महालेखा परिक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । 
राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच उहाँले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गनुभयो । 
प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्दै महालेखापरीक्षक रायाले नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी तथा धारा २९४ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सार्वजनिक स्रोत–साधनको परिचालन नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनु भयो । 
उहाँकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षक रायाले भन्नुभयो– ‘समष्टिगत लेखा परिक्षणतर्फ यस वर्ष ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । त्यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको रु. ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । संगठित संस्था तथा संघीय कानूनद्वारा स्थापित ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ । यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख कायम भएको छ । जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ रु. ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ रु. ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रहेको छ । कुल १ लाख ८८ हजार ९१४ बेरुजु दफामध्ये ९४ हजार ४३८ दफा सैद्धान्तिक तथा ९३ हजार ४७६ दफा लगती बेरुजु रहेका छन् । अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ३३ अर्ब ९६ करोड, स्थानीय तहतर्फ २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ रु. १ खर्ब २२ अर्ब २० करोड रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा अध्यावधिक बेरुजु २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अतिरिक्त लेखापरीक्षण, राजस्व, शोधभर्ना तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही हुनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड ३ लाख रहेको छ । यस वर्ष ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ । त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४७ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ अर्ब ७४ करोड १६ लाख, स्थानीय तहतर्फ ७ अर्ब ८६ करोड ४२ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ६ अर्ब ८ करोड २ लाख रहेको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि कार्यालयबाट प्राप्त भएका सबै परीक्षण गरी संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय र स्थानीय तहसमेत गरी ९ सय २ वटा राय–सुझावसहितका प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरूप यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा भएको छ । त्यसमध्ये लेखापरीक्षणका क्रममा  ५७ करोड ६९ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि रु. ९० करोड ४८ लाख तथा सम्परीक्षणका क्रममा रु. १३ अर्ब १५ करोड १० लाख असुल भएको छ ।’
उहाँले लेखापरीक्षणलाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाउन वेबसाइट, एफएम रेडियो तथा भर्चुअल अन्तरक्रियामार्फत सरोकारवालासँग समन्वय गरिएको जानकारी दिनुभयो । लेखापरीक्षणको क्रममा टोल–फ्री नम्बर र इमेलमार्फत गुनासो लिने व्यवस्था समेत गरिएको थियो । 
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष १५ विषयमा कार्यमूलक तथा एक विषयमा वातावरणीय विशेष लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको रायाको भनाइ थियो । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको संगठन इन्टोसायको इजिप्टमा सम्पन्न महासभामा समेत नेपालको सहभागिता रहेको उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षक रायाले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा अपेक्षित सुधार नहुँदा उस्तै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहबाट प्रतिवेदनमाथि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक निकायहरूमा बढ्दो बेरुजुप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । 
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संविधान बमोजिम पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बेरुजु बढ्दै जानुले सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता र आर्थिक अनुशासन खस्किएको महसुस भएको बताउनु भयो । उहाँले बेरुजु फस्र्यौटलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने दिशामा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यस प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुले सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप बोध गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने कार्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी दिनमा संस्थागत एवं पेशागत क्षमता अभिवृद्धि र आन्तरिक सुशासन कायम गर्नेतर्फ कार्यालय अझ क्रियाशील हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘अनियमित रूपमा हुने सरकारी खर्चलाई निरुत्साहित गरी आर्थिक अनुशासन कायम भएमा मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि युवा पुस्ताले राखेको आकांक्षा पूरा हुनसक्छ ।’
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदमा पेश हुनेछ । संघीय संसदमा यस प्रतिवेदनका विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भई उचित निष्कर्ष निस्कनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत उहाँले बताउनु भयो । उक्त अवसरमा महालेखा परीक्षक, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । 

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ । पछिल्लो समय निर्माण कार्यमा देखिएका व्यवधान र ढिलाइबारे वस्तुस्थितिको जानकारी लिन मन्त्री लम्साल उक्त सडक खण्डको निरीक्षणमा निस्कनुभएको हो । पश्चिम एशियामा बढ्दै गएको द्वन्द्वका कारण बिटुमिन तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा समस्या उत्पन्न हुँदा यस सडक खण्डको निर्माण कार्य प्रभावित हुन पुगेको छ । इन्धन र बिटुमिनको अभावका कारण नागढुङ्गा–मुग्लिङ मात्र नभई देशभरका विभिन्न सडक आयोजनाहरूको निर्माण कार्य समेत सुस्त वा ठप्प भएको अवस्था छ । निर्माण कार्य रोकिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति मात्र नभई स्थानीय स्तरमा हुने अवरोध र ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवाको सहज उपलब्धता नहुनु पनि प्रमुख कारण रहेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले यी समस्याहरूबारे सरकारलाई पटक–पटक अवगत गराउँदै आए पनि राज्य पक्षबाट पर्याप्त चासो नदिइएको गुनासो बढिरहेको थियो । व्यवसायीहरूको गुनासो र आयोजनामा देखिएको सुस्ततालाई मध्यनजर गर्दै समस्या समाधानका लागि मन्त्री लम्सालले स्वयं अनुगमनमा सक्रियता देखाउनुभएको हो । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन र पूर्व तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न सरोकारवाला संघ–संस्थाको सहकार्यमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले काठमाडौंमा बढ्दो शहरीकरण र ढलान प्रक्रियाले ‘अर्बान फ्लड’ को जोखिम निम्त्याएको बताउँदै विपद्को समयमा जनधनको क्षति न्युन गर्न यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । महानगरपालिकाले गरेको ‘हजार्ड म्यापिङ’ अनुसार महानगरभित्रका ७४ स्थान मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको र ती क्षेत्रमा समुदायलाई लक्षित गरी विशेष सचेतना र तयारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, नेपाल स्काउट, रेडक्रस र विद्यार्थीको सहभागितामा सञ्चालित यस तालिमले विपद्को समयमा ‘फस्र्ट रेस्पोन्डर’ को क्षमता विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले विपद् व्यवस्थापनमा प्रविधि र नवप्रवर्तनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै पुल्चोक क्याम्पस (आईओई) ले प्रदर्शन गरेको प्रविधिको प्रशंसा गर्नुभयो । उद्धार कार्यमा सुरक्षा निकाय र स्थानीय समुदायबीचको निरन्तर सहकार्यले मात्रै सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । सिमुलेशन कार्यक्रममा सहभागी ट्रेनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै डंगोलले तालिममा सिकेका सीपलाई कार्यक्षेत्रमा प्रयोग गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा विपद्का बेला अपनाउनुपर्ने सावधानी र उद्धारका विभिन्न विधिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास गरिएको छ ।  कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘विपद्को समयमा सधैँ प्राविधिक पूर्वाधार उपलब्ध नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी उद्धार कार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा यो सिमुलेशनले विशेष जोड दिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ध्रुवबहादुर कार्कीले यस्ता अभ्यास कार्यक्रमहरूले सुरक्षा निकायको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै विपद्को समयमा प्रभावकारी परिचालनमा मद्दत पुग्ने बताउनु भयो । कार्कीले यस्ता गतिविधिले मुख्यतया चार पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार यसले सुरक्षा जनशक्तिको आत्मविश्वास बढाउनुका साथै क्षमता अभिवृद्धि (क्यापासिटी बिल्डिङ) मा सहयोग पु¥याउँछ । सुरक्षा निकायसँग उपलब्ध प्रविधि र उपकरणहरूको सही प्रयोग एवं परिचालनका सम्बन्धमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई अद्यावधिक राख्न मद्दत गर्दछ । त्यसैगरी, समुदायमा सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउनुलाई उहाँले तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष मान्नुभएको छ । उहाँले विपद्को समयमा विभिन्न निकायहरूबीच हुनसक्ने समन्वयको अन्योललाई हटाउन र भुमिका स्पष्ट पार्न यस्ता अभ्यासले निर्णायक भुमिका खेल्ने बताउनु भयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘सुरक्षा निकाय र संवद्ध पक्षहरू विपद् व्यवस्थापनमा तल्लीन छन् र अप्ठ्यारो पर्दा हाम्रो साथमा छन् भन्ने विश्वास नागरिकमा जागृत गराउन यस्ता अभ्यास आवश्यक छन् । विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता अभ्यास सञ्चालन गरिएको जानकारी दिँदै एसएसपी कार्कीले स्थानीय तह (महानगरपालिका) लगायतका अन्य संवद्ध निकायहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने स्पष्ट पार्नुभयो । हाल मनसुन नजिकिएकाले सशस्त्र प्रहरीको वर्तमान तयारी र ध्यान विशेष गरी मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले (आज) शुक्रवार ४५ अर्ब निक्षेप खिच्दैछ ।
अधिक तरलता कायमै रहेपछि ४२ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप साढे ७७ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज  २०८३ असार १२ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । 
खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रदान गरिने पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने तयारी गरेको छ । 
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पुनः श्रम स्वीकृतिको नीतिगत प्रवन्धमा सुधार गर्ने प्रश्ताव मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको र यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याइने जानकारी दिनुभएको हो । सचिव काफ्लेकाअनुसार मन्त्रालयले अबको एक–दुई दिनभित्रै सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरी यसको कानूनी तथा प्राविधिक निरूपण गर्नेछ । मन्त्रालयले विभिन्न १ सय वटा व्यावसायिक फर्महरूमा ‘श्रम अडिट’ गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ । जसअन्तर्गत मुख्य गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्थाबारे अनुगमन गरिनेछ । 
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले थप सातवटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ । नेपालका तर्फबाट आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी पत्राचार गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कानूनी सुधारका सम्बन्धमा पाँचवटा कानून संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये ‘बालश्रम निषेध गर्ने ऐन’ लाई संशोधन गर्न प्राप्त राय सुझावहरू एकीकृत गरी अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ । अन्य चारवटा कानुनको मस्यौदा तयार गर्न तर्जुमा समिति गठन भई काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उहाँले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र तोकिएका लक्ष्यहरू समयमै पूरा गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । स्थानीय तहमा रहेका ७५३ वटै ‘रोजगार सेवा केन्द्र’लाई परिमार्जन गरी ‘सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवद्र्धन केन्द्र’का रूपमा विकास गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले तय गरेका मुख्य १० कार्यहरूको समीक्षा गर्दै सचिव काफ्लेले सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप ५० संस्था दर्ता गर्ने र १० हजार श्रमिकलाई आवद्ध गराउने लक्ष्यमा तिब्रता दिन निर्देशन दिनुभयो । ८ सय जनालाई सीपमूलक तालिम दिने, ‘श्रमाधान कल सेन्टर’मार्फत ५ हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने र पुनः श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसन (स्वचालन) गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो । 
सचिव काफ्लेले भन्नुभयो, ‘पुनः श्रम स्वीकृतिलाई फुल्ली अटोमेसन गर्ने कुरामा अघि डिजी साबले त्यसको केही नीतिगत प्रवन्धहरूमा रिफर्म गर्ने कुराहरू छ त्यो मन्त्रालयमा आएको छ हामीले सम्भवतः अब एक दुई दिनमा हामी त्यसलाई हेरेर त्यसको निरूपण के गर्नुपर्ने हो हामी सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गर्छौं । र श्रम अडिट १०० वटा फर्महरूको गर्ने यसमा चाहिँ खासगरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा हेर्ने भन्या छ त्यो कति भएको छ ? ७ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नको लागि हामीले अब त्यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ । अब यो अर्को मुलुकको पनि कन्सर्न भएको हुनाले हाम्रो तर्फबाट गर्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ अब उताको मुलुकहरूबाट रेस्पोन्स आउने आएको छैन त्यसलाई पनि हामीले फलोअप गर्छौं । र स्थानीय तहमार्फत १५ हजारलाई रोजगारी प्रवर्धन गर्ने भन्या छौँ त्यो कामहरू सम्बन्धित अधिकारीहरूले हेर्नुप¥यो कहाँ पुगेको छ त्यसलाई गर्छौं । र ५ वटा कानून संशोधनको तयारी गर्ने भन्या छ एउटा नयाँ कानून बनिसक्या छ अब आज भोलिमै हामी यो बालश्रम निषेध गर्ने ऐन हामी अब अगाडि बढाउने फेजमा पुगिसक्या छौँ । सबैको राय सुझावहरू आएर त्यसलाई एकीकृत गरिसकेको अवस्था छ भने अरू कानुनहरूको ड्राफ्टिङ कमिटी बनेर कामहरू भइराख्या छ । यसैगरी, सरकारले स्थानीय तहमार्फत १५ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो कार्यको प्रगतिबारे सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट जानकारी लिने र कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिने मन्त्रालयको योजना छ ।’
मन्त्रालयको कुल बेरुजु करिव १०३ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिँदै उहाँले एउटै निकायमा मात्र ८० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिनु चिन्ताजनक रहेको बताउनु भयो । एक करोडभन्दा बढीको पेस्की बेरुजु बाँकी देखिनुको कारण माग गर्दै उहाँले जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बन्न सचेत गराउनु भयो । सचिव काफ्लेले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका तर श्रम स्वीकृति नभएका नेपालीहरूको उद्धारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनड्याक) मा प्रश्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयको सांगठनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया समेत शुरु भइसकेको बताउँदै उहाँले रिक्त रहेका पदपूर्ति र बोर्ड तथा समितिहरूमा पदाधिकारी मनोनयनका लागि तत्काल विवरण पठाउन निर्देशन दिनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २५, हेमजामा विशेष ‘सरप्राइज चेकिङ’ गरेको छ ।
सवारी दुर्घटना न्युनिकरण तथा प्रहरीको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले जिल्लाका उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीहरू आफैँ सडकमा उत्रिएर सवारी जाँच गरेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नवीन कार्कीको नेतृत्वमा भएको उक्त आकस्मिक चेकिङमा प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) हरिबहादुर बस्नेत, इलाका प्रहरी कार्यालय डाँडाको नाकका डीएसपी गुणराज बुढाथोकी र वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका डीएसपी नमराज भट्टराई लगायत जिल्ला मातहतका सम्पूर्ण प्रहरी निरीक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो । चेकिङका क्रममा सिनियर प्रहरी अधिकृतहरू आफैँले सवारी चालक र यात्रुहरूसँग सोधपुछ तथा सवारी साधनको जाँच गरेका थिए । अन्य दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सवारी जाँच गर्ने सही तरिका, चालक तथा यात्रुहरूसँग गरिने शिष्ट व्यवहार र कार्यकुशलताका बारेमा व्यावहारिक ज्ञान सिकाउन यो अभ्यास प्रभावकारी भएको एसपी नवीन कार्कीले जानकारी दिनुभयो । अधिकृतहरूले चेकिङ गरिरहँदा अन्य सुरक्षाकर्मीहरूले त्यसको सुक्ष्म अवलोकन गरेका थिए । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने हेमजा खण्ड पछिल्लो समय ‘भाइरल रोड’ का रूपमा चर्चित छ । यस सडक खण्डमा सवारी साधनको गति तिब्र हुने र दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहने भएकाले विशेष चेकिङ गरिएको कास्की प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले बताउनु भयो । सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गराउन प्रहरीले यस्तो सक्रियता देखाएको हो ।