एसीसी यू-१६ इस्ट कप अन्तर्गत पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाली बलरले उत्कृष्ट बलिङ गरेपछि मलेसिया ९० रनमा अलआउट भएको छ ।

क्वालालम्पुरस्थित सेलेङ्गार टर्फ क्लबमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले ४३.१ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ९० रनमा अलआउट भयो । फाइनल पुग्न अब नेपालले ९१ रन बनाउनुपर्नेछ ।

मलेसियाका लागि मुहम्मद फातुल मुइनले सर्वाधिक ३८ रन बनाए । कप्तान दियाज पात्रोले १० रन जोडे । बाँकी खेलाडीले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् ।

नेपालका लागि अभय यादवले १० ओभरमा १५ रन मात्र खर्चेर सर्वाधिक ४ विकेट लिए । सुभम खनालले १० ओभरमा ४ मेडन राख्दै १२ रन मात्र खर्चेर ३ विकेट लिए । यस्तै कप्तान विपिन प्रसाद शर्मा र सचिन भट्टले १-१ विकेट लिए ।

स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले असार २७, २०८२ देखि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) खुला गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि सेयर निष्कासन गरिनेछ, त्यसपछि सर्वसाधारणका लागि खुला हुनेछ।

आईपीओको विवरण

• वैदेशिक रोजगारका लागि: कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि २३,१०० कित्ता सेयर निष्कासन गर्नेछ। आवेदकले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५,००० कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन साउन ९, २०८२ सम्म खुला रहनेछ।

• सर्वसाधारणका लागि: वैदेशिक रोजगारका लागि बाँडफाँट सम्पन्न भएपछि सर्वसाधारणका लागि १,९५,१९५ कित्ता साधारण सेयर निष्कासन हुनेछ।

• बिक्री प्रबन्धक: नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले बिक्री प्रबन्धकको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

• आवेदन प्रक्रिया: सिडिएससीको मेरो सेयर पोर्टल, नबिल बैंकका शाखा कार्यालयहरू, र अन्य तोकिएका वित्तीय संस्थामार्फत आवेदन दिन सकिनेछ।

कम्पनीको वित्तीय अवस्था

गत चैत मसान्त (२०८१) सम्मको वित्तीय विवरणअनुसार:

• प्रतिसेयर नेटवर्थ: १९१.४० रुपैयाँ

• प्रतिसेयर आम्दानी (EPS): ७.३३ रुपैयाँ

• सञ्चित नाफा: ३ करोड १६ लाख रुपैयाँ

• क्रेडिट रेटिङ: इक्रा नेपालबाट कम्पनीले ‘बी’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ, जसले मध्यम जोखिम र स्थिर वित्तीय अवस्थालाई संकेत गर्छ।

कम्पनीको प्रोफाइल

स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था सिरहाको लहानमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको प्रादेशिक स्तरको लघुवित्त संस्था हो। यो संस्थाले विशेषगरी ग्रामीण र न्यून आय भएका समुदायलाई वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ। कम्पनीले साना ऋण, बचत, र लघुबीमा सेवाहरू मार्फत आर्थिक समावेशीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

बजार र लगानीकर्ताको अपेक्षा

लघुवित्त क्षेत्रमा स्वस्तिकको उपस्थिति र यसको वित्तीय स्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, ‘बी’ रेटिङले लगानीकर्ताहरूलाई जोखिम र प्रतिफलको सन्तुलन मूल्यांकन गर्न सुझाव दिन्छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकता दिएर सेयर निष्कासन गर्नुले यो समूहलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्ने कम्पनीको रणनीतिलाई झल्काउँछ।

निष्कर्ष

स्वस्तिक लघुवित्तको यो आईपीओले साना लगानीकर्ता र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूलाई वित्तीय बजारमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नेछ। साउन ९, २०८२ सम्म वैदेशिक रोजगारका लागि आवेदन खुला रहनेछ, र त्यसपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन हुनेछ। लगानीकर्ताहरूलाई कम्पनीको वित्तीय अवस्था र बजार जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आवेदन दिन सुझाव दिइन्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेडरल रिजर्भ (केन्द्रीय बैंक) का अध्यक्ष जेरोम पावेललाई तत्काल पदबाट राजीनामा दिन आह्वान गरेका छन्। ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोशलमार्फत लेखे, “धेरै ढिला भइसक्यो, उनले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ!”

पृष्ठभूमि र विवाद

ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकाल (२०१७–२०२१) मा जेरोम पावेललाई फेडरल रिजर्भको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए। तर, ब्याजदर घटाउनुपर्ने आफ्नो मागलाई पावेलले बेवास्ता गरेको भन्दै ट्रम्पले उनको निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन्। यस वर्षको सुरुमा ट्रम्पले भनेका थिए, “पावेललाई बर्खास्त गर्ने मेरो कुनै योजना छैन।” यद्यपि, उनले पावेलको नीतिहरूको आलोचना जारी राखेका छन्।

बुधबार ट्रम्पले ट्रुथ सोशलमा लेखे, “पावेलले ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्थ्यो, तर उनको नीतिले अमेरिकी जनतालाई हानि पुगेको छ।” ट्रम्पले उच्च ब्याजदरले व्यवसाय र उपभोक्तालाई असर गरेको र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा पावेल असफल भएको आरोप लगाएका छन्।

पावेलको जवाफ

मंगलबार पावेलले एक पत्रकार सम्मेलनमा भने, “राष्ट्रपति ट्रम्पका भन्सार नीतिहरू (जस्तै: भियतनाम, चीन र अन्य देशहरूसँगको उच्च भन्सार शुल्क) ले अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता ल्याएको छ। यस्तो अवस्थामा ब्याजदर घटाउनु उपयुक्त हुँदैन।” उनले फेडरल रिजर्भको स्वतन्त्रतामाथि जोड दिँदै नीतिगत निर्णयहरू डेटा र आर्थिक विश्लेषणमा आधारित हुने बताए।

कानुनी र संवैधानिक प्रश्न

अमेरिकी कानुनअनुसार फेडरल रिजर्भको अध्यक्षलाई राष्ट्रपतिले सिधै बर्खास्त गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। पावेलको कार्यकाल सन् २०२६ सम्म रहनेछ, र उनलाई हटाउन “उचित कारण” (just cause) चाहिन्छ। कानुनविद्हरूका अनुसार, नीतिगत असहमति मात्रै बर्खास्तीको आधार बन्न सक्दैन। ट्रम्पको राजीनामा मागले फेडरल रिजर्भको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ, जुन अमेरिकी अर्थतन्त्रको स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

बजार र विश्लेषकको प्रतिक्रिया

ट्रम्पको यो मागपछि अमेरिकी शेयर बजारमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केही विश्लेषकहरूले फेडरल रिजर्भमाथि राजनीतिक दबाबले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतामा जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सन् २०२५ को सुरुमा फेडरल रिजर्भले ब्याजदर ५.२५–५.५% को दायरामा राखेको छ, र पावेलले मुद्रास्फीति २% को लक्ष्यमा नआएसम्म ब्याजदर नघट्ने संकेत दिएका छन्।

ट्रम्पले भने कम ब्याजदरले व्यवसाय विस्तार, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने दाबी गरेका छन्। उनको भियतनाम, बेलायत र चीनसँगका हालैका व्यापार सम्झौताहरूले आयातमा उच्च भन्सार शुल्क लगाएको छ, जसले मुद्रास्फीतिमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषकहरूको चिन्ता छ।

निष्कर्ष

ट्रम्पको यो कदमले फेडरल रिजर्भको स्वतन्त्रता र आर्थिक नीतिमा राजनीतिक हस्तक्षेपको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। पावेलले राजीनामा दिने सम्भावना कम देखिन्छ, तर यो विवादले अमेरिकी अर्थतन्त्र र बजारमा अनिश्चितता बढाउन सक्छ। ट्रम्पको आलोचना र पावेलको जवाफले दुवै पक्षबीचको तनावलाई उजागर गरेको छ, जसको प्रभाव आगामी महिनाहरूमा देखिनेछ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार भियतनामसँग नयाँ व्यापार सम्झौताको घोषणा गरेका छन्। यो सम्झौता जुलाई ९, २०२५ को समयसीमाअघि भएको तेस्रो महत्त्वपूर्ण व्यापार सम्झौता हो, जसअघि बेलायत र चीनसँग सम्झौता भइसकेको छ।

सम्झौताका मुख्य सर्तहरू

• भन्सार शुल्क: भियतनामबाट अमेरिका आयात हुने सबै वस्तुमा २०% भन्सार शुल्क लाग्नेछ। यसअघि अप्रिलमा ट्रम्पले भियतनाममाथि ४६% भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए, जुन ९० दिनका लागि १०% मा झारिएको थियो।

• ट्रान्सशिपिङमा शुल्क: अन्य मुलुकबाट भियतनाम हुँदै अमेरिका पठाइने वस्तुहरू (ट्रान्सशिपिङ) मा ४०% भन्सार शुल्क लाग्नेछ। यो प्रावधानले विशेषगरी चीनबाट हुने ट्रान्सशिपिङलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

• अमेरिकी बजार पहुँच: भियतनामले अमेरिकी वस्तुहरूलाई शून्य भन्सार शुल्कमा आफ्नो बजारमा पूर्ण पहुँच दिने सहमति गरेको छ। ट्रम्पले विशेषगरी ठूला इन्जिनयुक्त गाडीहरू (जस्तै: SUV) भियतनाममा निर्यात बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

सम्झौताको पृष्ठभूमि

ट्रम्पले यो समाचार सर्वप्रथम आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोशलमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। उनले लेखे, “मैले भर्खरै भियतनामसँग व्यापार सम्झौता गरेको छु। थप विवरण चाँडै आउनेछ!” पछि उनले भियतनामका कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तो लामसँगको टेलिफोन वार्तापछि सम्झौता सम्पन्न भएको उल्लेख गरे। उनले तो लामसँगको छलफललाई “अत्यन्त सुखद अनुभव” भनेका छन्।

यो सम्झौता अप्रिल २, २०२५ मा ट्रम्पले घोषणा गरेको “रेसिप्रोकल ट्यारिफ” नीति अन्तर्गत भएको हो, जसमा अमेरिकाले ९० देशहरूबाट आयात हुने वस्तुमा १०% देखि ५०% सम्म भन्सार शुल्क लगाउने योजना बनाएको थियो। भियतनाममाथि ४६% शुल्क प्रस्ताव गरिएको थियो, जुन जुलाई ९, २०२५ पछि लागु हुने तय थियो। यद्यपि, ९०-दिनको स्थगन अवधिमा भियतनामले वार्तामार्फत यो दरलाई २०% मा झार्न सफल भएको छ।

आर्थिक प्रभाव र बजार प्रतिक्रिया

यो सम्झौताको घोषणापछि अमेरिकी शेयर बजारमा सुरुमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको थियो। भियतनाममा उत्पादन गर्ने नाइक, एप्पल, र लुलुलेमनजस्ता कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको थियो। तर, २०% भन्सार शुल्क कायम रहने खबरले यी लाभहरू सीमित भए र केही कम्पनीका शेयरहरू घट्न थाले।

भियतनामको निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका लागि यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण छ, किनकि अमेरिका उसको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो। सन् २०२४ मा अमेरिका-भियतनाम व्यापार घाटा १२३.५ अर्ब डलर पुगेको थियो, जुन अमेरिकाको तेस्रो ठूलो व्यापार घाटा हो।

भियतनामको रणनीति

भियतनामले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा चीनमाथि लगाइएको उच्च भन्सार शुल्कबाट फाइदा उठाएको थियो, किनकि धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादन चीनबाट भियतनाममा सारेका थिए। तर, ट्रम्प प्रशासनले भियतनामलाई चीनको “ट्रान्सशिपिङ हब” को रूपमा हेरेको छ, जसले चिनियाँ वस्तुहरूलाई “मेड इन भियतनाम” लेबल लगाएर अमेरिका पठाउने गरेको आरोप लगाएको छ। यो सम्झौताले यस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न “फेवरेबल रूल्स अफ ओरिजिन” स्थापना गर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

भियतनामले अमेरिकी मागहरू पूरा गर्न थप कदमहरू चालेको छ, जस्तै: बोइङ विमान खरिदका लागि ८ अर्ब डलरको सम्झौता र २.९ अर्ब डलरको कृषि उत्पादन खरिदको प्रतिबद्धता। साथै, भियतनामले इलोन मस्कको स्टारलिङ्कलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ।

आलोचना र चुनौती

यो सम्झौतालाई व्यापार विशेषज्ञहरूले “फ्रेमवर्क” सम्झौताको रूपमा हेरेका छन्, जसमा धेरै विवरणहरू अझै स्पष्ट हुन बाँकी छन्। उदाहरणका लागि, ट्रान्सशिपिङ शुल्क कसरी लागु र कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा अस्पष्ट छ। साथै, ट्रम्पले “भियतनामले शुल्क तिर्नेछ” भने पनि, वास्तवमा यो शुल्क अमेरिकी आयातकर्ताहरूले तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले उपभोक्ता मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्छ।

भियतनामको व्यापार मन्त्रालय र ह्वाइट हाउसले सम्झौताको पूर्ण विवरण अझै सार्वजनिक गरेका छैनन्। केही विश्लेषकहरूले यो सम्झौतालाई भियतनामको बाध्यता र अमेरिकाको दबाबको परिणाम मानेका छन्, किनकि भियतनामको निर्यातको ३०% अमेरिका जान्छ।

निष्कर्ष

यो सम्झौता ट्रम्पको “अमेरिका फर्स्ट” व्यापार नीतिको हिस्सा हो, जसले व्यापार घाटा कम गर्ने र अमेरिकी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राख्छ। भियतनामसँगको यो सम्झौताले अन्य देशहरूलाई जुलाई ९ को समयसीमाअघि अमेरिकासँग वार्ता गर्न प्रेरित गर्न सक्छ। यद्यपि, सम्झौताको दीर्घकालीन प्रभाव र कार्यान्वयनको सफलता भने बाँकी विवरण र वार्ताहरूमा निर्भर रहनेछ।

झापा । बिर्तामोड–७ फक्तालुङमा हात्तीको आक्रमणबाट एक जनाको ज्यान गएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नायब प्रहरी उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार आज बिहान शौचालय जान घरको आँगनमा निस्किएका ५९ वर्षीय लोकप्रसाद लिम्बू आक्रमणमा गरेका हुन् । 

गम्भीर घाइते भएका उनको  घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो । 

५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको छ । यसको लाभ भने ४९ पदाधिकारीले पाउने छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा दुई चरणमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका थिए । ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले मंसिर, २०७७ मा ३८ जना र वैशाख, २०७८ मा २० जना पदाधिकारीहरुको सिफारिस गरेको थियो ।

३८ मध्ये ६ जनाले नियुक्ति नलिएकाले पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रोमा २० जनाको नियुक्ति भयो । त्यतिबेला नियुक्त भएका कुल ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुमध्ये ४९ जनामात्रै अहिले पदमा बहाल छन् ।

तीन जना पदाधिकारीहरु ६५ वर्षे उमेरहदले यसअघि नै अवकाश पाइसकेका छन् । त्यसैले ५२ मध्ये ४९ जनालाई राहत मिलेको हो ।

बुधबार मध्यरातको फैसला अनुसार अब उनीहरुले पुरा पदावधि काम गर्ने पाउनेछन् । अब उनीहरु ६ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर मात्रै अवकाश हुनेछन् । ६ वर्ष पुग्नुअघि नै ६५ वर्ष पुगेमा उनीहरु उमेरहदका कारण तत्कालै अवकाश हुनेछन् ।

हेर्नुहोस् संवैधानिक पदाधिकारीहरुको सूची–

नाम	पद	निकाय	नियुक्ति मिति	अवस्था
प्रेमकुमार राई	प्रमुख आयुक्त	अख्तियार	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
किशोरकुमार सिलवाल	आयुक्त	अख्तियार	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
जयबहादुर चन्द	आयुक्त	अख्तियार	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
रामप्रसाद भण्डारी	आयुक्त	निर्वाचन आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
डा. जानकी तुलाधर	आयुक्त	निर्वाचन आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
तपबहादुर मगर	अध्यक्ष	मानव अधिकार आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
मनोज दुवाडी	सदस्य	मानव अधिकार आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
डा. सूर्य ढुंगेल	सदस्य	मानव अधिकार आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
लिली थापा	सदस्य	मानव अधिकार आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
मिहिर कुमार ठाकुर	सदस्य	मानव अधिकार आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
जुद्ध गुरुङ	सदस्य	वित्त आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
अमरराज मिश्र	सदस्य	वित्त आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
कमला पराजुली	अध्यक्ष	राष्ट्रिय महिला आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
कृष्णकुमारी पौडेल	सदस्य	राष्ट्रिय महिला आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
विद्याकुमारी सिन्हा	सदस्य	राष्ट्रिय महिला आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
देवराज विक	अध्यक्ष	दलित आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
मिना सोभ	सदस्य	दलित आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
टुञ्जे कामी	सदस्य	दलित आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
मेहेले पार्की	सदस्य	दलित आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
रामचन्द्र जोशी	सदस्य	समावेशी आयोग	२०७७ माघ २१	अवकाश
हरिभक्त जोशी	सदस्य	समावेशी आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
रामबहादुर थापा	अध्यक्ष	आदिवासी आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
मिन श्रीष	सदस्य	आदिवासी आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
रिना राना	सदस्य	आदिवासी आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
चरण राई	सदस्य	आदिवासी आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
जीवछ साह	सदस्य	मधेशी आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
रेणुदेवी शाह	सदस्य	मधेशी आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
विजय गुप्ता	सदस्य	मधेशी आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
सुबोधसिंह चौधरी	सदस्य	थारु आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
भोलाराम चौधरी	सदस्य	थारु आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
महमुद्दिम अलि	सदस्य	मुस्लिम आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
मिर्जाअर्सद बेग	सदस्य	मुस्लिम आयोग	२०७७ माघ २१	हालसम्म पदमा
डा. हरि पौडेल,	आयुक्त	अख्तियार	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा
डा. सुमित्रा श्रेष्ठ(ब्याञ्जू)	आयुक्त	अख्तियार	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा
माधव प्रसाद रेग्मी	अध्यक्ष	लोक सेवा आयोग	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा
माधव वेल्बासे	सदस्य	लोक सेवा आयोग	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा
बीर बहादुर राई	सदस्य	लोक सेवा आयोग	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा
दिनेश सिलवाल	सदस्य	लोक सेवा आयोग	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा
मञ्जु कुमारी	सदस्य	लोक सेवा आयोग	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा
सगुन शम्शेर जबरा	आयुक्त	निर्वाचन आयोग	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा
विपिन राज निरौला	सदस्य	वित्त आयोग	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा
जया घिमिरे	सदस्य	राष्ट्रिय महिला आयोग	२०७८ असार १०	अवकाश
सावीत्रा कुमारी शर्मा	सदस्य	राष्ट्रिय महिला आयोग	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा
सुन्दर पुर्कुटी	सदस्य	राष्ट्रिय दलित आयोग	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा
डा. रामकृष्ण तिमल्सेना	अध्यक्ष	राष्ट्रिय समावेशी आयोग	२०७८ असार १०	अवकाश
पुष्पराज तिमिल्सिना	सदस्य	राष्ट्रिय समावेशी आयोग	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा
मान प्रसाद खत्री	सदस्य	राष्ट्रिय समावेशी आयोग	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा
सूर्य बहादुर गुरुङ	सदस्य	आदिवासी आयोग	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा
आभा कुमारी	सदस्य	मधेशी आयोग	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा
डा. उमाशंकर चौधरी	सदस्य	थारु आयोग	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा
शान्ती मोदी	सदस्य	थारु आयोग	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा
मोहम्मद समशुल हक	सदस्य	मुस्लिम आयोग	२०७८ असार १०	हालसम्म पदमा

 

काठमाडौं उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने मुख्य नाकाका रूपमा रहेको नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्डको विस्तार कार्य सन्तोषजनक गतिमा नभए पनि निरन्तर भइरहेको छ। ९५ किलोमिटर लामो यो सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी २०७९ मध्यतिरबाट विस्तारको काम शुरू भएको हो। बर्खायाममा पहिरो र अवरोधका कारण सडक अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको छ। विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माणाधीन यो सडकखण्डमा दैनिक १२ हजार सवारीसाधन आवतजावत गर्छन्। विस्तारपछि यात्रा सहज हुने र दुर्घटना न्यूनीकरण हुने अपेक्षा छ। यहाँ तीन खण्डको प्रगति र समापन मितिको विवरण छ:

सडकखण्ड र संरचना

नागढुंगा–मुग्लिन सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ:

• पहिलो खण्ड: नागढुंगा–नौबिसे (१२.२६ किमी)

• दोस्रो खण्ड: नौबिसे–मलेखु (४३.५४ किमी)

• तेस्रो खण्ड: मलेखु–मुग्लिन (३८.८६ किमी)

यो सडक ठूला बजारमा ६ लेन, साना बजारमा ४ लेन र अन्यत्र ३ लेन वा जोखिमयुक्त भूगोलमा डेडिकेटेड २ लेनमा विस्तार गरिनेछ। नौबिसे–नागढुंगासम्म मालवाहक सवारीका लागि ४.७ किमी र नौबिसे–मलेखुसम्म १७.५ किमी छुट्टै क्लाइम्बिङ लेन बन्नेछ। कुल २१ नयाँ चार लेनका पुल निर्माणाधीन छन्।

पहिलो खण्ड: ८५% प्रगति, कालोपत्रे प्राथमिक चरणमा

नागढुंगा–नौबिसे (१२.२६ किमी) खण्डको भौतिक प्रगति ८५% पुगेको छ। पहिलो तहको कालोपत्रे सबै भागमा सकिएको र आधा सडकमा दोस्रो तहको कालोपत्रे पनि पूरा भएको सूचना अधिकारी माधव पौडेलले बताए। बर्खा सकिएपछि तेस्रो तहको कालोपत्रे शुरू हुनेछ। नागढुंगाको सुरु र झ्याप्ले खोलाको केही भागबाहेक कालोपत्रे सकिएको छ।

यो खण्डमा नौबिसे र खत्रीपौवाका दुई पुलको स्ल्याब ढलान सम्पन्न भएको छ, तर पहुँच मार्ग बाँकी छ। जाङ्सु–सगुन जेभीले १ अर्ब ३० करोडमा ठेक्का पाएको यो खण्ड २०८१ जेठ २८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो, तर म्याद सकिएपछि दोस्रोपटक २०८२ साउन १० सम्म थपिएको छ। खानीखोलामा अपाङ्गमैत्री आकाशे पुल निर्माण बाँकी छ, जसका लागि स्थानीय अवरोध हटेपछि घरटहरा भत्काउन शुरू भएको छ।

दोस्रो खण्ड: ४३% प्रगति, ढिलाइको चुनौती

नौबिसे–मलेखु (४३.५४ किमी) खण्डको भौतिक प्रगति ४३% मात्र छ। कुल लागत ५ अर्ब ३३ करोड १९ लाख रहेको यो खण्डको ठेक्का जेडआईसीजी–शर्मा–लामा जेभीले २०७९ वैशाख १४ मा पाएको थियो। २०८२ जेठभित्र सक्ने लक्ष्य भए पनि आधा काम नसकिएकाले म्याद २०८३ कात्तिकसम्म थपिएको छ।

१५ किमी सडकमा पहिलो तहको कालोपत्रे र मेडियन निर्माण भएको छ। खयरघारी र पोखरेमा अग्ला डाँडा काट्ने काम भएको छ, तर पोखरेमा अपेक्षित प्रगति भएन। १३ पुलमध्ये गणेशखोला, डाङ्डुङे खोला, खेस्ती खोला, मछेडी खोला, गर्दो खोला, जुण्डी खोला, पोखरे र सोती खोलाका ८ साना पुल सञ्चालनमा छन्। सोप्याङ खोला, खहरे खोला, फेदी खोला, चिरौदी र गलौदी खोलाका ५ पुल निर्माणाधीन छन्। विद्युत पोल स्थानान्तरणको काम बाँकी छ।

तेस्रो खण्ड: ३२% प्रगति, कछुवा गति

मलेखु–मुग्लिन (३८.८६ किमी) खण्डको भौतिक प्रगति ३२% छ। शर्मा–जेडआईसीजीले ४ अर्ब ८० करोड ५९ लाखमा ठेक्का पाएको यो खण्ड २०८२ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। लेवाटार, विशालटार, चुम्लिङटार, मझिमटार र कुरिनटारमा ८ किमी सडक चार लेनमा कालोपत्रे भएको छ। रुख कटान सकिएको र ४०० विद्युत पोलमध्ये १०० स्थानान्तरण बाँकी छ।

६ नयाँ पुलमध्ये ४ को स्ल्याब ढलान सकिएको छ, बाँकी २ निर्माणाधीन छन्। धादिङ (१९/२० किमी) र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा पर्ने यो खण्डमा ७७ घरटहराको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा छ। बर्खामा पहिरो व्यवस्थापनका लागि मलेखु, हुग्दी र कुरिनटारमा १२ जेसीबी स्ट्यान्डबाइ राखिएको छ।

चुनौती र समाधान

• ढिलाइका कारण: बर्खायाम, पहिरो, स्थानीय अवरोध, विद्युत पोल स्थानान्तरण र निर्माण सामग्री अभावले प्रगति सुस्त छ।

• प्रगति अवस्था: पहिलो खण्ड ८५%, दोस्रो ४३% र तेस्रो ३२%। समग्रमा पूर्वी खण्डको भौतिक प्रगति ६५% र वित्तीय ५४% छ।

• आयोजनाको रणनीति: बर्खापछि तेस्रो तहको कालोपत्रे, पुल निर्माण र मुआब्जा वितरण तीव्र बनाउने। स्थानीय तहसँग समन्वय र उपकरण थपेर कामलाई गति दिने योजना छ।

निष्कर्ष

नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तारले काठमाडौंको आवागमनलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखे पनि प्रगति अपेक्षाकृत छैन। पहिलो खण्ड लगभग सम्पन्न हुने चरणमा छ, तर दोस्रो र तेस्रो खण्डको काम सुस्त छ। बर्खा, सामग्री अभाव र स्थानीय अवरोधले म्याद थपिएको छ। आयोजनाले २०८३ कात्तिकसम्म दोस्रो खण्ड र २०८२ पुससम्म तेस्रो खण्ड सक्ने लक्ष्य राखेको छ। पूर्ण भएपछि यो सडकले समय र दुर्घटना कम गर्नेछ।

नतिजा केवल अंकको उचाइ होइन, यो उमेर समूहका बालबालिकाको स्वाभाविक वृत्तिविकासको सूचक पनि हो। यदि वृत्तिविकास भएको छैन भने अंकको सफलतालाई सर्वोच्च ठानेर मनाइएको उत्सव अर्थहीन बन्छ। एसईई २०८१ को नतिजा सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू– फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, टिकटक– बधाई सन्देशले भरिए। यो क्रम अहिले पनि जारी छ, यद्यपि केही कम भएको छ। छरछिमेक, चिया अड्डा, तरकारी बजार वा मानिसको जमघट हुने ठाउँमा अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानको सफलताको कथा सुनाउँदै थाकेका छैनन्। यो दृश्यले खुशी त दिन्छ, तर प्रश्न उठ्छ– के यो क्षणलाई यति धेरै महत्त्व दिएर उत्सव मनाउनु उचित छ? कतै यस्तो उत्सवले बालबालिकाको कोमल मनमा अनावश्यक दबाब त थप्दैन?

छोटो सफलता, लामो जीवन

समाजले एसईई नतिजालाई जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि जसरी प्रस्तुत गरिरहेको छ। सानो उमेरमा बालबालिकालाई यति धेरै अपेक्षा, गर्व र तालीको घेराले घेर्दा उनीहरूमा “अब म हार्नु हुँदैन” भन्ने भ्रम पैदा हुन्छ। जीवनले एसईईभन्दा कठिन परीक्षा लिन्छ– सामाजिक परिवेश, सम्बन्ध र व्यक्तिगत निर्णयका चुनौतीहरू। यस्ता परीक्षामा अंकको आधारले मात्र काम गर्दैन। एसईईलाई विद्यालय शिक्षाको एक हिस्साको रूपमा लिनुपर्छ, अन्तिम उपलब्धिको रूपमा होइन। आगामी वर्षका परीक्षा र चुनौतीहरू कम महत्त्वपूर्ण हुँदैनन्। यदि बालबालिकाले हरेक नतिजालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सिकेनन् भने यो उत्सवले उनीहरूको आत्मबल कमजोर बनाउन सक्छ। सानो सफलतालाई अतिरञ्जित गर्दा सामान्य असफलताले समेत “जीवन सकियो” जस्तो अनुभूति गराउन सक्छ, जसले मनोबल कमजोर बनाउँछ।

अंकमा बलियो, व्यवहारमा कमजोर

हामी एसईईको “कागजी सफलता” मा उत्सव मनाइरहँदा व्यावहारिक जीवनमा बालबालिकाहरू कमजोर देखिन्छन्। उत्कृष्ट अंक ल्याउने धेरै विद्यार्थी सामान्य संवाद, किनमेल, वा सामाजिक घुलमिलमा हिचकिचाउँछन्। घरमा कोही बिरामी हुँदा तातोपानी तताउनेजस्ता आधारभूत काममा पनि ध्यान पुग्दैन। व्यक्तिगत हेरचाह वा घरायसी काममा उनीहरूको संलग्नता न्यून हुन्छ। अधिकांश समय बन्द कोठामा बिताउने, परिवार र समाजबाट एक्लिंदै जाने प्रवृत्तिले उनीहरूको भविष्य चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।

त्यसैले अभिभावकहरूले बुझ्नुपर्छ– नतिजा केवल अंकको उचाइ होइन। यो उमेर समूहका बालबालिकामा सामाजिक, भावनात्मक र व्यावहारिक वृत्तिविकास भएको छ कि छैन? यदि छैन भने, अंकको सफलतालाई सर्वोच्च ठानेर मनाइएको उत्सवले दीर्घकालीन अर्थ राख्दैन।

अंकले दिएको ऐंठन

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले शुक्रबार साँझ सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार यस वर्ष ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.९५ प्रतिशतले बढी हो। बोर्डका अनुसार:

• जीपीए १.६०–२.००: ८ जना

• जीपीए २.००–२.४०: ४,१२६ जना

• जीपीए २.४०–२.८०: ४८,४७९ जना

• जीपीए २.८०–३.२०: ८९,१२४ जना

• जीपीए ३.२०–३.६०: ८१,३८५ जना

• जीपीए ३.६०–४.००: ४८,१७७ जना

कुल ४,३८,८९६ परीक्षार्थीमध्ये २,७१,२९९ जना कक्षा ११ मा भर्नाका लागि योग्य भए, भने १,६७,५९७ जना ननग्रेडेड भए। यति ठूलो संख्याका विद्यार्थी र तिनका परिवारमा असफलताको पीडा छ। “फलानाले यति अंक ल्यायो, तँले हाम्रो इज्जत डुबायस्” भन्दै अभिभावकले गर्ने व्यवहारले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा गहिरो चोट पुर्‍याउँछ। यस्तो दबाबले ननग्रेडेड विद्यार्थीलाई हार र निराशातिर धकेल्छ, जसले आत्महत्याजस्ता गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार, नेपालमा वार्षिक करिब ६,००० मानिसले आत्महत्या गर्छन्, अर्थात् दैनिक १६ जना। यसमा ठूलो हिस्सा युवा र विद्यार्थीको छ। असफलताको डर, प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली, र सामाजिक तुलनाले साना उमेरका बालबालिकामा जीवनप्रतिको मोह कमजोर बनाउँछ। “रोए कमजोर भइन्छ,” “हार्नु लज्जास्पद हो,” “सधैं पहिलो हुनुपर्छ” जस्ता दबाबले उनीहरू मानसिक रूपमा कमजोर बन्छन्, कतिपय आत्महत्याको बाटो रोज्छन्।

स्वीकारोक्तिको शिक्षा

यो समस्याबाट मुक्ति असम्भव छैन। हाम्रो शिक्षालाई अंककेन्द्रितबाट व्यवहारकेन्द्रित बनाउनुपर्छ। सफलताको उत्सव मनाउँदा असफलताको सम्भावनाबारे पनि बालबालिकालाई सचेत गराउनुपर्छ। असफलतालाई स्वीकार्ने क्षमता विकास गर्न अभिभावक र समाजले भूमिका खेल्नुपर्छ।

हामीले बालबालिकालाई सिकाउनुपर्ने मुख्य पाठ हो– “जीवनमा सफलता मात्र होइन, असफलता पनि स्वाभाविक हो।” यो सोचले उनीहरूलाई आत्मघाती निर्णयबाट जोगाउँछ। उनीहरू नतिजाको डरले होइन, सिक्ने चाहनाले अघि बढ्छन्। एसईईको प्रमाणपत्रले शैक्षिक योग्यता देखाउला, तर जीवनका मूल्य, आत्मबल र व्यावहारिकता परिवार, समाज र सोचले सिकाउँछ।

निष्कर्ष

एसईई पास गरेको खुशी मनाऔं, तर यो उत्सवलाई अतिरञ्जित नबनाऔं। बालबालिकालाई जीवनका उतारचढावका लागि तयार गराऔं। अंकले किताबको नम्बर देखाउँछ, तर व्यवहारले जीवनमा स्थान बनाउँछ। यो केवल सुरुवात हो, आगामी यात्राका लागि उनीहरूलाई आत्मविश्वास र लचकता सिकाऔं।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर गर्दै सदर गरेको छ। चार महिनाको सुनुवाइ र ५० दिनको प्रतीक्षापछि बुधबार मध्यराति १२:१५ बजे यो फैसला सुनाइएको हो। संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशबीच फरक-फरक राय व्यक्त भए पनि ३–२ को बहुमतले नियुक्ति सदर भएको छ। मुख्य विवाद सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठकको सूचना प्राप्त गरे/नगरेको विषयमा केन्द्रित थियो। यहाँ फैसलाको चुरो पाँच बुँदामा:

१. राष्ट्रपतिको अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको र त्यसका लागि तोकिएका दुई शर्त (संसद् अधिवेशन नचलेको र तत्काल कानून आवश्यक भएको अवस्था) पूरा भएको ठहर गरे। उनीहरूले ३० मंसिर २०७७ मा जारी अध्यादेश संविधानसम्मत भएको र प्रमाणीकरणपछि तत्काल कार्यान्वयनमा आएको राय दिए। अन्य न्यायाधीशहरूले यो विषयमा छुट्टै राय व्यक्त नगरेका कारण सहमति वा असहमति स्पष्ट छैन।

२. सभामुख सापकोटालाई बैठकको सूचना

विवादको केन्द्रबिन्दु ३० मंसिर २०७७ को संवैधानिक परिषद्को बैठक थियो। सभामुख अग्नि सापकोटाले बेलुकीको बैठकबारे सूचना नपाएको दाबी गरेका थिए। न्यायाधीश शर्मा र चुडालले सापकोटाले बिहानको बैठकमा भाग लिएकाले बेलुकीको बैठकबारे जानकारी भएको र नजानु उनको मौन स्वीकृति भएको ठहर गरे। तर, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले बिहानको बैठक नै अवैधानिक भएको र सापकोटालाई बेलुकीको सूचना नदिइएकोले त्यसको निर्णय कानूनसम्मत नहुने राय दिए। यो अल्पमतमा पर्‍यो।

३. खारेज भएको अध्यादेशको संवैधानिकता

न्यायाधीश शर्मा र चुडालले खारेज भइसकेको अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्न नसकिने पुरानो नजिरलाई आधार बनाए। उनीहरूले ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश खारेज भइसकेकाले त्यसको वैधानिकता जाँच्न नमिल्ने राय दिए। संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नियमावलीको हकमा पनि यही मान्यता लागू हुने उनीहरूको ठहर छ। अन्य न्यायाधीशहरूले यो विषयमा स्पष्ट राय नदिएकोले सहमति/असहमति खुल्दैन।

४. संसदीय सुनुवाइको प्रस्ताव

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नियुक्तिको विवाद चार वर्षपछि टुंगिन लागेकाले राज्यलाई अनिश्चयताबाट मुक्त गर्नुपर्ने भन्दै नियुक्ति खारेज नगरी ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइमा पठाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने राय दिइन्। सुनुवाइमा योग्य ठहरिएमा पुरानो नियुक्तिको मितिबाट गणना हुने गरी शपथको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको मत थियो। तर, यो राय अल्पमतमा पर्‍यो। यद्यपि, नियुक्ति सदर गर्ने उनको राय शर्मा र चुडालसँग मिलेकाले बहुमत बन्यो।

५. दोस्रो चरणको नियुक्तिमा एकमत

पहिलो चरणमा नियुक्त ३२ पदाधिकारीको विषयमा फरक राय भए पनि ७ जेठ २०७८ मा नियुक्त २० पदाधिकारीको हकमा पाँचै न्यायाधीश एकमत छन्। सभामुख सापकोटाले दोस्रो चरणको सिफारिसलाई चुनौती नदिएकोले यो नियुक्ति संविधानसम्मत ठहर भएको छ। प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले सापकोटाको मौनतालाई वैधानिकताको आधार माने।

झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका-९, संगम चोकमा भएको कुटपिटको घटनामा गम्भीर घाइते भएका दुई किशोरको मृत्यु भएको छ। योसँगै कुटपिटबाट मृत्यु हुनेको संख्या दुई पुगेको छ।

घटनाको विवरण

राष्ट्रिय रमणीय आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत १५ वर्षीय आदित्य तामाङको बुधबार दिउँसो बिर्तामोडस्थित बिएन्डसी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। गत शुक्रबार ट्युसन पढेर घर फर्कने क्रममा ध्रुवतारा अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका केही विद्यार्थीले आदित्यमाथि कुटपिट गरेका थिए। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, पहिलो चरणमा सामान्य कुटपिट गरी ‘जा’ भनेर पठाए पनि केही समयपछि पुनः बोलाएर सोही समूहले दोस्रोपटक कुटपिट गरेको थियो।

आदित्यले कुटपिटको घटनाबारे परिवारलाई तत्काल जानकारी दिएका थिएनन्, जसले गर्दा उनको अस्पताल भर्ना ढिलो भयो। कुटपिटको भोलिपल्ट उनी विद्यालयमा उपस्थित भएका थिए, जहाँ उनले अनुहार सुन्निएको र ढाड दुखेको गुनासो गरेका थिए। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि शुक्रबार दिउँसो उनलाई बिएन्डसी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो, तर उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो।

यसअघि, आदित्यका मिल्ने साथी रोमन थापाको पनि गत आइतबार बिर्तामोडको बिर्ता सिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। रोमन पनि सोही ट्युसन सेन्टरमा पढ्थे र आदित्यसँगै देखिन्थे।

प्रहरीको कारबाही र अनुसन्धान

स्थानीय प्रहरीले कुटपिटमा संलग्न भएको आशंकामा हालसम्म ६ जना किशोरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा नियन्त्रणमा लिइएकाहरूले घटनामा संलग्नता स्वीकार गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नताको सम्भावनालाई पनि प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ।

मृतकका साथी र परिवारको भनाइ

कुटपिटको भोलिपल्ट विद्यालयमा आदित्यका केही साथीहरूले दोषीमाथि बदला लिनुपर्ने कुरा उठाएका थिए। तर, आदित्यले ‘छोडिदेऊ, झगडा नगरौं’ भन्दै साथीहरूलाई सम्झाएको उनीहरूले बताएका छन्। दुवै मृतकका परिवारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।

समुदायमा शोक र आक्रोश

यो घटनाले शिवसताक्षी नगरपालिका र आसपासका क्षेत्रमा शोक र आक्रोश पैदा गरेको छ। सामान्य किशोरहरूबीचको विवादले यति गम्भीर रूप लिनुले स्थानीय समुदायमा चिन्ता बढाएको छ। दुवै किशोरको मृत्युले विद्यालय र ट्युसन सेन्टरहरूमा सुरक्षाको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।