निर्माणाधिन नयाँ संसद भवन समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका बैठकहरू संसद परिसरमा रहेको बहुउद्देश्यीय हलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।  प्रतिनिधि सभाको सभाकक्ष समयमै तयार हुन नसकेपछि बहुउद्देश्यीय हललाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको हो । संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधि सभाको बैठक नयाँ निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमै बस्ने भएपनि मुख्य सभाकक्ष निर्धारित समयमा तयार नहुने सम्भावना देखिएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले प्रतिनिधि सभाका लागि निर्माण गरिरहेको सभाकक्ष चैत १ गतेभित्र सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर पछिल्लो प्रगति हेर्दा सो मितिभित्र निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिनुभयो । शहरी विकास मन्त्रालय तथा निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरी बहुउद्देश्यीय हललाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार उक्त हलमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको सपथ ग्रहण गराउने र केही प्रारम्भिक बैठकहरू सञ्चालन गर्नेगरी व्यवस्थापन भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको सभाकक्ष निर्माण सम्पन्न भएपछि बैठकहरू सोही सभाकक्षमा बस्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बहुउद्देश्यीय हलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही प्राविधिक काम मात्र बाँकी रहेकोले ती कार्य शिघ्र सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सचिवालयले नियमित रूपमा समन्वय, अनुरोध तथा स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ । बैठक कक्षको अभावका कारण प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण वा संसद बैठक रोकिने अवस्था नआउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यसअघि संसद बैठक बस्दै आएको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन जेन—जी आन्दोलनका क्रममा आगजानी भएपछि बैठक बस्नको लागि समस्या भएको हो । राष्ट्रिय सभाको बैठक भने सिंहदरबार परिसरकै कृषि समितिको पुरानो हलमा सञ्चालन गरिएको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजानिक हुँदै गर्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक कहाँ बस्दैछ ? भन्ने चासो अभिव्यक्त हुने गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक नयाँ निर्माणधिन संसद भवनमा नै बस्ने हो । नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभाको लागि निर्माण गर्दै गरेको हल, प्रतिनिधि सभा सदस्यको बैठक कक्ष चैत १ गतेसम्ममा सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो । यदपी पछिल्लो समयमा चैत १ गतेभित्र उक्त हल निर्माण भईसक्ने देखिएन । त्यसकारण सचिवालयले शहरी विकास मन्त्रालय एवं निर्माण व्यवसायीसँग समेत समन्वय गरेर तत्कालको लागि बन्दै गरेको संसद परिसरभित्र नै रहेको बहुउद्देशीय हललाई व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । अहिले बहुउद्देशीय हलमा शपथग्रहण गराउने र प्रतिनिधि सभाका केही प्रारम्भिक बैठकहरु समेत बस्ने गरि कार्यसम्पादन भइरहेको छ । यो अस्थायी व्यवस्थापन हो । प्रतिनिधि सभाको सभाकक्ष निर्माण भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाकै सभाकक्षमा बैठक बस्छ । तत्कालको लागि यो अल्पकालिन व्यवस्थापन गरिएको हो । बैठक कक्षकै अभावमा शपथ रोकिने अथवा प्रतिनिधि सभाको बैठक नचल्ने भन्ने हुँदैन । बहुउद्देशीय हलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा नै पुगेको छ । केही प्राविधिक पक्षहरु बाँकी छन्, त्यो पनि शिघ्र सम्पन्न गर्नको लागि सचिवालयले नियमित रुपमा अनुरोध गरिरहेको छ, स्थलगत अनुगमन पनि गरिरहेको छ, आवश्यक समन्वय पनि गरिरहेको छ । हलकै कारणले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ र बैठक बाधा पुग्ने अवस्था सम्भवतः आउँदैन ।

सिंहदरबार परिसरको १ सय ५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद भवन निर्माण भइरहेको छ । २०७९ असोज १६ गते भित्र निर्माण गरिसक्ने गरि २०७६ असोज १६ मा ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा तुन्दी–सेक जेभीले ठेक्का लिएको थियो । तर २०८२ फागुनसम्म आइसक्दा पनि भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । संसद भवन निर्माणको लागी पाँचौ पटक थपिएको म्याद पनि सकिसकेको छ । संसद भवनको ‘रुफिङ’ को लागि छुट्टै चेनलिंक इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०८० फागुन २७ गते ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । यस्तै ‘इन्टेरियर’ को जिम्मा केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा दिएको थियो । यी सबैको ठेक्का सम्झौता सकिएको भएपनि काम पूरा हुन सकेको छैन ।

पोखरा । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको छ ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्घोष गर्दै चुनावमा होमिएर दुई तिहाई नजिकको म्याण्डेट पाएको रास्वपा सरकार अबको १/२ हप्तामै बन्ने देखिन्छ । अब बन्ने बालेन सरकारको आर्थिक नीति कस्तो होला भन्नेमा अहिले धेरैको चासो बढेको छ । रास्वपाले आफ्नो आर्थिक नीतिबारे नागरिक करारपत्र र वाचापत्रमा खुलाएको छ । रास्वपाले चुनाव अघि सार्वजनिक गरेको नागरिक करारपत्रमा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अबलम्बन गर्ने बताएको छ भने मध्यम वर्गीय विस्तार गर्ने उसको योजना छ ।
हाल न्युन प्रतिव्यक्ति आय रहेको सन्दर्भमा नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउन औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक ७ प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा ३००० डलर र अर्थतन्त्रको आकारको लक्ष्य १०० अर्ब डलर (प्रचलित मूल्यमा) बनाउने नीति रास्वपा सरकारको हुनेछ ।
जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’ को ग्यारेन्टी, आधुनिक बैंकिंगसहित वित्तीय सेवाहरुमा सबै नागरिकको पहुँच लगायत सख्त नियमनभित्रको सहकारी र लघु वित्त, मिटर व्याज शोषणको अन्त्य गर्ने रास्वपाको नागरिक कारारपत्रमा उल्लेख छ ।
अब बन्ने रास्वपा सरकारले कनेक्टिभिटीतर्फ प्रतिष्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि गुणस्तरीय सडक र हवाई सञ्जाल, भरोसायोग्य उर्जा ग्रीड र सबै बस्तीमा तीव्र गतिको सुलभ इन्टरनेट विस्तारः १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता, ३० हजार कि.मि. राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, १० वटा राष्ट्रिय महत्वका ‘सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गर्ने नीति लिनेछ ।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अनलाइन मताधिकार, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता; सार्वभौम डायस्पोरा फण्डको कार्यान्वयन; सुरक्षित लगानी र सम्मानित देश फिर्तीको वातावरण, मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको नीति रास्वपा सरकारले लिने नागरिक कारारपत्रमा भनिएको छ ।
रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभई, अनलाइनमा हुने बताएको थियो । रास्वपाले घोषणापत्रमा भनेको छ–‘राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्न नेपालमा बसोवास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई, एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्छौं । यसमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक–आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गछौं । सरकारी सेवा लिनका लागि कार्यालय÷कार्यालय धाउनुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने, मध्यस्थको भर पर्नुपर्ने र कर्मचारीसँग अनावश्यक प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नुपर्ने हैरानीलाई अन्त्य गर्छौं । पारदर्शिता, पहुँच र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न डिजिटल सर्भिस डेलिभरीको समयवद्ध कार्ययोजना स्वीकृत गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’
राजश्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने नीति रास्वपाले लिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेशागत इकाइ निर्माण गर्ने नीति रास्वपाले वाचापत्रमार्फत लिएकाले सरकारको नीति सोही अनुसार हुने देखिन्छ ।
रास्वपाले आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना वचतकर्ताहरूको वचत खातामा फिर्ता शुरु गर्ने घोषणा समेत गरिसकेकेको छ । यसका लागि वचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत वचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नें, जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका वचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना वचतकर्तादेखि भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने रास्वपाको तयारी छ ।
‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, ‘मिलापत्र’ का लागि कानूनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं । यस्तो अवस्थामा वचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समयसीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौं,’ उसले वाचापत्रमा भनेको छ ।
के छ मुलुकको आर्थिक अवस्था ?
रास्वपाले अब केही दिनमै दुई तिहाई बहुमतको आफ्नै सरकार बनाउँदा मुलुकको ढुकुटीको अवस्था भने खासै सन्तोषजनक देखिँदैन । हालै जारी नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन–२०२६’ बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भएपनि लगानीको वातावरण कमजोर छ । जसकारण निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह सुस्त देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को छ महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ५.७ प्रतिशत अर्थात चार खर्ब १७ अर्ब ४८ करोडले बढेर ७६ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा १२ खर्ब रुपैँयाँभन्दा बढी निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएर बसेको छ ।
यता सरकारले अपेक्षित रुपमा राजश्व उठाउन सकिरहेको छैन भने बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन् ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब भन्दा बढि आम्दानी गर्ने चालु वर्षमा लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म जम्मा ७ खर्ब ३५ अर्ब मात्रै आम्दानी गरेको छ । आम्दानी भन्दा खर्च चर्को छ । अहिलेसम्म सरकारले कुल बजेटबाट ८ खर्ब ९३ अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको छ । यसले आगामी दिनमा आउने सरकारलाई स्रोतको चर्को चाप पर्ने देखिन्छ । रास्वपाले घोषणा गरेका वाचापत्रहरु कार्यान्वयन गर्न ठूलो आर्थिक अभाव हुने देखिन्छ ।
(नोटः यो सामाचार रास्वपाको वाचापत्र, राष्ट्बैंक, महालेखाका तथ्यांकहरुमा आधारित भएर तयार गरिएको हो ।)

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरहरूमा वायु प्रदुषण अत्यधिक बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आम नागरिकलाई विशेष शतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले वायु प्रदुषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने भन्दै अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन अपिल गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीकाअनुसार काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरलगायत तराईका विभिन्न क्षेत्रको हावामा हानिकारक पर्टिकुलेट म्याटर (पीएम २.५) को मात्रा निकै बढेको छ । श्वासप्रश्वास र छालाको माध्यमबाट शरीरभित्र पस्ने यी सुक्ष्म र हानिकारक कणहरूले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने उहाँले बताउनु भयो । प्रदुषणबाट ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, ५ वर्षमुनिका बालबालिका र दीर्घरोगीहरू उच्च जोखिममा रहेकाले उनीहरूले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यसले सामान्य आँखा दुख्ने, पाक्ने र दृष्टिमै नोक्शान पु¥याउनेदेखि लिएर मुटु, मिर्गौला, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर रोग र क्यान्सरसमेत गराउन सक्छ । प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले भन्नुभयो । 
बिहान र बेलुका बाहिर ननिस्कन सुझाव
प्रदुषणबाट बच्न मन्त्रालयले विशेषगरी बिहान र बेलुकाको समयमा घरबाहिर ननिस्कन सुझाव दिएको छ । बिहान र साँझको समयमा हानिकारक किटाणु र कणहरू वायुमण्डलको तल्लो तहमा जम्मा हुने भएकाले उक्त समयमा मर्निङ वाक वा इभिनिङ वाकमा ननिस्कन आग्रह गरिएको छ । बाहिर निस्कनै पर्ने अवस्थामा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न, आँखा जोगाउन चस्मा वा लगाउन र छालालाई प्रदुषणबाट बचाउन पूरै शरीर छोपिने गरी कपडा तथा टोपी लगाउन मन्त्रालयले सुझाएको छ । 
अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय
वायु प्रदुषण न्युनिकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वय र पैरवी गरिरहेको जनाएको छ । प्रवक्ता बुढाथोकीकाअनुसार उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा वन र वातावरण मन्त्रालयसँग प्रदुषण कम गर्ने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।  सवारी साधनको धुवाँ, कलकारखाना, कृषिमा विषादीको प्रयोग, जथाभावी फोहोर र प्लास्टिक जलाउने कार्य तथा वन डढेलो नियन्त्रण नभएसम्म प्रदूषण निर्मूल नहुने भन्दै मन्त्रालयले यस्ता कार्य रोक्न सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ । तत्कालका लागि भने प्रदुषणको प्रत्यक्ष असरबाट बच्न शरीरलाई सुरक्षित राख्नु नै उत्तम विकल्प भएको मन्त्रालयको भनाइ छ 

युरोपेली संघ (ईयू) का नेताहरूले सोमवार मध्यपूर्वमा जारी तनाव कम गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट भुमिका खेल्न तयार रहेको बताएका छन् । उनीहरूले स्थितिको न्युनिकरण र पुनः वार्ताको प्रक्रियामा फर्कन समेत आह्वान गरेका छन् । युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टा र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले यस क्षेत्रका नेताहरूसँगको भिडियो कन्फरेन्सपछि जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा ईयू तनाव कम गर्न र वार्ताको टेबलमा फर्कन सहयोग पु¥याउन हरसम्भव योगदान दिन तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले संवाद र कुटनीति नै अगाडि बढ्ने एक मात्र व्यावहारिक मार्ग रहेको कुरामा जोड दिएका छन् ।वक्तव्यका अनुसार भोन डेर लेयन र कोस्टाले मध्यपूर्वको क्षेत्रीय स्थिरताका लागि ईयुको प्रतिवद्धता पुनः दोहो¥याउँदै सर्वसाधारणको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रका सिद्धान्तहरूको पूर्ण पालना गर्न समेत आह्वान गरेका छन् ।

लेबनानका स्वास्थ्यमन्त्री राकन नसरेद्दिनले बताएअनुसार मार्च २ यता लेबनानभर इजरायली हवाई आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ सय ९४ पुगेको छ । जसमा ८३ बालबालिका र ४२ महिला रहेका छन् भने अन्य १ हजार १ सय ३० जना घाइते भएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नसरेद्दिनले घाइतेहरूमा २५४ बालबालिका र २७४ महिला रहेको बताउनु भयो । धेरैजसो आक्रमणले आवासीय क्षेत्र र नागरिक सुविधाहरूमा प्रहार गरेको छ । दक्षिणी र पूर्वी लेबनानमा विगत ४८ घण्टामा धेरै घातक घटनाहरू रेकर्ड गरिएका छन् । बेका उपत्यकामा भएको एक आक्रमणमा एउटै परिवारका छ जना सदस्य – चार बालबालिका र उनीहरूका आमाबाबु – मारिएका थिए । जबकि शहर र गाउँहरूमा भएका अन्य आक्रमणहरूले धेरै हताहत गराएका छन् । नसरेद्दिनले यो पनि भने कि उद्धार कार्यमा खटिएका बेला आपतकालीन र चिकित्सा टोलीहरूलाई प्रत्यक्ष निशाना बनाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार लेबनानी रेडक्रसका प्यारामेडिकहरू, नागरिक सुरक्षा टोलीहरू र अन्य आपतकालीन उद्धारकर्ताहरूसहित नौ स्वास्थ्यकर्मी मारिएका छन् र अन्य १६ जना घाइते भएका छन् । नोभेम्बर २७, २०२४ मा युद्धविराम लागू भएयता हिजबुल्लाहले गत हप्ताको सोमवार बिहान लेबनानबाट इजरायलतर्फ रकेट प्रहार गरेपछि यो तनाव बढेको हो ।