सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।  बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठककको आकस्मिक, शुन्य तथा विशेष समयमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रता संवैधानिक अधिकार भएकाले त्यसलाई सरकार वा कसैले पनि चाहेर हनन गर्न  नसक्ने तर्क समेत गर्नुभयो । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रतासँगै जवाफदेहीता पनि हुने भएकाले पत्रकारहरुले सो कुरालाई मनन गरेर अघि बढन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । मन्त्री तिमिल्सिनाले पत्रकारहरुले संवैधानिक अधिकार, आफनो गरिमा र सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध छ । यो सरकारको एउटा व्यक्तिले होइन । यो संविधानले दिएको अधिकार हो । यो अधिकार सुरक्षित छ । आज, भोली र पर्सी कसैले पनि यो अधिकार हनन गर्न सक्दैन । तर सँगै बुझनुपर्ने कुरा के पनि हो भने प्रेस स्वतन्त्रता भनेको स्वछन्दता होइन । प्रेस स्वतन्त्रतासँगै जवाफदेहिता पनि आउँछ । त्यहाँ भित्र पनि डुज र डन्टसहरु हुन्छन । राज्यले, व्यवस्थाले एउटा महत्वपूर्ण अंगको रुपमा, राज्यको अंगको रुपमा स्विकारेको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्रले आफनो ओजलाई, आफनो गरिमालार्य कायम गर्नेगरी कार्य गर्दा सरकारले चाहेर पनि त्यसको विरुद्धमा केही गर्न नसक्ने व्यवस्थाका बीचमा हामी छौ । ढुक्क भएर पत्रकार मित्रहरुले आफनो संवैधानिक अधिकार, कानूनले दिएको अधिकार आफनो गरिमा र सीमा भित्र रहेर गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्नं चाहन्छु ।’ त्यस अवसरमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार सांसदहरुले दिएको सुझावलाई केन्द्र भागमा राखेर अघि बढने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित मर्यादित बनाउन थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।  विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा श्रमसचिव दीपक काफ्लेले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामार्फत गन्तव्य मुलुकलाई सुरक्षित बनाउने गरी बजेटमा गृहकार्य भइरहेको बताउनु भयो । उहाकाअनुसार हाल नेपाली श्रमिकहरू १७८ देशमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । हालसम्म १३ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै थप १६ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौताको प्रश्ताव पठाइएको छ ।  इजरायल र ओमानसँग भने निकट भविष्यमा श्रम सम्झौता हुने चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले थप देशहरुसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने योजनाका साथ बजेट बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।सचिव काफ्लेले भन्नुभयो–‘अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि १७८ वटा मुलुकहरूमा हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र अहिले हामीले १३ वटा मुलुकहरूसँग यो बाईलेटरल एग्रीमेन्ट हामीले द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू गरेका छौँ । १६ वटा थप मुलुकहरूमा श्रम सम्झौता गर्नको लागि हामीले प्रस्तावहरू पठाएका छौँ भने दुई वटा मुलुकहरू इजरायल र ओमानसँग हामी तत्कालै श्रम सम्झौता गर्ने फेजमा छौँ । अब यसो गर्दाखेरि  खासगरी यो मर्यादित श्रम प्रवर्धन गर्ने र सामाजिक समानता कायम गर्ने र सामाजिक एउटा प्रोटेक्सनको हिसाबमा काम गर्नको लागि हामीले मूलतः श्रमलाई एउटा जीवन निर्वाहको विषय, सामाजिक स्थिरताको विषय र यो एउटा मानिसलाई आत्मिक शान्ति पनि प्राप्त गर्ने विषय हो श्रम भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले त्यो एउटा सामाजिक व्यवस्थापनको लागि काम गर्छौँ । यो मन्त्रालयले ठुलो बजेट खर्च गर्दैन । हामी प्रशासनिक व्यवस्थापन र एउटा वातावरणीय सुधारमार्फत र हामीले केही अन्डरस्ट्यान्डिङमार्फत कामहरू गर्छौँ, हाम्रो विकासका कामहरू अत्यन्त कम हुन्छन् ।

श्रमलाई केवल रोजगारीको माध्यम नभई जीवन निर्वाह, सामाजिक स्थिरता र व्यक्तिको आत्मिक शान्तिसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको उहाँको भनाइ छ । काफ्लेकाअनुसार श्रम भनेको मानिसको जीवनयापन, सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले मन्त्रालयले सामाजिक व्यवस्थापन र श्रमिक संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनेछ । सचिव काफ्लेले मन्त्रालयले ठूलो भौतिक विकास बजेट खर्च नगर्ने स्पष्ट पार्दै प्रशासनिक सुधार, नीतिगत व्यवस्थापन र श्रम वातावरण सुधारमार्फत काम गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्ने, श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ । काफ्लेले सामाजिक समानता, श्रमिक अधिकार संरक्षण र मर्यादित श्रम प्रवद्र्धनलाई मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता रहने पनि बताउनु भयो ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित मर्यादित बनाउन थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।  विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा श्रमसचिव दीपक काफ्लेले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामार्फत गन्तव्य मुलुकलाई सुरक्षित बनाउने गरी बजेटमा गृहकार्य भइरहेको बताउनु भयो । उहाकाअनुसार हाल नेपाली श्रमिकहरू १७८ देशमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । हालसम्म १३ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै थप १६ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौताको प्रश्ताव पठाइएको छ ।  इजरायल र ओमानसँग भने निकट भविष्यमा श्रम सम्झौता हुने चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले थप देशहरुसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने योजनाका साथ बजेट बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सचिव काफ्लेले भन्नुभयो–‘अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि १७८ वटा मुलुकहरूमा हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र अहिले हामीले १३ वटा मुलुकहरूसँग यो बाईलेटरल एग्रीमेन्ट हामीले द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू गरेका छौँ । १६ वटा थप मुलुकहरूमा श्रम सम्झौता गर्नको लागि हामीले प्रस्तावहरू पठाएका छौँ भने दुई वटा मुलुकहरू इजरायल र ओमानसँग हामी तत्कालै श्रम सम्झौता गर्ने फेजमा छौँ । अब यसो गर्दाखेरि  खासगरी यो मर्यादित श्रम प्रवर्धन गर्ने र सामाजिक समानता कायम गर्ने र सामाजिक एउटा प्रोटेक्सनको हिसाबमा काम गर्नको लागि हामीले मूलतः श्रमलाई एउटा जीवन निर्वाहको विषय, सामाजिक स्थिरताको विषय र यो एउटा मानिसलाई आत्मिक शान्ति पनि प्राप्त गर्ने विषय हो श्रम भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले त्यो एउटा सामाजिक व्यवस्थापनको लागि काम गर्छौँ । यो मन्त्रालयले ठुलो बजेट खर्च गर्दैन । हामी प्रशासनिक व्यवस्थापन र एउटा वातावरणीय सुधारमार्फत र हामीले केही अन्डरस्ट्यान्डिङमार्फत कामहरू गर्छौँ, हाम्रो विकासका कामहरू अत्यन्त कम हुन्छन् ।

श्रमलाई केवल रोजगारीको माध्यम नभई जीवन निर्वाह, सामाजिक स्थिरता र व्यक्तिको आत्मिक शान्तिसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको उहाँको भनाइ छ । काफ्लेकाअनुसार श्रम भनेको मानिसको जीवनयापन, सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले मन्त्रालयले सामाजिक व्यवस्थापन र श्रमिक संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनेछ । सचिव काफ्लेले मन्त्रालयले ठूलो भौतिक विकास बजेट खर्च नगर्ने स्पष्ट पार्दै प्रशासनिक सुधार, नीतिगत व्यवस्थापन र श्रम वातावरण सुधारमार्फत काम गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्ने, श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ । काफ्लेले सामाजिक समानता, श्रमिक अधिकार संरक्षण र मर्यादित श्रम प्रवद्र्धनलाई मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता रहने पनि बताउनु भयो ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य हर्कराज राईले सरकार संसदप्रति जवाफदेही नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।  प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले मन्त्रीहरूको सदनमा अनुपस्थिति र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको बेवास्ता गरिएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । अधयक्ष राईले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ को पालना नभएकोतर्फ सभामुखको ध्यान आकृष्ट गराउनु भयो । उक्त नियमावली अनुसार सांसदले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान भएपनि महिनौँदेखि सोधिएका प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेको उहाँले बताउनु भयो । सरकारको यो कार्यले संसदीय मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाएको उहाँको तर्क थियो । उहाँले सरकार जनता र संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्रीहरू आफ्नो कर्तव्यबाट भागिरहेको आरोप लगाउनु भयो । जनताको मत जितेर आएका प्रतिनिधिहरूको प्रश्नको सामना गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्रीहरूलाई सदनमा उपस्थित गराउन सभामुखसँग कडा रुलिङको माग समेत गर्नुभयो ।

राईले भन्नुभयो, ‘हामीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई जनताका साझा समस्याहरू सदनमा उठाएका हौँ । सीमा विवाद, महँगी नियन्त्रण, सहकारी पीडितको वचत फिर्ताको स्रोत र सुकुम्बासी व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम र अन्य महत्वपूर्ण छलफलमा समेत सम्बन्धित मन्त्रीहरू अनुपस्थित हुनु खेदजनक छ । संसदीय मर्यादा कायम राख्न र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई प्रश्नोत्तर सत्रमा अनिवार्य सहभागी गराउन राईले जोडदार माग गर्नुभएको छ । मन्त्रीहरू स्वयं उपस्थित नभई अन्य प्रतिनिधि पठाइनुले नियमावलीको ठाडो उल्लङ्घन भएको उहाँको भनाइ थियो ।