नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स (टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम) खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध विशेष अदालतले पाँचवटा महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ। १५ असार २०८२ मा न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा, र विदुर कोइरालाको इजलासले बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशमा बस्नेतको संलग्नताले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको प्रारम्भिक निष्कर्षसहित निम्न प्रमाणहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।
टेरामक्स प्रविधि र भ्रष्टाचारको प्रकरण
टेरामक्स प्रविधि इन्टरनेशनल कल, एसएमएस, र डाटा ट्राफिकको निगरानी गरी राजस्व पारदर्शिता र फ्रड नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिएको उपकरण हो। तर, यो प्रक्रिया सुरुदेखि विवादित रह्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ जेठ २०८२ मा बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले अघि सारेका पाँच प्रमाण
-
मन्त्रीको अनधिकृत कार्यक्रम थप
२३ भदौ २०७४ मा बस्नेतले प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा “इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने” भन्ने वाक्यांश आफैं थपेका थिए। यो बेहोरा प्राधिकरणको मस्यौदा र मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरूको प्रस्तावमा थिएन। यो थप नेपाल दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दफा ३४(ग) र प्राधिकरणको स्वायत्तताविपरीत थियो। -
गैरकानूनी निर्णय
प्राधिकरण ऐनअनुसार सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम मात्र मन्त्रीले स्वीकृत गर्न सक्छन्। बस्नेतले कानूनमा व्यवस्था नभएको विषयमा आफैं कार्यक्रम थपेर प्राधिकरणको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको अदालतको ठहर छ। यो निर्णयले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको ढोका खोल्यो। -
सञ्चालक समिति सदस्यको बयान
सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य टीकाप्रसाद उप्रेतीले अख्तियारमा बयान दिंदै बोर्डमा टेरामक्ससम्बन्धी छलफल नभएको र मन्त्रीको निर्देशनमा यो विषय समावेश भएको बताए। उनले भने, “अध्यक्षज्यूले मन्त्रीज्यूको निर्देशन छ भनी बजेट पास गर्न भनियो।” यो बयानलाई अदालतले महत्वपूर्ण प्रमाण मानेको छ। -
कागजातको तुलनात्मक विश्लेषण
प्राधिकरणको सुरुको वार्षिक कार्यक्रम र बस्नेतले थप गरेको बेहोरासहितको कागजात तुलना गर्दा उनले अनधिकृत रूपमा कार्यक्रम थप गरेको ठहर भएको छ। विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले यो तुलनालाई प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। -
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ११ पुस २०८० मा टेरामक्स खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिको पत्रमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न भनिएको थियो। यो निर्देशनलाई अदालतले बस्नेतविरुद्धको आधार मानेको छ।
मन्त्री बस्नेतको बयान
बस्नेतले अख्तियार र विशेष अदालतमा आरोप अस्वीकार गर्दै उक्त निर्णय सुरक्षा निगरानीका लागि भएको दाबी गरे। तर, उनले कार्यक्रममा बेहोरा थपेको स्वीकार गरे, जसलाई अदालतले उनको संलग्नताको आधार मानेको छ।
टेरामक्सको विवाद
टेरामक्स खरिदका लागि २४ माघ २०७८ मा लेबनानको भ्यानराइज सोलुसनसँग २ करोड ३७ लाख ७० हजार डलरमा सम्झौता भएको थियो। हालसम्म १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर, यो प्रणालीले गोपनीयता हनन गर्न सक्ने भन्दै सरकार र प्रधानमन्त्रीले लागू नगर्न निर्देशन दिएका छन्।
निष्कर्ष
विशेष अदालतले बस्नेतको अनधिकृत निर्णय, सञ्चालक समितिको बयान, कागजातको तुलना, लेखा समितिको निर्देशन, र उनको आफ्नै बयानलाई आधार मान्दै भ्रष्टाचारमा संलग्नताको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। २५ लाख धरौटीमा रिहा भए पनि यो मुद्दाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ।
नेकपा (एमाले) को च्यासलस्थित मुख्यालयमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्भावित नेतृत्व प्रवेशले ठूलो तरंग ल्याएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घट्दो लोकप्रियताबीच विद्याको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको घोषणाले एमालेको आन्तरिक जीवनमा ‘राजनीतिक हुरी’ सिर्जना गरेको छ। यो लेख उनको पुनरागमन, त्यसले निम्त्याएको बहस र सम्भावित परिदृश्यमा केन्द्रित छ।
पृष्ठभूमि: हुरीको सङ्केत
मनसुनको समयमा देशमा बाढी–पहिरोले क्षति पुर्याइरहँदा एमालेको राजनीतिक परिदृश्यमा पनि अप्रत्याशित तरंग देखिएको छ। असार १४, २०८२ मा मदन भण्डारी फाउण्डेशनले आयोजना गरेको मदनको ७४औँ जन्मजयन्ती कार्यक्रममा विद्याले एमालेको नेतृत्वमा आउने सङ्केत गरिन्। “मदनको विचार, विद्याको नेतृत्व” को नारा र कार्यक्रमको उत्साहले उनको सम्भावित नेतृत्वप्रति कार्यकर्ताको आकर्षण प्रष्ट्याएको छ।
विद्याको पुनरागमन: सन्दर्भ र सन्देश
दुईपटक राष्ट्रपति भइसकेकी विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको नेतृत्वमा आउने सङ्केतले पार्टीभित्र र बाहिर तीव्र बहस निम्त्याएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ओलीको निषेधको राजनीति र जबजको लोकतान्त्रीकरणमा असफलता भएको आरोप लगाउँदै विद्याको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए। यता, ओली र महासचिव शङ्कर पोखरेलले विद्याको दाबीलाई “पार्टी कमजोर बनाउने प्रयास” को रूपमा चित्रण गरे।
केपी ओलीको स्थिति
-
शक्ति:
-
झापा आन्दोलनको लिगेसी, १४ वर्षको जेल जीवन।
-
लामो सत्ता अभ्यासले दिएको स्रोत–साधन र सम्बन्ध।
-
नेकपाको गठन र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा भूमिका।
-
-
कमजोरी:
-
एकलौटी शैली, गुटबन्दी र निषेधको राजनीति।
-
पार्टी र जनस्तरमा घट्दो लोकप्रियता।
-
विद्याको शक्ति
-
लिगेसी: मदन भण्डारीकी जीवनसङ्गिनी र जबजसँग जोडिएको छवि।
-
सम्बन्ध: राष्ट्रपति, सांसद, मन्त्री र उपाध्यक्षको भूमिकाले निर्मित सञ्जाल।
-
नयाँ पुस्ता: ६४ वर्षको उमेरमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको प्रतीक।
-
असन्तुष्ट पक्ष: ओलीले किनाराकृत नेताहरूको समर्थन।
-
महिला नेतृत्व: पहिलो महिला अध्यक्ष र सम्भावित पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको छवि।
विद्याका चुनौती
-
कसैप्रति अन्याय नहुने विश्वास दिलाउनु।
-
जबजलाई समयसापेक्ष व्याख्या गरी वैचारिक नेतृत्व स्थापित गर्नु।
-
राष्ट्रपति भइसकेपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्कनुको औचित्य पुष्टि गर्नु।
-
ओलीको संस्थापन पक्षबाट हुने अवरोधहरू पार गर्नु।
सम्भावित परिदृश्य
आगामी भदौको विधान अधिवेशन र मङ्सिरको महाधिवेशनमा यो सङ्घर्ष ओली र उनको विपक्षी खेमाबीचको अन्तरसङ्घर्षको रूपमा प्रकट हुनेछ।
-
संस्थापन पक्ष: ओलीले स्रोत–साधन र गुटको बलमा महाधिवेशनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्नेछन्।
-
विद्याको रणनीति: ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतको समर्थन र असन्तुष्ट कार्यकर्ताको साथले उनी बलियो दाबेदार बन्न सक्छिन्।
-
परिणाम: यदि विद्याले बहुमत जुटाइन् भने अध्यक्ष निर्वाचित हुने सम्भावना छ।
निष्कर्ष
विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमनले एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र, वैचारिक नेतृत्व र सङ्गठनात्मक भविष्यमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ। यो हुरीले एमालेलाई बलियो बनाउँछ वा विभाजनको दिशामा लैजान्छ, त्यो आगामी दिनहरूले बताउनेछ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मौसमी गतिविधिको निगरानीका लागि स्थापना गरेका तीनवटा अत्याधुनिक राडारमध्ये पाल्पा र उदयपुरका राडार सञ्चालनमा आएका छन्। सुर्खेतको राडार भने प्राविधिक कारणले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यी राडारले मनसुनको समयमा रियल टाइममा मौसमी गतिविधि अवलोकन गर्न सहज बनाएको छ।
राडारको सञ्चालन र महत्त्व
विभागका उपमहानिर्देशक सुमन कुमार रेग्मीका अनुसार, २०८२ असार १५ देखि पाल्पाको रिब्दिकोट डाँडा र उदयपुरको चित्रेडाँडामा स्थापित राडार नियमित सञ्चालनमा छन्। यी राडारले २५० किलोमिटर दायराभित्रको वायुमण्डलीय गतिविधिलाई भिडियोसहित रियल टाइममा अवलोकन गर्छन्।
-
प्रमुख विशेषताहरू:
-
हावाको गति, जलवाष्पको मात्रा, चट्याङ, असिना, हिमपात र वर्षाको सम्भावना।
-
बादलको गति र दिशाको रियल टाइम जानकारी।
-
मौसमजन्य विपद् न्यूनीकरणमा सहयोग।
-
वरिष्ठ मौसमविद् डा. इन्दिरा कँडेलका अनुसार, राडारले स्वचालित मौसम केन्द्रहरूको तुलनामा गुणस्तरीय तथ्याङ्क प्रदान गर्छ। यी तथ्याङ्कले वर्षा, हुरीबतास, चट्याङ, हिमपात र असिनाको रियल टाइम जानकारी दिन्छ, जसले मौसम मोडल विकास र अनुसन्धानमा समेत योगदान पुर्याउँछ।
राडार स्थापना र लागत
-
स्थापना स्थान:
-
कर्णाली प्रदेश: सुर्खेत (रातानाङ्ला)।
-
लुम्बिनी प्रदेश: पाल्पा (रिब्दिकोट डाँडा)।
-
कोशी प्रदेश: उदयपुर (चित्रेडाँडा)।
-
-
लागत: अमेरिकी कम्पनी इन्टरप्राइज इलेक्ट्रोनिक कर्पोरेसन (ईईसी) बाट प्रतिराडार २० करोड रुपैयाँमा खरिद।
-
उद्घाटन: सुर्खेतको राडारको उद्घाटन २०७६ मंसिर १७ मा, तर चट्याङ र मर्मत समस्याले सञ्चालनमा छैन।
चुनौतीहरू
-
भौगोलिक अवरोध: राडारका रेडियो वेभहरू सरल रेखामा चल्ने भएकाले अग्ला हिमाल र पहाडले अवरुद्ध गर्छन्, जसले उत्तरी भूभाग र उपत्यकाहरूको अवलोकनमा कठिनाइ।
-
विद्युत आपूर्ति: अविच्छिन्न विद्युत, इन्धन र पावर ब्याकअपको अभाव। उच्च भोल्टेज र चट्याङले राडारमा असर।
-
प्राविधिक जनशक्ति: राडार मर्मत र सञ्चालनका लागि दक्ष राडार इन्जिनियर र मेटेरियोलोजिस्टको कमी।
समाधानका उपायहरू
-
उपत्यका र टारहरूका लागि साना (एक्स ब्याण्ड) राडार जडान।
-
दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन।
-
अविच्छिन्न विद्युत आपूर्ति र पावर ब्याकअपको व्यवस्था।
-
मर्मत सम्भारमा स्वदेशी क्षमता विकास।
निष्कर्ष
पाल्पा र उदयपुरका राडार सञ्चालनले नेपालको मौसम प्रक्षेपण र विपद् न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। सुर्खेतको राडार सञ्चालन र अन्य चुनौती समाधान गर्न सकेमा नेपालको मौसम निगरानी प्रणाली थप प्रभावकारी हुनेछ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असार ११, २०८२ मा सार्वजनिक गरेको एसईई २०८१ को नतिजाले समग्र शैक्षिक उपलब्धिमा उल्लेख्य सुधार देखाएको छ। यस वर्ष ५ लाख १४ हजार ७१ जना परीक्षार्थीमध्ये ६१.८१% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्, जुन गत वर्षको ४७.८६% को तुलनामा १३.९५% को वृद्धि हो। यद्यपि, यो सकारात्मक प्रगतिका बाबजुद गणित विषयको नतिजाले फेरि पनि निराशा थपेको छ। कुल परीक्षार्थीमध्ये १ लाख २८ हजार २१८ जना (२४.९४%) गणित विषयमा अनुत्तीर्ण भएका छन्, जुन विगतका वर्षहरूको तुलनामा समेत निराशाजनक छ। यो लेख गणित विषयको कमजोर नतिजाका कारणहरू र समाधानका उपायहरूमा केन्द्रित छ।
गणितको कमजोर नतिजाका कारणहरू
गणित विषयले विद्यार्थीमा तार्किक, वस्तुगत र वैज्ञानिक विश्लेषणको क्षमता विकास गर्छ। यो ज्ञान–विज्ञान र भौतिक समृद्धिको आधारस्तम्भ हो। तर, यसको कमजोर नतिजाका पछाडि निम्न कारणहरू जिम्मेवार देखिन्छन्:
१. पाठ्यक्रम र प्रश्नपत्रको स्तरगत असङ्गति
गणित विषयको पाठ्यक्रम विद्यार्थीको तह सुहाउँदो नहुनु, विषयगत र तहगत उद्देश्यअनुरूप प्रश्नपत्र नबन्नु, र हचुवाको भरमा प्रश्नपत्र तयार पारिनुले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा असर परेको छ। प्रश्नपत्र निर्माणमा पठनपाठनमा संलग्न शिक्षकहरूको सहभागिता न्यून छ, जसले प्रश्नपत्रको गुणस्तरमा कमी ल्याएको छ।
२. दक्ष शिक्षकको अभाव
धेरै विद्यालयमा गणित विषयका तालिमप्राप्त, अनुभवी र दक्ष शिक्षकको कमी छ। विश्वविद्यालय तहमा गणित विषय पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो छ, जसले विद्यालयहरूमा गणित शिक्षकको अभाव निम्त्याएको छ। कतिपय विद्यालयमा न्यूनतम योग्यता नपुगेका वा गणितबाहेक अन्य विषयका शिक्षकले गणित पढाउनुपर्ने बाध्यता छ, जसको प्रत्यक्ष असर नतिजामा देखिन्छ।
३. प्रभावकारी शिक्षण विधिको कमी
शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम र प्रशिक्षणको अभाव छ। गणितलाई रुचिकर, सरल र जीवनोपयोगी बनाउने शैक्षिक क्रियाकलाप र परियोजना कार्यको अभ्यास प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छैन। आन्तरिक मूल्याङ्कन विधिको मर्मलाई बेवास्ता गरिएको छ।
४. आन्तरिक मूल्याङ्कनको दुरुपयोग
गणित विषयको २५% अङ्क आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट प्रदान गरिन्छ, तर यो प्रक्रिया वस्तुपरक छैन। धेरै विद्यालयले कमजोर विद्यार्थीको सामर्थ्य विकास गर्नुभन्दा सजिलो बाटो अपनाएर सित्तैमा अङ्क दिने प्रवृत्ति छ, जसले दीर्घकालीन सिकाइमा नकारात्मक असर पारेको छ।
५. शिक्षक नियुक्तिमा पहुँचको प्रभाव
खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक छनोट गर्ने अभ्यासको सट्टा पहुँच र प्रभावको आधारमा शिक्षक नियुक्ति हुने पुरानो परिपाटी कायमै छ। यसले कक्षाकोठाको शिक्षण गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ।
६. शिक्षक आन्दोलन र पठनपाठनमा अवरोध
विगत केही वर्षयता शिक्षकहरूका मागप्रति सरकारको उदासीनताले सामुदायिक विद्यालयहरूमा हप्तौंसम्म पठनपाठन ठप्प भएको छ। यसले विद्यार्थीको सिकाइमा ठूलो असर पारेको छ।
७. पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमको असङ्गति
पाठ्यक्रम कार्यशालाबाट नभई कार्यदलबाट बन्ने परिपाटीले गुणस्तरमा कमी ल्याएको छ। फरक–फरक विद्यालयमा फरक–फरक पाठ्यपुस्तक प्रयोग हुने र पाठ्यक्रमको उद्देश्यसँग मेल नखाने पुस्तकहरूको बोझ विद्यार्थीमाथि थोपरिनुले पनि नतिजामा असर परेको छ।
गणितको विशेषता र भ्रम
गणित विषयमा ३७ हजार ९१८ जना विद्यार्थीले ए प्लस ल्याएका छन्, जुन तथ्यले गणितमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने देखाउँछ। तर, गणितको वस्तुगत प्रकृतिका कारण प्रश्नको उत्तर शतप्रतिशत सही नभए अङ्क प्राप्त हुँदैन, जुन अन्य विषयमा केही हदसम्म लचिलो हुन्छ। यसले गणितलाई “गाह्रो” विषयको रूपमा लिने भ्रम सिर्जना गरेको छ। यो भ्रमले विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्छ।
समाधानका उपायहरू
१. स्तरीय पाठ्यक्रम र प्रश्नपत्र
पाठ्यक्रमलाई विद्यार्थीको तह सुहाउँदो बनाई तहगत र विषयगत उद्देश्यअनुरूप प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुपर्छ। प्रश्नपत्र निर्माणमा अनुभवी र पठनपाठनमा संलग्न शिक्षकहरूको सहभागिता अनिवार्य छ।
२. दक्ष शिक्षकको व्यवस्था
गणित शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालय तहमा गणित विषयलाई आकर्षक बनाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक छनोट गर्नुपर्छ।
३. प्रभावकारी तालिम र शिक्षण विधि
शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम र प्रशिक्षण प्रदान गरी गणितलाई रुचिकर र जीवनोपयोगी बनाउने शिक्षण विधिको विकास गर्नुपर्छ। परियोजना कार्य र शैक्षिक क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
४. आन्तरिक मूल्याङ्कनको सुधार
आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई वस्तुपरक र पारदर्शी बनाउन अनुगमन र नियमनको कडा व्यवस्था गर्नुपर्छ। कमजोर विद्यार्थीको सामर्थ्य विकासमा जोड दिनुपर्छ।
५. पाठ्यपुस्तकको एकरूपता
पाठ्यक्रमसँग मेल खाने आधिकारिक पाठ्यपुस्तकहरू आधिकारिक संस्थाबाट लेखिनुपर्छ। फरक–फरक पाठ्यपुस्तकको प्रयोगलाई नियमन गर्नुपर्छ।
६. शिक्षक आन्दोलनको समाधान
शिक्षकका जायज मागहरूलाई समयमै सम्बोधन गरी पठनपाठनमा अवरोध हुन नदिन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ।
निष्कर्ष
एसईई २०८१ को नतिजाले समग्र शैक्षिक सुधारको सङ्केत गरे पनि गणित विषयको कमजोर नतिजाले गम्भीर चुनौतीहरू उजागर गरेको छ। गणित ज्ञान–विज्ञान र समृद्धिको आधारस्तम्भ हो, तर यसको कमजोर नतिजाले शैक्षिक प्रणालीका संरचनात्मक कमजोरीहरूलाई उजागर गर्छ। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षकको गुणस्तर, र मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म यस्ता समस्याहरू दोहोरिरहनेछन्।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई समुज्ज्वल भविष्यको प्रकाशपुञ्ज बनाउन नेतृत्वमा इमानदारी, सेवाभाव र स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ। गणित विषयको कमजोरीलाई अवसरका रूपमा लिई सुधारका पहलहरू तत्काल शुरू गर्नु जरूरी छ। यही संकल्पले मात्र हाम्रा कलिला विद्यार्थीको भविष्य उज्ज्वल बनाउनेछ।
बिहान अन्दाजी १०:०० बजे बाँके जिल्ला, नेपालगन्ज-६, कान्तीताल जाने बाटोमा अन्दाजी ३५ वर्षको एक पुरुष व्यक्तिलाई अचेत अवस्थामा फेला पारी भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको थियो। अस्पतालमा उपचारको क्रममा बिहान १०:२० बजे चिकित्सकले उक्त व्यक्तिलाई मृत घोषणा गरेका छन्।
हाल उक्त व्यक्तिको शव भेरी अस्पतालमा रहेको छ। मृतकको नाम, थर, वतन वा अन्य परिचय खुल्न नसकेकोले उक्त व्यक्तिलाई चिन्ने वा कुनै जानकारी भएका महानुभावहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा सम्पर्क गर्न हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।
