केही समययता सामाजिक सञ्जालमा रौँले ढपक्क ढाकिएको, ठूलो शरीर भएको हिमाली मिथकीय जनावर ‘यती’ बारम्बार देखिन थालेको छ। तर यो ‘यती’ फरक छ—नेपालीमा बोल्ने, व्यङ्ग्य गर्ने, भ्लग गर्ने, समाजका समस्याहरू औंल्याउने र राजनीतिक टिप्पणी प्रस्तुत गर्ने डिजिटल पात्र।

तर सञ्जालमा सनसनी मच्याउने यो ‘यती’ वास्तविक होइन। यो एआई टुल प्रयोग गरी निर्माण गरिएको भिडियो कन्टेन्ट हो, जुन हालै गुगलले सार्वजनिक गरेको भिडियो जेनेरेसन टुल ‘Veo 3’ (भियो थ्री) बाट बनाइएको हो। यो टुल गुगलले २०२५ मे २० मा सार्वजनिक गरेको थियो।

बजारमा यस्ता भिडियो निर्माण गर्ने थुप्रै टुलहरू उपलब्ध छन्, तर ‘भियो थ्री’को विशेषता भनेको भिडियोअनुसार मिल्दोजुल्दो अडियोसमेत तयार पार्नु हो। प्रयोगकर्ताहरूले यही विशेषताको प्रयोग गरी यस्ता कन्टेन्टहरू उत्पादन गरिरहेका छन्। ‘भियो थ्री’ गुगलको एआई अनुसन्धान संस्था ‘DeepMind’ ले विकास गरेको हो। यस टुलमा प्रयोगकर्ताले दिएको लिखित निर्देशन (प्रम्प्ट)का आधारमा केही क्षणमै सिनेम्याटिक, शैक्षिक वा रचनात्मक भिडियोहरू तयार गर्न सकिन्छ।

तर यसको दुरुपयोगसमेत तीव्र गतिमा भइरहेको छ। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो—‘यती’को भिडियो।

गलत प्रयोगको बढ्दो प्रवृत्ति

‘यती’ मात्र होइन, अश्लील, अपमानजनक वा असभ्य संवाद समेटिएका अन्य भिडियोहरू पनि यही प्रविधिबाट बनाइएका छन्। ती भिडियोहरूमा लाखौं भ्युज छन् र शेयरसमेत उस्तै दरमा भइरहेको छ।

जस्तै, ‘Yeti Vlogs Nepal’ नामक टिकटक खाताका केही भिडियोहरूमा ५९ लाखसम्म भ्युज आएका छन्। यस्ता भिडियोहरूमा सकारात्मकता र मनोरञ्जन पाइन्छ, तर एक पक्षले निरन्तर गाली–गलौज, बेइज्जती र अश्लीलता फैलाइरहेका छन्।

केही निर्माता यस्ता पात्रहरूलाई चलचित्र प्रवर्द्धनका लागि पनि प्रयोग गर्न थालेका छन्, जस्तै—चलचित्र अभिमन्यु: च्याप्टर–१।

यसका भिडियोहरू नेपाली मात्र होइन, अन्य भाषामा पनि देखिन्छन्। सम्भवत: अंग्रेजी भाषी यस्ता कन्टेन्ट देखेर नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले पनि यस्ता सामग्री बनाउन थालेका हुन सक्छन्। किनभने यस्ता पात्रहरूको निर्माणकर्ता प्राय: गोप्य हुन्छ, जसले निडरतापूर्वक केही पनि भन्न सक्छ।

एआई भविष्यमा झन् खतरनाक?

नेपाल अप्लाइड म्याथम्याटिक्स एन्ड इन्फर्मेटिक्स इन्स्टिच्युट फर रिसर्च (नामी) का अनुसन्धान सहायक जुतन भुसालका अनुसार, ‘यती प्रवृत्ति’ भविष्यमा एआई मोडलहरूका लागि गम्भीर असर पुर्‍याउने सम्भावना छ।

“वर्तमानमा एआई टुलहरूको तालिमका लागि सामाजिक सञ्जालबाट डेटा लिइन्छ,” भुसाल भन्छन्, “तर यदि ती सञ्जालमा नै एआईले बनाएका अशुद्ध वा विकृत कन्टेन्ट भरिएका छन् भने, भविष्यमा एआई मोडलहरूको विश्वसनीयता र गुणस्तर कमजोर हुनेछ।”

उनको भनाइमा गलत डेटा प्रशिक्षणमा प्रयोग हुँदा एआई मोडलहरू वास्तविकता विरुद्ध हुनेछन्, जसले प्रयोगकर्तामा भ्रम सिर्जना गर्छ—के वास्तविक हो, के एआई हो छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ।

यदि अहिलेको गतिमा यस्ता कन्टेन्टहरू उत्पादन भइरहे, अबको ५–६ वर्षमा सामग्रीको वास्तविकता छुट्याउन असम्भवजस्तै हुन सक्ने खतरा उनले देखाउँछन्।

प्रविधिको दुरुपयोग, समाजमा असर

समाजशास्त्री डा. मीना पौडेलका अनुसार, ‘यती प्रवृत्ति’ प्रविधिको दुरुपयोग हो। जुनसुकै माध्यममार्फत जातीय, धार्मिक वा सामाजिक विभेद फैलाउनु समाजको आपराधिकरण हो।

“देश र समाजप्रति निराशाजनक सन्देश दिने यस्ता कन्टेन्टले नवपुस्तालाई ‘यहाँ केही हुँदैन’ भन्ने मानसिकता बनाउँछ,” पौडेल भन्छिन्, “अनि उनीहरू आफूप्रति, आफ्नो भविष्यप्रति सकारात्मक हुन सक्दैनन्।”

क्षणिक हाँसोका लागि बनाइएका यस्ता सामग्रीहरू दीर्घकालमा आपराधिकता र नैराश्य फैलाउने माध्यम बन्न सक्ने चेतावनी उनले दिइन्।

समाजशास्त्री डा. दिपेश घिमिरेका अनुसार यस्ता कन्टेन्टको तीव्र फैलावटको मुख्य कारण हो—डिजिटल साक्षरताको अभाव।

“डिजिटल साक्षरता नहुँदा कन्टेन्ट एआईबाट बनाइएको हो कि होइन भनेर छुट्याउन सकिँदैन,” उनी भन्छन्, “अनि झुटा सामग्रीहरूलाई नै सत्य मान्न बाध्य भइन्छ। विशेषगरी बालबालिका, किशोर–किशोरी र अशिक्षित वर्गमा यसको दीर्घ असर देखिन्छ।”

कानुनी व्यवस्थाको अभाव

एआईद्वारा निर्माण गरिएका यस्ता कन्टेन्टले कसैलाई असर गरेमा कानूनी उपचारको बाटो खुला छ। तर अधिवक्ता राष्ट्र विमोचन तिमल्सिनाका अनुसार, नेपालको कानुनी संरचना अझै सीमित छ।

“मुलुकी अपराध संहिता २०७४, गोपनीयता ऐन, र विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ मात्रै हाम्रो कानुनी आधार हुन्,” उनी भन्छन्, “जबकि युरोपमा एआईसम्बन्धी छुट्टै कानुन आइसकेको छ। नेपालमा भने बन्ने प्रक्रियामै छ, कहिले लागू हुन्छ अत्तोपत्तो छैन।”

उनको भनाइमा यस्ता सामग्रीहरूमा एआईले बनाएको भनेर लेबलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिले नेपालमा अनिवार्य छैन।

मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव

मनोचिकित्सक डा. खुस्बु अग्रवालका अनुसार, सामाजिक सञ्जालले प्रारम्भमा विश्वभरका मानिसहरूलाई जोड्ने उद्देश्य राखे पनि अहिले गालीगलौज र आक्रोश व्यक्त गर्ने थलो बनेको छ।

“पहिले आमनेसामने कुरा गर्नुपर्थ्यो, अहिले एक क्लिकमै नकारात्मकता पोख्न सकिने भएको छ,” उनी भन्छिन्, “सरकारप्रति अविश्वास, निराशा र आक्रोश झन बढ्दै जान्छ। कतिपयले त देश छाडौं भन्ने सोचसमेत बनाउँछन्।”

त्यस्ता कन्टेन्ट छुट्ने डर (FOMO) ले प्रयोगकर्ताहरूलाई लामो समय अनलाइनमा राख्दछ, जसले मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउँछ।

नियन्त्रण बाहिर गइरहेको प्रविधि

डेटा रिपोर्टलको डिजिटल नेपाल २०२५ अनुसार, हाल नेपालमा १ करोड ६५ लाखले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन कुल जनसंख्याको ५५.८ प्रतिशत हो। मोबाइल फोन प्रयोग दर १३२% छ भने ४८.१ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन्।

१८ वर्षभन्दा माथिका नागरिकमध्ये ७२.८% सामाजिक सञ्जालमा छन्। यसले गर्दा ‘यती’ शैलीका कन्टेन्टहरू लाखौं मानिसहरूसम्म पुग्न धेरै समय लाग्दैन।

सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले पनि यस्ता सामग्री फैलाउन सघाउँछन्—प्रयोगकर्ताले जस्तो हेर्छ, उस्तै देखाउँछ। नेपाली भाषाका मौलिक अश्लील शब्दहरूले विदेशी एल्गोरिदम छलेका छन्, जसले नियन्त्रण अझ कठिन बनाएको छ।

---

निष्कर्ष

अब मुख्य प्रश्न यति मात्रै हो—प्रयोगकर्तामा कहिले डिजिटल साक्षरता पुग्छ? सरकारले यस्ता कन्टेन्ट नियमन गर्ने स्पष्ट कानून कहिले बनाउँछ? अनि सृजनात्मक स्वतन्त्रता र सामाजिक जिम्मेवारीबीचको सन्तुलन कसरी कायम गरिन्छ?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भिजिट भिसा प्रकरण हेर्न गठित छानबिन समितिको औचित्यबारे छलफल गरिरहेको छ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीका अनुसार, छानबिन समिति कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्दै संसद् अवरोध खोल्ने वा नखोल्ने निर्णय लिने तयारी भइरहेको छ।

“भिजिट भिसा प्रकरण हेर्न गठित छानबिन समितिको औचित्यबारे छलफल गर्दैछौं। यो कति प्रभावकारी होला भनेर चर्चा गरिरहेका छौं। छलफलपछि संसदको अवरोधबारे निर्णयमा पुग्नेछौं,” शाहीले अनलाइनखबरसँग भने।

राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै आएको छ। उनीहरूको माग उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने हो भने सरकारको निर्णय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नेमा सीमित भएको छ।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहनेछन्।

भिजिट भिसा प्रकरणको विरोधमा राप्रपाले संसद्को कामकारबाही बहिष्कार गर्दै आएको छ। अवरोधकैबीच सरकारले बजेटमाथिको छलफल अघि बढाइरहेको छ।

आर्थिक विवादमा मुछिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रमुख तथा एसपी ढकेन्द्र खतिवडाको जिम्मेवारी खोसिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको सोमबारको निर्णयअनुसार उनलाई सप्तरीबाट हटाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी विनोद घिमिरेले खतिवडामाथि केही बुझ्नुपर्ने भएकाले सरुवा गरिएको पुष्टि गरे। उनको ठाउँमा प्रहरी मुख्यालयको युएन शाखामा कार्यरत एसपी गौतम केसीलाई पठाइएको छ। केसी यसअघि धादिङबाट तानिएका थिए।

घटनाको सन्दर्भ

गत असोजमा परेको वर्षाले झ्याप्ले खोलामा पहिरो जाँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। छानबिन समितिले सो घटनामा एसपी गौतम केसीको कमजोरी औंल्याएपछि उनको जिम्मेवारी खोसिएको थियो।

आर्थिक अनियमितताको आरोप

खतिवडामाथि गाँजा मुद्दासँग जोडिएको एक आरोपीलाई पक्राउ नगर्ने सर्तमा वरिष्ठ सई विश्वनाथ साहमार्फत रकम लिएको आरोप लागेको छ। यस्तै, गाँजा कसुरमा संलग्न जोगानन्द मण्डललाई पक्राउ नगर्ने सर्तमा उनका भाइ अखिलेशसँग ४ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप पनि छ। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले यी विषयमा छानबिन सुरु गरेको जनाएको छ।

बायाँहाते स्पिनर शुभम खनालले ५ विकेट लिएपछि एसीसी मेन्स यू-१६ इस्ट जोन क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा नेपालले जापानलाई ८० रनमा अलआउट गरेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको जापान ३४.३ ओभरमा समेटिएको हो।

जापानका कप्तान चार्ली हाराहिन्जले सर्वाधिक ३६ रन बनाए। नेपालका लागि शुभम खनालले १० ओभरमा मात्र १५ रन खर्चिएर ५ विकेट लिए। अभय यादवले २ विकेट, भने सुशील रावल र बिपिन प्रसाद शर्माले समान १-१ विकेट हात पारे।

नेपालले पहिलो खेलमा सिंगापुरलाई ५ विकेटले पराजित गरेको थियो। यू-१६ इस्ट जोन कपमा नेपालसहित १० टोलीको सहभागिता छ, जहाँ नेपाल समूह ए मा सिंगापुर, इन्डोनेसिया, जापान र भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसद् बहिष्कारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। पार्टीको आन्तरिक छलफलपछि यो निर्णय लिइएको राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिए।

“विरोध नियमित राख्ने निर्णय भयो। सुरुमा कुरा राख्छौं र संसद्को कामकारबाही बहिष्कार गर्छौं,” शाहीले भने। उनका अनुसार, सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने निष्कर्षमा राप्रपा पुगेको छ।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू समावेश छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर राप्रपाले लामो समयदेखि संसद्को कामकारबाही बहिष्कार गर्दै आएको छ। अवरोधकै बीच सरकारले बजेटमाथिको छलफल अघि बढाइरहेको छ। राप्रपाले उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग कायम राखेको शाहीले बताए।

अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका चार भुटानी नागरिकलाई अध्यागमन कानून उल्लंघनको आरोपमा जरिवाना र कागजात पेश गरे भुटान निष्कासन गर्ने निर्णय भएको छ। अध्यागमन विभागका प्रमुख गोविन्द रिजालले यी व्यक्तिहरूलाई जरिवानासहित भुटानको राहदानी वा यात्रा कागजात पेश नगरेसम्म तोकिएको स्थान हदभित्र नेपालमै बस्न दिने निर्णय भएको बताए।

आशिष सुवेदी, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ, र अशोक गुरुङलाई १५ चैत २०८१ मा झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विना कागजात नेपाल प्रवेश गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले उनीहरूलाई मेचीनगरस्थित अध्यागमन कार्यालयमा बुझाएको थियो।

डिपोर्टको पृष्ठभूमि

आशिषका बुबा नारायणकुमार सुवेदीका अनुसार, यी चारै जनालाई अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरी नयाँ दिल्ली हुँदै भुटानको पारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुर्‍याइएको थियो। विमानस्थलमा भुटानी अधिकारीहरूले उनीहरूका कागजात जफत गरी २४ घण्टाभित्र भारतको फुन्सोलिङ सीमामा छाडिदिएका थिए। त्यसपछि ३० हजार रुपैयाँ सहित ट्याक्सीमार्फत भारत हुँदै नेपालको काँकड्भिट्टा नाका प्रवेश गरेका थिए।

कानुनी प्रक्रिया

झापामा पक्राउ परेपछि नारायणले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। १२ वैशाख २०८१ मा अदालतले चारै जनालाई थुनामुक्त गर्न, तोकिएको स्थान हदमा राख्न, र ६० दिनभित्र अनुसन्धान सक्न आदेश दिएको थियो।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रिजालले भने, “अदालतको आदेशलाई ख्याल गर्दै तोकिएको स्थान हदभित्र राख्ने निर्णय गरेका छौं। बयानबाट उनीहरू भुटानी नागरिक भएको पुष्टि भएकोले यात्रा कागजात वा राहदानी पेश गरेपछि भुटान निष्कासन गर्नेछौं।”

अध्यागमन ऐन, २०४९ अनुसार अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।

भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भ

सन् १९९० देखि भुटानबाट लखेटिएर भारत हुँदै नेपाल आएका भुटानी शरणार्थीहरू झापा र मोरङमा बसेका थिए। सरकारी तथ्यांकअनुसार, तेस्रो मुलुक पुनर्वास अघि यस्ता शरणार्थीको संख्या १ लाख २० हजार थियो। सन् २०१८ सम्ममा १ लाख १३ हजार ३०७ जना तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापित भए। यी चार जना पनि त्यही कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिका पुगेका थिए, तर प्रहरीसँगको विवादमा मुछिएपछि हिरासतमा राखी डिपोर्ट गरिए।

हाल झापाको शरणार्थी शिविरमा ६ हजार ५७७ भुटानी शरणार्थी दर्ता छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल र इरानबीच युद्धविराम भएको दाबी गरे पनि इरानी अधिकारीहरूले यो कुरालाई “पूर्ण रूपमा झुट” भनेका छन्।

इरानी इस्लामिक रिभोल्युशनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) सँग सम्बद्ध फार्स समाचार एजेन्सीले उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै इरानले कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक युद्धविराम प्रस्ताव नपाएको जनाएको छ। नाम नखुलाइएको स्रोतले बीबीसीलाई केही घण्टाभित्रै इरानले इजरायललाई “सैन्य प्रतिक्रिया” मार्फत ट्रम्पको घोषणा झुट भएको प्रमाणित गर्ने बताएको छ।

स्रोतका अनुसार, ट्रम्पको यो घोषणा दोहास्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा इरानी आक्रमणपछि भोगेको “अपमानजनक पराजय” बाट ध्यान हटाउने प्रयास हो। यद्यपि, इरानी अधिकारीहरूले ट्रम्पको दाबीलाई औपचारिक रूपमा न त खण्डन गरेका छन्, न त पुष्टि।

ट्रम्पको दाबी

ट्रम्पले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत इरान र इजरायल दुवै पक्ष “पूर्ण युद्धविराम” मा सहमत भएको र यो १२ घण्टापछि लागू हुने जिकिर गरेका थिए। तर, तेहरान टाइम्सले इरानी पक्षको विश्लेषण उद्धृत गर्दै यो दाबीलाई ट्रम्पले इरानी सरकारलाई युद्धविराम स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले बोलेको झुट भएको उल्लेख गरेको छ।

इरानी विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो प्रस्तावले इरानी जनतालाई आफ्नै अधिकारीविरुद्ध उकास्न र देशभित्र असन्तोष सिर्जना गर्न सक्छ।

इरानी सल्लाहकारको भनाइ

इरानी संसदका सभामुखका सल्लाहकार महदी मोहम्मदीले एक्समार्फत अमेरिका र इजरायलले झुट बोलेको बताएका छन्। उनले लेखे, “अमेरिका र इजरायल झुट बोलिरहेका छन्। उनीहरू इरानले सतर्कता घटाओस् ताकि तनाव अझै बढाउन सकियोस् भन्ने चाहन्छन्।”

तनावको पृष्ठभूमि

जुन १३ मा इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि द्वन्द्व चर्किएको थियो। यहीबीच अमेरिकाले इरानका तीन प्रमुख परमाणु केन्द्र मा आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्व क्षेत्र अशान्त बनेको छ।

इरान र इजरायलबीचको तनावका कारण कतारको राजधानी दोहामा रहेको अल उदीद अमेरिकी सैन्य अड्डामा इरानले मिसाइल आक्रमण गरेपछि सोमबार राति ११ बजे नेपाल एयरलाइन्सको दोहा उडान रद्द भएको छ। यो घटनाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीका लागि दोहा जान तयार यात्रुहरू अलपत्र परे।

यात्रुको विचल्ली

झापाका एलपी पोखरेल उडानको तीन घण्टा अघि नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए। अध्यागमन र सुरक्षा जाँच पूरा गरी प्रतीक्षालयमा बसेका उनले दोहामा इरानको मिसाइल आक्रमण भएको खबर पाए। “दोहामै भएको साथीले इरानले आक्रमण गर्‍यो भनेर फोनमा सुनाएको थियो,” उनले भने, “एयरलाइन्स कर्मचारीले पनि उडानमा ढिलाइ हुनसक्ने जानकारी दिए।”

प्रतीक्षालयमा बसेका यात्रुहरूलाई उडान रद्द हुने वा ढिलाइ हुने बारे स्पष्ट जानकारी दिइएन। त्यहीबेला टिभी स्क्रिनमा इरान–इजरायल तनाव र अमेरिकी हवाई आक्रमणको जवाफमा इरानको प्रतिक्रियाबारे समाचार प्रसारण भइरहेको थियो। साँझ ६ बजे दोहा उडेको अर्को विमान ओमानमा डाइभर्ट भएको खबरले यात्रुहरू थप अन्योलमा परे।

अमेरिकी अखबार द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार, कतारलाई आक्रमणबारे पहिल्यै जानकारी दिइएको थियो, जसले गर्दा दोहाको हवाई क्षेत्र बन्द गरिएको थियो।

यात्रुको गुनासो

मोरङका डिक लिम्बुले मध्यराति साढे १२ बजे बल्ल उडान हुने सूचना आएको बताए। “हामीलाई स्पष्ट जानकारी नदिइ राखियो,” उनले गुनासो गरे, “मध्यराति कहाँ जाने? कुनै विकल्प पनि दिइएन।” वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न जिल्लाबाट आएका श्रमिकहरू राति बस्ने ठाउँ नहुँदा विमानस्थलभित्रै भुइँमा सुत्न बाध्य भए।

तर, राति १ बजेपछि प्रहरीले यात्रुहरूलाई विमानस्थलबाट हटाउन थाल्यो। पानी परिरहेको अवस्थामा बाहिर निस्कन दबाब दिइएपछि केहीबेर तनावको स्थिति सिर्जना भयो। “अरू बेला उडान रद्द हुँदा एयरलाइन्सले बस्ने व्यवस्था गरिदिएको सुनेका थियौं, तर श्रमिकको हकमा बेपरवाह बने,” लिम्बुले भने।

सामाजिक सञ्जालमा चिन्ता

कतार ट्रान्जिट हुँदै अमेरिका जाँदै गरेका सुरेश दर्पण पोखरेलले फेसबुकमा लेखे, “कतारको एयर स्पेस बन्द छ, गन्तव्य अमेरिका कहिले पुग्ने पूर्ण अन्योलमा छौं, तर सुरक्षित छौं।” कुवेत, बहराइन, र दुबईले समेत हवाई क्षेत्र बन्द गरेको खबरले यात्रुहरू थप चिन्तित भए।

क्षेत्रीय तनाव र प्रभाव

द न्यूयोर्क टाइम्सले यो आक्रमणले इरान–अमेरिका तनाव थप चर्किने र अमेरिका गहिरो रूपमा मुछिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले आक्रमणको पूर्वसूचना दिएकोमा धन्यवाद दिँदै आक्रमणलाई “एकदमै कमजोर” भनेका छन्। उनले ट्रुथ सोसलमा लेखे, “प्रक्षेपित १४ मिसाइलमध्ये १३ वटा अमेरिकी पक्षले रोकेको छ। कतारस्थित सैन्य अड्डामा कुनै क्षति भएको छैन, र कुनै पनि अमेरिकी घाइते भएनन्।”

ट्रम्पले इरानले आफ्नो “झोक” फालेर अब क्षेत्रीय शान्तितर्फ अघि बढ्ने र इजरायललाई पनि त्यही गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताए।

श्रमिकको आशा

सोमबार राति विमानस्थलमा अलपत्र परेका यात्रुहरूले क्षेत्रीय तनावले वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजनामा अवरोध नहोस् भन्ने चाहेका छन्। “जसले जे भने पनि, चाँडै सहजै वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइयोस्,” उनीहरूको भनाइ छ।

इरान–इजरायल द्वन्द्वको जवाफी कारबाहीस्वरूप इरानले कतारस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा आक्रमण गरेको थियो। कतारले यो आक्रमणलाई “सार्वभौमिकता, हवाई क्षेत्र, र संयुक्त राष्ट्रसंघको सन्धिको खुला उल्लंघन” भन्दै जवाफ दिने अधिकार आफूसँग रहेको जनाएको छ।

इरानले इजरायली भूमितर्फ मिसाइल प्रहार गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान र इजरायलबीच युद्धविराममा सहमति भएको दाबी गरे पनि इरानी अधिकारीहरूले त्यसको खण्डन गरिरहेका बेला यो आक्रमण भएको हो।

इजरायली सेनाले इरानबाट इजरायली भूमितर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार सुरु भएको जनाएको छ, जसको समाचार समिती एएफपीले उल्लेख गरेको छ। सेनाले साइरन बजेका क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको छ। साथै, इजरायली हवाई सुरक्षा प्रणालीले सक्रिय रूपमा मिसाइल रोक्ने कार्य गरिरहेको बताइएको छ।

टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार, सतर्कताको संकेतस्वरूप इजरायलको उत्तरी र दक्षिणी भागमा साइरन बजाइएको छ। इजरायली सेनाले देशका धेरै स्थानमा साइरन बजेको र आकाशमै मिसाइल रोक्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसद्को अवरोधबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग अपारदर्शी रूपमा आर्थिक लेनदेन भएको भनिएको विषयमा सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेपछि रास्वपाले संसद् अवरोधको नीतिबारे छलफल थालेको हो।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद् अवरोधबारे सोधिएको प्रश्नमा, “हामी छलफल गर्दैछौं,” भनेर जवाफ दिए। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू समावेश छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर रास्वपाले लामो समयदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको छ। यही अवरोधकै बीच सरकारले बजेटमाथिको छलफल अघि बढाइरहेको छ।

सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितले यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेका थिए। ३० जेठमा सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सहमति भएपछि माओवादी अवरोधबाट पछि हटेको थियो। तर, जेठ १३ गतेदेखि रास्वपा र **राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)**को संसद् अवरोध भने कायमै छ।