भूराजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले हाल मध्यपूर्वमा भइरहेको तनावमा नेपाल अमेरिका र इजरायलको पक्षमा उभिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले नेपालको दीर्घकालिन हितको लागि पनि अमेरिका, भारत र ईजरायलको विपक्षमा जान नहुने बताउनु भयो । उहाँले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै अमेरिका, इजरायल र भारतसँग समन्वय गरेर स्पष्ट नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले ढिलाइ नगरी आफ्नो औपचारिक धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने र खाडी क्षेत्रमा शान्ति स्थापना हुने पक्षमा कुटनीतिक रूपमा उभिनुपर्ने बताउनु भयो । नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक सुरक्षा र वैदेशिक रोजगारीको स्थायित्व प्रत्यक्ष रूपमा खाडी क्षेत्रसँग जोडिएको हुँदा त्यहाँको अस्थिरताले नेपाललाई गम्भीर असर पार्नसक्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले इरानले प्रहार गरेको मिसाइल आक्रमण नेपालको हितविपरित भएको उल्लेख गर्दै त्यसको खुलेर विरोध गर्नुपर्ने बताउनु भयो । खाडी क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं नेपाली कामदारहरूको सुरक्षा जोखिममा पर्नसक्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमा तत्काल शान्ति स्थापना हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । इरानको वर्तमान शासन पतन भएर गल्फ क्षेत्रमा तत्काल शान्ति स्थापना हुनु नै नेपालको हितमा हुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले हाल आपतकालीन अवस्थामा नेपाली नागरिकको उद्धार चुनौतीपूर्ण हुने भएकोले भारत वा अमेरिकाको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा विगतमा इरान वा उत्तर कोरियाजस्ता राष्ट्रहरूको पक्षधरतालाई राष्ट्रवादको आवरण दिइने प्रवृत्ति कमजोर हुँदै गएको दाबी गर्नुभयो ।  आगामी निर्वाचनमा ती धारहरूको प्रभाव घट्ने संकेत देखिएको उहाँको भनाई छ । सुवेदीले नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूले दशकौँदेखि अमेरिका र भारतविरुद्ध घृणा–राजनीति गर्दै आएको आरोप लगाउनु भयो । तर विश्वव्यापी सन्दर्भमा माक्र्सवादी र इस्लामिक अतिवाद नियन्त्रणमा अमेरिकाको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको उहाँको तर्क छ । दक्षिण अमेरिका र मध्य अमेरिकाका द्वन्द्वहरू नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले खेलेको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनु भयो । नेपालका केही तराई र पहाडी क्षेत्रहरूमा इस्लामिक अतिवादका गतिविधि बढिरहेको दाबी गर्दै सुवेदीले इरानको कठोर शासन कमजोर हुँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव नेपाल र भारतमा समेत सकारात्मक पर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सुवेदीले इरानमा शासन परिवर्तन भएर चाँडो शान्ति स्थापना भए नेपाललगायत दक्षिण एशियाली देशलाई सहज हुने बताउनु भयो । उहाँले खाडी क्षेत्रमा भएको द्धन्दले तेल निर्यातमा अवरोध हुने भएकाले विश्व बजारमा ठूलो समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो । भारतले सम्भावित संकटलाई ध्यानमा राख्दै वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने कुटनीतिक प्रयास अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल भारतको ऊर्जा प्रणालीमा निर्भर भएकाले भारतमा ठूलो ऊर्जा संकट नआए नेपालमा प्रत्यक्ष असर सिमित हुने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अमेरिका इजरायल र खाडी क्षेत्रका अरु राष्ट्रसित हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिन्छ । त्यसकारण उनीहरु जुन पक्षमा हामीहरु त्यही पक्षमा । भारतसँग हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिन्छ । भारत जे पक्षमा हामीहरु त्यो पक्षमा, हाम्रो इनर्जी सेक्युरिटी लगायत हाम्रो व्यापारिक सेक्युरिटीको लागि यी दुइटा विषयवस्तुलाई एक ठाउँ राखेर हामीहरुले राष्ट्रिय स्वार्थ निर्धारण गरेर आफ्नो नीति बनाउनु पर्छ । अहिले इरानले जुन किसिमले मिसाइलहरु प्रहार गरिराख्या छ । त्यो नेपालको विपक्षमा छ । यसलाई कन्डेम गर्नुपर्छ, हाम्रा नागरिकहरु पनि खतरामा पर्न सक्छन् । यसलाई अविलिम्व रोक्नका लागि हाम्रा संसारका मित्र शक्तिहरुले जे जे गर्छन् त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनुपर्छ । जति सक्दो चाँडो इरानको रेजिम फल गरेर गल्फ पर्सियन गल्फमा जति सक्दो चाडो शान्ति स्थापना भयो, हामीहरुलाई उति सहज अवस्था निर्माण हुन्छ । त्यहाँबाट हाम्रा दाजुभाइलाई उद्धार गर्नुप¥यो भने त्यो नै हामीले अहिलेको अवस्थामा गर्नसक्ने स्थिति होइन, असम्भव प्राय हुन्छ । त्यसमा अब भारतलाई नै हामीहरुले गुहार्नु पर्छ । अमेरिकालाई गुहार्न पनि अमेरिकाका सिभिलियन एयरक्राफ्टरहरु त उता छन् । भारतका भए त यही छन् । त्यसकारण धेरै गाह्रो कुरो हो हामीलाई । अनि त्यो वर्क फोर्स यहाँ आउदा खेरि त्यसलाई फर्दर रोजगारीमा अर्को अवसर त यहाँ निर्माण हुँदैन । प्लेसमेन्ट त हुदैन त्यसले अर्को डरलाग्दो परिस्थिति सामाजिक रुपमा र राजनीतिक रुपमा पनि अर्को डरलाग्दो परिस्थिति निर्माण हुन्छ । अहिले नै पनि के भने बाह्य आवेग आन्तरिक असरको अध्यायमा नेपाल छ, राजनीतिक रुपले । त्यो स्थिति यहाँ अरु खराब भएर उपस्थित भयो भने त्यसको राजनीतिक र आर्थिक असर हामीहरुले झन् थेग्न सक्दैनौ । त्यसकारण हाम्रो बेस्ट इन्ट्रेस्ट भनेको अहिले इरानको रेजिम फल हुनुपर्छ र पर्सियन गल्फमा शान्ति स्थापना हुनुपर्छ ।’ सुवेदीले ईरानलाई रूस र चीनले सैन्य सहयोग गर्नसक्ने अवस्था नरहेकोले मध्यपूर्वमा थप तनाव नहुने बताउनु भयो । रुस युक्रेन युद्धमा व्यस्त रहेकाले इरानलाई ठूलो सैन्य सहयोग गर्न नसक्ने र चीनले पनि प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपभन्दा रणनीतिक सन्तुलनमा ध्यान दिने सम्भावना बढी रहेको उहाँको विश्लेषण छ । उहाँकाअनुसार युद्ध दीर्घकालीन बने दक्षिण एशियामा ऊर्जा मूल्य, आपूर्ति श्रृंखला र श्रम बजारमा असर पर्नसक्छ । खाडीबाट ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक फर्किनुपरे सामाजिक तथा राजनीतिक दबाब बढ्न सक्ने उहाँको भनाई छ । – न्युज एजेन्सी नेपाल

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना जोडिएका जिल्लामा आईतवार राती १२ बजेदेखि सीमा नाका बन्द हुने भएको छ ।  विहीवार हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना जोडिएका जिल्लाहरूमा सीमा नाका बन्द गर्न लागिएको हो । निर्वाचन सुरक्षा निर्देशिकामा  निर्वाचन हुनुभन्दा ७२ घण्टा अगाडी सीमानाका बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार सीमानाका बन्द गर्न आयोगले सिफारिस गरेको सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । सोहीअनुसार नै आईतवार राती १२ बजेदेखि मतदान सम्पन्न नहुन्जेलसम्मको लािग अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द गर्न लागिएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचन सुरक्षा निर्देशिका बमोजिम आज राती १२ बजेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना जोडिएका जिल्लाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरे बमोजिम सीमा नाकाहरु बन्द रहनेछन् । सोही बमोजिमको व्यवस्था गर्न÷गराउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्वाचन आयोगले अनुरोध गर्दछ । आयोगले सीमा नाका बन्दसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह समेत गरेको छ । निर्वाचन अवधिभर सुरक्षालाई कडा बनाउँदै सम्भावित अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न आयोगले विभिन्न सुरक्षा उपायहरू अवलम्वन गरिरहेको जनाएको छ ।  

भएको प्रमाणित कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनमा नगद चलखेल भएको पाईए कडा कारबाही हुने चेतावनी दिनुभएको छ । आईतवार नेपाल प्रेस काउन्सिलले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मौन अवधिमा निर्वाचन सामग्री र नगद एकैठाउँमा बरामद भए त्यस्ता उम्मेदवारको उम्मेदवारीनै खारेज हुने चेतावनी दिनु भएको हो । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनमा नगद चलखेल भए आगामी ६ वर्षसम्म त्यस्ता उम्मेदवारहरुले निर्वाचनको कुनैपनि प्रक्रिया भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएकोतर्फ पनि सचेत गराउनु भयो । उहाँले नगद चलखेल गर्ने उम्मेदवार विजयी भएको घोषणा भएपनि उनीहरुको उम्मेदवारी खारेज हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘मौन अवधि किन पेचिलो हुन्छ भने यो हाम्रो जस्तो मुलुकमा नगदको चलखेल अलि हुन्छ भनेर बोल्न नमिल्ने तर यो सबैले बुझ्ने भाषा हो । त्यसैले यी विषयलाई मैले कसरी सम्बोधन गरौँ भने केही केही ठाउँमा यस्ता उजुरी आएका छन् । बराबर पनि भएका छन । यदि रकम लेनदेन भयो, रकम बोकेर हिडियो । निर्वाचन सामग्री र रकमको झोला बोकेर गइयो भने त्यो बरामद भयो भने उहाँहरुले निर्वाचनमा विजयी भएपनि उहाँको उम्मेदवारी खारेज गर्छौं भनेको छौँ हामीले । र खारेजी मात्रै होइन, अर्को ६ वर्ष चुनिने प्रक्रियामा उहाँ सहभागी हुन पाउनु हुन्न । एउटा राजनीतिक प्रणालीलाई राजनीति गर्नबाट बञ्चित गरियो भने त्यो भन्दा ठूलो सजाय के होला । त्यसकारण निर्वाचन आयोग यस्ता विषयहरुमा शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिरहेको छ ।’ कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको परिपालनामा शुन्य सहनशीलताको नीति लिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले मौन अवधिमा पनि निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गराउने काममा सञ्चार माध्यामहरुले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा शुन्य सहनशीलता’ को नीति अपनाउने चेतावनी दिएको छ । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले शुन्य समयमा नगद चलखेल वा आचारसंहिताको उल्लंघन भए उम्मेदवार विजयी भइसकेको अवस्थामा पनि उम्मेदवारी खारेज गरिने स्पष्ट पार्नुभएको हो । हालसम्म देशभरबाट आचारसंहिता उल्लंघनका करिव १ हजार १ सय उजुरी परेको बताउनु भयो । तीमध्ये धेरैको स्थानीय स्तरमै फस्र्योट भइसकेको उहाँले बताउनु भयो । आयोगले २५–३० वटा गम्भीर प्रकृतिका उजुरीमाथि केन्द्रिय स्तरबाटै कारबाहीको निर्णय गरिसकेको र केही विषयहरू अदालतमा समेत पुगेको उहाँले बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि कसैले रकम लेनदेन गरेको वा निर्वाचन सामग्री र रकमको झोला एकै ठाउँमा बोकेर हिँडेको प्रमाण भेटिएमा र त्यो बरामद भएमा उम्मेदवारी खारेज मात्र होइन, अर्को ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाइनेछ । एउटा राजनीतिक प्राणीलाई राजनीतिबाट ६ वर्ष वञ्चित गरिनु सबैभन्दा  ठूलो सजाय हो । निर्वाचन आयोग कुनैपनि दबाबमा नपरी कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न दृढ रहेको उहाँको दाबी छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले आईतवार ११० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि ८७ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । 
अहिले कुल निक्षेप ७७ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज  २०८३ जेठ १३ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ ।  खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।—न्युज एजेन्सी नेपाल

निर्वाचन आयोगले पर्यावरण संरक्षणका लागि यसपटक ‘हरित निर्वाचन’ को नीति अवलम्वन गरेको छ । जैविक रुपले नष्ट नहुने वा वातावरणमा हानी पुर्याउने कागज, प्लाष्टिक, इन्धन जस्ता सामाग्रीको न्युनतम प्रयोग गर्दे दिगो, प्रदुषणमुक्त रुपमा सम्पन्न गरिने निर्वाचनलाई ‘हरित निर्वाचन’ भन्ने गरिन्छ । निर्वाचन प्रचारका लागि प्रयोग हुने सामाग्रीहरु वातावरणमैत्री हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा यसले बोकेको हुन्छ । सोहीअनुसार आयोगले कागजको प्रयोग कम गरी डिजिटल माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न दलहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन आयोगले यसपटकको निर्वाचनमा पहिलो पटक ‘हरित निर्वाचन’ को अवधारणा अगाडि सारेको निर्वाचन आयुक्त डा.जानकीकुमारी तुलाधरले बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले पर्यावरण प्रदुषण कम गर्न र कागजको प्रयोग घटाउन डिजिटल माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने कुरालाई आयोगले आचारसंहितामा नै अनिवार्य गरेको बताउनु भयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, ‘कागज कम प्रयोग गरौँ  र डिजिटल माध्यमबाट प्रचारप्रसार गरौँ भन्ने हो । प्रदुषण कम गर्न आयोगले यसलाई आचार संहितामा नै राखेको हो । त्यसैले यसपालीको निर्वाचनलाई हामीले हरित निर्वाचन पनि भनेका छौँ । राजनीतिक दलहरुले पनि चुनाव प्रचार प्रसारमा डिजिटल माध्यम नै बढी प्रयोग गरिरहेको हामीले पाएका छौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले कागजी प्रचार सामाग्री भन्दा डिजिटल सामाग्रीलाई महत्व दिएको पाइएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनी मृत भएको घोषणा गर्नुभएको छ । यो घोषणा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त रूपमा गरेको ठूलो सैन्य हमलापछि आएको हो । ट्रम्पले इरानविरुद्धको यो ठूलो सैन्य अभियान जारी रहने बताउनु भयो । इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले पनि खामेनीको मृत्युको पुष्टि गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार स्रोतहरूले जनाएका छन् । खामेनीको मृत्यु तेहरानस्थित उनको कम्पाउण्डमा भएको हमलामा भएको बताइएको छ । यो घटनाले इरानमा नेतृत्वको ठूलो शून्यता सिर्जना गरेको छ र क्षेत्रीय तनाव अझ बढाएको छ । इरानले यस हमलाको जवाफमा इजरायल र अमेरिकी आधारहरूमा प्रतिकारात्मक हमला गरेको छ । जसले मध्यपूर्वको स्थिति झन् जटिल बनेको छ । ट्रम्पले यो हमलालाई इरानी जनताले आफ्नो देश फिर्ता लिने अवसरको रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । यो घटना फेब्रुअरी २८, २०२६ मा भएको हो र यसको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा हेर्न बाँकी छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।