कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ३४, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ५०, आलु रातो प्रतिकिलो ४४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ४०, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो ३९, आलु सेतो प्रतिकिलो ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४९, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ रहेको छ ।गाजर (तराई) प्रतिकिलो ७०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ६५, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ४०, तने बोडी प्रतिकिलो ४० र मकै बोडी प्रतिकिलो ८० कायम भएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो १९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १००, टाटे सिमी मूल्य प्रतिकिलो ८०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १२०, तीतो करेला प्रतिकिलो ४०, लौका प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ रहेको छ ।परबर (लोकल) प्रतिकिलो ५०, परबर (तराई) प्रतिकिलो ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो ४०, घिरौला प्रतिकिलो ५०, झिगुनी प्रतिकिलो ५५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ४०, भिण्डी प्रतिकिलो ४५ कायम गरिएको छ ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, पिँडालु प्रतिकिलो ७०, स्कूस प्रतिकिलो ५०, रायोसाग प्रतिकिलो १२०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो १५०, तोरीको साग प्रतिकिलो १२०, हरियो प्याज प्रतिकिलो १४०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १७०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३५०, कुरिलो प्रतिकिलो ३००, निगुरो प्रतिकिलो ६० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो ७०, सजिवन प्रतिकिलो १७०, रातो बन्दा प्रतिकिला ११०, जिरीको साग प्रतिकिलो १००, ग्याठकोभी प्रतिकिलो १००, सेलरी प्रतिकिलो १५०, पार्सले प्रतिकिलो १०००, सौफको साग प्रतिकिलो १२०, पुदिना प्रतिकिलो १६०, इमली प्रतिकिलो १७०, तामा प्रतिकिलो १२०, तोफु प्रतिकिलो १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३३०, केरा (दर्जन) १४०, कागती प्रतिकिलो १४०, अनार प्रतिकिलो ३५०, आँप (माल्द) प्रतिकिलो ९०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो ९५, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो २५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ७५, मौसम प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ रहेको छ ।

जुनार प्रतिकिलो २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा १७०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २०, रुख कटहर प्रतिकिलो ६०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो ११०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो ३५, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो २५, खुर्सानी हरियो माछे प्रतिकिले ८०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो ३५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो १२०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो १८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो २००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो १७० रुपैयाँ रहेको छ ।

छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो १२०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३२०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो ९०० निर्धारण गरिएको छ ।

 

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधानमा अनधिकृत रूपमा गरिएको हेरफेरको विषयले राजनीतिक र संसदीय वृत्तमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। यस प्रकरणमा चासो राख्दै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्।

सभामुखसँग भेटको तयारी

नेपाली कांग्रेसकी सांसद तथा राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य सरिता प्रसाईंले आज (१ असार २०८२) बिहान १० बजे सभामुख घिमिरेसँग भेट्ने तय भएको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “हामीले सर्वसम्मत रूपमा पास गरेको विधेयकको प्रतिवेदन संसदबाट पास हुने बेला हेरफेर भएको विषयमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन लागेका हौँ। यो गम्भीर विषय हो, र यसले संसदीय प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।”

कुलिङ पिरियड विवादको पृष्ठभूमि

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था थियो। यो प्रावधानले सुशासन र निजामती सेवाको निष्पक्षता कायम राख्ने उद्देश्य राखेको थियो।

तर, प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको विधेयकमा दफा ८२(५) मा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने अन्य नियुक्ति बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएपछि यो व्यवस्था कमजोर भएको छ। यो परिवर्तनले राजपत्रांकित विशिष्ट (मुख्य सचिव, सचिव, अतिरिक्त सचिव) र प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का कर्मचारीहरूलाई अवकाशपछि तत्कालै प्रभावशाली पदमा नियुक्त हुने बाटो खुला गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ।

डा. शेखर कोइरालाको कडा टिप्पणी

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले यो हेरफेरलाई ‘घोर अपराध’ र ‘सार्वभौम संसदप्रतिको अपमान’ को संज्ञा दिँदै कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने, “सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो। यस प्रकरणमा संलग्नलाई तत्काल हदैसम्मको कारबाही गरी परिवर्तित व्यवस्थालाई मूल रूपमा फर्काउनुपर्छ। कुलिङ पिरियडको प्रावधान नराखी विधेयकका कुनै पनि कामकारबाही अगाडि बढ्नु हुँदैन।”

संसदीय प्रक्रियामाथिको प्रश्न

यो प्रकरणले संसदको मर्यादा र विधायिकी प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले यो हेरफेर कसरी र किन भयो भन्ने विषयमा छानबिनको माग गरेका छन्। समितिकी सदस्य प्रसाईंले भनिन्, “हामीले लामो छलफल र सहमति गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका थियौँ। तर, संसदमा पेस हुने बेला कसैले मनोमानी ढंगले ‘बाहेक’ शब्द थपेर कुलिङ पिरियडको मर्मलाई कमजोर बनायो। यो स्वीकार्य छैन।”

सामाजिक र राजनीतिक प्रभाव

यो विवादले निजामती सेवाको सुशासन, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ। सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा यो विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। धेरैले यो परिवर्तनलाई ‘कीर्ते’ र ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविपरीत’ को कदम भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यो प्रकरणले आन्तरिक बहसलाई तीव्र बनाएको छ, विशेषगरी डा. कोइरालाले पार्टी नेतृत्वमाथि सुशासनको अभाव रहेको बारम्बार औंल्याउँदै आएका छन्।

सभामुखको भूमिका र अपेक्षा

सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले यो प्रकरणको गम्भीरताबारे जानकारी गराई छानबिनको माग गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले विधेयकको मूल मस्यौदालाई पुनर्स्थापित गर्न र संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न जोड दिने बताइएको छ। यो भेटले संसदीय प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निष्कर्ष

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधानमा गरिएको अनधिकृत हेरफेरले संसदको मर्यादा र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले सभामुखसँग भेटेर यो विषयमा छानबिन र कारबाहीको माग गर्नुले संसदीय प्रक्रियाको संरक्षण र पारदर्शिताप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता झल्काउँछ। डा. शेखर कोइरालाको कडा अडान र समितिको पहलले यो प्रकरणलाई तत्काल सम्बोधन गरी विधेयकलाई मूल रूपमा फर्काउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ। यो घटनाले नेपालको निजामती सेवा र संसदीय प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको देखाएको छ।

आज बिहान मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५, रातोमाटेस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा रहेको चार्जिङ प्वाइन्ट नजिकै कोइला बोकेको युपी६१एटी ०९६२ नम्बरको लहरी ट्रक अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको छ। भारतको वनारसबाट रिद्दिसिदी सिमेन्ट उद्योगका लागि कोइला लिएर आउँदै गरेको ट्रक सडकमा पल्टिँदा चालक भारतको गाजीपुर जिल्ला, पुरैनियाँ निवासी ४५ वर्षीय महेन्द्र यादवको मृत्यु भएको छ। ट्रकभित्र च्यापिएर अचेत भएका यादवलाई प्रहरीले उद्धार गरी हेटौँडा अस्पताल पुर्‍याए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरे।

दुर्घटनामा सहचालक भारतको सोही स्थानका २६ वर्षीय मनोज यादव गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको हेटौँडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ, र अवस्था स्थिर रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

अनुसन्धान र कारण

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक श्यामु अर्यालका अनुसार, ट्रक अनियन्त्रित भएर सडकमा पल्टिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। सडकको अवस्था, ट्रकको मेकानिकल त्रुटि वा चालकको लापरबाही जस्ता पक्षहरूको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ।

सडक सुरक्षाको चुनौती

पूर्वपश्चिम राजमार्गको रातोमाटे खण्डमा साँघुरो सडक, तीखा मोड र अपर्याप्त ट्राफिक संकेतका कारण दुर्घटनाको जोखिम उच्च छ। सडक विभागले यो खण्डमा सडक चौडा गर्ने र सुरक्षा संकेत थप्ने योजना बनाए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। स्थानीयवासीले रातको समयमा बत्तीको व्यवस्था र ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता माग गरेका छन्।

मलेसियामा जारी एसीसी मेन्स यू–१६ इस्ट जोन क्रिकेट प्रतियोगिताको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले भुटानविरुद्ध टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको छ। समूह ‘ए’ अन्तर्गतको यो खेल क्वालालम्पुरस्थित सेलांगर टर्फ क्लबमा बिहान ७:४५ बजे सुरु भएको छ।

नेपालको शानदार प्रदर्शन

नेपालले हालसम्म खेलेका तीनवटै खेलमा जित हासिल गर्दै समूह ‘ए’ मा शीर्ष स्थान कायम राखेको छ। पहिलो खेलमा सिंगापुरलाई ६ विकेटले पराजित गरेको नेपालले दोस्रो खेलमा जापानलाई ९ विकेटले हरायो। तेस्रो खेलमा इन्डोनेसियाविरुद्ध ३७० रनको कीर्तिमानी जित निकालेर नेपालले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्यो। यी जितसँगै नेपालले ३ खेलबाट ६ अंक जोडेर सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरिसकेको छ।

समूह ‘ए’ मा सिंगापुरले पनि ४ खेलबाट ३ जितसहित ६ अंक जोडेको छ र सेमिफाइनलमा पुगेको छ। तर, नेपालको रनरेट र प्रदर्शनका आधारमा समूहमा शीर्ष स्थानमा रहने सम्भावना बलियो छ।

प्रतियोगिताको पृष्ठभूमि

एसीसी मेन्स यू–१६ इस्ट जोन कपमा नेपालसहित १० टोलीले सहभागिता जनाएका छन्। प्रतियोगितालाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ, र प्रत्येक समूहका शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनलमा पुग्छन्। नेपाल समूह ‘ए’ मा सिंगापुर, जापान, इन्डोनेसिया र भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। यो प्रतियोगिता युवा खेलाडीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुभव प्रदान गर्न र भविष्यका क्रिकेट स्टारहरू उत्पादन गर्न महत्त्वपूर्ण मञ्च मानिन्छ।

नेपालको रणनीति र अपेक्षा

भुटानविरुद्धको खेलमा नेपालले आफ्नो आक्रामक र आत्मविश्वासपूर्ण प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ। टस जितेर ब्याटिङ रोज्नुले नेपाल ठूलो स्कोर बनाएर भुटानलाई दबाबमा राख्ने रणनीतिमा रहेको संकेत गर्छ। कप्तान सक्षम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको नेपाली टोलीमा सुवास ऐर, समिर भट्टराई र सूर्यांशु कोइराला जस्ता खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

नेपालले इन्डोनेसियाविरुद्धको खेलमा ३७० रनको विशाल जित हासिल गर्दा सुवास ऐरले शतक र समिर भट्टराईले ५ विकेट लिएका थिए। यस्तो प्रदर्शनले नेपालको बलियो ब्याटिङ र बलिङ लाइनअपलाई उजागर गरेको छ। भुटानविरुद्ध पनि यस्तै प्रदर्शन दोहोर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

निष्कर्ष

नेपालले भुटानविरुद्धको खेलमा टस जितेर ब्याटिङ रोज्दै समूह चरणको अन्तिम खेलमा पनि जितको लय कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ। सेमिफाइनलमा स्थान पक्का भइसकेको भए पनि यो खेलले नेपालको रनरेट र आत्मविश्वासलाई थप बलियो बनाउनेछ। समूह ‘ए’ को शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमिफाइनलमा बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न नेपालले भुटानलाई ठूलो अन्तरले हराउने रणनीति बनाएको छ। यो खेलले नेपाली युवा क्रिकेट टोलीको सम्भावनालाई थप उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ब्राजिलको फ्लुमिनेस एफसीले इटालियन महारथी इन्टर मिलानलाई स्तब्ध पार्दै फिफा क्लब विश्वकप २०२५ को क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाएको छ। सोमबार राति अमेरिकाको चार्लोटस्थित बैंक अफ अमेरिका स्टेडियममा भएको अन्तिम १६ को खेलमा फ्लुमिनेस २–० ले विजयी भयो। यो हारसँगै इन्टर मिलानको यात्रा प्रि–क्वार्टरफाइनलबाटै टुंगिएको छ।

खेलको विवरण

फ्लुमिनेसको जितमा जर्मन कानो र हर्कुलसले एक–एक गोल गरे। खेलको तेस्रो मिनेटमै कानोले हेडरमार्फत गोल गर्दै फ्लुमिनेसलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। इन्टरका स्टार खेलाडी लाउटारो मार्टिनेजले बराबरीको अवसर गुमाएपछि फ्लुमिनेसले पहिलो हाफमा १–० को अग्रता कायम राख्यो। दोस्रो हाफमा इन्टरले गोलका लागि धेरै प्रयास गरे पनि फ्लुमिनेसको रक्षापंक्ति र गोलरक्षकले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे।

खेलको अन्तिम चरणमा, इन्जुरी समयको तेस्रो मिनेटमा हर्कुलसले दोस्रो गोल थपेपछि फ्लुमिनेसले २–० को जित सुनिश्चित गर्‍यो। यो जितले फ्लुमिनेसलाई क्वार्टरफाइनलमा पुर्‍याएको छ, जहाँ उसले मंगलबार बिहान हुने म्यानचेस्टर सिटी र साउदी अरबको अल हिलालबीचको खेलको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

क्वार्टरफाइनलको दौड

फिफा क्लब विश्वकप २०२५ को क्वार्टरफाइनलमा फ्लुमिनेससहित जर्मनीको बायर्न म्युनिख, फ्रान्सको पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी), इंग्ल्यान्डको चेल्सी र ब्राजिलको पाल्मेइरास पुगिसकेका छन्। बायर्न म्युनिखले न्युजिल्यान्डको अकल्याण्ड सिटीलाई १०–० को कीर्तिमानी जित हासिल गर्दै क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाएको थियो, जहाँ ह्यारी केन र जमाल मुसियालाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। त्यस्तै, पीएसजीले स्पेनको एट्लेटिको म्याड्रिडलाई ४–० ले हरायो, र म्यानचेस्टर सिटीले यूएईको अल अइनलाई ६–० ले पराजित गर्‍यो।

फिफा क्लब विश्वकप २०२५, जुन १४ जुनबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा सुरु भएको छ, विश्वका ३२ उत्कृष्ट क्लबहरूको सहभागितामा आयोजित पहिलो विस्तारित संस्करण हो। यो प्रतियोगिता प्रत्येक चार वर्षमा आयोजना हुने गरी फिफाले पुनर्संरचना गरेको छ। प्रतियोगितामा युरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, एसिया, अफ्रिका र ओसियानियाका शीर्ष क्लबहरू सहभागी छन्। फाइनल खेल न्यूयोर्कको मेटलाइफ स्टेडियममा हुने तय भएको छ।

फ्लुमिनेस, जुन सन् २०२३ को फिफा क्लब विश्वकपको फाइनलमा म्यानचेस्टर सिटीसँग ४–० ले पराजित भएको थियो, यसपटक बलियो प्रदर्शनका साथ क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। इन्टर मिलान, जुन सन् २०१० को च्याम्पियन्स लिग र फिफा क्लब विश्वकप विजेता हो, यो हारले अप्रत्यासित रूपमा बाहिरिएको छ।

निष्कर्ष

फ्लुमिनेसले इन्टर मिलानलाई हराएर फिफा क्लब विश्वकप २०२५ को क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गर्नु ब्राजिलियन फुटबलको लागि ठूलो उपलब्धि हो। जर्मन कानो र हर्कुलसको गोलले फ्लुमिनेसको जित सुनिश्चित गर्‍यो, जबकि इन्टरले गोलका अवसरहरू उपयोग गर्न नसक्दा प्रतियोगिताबाट बाहिरिनुपर्‍यो। अब फ्लुमिनेसले म्यानचेस्टर सिटी वा अल हिलालसँगको कठिन क्वार्टरफाइनल खेलको सामना गर्नेछ, जुन शुक्रबार क्याम्पिङ वर्ल्ड स्टेडियममा हुनेछ। यो जितले फ्लुमिनेसको आत्मविश्वास बढाएको छ र प्रतियोगितामा थप रोमाञ्चक खेलको अपेक्षा गरिएको छ।

सोमबार दिउँसो बीपी राजमार्गमा काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका–९, नार्केमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भयो। सडकमाथिबाट आएको लेदोले साँझ ५ बजेदेखि सवारी आवागमन ठप्प भयो। यसै क्रममा, जनकपुरबाट काठमाडौँ उपचारका लागि ल्याइँदै गरेका महोत्तरी, मनराशिसवा नगरपालिका–२ का भरतलाल झाको एम्बुलेन्सभित्रै मृत्यु भएको आफन्तले बताएका छन्। भरतलाल ‘ब्रेन ह्यामरेज’को उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइँदै थिए। मृत्युपछि उनको शव सोही एम्बुलेन्समा महोत्तरी फर्काइयो।

प्रहरीको दाबी

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डीएसपी मीनबहादुर घलेले एम्बुलेन्स जाममा परेर बिरामीको मृत्यु भएको भनाइलाई खण्डन गरेका छन्। उनले पहिरो खस्नुअघि नै चारवटा एम्बुलेन्स नार्के क्षेत्र पार गरिसकेको दाबी गरे। “भरतलालको एम्बुलेन्स भकुन्डे पुगेपछि मेथिनकोट अस्पतालमा जाँच गराउँदा मृत्यु भएको पुष्टि भयो,” उनले भने। मेथिनकोट अस्पतालका डा. त्रिभुवन चन्द्र झाले पनि बिरामी अस्पताल आइपुग्दा मृत भइसकेको बताए।

सडक अवरुद्ध र व्यवस्थापन

• स्थान: रोशी गाउँपालिका–९, नार्के, चारसय बेसी र जनविजय मावि अगाडि

• कारण: लेदोसहितको पहिरो

• अवधि: सोमबार साँझ ५ बजेदेखि मंगलबार बिहानसम्म

• प्रयास: इलाका प्रहरी कार्यालय मंगलटार र सडक विभागको टोलीले जेसिभीको सहयोगमा सडक खुलायो। मंगलबार बिहान एकतर्फी सञ्चालनमा आयो।

बीपी राजमार्गको पृष्ठभूमि

• लम्बाइ: १५८ किलोमिटर (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास)

• निर्माण: जापान सरकारको सहयोगमा १९९६ मा सुरु, २०१५ मा सम्पन्न

• लागत: ३१ अर्ब रुपैयाँ

• महत्त्व: काठमाडौँलाई पूर्वी तराई र मधेश प्रदेशसँग जोड्ने छोटो मार्ग

• जोखिम: मनसुनमा पहिरो र बाढीले बारम्बार अवरुद्ध

प्रभाव

• आपतकालीन सेवा: एम्बुलेन्सजस्ता अत्यावश्यक सवारी समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा बिरामीको जीवन जोखिममा।

• यात्रुको सास्ती: दसैँजस्ता चाडबाडमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा यात्रुले २ दिनसम्म सास्ती भोग्नुपर्ने।

• पुनर्निर्माणको चुनौती: गत असोजको बाढीले १२ किलोमिटर खण्डमा क्षति, पूर्ण पुनर्निर्माणमा १ अर्ब रुपैयाँ र २ वर्ष लाग्ने अनुमान।

सुझाव

1. पहिरो नियन्त्रण: भित्तामा पर्खाल र व्यवस्थित नाली निर्माणलाई प्राथमिकता दिने।

2. वैकल्पिक मार्ग: मनसुनमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन।

3. आपतकालीन व्यवस्थापन: एम्बुलेन्सजस्ता सवारीलाई प्राथमिकता दिने विशेष टोली गठन।

4. निगरानी: सडक विभाग र प्रहरीको समन्वयमा नियमित अनुगमन र तत्काल मर्मत।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाको आडमा विदेश जाने युवाहरूबाट संगठित रूपमा असुली भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेपछि यस्तो गतिविधिमा संलग्नहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। अनुसन्धानकै बीचमा केही व्यक्तिहरू विदेश गएको विवरण आएपछि थप कडाइ गरिएकाले भिजिट भिसामा विदेश जानेको संख्या कम भएको हो।

विमानस्थलमा कडाइ र तथ्यांक

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजालले आइतबार विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा भिजिट भिसामा विदेश जानेको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको बताए। उनले अनलाइनखबरसँग भने, “पहिले दैनिक ९,००० देखि १०,००० सम्म विदेश जाने गरेकोमा अहिले ६,००० देखि ७,००० सम्म मात्र जाने गरेका छन्। कहिलेकाहीँ ६,७००–६,८०० को हाराहारीमा तथ्यांक छ।”

रिजालका अनुसार, विमानस्थलमा कागजात अपूर्ण भएकाहरूलाई कडाइ गरिएको र यही कारणले भिजिट भिसामा जानेको संख्या घटेको हुन सक्छ। साथै, दुबईलगायतका मुलुकमा जाने हवाई भाडा पनि हालै घटेको छ, जसले पनि यात्रु संख्यामा प्रभाव परेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

अनियमितता र भारतीय नागरिकको कालोसूची प्रकरण

विगतमा विमानस्थल अध्यागमन प्रमुखमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराई रहँदा चार महिनाको अवधिमा २१२ जना भारतीय नागरिकलाई बिना एनओसी (नो अब्जेक्सन लेटर) विदेश पठाइएको खुलासा भएको थियो। यो विषयमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले चासो देखाएपछि भारतीय नागरिकलाई काठमाडौँ हुँदै तेस्रो मुलुक पठाउन कडाइ गरिएको छ। बिना एनओसी विदेश पठाइएको विषयमा अख्तियारको छानबिन अझै जारी छ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, “बिना एनओसी विदेश पठाउनु एउटा पक्ष मात्र हो। नक्कली एनओसी बनाएर र भारतमा अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समेत विदेश पठाएको विषयमा हामी छानबिन गरिरहेका छौं।”

यसैबीच, भारतमा साढे ९५ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा ‘मोस्ट वान्टेड’ रहेका जागेश्वर शाह र उनका छोरा आशिफ शाहलाई काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासको अनुरोधमा १९ मार्च २०२५ मा अध्यागमनको ‘नेपाली पोर्ट’ सफ्टवेयरमा कालोसूचीमा राखिएको थियो। विमानस्थल अध्यागमनलाई लिखित पत्रसमेत पठाइएको थियो। तर, कालोसूचीमा राखिएको भोलिपल्टै जागेश्वर शाह त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबई उडेको पुष्टि भएको छ। आशिफ शाह भने दूतावासको पत्र आउनुअघि नै काठमाडौँबाट उडिसकेका थिए।

यो घटनालाई गृह प्रशासनले ‘प्राविधिक गडबडी’ भन्दै दुई कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो। तर, यो प्रकरणले विमानस्थल अध्यागमनमा गम्भीर अनियमितता भएको संकेत गरेको छ।

अख्तियारको गोप्य अनुसन्धान र छापा

विमानस्थल अध्यागमनमा भिजिट भिसाको नाममा लामो समयदेखि संगठित असुली भइरहेको सूचनापछि अख्तियारले झन्डै डेढ महिनादेखि गोप्य अनुसन्धान गरिरहेको थियो। ठोस प्रमाणहरू प्राप्त भएपछि ५ जेठ २०८२ देखि अख्तियारले ‘कोभर्ट अपरेसन’ सुरु गरेको थियो। तर, तेस्रो दिनमा यो अपरेसनको सूचना गृह प्रशासनमा चुहिएपछि सहसचिव भट्टराई एकाएक मन्त्रालयमा सरुवा भए। भोलिपल्टै अख्तियारले कार्यालयमा छापा हानेर भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लियो र उनको तीनवटा मोबाइल जफत गरेको थियो। पछि उनलाई साँझ रिहा गरिएको थियो।

यो घटनाले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। उनको सचिवालयमा भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको खुलासा भएको छ।

असुलीको सिण्डिकेट र गृह मन्त्रालयको संलग्नता

भिजिट भिसाको आडमा विमानस्थल अध्यागमनमा संगठित असुली भएको खुलासा भएको छ। खाडी मुलुक जाने यात्रुबाट ५०,००० र युरोप जानेबाट ३,००,००० सम्म असुली हुने गरेको र यो रकम विमानस्थलका कर्मचारीदेखि गृह मन्त्रालयसम्म बाँडफाँट हुने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। यस प्रकरणमा गृहमन्त्रीको सचिवालयदेखि उच्च तहका अधिकारीहरूको संलग्नताको आशंका छ, जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक असर परेको छ।

माओवादी उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुनले भिजिट भिसा प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म निगरानी र खबरदारी जारी राख्ने बताएका छन्। गृहमन्त्री लेखकले भने यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने दाबी गरेका छन्।

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत बाँके जिल्लाको डुडुवा शाखा नहर निर्माणमा भएको ढिलाइले हजारौं किसान सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। १६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित निर्माण सुरु भएको यो नहर विगत छ वर्षदेखि अलपत्र छ। निर्माण व्यवसायी र आयोजनाबीचको विवाद, मुद्दा–मामिला र प्राविधिक जटिलताले काम अवरुद्ध हुँदा किसानहरूले सुख्खा र खडेरीको मार झेल्नुपरेको छ। यसले खेतीपातीबाट हुने आम्दानी गुमाउनुका साथै जीविकोपार्जनका लागि छिमेकी मुलुक भारतबाट खाद्यान्न किनेर गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

डुडुवा नहरको अवस्था र चुनौती

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डुडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) असार १२ देखि २०७५ पुस ४ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी कोष्टल पप्पु जेभीसँग ९८ करोड ८१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, आयोजना र निर्माण व्यवसायीबीचको विवादले २०७४ चैत २८ देखि निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प भयो। उच्च अदालत नेपालगञ्ज, मध्यस्थता परिषद, उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका आठवटा फरक–फरक मुद्दाले निर्माण प्रक्रिया लामो समयसम्म अवरुद्ध रह्यो।

यो अवधिमा आयोजनाको लागत पनि बढेर १ अर्ब २५ करोड पुगेको छ। सुख्खा र खडेरीका कारण बाँकेका किसानहरूले खेतबारी बाँझो राख्नुपरेको र उत्पादन घट्दा आर्थिक संकट झेल्नुपरेको गुनासो छ। डुडुवा गाउँपालिकाका किसान प्रधान थारू भन्छन्, “खेतीबाट लागत खर्च जुटाउन पनि मुश्किल भएको छ।”

पुनर्निर्माणको नयाँ पहल

लामो समयको अवरोधपछि डुडुवा नहर पुनर्निर्माणका लागि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले नयाँ पहल थालेको छ। गत १ पुस २०८१ मा दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरिएको थियो, जसमा ३० दिनको म्याद दिइएको थियो। तर, निर्माण व्यवसायीहरूले टेन्डर प्रक्रियामा हाइड्रोपावर कम्पनीको अनुभवलाई मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेपछि टेन्डर प्रक्रिया ढिलो भयो। माघ १ मा खुल्नुपर्ने टेन्डर माघ २५ मा मात्र खोलियो।

प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनपछि हाई हिमालय आरएससी जेभी र रामेछाप शेर्पा कन्सट्रक्सन प्रालि छनोट भए। यी दुवै निर्माण व्यवसायीलाई आयोजनाले ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना पठाएको छ, र उनीहरूले यसै हप्ता ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। आयोजना प्रमुख राजु आचार्यका अनुसार, निर्माण व्यवसायीहरूले कामको योजना र समय तालिका तयार पारिसकेका छन्।

ठेक्का प्याकेज र लक्ष्य

डुडुवा शाखा नहर निर्माणलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ:

1. पहिलो प्याकेज: मूल नहरबाट डुडुवा शाखा नहरमा पानी झार्ने संरचनासहित जानकी गाउँपालिकाको प्रिपहवा चोक हुँदै राँझा विमANस्थलसम्म ६ किलोमिटर, प्रिपहवा चोकबाट खजुरासम्म १० किलोमिटर र राँझा विमानस्थलदेखि मानपुरसम्म ८ किलोमिटर नहर निर्माण हुनेछ। यो २५ किलोमिटर नहर निर्माणको जिम्मा हाई हिमालय आरएससी जेभीलाई १ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखमा दिइएको छ। यो प्याकेजले जानकी र खजुरा क्षेत्रको ७,२७१ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनेछ।
    
2. दोस्रो प्याकेज: राँझा विमानस्थलदेखि पूर्व–दक्षिणतर्फ हिरमुनिया क्षेत्रसम्म २१ किलोमिटर नहर निर्माणको जिम्मा रामेछाप शेर्पा कन्सट्रक्सन प्रालिलाई १ अर्ब १२ करोड ७२ लाखमा दिइएको छ। यो प्याकेजले ८,७८३ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनेछ।
    

दुवै प्याकेज ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। मूल नहरबाट १८ क्युमेक्स (१,८०० लिटर प्रतिसेकेन्ड) पानी डुडुवा शाखा नहरमा खसालेर ४६ किलोमिटर लामो नहर निर्माण गरिनेछ।

किसानको आशा र चुनौती

डुडुवा नहर पुनर्निर्माणको टेन्डर स्वीकृत भई निर्माण कार्य सुरु हुने चरणमा पुगेको खबरले बाँकेका किसान उत्साहित छन्। सिक्टा सिँचाइ आयोजना जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिकराम डाँगी भन्छन्, “नहर बनेर पानी बग्दा किसानको पीडा कम हुन्छ।” खजुराका अगुवा किसान परशुराम शुक्ला थप्छन्, “नहर बनेर बाह्रैमास पानी बग्यो भने वर्षमा ३–४ बाली लिन सकिन्छ, जसले उत्पादन दोब्बर हुन्छ र खेतबारीबाटै आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ।”

तर, आयोजनाले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू पनि छन्। सिँचाइका लागि छुट्याइएको जमिनमा प्लटिङ र अतिक्रमण बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, बाँकेमा पछिल्लो १० वर्षमा २१,४१६ घरधुरी थपिएका छन्, जसले करिब ७१३ हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन घटाएको छ। घरजग्गा व्यवसायीहरूका अनुसार, ३–४ सय हेक्टर जमिन प्लटिङ भए पनि घर निर्माण नभएको अवस्थामा छ। नहरको दायाँ–बायाँ अतिक्रमण र संरचना निर्माणले पनि आयोजनालाई जटिल बनाएको छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पृष्ठभूमि

सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँके जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा ३१७ मिटर लामो ब्यारेज निर्माण गरी ४२,७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले वि.सं. २०६२/६३ देखि सुरु भएको हो। पश्चिम मूल नहरले ३३,७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरले ९,००० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। हालसम्म १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि १४ प्रतिशत (लगभग ६,१०० हेक्टर) जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।

आयोजनाको कुल लागत ५२.६४ अर्ब अनुमान गरिएको छ, र यो वि.सं. २०८९/९० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। यो आयोजनाले १७ हजार घरधुरीका ४ लाख किसानलाई लाभ पुग्ने र बाली सघनता १६८ प्रतिशतबाट २४२ प्रतिशतमा पुर्‍याउने अपेक्षा छ।

निष्कर्ष

छ वर्षदेखि अलपत्र डुडुवा शाखा नहरको पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर स्वीकृत भई निर्माण कार्य सुरु हुने चरणमा पुगेको छ। यो प्रगतिले बाँकेका किसानमा नयाँ आशा जगाएको छ। तर, अतिक्रमण, प्लटिङ र प्राविधिक जटिलताले आयोजनालाई चुनौती थपिरहेका छन्। निर्धारित ३६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न आयोजना र निर्माण व्यवसायीको समन्वय र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ। डुडुवा नहर बनेर बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेमा बाँकेको कृषि उत्पादन दोब्बर हुन सक्छ, जसले किसानको जीवनस्तर सुधार्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको मिति निश्चित नहुँदै राजनीतिक अवकाश लिने सार्वजनिक घोषणा गरेर पार्टीको लोकतान्त्रिक छविलाई सुदृढ गर्नुका साथै जीवनभर नेतृत्वमा रहिरहन हठ गर्ने एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई घुमाउरो चुनौती दिएका छन्। गत १३ असारमा चितवनमा आयोजित प्रजातन्त्र सेनानी गौरादेवी प्रधानको सातौं दिनको पुण्यतिथि श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले आफू अवकाश लिन लागेको बताएका हुन्।

“म रिटायर्ड हुन लाग्या छु, यो पार्टीलाई एक बनाउने इच्छा छ,” देउवाले भने। उक्त सभामा उनले राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, संविधानको व्यवस्था र कांग्रेसभित्रका समस्याबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, “यही पार्टीको सभापति भएँ, पार्टीकै कारण पटक–पटक प्रधानमन्त्री पनि भएँ। अब पार्टीलाई मुलुकभर बलियो बनाउने बाहेक मेरो कुनै उद्देश्य छैन।”

प्रायः लामो भाषण नगर्ने देउवाको उक्त दिनको सम्बोधनलाई कांग्रेस वृत्त र राष्ट्रिय राजनीतिले गहिरो चासोका साथ हेरेको छ। विशेषगरी, पार्टी विधानको पालना गर्दै नेतृत्वबाट अवकाश लिने उनको घोषणालाई राजनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी भन्छन्, “उहाँ शोकको माहोलमा त्यहाँ पुग्नुभएको थियो, त्यसैले वैराग्य लागेको हुन सक्छ। तर परिस्थितिलाई छोडेर हेर्दा, उहाँले सहज अवकाशको स्पष्ट सन्देश दिनुभयो।”

कांग्रेसको विधानले कुनै व्यक्तिलाई लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति बन्न रोक लगाएको छ। त्यसैले देउवाको अवकाश घोषणा स्वाभाविक प्रक्रिया हुनुपर्ने हो। तर, देउवाको राजनीतिक पृष्ठभूमि, समकालीन नेताहरूको नेतृत्व नछोड्ने हठ र कांग्रेसभित्रको शक्ति–समीकरणलाई हेर्दा यो निर्णयलाई सामान्य मान्न सकिँदैन।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “देउवाले नेतृत्वमा रहने इच्छा देखाउनुभएन, रहर गर्नुभएन। शायद क्षमता पनि बाँकी नरहेको होला। उमेरले पनि साथ दिँदैन।” गत ३१ जेठमा देउवा ७९ वर्ष पुगे। धेरैले उनको बढ्दो उमेर र पार्टी विधानलाई आधार मानेर यो अवकाशलाई स्वाभाविक प्रक्रिया मानेका छन्।

तर, अन्य परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा देउवाले तेस्रो कार्यकालका लागि सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन सक्थे। मुलुकको संविधान र निर्वाचन कानूनले कुनै व्यक्ति कति समय पार्टी नेतृत्वमा रहन सक्छ भन्ने किटान गरेको छैन। निर्वाचन कानूनले केवल पाँच वर्षभित्र महाधिवेशनबाट नेतृत्व अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि देउवाले चाहेको भए, पार्टी विधान संशोधन गरेर नेतृत्वमा रहन सक्थे।

“पार्टीभित्र देउवाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी होल्ड छ। विधान संशोधन सम्भव थियो, तर त्यसको राजनीतिक सन्देश राम्रो जाँदैनथ्यो। उहाँ त्यो बाटोतर्फ गएनन्,” विश्लेषक तिवारी भन्छन्।

उदाहरणका लागि, सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जीवनभर अध्यक्ष रहने गरी पार्टी विधान संशोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सन् २०७८ असोजको विधान महाधिवेशनमा ओलीले ७० वर्षे उमेर हद छल्ने व्याख्या गरेका थिए। एमालेमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा रहन नपाउने व्यवस्थालाई हटाउने प्रयास भएको छ, जुन आगामी विधान महाधिवेशनमा छलफलको विषय बन्ने तयारी छ।

यस्तो हठ देउवाले पनि गर्न सक्थे। उनले पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र प्रतिनिधिहरूमा सहज बहुमत जुटाउन सक्थे। तर, देउवाले त्यो बाटो रोजेनन्।

विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “नेपाली कांग्रेस एमाले वा माओवादी जस्तो होइन। यो पार्टीभित्र फरक मतले अर्थ राख्छ, असन्तुष्टिको स्वर सम्बोधन गर्न सजिलो छैन। कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छवि जोगाउन देउवाले ठीक निर्णय लिनुभयो।”

कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा सहज अवकाश लिने नेताहरूको उदाहरण भेट्न मुश्किल छ। नेतृत्व छोड्नुपर्दा पार्टी फुटाउने उदाहरणहरू भने प्रशस्त छन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ झण्डै चार दशकदेखि माओवादीको प्रमुख छन्, उनले आफूलाई चुनौती दिने नेतालाई निष्कासनको वातावरण बनाएका छन्। त्यस्तै, ओलीले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई एमालेमा बस्न नसक्ने वातावरण बनाए।

कांग्रेसमै पनि बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको मृत्यु सभापति हुँदै भएको थियो। त्यसैले देउवाको अवकाश घोषणालाई केवल स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिन सकिँदैन।

विश्लेषक तिवारी भन्छन्, “देउवाले चाहेभन्दा धेरै अवसर पाउनुभयो। त्यसैले बलजफ्ती गर्नेतिर लाग्नुभएन।”

देउवाको राजनीतिक यात्रा

सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा ३१ जेठ २००३ मा जन्मिएका देउवाले किशोरावस्थामै पञ्चायतविरुद्ध होमिएर जोखिमपूर्ण राजनीतिक यात्रा सुरु गरे। वैभवपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै उनले अप्ठ्यारो बाटो रोजे, जसलाई समकालीनहरूले मूर्खतापूर्ण माने। तर, २४ वर्षको उमेरमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को सभापति बनेर उनले नेतृत्वको सम्भावना देखाए।

बीपी कोइरालाको संगतमा राजनीतिका सबै पाटा सिकेका देउवाले २०४६ पछि खुला राजनीतिमा त्यसको उपयोग गरे। समकालीन नेतालाई उछिन्दै उनी पटक–पटक पार्टी र राज्य सत्ताको नेतृत्वमा पुगे। बीपी र गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिक भएर २०४८ मा गृहमन्त्री बने। डडेलधुराबाट संसदीय चुनाव जितेका देउवाले त्यसयता कहिल्यै हार्नुपरेन।

कांग्रेसका लागि प्रतिकूल रहेका २०५१, २०६४ र २०७४ को चुनावमा पनि देउवाले जिते। अनुकूल समयमा (२०४८, २०५६, २०७० र २०७९) मा त उनले सहजै जिते। २०४८ मा गृहमन्त्री बनेलगत्तै उनले डडेलधुरावासीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने योजना सुनाएका थिए, जुन उनले पूरा गरे।

प्रधानमन्त्रीको यात्रा

२७ भदौ २०५२ मा देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने, जुन अवसर कांग्रेसभित्रको अन्तरसंघर्षले जुराएको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको टकरावले २०५१ को मध्यावधि चुनावमा देउवा संसदीय दलको नेता निर्वाचित भए। यो अवधिमा उनमाथि सरकार बनाउन ‘गर्न हुने–नहुने सबै’ गरेको आरोप लाग्यो।

२०५७ को दशौं महाधिवेशनमा गिरिजासँग सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गरे, तर हारे। तैपनि, ७ साउन २०५८ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने, जुन बेला कांग्रेस विभाजित भयो। देउवाले पार्टी एकता जोगाउन प्रधानमन्त्री पद त्याग्न सक्थे, तर उनले कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाएर सभापति बने।

२१ जेठ २०६१ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम’ भन्दै १० महिना नजरबन्दमा राखे। यो समय उनको राजनीतिक जीवनको संकटपूर्ण क्षण थियो। तर, दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि उनले गिरिजालाई सभापति मानेर पार्टी एकता गरे।

पार्टी एकतापछि १२औं महाधिवेशनमा सुशील कोइरालासँग पराजित भए। तर, १३औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेललाई हराएर सभापति बने। सभापति बनेलगत्तै माओवादीसँग मिलेर २०७३ मा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बने। २०७४ को चुनावमा कांग्रेस कमजोर भए पनि २०७८ साउनमा देउवा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बने। २०७८ पुसको १४औं महाधिवेशनमा उनले दोस्रोपटक सभापति जिते।