श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले संघीयतासम्बन्धि सबै विषय प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । 
आईतवार पार्टीद्वारा ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । अध्यक्ष राईले संघीयताको मर्मअनुसार काम नभएको भन्दै त्यस्तो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकमा विकास, निर्माणको काम गर्नका लागि कानूनमा तत्काल ठूलो परिवर्तन ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । विकास निर्माणको काम अघि बढाउनका लागि कानूनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको अध्यक्ष राईको बुझाई थियो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गरिरहेको काममा वन मन्त्रालयले रोक्न विरोधाभाष अवस्था विद्यमान रहेकाले त्यसमा सुधार गर्ने काममा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । 
अध्यक्ष राईले भन्नुभयो,‘हामी संस्कृतिवादी मान्छे । सबै संस्कृतिको हामीले सम्मान गर्छौ । यो हिसावले हामी सबै संस्कृतिको सम्मान गर्छौ । कोही मान्छे अल्पसंख्यक छ । त्यसको संस्कृतिलाई पेल्नुपर्छ, ठेल्नुपर्छ, मास्न पर्छ भन्ने होइन । संघीयता मर्म अनुसारको होस । सबै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्छ भन्ने खालको स्थिति नहोस् भन्न म चाहन्छु । कानूनमा ठूलो फेरबदल हामीले ल्याउनु पर्छ । कस्तो खालको कानून छ भन्दाखेरी मैले हिजो कानूनमन्त्रीजीलाई पनि भेटेँ । टिप्पणी उठाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने कानूनमा हामीले परिवर्तन ल्याउन सकेनौ भने काम गर्न सकिँदैन । जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु, बाटो बनाउने मन्त्रालयले बाटो बनाउन खोज्छ, वन मन्त्रालयले रोक्छ । पानी खुवाउने मन्त्रालयले टयांकी बनाउन खोज्छ, वनले आएर रोकि हाल्छ । यस्तो खालको विरोधाभाष देशमा छ ।’
अध्यक्ष राईले सरकारले श्रमदान गर्नेहरुलाई आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

नेपाली काँग्रेसका प्रदीप पौडेलले बदलिँदो राजनीतिक परिवेश र सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीलाई प्रविधिमैत्री र सांगठनिक रूपमा चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  पौडेलले पार्टीको डिजिटल उपस्थिति र आन्तरिक संगठन सुदृढीकरणका लागि गम्भीर हुन आह्वान गर्नुभएको हो । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अबको चुनाव परम्परागत शैलीबाट मात्र जित्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । महामन्त्री पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको प्रभाव बढाउन केन्द्रको डिजिटल युनिटले गर्ने पोस्टहरूलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउनुपर्ने बताउनु भयो । यो अभियान पार्टीलाई जिताउन र संगठन विस्तारका लागि भएको उहाँको भनाइ छ । पार्टीका पुराना सदस्यहरूको रेकर्ड व्यवस्थित गर्न बैंकको ‘केवाइसी’ जस्तै सदस्यता अध्यावधिक गर्न लागिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यसले पुराना सदस्यहरूको विवरण राख्न र उनीहरूलाई पार्टीमा सक्रिय बनाउन मद्दत गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । महामन्त्री पौडेलले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा क्रियाशील सदस्यभन्दा कम मत आएको बताउनु भयो । ७ सय १ सय क्रियाशील सदस्य भएको ठाउँमा जम्मा ४ हजार २ सय मत आउनुलाई उहाँले ‘बेइमानीको पराकाष्ठा’ का रुपमा चित्रण गर्नुभयो । यस्ता समस्या समाधान गर्न सदस्यता नवीकरण र अध्यावधिक अभियान अनिवार्य रहेको उहाँको तर्क थियो । पार्टीका वडा सभापति, क्षेत्रीय र जिल्ला समितिलाई काममा सक्रिय हुन पौडेलले आग्रह गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसको सदस्य भएर आफ्नै उम्मेदवारलाई भोट नहाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि केन्द्रले गरेको पोस्ट एकैपटक १ लाखले शेयर गर्ने स्थिति बन्यो भने हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा कसैले हराउन सक्दैन । अब एल्गोरिदम र ब्ल्याक ह्याटसँग लड्न सक्नुभएन भने चुनाव जित्न कठिन छ । नयाँ पोलिटिक्सको भेरिएसन चेन्ज भएको कारणले हामीले आफूलाई पनि परिवर्तन गर्न खोजेका हौँ । ३६४ दिन काँग्रेस हुने तर चाहिएको दिन अरू नै हुने स्कुलिङमा समस्या छ । 

यसलाई व्यवस्थित गर्न निष्ठावान् र इमान्दार सदस्य बनाउने प्रक्रिया अगाडि सारिएको उहाँले बताउनु भयो । काठमाडौंमा यो अद्यावधिक अभियान वैशाख महिनाभित्रै सम्पन्न गर्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो । काठमाडौंको सफल म्यासेजले देशभर उत्साह भर्ने उहाँको दाबी छ । जिल्ला कार्यालयले नवीकरण गरेका र १५ औँ महाधिवेशनमा इन्ट्री भएका सदस्यहरूको मात्र विवरण अध्यावधिक हुने पनि उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।

सरकारले आईतवार र सोमवार देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउउन शुरु गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकाअनुसार ६ महिनादेखि ५९ महिना सम्मका करिव २२ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र १ वर्षदेखि ५ वर्षमुनिका करिव २० लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि (अलबेन्डाजोल) खुवाइँदैछ । अभियानअन्तर्गत ५२ हजार  महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र १५ हजार स्वास्थ्यकर्मीहरू देशभरका विभिन्न खोप केन्द्रहरूमा परिचालन गरिएका छन् । प्रत्येक वर्षको कात्तिक र वैशाखमा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमले बालबालिकाको आँखाको ज्योति रक्षा, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि, र कुपोषण न्युनिकरणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन् । नजिकैको खोप केन्द्रमा लगी आफ्ना बालबालिकालाई औषधि खुवाउन मन्त्रालयले सम्पूर्ण अभिभावकहरूमा अनुरोध गरेको छ ।

 अब वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बिलबीजक जारी गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसअघि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीका लागि मात्रै लागू रहेको यो व्यवस्था आन्तरिक राजस्व विभागले चैत अन्त्यमा सीमा घटाउँदै नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । विभागका अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस) मा आबद्ध हुनुपर्नेछ । यस प्रणालीमार्फत जारी हुने हरेक बिल स्वतः सरकारको केन्द्रीय सर्भरमा रेकर्ड हुनेछ ।

विभागकाअनुसार आगामी वर्षहरूमा यो सीमा अझै घटाउँदै सबै व्यवसायलाई प्रणालीमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसले पारदर्शिता बढाउने र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा विभागले राखेको छ ।

विद्युतीय बिलिङ प्रणाली लागू भएसँगै कर छली न्यूनीकरण, राजस्व संकलन वृद्धि र करदाता तथा सरकारबीच विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको विभागको भनाइ छ ।

विभागले साना व्यवसायीलाई पनि स्वेच्छाले प्रणालीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हालका लागि केन्द्रीय बिलिङ व्यवस्थापन प्रणाली (सीबीएमएस) मा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको स्पष्ट पारिएको छ ।

पर्यटकहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाउने, हैरानी दिने तथा लुटपाट र अनैतिक कार्यमा संलग्न भई शान्ति सुरक्षामा खलल पुऱ्याएको भन्ने जनगुनासो व्यापक आएपछि प्रहरीले यो कदम चालेको हो। पक्राउ परेका महिलाहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेर आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। पोखराको पर्यटनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन प्रहरीले यस्ता गतिविधिमा संलग्नमाथि निगरानी र कडाइलाई निरन्तरता दिने बताएको छ।

प्रसिद्ध कथावाचक एवं भारतको तुलसी पीठका पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्यले नेपाल समृद्ध र पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 
जनकपुरधाममा जानकी नवमीको अवसरमा भ्रमणका लागि आउनुभएका उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपाल आउँदा आफूलाई आफ्नै घर आएको जस्तो हुने भन्दै नेपाल कुनै पनि देशको भर पर्नु नहुने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको आलोचना गर्दै साहको रवैया राम्रो नभएको जिकिर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री साहसँग राजनीति र गाम्भीर्यको अनुभव कम रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँको भारतप्रतिको दृष्टिकोण शुद्ध हुनुपर्ने र भारतविरोधी हुनु नहुने बताउनु भयो । साहमा हिन्दुत्वप्रति आकर्षण र प्रेम हुनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 
उहाँले नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । नेपालमा अत्याधिक धर्मान्तरण भइरहेकोमा पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 

अब शेयर मूल्य एकैदिन १५ प्रतिशतसम्म घटबढ हुनसक्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) बाट ‘धितोपत्र कारोबार सञ्चालन (चौथो संशोधन) विनियमावली, २०८२’ स्वीकृत भएसँगै नेप्सेले यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
सोमबवारबाट लागू हुन लागेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर मूल्य एकैदिन १५ प्रतिशतसम्म घटबढ हुन सक्नेछ । यसअघि यस्तो सीमा १० प्रतिशत मात्र रहेको थियो । बजारलाई थप चलायमान बनाउन र मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई यथार्थपरक बनाउन यो सीमा बढाइएको नेप्सेले जनाएको छ । 
नयाँ नीतिअनुसार बजार खुल्नुअघिको प्रि–ओपन सेसनको मूल्य सीमामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि २ प्रतिशत रहेको यस्तो सीमालाई बढाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले बजार खुल्ने बित्तिकै हुने अस्वाभाविक उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, नेप्से परिसूचक (इन्डेक्स) मा आधारित सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई पनि सरलीकृत गरिएको छ । अब तीन तहको सट्टा दुई तहको मात्र सर्किट ब्रेकर रहनेछ । कारोबार सुरु भएको दुई घण्टाभित्र बजार सूचक ५ प्रतिशतले घटबढ भएमा १५ मिनेटका लागि कारोबार रोकिनेछ । यदि सूचक ८ प्रतिशतले घटबढ भएमा उक्त दिनको सम्पूर्ण कारोबार बन्द गरिनेछ । यसअघि ४/५ र ६ प्रतिशतको तीन तहको जटिल सर्किट प्रणाली रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले बजारको अवरोध कम गरी कारोबारलाई सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । 
आईपीओका लागि पेस भएका कम्पनीहरुको विवरणको पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड बोर्डले परिमार्जन गर्दै वैशाख १ देखि लागू गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आईपीओका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र मापदण्डको जाँच लेखा विशेषज्ञबाट अनिवार्य पुनरावलोकन गराइनेछ । 
मापदण्डअनुसार धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरूको पछिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरण जाँचबुझ गर्नेछ । कम्पनीको कुल बिक्रीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी देखिएमा पुनरावलोकन गरिनेछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि ७५ प्रतिशत र होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्य रकम भएमा यो नियम लागू हुनेछ । बोर्डले विभिन्न क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै वित्तीय सूचकहरू पनि तय गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्य वृद्धिको बाछिटा कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा प्रस्ट देखिन्छ । ढुवानी भाडा बढ्दा उपभोक्ताको थाली महँगो भएको छ । आजको बजारमा तरकारीको मूल्यमा विविधता देखिएको छ । गोलभेडा ठूलो (भारतीय) को मूल्य ७५ रुपैयाँ (औसत) रहँदा लोकल गोलभेडा ३० रुपैयाँमै उपलब्ध छ । यसले भारतीय आयातित गोलभेडा भन्दा स्थानीय उत्पादन २.५ गुणा सस्तो रहेको देखाउँछ । च्याउ र कुरीलो जस्ता विलासी तरकारीहरूको मूल्य भने आकासिएको छ । सिताके च्याउको मूल्य प्रतिकेजी ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ भने डल्ले च्याउ ४ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । न्युन आय भएकाहरूका लागि स्थानीय घिउ सिमी (२२.५०), लौका (२२.५०) र घिरौला (३०) केही राहत दिने वस्तु बनेका छन् । फलफूलको मूल्य आज झनै आक्रामक देखिएको छ । विशेष गरी एभोकाडो (७ सय) र किबि (३ सय ७५) मध्यम र उच्च वर्गको मात्र पहुँचमा देखिन्छन् । दैनिक उपभोग्य फलफूलमा स्याउ (फूजी) २ सय ८५ रुपैयाँ र अनार ३ सय ६५ रुपैयाँ पुग्नुले बिरामी र बुढाबुढीलाई फलफूल खुवाउन समेत समस्या पर्ने स्थिति आएको छ । 
केरा प्रतिदर्जन २५० रुपैयाँ र कागती ३ सय ५५ रुपैयाँ प्रतिकेजी हुनुले नेपाली बजारमा आयातित फलफूलको दबदबा र ढुवानी खर्चको प्रत्यक्ष असरलाई पुष्टि गर्दछ ।
तरकारीको तुलनामा ताजा माछाको मूल्य केही स्थिर देखिएको छ । ताजा माछा (बचुवा र छडी) २ सय ९० देखि ३ सय ५ रुपैयाँमा पाइन्छ । यद्यपि, सुकेको माछाको मूल्य ९ सय रुपैयाँ पुग्नुले संरक्षण र भण्डारण खर्च बढेको सङ्केत गर्दछ ।