रौतहटको गरुडामा प्रहरीले एक निजी कारबाट ठूलो परिमाणमा लागुऔषध गाँजा बरामद गरेको छ।
गरुडा नगरपालिका–५ स्थित झाँझ खोला नजिक ग३च ६७९६ नम्बरको कारबाट प्रहरीले १३ पोकामा राखिएको १३३ किलो गाँजा फेला पारेको हो। चन्द्रनिगाहपुरबाट गौरतर्फ गइरहेको उक्त कारलाई इलाका प्रहरी कार्यालय, गरुडाको टोलीले जाँच गर्न खोज्दा कार नरोकी फरार भएको थियो।
प्रहरीले उक्त गाडीलाई पछ्याउँदै जाँदा झाँझ खोला नजिकको एक खरको घारीमा गाडी छोडेर चालक फरार भएको पाइएको हो। सडकभन्दा झण्डै २० फिट तलको खरको घारीमा गाडी छाडेर सवार व्यक्ति फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीले क्रेनको सहायताले गाडी निकालेर त्यसमा रहेको गाँजा बरामद गरी नियन्त्रणमा लिएको डिएसपी राजन कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार गाडीमा सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारीको कागजात फेला परेको छ।
फरार व्यक्तिहरूको खोजी कार्य जारी रहेको समेत डिएसपी कार्कीले जानकारी दिए।
ठमेलबाट २ केजी सुन र २४ लाख रुपैयाँ नगदसहित दुई जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन्।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार पक्राउ पर्नेमा चीनको सियाचिन घर भएकी ३४ वर्षीया सुमेई चोउ र ४६ वर्षीय चुनलिन थान रहेका छन्।
ज्याठास्थित ‘चिनियाँ’ नामको होटलबाट उनीहरूलाई सोमबार साँझ पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
उनीहरूविरुद्ध थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।
दक्षिणकाली नगरपालिका–७, निमिटोलमा एक युवक मृत अवस्थामा फेला परेका छन्।
निमिटोलमा डेरा गरी बस्ने ३१ वर्षीय शेरबहादुर तामाङ आफ्नै कोठामा मृत फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ।
प्रहरीका अनुसार उनको स्थायी ठेगाना मोरङ जिल्लाको केराबारी गाउँपालिका–४ हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको भए पनि प्रारम्भिक विवरणअनुसार घटना शंकास्पद नरहेको जनाइएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) ले मनोहरा खोलाको किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरेको छ। ‘श्रम तथा उत्पादनमा वाईसीएल’ अभियान अन्तर्गत वाईसीएल नेपाल बागमती प्रदेश र विशेष सम्पर्क प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा आज बिहान उक्त तटबन्ध निर्माण गरिएको हो।
अभियानमा वाईसीएल नेपाल भक्तपुर र काठमाडौँको पनि सहकार्य रहेको अध्यक्ष पुष्प ओलीले जानकारी दिए। वर्षाको समयमा मनोहरास्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बाढी पस्दा जनताले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेकोले डुवान रोक्न अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरिएको ओलीले बताए।
कार्यक्रममा सहभागी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा युवा संगठनका संयोजक शक्ति बस्नेतले जनतासँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको बताए। उनले भने, ‘वाईसीएल नेपालले श्रम र उत्पादनमा जोड दिने अभियानमार्फत जनताको समस्यामा प्रत्यक्ष सहभागी भइरहेको छ।’
बस्नेतका अनुसार, पछिल्लो समय पार्टीले जनता केन्द्रित जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसअन्तर्गत वाईसीएल नेपालले श्रम र उत्पादनसँग सम्बन्धित कामहरूमा सक्रियता देखाइरहेको छ। देशव्यापी रूपमा सञ्चालन भइरहेको श्रम र उत्पादन अभियानको यो पनि एक हिस्सा हो।
उनले भक्तपुर र काठमाडौँका पार्टी पंक्तिहरू समेत सो अभियानमा संलग्न रहेको बताए। वाईसीएल नेपालले साउन १ गतेदेखि देशभर श्रम र उत्पादन अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइएको छ।
लगातारको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोका कारण देशका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन्, जसले यात्रुहरूलाई ठूलो सास्ती खेप्न बाध्य बनाएको छ। नेपाल प्रहरीले आज बिहान ९ बजेसम्म अद्यावधिक गरेको विवरणअनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सडक खण्डहरू प्रभावित भएका छन्।
संखुवासभामा अविरल वर्षाका कारण कोशी राजमार्ग र पाँचथरमा आएको बाढीले मेची राजमार्ग तथा तमोर कोरिडोर पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। रसुवामा पहिरोका कारण पासाङ ल्हामु सडक खण्डमा यातायात सम्पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। यस्तै, रुकुम पश्चिममा बाढीले जाजरकोट–डोल्पा भेरी कोरिडोर अवरुद्ध भएको छ।
काठमाडौँको टोखामा निरन्तर वर्षाले काठमाडौँ–नुवाकोट सडक खण्डमा केवल एकतर्फी सवारी सञ्चालन भइरहेको छ। बागलुङ र नवलपुरमा बाढी तथा पहिरोका कारण कालिगण्डकी कोरिडोर एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ भने रोल्पामा पहिरोका कारण शहीद राजमार्ग पनि एकतर्फी रूपमा मात्र सञ्चालनमा रहेको छ।
राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा विभिन्न गन्तव्यतर्फ गएका यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। यसले ढुवानी सेवा समेत प्रभावित बनाएको छ। नेपाल प्रहरीले यात्रामा निस्कनुअघि सम्बन्धित सडकहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिन र आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबै यात्रुहरूलाई अनुरोध गरेको छ।
नेपाल–चीन जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढीको मितेरी पुल बाढीले बगाएपछि त्यस क्षेत्रबाट हुने आपूर्ति ठप्प भएको छ। दसैँअघि नै यातायात सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित चीनले अस्थायी बेलिब्रिज निर्माण कार्य सुरु गरेको छ।
नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बेलिब्रिज निर्माण भइरहेको जानकारी दिएको छ। यसले चाँडपर्वअघि आपूर्ति पुनः सञ्चालन हुने आशा जगाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि दसैँअघि नै यातायात सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जनाएको छ।
व्यवसायीको आशंका
तर व्यवसायीहरू भने भौगोलिक जटिलता र वर्षाका कारण तोकिएको समयमा पुल निर्माण सम्पन्न भइ आपूर्ति सहज हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठका अनुसार बेलिब्रिज जडानको प्रक्रिया सहज छैन।
उनले भने, “पुल लामो र असहज स्थानमा छ। सजिलैसँग बेलिब्रिज राख्ने अवस्था छैन। त्यसअघि आधारभूत संरचना तयार गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि अहिले वर्षाको समय भएकाले कार्यमा थप चुनौती छ।”
श्रेष्ठका अनुसार—even यदि बेलिब्रिज समयमै जडान भयो भने पनि त्यसबाट चाडपर्वका लागि आवश्यक वस्तु समयमै भित्र्याउन सकिने सम्भावना न्यून छ।
तातोपानी नाका प्रयोग असहज भएकाले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा रसुवागढी नाका सञ्चालनमा नआउँदा व्यापार र आपूर्ति प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।
रसुवागढी–तातोपानी नाकाको आयात स्थिति
भन्सार विभागका अनुसार चीनबाट नेपाल भित्रिने वस्तुको ठूलो हिस्सा रसुवागढी भन्सार हुँदै आउँछ।
-
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रसुवागढी नाकाबाट ८० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो,
-
जबकि सोही अवधिमा तातोपानी नाकाबाट ४६ अर्ब ८९ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको थियो।
पछिल्ला चार वर्षको तथ्यांकले पनि रसुवागढी नाकाबाट आयात बढी हुँदै आएको देखिन्छ:
| आर्थिक वर्ष | रसुवागढी आयात (अर्ब) | तातोपानी आयात (अर्ब) |
|---|---|---|
| २०७७/७८ | १७.०१ | ५.८४ |
| २०७८/७९ | २६.६२ | १४.०२ |
| २०७९/८० | ३०.१४ | १३.२१ |
| २०८०/८१ | ६०.९१ | ४०.३४ |
| २०८१/८२ | ८०.९१ | ४६.८९ |
निर्यातको सन्दर्भमा पनि रसुवागढी नाका प्रमुख छ। २०८१/८२ मा रसुवाबाट १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ भने तातोपानीबाट निर्यात शून्य रहेको छ।
तातोपानी हुँदै आयात सुरु
रसुवागढी नाका पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएपछि चीनको सिमानामा रोकिएका कन्टेनरहरू तातोपानी नाका हुँदै ल्याउन थालिएको व्यवसायी श्रेष्ठले बताए।
उनका अनुसार, कन्टेनरहरूलाई चीनतर्फबाट तातोपानीतिर डाइभर्ट गरिएको छ र ती तीन दिनमा नेपाली भन्सारसम्म आइपुग्नेछन्। तातोपानीदेखि काठमाडौं ल्याउन झण्डै १०–१२ घण्टा लाग्ने बताइएको छ। यद्यपि तातोपानीतर्फको बाटो सहज नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
ठूलो आर्थिक क्षति : दाबी अझै आउँदै
असार २४ गतेको बाढीले रसुवागढीको मितेरी पुल र सडक संरचना पूर्ण रूपमा क्षति बनाएको थियो। गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका–२ स्थित रसुवागढी क्षेत्रमा आएको बाढीले कन्टेनर, इभी, हाइड्रो उपकरण, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, जुत्ता–चप्पल लगायतका वस्तु बगाएको छ।
व्यवसायी महासंघका अनुसार हालसम्म २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ। महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको थप दाबी दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ। उनका अनुसार, कूल १७ वटा कन्टेनर बगाएको पुष्टि भइसकेको छ।
ईभी, हाइड्रो, फलफूल बोकेका करिब ७० वटा गाडीमध्ये ३/४ वटा कन्टेनर पनि बगाएको बताइएको छ, तर सबै विवरण आउन अझै बाँकी रहेको बताइएको छ।
दसैँमा आपूर्ति प्रभावित नहुने दाबी
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले दसैँअघि नै मितेरी पुलको स्थानमा बेलिब्रिज जडान गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याइने बताएका छन्।
उनले भने, “चीन सरकारले बेलिब्रिज निर्माण सुरु गरिसकेको छ। दसैँभन्दा अघि नै सञ्चालनमा आउनेछ। त्यसैले चाडपर्वमा आवश्यक वस्तु आपूर्तिमा समस्या नआउनेछ।”
बिहीबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङबीचको भेटमा पनि बेलिब्रिज जडान गरी दसैँअघि यातायात सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यस्तै, बाढीले क्षति पुर्याएको स्याफ्रुवेँसी–रसुवागढी सडक खण्ड १३ दिनपछि एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। झण्डै ११ सय मिटर सडक बगाएपछि तत्काल मर्मत थालिएको थियो र आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो।
निष्कर्ष
दसैँजस्तो ठूलो चाड नजिकिँदै गर्दा रसुवागढी नाका अवरुद्ध हुनु नेपाली बजार, व्यवसाय र आपूर्ति प्रणालीका लागि चुनौतीपूर्ण छ। यद्यपि चीनले बेलिब्रिज निर्माण सुरु गरेको पुष्टि भइसकेको छ र नेपाली पक्षले पनि आपूर्ति सहज हुने दाबी गरिरहेको छ। तथापि, मौसम, भूगोल र समयसीमा जस्ता कारक तत्वहरूले वास्तविकतामा कस्तो असर पार्छ — त्यो निकट भविष्यमा स्पष्ट हुनेछ।
भारतका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडले पदबाट राजीनामा दिएपछि उनी पुनः राजनीतिक चर्चाको केन्द्रमा आएका छन्। आफ्नो राजीनामापत्रमा उनले स्वास्थ्य कारण उल्लेख गरेका छन्, तर यसबारे विभिन्न खालका अड्कलबाजीहरू पनि भइरहेका छन्।
धनखडको राजनीतिक जीवनका पुराना विवादहरू समेत यससँगै पुनः चर्चामा आएका छन्। जनता दलदेखि कांग्रेस हुँदै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सम्मको यात्रा तय गरेका उनी आफ्ना अभिव्यक्ति र निर्णयका कारण बारम्बार विवादमा मुछिँदै आएका थिए। उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल सन् २०२७ को अगस्टमा समाप्त हुने थियो, तर चिकित्सकको सल्लाहअनुसार स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनले असामान्य तरिकाले राजीनामा दिए।
ममता सरकारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म विवाद
सन् २०१९ को जुलाईमा पश्चिम बंगालको राज्यपाल बनेपछि उनी लगातार राजनीतिक विवादमा रहिरहे। त्यहाँ ममता बनर्जी नेतृत्वको सरकारसँग विभिन्न विषयमा उनको टकराव देखिएको थियो। उपराष्ट्रपतिका रूपमा राज्यसभाका सभापति रहेका धनखडको संसद सञ्चालनको शैलीप्रति विपक्षीहरू आलोचक थिए।
गएको डिसेम्बरमा विपक्षी गठबन्धन ‘इण्डिया’ ले उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको सूचना समेत दिएको थियो। साथै, न्यायपालिका र संसदबीचको सम्बन्धबारे उनले दिएका विवादास्पद टिप्पणीहरू पनि चर्चाको विषय बनेका थिए।
उदाहरणका लागि, उनले एक अदालतको निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, “अदालतहरूले राष्ट्रपतिलाई आदेश दिन सक्दैनन्।” सर्वोच्च अदालतले विधेयक अनुमोदनमा समयसीमा तोक्न सकिने भनाइ दिएको सन्दर्भमा उनले संविधानको अनुच्छेद १४२ लाई “लोकतान्त्रिक शक्तिविरुद्ध न्यायपालिकाको आणविक हतियार” को संज्ञा दिएका थिए।
विपक्षीसँग सम्बन्ध, आन्तरिक मतभेद ?
धनखडको राजीनामालाई लिएर विपक्षी र विश्लेषकहरूले विभिन्न कोणबाट टिप्पणी गरिरहेका छन्। कांग्रेस नेता जयराम रमेशले एक्स (Twitter) मा लेखे:
“उपराष्ट्रपतिले अचानक राजीनामा दिएको कुरा जति अचम्मको छ, उति नै बुझ्न कठिन पनि। म आज साँझ ५ बजेसम्म अरू सांसदहरूसँगै उनीसँग थिएँ, साँझ ७:३० बजे फोनमा पनि कुरा भएको थियो।”
वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई भन्छन्, “धनखडले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हो, तर यो अप्रत्याशित राजीनामाको पछाडि अन्य कारण पनि हुनसक्छन्। घटनाक्रम जुन गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्, त्यसमा केही न केही त छ।”
उनको भनाइमा यदि स्वास्थ्य नै कारण हो भने राजीनामा संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु हुनु अघि नै दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यसैले यो कदमलाई आन्तरिक सत्ता समीकरण, भाजपा नेतृत्व, वा आरएसएससँगको सम्बन्धसँग पनि जोडेर हेरिएको छ।
पत्रकार चौधरीको विश्लेषण
वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरीका अनुसार धनखड बिरामी थिए र अस्पतालमा भर्ना समेत भएका थिए, त्यसैले स्वास्थ्यकै कारण राजीनामा दिएको हुनसक्छ। तर उनले सत्तारूढ दलभित्रको सम्भावित मतभेद पनि इन्कार गरेनन्।
उनको भनाइमा, “धनखड ध्रुवीकरण गर्ने व्यक्ति थिए। खुला रूपमा सनातन र संविधानको व्याख्या गर्थे। उपराष्ट्रपतिको रूपमा विपक्षीसँगको उनको सम्बन्ध खासै राम्रो थिएन। सम्भवत: संसद सञ्चालनको तरिकाबारे शीर्ष नेतृत्वसँग असहमति थियो।”
भाजपा भित्रको राजनीति
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, धनखडमाथि राज्यसभा सञ्चालनमा पक्षपात गरेको आरोप विपक्षीहरूले बारम्बार लगाउँदै आएका थिए। यसै कारण शीतकालीन अधिवेशनको दौरान ‘इण्डिया’ गठबन्धनले उनीविरुद्ध अविश्वासको सूचना दिएको थियो।
मनसुन सत्र चलिरहेको बेला, एक असामान्य क्षणमा, मन्त्री जे.पी. नड्डाले विपक्षीको हल्लाबीच भनेका थिए, “केही पनि अभिलेखमा जाने छैन। म जुन कुरा भनिरहेको छु, त्यही मात्र अभिलेखमा जान्छ।” यस्तो वक्तव्य सामान्यतः सभापति वा अध्यक्षले मात्र दिने चलन हुन्छ, जसले धनखडको अनुपस्थितिलाई थप अर्थपूर्ण बनाउँछ।
राजनीतिक यात्रा
धनखडको जन्म १८ मे १९५१ मा राजस्थानको झुन्झुनू जिल्लाको किठाना गाउँमा भएको थियो। कक्षा १ देखि ५ सम्म गाउँकै सरकारी विद्यालयमा पढेका उनी पछि चित्तौडगढ सैनिक स्कूल, महाराजा कलेज (जयपुर) हुँदै राजस्थान विश्वविद्यालयबाट एलएलबी गरेका थिए।
सन् १९७९ बाट वकालत सुरु गरेका उनले १९९० मा वरिष्ठ अधिवक्ताको मान्यता पाए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा पनि अभ्यास गर्न थाले।
राजनीतिक यात्रा सन् १९८९ मा जनता दलको टिकटमा झुन्झुनूबाट लोकसभा जितेर सुरु गरेका धनखड सन् १९९०–९१ मा केन्द्रीय राज्यमन्त्री बने। पछि कांग्रेस हुँदै सन् २००३ मा भाजपा प्रवेश गरे। उनले विधायकको रूपमा पनि कार्यभार सम्हालेका थिए।
निष्कर्ष
धनखडको राजीनामा सतही रूपमा स्वास्थ्य कारण भनिए पनि त्यसको समय, शैली, र राजनीतिक सन्दर्भले यो कदमलाई सामान्य देखिँदैन। सत्ताभित्रका समीकरण, संसद सञ्चालनको शैली, र बढ्दो आलोचनाबीच आएको राजीनामा पछाडि गहिरो राजनीतिक पृष्ठभूमि रहेको आशंका विश्लेषकहरू गरिरहेका छन्। यद्यपि अहिलेलाई यो सबै अड्कलबाजीकै चरणमा छ।
राष्ट्रिय सभाले संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ।
आज दिउँसो सवा १ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउन प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यसपछि विधेयकमाथि विस्तृत छलफल राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा हुनेछ।
उक्त विधेयकमा १६ समूहका ४३ जना सांसदले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। तीमध्ये नेकपा एमालेका पाँच जना सांसद—गोपाल भट्टराई, इन्दिरा देवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बी.सी., र सोनाम गेल्जेन शेर्पाले ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान नै हटाउनुपर्ने मागसहित संशोधन दर्ता गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको विधेयकमा सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्तिमा नपठाउने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। तर, अर्को उपदफामा उक्त प्रावधान निष्क्रिय हुने खालको भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधि सभामा संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।
यसैबीच, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले ‘कुलिङ पिरियड’को अवधि तीन वर्ष हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्, भने नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दुई वर्षकै अवधि उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित संशोधन दर्ता गराएका छन्।
अब यी सबै संशोधन प्रस्तावहरूमाथि विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुनेछ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन तथा काज सरुवासम्बन्धी मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएकी छन्।
मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूसँगको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन र काज सरुवासम्बन्धी कार्यलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र वस्तुगत बनाउने उद्देश्यले मापदण्डलाई संशोधन गरी राय र सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिइन्। उनले मापदण्ड समयानुकूल परिमार्जन गरेपछि मात्र सरुवासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइने भएकाले यथासिघ्र सुझाव आफूलाई पेश गर्न आग्रह गरिन्।
मन्त्री न्यौपानेका अनुसार विगतमा बनेका मापदण्ड कार्यान्वयनमा नआएका कारण अब ती मापदण्डलाई कडाइका साथ अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ। साथै, सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने प्रणाली विकास गर्न पनि उनले निर्देशन दिएकी छन्।
त्यस्तै, निजामती कर्मचारीहरूको गुनासोको प्रभावकारी सुनुवाइका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र निर्माण गरिने मन्त्री न्यौपानेले बताएकी छन्।
