‘हामीले खाना ल्याउन भनी ल्याएका झोलाहरू नै शव ढाक्न प्रयोग गरेका छौं। त्यो राहत केन्द्र होइन, मृत्युको एम्बुस हो।’

गाजामा शनिबार भएको इजरायली सेनाको आक्रमणमा कम्तीमा ११० जना प्यालेस्टिनी नागरिकको ज्यान गएको छ। अल जजिराका अनुसार, मारिएका मध्ये ३४ जना दक्षिणी राफाहस्थित अमेरिकी समर्थन प्राप्त गाजा ह्युमनिटेरियन फाउन्डेशन (जीएचएफ) को राहत केन्द्रमा खाना लिन लाइनमा बसेका नागरिक थिए।

यो हृदयविदारक घटना कतारमा जारी युद्धविराम वार्ता अवरुद्ध भएको समयमा भएको हो। इजरायलले गाजाका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई बलपूर्वक विस्थापित गर्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट तीव्र निन्दा भएको छ। बीबीसीका अनुसार, राहत सामग्री केन्द्र नजिकैको आक्रमणमा २४ प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।

दक्षिणी गाजास्थित नासेर अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार, राहत लिन भेला भएका सर्वसाधारणलाई इजरायली सेनाले सिधै गोली प्रहार गरेका थिए। यता, इजरायली डिफेन्स फोर्स (IDF) ले भने आफ्नो गोलीबाट कुनै क्षति नभएको दाबी गरेको छ।

यद्यपि, अर्का इजरायली सैनिक अधिकारीले भने, “हामीले मानिसहरूलाई हटाउन चेतावनीस्वरूप गोली चलाएका थियौं। सेनामाथि खतरा महसुस भएपछि गोली चलाउनुपरेको हो,” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘रगतको खोला बग्यो’

इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूलाई गाजाभित्र प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्न अनुमति दिएको छैन। तर अल जजिराका अनुसार, घटनास्थलमा प्रत्यक्ष उपस्थित स्थानीय बासिन्दाहरूले सहायता केन्द्र अगाडि विनाचेतावनी गोली चलाइएको बताएका छन्।

राफाहको अल-शकुश क्षेत्रमा भएको घटनाबारे स्थानीय बासिन्दा सामिर शातले भने, “हामीले खाना ल्याउन भनी ल्याएका झोलाहरू नै शव ढाक्न प्रयोग गरेका छौं। त्यो राहत केन्द्र होइन, मृत्युको एम्बुस हो।”

इजरायली हमलामा आफ्ना सन्तान गुमाएका एक बाबुले भने, “हामीलाई धोका दिइयो। झोला उठाउँदै गर्दा हाम्रै टाउकोमा गोली चलाइयो। हामी सिकारी अगाडि हिँडिरहेका हाँस जस्ता थियौं।”

अल जजिराका संवाददाता तारिक अबु अज्जुमका अनुसार, “राफाहको जीएचएफ राहत केन्द्र मात्र सञ्चालनमा छ। यही कारण हजारौं भोकभोकै नागरिक त्यहाँ जान बाध्य छन्। इजरायली सेनाले बिना चेतावनी उनीहरूलाई निशाना बनायो।”

कतै छैन सुरक्षित ठाउँ

मानवीय सहायता केन्द्र वरपर मात्रै ८०० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गइसकेको छ। अल-अक्सा अस्पतालका प्रवक्ता खालिल अल-डेग्रानका अनुसार, ५ हजारभन्दा बढी घाइते छन्।

“धेरैजसोको टाउको र खुट्टामा गोली लागेको छ। अस्पतालमा औषधिको चरम अभावका कारण उपचार असम्भव भएको छ,” उनले भने।

अन्यत्र पनि हमला, दर्जनौं मारिए

शनिबार गाजाको विभिन्न क्षेत्रमा भएका आक्रमणमा थप सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ।

• गाजा सिटीको टुफ्फाह क्षेत्रमा बम आक्रमणमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने १० जना घाइते छन्।

• जबालियामा दुई आवासीय भवनमा आक्रमण हुँदा १५ जनाको मृत्यु भएको छ।

• शाती शरणार्थी शिविरमा ७ जनाको ज्यान गएको छ।

• बेइट हानुनमा मात्रै ५० भन्दा बढी बम खसालिएको छ।

इजरायली सेनाले पछिल्ला ४८ घण्टामा गाजामा २५० पटक आक्रमण गरेको जनाएको छ। साथै, खाद्यान्न र राहत सामग्रीको प्रवेशमा पनि कडाइ गरिएको छ।

६७ बालबालिकाको भोकमरीबाट मृत्यु

गाजाको सरकारी सञ्चार कार्यालयले शनिबार जारी गरेको विवरण अनुसार, हालसम्म ६७ बालबालिकाको मृत्यु कुपोषणका कारण भइसकेको छ।

५ वर्षमुनिका ६ लाख ५० हजार बालबालिका तत्कालीन भोकमरीको जोखिममा रहेको बताइएको छ।

“खाद्यान्न र औषधिको चरम अभावका कारण दर्जनौंको मृत्यु भइसकेको छ। स्थिति क्रूर र अकल्पनीय मानवीय त्रासदीमा परिणत भएको छ,” एक सरकारी अधिकारीले बताए।

वार्ता अवरुद्ध

गाजा युद्ध अन्त्यका लागि हमास र इजरायलबीच भइरहेको वार्ता अवरुद्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्स र एएफपीले जनाएका छन्। मुख्य विवाद गाजाबाट इजरायली सेनाको फिर्ती र क्षेत्रीय नियन्त्रणसम्बन्धी प्रस्तावमा देखिएको हो।

रोयटर्ससँग कुरा गर्ने एक प्यालेस्टिनी स्रोतका अनुसार, हमासले इजरायलले प्रस्तुत गरेको नक्सामा आपत्ति जनाएको छ, किनभने त्यसले करिब ४० प्रतिशत गाजा क्षेत्र इजरायली नियन्त्रणमा राख्ने देखिएको छ—जसमा राफाह, उत्तर र पूर्व गाजा समावेश छन्।

हमासले इजरायललाई अघिल्लो युद्धविरामको सीमामा फर्कन माग गरिरहेको छ। मार्च महिनामा इजरायलले पुनः आक्रमण सुरु गरेपछि स्थिति बिग्रिएको हो।

एएफपीसँग कुरा गर्ने अर्का स्रोतका अनुसार, इजरायली योजना अनुसार हजारौं विस्थापितलाई राफाह नजिकैको साँघुरो क्षेत्रमा राख्ने प्रस्ताव छ, जुन इजिप्टको सीमासँग जोडिएको छ। हमासले यसलाई “गाजाको पुनःअधिकरणको वैधता दिने प्रयास” भन्दै अस्वीकार गरेको छ।

‘सामाजिक संरचना विघटन गर्ने रणनीति’

मध्यपूर्व काउन्सिलका विश्लेषक ओमार रहमानका अनुसार, इजरायलको उद्देश्य केवल युद्धबन्दी फर्काउने नभई गाजाको भौतिक संरचना ध्वस्त पार्नु, सामाजिक सञ्जाल विघटन गर्नु र जनसंख्यालाई पूर्ण रूपमा हटाउनु हो।

अल जजिरासँग कुरा गर्दै उनले भने, “जीएचएफ जस्ता अमेरिकी–इजरायली योजनाहरूले परम्परागत राहत वितरण प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै बाँकी बचेका नागरिकलाई सीमित क्षेत्रमा राख्ने रणनीति अपनाइरहेका छन्।”

कांग्रेसले अनुशासनका नाममा १८ जनालाई कारबाही गरेको छ। एमालेमा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने छुट छैन। माओवादीमा आलोचना गर्दा उल्टै आलोचित बन्नुपर्ने अवस्था छ। एकीकृत समाजवादीले अध्यक्षमाथि प्रश्न उठाउँदा स्पष्टीकरण सोधेको छ।

कम्युनिस्टहरू चुनाव हार्दा हार स्वीकार्दैनन्। कहिले घात–अन्तर्घात भयो भन्छन्, त कहिले धाँधलीको आरोप लगाउँछन्।

चुनावमा पराजित भएपछि कम्युनिस्ट नेताहरूको यस्तो रटान भने दीर्घकालीन हुँदैन। मतपरिणाम सार्वजनिक भएको केही समयमै अघिल्लो चुनावको चर्चा छाडेर उनीहरू नयाँ चुनावको तयारीमा जुटिसकेका हुन्छन्। यसपटक पनि २०७९ को निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्ष दिन नपुग्दै नेताहरूले ‘मिसन–८४’ अभियान सुरु गरेका थिए।

तर, घात–अन्तर्घातबारे कारबाही गर्ने मामिलामा कम्युनिस्टहरूभन्दा उदार मानिने नेपाली कांग्रेसले यसपटक आश्चर्यजनक कदम चालेको छ। चुनाव सकिएको साढे दुई वर्षपछि कांग्रेसले आफ्नै उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको आरोपमा १८ जनालाई कारबाही गरेको छ।

अनुशासन समितिको यो निर्णय पार्टीको साता दिन लामो केन्द्रीय समिति बैठकमा भएका अन्य विषयहरूभन्दा बढी चर्चामा रह्यो। समितिले निर्वाचनका क्रममा भएको कथित घातबारे प्राप्त २१ हजार उजुरीमाथि छानबिन गरी यो निर्णय लिएको थियो। कारबाहीमा परेका अधिकांश नेता शेखर कोइराला पक्षधर हुन्।

उनीहरूको आरोप छ— “हामीलाई कमजोर बनाउन प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गरियो।” चुनावपछि ६ महिनाभित्र कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि यो निर्णय साढे दुई वर्षपछि मात्रै लिइएको भन्दै उनीहरूले यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

शेखर पक्षका नेताहरूले बिहीबार भेला राखी कांग्रेसले एमालेकै शैली अनुकरण गर्दै आलोचकहरूलाई सिध्याउने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे।

पार्टी संस्थापन पक्षका अनुशासन समिति सदस्य ध्रुव वाग्लेले भने कारबाही आवश्यक भएको तर्क गरे।

“कांग्रेसलाई अनुशासनहीन बनाउँदा भोट बढ्छ कि अनुशासनमा ल्याउँदा?” उनले प्रश्न गरे।

“एमालेले आफ्नै केन्द्रीय नेतालाई कारबाही गर्‍यो, उसको भोट बढ्यो। हामीले माफी दिन्दै गयौं, हाम्रो भोट घट्दै गयो। माफी भनेको गल्ती गर्न दिइने लाइसेन्स होइन।”

एमाले : नेतृत्वको आलोचना गरे कारबाही

एमालेमा नेताहरूले बोल्दा निर्णय जस्तै मानिने परम्परा रहँदै आएको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ नै नीति मानिन्थ्यो। सचिवालय बैठकमा गरेका प्रस्ताव सिधै सर्कुलरका रूपमा पठाइन्थे। कतिपय गम्भीर निर्णयहरूबारे शीर्ष नेताहरू नै अनभिज्ञ हुन्थे।

पोहोर असोजमा एमाले सचिवालयले पार्टी कार्यालय खोल्ने जमिन मीनबहादुर गुरुङबाट लिने निर्णय गर्‍यो। स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषा किरण तिम्सेनाले उक्त निर्णयमाथि प्रश्न उठाए। त्यसकै कारण एमालेले उनीहरूलाई छ महिनाको लागि पार्टीबाट निलम्बन गर्‍यो।

यसअघि एमालेले पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावललाई समेत साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरिसकेको थियो।

हाल आएर एमालेभित्र पनि नेताहरूले नेतृत्वमाथि बोल्न थालेका छन्। हालैको जनवर्गीय संगठनको भेलामा स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालले “नीति–विधिविपरीत आलोचना गर्ने प्रवृत्ति पार्टीको नोटिसमा छ” भन्दै चेतावनी दिएका थिए।

युवा नेता प्रकाश पौडेलले भने आफूहरू आवश्यकतामा बोल्न तयार रहेको जनाए।

“पार्टी अप्ठ्यारोमा थियो, धेरै दोधारमा थिए। हामी मैदानमा उभियौं, बल पैदा गर्‍यौं,” उनले भने, “जनताको प्रिय एमाले बनाउने हाम्रो अभियान जारी रहनेछ।”

समाजवादी : अध्यक्षमाथि प्रश्न उठाउँदा स्पष्टीकरण

एमालेमा ओली नेतृत्वको एकाधिकारबारे असन्तुष्टि जनाउँदै केही नेताहरूले अलग पार्टी गठन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका थिए। अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको साथमा पोलिटब्यूरो सदस्य रामकुमारी झाँक्री पनि संस्थापक नेतामध्ये रहेकी थिइन्।

हाल पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा संलग्नता देखिएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि नेपाल नैतिक संकटमा परे। तर समाजवादी नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्न सकेनन्। यद्यपि, धेरै नेताहरू नेपालले जिम्मेवारी छोड्नुपर्ने मतमा थिए।

असार १२ गते बोलाइएको सचिवालय बैठकमा रामकुमारी झाँक्रीले अध्यक्षमाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव राखेकी थिइन्।

त्यसपछि असार २४ गतेको बैठकले झाँक्रीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोध्यो। तर नेपालमाथि भने कुनै औपचारिक छलफल भएन।

पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार,

“हामीले अध्यक्षमाथि समीक्षा होस् भन्ने चाहेका थियौं, तर अन्त्यमा लय मोडियो, गल्ती गर्नेभन्दा प्रश्न उठाउनेलाई कठोर व्यवहार गरियो।”

माओवादी : आलोचना गरे अनुशासनको कारबाही?

माओवादी केन्द्रभित्र पनि यस्तै अवस्था देखिन थालेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग भेट गरेको विषयमा उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले सार्वजनिक असन्तोष व्यक्त गर्दै वक्तव्य जारी गरेका छन्।

यही विषयलाई लिएर माओवादी पंक्तिमा अनुशासनको विषय बनाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।

एकातिर, शीर्ष नेताहरूका निर्णय सजिलै पचाउने संस्कृति छ, अर्कोतिर, दोस्रो दर्जाका नेताहरूले सवाल उठाउँदा उनीहरू नै आलोचित बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

रूसका परराष्ट्रमन्त्री सर्गेई लाभरोभले अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापानलाई उत्तर कोरियाविरुद्ध कुनै सैन्य गठबन्धन नगर्न कडा चेतावनी दिएका छन्।

उत्तर कोरियाको वोनसानमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका लाभरोभले ती मुलुकहरूलाई उत्तर कोरियालाई लक्षित गर्दै कुनै सुरक्षा गठबन्धन वा सैन्य सम्झौता नगर्न सुझाव दिएका हुन्। उनले उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन तथा विदेशमन्त्री चोई सोन हुईसँग भेटवार्ता पनि गरेका थिए।

रूसी विदेशमन्त्रालयले टेलिग्राममा पोस्ट गरेको भिडियोमा लाभरोभ र किम जोङ उनबीच हात मिलाएको र अंकमाल गरेको दृश्य देखिएको छ। विश्लेषकहरूले यस भेटलाई उत्तर कोरिया–रूस सम्बन्ध थप प्रगाढ हुँदै गएको संकेतका रूपमा लिएका छन्।

भेटपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै लाभरोभले भने, “हामी चेतावनी दिन चाहन्छौं कि यी कूटनीतिक सम्बन्धहरूलाई कुनै मुलुकविरुद्ध गठबन्धन बनाउन प्रयोग नगरियोस्, चाहे त्यो उत्तर कोरिया होस् वा रूस।”

“उत्तर कोरियाको परमाणु नीति जायज”

तीनदिने भ्रमणमा रहेका लाभरोभले शनिबार उत्तर कोरियाली समकक्षीसँग भेटपछि भने, “रूस उत्तर कोरियाले किन परमाणु हतियार विकास गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्छ। यो प्रविधि उत्तर कोरियाली वैज्ञानिकहरूको कठोर मेहनतको परिणाम हो, जसको हामी सम्मान गर्छौं।”

रूसी समाचार एजेन्सी तासका अनुसार लाभरोभले रूस–युक्रेन युद्धका विषयमा पनि उत्तर कोरियाली नेतृत्वसँग छलफल गरेका थिए। उत्तर कोरियाले रूसलाई सैनिक तथा हतियार आपूर्ति गरिरहेको बताइन्छ। त्यसको सट्टामा रूसले उत्तर कोरियालाई सैन्य तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ।

युक्रेन युद्धमा २५–३० हजार सैनिक पठाउने तयारीमा उत्तर कोरिया!

युक्रेनी गुप्तचर निकायका अनुसार उत्तर कोरिया अहिले रूसलाई २५ हजारदेखि ३० हजारसम्म थप सैनिक पठाउने तयारीमा छ। गत वर्ष उसले झण्डै ११ हजार सैनिक पठाएको थियो।

उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार संस्था केसीएनएका अनुसार, नेता किम जोङ उनले युक्रेन युद्धमा रूसका सैन्य कदमहरूको समर्थन गरेका छन्। उनले भने, “प्योङयाङ र मस्कोबीच रणनीतिक विषयमा समान सोच रहेको छ।”

अमेरिका, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूले रूसले उत्तर कोरियालाई संवेदनशील प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्, जसले उत्तर कोरियाको परमाणु तथा मिसाइल कार्यक्रमलाई थप तीव्र बनाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रूसलाई पूर्ण र बिना सर्त समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन्। रूसका परराष्ट्रमन्त्री सर्गेई लाभरोभसँगको भेटका क्रममा उनले भने, “युक्रेनी संकटको मूल कारण समाधान गर्न रूसले चालेका सबै कदमहरूको म दृढ समर्थन गर्छु।”

सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेयता दुई देशबीच युद्ध अझै जारी छ।