नेकपा एमालेले आज पनि राजधानीको माईतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । 
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिहाईको माग गर्दै एमालेका भ्रातृ संगठनहरुले लगातार प्रदर्शन जारी राखेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागी कार्यकर्ताहरुले सरकार विरोधी नारा लगाउँदै अध्यक्ष ओलीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा थुनामा राखिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले अध्यक्ष ओलीलाई तत्काल रिहा गर, राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डहरु बोकेका छन् । अध्यक्ष ओलीलाई बिना शर्त रिहा नगरिएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनीहरुको भनाइ छ । एमालेले यो आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने चेतावनी समेत दिएको छ । 

मुलुकमा बेरोजगारी समस्या बढ्नुको मुख्य कारण संरचनागत समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन सिफारिस गरिएको छ ।  
सरकारी कार्यदलले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रमा नेपालको रोजगार क्षेत्रमा संरचनागत समस्याहरू रहेको र त्यसलाई हटाउन सरकारलाई भनेको हो । प्रतिवेदनअनुसार नीति र कार्यक्रम भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पर्याप्त लगानी अभावका कारण आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । कार्यदलकाअनुसार रोजगार तथा गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सरकारका योजना, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपनि त्यसका लागि आवश्यक लगानी कम रहेको छ । आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने विषय सम्बन्धित सरकारी निकायको प्राथमिकतामा पर्याप्त रूपमा नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, देशमा कति नागरिक बेरोजगार छन् र कति दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिक छन् भन्ने यकिन तथा रियलटाइम तथ्याङ्क स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्र वा सरकारी निकायसँग उपलब्ध नहुनु अर्को ठूलो समस्या रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनाहरूले दीर्घकालीन सीप विकासभन्दा पनि मौसमी र न्युन उत्पादकत्व भएका काममा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको औंल्याएको छ । यसले स्थायी रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरूमा सरकारी रोजगारीका अवसर, सीप तालिम तथा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी जानकारी पर्याप्त रूपमा नपुग्नु पनि समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूचनाको पहुँच अभावका कारण धेरै युवाहरू सरकारी अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको कार्यदलको भनाइ छ ।
यस्तै प्राविधिक शिक्षालयहरूले उत्पादन गर्ने जनशक्ति र निजी क्षेत्रका उद्योगहरूले आवश्यक ठानेको सीपबीच ठूलो अन्तर रहेको देखिएको छ । मागमा आधारित शिक्षा प्रणालीको अभावका कारण कतिपय शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने संस्थामा परिणत हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा सरकारी संयन्त्रभन्दा बिचौलियाहरू बढी सक्रिय र प्रभावकारी देखिनु पनि अर्को समस्या रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ । विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगका केही कर्मचारी कामदारको हकहितका विषयमा पर्याप्त संवेदनशील नदेखिएको तथा कामदार शोषण र अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया र धितो व्यवस्थापनमा समस्या हुने भएकाले स्वरोजगारमा आकर्षण कम रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा श्रमिक र रोजगारदाताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रश्ताव गरिएको ‘श्रम बैंक’ अवधारणा व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सीप तथा क्षमता विकासमार्फत रोजगारयोग्य जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने भएपनि यस क्षेत्रमा लगानी निकै कम रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ ।
रोजगार प्रणाली सुधारका लागि दर्जनौँ सिफारिस
सरकारी कार्यदलले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रमा रोजगार व्यवस्थापन, स्वरोजगार प्रवद्र्धन तथा वैदेशिक रोजगार प्रणाली सुधारका लागि दर्जनौँ सिफारिस गरेको छ । मार्गचित्रअनुसार सबै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई एकीकृत गर्नेगरी राष्ट्रिय रोजगार पोर्टल निर्माण गर्न प्रश्ताव गरिएको छ । उक्त पोर्टलमार्फत रियलटाइम रूपमा डाटा अद्यावधिक गरिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
रोजगार बजारको आवश्यकताअनुसार सीप विकास गर्न रोजगारदाता र तालिम प्रदायक संस्थासँग समन्वय गरी मागमा आधारित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सिफारिस गरिएको छ । बजारमा जुन सीपको माग छ, सोहीअनुसार तालिम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।
श्रमिक र रोजगारदाताबीचको दूरी घटाउन सरकारी तवरबाटै श्रम बैंक पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रश्ताव पनि गरिएको छ । त्यसैगरी व्यवसायिक योजनाका आधारमा विना धितो वा सरल धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया बैंकहरूसँग समन्वय गरी झन्झटमुक्त बनाउने सिफारिस गरिएको छ ।
वास्तविक बेरोजगारको पहिचान गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने, सूचीकरण गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । परिचयपत्रका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिने नीति लिइने प्रश्ताव छ ।
प्रत्येक पालिकामा कृषि, उद्यम र प्रविधि सम्बन्धी परामर्श दिन विज्ञ टोली खटाई स्वरोजगार परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्ने सिफारिस गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट कामदारको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ । श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमशः हटाउने प्रश्ताव गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरी बीमा गरिसकेपछि श्रम स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । आवश्यक परेमा मात्र रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र र सम्झौतापत्रको आधिकारिकता जाँच गर्नुपर्ने, संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निकायको नियमन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने कार्य मात्र वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने व्यवस्था गर्न प्रश्ताव गरिएको छ ।
थप रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई कर छुट वा बिजुली महसुलमा सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
यसका साथै विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको सीप म्यापिङ गरी उनीहरूलाई सोही क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न बिउ पूँजी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।

फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा केही ढिलाई भएपनि तालको तालघर छुट्याउने काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेको छ । तालमा पानीको उच्चतम सतह ७५४.९५ मिटर कायम गरी १ हजार ५५ पिल्लरहरु गाडिएको छ । अब मापदण्डमा पर्ने सरकारी कार्यालयहरुबाट नै तालको बफर जोन कायम गर्ने र काम शुरु गर्ने योजना रहेको महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बताउनु भयो । नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल किनार छुट्याउनका लागि प्राविधिकले डिजिटल रुपमा यकिन गरेको ठाउँमा भौतिक पोल गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसलाई फेवाताल संरक्षणमा कोशेढुंगा मानिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप–समितिले फेवाताल किनारमा १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल गाड्न सीमांकन गरेको थियो । अहिले प्राविधिकको टोलीले ६५ मिटर मापदण्डमा पर्ने दुसीत जग्गा छुट्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको मेयर आचार्यको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तालको ‘हाइ फ्लड पोइन्ट’ निर्धारण गरी सीमांकनको पहिलो चरण सम्पन्न भएको महानगरले जनाएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यकाअनुसार १८ महिना लामो प्राविधिक अध्ययनपछि फेवातालको उच्च जलस्तर (हाइ फ्लड पोइन्ट) पत्ता लगाएर सोभन्दा बाहिर ६५ मिटर क्षेत्र छुट्याइएको हो । महानगरले मुआब्जा पाउने जग्गाहरूको मूल्याङ्कन तेस्रो चरणमा शुरु गर्ने योजना बनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को अध्यक्षतामा रहने समितिले मुआब्जाको दर निर्धारण गर्नेछ । प्रमुख आचार्यले मुआब्जा नपाई कसैलाई पनि जबर्जस्ती जग्गा छोडाउन नलगाइने स्पष्ट पार्नुभयो । मापदण्ड कार्यान्वयनको शुरुवात सरकारी भवन र संरचनाहरूबाटै गरिने महानगरले जनाएको छ । पर्यटन बोर्ड, महानगरकै शिक्षा कार्यालय र नेपाल प्रहरीको गण रहेका क्षेत्रबाट ६५ मिटर खाली गर्ने काम शुरु हुनेछ । यसका लागि महानगरले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ ।उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीलाई आदेश ग¥यो, त्यो आदेशअनुसार  फेवातालको हाइ फ्लड पोइन्ट पत्ता लगाएर त्यसमा त्यो भन्दा हाइ फ्लड पोइन्ट भन्दा बाहिर ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र कायम गर्नु र त्यसलाई ग्रिनरी लगायतका अरु संरचनाहरु खास गरिकन पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित विषयहरु हुन सक्नेगरी निर्माण गर्नु भन्ने त्यसको आशय छ । हामीलाई अलि धेरै नै समय लाग्यो कि यो फ्लड पोइन्ट कहाँ हो, हाइ फ्लड पोइन्ट कहाँ हो भन्ने पत्ता लगाउन अलि धेरै समय लाग्यो । झन्डै १८ महिनाको एउटा लामो अध्ययन अनुसन्धान पछाडि त्यसलाई पूरा गरेर जेठको १७ गते हामीले औपचारिक रुपमा फेवा किनारमा अथवा ताल घरमा पोल गाड्ने काम माननीय मुख्यमन्त्रीज्यु, म र सिडिओ सावसहित अरु राजनीतिक दलहरु, अरु सुरक्षा निकायका साथीहरुबाट शुरुवात ग¥यौँ । र यो यही आर्थिक वर्षमा सक्ने भन्ने हाम्रो उद्घोष थियो र त्यहीअनुसार हामीले अस्ति ३२ गते १०५५ वटा पोइन्टहरुमध्ये जहाँ पोल गाड्न मिल्ने ठाउँहरु थियो, त्यो ठाउँसम्म सबै ठाउँ गाड्यौँ र कयौँ ठाउँमा अग्लो ठाउँ, भीर भएको ठाउँहरुमा जहाँ चिन्ह लगाएर छोडियो, जहाँ अब ढुङ्गा मात्रै छ, पोल गाड्ने ठाउँ छैन भने त्यस्तो ठाउँमा गएर हामीले पोल गाडेर सकेका छौँ ।

अब पहिलो चरण सकियो, अब के हुन्छ भन्ने धेरै साथीहरुको जिज्ञासा पनि छ । अहिले हामीले अब ३१ साल भन्दा अगाडिको कुन कुन कित्ता हुन्, ३१ साल भन्दा पछाडिको कुन कुन कित्ता हुन् भनेर अब अहिले अर्को प्राविधिक समितिले त्यसलाई छुट्याइरहेको छ । त्यो भएपछि अब हामी केही दिन पछाडि झन्डै ४५०० कित्ता हामीले त्यहाँ छुट्याउनु पर्नेछ । त्यो छुट्याइसकेपछि हामी मुआब्जा पाउने कित्ताहरु यी हुन् र सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार दुषित दर्ता अर्थात खारेज हुनुपर्ने कित्ताहरु यी हुन् भनेर हामी त्यसलाई सार्वजनिक गर्छौँ । त्यस पछाडि त्यो छुट्याइसके पछाडि जुन जुन मुआब्जा पाउने कित्ताहरु छन्, ती कित्ताहरुको मूल्याङ्कनको काम शुरु हुन्छ तेस्रो चरणमा । र त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा नेपाल सरकारले उचित मुआब्जा, त्यसमा त अब सबै सिडिओ सावको अध्यक्षतामा समिति हुन्छ, त्यसमा सबै जनप्रतिनिधिहरु पनि रहन्छन्, अरु संवद्ध निकायका साथीहरु पनि रहनुहुन्छ र हामीले अरु बुद्धिजीवीहरु, अरु साथीहरुको पनि राय परामर्श गरिकन कि धेरै प्राक्टिस हामीसँग छ, जस्तो बुढीगण्डकीमा पनि मुआब्जा दिएको कुरा छ, पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पनि मुआब्जा दिएको कुराहरु छ । चलनचल्तीको रेट त नपाइएला तर पनि सन्तोष हुने खालकै रेट हामीले पाएको देखेका छौँ । त्यसकारणले गर्दा खेरि मुआब्जा दिने तेस्रो चरणमा जान्छ । तेस्रो चरणको मुआब्जा दिइसकेपछि मात्रै छोड्नुपर्छ । त्यो भन्दा अगाडि अहिले कसैले पनि जबर्जस्ती छोडाउने कुरा हुँदैन । तर जुन कित्ताहरु ३१ साल भन्दा पछाडिका छन्, दुषित दर्ताको रुपमा रहेका छन्, होइन? अब ३० फिटको चौडाइ भएको र ८०० फिट लम्बाई भएका कित्ताहरु पनि छन् र यदि ती कित्ताहरु बदरभागी हुने खालका हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो, प्राविधिक समितिले त्यो दियो भने ती कित्ताहरु स्वतः बदर हुनेछन्। र हामीले त्यो बदर भएको ठाउँहरुलाई खाली गर्दै जानेछौँ । र अब यस पछाडिको चरणमा हामीले सरकारी क्षेत्रबाटै शुरु गर्छौँ । जस्तो पर्यटन बोर्ड, महानगरपालिकाको आफ्नै अहिले शिक्षा कार्यालय भएको ठाउँ, होइन? नेपाल प्रहरीको चाहिँ गण भएको ठाउँहरुबाट ६५ मिटर खाली गर्न शुरु गर्छौँ । र त्यो मध्यवर्ती क्षेत्र कस्तो बन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीँबाट शुरु गर्छौँ, त्यसका लागि हामीले बजेट पनि छुट्याएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबै मिलेर स्थानीय साथीहरु, यहाँ झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ, होइन ? यो अलि वैदाम र ओरपरका साथीहरु मात्रै यसमा बढी पीडित हुनुहुन्छ कि भन्ने होइन । यो जसको लालपुर्जा छ, जो लामो समयदेखि आमोदप्रमोद गर्दै आउनुभएको छ र उहाँहरुको नाममा चाहिँ पक्की जग्गा छ, होइन ? हाम्रो बोलीचालीको भाषामा पक्का जग्गा छ, उहाँहरुले मुआब्जा पाएर मात्रै त्यहाँबाट छोड्नुपर्ने हो। पक्की संरचनाहरुको हकमा पनि त्यसको मुआब्जाको कुराहरु चाहिँ हुन्छ होला नै। तर एउटा कुरा के छ भने ६५ मिटर भित्रका कुनैपनि संरचनाहरु अनुमति लिएर बनाइएका त्यस्तोहरु छैनन्। यदि छ भने त्यसको बारेमा पनि उचित ध्यान दिने नै छ ।’

सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार ४ गते पूर्ण फैसला गर्दै विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर फेवातालको ५.६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कायम गर्न भनेको थियो । साथै २०३१ पछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्न तथा त्यसअघि दर्ता भएका जग्गा वालालाई मुआब्जा दिन भनेको थियो । चुनौतीपूर्ण रुपमा हेरिएको फेवा संरक्षणको पहिलो काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेर सकरात्मक सन्देश दिएको त छ नै अब वास्तविक पीडितलाई सही व्यवस्थापन र अतिक्रमणकारीलाइ महानगरले कसरी तह लगाँउछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति किशोर नेपालले महासंघलाई कुनैपनि राजनीतिक दलको शाखा वा प्रचार विभागको रूपमा प्रयोग नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।  महासंघको स्थापना र विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुभएका नेपालले पछिल्लो समय पत्रकारितामा बढ्दो राजनीतिकरण र घट्दो गुणस्तरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । पत्रकार महासंघको स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै उहाँले महासंघभित्र वैचारिक विविधता हुनु स्वभाविक भएपनि पछिल्लो समय यो संस्था विभिन्न राजनीतिक दल र गुटहरूको अङ्ग जस्तो बन्नु दुःखद् रहेको बताउनु भयो । पूर्वसभापति नेपालले राजनीतिले पत्रकारितालाई कहिल्यै पनि डोमिनेट गर्न नहुने बरु पत्रकारिताले राजनीतिलाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई के लागिरहेको छ अहिले भन्दाखेरि हामी इन्डिपेन्डेन्ट छैनौँ । हामी स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ तर हामी स्वतन्त्र छैनौँ । हामीलाई आफ्नो मानसिकताले अरूअरू आवश्यकताहरूले बाँधिराखेको छ । र अनि नेपाल पत्रकार महासंघभित्र आइसकेपछि वैचारिक विविधता भएका दलहरूको जस्तो नहोस् भनेर भनेको, नेपाल पत्रकार महासंघले सब्सीक्वेन्ट लिडरसिपले त्यसलाई ब्रेक गर्न सकेको छैन । यो के भयो भनेदेखि कहिले कुन पार्टीको अङ्ग, कहिले कुन पार्टीको अङ्ग, कहिले कुन गुट, कहिले कुन गुट भयो। त्यसबाट पत्रकारहरूको हकहितको कुराहरू हराएको छ । हामीले पत्रकारमुखी होइन राजनीतिमुखी कार्यक्रम बढी गरिरहेका छौँ । यो कुरामा साथीहरू सजग हुनुपर्छ । राजनीतिले पत्रकारितालाई कहिल्यै पनि डोमिनेट गर्नुहुँदैन । पत्रकारिताले राजनीतिलाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ ।’
अहिलेको सामाजिक सञ्जालको युगमा पत्रकारिताको शैलीलाई ‘रिभ्यू’ र ‘रिभिजन’ गर्ने बेला आएको भन्दै उहाँले पत्रकारहरूको वृत्ति विकास, छात्रवृत्ति र क्षमता अभिवृद्धिमा महासंघले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा वीर अस्पतालमा निःशुल्क स्तन, पाठेघर तथा सर्भाइकल क्यान्सर स्कीनिङ्ग कार्यक्रम शुरु भएको छ ।  सोमवार एक कार्यक्रमकाबीच काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले स्तन, पाठेघर तथा सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङ कार्यक्रमको सुभारम्भ गर्नुभएको हो । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले विशेष गरी महिलाहरूमा सर्भाइकल र स्तन क्यान्सरको जोखिम उच्च देखिएकाले यस प्रकारको स्क्रिनिङ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनु भयो । क्यान्सरलाई समयमै पहिचान गर्नसके उपचार सम्भव हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले पहिचानमा ढिलाइ हुँदा रोग तेस्रो वा चौथो चरणमा पुग्ने जोखिम रहने बताउनु भयो । धेरै महिलाहरुमा सचेतनाको अभाव र केहीले भने डर र लाजको कारणले परीक्षण नगराउने प्रवृत्ति रहेको उहाँको भनाई छ । महिलाहरूले परिवारको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई पछाडि पार्ने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले त्यसलाई तोड्न आग्रह गर्नुभयो । महिला स्वस्थ भएमा मात्रै पूरा परिवार स्वस्थ हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार महानगरपालिकाभित्र रहेका प्रत्येक वडाको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत नाम दर्ता गर्न सकिनेछ । सेवाग्राहीलाई ‘क्यू सिस्टम’अनुसार समय निर्धारण गरिने भएकाले तोकिएको समयमा पुग्दा लामो समय कुर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले कार्यक्रमको शुरुवातमै उल्लेखनीय सहभागिता देखिएकोले आगामी दिनहरूमा सेवाग्राहीको संख्या क्रमशः बढ्दै जाने बताउनु भयो । पहिलो दिनमा १ सय ३६ जनाको स्क्रिनिङ गरिएको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘विशेष गरी धेरै महिला दिदिबहीनीहरुमा सर्भाइकल र स्तन क्यान्सर धेरै देखिने गरेको छ । हरेक दिन संसारभर ४ जना सर्भाइकल क्यान्सरको कारणले मुत्यु हुने गरेको छ । क्यान्सर मृत्यु भईहाल्ने रोग होइन, यसको उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाउन पनि जरुरी छ । यदी समयमा नै यसको पत्ता लगाउन सकियो भने उपचार हुन्छ, त्यसको लागी समयमा नै परीक्षण गर्नुपर्छ । कतिपय समयमा असिम्टोम्याटिक सिम्टोम नै देखिरहेको हुँदैन र जुनबेला सिम्टोम देख्छ, त्यो बेला थर्ड, फोर्थ चरणमा पुगिसकेको पनि हामीले देखेका छौँ, त्यसैले ज्यान गइरहेको छ । कति सचेत नभएको कारणले नै परीक्षण गराउनुहुन्न । कति जनालाई डर पनि लाग्छ, कति लाजले पनि परीक्षण गरिराख्नुभएको छैन । यहीबाट म सबैलाई अनुरोध गर्छु अब यो लाज, डर र अचेत सबै कुरालाई तोड्ने समय हो । महिला दिदिबहिनीले परिवारका अरु सदस्यलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ, आफूलाई अन्तिममा राख्नुहुन्छ । तपाई स्वस्थ हुनुभयो भने सिंगो परिवार स्वस्थ हुन्छ । आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आजै अगाडी बढ्नुहोला । उहाँले गतवर्ष वीर अस्पतालसँग गरिएको सहकार्य सफल भएको उल्लेख गर्दै यस वर्ष कार्यक्रम अझ व्यवस्थित र व्यापक बनाइने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यो कार्यक्रम आगामी वैशाख २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।– न्युज एजेन्सी नेपाल 

सुडानको दक्षिण कोर्डोफान राज्यको डिलिङ शहरमा अर्धसैनिक बल ¥यापिड सपोर्ट फोर्सेस’ र त्यसको सहयोगी समूहले गरेको ड्रोन आक्रमणमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ । अन्य २३ जना घाइते भएका छन् । उक्त आक्रमणमा मारिनेहरूमा पाँच बालबालिका र दुई महिला रहेका छन् । घाइतेहरूमध्ये सात जना बालबालिका रहेका छन् । उक्त समूहले मेडिकल कर्मचारी र सामग्रीको चरम अभावका बीच शहरमा लगातार दोस्रो दिन पनि तिब्र गोलाबारी भइरहेका बेला यो आक्रमण भएको जनाएको छ । यसैबीच, सुडानी सशस्त्र बलले शहरमा भएको आक्रमणलाई विफल पारेको दाबी गरेको छ ।