया, अफ्रिका र मध्य पूर्वका धेरै देशहरू यो सूचीमा थिए ।

अमेरिकी प्रशासनले ती देशका नागरिकमध्ये ठूलो हिस्सा सरकारी सहायता तथा सार्वजनिक सुविधा लिन सक्ने भन्दै नीति ल्याएको थियो । तर, न्यायाधीश वर्गासले कुनै व्यक्तिको भिसा अस्वीकार गर्दा उसको आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, सीप र पारिवारिक अवस्थाजस्ता व्यक्तिगत पक्षको मूल्यांकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएकी छन् ।

उनका अनुसार व्यवहारमा भने अमेरिकी अधिकारीहरूलाई आवेदकले आफूलाई आर्थिक रूपमा धान्न सक्ने प्रमाण प्रस्तुत गरे पनि उसको देशका आधारमा भिसा अस्वीकार गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

अदालतको फैसलाअनुसार रुबियोले अमेरिकी कूटनीतिक तथा कन्सुलर कार्यालयहरूलाई पठाएको निर्देशनमा आवेदकले आफू सार्वजनिक बोझ (पब्लिक चार्ज) नहुने प्रमाण थप पेस गरे पनि भिसा अस्वीकार गर्न भनिएको थियो ।

‘नतिजा पहिल्यै तय गरिएको छ । भिसा अस्वीकार गरिनेछ,’ न्यायाधीश वर्गासले फैसलामा भनेकी छन् ।

उनले उक्त नीति सन् १९६५ को राष्ट्रियताका आधारमा भिसा प्रदान गर्दा विभेद गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थासँग बाझिएको ठहर गरेकी सीएनएनले जनाएको छ । साथै, व्यक्तिगत कन्सुलर निर्णयमा विदेशमन्त्रीको अधिकार सीमित गर्ने अर्को कानुनी प्रावधान पनि उल्लंघन भएको उनको निष्कर्ष छ ।

यद्यपि, अन्य कानुनी आधारमा अस्वीकार गरिएका भिसा भने फैसलाबाट स्वत: उल्टिने छैनन् । भिसा अस्वीकार गर्दा उक्त नीतिसँगै अन्य कानुनी आधारसमेत प्रयोग गरिएको अवस्थामा ती निर्णय कायमै रहनेछन् । त्यसैले अदालतको फैसलाबाट कति भिसा निर्णय उल्टिनेछन् भन्ने तत्काल स्पष्ट छैन ।

७५ देशमध्ये अधिकांश युरोपबाहिरका छन् । क्यारिबियन, उपसहारा अफ्रिका, बाल्कन, मध्यपूर्व, मध्य एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरू यस सूचीमा छन् । अमेरिकाका साझेदार मानिने जोर्डन, इजिप्ट र जर्जियासमेत सूचीमा परेका थिए ।

अमेरिकी प्रशासनले आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को तथ्यांकका आधारमा ती देश छनोट गरेको थियो । जहाँ ३० प्रतिशतभन्दा बढी आप्रवासी परिवारले कुनै न कुनै प्रकारको सरकारी सहायता प्राप्त गर्ने गरेको तथ्यांकलाई आधार बनाइएको थियो ।

मुद्दा दायर गर्ने पक्षमा अमेरिकी नागरिकहरू पनि थिए । उनीहरूले घाना, जमैका, ग्वाटेमाला र इथियोपियामा रहेका आफन्तलाई पारिवारिक आधारमा अमेरिका ल्याउन आवेदन दिएका थिए । तर, नयाँ नीतिका कारण उनीहरूका आफन्तले भिसा प्राप्त गर्न नसकेको दाबी गरिएको थियो ।

त्यस्तै, रोजगारीका आधारमा भिसाका लागि आवेदन दिएका पाँच जना कोलम्बियाली नागरिक पनि मुद्दाका पक्षकार थिए । तीमध्ये एक जनाले नीतिकै आधारमा भिसा अस्वीकार गरिएको पत्र प्राप्त गरेका थिए ।

अदालतले प्रशासनको पक्षमा एउटा सीमित विषयमा भने फैसला गरेको छ । उक्त नीति औपचारिक नियम नभएकाले कार्यान्वयनअघि सार्वजनिक टिप्पणीका लागि खुला गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नरहेको न्यायाधीश वर्गासले स्वीकार गरेकी छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो बचाउमा सन् २०१८ को अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलालाई आधार बनाएको थियो । उक्त फैसलाले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा केही देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धको तेस्रो संस्करणलाई कायम राखेको थियो ।

तर, न्यायाधीश वर्गासले अहिलेको मुद्दा फरक रहेको बताएकी छन् । उनका अनुसार २०१८ को मुद्दा राष्ट्रपतिले कसलाई अमेरिका प्रवेश गर्न दिने भन्ने अधिकारसँग सम्बन्धित थियो भने अहिलेको मुद्दा कुनै व्यक्तिलाई आप्रवासी भिसा नै जारी गर्ने वा नगर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ ।

पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश वर्गासले दुवै पक्षलाई बाँकी मुद्दा कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रस्ताव आगामी सेप्टेम्बर ११ सम्म पेस गर्न समय दिएकी छन् । प्रशासनले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ९०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो १००, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ५०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ७३, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ५३, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ४०, आलु सेतो प्रतिकिलो ३८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ८० रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ११०, रातो मूला प्रतिकिलो ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ६० कायम भएको छ ।

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो १२०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो ८०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १३०, तीते करेला प्रतिकिलो ५०, लौका प्रतिकिलो ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो ८०, चिचिण्डो प्रतिकिलो ३०, घिरौँला प्रतिकिलो ३०, झिगुनी प्रतिकिलो ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ६०, भिन्डी प्रतिकिलो ५०, पिँडालु प्रतिकिलो ८० र स्कुस प्रतिकिलो ६० कायम भएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो १५०, पालुङ्गो प्रतिकिलो २५०, तोरीको साग प्रतिकिलो १००, प्याज (हरियो) १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३३० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो १,००० निर्धारण भएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो ५००, निउरो प्रतिकिलो १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो १६०, चुकन्दर प्रतिकेजी ७०, सजीवन प्रतिकिलो २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो ५००, सेलरी प्रतिकिलो २५०, पार्सले प्रतिकिलो १,५००, सौफको साग प्रतिकिलो १५०, पुदिना प्रतिकिलो ५००, गान्टेमूला प्रतिकिलो १५०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १६०, तोफु प्रतिकिलो १६०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० रख टमाटर प्रतिकिलो ३०० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३५०, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो ३००, अनार प्रतिकिलो ३००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो २८०, आँप (चोसा) प्रतिकिलो २५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो ६०, जुनार प्रतिकिलो ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २० काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो ५०,खकटहर प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ रहेको छ ।

नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो ९०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १००, लप्सी प्रतिकिलो ६०, किबी प्रतिकिलो ४००, एभोकाडो प्रतिकिलो २५०, अमला प्रतिकिलो २००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो १७० तोकिएको छ ।

ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो ५००, अदुवा प्रतिकिलो २३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ७०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो ५०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ रहेको छ ।

लसुन हरियो प्रतिकिलो १५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो ५००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २३०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३७०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३४० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो ३५० निर्धारण भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले यही भदौ महिनादेखि सञ्चालन गरेको ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ उपस्थित हुने भएका छन् ।

रास्वपाले केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार साँझ हुने कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङलाई उपस्थित गराउन लागेको हो । उनले कार्यक्रममा उपस्थित भएर नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नेछन् ।

कार्यक्रम दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ । पहिलो चरणमा आम नागरिकले आफ्ना गुनासा, समस्या, सुझाव तथा अपेक्षा प्रत्यक्ष रूपमा गृहमन्त्रीसमक्ष राख्न सक्नेछन् भने दोस्रो चरणमा मन्त्री, सांसद तथा केन्द्रीय नेतृत्वबीच नागरिकबाट प्राप्त सुझावसँगै समसामयिक तथा नीतिगत विषयमा छलफल गरिनेछ ।

नागरिकका आवाज, सुझाव र अपेक्षालाई सरकार तथा पार्टीको नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको रास्वपाले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट अलग भएर नयाँ राजनीतिक यात्रामा अघि बढिरहेका डा. धवल शमशेर जबराले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटघाटको क्रममा समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको जबराले बताए ।

अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा जबराले दिएको जानकारी अनुसार ज्ञानेन्द्र शाहसँग लामो समयको अन्तरालपछि भएको भेटमा देशको वर्तमान अवस्था, राजनीतिक गतिविधि लगायतका विषयमा ‘लामो कुराकानी’ भएको थियो ।

त्यसक्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न आफूलाई शुभकामना दिएको जबराले बताए ।

ज्ञानेन्द्र शाहसँगको भेटपछि उत्साहित देखिएका जबराले देशभर संगठन विस्तार गर्ने र आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने बताए ।

राप्रपा छाडेर ‘जय नेपाल पार्टी’ गठन गरेका जबरासँग आज बिहान अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी–

तपाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटेको फोटो सार्वजनिक गर्नुभएको छ । भेट कहिले भएको हो ?

हिजो साँझ भेट भएको हो ।

कहाँ भेट भयो ?

हिजो सोल्टी होटलमा हिमानी ट्रस्टको कार्यक्रम थियो । त्यहीँ भेट भएको हो ।

भेटमा के विषयमा कुराकानी भयो ?

समसामयिक विषयमा कुराकानी भयो । खासगरी देशको अहिलेको राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाबारे कुराकानी भयो । देशमा के भइरहेको छ, कस्तो अवस्था छ भन्ने विषयमा भलाकुसारी भयो ।

लामो कुराकानी भयो ?

धेरै दिनपछि भेट भएको थियो । त्यसैले कुराकानी लामै भयो । राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्यको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो पार्टीको निर्णयबारे जानकारी पनि गराएँ ।

यसमा पूर्वराजाको प्रतिक्रिया के थियो ?

उहाँले ठिक छ, गरिरहनुस् । राम्ररी गर्नुस् । सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नुस् भनेर शुभकामना दिनुभयो ।

उहाँको मुख्य चासो र चिन्ता केमा थियो ?

देशको विषयमा पूर्वराजा चिन्तित हुनुहुन्छ । देश अगाडि बढोस्, सबै नेपाली जनता सुखी होउन् भन्ने उहाँको सकारात्मक सोच छ । देशमा के भइरहेको छ, हामी के गरिरहेका छौँ, कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने उहाँको चासो हुनु स्वाभाविक हो ।

राप्रपा छाड्नुभयो । अनि दुर्गा प्रसाईंसँग मिल्ने प्रयास गर्नुभयो । त्यसमा पनि कुरा नमिलेपछि तपाईं अलग पार्टी बनाएर अघि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ । त्यसबारे पनि पनि केही कुरा भयो कि ?

त्यस्तो खासै भएन । मैले आफ्नो गतिविधिबारे जानकारी गराएँ । राप्रपासँग अब मेरो सम्बन्ध छैन । मैले राप्रपा छोडिसकेको छु । मैले राप्रपाबारे कुरा गरिनँ । दुर्गा प्रसाईंसँग कुरा नमिलेको जानकारी गराउँदा हाँस्नु मात्र भयो । कुनै टिप्पणी गर्नु भएन ।

पूर्वराजाले तपाईंलाई कसरी अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो ?

उहाँले कसैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा यसरी अगाडि बढ्नुस् भनेर भन्नुहुन्न । उहाँले त सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहुन्छ । सबै जातजाति, संस्कृति र समुदायलाई समेटेर हिँड्नुपर्छ भन्ने उहाँको सकारात्मक धारणा छ ।

पूर्वराजाले अरूको विषयमा नकारात्मक कुरा गर्नुहुन्न । सबै धर्म, संस्कृति र सबै समुदायलाई समेटेर जाने कुरा गर्नुहुन्छ । अरूको विषयमा नेगेटिभ कुरा गर्ने उहाँको बानी छैन ।

अहिले सरकारको कामकारबाहीलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

यो सरकारप्रति जनताले जसरी आशा र अपेक्षा गरेका थिए, त्यो आशा बिस्तारै न्यून हुँदै गएको छ । धेरै कुरा गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्छन्, तर फेरि बीचमै ब्याक हुनुपर्ने स्थिति देखिन्छ । अहिलेको बालेन सरकार असफलतातर्फ गएको जस्तो हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ । अनुभवको कमी हो कि अरू केही कारण हो, यो सरकारले डेलिभरी गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।

उहाँहरू आफ्नै तरिकाले हिँडिरहनु भएको छ । हामीलाई सबै थाहा छ, हामी सबै गर्छौँ भन्ने खालको घमण्ड रास्वपाका नेताहरूमा देखिन्छ । मैले थाहा पाएसम्म कसैसँग सल्लाह लिएको पनि देखिँदैन ।

यदि तपाईंसँग सल्लाह मागे भने के सल्लाह दिनुहुन्छ ?

देशको हितका लागि राम्रो कुरा गर्न जोसुकैले गरे पनि सकारात्मक हुनुपर्छ । म सकारात्मक मान्छे हुँ । तर कसैले सल्लाह नमागीकन ‘मेरो सुझाव यस्तो हो, मेरो सल्लाह यस्तो हो’ भन्दै हिँड्ने मेरो बानी छैन ।

तपाईंको पार्टीको अबको प्राथमिकता र कार्यक्रम के हो ?

हाम्रो प्राथमिकता अब देशभर संगठन निर्माण गर्ने हो । भदौ र असोज महिनाभित्र ७७ जिल्लामा तदर्थ जिल्ला कार्यसमिति गठन गर्ने, युवा, महिला तथा जेनजी सहितका जनवर्गीय संगठन विभाग र समितिहरू गठन गर्ने लगायतका निर्णय गरिसकेका छौं ।

त्यससँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वच्छ छवि भएका, इमानदार र आफ्नो स्थानीय तहमा केही गर्छु भन्ने क्षमता तथा इच्छाशक्ति भएका व्यक्तिहरूलाई अगाडि ल्याउने हाम्रो योजना छ । हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हाम्रो पार्टीमा आबद्ध भएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न आह्वान गरिरहेका छौँ ।

म आफैँ स्थानीय निकायको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका अनुभवका अनुसार भन्नसक्छु– स्थानीय तहमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । वास्तवमा जनताको सेवा स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ । त्यसैले हामीले स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौं ।

त्यसो भए तपाईंको पार्टी आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारीमा छ ?

एकदमै । हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारीका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ । देशभर संगठन विस्तार गरेर स्वच्छ छवि र इमानदार व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारका रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो तयारी हो ।

नेपाल सरकार र ऋणीहरूका प्रतिनिधिबीच शनिबार भएको वार्तामा १४ बुँदे सहमति भएसँगै धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरेर उनीहरू आ-आफ्नो घर फर्किएका हुन् ।

सहमतिपछि आइतबार बिहान ८:५० बजे सरकारले व्यवस्था गरेको साझा यातायातका बस चढेर उनीहरू आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका हुन्।

विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा ३२३ जना ऋणीहरूलाई ८ वटा बसमार्फत बिदाइ गरिएको छ ।

झापा, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, पर्सा र नवलपरासी लगायतका जिल्लाका ऋणीहरूलाई आ-आफ्नो क्षेत्रतर्फ पठाइएको छ।