कास्कीको पोखरामा निर्माणाधीन अत्याधुनिक प्रविधिको सेती पुलको निर्माण कार्य हालसम्म ५७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तार योजना अन्तर्गत बन्दै गरेको यो पुल नेपालकै पहिलो ‘एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे’ प्रविधिको नमूना पुल हो । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालकाअनुसार यस पुलको डिजाइन कैलालीको चिसापानीस्थित कर्णाली पुलको संरचनासँग मिल्दोजुल्दो छ । यद्यपि, कर्णाली पुलमा बीचमा एउटा मात्र टावर छ भने यसमा दुईवटा टावर रहेका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै (हाइट रेस्ट्रिक्सनका कारण) पुलको टावरको उचाई १२ मिटर मात्र राखिएको छ । सामान्यतया यस्ता पुलका टावर २० देखि ३० मिटर अग्ला हुने भए पनि उचाइ कम गर्नुपरेकाले ‘एक्स्ट्रा डोज’ प्रविधि अपनाइएको हो ।  भ्याटसहित कुल १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनामा हालको पुरानो पुलको दायाँ र बायाँ (अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिम) १९० मिटर लम्बाईका दुईवटा छुट्टाछुट्टै पुल बन्दैछन् । पुलमा गर्डरले मात्र भार धान्न नसक्ने भएकाले माथिबाट केबल राखिएको छ । जसमा एउटा गर्डरमा ११ वटा केबल जोडिनेछन् । पुलको एकतर्फ ३ मिटर फराकिलो फुटपाथ रहनेछ भने खानेपानी र विद्युत् प्राधिकरणका तारहरू व्यवस्थापन गर्न ‘युटिलिटी डक्ट’ को समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

मुग्लिङ–पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) का प्रमुख कृष्ण कुँवरकाअनुसार अहिले पुलको दुवैतर्फ टावर निर्माणको काम सकिएको छ । डाउनस्ट्रिम (दक्षिणतर्फ) को पुल आगामी दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपि अपस्ट्रिम (उत्तरतर्फ) को पुल निर्माणमा भने केही सामाजिक समस्या र मुआब्जा विवादका कारण ढिलाइ भइरहेको छ । पुल निर्माण स्थलमा रहेका केही घरटहरा भत्काउने र क्षतिपूर्ति दिने विषयमा स्थानीयसँग कुरा मिल्न बाँकी छ । योजना प्रमुख कुँवरले स्थानीयलाई केही गलत सूचना पुगेको आशंका गर्दै उनीहरूसँग मन्त्रीस्तरदेखि आयोजनास्तरसम्म निरन्तर छलफल भइरहेको बताउनु भयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘क्षतिपूर्तिको निर्णय भइसकेको छ । आंशिक घर भत्काउँदा बाँकी संरचनाको अवस्था कस्तो रहन्छ भनेर भवन विभागबाट प्राविधिक जाँच (इन्टिग्रिटी चेक) गराउन लागिएको छ । दक्षिणतर्फको काम सकिएपछि उत्तरतर्फको काममा केन्द्रित हुनेछौं, स्थानीयसँग समझदारी जुट्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ निर्वाचनका कारण केही दिन प्रभावित भएको निर्माण कार्यले अब पुनः गति लिने आयोजनाले जनाएको छ । वि.सं. २०८३ वैशाख २१ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएपनि मुआब्जा विवादलगायतका चुनौतीले तोकिएको समयमै काम सक्न आयोजनालाई थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको सात  महिनाको अवधीमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको माघसम्मको तथ्यांक अनुसार ०८२ माघ मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम भएको छ । त्यसअघि २०८१ माघ मसान्तमा बजार पुँजीकरण ४४५८ अर्व ५२ करोड रहेको थियो । सो अवधिमा बजार पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७८.०९ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ माघमा ७३.४३ प्रतिशत रहेको छ ।  राष्ट्र बैंककाअनुसार ०८१ माघ मसान्तमा २६८५.७३ रहेको नेप्से सूचकांक रहेकोमा ०८२ माघ मसान्तमा २६७१.०७ कायम भएको छ भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्य २८४ रहेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये १३२ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन्  ।

जलविद्युत कम्पनी, २६ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ८ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र १० अन्य समूहका रहेका छन् । २०८१ माघमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २६८ रहेको थियो ।
सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा ५१.७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १६.० प्रतिशत, लगानी कम्पनीको हिस्सा ७.४ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ७.० प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ४.७ प्रतिशत, होटेलको हिस्सा ३.२ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरुको हिस्सा १०.१ प्रतिशत रहेको छ ।  राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा २०८२ माघ मसान्तमा सूचीकृत ९ अर्ब २३ करोड शेयरको चुक्ता मूल्य ९ खर्ब ८ अर्व ८३ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सात महिनामा २१ अर्व ९६ करोड बराबरको साधारण शेयर, ९ अर्ब ६४ करोड बराबरको हकप्रद सेयर, ७ अर्ब ५० करोड बराबरको म्युचुअल फन्ड, ७ अर्व ४९ करोड बराबरको बोनस सेयर, ३ अर्ब ४० करोड बराबरको डिबेन्चर, ९२ करोड ५० लाख बरावरको एफपीओ र २ करोड २९ लाख बराबरको अन्य गरी कल ५० अर्ब ९४ करोड बरावरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् । नेपाल राष्ट– बैंककाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सात महिनामा २१ अर्ब ९६ करोड बराबरको साधारण शेयर, ९ अर्ब ६४ करोड बराबरको हकप्रद सेयर, ७ अर्ब ५० करोड बराबरको म्युचुअल फन्ड,  अर्व ४९ करोड बराबरको बोनस सेयर, ३ अर्ब ४० करोड बराबरको डिबेन्चर, ९२ करोड ५० लाख बराबरको एफपीओ र २ करोड २९ लाख बराबरको अन्य गरी कुल ५० अर्ब ९४ करोड बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् । यस्तै, समीक्षा अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले १३ अर्ब १३ करोड बराबरको म्युचुअल फण्ड, ६ अर्ब ६४ करोड बराबरको साधारण शेयर, ४ अर्व ४१ करोड बराबरको हकप्रद शेयर, २० करोडको डिबेन्चर र ५ करोडको एफपीओ गरी कुल २४ अर्ब ४२ करोड बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक परिवर्तनसँगै बन्न लागेको नयाँ सरकारले स्थायी र निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवारबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको फार्मा एक्स्पोलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि स्थिर सरकारको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको बताउँदै त्यो पूरा हुन लागेको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार स्थिर सरकारले  स्थायी नीति ल्याएर आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ । अहिले करिव दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकार बन्न लागेको भन्दै ढकालले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू रास्वपाको वाचापत्रमा पनि समावेश गरिएको स्मरण गराउनु भयो । उहाँले रास्वपाले वाचापत्रमार्फत निजी क्षेत्रमैत्री प्रतिवद्धताहरू व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै ती प्रतिवद्धताहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भयो । ढकालकाअनुसार ती प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा छोटो समयमा नै धेरै काम गर्न सम्भव हुनेछ । वाह्य तथा आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरू अबको सरकारले लिनुपर्ने समेत उहाँले बताउनु भयो । 

अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो– ‘राजनीतिक परिवर्तनको हिसाबले नयाँ सरकार आउँदैछ । वास्तवमा निजी क्षेत्रले सधैँ भनिरहने एउटा स्थायी सरकार चहियो जुन सरकारले स्थिर नीति ल्याउन सकोस् भन्ने निजी क्षेत्रले धेरै पहिलैदेखि उठाउँदै आएको विषय थियो । अहिले करिव करिव दुई तिहाईको सरकार  आएको छ । निजी क्षेत्रका इस्युहरुलाई रास्वपाको वाचापत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ । निजीक्षेत्र मैत्री प्रतिवद्धताहरु रास्वपाले वाचापत्रमा गरेको छ । अब ती प्रतिवद्धताहरु इमानदारीपूर्वक लागू हुनुपर्छ । ती प्रतिवद्धताहरु लागू भयो भने छोटो समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । आगामी दिनमा नीतिहरु बनाउँदा स्थायी नीतिहरु बनाउनुपर्छ । वाह्य र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नेका खालका नीतिहरु बनाउनुपर्छ ।अध्यक्ष ढकालले कतिपय भूतप्रभावी कानूनका कारण लगानीकर्तामा निराशा आइरहेको बताउँदै त्यस्ता कानून लागू नहुने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ढकालकाअनुसार भूतप्रभावी कानून लागू नहुने सुनिश्चितता भएमा मुलुकमा छिट्टै आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न पनि मद्दत पुग्छ । आर्थिक गतिविधि बढेसँगै राजश्व संकलन पनि बढ्ने र त्यसबाट पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग पुग्नेछ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा छोटो समयमा नै आम नेपालीको चाहना पूरा गर्न सकिने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । 

अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ्स’ ले नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतले मुलुकमा राजनीतिक अस्थीरता घटाउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपाको पक्षमा आएको  चुनावी नतिजाले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका लागि नयाँ अवसर प्रदान गर्ने सम्भावना रहेको फिचले निष्कर्ष निकालेको हो । मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरुमा कुनै पनि पार्टीले जनादेश नल्याउँदा राजनीतिक अस्थिरता हुनुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर बन्दै आएको थियो । फिचकाअनुसार रास्वपाको जितले सत्तका लागि बारम्बार गरिने अप्राकृतिक गठबन्धनको जोखिमलाई टारेको छ । विगतका वर्षहरूमा हुने गरेका बारम्बारको सरकार परिवर्तनको शृंखला रोकिने सम्भावनाले गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सक्ने फिचको प्रक्षेपण छ ।  फिचले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा भनेको छ– ‘निर्वाचनको यो नतिजाले परम्परागत शक्ति बाँडफाँडको राजनीतिबाट मुक्त गराउन खोजेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पुराना दलहरूले धेरै सिट गुमाएका कारण अब त्यो सम्भावना देखिँदैन ।’  अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले रास्वपाले वाचापत्रमा लिएका कतिपय आर्थिक लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको र ती पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत आगामी पाँच वर्षमा औसत ७% को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । फिचले यी लक्ष्यहरूलाई ‘महत्वाकांक्षी’ भनेको हो । फिचका अनुसार सन् २०२७ जुलाई १५ सम्मको आर्थिक वृद्धिदर ४.५% रहने अनुमान  छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा उक्त लक्ष्यहरु भेट्न मुस्किल पर्छ । त्यसो त, रास्वपाको नीतिगत एजेण्डा पूरा गर्न आगामी सरकारले लिने नीतिगत सुधारमा समेत भर पर्ने फिचको बुझाइरहेको छ ।

नोभेम्बर २०२५ मा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई बीबी माइनस मा राखेको थियो । रेटिङका क्रममा नेपालको वैदेशिक ऋणको न्यून भार र सहुलियतपूर्ण ऋण बढी रहेको, वाह्य तरलता मजबुत रहेको, जलविद्युतमा आधारित मध्यमकालीन वृद्धि सम्भावना रहेको, आईएमएफ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन रहेको बताएको थियो । यद्यपि प्रतिव्यक्ति आय र सुशासनका सूचकहरू अन्य बीबी श्रेणीका देशहरूको तुलनामा अझै कमजोर रहेको औँल्याइएको थियो ।   फिचले नयाँ सरकारका लागि ‘कार्यान्वयन क्षमता’ लाई मुख्य जोखिमको रूपमा हेरेको छ । नेपालको कमजोर सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तरले सुधारका कार्यहरूमा अवरोध पु¥याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । निजी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गर्ने ठोस कामहरू नै निर्णायक हुने फिचले जनाएको छ ।