जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची र सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडिपी) ले पछिल्लो समय अघि सारेको सैन्य विस्तार सम्बन्धी नीतिको विरोधमा आइतबार टोकियोमा विशाल जनप्रदर्शन भएको छ । राजधानी टोकियोका सडकमा उत्रिएका ठूलो संख्याका प्रदर्शनकारीहरूले युद्ध विरोधी र शान्ति लेखिएका हेल्मेटहरू लगाएका थिए । उनीहरूले संविधान संशोधन खारेज गर र युद्ध रोक जस्ता नाराहरू लगाउँदै सरकारको कदमप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रदर्शनका आयोजकहरूकाअनुसार जापान सरकारले आफूलाई शान्ति प्रेमी राष्ट्र भन्दै आएपनि व्यवहारमा जापान–अमेरिका सुरक्षा गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने, आत्मरक्षा बल (एसडिएफ) को विस्तार गर्ने र पुनः सैन्यीकरणको प्रक्रियालाई तिब्रता दिने कार्य गरिरहेको छ । यस्ता गतिविधिले जापानलाई पुनः युद्धको बाटोमा लैजान सक्ने भन्दै उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी काशीमुराले मुलुकमा बढ्दो महँगी, करको भार र सामाजिक सुरक्षा खर्चको वृद्धिका बीच सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने र युद्ध विरोधी आवाजहरूलाई दबाउने कानुन ल्याउन खोजेको आरोप लगाए । 
पछिल्ला महिनाहरूमा जापानले ओकिनावा लगायतका क्षेत्रमा सैन्य तैनाथी बढाउनुका साथै सुरक्षा सम्बन्धी नीतिगत दस्तावेजहरूमा परिमार्जन गर्दै आफ्नो रक्षा क्षमता सुदृढ गर्ने रणनीति लिएको छ । 
गत जुन ९ मा सत्तारुढ एलडिपीले देशका तीन प्रमुख सुरक्षा दस्तावेजहरू संशोधन गर्ने प्रश्ताव स्वीकृत गरेको थियो । उक्त प्रश्तावमा रक्षा बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने र आकस्मिक अवस्थाका लागि आत्मरक्षा बलका जगेडा जनशक्तिको संख्या बढाउने विषय समावेश गरिएको छ । सरकारका यी कदमहरूले जापानी सर्वसाधारणमा गम्भीर चिन्ता र आक्रोश पैदा गरेको छ ।

मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा सडक सुरक्षा र ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ ‘ट्राफिक सप्ताह २०८३’ को विधिवत शुभारम्भ गरिएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषा, मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा एवं ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित यस कार्यक्रमको अवसरमा नगरमा जनचेतनामूलक प्रभातफेरी समेत गरिएको छ । कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले बढ्दो सवारी चाप, सडक प्रयोगकर्ताको लापरवाही र ट्राफिक नियमको उल्लंघनका कारण सडक दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सडक दुर्घटनाले मानव जीवन र समाजमा अपूरणीय क्षति पु¥याउने उल्लेख गर्दै यसको न्युनिकरणका लागि सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको औंल्याइएको छ । 
सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत सडक प्रयोगकर्ताहरूमा चेतना जगाउन अन्तक्र्रिया, सडक सुरक्षा अभियान, विद्यालय केन्द्रित कार्यक्रम र सञ्चारमूलक प्रचारप्रसारका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ । सवारी चलाउँदा हेलमेट र सिटबेल्टको अनिवार्य प्रयोग, गति सीमाको पालना, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाउने र जेब्रा क्रसिङको प्रयोग जस्ता आधारभूत नियमको पालनाले ठूला दुर्घटनाबाट बच्न सकिनेमा जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा वर्तमान समयमा देखिएका नयाँ सुरक्षा चुनौतीहरूका बारेमा पनि चर्चा गरिएको थियो । विशेषगरी मिस इन्फर्मेसन, डिस इन्फर्मेसन, डिप फेक र हेट स्पिच जस्ता विषयले समाज र राज्यका संयन्त्रमा गम्भीर चुनौती थपेको बताइएको छ । साथै, सहकारी ठगी, हुण्डी, सम्पती शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन र वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने ठगी जस्ता संगठित अपराधको अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरियो। अपराधको बदलिँदो स्वरूपलाई सामना गर्न डिजिटल फरेन्सिक, साइबर र सीसीटीभी जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र संयुक्त केन्द्रिय डाटाबेसको आवश्यकता महशुस गरिएको छ । 
पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा हुलाकी राजमार्गको कदम चोक र सद्भावपुर चोक क्षेत्रमा सडक साँघुरो भएका कारण सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले बाइपास सडकको आवश्यकता रहेको स्थानीय स्तरबाट माग गरिएको छ । यस्तै, ई–रिक्सा सञ्चालन र चालकहरूको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी प्रक्रियालाई थप व्यावहारिक र सहज बनाउन कानुन संशोधनका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले नागरिकको जिउधनको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रविधिमैत्री प्रणाली अवलम्बन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सडक सुरक्षा केवल प्रहरीको मात्र नभई चालक, यात्री, अभिभावक र सञ्चार माध्यमको साझा जिम्मेवारी भएको धारणा कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको थियो ।