अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको साझा सञ्जाल (एआइएन) ले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूका लागि सम्पती शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ । 
नेपाल सरकारले सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को पाँचौँ संशोधनमार्फत गैरनाफामूलक क्षेत्रलाई समेत यसको कानूनी क्षेत्राधिकारभित्र समेटेपछि एआइएनले यो पहलकदमी लिएको हो । सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई दर्ता तथा आवद्धता दिने निकायहरूबाट आवश्यक कानूनी अभ्यास र नियमनका मापदण्डहरू तय भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरोकारवालाहरूलाई नीतिगत स्पष्टता प्रदान गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको एआइएनले बताएको छ । कार्यक्रममा सरकारका प्रतिनिधि तथा प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञहरूले सम्पती शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा विद्यमान नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे जानकारी गराउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट ‘ग्रिन लिस्ट’ मा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सामाजिक क्षेत्रका तर्फबाट सहयोग पु¥याउन यो कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास लिइएको एआइएनको भनाइ छ । कार्यक्रममा एआइएनकी कोषाध्यक्ष सुजिता माथेमाले वित्तीय सुशासन कायम गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको साझा सञ्जाल (एआइएन) द्वारा आयोजित ‘सम्पती शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण’ सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले वित्तीय सुशासन कायम गर्नु कुनै एक संस्था वा इकाईको मात्र नभई सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालका लागि वर्तमान समय वित्तीय पारदर्शिताका दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको विषयलाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय सूचीको रूपमा मात्र सिमित राख्न नहुने उहाँको तर्क छ । यसलाई चेतावनीभन्दा पनि एक अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ग्रे लिस्टिङको प्रभाव बहुआयामिक हुने उल्लेख गर्दै कोषाध्यक्ष माथेमाले यसले विदेशी लगानीको वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, रेमिट्यान्सको सहजता र विकास साझेदारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्नसक्ने बताउनु भयो । यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत गम्भीर प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ छ । 
सम्पती शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण (एएमएल÷सीएफटी) लाई केवल प्राविधिक वा कानूनी विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार यो विषय मुलुकको आर्थिक स्थायित्व र राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । उहाँले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार ल्याई राष्ट्रिय छवि मजबुत बनाउन सरोकारवाला सबै पक्षलाई आह्वान समेत गर्नुभयो । 
कोषाध्यक्ष माथेमाले भन्नुभयो, ‘वित्तीय सुशासन कुनै एक संस्था वा एकल निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन; यो हामी सबैको साझा दायित्व हो । आजको कार्यक्रम पनि नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण समयमा आयोजना भइरहेको छ । हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपाल हाल फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सबाट ग्रे लिस्टमा परेको छ । धेरैले यसलाई केवल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सूचीका रूपमा मात्र हेर्ने गरेका छन् । तर मेरो विचारमा हामीले यसलाई चेतावनीका रूपमा मात्र नभई एउटा अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । यो हाम्रा वित्तीय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, कानून र अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप परिमार्जन गर्ने तथा नेपाललाई विश्वसनीय, पारदर्शी र जिम्मेवार राष्ट्रका रूपमा विश्वसामु अझ सशक्त ढंगले प्रश्तुत गर्ने अवसर हो । किनभने ग्रे लिस्टिङको प्रभाव कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित रहँदैन। यसले विदेशी लगानीको वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा वित्तीय कारोबार, रेमिट्यान्सको प्रवाह, विकास साझेदारी तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविसम्म असर पार्नसक्छ । त्यसैले, मेरो बुझाइमा एन्टी–मनी लाउण्डरिङ तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग नियन्त्रण केवल प्राविधिक वा कानूनी विषय मात्र होइन, यो आर्थिक स्थायित्व, सुशासन, लगानीकर्ताको विश्वास र राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो ।’
एआइएनका सदस्य संस्थाहरूका कार्यकारी प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई नीतिगत ज्ञान र सचेतना प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, प्राविधिक विज्ञ तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । 

नेपाली काँग्रेसले प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बीचको समीकरणपछि बनेको नयाँ परिस्थितिबारे सातै प्रदेशका नेतासँग परामर्श गरेको छ ।  आईतवार पार्टी मुख्यालय सानेपामा नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले सातै प्रदेशका सभापति, संसदीय दलका नेता र मुख्यमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुभएको हो । बैठकमा प्रदेश सरकारको वर्तमान अवस्था, संघीयता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षण तथा प्रदेश संरचनामा सहभागी दलहरूसँग आवश्यकताअनुसार सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशअनुसार राजनीतिक समीकरण र दलहरूको संख्या हेरेर सरकार सञ्चालन गर्ने वा प्रतिपक्षमा बस्ने विषयमा थप निर्णय गर्ने उहाँले बताउनु भयो । यससँगै नेपाली काँग्रेस पनि प्रदेशमा सत्ता समीकरणका लागि एमाले र नेकपा बाहेकका दलहरुसँग परामर्शमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । वागमती, मधेस र गण्डकी प्रदेशमा एमाले र नेकपाले मात्रै सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत नपुग्ने भएपछि दलहरु आफूअनुकुल बहुमत पु¥याउन जुटेका छन् । लोकतन्त्र र संघीयतालाई स्वीकार गरी निर्वाचनमा सहभागी भएका दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सातै प्रदेशका पार्टीका सभापति, संसदीय दलको नेता र जहाँ मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ, मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर पार्टी सभापतिले परामर्श लिनुभएको छ, अहिले प्रदेश सरकारको बीचमा जुन किसिमको परिस्थिति निर्माण भएको छ, त्यो परिस्थितिमा संघीयता लोकतन्त्र र संघीयता मान्दै निर्वाचनमा सहभागी भएका प्रदेश संरचनामा जुनजुन दल आएका छन्, त्यो दलहरु बीचमा सहकार्य गरेर कसरी जान सकिन्छ या प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने कहाँको अवस्था के छ, कम्पोजिसन हेरेर त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा नै मुलतः त्यही विषयमा नै कुरै रह्यो । मुख्यमन्त्री बानियाँकाअनुसार एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिपछि नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बनेकाले त्यसलाई ध्यानमा राख्दै काँग्रेसले प्रदेश तहमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सभापति थापाको उपस्थितिमा परामर्श गरिएको हो 

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिक एक पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । प्रहरीकाअनुसार घटनास्थल वरपर रगत देखिएपछि अनुसन्धानलाई तिब्र बनाउन प्रहरी उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा थप प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा मृतक मकवानपुरको साविक चित्लाङ गाविस–६, हाल थाहा नगरपालिका–१० का ४१ वर्षीय आश्मान गोपाली रहेको खुलेको छ । उनी रामबहादुर गोपालीका छोरा हुन् । घटनाबारे मृतकका परिवारलाई जानकारी गराइसकिएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैबीच आज बिहान करिव साढे ८ बजे वागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको केनाइन शाखाबाट कुकुरसहितको टोली घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको छ । घटनाको कारण खुल्न बाँकी रहेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ ।

वर्षौंदेखि दुर्गमताको पर्याय बनेको सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिका अहिले विकासको नयाँ यात्रामा अघि बढेको छ ।  पिपलडाँडा–हायूटार–रामपुर सडक कालोपत्रे भएसँगै स्थानीयवासीको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ । सहज यातायातको पहुँचले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार र पर्यटनका सम्भावनालाई नयाँ उचाई दिएको छ । विगतका समयमा यहाँ नुनदेखि सुनसम्मका सामान पिठ्युँमा बोकेर गाउँ पु¥याउनुपर्ने बाध्यता थियो । वर्षायाम लागेपछि सडक अवरुद्ध हुँदा गाउँ र सदरमुकामबीचको सम्पर्क नै टुट्ने अवस्था रहन्थ्यो । विशेषगरी बीपी राजमार्गबाट घ्याङलेख गाउँपालिका भवनसम्म जोड्ने मुख्य सडक नै कच्ची, साँघुरो र अत्यन्तै दुर्गम भएकाले गाउँपालिका पुग्न स्थानीयले निकै सास्ती व्यहोर्नुपथ्र्यो । सेवाग्राही, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसमेत वर्षायाममा आवतजावत गर्न कठिनाइमा पर्ने गर्दथे । तर अहिले कालोपत्रे सडकले त्यो कठिन विगतलाई इतिहासमा परिणत गरिदिएको छ । घ्याङलेख गाउँपालिका–२ का ७८ वर्षीय विन्द्रे स्याङ्तान सडकले गाउँको मुहार फेरिदिएको बताउनुहुन्छ । युवावस्थामा दैनिक उपभोग्य सामग्री पिठ्युँमा बोकेर गाउँ–शहर धाउनुपरेको सम्झँदै उहाँ अहिले सवारी साधन गाउँमै पुग्दा जीवन निकै सहज बनेको सुनाउनु हुन्छ । उहाँकाअनुसार सडकले केवल यात्रा छोट्याएको छैन, गाउँलेको भविष्य पनि उज्यालो बनाएको छ । 

वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका २५० वटा सडकलाई प्रादेशिक लोकमार्ग र प्रादेशिक मार्गका रूपमा वर्गीकरण गरी निर्माण तथा विस्तार प्रक्रियालाई तिब्रता दिएको छ । कूल ६ हजार ३ सय ५० किलोमिटर लम्बाई रहेका यी सडकहरूलाई प्रदेश सरकारको मुख्य कार्यक्षेत्रभित्र राखी प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाइएको हो । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाकाअनुसार प्रदेश सरकारले विशेषगरी स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने, एक प्रादेशिक राजमार्गबाट अर्कोलाई जोड्ने र राष्ट्रिय राजमार्गबाट प्रदेशका मुख्य क्षेत्र जोड्ने उच्च सवारी चाप भएका सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको मन्त्रालयको दाबी छ । प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये अब ३० वटा स्थानीय तहका केन्द्र मात्र पक्की सडकले जोडिन बाँकी छन् । यी केन्द्रहरूलाई जोड्न अब केवल ३०५ किलोमिटर सडक र ९ वटा पुल निर्माण गर्न बाँकी रहेको र यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेको सचिव मरहट्टाले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि, सडक निर्माणले मात्र नागरिकको जीवनस्तरमा ठोस परिवर्तन नआएको अध्ययनले देखाएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो नीतिमा परिमार्जन गरेको छ ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक निर्माण भए पनि जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार आएको वा उद्यमशीलतामा आकर्षण बढेको देखिएन । त्यसैले अब सडक निर्माणसँगै उद्यमशीलतालाई पनि सँगै लैजाने नीतिगत व्यवस्था गरी यस वर्ष बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार सिन्धुलीको घ्याङलेख, सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी, धादिङको रुबी भ्याली र मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ । यी क्षेत्रमा स्थानीय तहको केन्द्रदेखि वडासम्मको सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने र सडकलाई प्रत्यक्ष रूपमा जनताको जीविकोपार्जन र उद्यमशीलतासँग जोड्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।  जिल्लाको सडक पूर्वाधार विकासमा मुख्य मार्गहरूको स्तरोन्नति र विस्तारलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जगतबहादुर भ्लोनले बताउनु भयो । जिल्लाको विकास रणनीतिका बारेमा चर्चा गर्दै प्रमुख सापकोटाले गाउँका भित्री सडकहरूभन्दा पनि रणनीतिक महत्वका मुख्य सडकहरूलाई पूर्णता दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विशेषगरी रामपुरदेखि कक्लिङसम्मको सडक खण्डलाई कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यका साथ हाल नापजाँचको कार्य अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीयस्तरबाट शाखा सडक निर्माणका लागि दबाब र माग हुने गरे पनि दिगो विकासका लागि मुख्य सडकलाई जिल्लाको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म जोड्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । यस पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र संवद्ध मन्त्रीहरूबाट पूर्ण सहयोग र समन्वय प्राप्त भइरहेको समेत प्रमुख सापकोटाले स्पष्ट पार्नुभयो । मुख्य सडकको सहज पहुँचले नै समग्र जिल्लाको आर्थिक र सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास कार्यालयले लिएको छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद सापकोटाले वागमती प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाका केन्द्रहरूलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको बताउनु भयो । सिन्धुली जिल्लाका दुर्गम मानिने गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य तिब्र पारिएको छ । सापकोटाकाअनुसार प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गत वागमती प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको ३७ किलोमिटर लामो ‘पिपलभञ्ज्याङ–हायुटर–रामपुर सडक’ को निर्माण कार्य विभिन्न चरणमा अघि बढेको छ । उक्त गुरुयोजना अन्तर्गतको १२.८ किलोमिटर लामो पिपलभञ्ज्याङ–सिम्ले सडकखण्ड यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । हाल उक्त सडकमा कार्यालयको बजेटमार्फत सडक हेरालु परिचालन गरी नियमित तथा आकस्मिक मर्मतसम्भार भइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवधिक मर्मतको बजेट समेत विनियोजन गरिएको कार्यालय प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । सोही सडक खण्डमा पर्ने हाँडीखोला पक्की पुलको हाल बोलपत्र मूल्याङ्कन भइरहेको र सम्झौता हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।  घ्याङ्लेख गाउँपालिकाको केन्द्र हायुटरसम्मको सडक पहुँचका लागि सिम्लेखोलादेखि हायुटर सम्मको १०.२ किलोमिटर सडक खण्डको २०८० सालमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त सडकलाई अस्फाल्ट कंक्रिट स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य तोकिएको अढाई वर्षको समयसीमा भित्रै सम्पन्न भएको छ । यस्तै, गाउँपालिका केन्द्र हायुटरदेखि सोलाभञ्ज्याङ सम्मको ६.३ किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य पनि २०८१ सालमा सम्झौता भई २०८२ सालको समयसीमाभित्र सम्पन्न भइसकेको छ । सोही खण्डमा पर्ने ४० मिटर लामो ‘प्रि–स्ट्रेस’ प्रविधिको ठाडीखोला पक्की पुलको निर्माण कार्य पनि एक वर्षको निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न भएको छ ।

यसैगरी, तीनपाटन गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने ३६ किलोमिटर सडकको पनि क्रमशः ठेक्का व्यवस्थापन भई काम अगाडि बढिरहेको छ । अन्य पूर्वाधार निर्माणतर्फ मरिन खोला पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ भने सोलाभञ्ज्याङदेखि तामाजोर खोला पुलसम्मको सडक खण्ड हाल ठेक्का आह्वान भई मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । श्री माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक मिलन रानामगर २०७१ साल साउन २७ गते नियुक्ति भएपछि भदौ २ गते पहिलोपटक विद्यालय जानुभएको थियो । त्यस समयमा सडकको ट्रयाक भर्खरै खुलेको र यातायातको सुविधा अत्यन्तै न्युन रहेको उहाँ स्मरण गर्नुहुन्छ । ‘पिपल’ क्षेत्रभन्दा अगाडि सवारी साधन नचल्ने भएकाले हातमा झोला बोकेर, पहिरो छिचोल्दै पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनु भयो । सिमलेको तेर्सो क्षेत्रमा गएको पहिरो र हिलो छिचोल्दै दिउँसो ३ बजे मात्र विद्यालय पुगेर हाजिर भएको अनुभव उहाँले सुनाउनु भयो । त्यस समयमा पुलहरूको अभाव र वर्षायाममा खोलाको बहाव बढी हुँदा यात्रा झनै चुनौतीपूर्ण हुने गरेको थियो । सडकको दुरावस्थाका कारण कतिपय अवस्थामा गन्तव्यसम्म पुग्न नसकेर बीच बाटोमै बास बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । तत्कालीन समयमा कच्ची सडकमा केही बोलेरो गाडीहरू मात्र जोखिमपूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने गर्दथे । तर हाल उक्त क्षेत्रको यातायात व्यवस्थामा व्यापक सुधार आएको छ । सडकको स्तरोन्नतिसँगै अहिले यात्रा सहज र सुगम बनेको छ । समयमै सवारी साधन उपलब्ध हुने भएकाले आकस्मिक अवस्थामा बिरामीहरूलाई तत्काल अस्पताल पु¥याउन समेत सहज भएको रानामगरले बताउनु भयो ।  दशकअघिको तुलनामा भौतिक पूर्वाधारमा भएको यो परिवर्तनले स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीहरूको दैनिकीमा ठूलो राहत पुगेको उहाँको भनाइ छ । 

सडक सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय उत्पादनले सहज रूपमा बजार पाउन थालेको छ । गाउँमा उत्पादन हुने तरकारी, फलफूल तथा अन्य कृषि उपज केही घण्टामै सिन्धुली, बनेपा, काठमाडौंसम्म पुग्न थालेका छन् । ढुवानी लागत घटेपछि किसानको आम्दानी बढेको छ भने व्यावसायिक कृषि र पशुपालनप्रति आकर्षण पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको स्थानीय बताउँछन् । गाउँपालिका र हेफर इन्टरनेसनलको सहयोगमा स्थानीयहरू व्यावसायिक बाख्रापालन तथा तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । सडकले बजारसँगको पहुँच बढाएपछि जीविकोपार्जनमुखी कृषि आयआर्जनमुखी व्यवसायमा रूपान्तरण हुन थालेको छ ।  सडकको पहुँचले शिक्षामा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विगतमा वर्षायाममा विद्यालय पुग्न कठिनाइ भोग्ने शिक्षक र विद्यार्थी अहिले नियमित रूपमा विद्यालय आउजाउ गर्न थालेका छन् । स्वास्थ्य सेवा लिन पनि स्थानीयले लामो सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था हट्दै गएको छ । गाउँपालिका भवनसम्म सहज पहुँच भएपछि प्रशासनिक सेवा लिन आउने स्थानीयलाई  ठूलो राहत पुगेको छ । यो परिवर्तन वागमती प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास नीतिको उपज हो । राज्य पुनर्संरचनापछि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका १ सय १९ स्थानीय तहलाई पालिका केन्द्रबाट राष्ट्रिय राजमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकामसँग सहज रूपमा जोड्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सडक गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७८ बमोजिम वर्गीकरण गरिएका प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेश मार्गअन्तर्गत पिपलडाँडा–हायूटार–रामपुर सडक पनि प्राथमिकतामा परेको आयोजना हो । घ्याङलेख गाउँपालिकाका पाँचवटै वडालाई जोड्ने यस सडकको कुल लम्बाई ३७ किलोमिटर रहेको छ । हालसम्म २९.३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ढलान सम्पन्न भइसकेको छ भने पाँचमध्ये तीन वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएका छन् । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुलीकाअनुसार पहिलो चरणमा पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापबाट हस्तान्तरण भएको पिपलडाँडादेखि सिम्लेखोलासम्मको १२.८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको थियो । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि यस सडकको नियमित मर्मतसम्भार पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुलीले गर्दै आएको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि पनि सडक मर्मतको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसै चरणमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत सिम्लेखोलामा करिव २० मिटर लामो पुल निर्माण भएपछि वर्षायाममा स्थानीयले भोग्दै आएको जोखिम अन्त्य भएको छ ।  दोस्रो चरणमा सिम्लेखोलादेखि हायूटारसम्मको १०.२ किलोमिटर सडक अस्फाल्ट कालोपत्रे गर्न विसं. २०८० असार १९ गते करिव २४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सडक २०८२ पुस २८ गते सम्पन्न भएको हो । त्यस्तै हायूटार–सोलाभञ्ज्याङ खण्डको ६.३ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि विसं. २०८१ जेठ १४ गते करिव १० करोड ८० लाख रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भई २०८२ कार्तिक २८ गते निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।  यसै चरणमा घ्याङलेख गाउँपालिका–२ मा पर्ने ठाडीखोलामा ४० मिटर लामो पुल करिव ५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको छ । २०८१ जेठ १४ गते शुरु भएको निर्माण कार्य २०८२ जेठ १३ गते सम्पन्न भएको हो । त्यस्तै घ्याङलेख गाउँपालिका–३ मा पर्ने तामाजोर खोलामा ४० मिटर लामो पुल करिव ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न गरिएको छ ।  यसरी करिव ४६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको दोस्रो चरणअन्तर्गत १६.५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा तामाजोर र ठाडीखोला पुलको उद्घाटन वागमती प्रदेशका पुर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा.दिनेशचन्द्र देवकोटाले गर्नुभएको थियो । 

यद्यपि योजना अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छैन । पिपलडाँडा–रामपुर सडकअन्तर्गत करिब ७.७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुन बाँकी छ । साथै सिम्लेखोला–हायूटार खण्डमा पर्ने हाडी खोलामा वर्षायाममा आवतजावत अझै जोखिमपूर्ण हुने भएकाले त्यहाँ २० मिटर लामो पुल निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुलीले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । हायूटार–सोलाभञ्ज्याङ खण्डमा पर्ने मरिण खोलामा पुल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ भने बहुवर्षीय योजनाका रूपमा प्रश्ताव गरिने तयारी छ ।  त्यस्तै सोलाभञ्ज्याङदेखि तामाजोर पुल खण्डमा बजेट विनियोजन भई बोलपत्र मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको छ भने तामाजोरदेखि रामपुरसम्मको बाँकी सडक स्तरोन्नतिका लागि यस आर्थिक वर्षमा ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ  । सडकसँगै घ्याङलेखमा पर्यटनका सम्भावना पनि विस्तार हुन थालेका छन् । बुरा बराजु मन्दिर, हापाचुली डाँडा तथा निर्माणाधीन बौद्ध विश्वविद्यालयजस्ता गन्तव्यमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि र पर्यटनलाई सँगसँगै अघि बढाउन गाउँमा होमस्टे तथा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीयकाअनुसार सडकले बजार मात्र जोडेको छैन, घ्याङलेखको प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई  चिनाउने अवसर  सिर्जना गरेको छ 

भारतको उत्तरी पहाडी राज्य हिमाञ्चल प्रदेशमा शुक्रवार गुडिरहेको एक सवारी साधनमा ठूलो ढुङ्गा खस्दा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त दुर्घटनामा परी अन्य दुई जना घाइते भएको स्थानीय अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । हिमाञ्चल प्रदेशको चम्बा जिल्लास्थित कढुनाला–राहुली क्षेत्र नजिकै सो दुर्घटना भएको हो । पहाडबाट खसेको ढुङ्गाले थिच्दा सवारी साधनको पछाडिको भागमा आगलागी भएको थियो । दुर्घटनाग्रस्त सवारी साधनमा १५ जना सवार रहेको बताइएको छ । घाइते दुई जनालाई उद्धार गरी उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । प्रारम्भिक जानकारी अनुसार दुर्घटनाका पीडितहरू स्थानीय बासिन्दा रहेका छन् । घटनालगत्तै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन टोलीले घटनास्थल पुगेर सडक मर्मत तथा अवरोध हटाउन केही समय यातायात बन्द गरेको थियो ।

नेपालको पहिलो आधुनिक यातायात सुरुङमार्ग ‘नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग’ सोमवारबाट औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिने भएको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको यस आयोजनाको कुल लागत करिव १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीकाअनुसार मुख्य सुरुङको लम्बाई २ दशमलव ६८ किलोमिटर रहेको छ । यद्यपि सुरुङभित्रको निकास मार्ग (इभ्याकुएसन टनेल) र क्रस–प्यासेजहरू समेत गणना गर्दा कुल सुरुङको लम्बाई करिव ५ दशमलव ५ किलोमिटर पुग्छ । जापानी निर्माण कम्पनी ‘हाज्मा आन्दो कर्पोरेसन’ ले वि.सं. २०७६ देखि यस आयोजनाको निर्माण शुरु गरेको थियो । आयोजनाको उद्घाटन पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र जाइकाका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा गर्ने तयारी छ । उद्घाटनपश्चात तत्कालका लागि एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका आकस्मिक सवारी साधनलाई मात्र सुरुङमा प्रवेश दिइने विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक जैसीले सुरुङमार्गलाई चरणवद्ध रूपमा पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार उद्घाटनको एक साताभित्र सुरुङभित्र हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना वा आगलागी जस्ता विपद्को पूर्वतयारी स्वरूप ‘मक ड्रिल’ (नमूना अभ्यास) गरिनेछ । उक्त अभ्यास सफल भएपछि करिव एक हप्ताका लागि परीक्षणका रूपमा एकतर्फी (वान–लेन) सञ्चालन गरिनेछ । सो अवधिमा सुरुङभित्रका जेट फ्यानहरूको अवस्था, वायु उत्सर्जन र गतिको प्राविधिक जाँच गरी करिव एक महिनाभित्र मात्रै सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने विभागको योजना छ । यो सुरुङमार्गमा मोटरसाइकल र प्रज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारी साधनलाई भने गुड्न निषेध गरिएको छ । विगतमा ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ (बीओक्यु) मोडालिटीमा आधारित रही सडक विभाग आफैँले डिजाइन र सुपरीवेक्षणमा जापानी परामर्शदाताको सहयोग लिएर यो आयोजना अघि बढाएको थियो । प्राविधिक चुनौती र स्थानीय तहमा रहेका अन्योललाई चिर्दै निर्माण सम्पन्न भएको यस आयोजनाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ आत्मविश्वास थपेको महानिर्देशक जैसीले बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको पहिलो आधुनिक यातायात सुरुङमार्ग सोमवार विधिवत उद्घाटन हुँदैछ । यो सडक विभागले आफैँ डिजाइन गरेर बीओक्यु मोडलमा निर्माण गरेको हो । अहिले टनेलमा ईपीसी मोडल बढी प्रचलित भए पनि यो बीओक्यु–आधारित ठेक्कामा जापानी निर्माण व्यवसायी र जापानी सुपरभिजन कन्सल्टेन्टमार्फत निर्माण गरिएको हो । सिस्नेखोलाबाट माथिको उकालो र पहिरोको जोखिम कम गर्न अध्ययनपछि यो सुरुङ शुरु गरिएको हो । निर्माणका क्रममा प्राविधिक चुनौती र स्थानीय तहका केही अन्योल भएपनि सबै चुनौती पार गर्दै अहिले उद्घाटनको चरणमा पुगेको छ । यो २.६ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ हो । इभ्याकुएसन टनेल र क्रस–प्यासेजसहित भित्रको कुल सुरुङ लम्बाइ करिब ५.५ किलोमिटर छ । कुल लागत भेरिएसनसहित करिव १९ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । गुणस्तरीय सुरुङ बनेको छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । उद्घाटनलगत्तै एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिइनेछ । त्यसपछि मक ड्रिल गरेर सुरक्षासम्बन्धी सबै प्रणाली परीक्षण गरिनेछ । जेट फ्यानलगायत प्रणाली सिङ्क्रोनाइज गरेपछि चरणबद्ध रूपमा सवारी सञ्चालन गरिन्छ र करिव एक महिनापछि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । सुरुङमार्गमा मोटरसाइकल तथा विस्फोटक वा प्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइनेछैन। अन्य सवारीसाधन भने सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । म यस परियोजनामा शुरुदेखि नै प्रत्यक्ष संलग्न छु । इभ्याकुएसन टनेल र मुख्य टनेल दुवैको ब्रेकथ्रु मेरै कार्यकालमा भयो। उद्घाटन पनि मेरै कार्यकालमा हुन लागेकाले यो सडक विभाग र समग्र राष्ट्रका लागि गर्वको विषय हो। यसले नेपालले यस्ता आधुनिक सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सक्छ भन्ने आत्मविश्वास थपेको छ ।

नागढुङ्गाको कठिन उकालो र पहिरोको जोखिमबाट जोगाई यात्रालाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको यो सुरुङमार्गलाई नेपालको सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ । सञ्चालनको शुरुवाती चरणमा एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका अत्यावश्यक सवारी साधनलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ । त्यसपछि क्रमशः अन्य सवारी साधनका लागि मार्ग खुला गरिने विभागको योजना छ । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै मोटरसाइकल र प्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारी साधनलाई भने सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ ।