धरहरा अब साउन १ गतेदेखि बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। यससँगै सार्वजनिक विदाको दिन समेत धरहरा चढ्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीका अनुसार अहिले धरहरा दैनिक बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ४ बजेसम्म मात्र खुल्दै आएको छ। साथै, सरकारले तोकेको सार्वजनिक विदाको दिन बन्द हुने र शनिबारको साप्ताहिक विदाको सट्टा बुधबार धरहरा बन्द हुने व्यवस्था थियो।
मैनालीले भनेः
“अब बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म दुई सिफ्टमा धरहरा सञ्चालन हुनेछ। सार्वजनिक विदाको दिन पनि धरहरा घुम्न पाइनेछ।”
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले धरहरा ढलेपछि पुनर्निर्माण भई असोज ३ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा खुला गरिएको थियो। त्यसपछि गत मङ्सिर ९ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि शुल्कसहित प्रवेश खुला गरिएको हो।
यस अवधिमा नागरिकले खुल्ने समय छोटो भएको र विदाको दिन बन्द नगर्न सुझाव दिँदै आएका थिए। उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले नागरिकको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै धरहरा सञ्चालन अवधि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
सात महिनाको अवधिमा धरहरा अवलोकन गर्न आएका २ लाख ३७ हजार ६५ जनाबाट ४ करोड ३३ लाख ९३ हजार ६५० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। धरहरा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास) मार्फत सशुल्क सञ्चालनमा छ।
झापाको व्यापारिक कम्प्लेक्स साउन १ देखि खुल्ने
झापाको दमकमा निर्माण भएको व्यापारिक कम्प्लेक्स पनि साउन १ गतेबाट सर्वसाधारणका लागि खुला हुने भएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार कम्प्लेक्स बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म परीक्षणका रूपमा सञ्चालन हुनेछ।
करीब १०० मिटर अग्लो यो कम्प्लेक्स १८ तलाको छ। यसको ७२ मिटर उचाइ कंक्रिट संरचना र माथिल्लो २८ मिटर भाग मेटल फ्रेमको टावर रहेको छ। यो अग्लाइमा धरहराभन्दा ठूलो छ।
साउन १ बाट मन्त्रालयका काम पेपरलेस हुने
शहरी विकास मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) लागू गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलका अनुसार यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि सरकारी कामकाज पेपरलेस हुनेछ।
“अब अन्तर मन्त्रालय फाइल र चिठीपत्र आदान–प्रदान गर्दा सबै डिजिटल हुनेछ,” सचिव सिग्देलले बताए।
हाल यो प्रणाली आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छ, साउन १ बाट पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ।
अनधिकृत गाडी प्रयोगमा रोक, विद्युतिय हाजिरीमा कडाइ
मन्त्रालयले अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारीसाधन फिर्ता ल्याएको छ।
सरकारी मापदण्डमा नपर्ने व्यक्तिले गाडी प्रयोग गरेको पाइएपछि उपप्रधानमन्त्री सिंहको निर्देशनमा ती सवारीसाधन फिर्ता गरिएको हो।
त्यस्तै, साउन १ देखि विद्युतिय हाजिरीमा पनि कडाइ गरिने भएको छ। अहिलेसम्म बहाना बनाएर हाजिरी टार्ने प्रवृत्ति देखिएकाले कडाइ गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रमुख आयोजनाको अनुगमन मन्त्रालयबाटै
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित प्रमुख आयोजना अब मन्त्रालयस्थित कन्ट्रोल रूमबाट प्रत्यक्ष अनुगमन गरिनेछ।
कीर्तिपुरको त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको अनुगमन सुरु भइसकेको छ। साउन १ बाट अरु आयोजनाको कार्यप्रगति पनि मन्त्रालयबाट नियमित रूपमा अनुगमन गरिनेछ।
दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ दुम्लिङस्थित महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा तुइन चुँडिँदा एक जना बेपत्ता भएका छन्।
मंगलबार दिउँसो करिब १२ बजे महाकाली नदी तर्ने क्रममा स्थानीय २८ वर्षीय नारायण बुढाथोकी तुइन चुँडिँदा नदीमा खसेर बेपत्ता भएका हुन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) छत्रबहादुर रावतका अनुसार नारायण दुम्लिङबाट भारततर्फ जाँदै थिए।
“साढे ३ बजेसम्म बुढाथोकी फेला परेका छैनन्। सबै टोलीलाई जानकारी गराएका छौं। खोजी कार्य जारी छ,” इन्स्पेक्टर रावतले बताए।
नारायणसँगै स्थानीय २६ वर्षीय जितु बिष्ट र ४५ वर्षीय जयदु बुढाथोकी पनि महाकाली पार गर्न तुइन चढेका थिए। नारायणभन्दा अघि जितुले तुइनमार्फत् नदी पार गरी भारत पुगेका थिए। तर, नारायण नदीको बीच भागमा पुगेका बेला तुइन चुँडिएको प्रहरीले जनाएको छ।
उक्त घटनापछि जयदु बुढाथोकी तुइन चढ्न नपाई फर्किनुपरेको बताइएको छ। नारायणको खोजी कार्यमा स्थानीयवासी र प्रहरी टोली संलग्न छन्।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको शपथ लिएका छन्।
मंगलबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष पोखरेलले शपथ ग्रहण गरेका हुन्।
यसअघि, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहसचिव पोखरेललाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई काम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शरद ओझाका सम्बन्धमा उजुरी परेपछि मन्त्रिपरिषद्ले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
छानबिन समिति गठन भएसँगै ओझा स्वतः निलम्बन भएका हुन्।
यसैबीच, छानबिन समितिका अध्यक्ष गिरी र सदस्यद्वय जीवनप्रकाश सिटौला तथा कपिलदेव ओलीले आज समितिको जिम्मेवारीका लागि पत्र ग्रहण गरेका छन्।
सरकारले ऊर्जा उत्पादनलाई सहज बनाउन र सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा विकासको मार्गचित्र सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर, ऊर्जा उत्पादकहरूले अझै पनि एउटै आयोजना निर्माणका लागि १४ मन्त्रालय र ४० विभाग तथा निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन्।
मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको २३औं वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् क्षेत्रमा संरचनात्मक अवरोधका कारण निजी क्षेत्र हैरान भएको बताए।
उनले भने:
“ऊर्जामा निजी क्षेत्र पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी हैरानी भोगिरहेको छ। सरकार र सरकारी निकायहरूले दिएको सास्ती हटाउन माग राखेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं।”
उनले पीपीएमा टेक एन्ट पे व्यवस्था, आईपीओ जारी गर्ने अवरोध, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान
विद्युत् ऐन, २०४९ पछि निजी क्षेत्रको प्रवेशले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मारेको कार्कीको भनाइ थियो।
-
२०४९ सम्म कुल उत्पादन क्षमता : २५२ मेगावाट
-
हाल कुल उत्पादन क्षमता : ३,६२५ मेगावाट (८१% निजी क्षेत्रको योगदान)
-
निर्माणाधीन तथा तयारीमा रहेका आयोजना : ८,४९८ मेगावाट
-
कुल पीपीए भइसकेको क्षमता : ११,४२१ मेगावाट
-
७२५ आयोजना : ३४,४८४ मेगावाट क्षमता
-
हालसम्म लगानी : १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी
-
आगामी १० वर्षमा अनुमानित लगानी : ३० खर्ब रुपैयाँ
उनले गत आर्थिक वर्ष १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात भएको र चालु आर्थिक वर्षमा २३ अर्बको निर्यात लक्ष्य रहेको जानकारी दिए। तर, यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै वन, वातावरण, भूमि र कानुनी अड्चनले ऊर्जा विकासलाई पंगु बनाएको आरोप लगाए।
कानुनी अवरोध र सर्वोच्च अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले मात्रै १९,००० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका २१७ आयोजना रोकिएका उनले बताए। वन ऐन र निकुञ्ज ऐन विकासमैत्री नभएकाले समस्या थपिएको उनको भनाइ थियो।
“सरकारको सहजीकरण र प्रतिबद्धता नहुँदा निजी क्षेत्रको उत्साह घट्छ र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्छ,” कार्कीले भने।
नेता र मन्त्रीहरूको धारणा
कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
“जोसुकैलाई पनि सहज र सरल माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। लगानीकर्तालाई दुःख दिने कुरा सोच्नै हुँदैन।”
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अदालतले जलविद्युत् उत्पादकहरूको घाँटी समाउन नहुने बताए।
“सरकारले स्वीकृति दिइसकेपछि अदालतले किन प्रवेश गर्छ? यो नमिल्ने कुरा हो।”
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। आरसीओडी मिति र भूमि प्राप्तिका समस्या समाधान गर्न कानुन परिमार्जन र समिति गठनको तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वनसम्बन्धी ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै विकासलाई सहजीकरण गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए।
“पुराना ऐनहरूलाई सुधार्दै नयाँ नियम र ऐन ल्याइरहेका छौं,” उनले आश्वस्त पारे।
सनसेट लको माग
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न तत्काल सनसेट ल लागू गर्न माग गरेको छ। अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणा गर्न पनि सरकारसँग माग गरे।
“लगानी सम्मेलनअघि संशोधित ऐन कार्यान्वयनमै जान नपाउँदै संवैधानिक इजलासको आदेशले करिब १९,००० मेगावाटका आयोजना रोकिएका छन्। यस्ता अवरोध हटाउन ‘सनसेट ल’ जस्तो अस्थायी कानुनी निकास आवश्यक छ,” उनले बताए।
विद्युत् खपत र व्यापार
पूर्वऊर्जा मन्त्री शर्माले विद्युत् निर्यात मात्रै नभई आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए। देउवाले भने विद्युत् उत्पादन, खपत र व्यापार दुवैमा सरकारको जिम्मेवारी रहेको बताए।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले भने:
“देशलाई लोडसेडिङमा राखेर बिजुली बेचेका होइनौं। आवश्यकता पूरा गरेर मात्र बढी भएको विद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्री गरिएको हो।”
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले पनि स्वदेशमै विद्युत् खपत वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
निजी क्षेत्रको प्रसारण र व्यापारमा सहभागिता
ऊर्जा मन्त्री खड्काले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् प्रसारण र व्यापारमा समेत सहभागी गराउने तयारी गरिरहेको बताए।
“अब प्रसारणलाइन र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छौं,” उनले भने।
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् प्रसारण, वितरण, व्यापार र हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति दिनु पर्ने माग राखे। उनले निजी क्षेत्रले छिमेकी मुलुकमा बजार व्यवस्थापन गर्न पनि तयारी भएको बताए।
“सरकारले विद्युत् व्यापारलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अनुमति दिनुपर्छ। अनुमति नदिँदा उत्पादन बढेको बिजुली खेर जाने खतरा छ,” उनले तर्क गरे।
केही वर्षअघिसम्म लोडसेडिङले पिडित नेपाल अहिले १७ अर्बको विद्युत निर्यात गर्ने मुलुक भएको र चालु वर्षमा यो २३ अर्ब पुग्ने अपेक्षा रहेको जानकारी पनि उनले दिए।
नेकपा (एमाले) का सांसद पदम गिरीले सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने भाष्य बनाउने प्रयास भइरहेको र त्यो गलत रहेको दाबी गरेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले अहिले नकारात्मक कुरा मात्र हुने, सबै अस्तव्यस्त भयो, देश बर्बाद भयो, देश डुब्न लाग्यो, देशमा भविष्य छैन भन्ने प्रकारले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए।
उनका अनुसार यस्तो निराशावादी धारणा चिर्न सक्नुपर्छ।
“यथार्थ के हो, त्यो आम जनतालाई बताउन सक्नुपर्छ। यो सदन त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। जहाँ चुकेको छ, जहाँ कमजोरी भएको छ, त्यहाँ निर्ममतापूर्वक औंल्याउन पनि सक्नुपर्छ। सरकारलाई घचघच्याउन सक्नुपर्दछ,” गिरीले भने।
सुशासनको मामिलामा जस्तो काम गर्न सकिनुपर्ने थियो, त्यसरी काम हुन नसकेको कुरा उनले स्वीकार गरे। जनतामा निराशा रहेको पनि उनको भनाइ थियो।
सांसद गिरीले भने—
“लगानीका लागि वातावरण अझै बनाउन आवश्यक छ। काम गर्नुपर्ने धेरै छ र सरकारले त्यसका लागि प्रयास गरिरहेको छ।”
नेपालबाट जापानमा काम गर्न जानुअघि प्रशिक्षार्थी (प्रशिक्षणार्थी) श्रमिकहरूले जापानी भाषा र संस्कृति सम्बन्धी परीक्षा दिनुपर्छ। न्यूनतम २१९ घण्टाको तालिम सकेपछि मात्रै परीक्षा दिन पाइन्छ। सो परीक्षामा पास भएकाहरूलाई मात्र जापानमा काम गर्न जान अनुमति दिइन्छ।
सामाजिक संस्था नेपाल जाइका अलमनाई एशोसिएशन (जान) ले यस्तो परीक्षा लिँदै आएको छ। संस्थाका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र भुसालका अनुसार नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार विगत १५ वर्षदेखि जानले जापानी भाषा र संस्कृति सम्बन्धी तालिम र परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको हो।
जानले भाषा परीक्षाको नाममा ३,३०० रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको छ। गैरसरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भएको जानले सरकारसँगको मिलेमतोमा सिन्डिकेट खडा गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको आरोप छ। यही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ। सर्वोच्च अदालतले भने भाषा परीक्षा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मेनपावर व्यवसायीहरू भने यो परीक्षा प्रक्रिया बन्द हुनुपर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। जानले भिसा र वर्क परमिट आइसकेपछि भाषा परीक्षा लिने गरेको छ। परीक्षा पास गर्न नसकेका कामदार जापान जानबाट वञ्चित हुन्छन्। तीनपटकसम्म मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ। तर तीनवटै प्रयासमा असफल भएमा ती व्यक्तिलाई सधैंका लागि जापान जान अयोग्य ठहर गरिन्छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी भन्छन्–
“जान गैरसरकारी संस्था हो र यसले नाफामूलक काम गर्न पाउँदैन। तर यो संस्थाले प्रतिव्यक्ति ३३ सय रुपैयाँ लिएर भाषा परीक्षा लिइरहेको छ। यो सरासर गैरकानुनी हो। उनीहरूले पटक–पटक विद्यार्थी फेल गराएर पैसा असुल्छन्। जापान सरकारले भिसा दिइसकेको अवस्थामा पनि जानले फेल गराउँछ। जापानको रोजगारदाताले छनोट गरेको व्यक्तिलाई समेत रोक्छ। यो जापान सरकारको ‘रेकग्नाइज’ (मान्यता) पनि होइन।”
जापानले गरिब मुलुकहरूबाट केही सीप सिकेका श्रमिकहरूलाई लैजाने गरेको छ। उतै लगेर थप भाषा र सीप सिकाउने व्यवस्था हुन्छ। भण्डारीका अनुसार त्यही आधारमा प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने प्रचलन छ। तर जानले भाषा परीक्षाको नाममा सिन्डिकेट र लुट मच्चाइरहेको आरोप उनीहरूको छ।
जानका अध्यक्ष डा. भुसाल भन्छन्–
“नेपाल सरकार र जापान सरकारबीचको सम्झौता अनुसार नै यो सबै प्रक्रिया हुँदै आएको हो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपनि अदालतले परीक्षा नरोक्न आदेश दिइसकेको छ। अहिलेसम्म ५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले यो परीक्षा दिएका छन्।”
वैदेशिक रोजगार विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटी का अनुसार यो प्रक्रिया २०६७ सालदेखि नै सञ्चालनमा आएको हो।
“यो तात्कालीन समयमा बनेको कार्यविधिअनुसार भइरहेको हो। अहिले यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसैले विभागले एकपक्षीय रूपमा खारेज गर्न सक्दैन।”
उनका अनुसार भाषा परीक्षा नहुँदा श्रमिकहरूको श्रम स्वीकृति समेत रोकिने अवस्था आउने भएकाले यस विषयमा मन्त्रालयस्तरमै निर्णय हुनुपर्ने छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङ ले पनि जानले सिन्डिकेट खडा गरेको आरोप लगाउँदै यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन्।
“संघको धारणा पनि यही हो। यो सिन्डिकेट हो र हामी यसको समर्थन गर्दैनौं। जानले पैसा कमाउने उद्देश्यले यो गरिरहेको छ। यसले कामदारलाई मर्कामा पारेको छ।”
डिम्दोङका अनुसार एक जना डाक्टरले मात्र अन्तर्वार्ता लिने, तीन जना नपुगेसम्म परीक्षा नलिने जस्ता नियमहरूका कारण कामदारहरू समस्यामा परेका छन्। एन–४ स्तरका मानिसहरू समेत फेल गराइएको जिकिर गर्दै उनले यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताए।
संघले २०७८ कात्तिक ७ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर जानको सिन्डिकेट खारेजको माग गरेको थियो।
कसरी हुन्छ भाषा परीक्षा ?
१. जापानका रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लैजान्छन्।
२. ती कम्पनीहरूले नेपालका अनुमतिप्राप्त मेनपावर कम्पनीमार्फत कामदार छनोट गर्छन्।
३. छनोट भएका कामदारका लागि जापानमा भिसा प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ।
४. भिसा आइसकेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले भाषा परीक्षा दिन जान पठाउँछ।
५. जानले परीक्षा सञ्चालन गर्छ।
६. परीक्षाको नतिजा आएपछि भिसा प्रक्रियालाई अन्तिम रूपमा अगाडि बढाइन्छ।
७. भिसा जारी भएपछि श्रम स्वीकृति दिइन्छ र कामदार जापान जान पाउँछन्।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १५ देखि १९ सम्मका सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै जानले ३,३०० रुपैयाँ शुल्क लिई परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको संघको आरोप छ।
संघको दाबी अनुसार कामदारले जापान पुगेपछि पनि भाषा र सीपको तालिम पाउने हुँदा नेपालमा यस्तो परीक्षा लिनुको औचित्य छैन।
काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकास्थित कुन्ताबाट अनलाइन सट्टेबाजीमा संलग्न पाँच जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूबाट १८ थान मोबाइल फोन र पाँच थान ल्यापटप बरामद गरिएको छ।
मण्डनदेउपुर नगरपालिका–७, कुन्तामा रहेको नालदूम भिलेज रिसोर्ट र ग्रीन पिस रेस्टुरेन्ट बाट अनलाइन सट्टेबाजी (जुवा) खेलिरहेका अवस्थामा भक्तपुर नगरपालिका–८, इमाटोलका ३२ वर्षीय दिगज नकर्मी, भक्तपुर नगरपालिका–४, कमलविनायकका २८ वर्षीय संजीव कुशी र २४ वर्षीय रोशन प्रजापति, सूर्यविनायक नगरपालिका–७, कटुन्जेका २९ वर्षीय एलिस कुश्म तथा काठमाडौं महानगरपालिका–१६, शान्तिनगरका ३१ वर्षीय रोजन महर्जनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धुलिखेलबाट खटिएको प्रहरी टोलीले साउन ३० गते दिउँसो छापा मारी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी कोमल शाहले जानकारी दिए।
गोप्य सूचनाका आधारमा होटलमा अनलाइनमार्फत सट्टेबाजी गराउने गतिविधि भइरहेको भन्ने जानकारी पाएपछि अनुसन्धानका लागि पुगेको प्रहरी टोलीले घटनास्थलबाट १८ थान मोबाइल फोन, पाँच थान ल्यापटप र सट्टेबाजीसम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू बरामद गरेको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उनीहरूले रिसोर्टका कोठा भाडामा लिएर अनलाइन एप्स तथा वेबसाइटमार्फत खेलाडीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै आएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरी प्रमुख शाहका अनुसार, ‘मुख्य व्यक्ति को हो भन्ने पहिचान भएको छैन। हालसम्म करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको देखिन्छ। घटनास्थलबाट बरामद सामग्रीहरू अनुसन्धानका लागि एक्सपर्ट बोलाएका छौं। थप तथ्यहरू अध्ययनपछि खुल्नेछन्।’
प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्तिहरू र बरामद सामग्रीसहितको फोटोसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनलाई नाटोमार्फत् अत्याधुनिक हतियार सहयोग गर्ने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च नाटोले नै बेहोर्ने घोषणा गरेका छन्। विश्लेषकहरूले यसलाई ट्रम्प नेतृत्वमा अमेरिकी रणनीतिमा नयाँ मोडको रूपमा लिएका छन्।
उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) का साझेदार राष्ट्र र युक्रेनबीच अमेरिकाबाट हतियार आपूर्तिका लागि नयाँ सम्झौता भएको छ।
३० करोड डलरको सहायता प्याकेज
मिडिया रिपोर्टअनुसार, सम्झौताअनुसार अमेरिकाले युक्रेनलाई ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्याकेज उपलब्ध गराउने छ। यसमा प्याट्रियट मिसाइल प्रणाली र मध्यम दूरीका रकेटहरू समावेश हुने बताइएको छ। यद्यपि यी हतियारहरू पठाउनेबारे अन्तिम निर्णय भने अझै बाँकी रहेको छ।
गत बिहीबार राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाले नाटोमार्फत हतियार पठाउने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च नाटोले नै बेहोर्ने घोषणा गरेका थिए।
नाटो एक अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धन हो। अमेरिका पनि यसका सदस्य राष्ट्रमध्ये एक हो। सन् २०२५ सम्म नाटोका ३२ सदस्य देश छन्। यस संगठनको मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूको सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र बाह्य आक्रमणबाट रक्षा गर्नु हो। नाटोको खर्चको झन्डै ६६ प्रतिशत हिस्सा अमेरिका एकल रूपमा बेहोर्छ।
प्रेसिडेन्सियल ड्रडाउन अथोरिटीमार्फत अनुमति
सोमबार राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रेसिडेन्सियल ड्रडाउन अथोरिटी अन्तर्गत युक्रेनलाई हतियार पठाउन अनुमति दिएका छन्। यो अमेरिकी कानुनको एक प्रक्रिया हो, जसले राष्ट्रपतिलाई आपतकालीन अवस्थामा अमेरिकी भण्डारबाट सीधै हतियार पठाउन अधिकार दिन्छ।
यसअघि ट्रम्प नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडनले स्वीकृत गरेका हतियार मात्र युक्रेनलाई आपूर्ति गरेको थियो। तर अब सहयोग नाटोमार्फत हुने बताइएको छ।
ट्रम्पले भने,
“हामी नाटोलाई हतियार दिनेछौं र त्यसको सम्पूर्ण रकम नाटोले तिर्नेछ। त्यसपछि नाटोले ती हतियार युक्रेनलाई उपलब्ध गराउनेछ।”
पुटिनप्रति ट्रम्पको असन्तुष्टि
ट्रम्पले यो निर्णय रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनप्रति बढ्दो असन्तुष्टिपछि लिएका हुन् भन्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत जुलाई ७ मा ह्वाइट हाउसमा पत्रकार भेटमा ट्रम्पले पुटिनका गतिविधिबाट आफू असन्तुष्ट भएको बताए।
उनले भनेका थिए,
“पुटिनले आफ्ना गतिविधिहरू रोक्न मानेका छैनन्, यसमा म साँच्चै खुसी छैन।”
ट्रम्पले युद्धविरामका लागि प्रयास गरे पनि पुटिनले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताइएको छ।
युक्रेनलाई ९० हजार करोडको पुनर्निर्माण सहायता
युक्रेनको पुनर्निर्माणका लागि गत जुलाई १० र ११ मा इटालीको रोममा एक सम्मेलन सम्पन्न भयो। सम्मेलनमा युक्रेनलाई १० अर्ब युरो (झन्डै ९० हजार करोड रुपैयाँ) सहयोग गर्ने निर्णय भएको इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले घोषणा गरिन्।
युरोपियन आयोगले थप २.३ अर्ब युरो (करिब २.७ अर्ब डलर) को सहयोग घोषणा गरेको छ।
सो सम्मेलनमा ३८ देश र कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सहभागी भएका थिए। युक्रेनका राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की पनि उपस्थित थिए। जेलेन्स्कीले रुसका जफत गरिएका सम्पत्तिहरू युक्रेनको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। साथै, युक्रेनलाई हतियार आपूर्ति बढाउन पनि उनले आह्वान गरे।
रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्धको चेतावनी
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले रुसका विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोभसँग मलेसियामा ५० मिनेट लामो वार्ता गरेका छन्। वार्तामा रुबियोले रुसलाई युद्ध अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै चेतावनी दिए,
“हामीले यो संघर्ष अन्त्यका लागि तयारी सुरु गर्न आवश्यक छ। यदि त्यस्तो भएन भने ट्रम्प प्रशासन अमेरिकी सिनेटसँग मिलेर रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा विचार–विमर्श गर्नेछ।”
रुष्ट रुसले युक्रेनमा ४ सय ड्रोन र १८ मिसाइल प्रहार गर्यो
अमेरिकाले नाटोमार्फत हतियार आपूर्ति गर्ने जानकारी सार्वजनिक भएपछि रुस झनै आक्रामक भएको छ। बिहीबार बिहान रुसले युक्रेनमा ४ सय बढी ड्रोन र १८ मिसाइल आक्रमण गरेको छ।
राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका अनुसार यस आक्रमणमा दुई जनाको मृत्यु भएको र १६ जना घाइते भएका छन्।
कीभका ८ जिल्ला लक्षित यस हमलामा आवासीय भवन, गोदाम, गाडी र कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। कीभको एक आवासीय भवनमा ड्रोनको टुक्रा खस्दा आगलागी भई पूरै शहर उज्यालो भएको थियो।
गृह मन्त्रालयका अनुसार राजधानीको मेट्रो स्टेशनमा ६८ वर्षीया महिला र २२ वर्षीय एक प्रहरीको मृत्यु भएको छ। आक्रमणले एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि ध्वस्त पारेको छ।
घुस लिएको आरोप लागेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका छन्।
मन्त्री गुप्ताले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफूले पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराएका हुन्। केही दिनअघि मन्त्री गुप्ताले घुस लिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। अडियो सार्वजनिक भएपछि उनको सर्वत्र विरोध भएको थियो।
विपक्षी दलहरूले राजीनामा मात्र नभई कानुनी कारबाहीको समेत माग गरेका थिए। सार्वजनिक अडियो रेकर्डअनुसार, गत पुस/माघ महिनामा काम गरिदिने भन्दै मन्त्री गुप्ताले केही रकम समेत बुझिसकेका थिए।
अडियो रेकर्डमा मुख्यतः कास्कीको भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी छलफल भए पनि पोखराको जग्गाको कुराकानीको प्रसंग समेत समेटिएको छ।
मन्त्री गुप्ताले विभिन्न क्षेत्रका आकर्षक मालपोत कार्यालयहरूमा फोन गरेर ‘सहयोग माग्ने’ र भनेजस्तो नभए अन्तर मन्त्रालय सरुवा गरिदिने धम्की दिने गरेको आरोप पनि लागेको छ।
अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले अवरुद्ध भएको बिपी राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ।
राजमार्गका ८ स्थानमा आएको बाढी र पहिरो हटाएर सडक सञ्चालन गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय मंगलटारका प्रमुख ईश्वर कार्कीले जानकारी दिए। सोमबार राति परेको वर्षाका कारण रोशी–९ पिन्थलीबेशी, मंगलटार बिरुवाडाँडामा रहेको फेदीखोला र साङखोला, रोशी–११ कालढुंगा, रोशीकै ११ र १२ को सिमानामा रहेको माम्ती खोलामा आएको लेदो हटाएर सडक खुलाइएको हो।
सडक विभाग र निर्माण कम्पनी एवन निर्माण सेवाको सहयोगमा राजमार्ग पुनः सञ्चालन गरिएको कार्कीले बताए।
त्यस्तै, रोशीकै पिप्लेमा गएको पहिरो र पानीतारे नजिक झरेको पहिरो पनि हटाइएको छ। काभ्रे र सिन्धुलीको सिमाना बर्खेखोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएको सडक मर्मतसमेत गरिएको छ।
राजमार्ग सोमबार राति ८ बजेदेखि अवरुद्ध भएको थियो। दैनिकजसो सडक अवरुद्ध हुन थालेपछि यात्रुले ठूलो सास्ती भोग्नु परेको छ। यसअघि पनि बिपी राजमार्ग अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भइरहेका थिए।
सडक अवरुद्ध भएपछि सुरक्षाका लागि काभ्रे र सिन्धुली प्रहरीले सवारी साधन होल्ड गरेका थिए।
