नेपाली खेलकुदको प्रतिष्ठित एनएसजेएफ पल्सर स्पोट्र्स अवार्डको २३ औं संस्करण आगामी भदौ १८ गते काठमाडौँमा हुने भएको छ । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) ले काठमाडौंमा बुधवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै अवार्डको २३ औं संस्करण भदौ १८ गते हुने भएको हो । यसपल्ट अवार्ड काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित नेपाल पुलिस क्लवको द ब्लु प्याभिलियनमा आयोजना हुने भएको छ । गत संस्करण पहिलोपल्ट अवार्ड उपत्यकाबाहिर पोखरामा आयोजना भएको थियो । मञ्चले पत्रकार सम्मेलनमा अवार्डको मितिसँगै मुख्य प्रायोजकबारे जानकारी दिएको छ । मञ्चका अध्यक्ष निरञ्जन अधिकारी र मुख्य प्रायोजक गोल्छा ग्रुपका निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।  उक्त सम्झौता पुल ४५ लाख बराबरको हो । गोल्छा ग्रुप लगातार १९ औं वर्षसम्म अवार्डमा जोडिएको छ । अघिल्लो वर्ष नै पाँच वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण भइसकेको छ । गोल्छा ग्रुपका निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले नेपाली खेलकर्मीको सबैभन्दा लोकप्रिय एनएसजेएफ पल्सर स्पोट्र्स अवार्डसँग १९ वर्षसम्म सहकार्य गर्न पाउँदा गौरवान्वित महसुस भएको बताए । 

यसपल्ट १७ लाख नगद र पाँच वटा बाइक प्रदान गर्ने उनको भनाई छ । गोल्छा ग्रुपले यो अवार्डलाई सहकार्यभन्दा पनि दायित्वका रूपमा लिँदै आएको उनले बताएका छन् । उनले खेलकुदका विभिन्न गतिविधिमा जोडिँदै आएपनि सबैभन्दा उत्साह यो अवार्डले दिने गरेको बताए । खेलकुदका विभिन्न गतिविधिमा सहकार्य गर्दै आए पनि खेलाडी, प्रशिक्षक र खेलकर्मीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने भएकाले यो अवार्डसँग विशेष आत्मीयता रहेको उनको भनाइ थियो । 
नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष निरञ्जन अधिकारीले यो अवार्ड समग्र नेपाली खेलकुदकर्मीहरूको साझा सम्मान भएको बताए । उनले २३ औँ संस्करणसम्म निरन्तर रूपमा खेल क्षेत्रका लागि काम गर्न पाउँदा एनएसजेएफ परिवार उत्साहित रहेको उल्लेख गर्दै अवार्डलाई अझ व्यवस्थित, निष्पक्ष र भव्य बनाउन विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरी तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिए । मञ्चका महासचिव अन्जन खड्काले ९ विधामा अवार्ड अवार्ड प्रदान गरिने बताए ।
यसपल्ट वर्ष खेलाडी पुरुष, वर्ष खेलाडी महिला, वर्ष युवा खेलाडी, वर्ष प्रशिक्षक, पिपल्स च्वाइस अवार्ड, पारा एथलिट सम्मान, स्पेसल अवार्ड, लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड र एसियन स्पोट्र्स जर्नालिस्ट अवार्ड गरी ९ विधामा सम्मान प्रदान गरिनेछ । वर्ष खेलाडी पुरुष, महिला, युवा, प्रशिक्षक र पिपल्स च्वाइस विधाको मनोनयन केही दिनमै सार्वजनिक गरिने मञ्चले जनाएको छ। प्रत्येक विधामा समान जनाको अन्तिम मनोनयन रहनेछ । उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष, महिला, प्रशिक्षक, पिपल्स च्वाइस र युवा विधाका विजेताले एक थान बजाज मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछन् । अन्य विधाका विजेता तथा सम्मानित व्यक्तिलाई नगदसहित सम्मान प्रदान गरिने मञ्चका महासचिव खड्काले जानकारी दिए । गत वर्ष दीपेन्द्रसिंह ऐरी वर्ष उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी, करातेकी एरिका गुरुङ वर्ष उत्कृष्ट महिला खेलाडी, वर्ष प्रशिक्षक कविराज नेगी लामा तथा भलिबलका हिमाल सुनारीले पिपल्स च्वाइस अवार्ड, वर्ष उत्कृष्ट युवा खेलाडी पूजा महतो घोषित भएका थिए । त्यस्तै स्पेसल अवार्डबाट तुलसीकुमार गुरुङ, पारा एथलिट सम्मानबाट प्रभा आङ्देम्बे तथा एसियन जर्नालिस्ट स्पोट्र्स अवार्डबाट बंगलादेशका पत्रकार राना हसन र लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट खड्ग रानाभाट सम्मानित भएका थिए ।

पूर्वी अफगानिस्तानको नुरिस्तान प्रान्तमा सोमवार परेको भारी वर्षापछिको आकस्मिक बाढीमा परी कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । बाढीका कारण अन्य ८० जना घाइते भएका छन् भने १०० भन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । अफगानिस्तानको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता युसुफ हम्मादले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत नुरिस्तानमा बाढीले ठूलो मानवीय क्षति पु¥याएको पुष्टि गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार प्रान्तीय विपद् व्यवस्थापन विभागको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेको छ र खोजी तथा उद्धार कार्य सुरु गरिएको छ । उद्धार टोलीले मृतकको शव निकाल्ने, घाइतेहरूको उपचारका लागि पहल गर्ने र बेपत्ताहरूको खोजीलाई तिब्रता दिएको छ । हम्मादले क्षतिको प्रारम्भिक विवरण संकलन भइरहेको र पूर्ण अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन सकिएपछि हताहती र भौतिक क्षतिको अन्तिम तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिने बताउनु भयो । यसैबीच, अफगान सरकारका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राकृतिक विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले जारी खोजी तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार नुरिस्तानको प्रान्तीय राजधानी पारुन बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । बाढीले त्यहाँका थुप्रै घर, सार्वजनिक संरचना र पूर्वाधारहरूमा गम्भीर क्षति पु¥याएको छ ।

सरकारले हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि हस्तकला विकास बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले बुधवार नेपाल हस्तकला महासंघका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा बोर्ड गठन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यले हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा हस्तकला विकास बोर्ड स्थापना गर्ने अवधारणामा सहमति जुटेको जानकारी दिनुभयो । यसले हस्तकला क्षेत्रका चुनौतीहरूको समग्र मूल्यांकन गर्दै समाधानका लागि नीतिगत पहल गर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार प्रधानमन्त्री साहले हस्तकला क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार र संस्थागत संरचना निर्माणतर्फ अग्रसर हुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । विगत १५ वर्षदेखि मनाइँदै आएको हस्तकला दिवसलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिने महासंघको प्रश्तावमा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार प्रधानमन्त्रीसंग हस्तकला वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन, नगद अनुदान, भ्याटसम्बन्धी समस्या, हस्तकलाकर्मी तथा कलाकारको परिचय व्यवस्थापन, निष्क्रिय रहेको सार्क हस्तकला विकास केन्द्र सञ्चालन तथा हस्तकलाका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला व्यवसाय सम्बन्धी नीति, कला संरक्षण, रोजगार सिर्जना र हस्तकला पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष शाक्यकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशमा हस्तकला ग्राम स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि बढाउने तथा सार्वजनिक संरचनामा नेपाली हस्तकलाको प्रयोग बढाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री साहले हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने व्यवसायीको सुझाव अनुसार नै काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनुभएको थियो । अध्यक्ष शाक्यकाअनुसार हालसम्म व्यवसायीहरुले स्वघोषणाको आधारमा सामाग्री निर्यात गरिरहेका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधामन्त्रीसंग असाध्यै सकारात्मक छलफल भएको छ, हाम्रो अनुभवमा अहिलेसम्मको यतिको गहन छलफल भएको थिएन, प्रधानमन्त्रीसँग देश विकासको हुटहुटी छ, रोजगार सृजनाको लागी गम्भिर हुनुहुन्छ । छलफलमा हामीले व्यावहारिक कुराहरू मात्रै ग¥यौँ । हस्तकला महासंघले विगत १५ वर्षदेखि हस्तकला दिवस मनाइराखेको छौं, त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हामीले माग राख्यौँ, उहाँले तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा पहल गरेर सकारात्मक निर्णय गर्छौं भन्नुभयो । आजको छलफलको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हस्तकला क्षेत्रमा भएका समस्याहरू, चुनौती र अवसरहरूलाई हामीले समष्टिगत रूपमा मूल्यांकन गर्न यसको निराकरण गर्नको लागि हस्तकला विकास बोर्ड खडा गर्ने भन्ने असाध्यै राम्रो अवधारणा हामीले संयुक्त रूपमा बनाउन सफल भयौं । यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । नेपाल सरकार र प्राइभेट सेक्टरहरूको बीचमा समन्वय गरेर हस्तकला विकास बोर्ड खडा गर्ने कुरा भएको छ । त्यसमा निकासी सम्बन्धी मुद्दाहरू सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर गर्ने कुरा छ । अहिले जुन क्यास इन्सेन्टिभ र यो भ्याटको इस्युजहरू आएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, हस्तकलाकर्मी, कलाकारहरूको परिचय दिने र विगत केही वर्षदेखि थातीमा रहेको हस्तकला सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने छलफल भयो । क्यास इन्सेन्टिभ र यो भ्याटको विषयलाई पनि अहिले कार्यविधिहरू बन्दैछ, यसलाई सकारात्मक रूपमा हामीले समन्वय गरेर यसलाई निराकरण गर्छौं भन्ने प्रधामन्त्रीको कुरा छ । नीति निर्माणको कुराहरूमा पनि छलफल भएका छन्, हस्तकला र अरू वस्तुहरूलाई एउटै थलोमा राखेर नीति निर्माण गर्ने प्रावधानहरूलाई हटाएर नयाँ किसिमको हस्तकला नै हेर्ने एउटा नीति बनाउने विषयमा पनि सकरात्मक छलफल भएको छ । सातै प्रदेशमा हस्तकला ग्राम खडा गरेर रोजगार सिर्जना गर्न सकिने उहाँको हुटहुटी छ, त्यसमा हस्तकला महासंघ र विभिन्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक रूपमा सरकारी र गैरसरकारी निकायमा हामीले संरचना निर्माणको क्रममा अलि कलात्मक रूपमा हस्तकलामय हुनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको पनि अवधारणा र हाम्रो पनि माग हो, यसमा सम्बन्धित निकायसँग, सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीसँग हस्तकला महासंघले सम्झौता गरेर यो कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ, सरकारको यसमा सकारात्मक सहयोग र समन्वय हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ । देशको हस्तकलालाई प्रोमोसन गर्ने, रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने र हाम्रो छुट्टै पहिचान कसरी जेनेरेट गर्ने र निर्यात मार्फत हाम्रो देशको राजस्वलाई वृद्धि गर्ने भन्ने हाम्रो र उहाँको एउटै विचार देखियो । देश परिवर्तनमै गएको हो कि भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ । यसलाई हामीले असाध्यै सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ ।

प्रधानमन्त्री साहले हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने सोको पाँच प्रतिशत रकमलाई पनि निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । सो रकम तीन वर्षयता रोकिएको महासंघले जनाएको छ । उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकला सम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाएको महासंघका अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिनुभयो । यसबाहेक निर्माण व्यवसायीसँगको सहकार्यमा कलात्मक संरचना निर्माण गर्न दुई पक्षबीच सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्री सकरात्मक रहेको अध्यक्ष शाक्यको भनाई छ । नेपालको हस्तकला उद्योगले वार्षिक करिव २७–२८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्ने गरेको महासंघले जनाएको छ । महासंघकाअनुसार हाल ८२ प्रकारका नेपाली हस्तकला सामग्री ६० देशमा निर्यात भइरहेको छ । अनलाइन बजार विस्तार, युवा सहभागिता र सहज नीतिगत वातावरण सिर्जना गर्न सके हस्तकला क्षेत्रले निर्यात, राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा अझ ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने महासंघले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीसंगको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष शाक्यसंगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरणकुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

पोखरा । बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका ६ मन्त्रीले सामुहिक राजीनामा दिएका छन् ।

पोखरा । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जम्मा २ किलोमिटर दूरीमा रहेको अमरसिंहचोकसम्म सटल बस चलाउन पोखरा महानगरपालिकाले साढे ८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । प्रचारबाजीका लागि तामझामका साथ सुरु गरिएको उक्त सेवालाई सर्वसाधारणको सहजताका लागि मुख्य सहरी केन्द्र मानिने पृथ्वीचोकसम्म समेत विस्तार गर्न महानगरपालकिाले चासो दिएन ।

नागरिकबाट संकलित करको रकमबाट साढे ८ लाख रुपैयाँ र महानगरकै आग्रहमा दुई वटा बैंकले समेत लाखौँ रुपैयाँ बजेट खर्चिएको यो सेवा असार मसान्तमा सम्झौता सकिएपछि बन्द भएको हो । सटल बस सञ्चालनका लागि महानगरको साढे ८ लाख रुपैयाँबाहेक कामना सेवा विकास बैंकले साढे ३ लाख र कृषि विकास बैंकले साढे ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । विमानस्थलबाट छुट्ने बसलाई कम्तीमा पृथ्वीचोक वा लेकसाइडसम्म लैजान नागरिक समाज र स्थानीयले पटक–पटक माग गरे पनि महानगर नेतृत्वले त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको थियो ।

‘हामीले नगर प्रमुखलाई यो सेवा कम्तीमा पृथ्वीचोकसम्म विस्तार गर्न पटक–पटक आग्रह गरेका थियौँ, तर उहाँले लम्मेतान कुरा गरेर हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गर्नुभयो,’ नागरिक समाज पोखराका अगुवा रामबहादुर पौडेलले भने ।

सुरुआतमा तामझाम गरेको महानगरले सटल बस सेवा प्रचारका लागि भने आवश्यक ठानेन । बस सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्नेमा पार्किङको कुनामा लगेर कसैले देख्छन् कि झैं गरी थन्क्याइएको सर्वसाधारण बताउँछन् । रोहन शर्मा अधिकारीले भने, ‘म पनि कैयौँ चोटी यो विमानस्थल हुँदै यात्रा गरें, तर त्यो बसमा चढ्नलाई कसैले पनि बोलाउने निशुल्क बस छ भनेर सूचना प्रवाह गरेको थाहा दिइएन । त्यही भएर नै यो बसमा धेरै यात्रु नभएका होलान् ।’

अमरसिंहचोकसम्म मात्र सीमित राखिएका कारण बसमा यात्रीको उपस्थिति नगन्य थियो । भाडासमेत नउठ्ने र दीर्घकालीन सञ्चालनको कुनै स्पष्ट खाका र योजना नभएपछि काठमाडौंको महानगर यातायात प्रालिले आफ्ना दुवै विद्युतीय बस असार मसान्तमै काठमाडौँ फिर्ता लगेको छ ।

‘वित्तीय साझेदारसँगको सम्झौता अनुसार दैनिक सञ्चालन खर्च त प्राप्त भयो, तर दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने कुनै निश्चित मोडल नै बनेन,’ महानगर यातायात प्रालिका सचिव केशव नेपालले भने, ‘महानगरका तर्फबाट थप सञ्चालनबारे कुनै कुराकानी वा सम्झौता नवीकरणको पहल नभएपछि हामी गाडी काठमाडौं फिर्ता ल्याउन बाध्य भयौं ।’

ठूलो रकम खर्चिएर चलाइएको सेवामा दीर्घकालीन सोच नहुँदा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको रकम बालुवामा पानी सरह भएको छ । विद्युतीय बस फिर्ता भएपछि सर्वत्र आलोचना खेपेका नगर प्रमुख धनराज आचार्यले भने सटल बस सेवा बन्द नभएको र सशुल्क रूपमा निरन्तर रहेको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत खण्डन गरे । बरु उल्टै उनले समाचार तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण रहेको समेत भन्न भ्याए । तर, असार मसान्तसम्म कुनै तयारी नगरेको महानगर नेतृत्वले मिडिया र नागरिकको दबाबपछि स्थानीय बस व्यवसायीलाई गुहारेको छ ।

नगर प्रमुखको आग्रहपछि मंगलबारदेखि १ महिनाको परीक्षणका रूपमा एउटा विद्युतीय र अर्को डिजेल बस सञ्चालनमा ल्याइएको पोखरा बस सञ्चालक समितिले जनाएको छ । ‘मेयर साबको आग्रह अनुसार १ महिनाको परीक्षणका लागि एउटा विद्युतीय र अर्को डिजेल गाडी चलाउन थालेका छौं,’ पोखरा बस सञ्चालक समितिका प्रबन्ध निर्देशक देवी कुइँकेलले भने, ‘घाटा भए महानगरले व्यहोरिदिने मौखिक सहमति भएको छ ।’ समितिका अनुसार अब सञ्चालन हुने बसहरूले भने पृथ्वीचोक, नागढुंगा, मुस्ताङचोक, सहिदचोक र लेकसाइड क्षेत्रलाई समेट्नेछन् ।