सीएनएनले आफ्नो स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी आक्रमणले इरानको परमाणु कार्यक्रम पूर्णरूपमा नष्ट नगरेको दाबी गरेको छ। समाचारअनुसार, अमेरिकाले प्रयोग गरेको जीबीयू–५७ नामक ‘बंकर बस्टर’ बमले इरानको परमाणु केन्द्रहरूको भित्री भागमा उल्लेख्य क्षति पुर्याउन सकेन। यद्यपि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो समाचारलाई ‘फेक न्यूज’को संज्ञा दिँदै खण्डन गरेका छन्।
पेन्टागनको गोप्य प्रतिवेदन
सीएनएनले पेन्टागनको रक्षा गुप्तचर एजेन्सी (डीआईए) स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै बताएअनुसार, गत शनिबार अमेरिकाले इरानको फोर्दो, नताञ्ज, र इस्फाहान परमाणु केन्द्रहरूमा गरेको आक्रमणले ती केन्द्रहरूको युरेनियम भण्डारलाई पूर्णरूपमा ध्वस्त पार्न सकेन। पेन्टागनको प्रारम्भिक गुप्तचर प्रतिवेदनले निम्न बुँदाहरू उल्लेख गरेको छ:
- फोर्दो परमाणु केन्द्र, जुन जमिनमुनि ९० मिटर गहिराइमा अवस्थित छ, बंकर बस्टर बमले प्रभावकारी रूपमा क्षति पुर्याउन सकेन। आक्रमण मुख्यतः सतहमा रहेका संरचनाहरूमा सीमित रह्यो।
- स्याटेलाइट तस्वीरहरूमा फोर्दो साइट नजिकै ६ वटा गहिरा खाडलहरू देखिए पनि भित्री संरचनामा भएको क्षतिको स्पष्ट जानकारी उपलब्ध छैन।
- इरानले आक्रमणअघि नै आफ्नो संवर्धित युरेनियमको केही हिस्सा अन्य सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिसकेको थियो।
- आक्रमणले इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई केही महिनामात्र पछाडि धकेलेको छ, र इरानले भग्नावशेष हटाएर छिट्टै मर्मत गर्न सक्ने सम्भावना छ।
अमेरिकी दाबी र खण्डन
अमेरिकी सेनाका शीर्ष अधिकारी जनरल ड्यान केनले आक्रमणबाट इरानका तीनवटै परमाणु केन्द्रमा गम्भीर क्षति पुगेको दाबी गरेका थिए। तर, पेन्टागनको डीआईए स्रोतहरूले यो दाबीलाई चुनौती दिँदै आक्रमणको प्रभाव सीमित रहेको बताएका छन्।
ह्वाइट हाउसले सीएनएनको समाचारलाई राष्ट्रपति ट्रम्पलाई ‘होच्याउने प्रयास’को रूपमा चित्रण गरेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोशलमा लेखे:
“सीएनएन र न्युयोर्क टाइम्स फेक न्यूज फैलाइरहेका छन्। इतिहासकै सबैभन्दा सफल सैन्य आक्रमणलाई दुवैले बदनाम गर्न खोजिरहेका छन्। इरानका परमाणु केन्द्र पूर्णरूपमा ध्वस्त पारिएका छन्। जनता दुवै संस्थालाई कडा जवाफ दिइरहेका छन्।”
ट्रम्पले मध्यपूर्वका लागि विशेष दूत स्टिभ विट्कोफको फक्स न्यूजसँगको अन्तर्वार्ता सेयर गर्दै थपे:
“हामीले फोर्दो केन्द्रमा १२ वटा बंकर–बस्टर बम हानेका थियौं। बमले सुरक्षा तह भेदीसकेका थिए र त्यो केन्द्र सम्पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएकोमा कुनै शंका छैन। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य पूरा नभएको भनी आउने रिपोर्टहरू पूर्णतः आधारहीन छन्।”
इरानको प्रतिक्रिया
इरानको सरकारी टेलिभिजनका एक अधिकारीले परमाणु केन्द्रहरू आक्रमणअघि नै खाली गरिसकिएको र ठूलो क्षति नभएको दाबी गरेका छन्। यो दाबीलाई पेन्टागनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले समेत समर्थन गरेको देखिन्छ, जसले इरानले संवर्धित युरेनियम अन्यत्र सारिसकेको उल्लेख गरेको छ।
सीएनएनको स्रोत र विश्वसनीयता
सीएनएनले सात जना स्रोतहरूको आधारमा यो समाचार प्रकाशित गरेको छ, जसमा पेन्टागनको डीआईएको प्रारम्भिक मूल्यांकन समावेश छ। यद्यपि, यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन भएकाले अन्तिम प्रतिवेदनमा केही परिवर्तन हुन सक्ने समाचारमा उल्लेख छ।
विट्कोफको कडा प्रतिक्रिया
फक्स न्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा स्टिभ विट्कोफले गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा आपत्ति जनाउँदै यसलाई ‘देशद्रोह’को संज्ञा दिए। उनले भने:
“यो अपमानजनक छ, यो देशद्रोह हो र यसको अनुसन्धान हुनु जरुरी छ। यसमा जो जिम्मेवार छ, त्यसलाई कारबाही गरिनुपर्छ।”
निष्कर्ष
सीएनएनको दाबी र पेन्टागनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले अमेरिकी आक्रमणले इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई पूर्णरूपमा नष्ट गर्न नसकेको देखाएको छ। यद्यपि, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले यो समाचारलाई ‘फेक न्यूज’ भन्दै खण्डन गरेका छन्। आक्रमणको वास्तविक प्रभावबारे अन्तिम निष्कर्षका लागि थप जानकारी र अन्तिम प्रतिवेदनको पर्खाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल प्रहरीका उच्च तहका अधिकृतमाथि छानबिन भएका घटनाहरू केलाउँदा कारबाही भएको उदाहरण कमै भेटिन्छ। छानबिन समितिहरू गठन भए पनि ती समितिहरूले ‘सुनपानी’ छर्केर दोषीलाई चोख्याउने गरेको धेरै घटनाले देखाउँछ।
सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ढकेन्द्र खतिवडाको जिम्मेवारी खोसिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोमबार उनलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा तानेको हो। उनको स्थानमा प्रहरी हेडक्वार्टरको यूएन शाखामा कार्यरत एसपी गौतम केसीलाई पठाइएको छ। एक वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै जिम्मेवारी खोसिएका खतिवडामाथि आर्थिक विवादको आरोप लागेको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेले खतिवडामाथि केही बुझ्नुपर्ने भएकाले उनलाई जिल्ला प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइएको पुष्टि गरे।
खतिवडा छानबिनमा तानिनुको मुख्य कारण ‘घुस’ रकमसँग जोडिएको छ। सप्तरी प्रहरीका वरिष्ठ सई विश्वनाथ साहले ‘घुस’ लिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। गाँजा मुद्दाका आरोपी जोगानन्द मण्डललाई पक्राउ नगर्ने सर्तमा उनका भाइ अखिलेशमार्फत ४ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप छ। वरिष्ठ सईले उक्त रकम एसपी खतिवडाको निर्देशनमा लिएको र त्यो रकम उनैसम्म पुगेको दाबी गरिएको छ। यो प्रकरणमा १० लाख रुपैयाँसम्म बार्गेनिङ भएको बताइएको छ।
अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रहरी नै अभियुक्तबाट रकम असुल्न थालेपछि प्रहरी संगठनमा गम्भीर आर्थिक विचलन भएको यो पछिल्लो उदाहरण हो। उक्त भिडियो बाहिरिएपछि मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले एसपी खतिवडामाथि छानबिन गर्न एसएसपी शान्तिराज कोइरालाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमा चतुर्वेदीले प्रारम्भिक छानबिनमा उक्त भिडियो गत मंसिरको भएको पाइएको बताए। छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि कारबाही हुने दाबी गरिएको छ। तर, पुरानो भिडियो अहिले बाहिरिएपछि गठन भएको यो समितिको प्रभावकारिता भने शंकास्पद छ।
उच्च तहका प्रहरीमाथि कारबाही कमै
नेपाल प्रहरीका उच्च तहका अधिकृतमाथि छानबिन भएका घटनाहरूमा कारबाही भएको उदाहरण विरलै छ। छानबिन समितिहरूले दोषीलाई चोख्याउने गरेको इतिहास छ। सिफारिस भए पनि कारबाही कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति प्रष्ट छ।
मोरङका एसपी नवराज कार्कीको उदाहरण
गत कात्तिकमा मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी नवराज कार्की आर्थिक विवादमा मुछिए। अनलाइन जुवा र अवैध क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाउने आश्वासनमा २२ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप उनमाथि लागेको थियो। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङले एसएसपी भीम दाहालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरे। समितिले इन्स्पेक्टर विक्रमबहादुर भट्टराईमार्फत रकम बुझिएको र रकम फिर्ता गरेकोसम्म पत्ता लगायो। तर, कार्कीमाथि कारबाही नभई छानबिन नसकिँदै उनलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरियो।
बलात्कार मुद्दा प्रकरणमा कमल थापा
युवती प्रयोग गरी बलात्कार मुद्दामा फसाउन खोजेको घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन एसपी कमल थापासम्म जोडिए। तर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस नगरी इन्स्पेक्टर बिनु शाहीसहित ६ जनाविरुद्ध १० मंसिर २०८१ मा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। थापाको संलग्नताको प्रमाण भए पनि सरकारी वकिलले थप अनुसन्धानको निर्देशन दिए। तर, सीआईबीले थापाविरुद्ध थप अनुसन्धान गरेन। इन्स्पेक्टर शाही धरौटीमा छुटिन्, तर थापाले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
हुण्डी प्रकरणमा वेल पाण्डे
हुण्डी कारोबारीसँग रकम असुलेको अडियो प्रमाणसहित बाहिरिएपछि तत्कालीन एसएसपी वेल पाण्डेमाथि २०८० भदौमा छानबिन समिति गठन भयो। डीआईजी सुरेन्द्र मैनाली नेतृत्वको समितिले कारबाही सिफारिस गर्नुको साटो उनलाई चोख्याउने काम गर्यो।
डीआईजी यज्ञविनोद पोखरेलको उन्मुक्ति
मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी यज्ञविनोद पोखरेलमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि १६ भदौ २०८१ मा उनको जिम्मेवारी खोसियो। तत्कालीन आईजीपी वसन्त कुँवरले कारबाहीको चेतावनी दिए पनि कुनै कारबाही नभई उनी अवकाशमा गए।
तथ्यांकले देखाउँछ असमान कारबाही
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १,७०१ प्रहरी कारबाहीमा परे। तर, यीमध्ये अधिकांश तल्लो दर्जाका कर्मचारी छन्। जवानदेखि इन्स्पेक्टरसम्मका १,६७८ कर्मचारी कारबाहीमा परे भने उच्च तहका ११ डीएसपी, १ एसएसपी र १ एसपी मात्र कारबाहीमा परे। प्रहरी प्रधान कार्यालयले तल्लो दर्जाका कर्मचारी धेरै भएकाले कारबाहीको संख्या पनि धेरै भएको तर्क दिन्छ। तर, एक पूर्वएआईजीका अनुसार माथिल्लो दर्जामा पहुँच र राजनीतिक दबाबका कारण उन्मुक्ति हुने प्रवृत्ति छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर नेतृत्व
पूर्वएसपी तथा अधिवक्ता गणेश रेग्मी उच्च तहका प्रहरीले उन्मुक्ति पाउनुमा नेतृत्वको कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य कारण भएको बताउँछन्। “यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ भने प्रहरीमा हस्तक्षेप बढ्यो, नेतृत्व कमजोर भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ,” उनले भने।
यी घटनाहरूले प्रहरी संगठनमा उच्च तहका अधिकृतहरू गम्भीर आरोप लाग्दा पनि कारबाहीको दायराबाट उम्कने र तल्लो दर्जाका कर्मचारीमाथि भने कारबाहीको भार पर्ने प्रवृत्ति स्पष्ट देखाउँछ।
ललितपुर महानगरपालिका–९ बालकुमारीबाट मनोहरा खोलामा हाम फालेका एक युवकको सशस्त्र प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ।
नुवाकोट घर भएका १८ वर्षीय आयुष बडाल, जो पुनर्जीवन अस्पताल, बालकुमारी, ललितपुरमा उपचाररत थिए, बुधबार बिहान करिब ६:४० बजे खोलामा हाम फालेका थिए। नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय, च्यासलको सुरक्षार्थ खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उनको सकुशल उद्धार गरेको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए।
उद्धार गरिएका बडालको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ।
नेपाल सरकारले लगातार तेस्रो वर्ष बजेट संशोधन गरेको छ। यसपटक पनि संसद्मा प्रस्तुत बजेट तथा आर्थिक विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरिँदै स्वीकृत गरिएको छ। यसले विगतको अभ्यास—जहाँ बजेट, विनियोजन विधेयक वा आर्थिक विधेयक बिना कुनै अल्पविराम वा पूर्णविराम परिवर्तन पारित हुने गर्थे—लाई तोडेको छ। अहिलेको संसदले बजेटमाथि गहन छलफल गर्दै केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूमा संशोधन गरेको छ।
१. PPA (Power Purchase Agreement) मा भएको संशोधन
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नं. २२७ मा “टेक एन्ड पे” अवधारणालाई समावेश गरिएको थियो। यस अवधारणाअनुसार, ‘रन अफ रिभर’ जलविद्युत् आयोजनासँग भएको विद्युत् खरिद सम्झौतामा उत्पादन चाहे जतिसुकै होस्, खरिदकर्ताले विद्युत् लिनै पर्ने नीति लागू हुने थियो।
तर, निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको कडा विरोधपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस बुँदालाई संशोधन गरी नयाँ प्रस्ताव संसद्मा पेश गरे, जसमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ:
“जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने सुनिश्चित भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने आयोजनाहरूमा मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ।”
यस संशोधनले पीपीए व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्दै निजी लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसलाई निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपान (IPAN) ले स्वागत गरेको छ।
२. सुनमा लगाइएको विलासिता करमा संशोधनको संकेत
अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको मूल्य भएका सुनका गहना खरिद गर्दा मात्र विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था थियो। तर २०८२/८३ को बजेटले १० लाखको सीमा हटाई अब ढिक्का सुन (raw gold) किन्दा पनि कर लाग्ने व्यवस्था गर्यो।
यसका कारण एउटै सुनमा उत्पादनदेखि खुद्रा बिक्रीसम्म ६% भन्दा बढी कर लाग्ने अवस्था सिर्जना भयो, जसको व्यापक विरोध सुन व्यवसायीहरूले गरेका छन्। व्यापारीहरूको आन्दोलनपछि मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे:
कर उपभोक्ताले तिर्ने हो, व्यवसायीले होइन। अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न र पारदर्शिता ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।तर, व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्न सहजीकरण गरिनेछ। यसमा पनि संशोधनको संकेत दिइएको छ।
३. स्वीकृत अवकाश कोषमा गाभ्ने व्यवस्था र त्यसको समीक्षा
आर्थिक विधेयकले विभिन्न स्वतन्त्र अवकाश कोषहरू (जस्तै: कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, निवृत्तिभरण कोष) मध्ये कुनै एकमा गाभिने बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याएको थियो। तर चौतर्फी विरोधपछि अर्थमन्त्रीले यस विषयमा पनि स्पष्ट पारे:
यो तत्काल कार्यान्वयन गरिने होइन। बचतकर्ताको मौलिक हितमा असर नपर्नेछ। कार्यान्वयनभन्दा पहिले समुचित छलफल हुनेछ।
४. विगतका बजेट संशोधनका उदाहरणहरू
२०८०/८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव थियो। संसद्मा व्यापक विरोध भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सो व्यवस्था हटाउने संशोधन प्रस्ताव पेस गरे र पारित भयो।
२०७९/८० को बजेटमा आयकर ऐनको दफा ५७ मा भएको संशोधन अन्तिम अवस्थामा फेरियो। स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, वा प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई मात्रै कर छुट दिने प्रावधान अन्ततः पारित भयो।
मदिरा भन्सारमा फेरबदल गरिएको विधेयकसमेत खारेज गरी सरकारले नयाँ दस्तावेज पेश गरेको थियो।
५. उखु किसानको अनुदान
मन्त्री पौडेलले उखु किसानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र एकीकृत राष्ट्रिय अनुदान नीतिअनुसार सीमा, मोडेल र वितरण प्रक्रिया हुने बताए।
निष्कर्ष
नेपालको बजेट अभ्यासमा परिपक्वता ल्याउने क्रममा संशोधनहरू अब संसदको सक्रिय भूमिका र जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेपमा निर्भर हुन थालेका छन्। बजेटको हरेक पाटोमा जनतासँग सरोकार राख्ने विषयहरूमा बहस हुँदै संशोधन हुनु सकारात्मक अभ्यास हो। तर बारम्बारको संशोधन अभ्यासले प्रारम्भिक तयारीको कमजोरी पनि उजागर गर्छ।
यस वर्षको बजेटले पीपीए, सुन कर, अवकाश कोषजस्ता जटिल मुद्दाहरूमा लचिलो र समन्वयकारी दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दै सन्तुलन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ।
