सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रश्तावित १६ औँ योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको पक्षमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । 
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमवार बसेको बैठकमा बोल्दै योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब पु¥याउने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा उहाँले कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामा चासो व्यक्त गर्नुभएको हो । सांसद राणाले योजनाको सफलता लक्ष्यले नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्ने बताउनु भयो । उहाँले योजना आयोग र सरकारसमक्ष विभिन्न बुँदामा स्पष्टीकरण माग गर्नुभयो । 
सांसद राणाले १६ औँ योजनाले रोजगारी र समृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाए पनि हालसम्म कति रोजगारी सिर्जना भयो र आगामी दिनमा सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट कति रोजगारी थपिने स्पष्ट खाका नभएको बताउनु भयो । ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ मा रहेका २३१ आयोजनामध्ये उद्योग तथा खानी क्षेत्रमा केवल ३ वटा (१.३ प्रतिशत) मात्र आयोजना पर्नुले औद्योगिक विकासमा सरकारको न्युन प्राथमिकता देखिएको उहाँको तर्क छ । 
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सन्दर्भमा २३१ वटा आयोजनामध्ये केवल ३ वटाको मात्र स्थलगत अनुगमन गरिएको प्रति उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । यस्तो सिमित अनुगमनले आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्था र कार्यान्वयनको पाटो स्पष्ट नहुने उहाँको भनाइ छ । साथै, विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च ६० देखि ७० प्रतिशतमा मात्र सिमित रहने गरेको उल्लेख गर्दै यसपटक खर्च गर्ने क्षमता बढाउन के–कस्ता नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् भनी उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने उद्योग क्षेत्रलाई किन यसरी उपेक्षा गरियो ? एकातर्फ निजी क्षेत्रले लगानी खुम्च्याइरहेको र उद्योगहरू बन्द भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कागजमा मात्र १०३ खर्बको अर्थतन्त्र लेखेर समृद्धि आउँदैन ।’
कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६७.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिए पनि लगानीमैत्री वातावरण, कर्जा प्रवाह र नियमकीय सुधारमा ठोस कदम नचालिएको राणाले बताउनु भयो । योजना आयोगले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने तर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले कर्जा अभाव र कडा प्रोभिजनिङका कारण लगानी सुस्त बनाउने विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सांसद राणाले योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबिच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लगानीकर्ताहरू वर्तमान अवस्थामा लगानी विस्तार गर्न त्रसित रहेको भन्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सुनिश्चित नगरेसम्म योजनाले लिएका लक्ष्यहरू हासिल हुन कठिन हुने उहाँको भनाइ छ । 

इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फतह अल–सिसीले सन् २०२६ को फिफा विश्वकपमा ऐतिहासिक प्रदर्शन गरेको भन्दै शनिवार राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरेका छन् । न्यु अलामेन शहरमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति सिसीले टोलीलाई ‘मेरिट कप’ र विभिन्न मानपदवी प्रदान गरेका हुन् । टोलीले प्रतियोगिताका क्रममा प्रदर्शन गरेको उत्कृष्ट प्राविधिक कौशल, दृढता, अनुशासन र साहसिक खेलको उच्च कदर गर्दै उक्त सम्मान प्रदान गरिएको इजिप्टको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सिसीले खेलकुद केवल जित र हारमा मात्र सीमित नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 
सन् २०२६ को विश्वकपमा इजिप्ट पहिलो पटक प्रतियोगिताको अन्तिम १६ (राउन्ड अफ १६) सम्म पुग्न सफल भएको थियो । ३२ औँ चरणको खेलमा अष्ट्रेलियालाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४–२ ले पराजित गर्दै इजिप्टले यो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको हो । यसै संस्करणको समूह चरणको खेलमा न्युजिल्याण्डलाई ३–१ ले हराउँदै इजिप्टले विश्वकपको इतिहासमा आफ्नो पहिलो जित समेत दर्ता गरेको थियो । इजिप्टको विश्वकप यात्रा जुलाई ७ मा एटलान्टामा साविक विजेता अर्जेन्टिनासँगको प्रतिष्पर्धापछि टुङ्गिएको थियो । अत्यन्तै रोचक सो खेलमा इजिप्टले शुरुवाती २–० को अग्रता लिए पनि खेलको अन्तिम समयमा तीन गोल व्यहोर्नुपर्दा ३–२ को हार व्यहोर्न पुगेको थियो । अर्जेन्टिनाले इन्जुरी समयमा निर्णायक गोल गर्दै जित हात पारेको थियो । 

नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २१३ औँ जन्मजयन्ती काठमाडौंमा मनाइएको छ । 
सोमवार बिहान काठमाडौंमा उहाँको स्मरणमा एक कार्यक्रम गरी २१३ औँ जन्मजयन्ती मनाइएको हो । नेपाली भाषालाई एकताको सूत्रमा गाँस्न विशिष्ट योगदान पु¥याउनुभएका आचार्यको स्मरणमा आज देशभरका साहित्यिक संघ–संस्था, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । वि.सं. १८७१ असार २९ गते तनहुँको चुँदी रम्घामा जन्मिनुभएका आचार्यले संस्कृतमा रहेको रामायणलाई सरल नेपाली भाषामा अनुवाद गरी आम जनमानसमा पु¥याउनुभएको थियो । नेपाली भाषाको उत्थान र साहित्यको विकासमा उहाँले पु¥याउनुभएको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै हरेक वर्ष असार २९ गतेलाई भानु जयन्तीका रूपमा मनाउने गरिन्छ । यस अवसरमा आज काठमाडौंको रानीपोखरीस्थित उहाँको पूर्णकदको प्रतिमामा माल्यार्पण गरिनुका साथै विभिन्न साहित्यिक गोष्ठी, काव्य वाचन तथा प्रवचन कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । 
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली लोक साहित्य संस्कृति र नेपाली भाषाको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनुभएकी संस्कृतिविद् डा. आना एम सिस्टरले आफू नेपाल २० वर्षअघि विद्यार्थी भएर आएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘म २० वर्ष अगाडी विद्यार्थी भएर आएँ नेपालमा पहिलो चोटी । त्यो भन्दा अगाडी मलाई पठाएको क्यासेटबाट अलिकति मात्रै नेपाली भाषा सिकेको थिएँ । सिक्दै गएँ, तर पनि कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि यस्ता सम्मान प्राप्त गर्ने ठाउँमा पुग्ने थिएँ । यो मेरो लागि धेरै ठूलो कुरा भयो । अनि अहिले भानु प्रतिष्ठानको अध्यक्ष दिव्य अर्यालको अनुरोध अनुसार म कोशिस गर्छु,अलिकति भानुभक्त रामायणको दुई लाइन गाउनलाई ।’
उक्त अवसरमा उहाँले भानुभक्तले नेपालीमा उल्था गर्नुभएको रामायणको एउटा श्लोक समेत वाचन गरेर सुनाउनु भयो । साथै एउटा गीत समेत उहाँले गाएर सुनाउनु भयो । 
विदेशीको नेपाली भाषा र संस्कृतिप्रतिको मोहबारे आनाको यो सुस्पष्ट भाषा र लयवद्ध वाचनले पनि स्पष्ट पार्छ । 
भानुभक्तका ‘रामायण’, ‘वधुशिक्षा’, ‘प्रश्नोत्तर’, ‘भक्तमाला’ र ‘रामगीता’ लगायतका कृतिहरू नेपाली साहित्यका अमूल्य निधि मानिन्छन् । नेपालका साथै दार्जिलिङ, सिक्किम लगायत नेपाली भाषीहरूको बाहुल्यता रहेका स्थानहरूमा पनि भानु जयन्तीलाई विशेष उत्सवका रूपमा मनाउने गरिन्छ । उहाँको योगदानले नै नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको साहित्यकारहरूको ठम्याइ छ । 

आषाढ २९, २०८३ सोमबार । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु सबैको सामूहिक जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ । 
सोमवार काठमाडौंमा २१३ औं भानु जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले  आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदानलाई केवल स्मरणमा मात्र सिमित नराखी, त्यसलाई आत्मसात गर्दै भाषा र साहित्यलाई थप समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । सभामुख अर्यालले आधुनिक प्रविधि, विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धा र परिवर्तनशील सामाजिक संरचनाका बीच हाम्रो मौलिक पहिचान र संस्कृतिलाई जोगाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । भानुभक्तले देखाएको सरलता, स्पष्टता र जनस्तरसँगको सामीप्यता आजको समयमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको चर्चा गर्दै सभामुख अर्यालले युवा पुस्तालाई नेपाली साहित्यप्रति आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सृजनशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै भानुभक्तका आदर्शलाई समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । भानुभक्तको सम्मानमा गरिने हरेक कार्य नेपाली राष्ट्रियताको रक्षा र मौलिकताको परिचायक हुने उहाँको भनाइ छ । 
सभामुख अर्यालले भन्नुभयो, ‘आजको दिन हामीले भानुभक्तलाई सम्झनु मात्र होइन, उहाँको योगदानलाई आत्मसात गर्दै नेपाली भाषा र साहित्यलाई अझ समृद्ध बनाउने संकल्प लिनु आवश्यक छ । आधुनिक प्रविधि, विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धा र बदलिँदो सामाजिक संरचनाबीच पनि हाम्रो भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई जोगाउनु तथा उन्नत बनाउनु हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न हामीलाई सफलता मिलोस् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु । भानुभक्तले देखाएको सरलता, स्पष्टता र जनतासँगको निकटताको मार्ग आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । हामीले युवा पुस्तालाई नेपाली भाषा र साहित्यप्रति आकर्षित गर्नुपर्छ । सृजनशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ तथा भानुभक्तको आदर्शलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । भानुभक्तको सम्मानमा जे–जति गरिन्छ, ती सबै नेपाली राष्ट्रियताका पहरेदार कर्म हुन् र नेपाली मौलिकताका परिचायक पनि हुन् ।’
सभामुख अर्यालले नेपाली साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने दुई श्रष्टालाई सम्मान समेत गर्नुभयो । सम्मानित हुनेहरूमा वरिष्ठ साहित्यकार महेश्वर शर्मा र संस्कृतिविद् डा. आना एम सिस्टर रहेका छन् । 

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागत अत्याधिक वृद्धि भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले आयोजना व्यवस्थापन र अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिका विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको हो । आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या वृद्धि गरिए पनि तिनको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बबई सिंचाई आयोजनाको लागत २ अर्ब ८७ करोडबाट बढेर १८ अर्ब ९६ करोड पुगेको र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको लागत ७० अर्ब ६२ करोडबाट बढेर ९५५ अर्ब २२ करोड पुगेको बताउनु भयो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र माथिल्लो तामाकोशीको लागत पनि अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले यस्ता आयोजनाहरूको ‘कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस’ (लागत–प्रतिफल विश्लेषण) गर्ने गरेको छ कि छैन भनी प्रश्न गर्नुभयो । 
सांसद अधिकारीले सरकारी ढुकुटीबाट मात्रै यति धेरै आयोजना सञ्चालन गर्न असम्भव रहेको भन्दै ‘अल्टरनेटिभ फाइनान्स बिल’ मार्फत वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगमा जोड दिनुभयो । उहाँले सोभरन वेल्थ बन्ड, अफसोर बन्ड र थिमेटिक बन्ड जस्ता उपकरणहरू ल्याउने भनिए पनि योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सम्म १७ वटा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या हाल २७ पु¥याइएको छ । यो आवश्यकताका आधारमा गरिएको हो कि राजनीतिक स्वार्थका लागि ? यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । हाम्रो वार्षिक पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत पनि हुन गाह्रो छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न वार्षिक २० खर्बभन्दा बढी आवश्यक छ, तर हाम्रो खर्च २०० देखि ३०० अर्बमा सिमित छ ।’ 
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई घटाएर रणनीतिक महत्वका ८–१० वटा आयोजनामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । 
सांसद अधिकारीले नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियाका विषयमा पनि चासो व्यक्त गर्नुभयो ।सन् २०२६ को नोभेम्बरमा हुने भनिएको स्तरोन्नतिलाई सन् २०२९ सम्म सार्न सरकारले गरेको प्रश्तावको अद्यावधिक अवस्थाबारे उहाँले जानकारी माग्नुभयो । स्तरोन्नतिपछि नेपालले स्वास्थ्य र व्यापार क्षेत्रमा भोग्नुपर्ने चुनौतीबारे सचेत गराउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्तरोन्नतिपछि औषधिको पेटेन्ट छुट गुम्नेछ, जसले गर्दा क्यान्सर जस्ता रोगका औषधि ८०० देखि १००० गुणासम्म महँगो हुन सक्छ । यसका लागि हाम्रो तयारी के छ ?’
आइएलओको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै उहाँले स्तरोन्नतिपछि पाँच वर्षमा १ लाख ३२ हजारले रोजगारी गुमाउन सक्ने र युरोपको तयारी पोसाक तथा गलैँचा बजार भारतले लिन सक्ने जोखिम औँल्याउनु भयो । सांसद अधिकारीले प्रमुख व्यापार साझेदारहरूसँग ‘प्रिफेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्ट’ (सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता) गर्न र डायस्पोरा तथा रेमिट बन्डमार्फत पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले ढिलासुस्ती गर्ने आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत योजना आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो ।