९ असार । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले आज पनि नाराबाजी गरेका छन् । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गरेका छन् ।
सभामुख घिमिरेले बैठक सुरु भएको जानकारी गराएलगत्तै रास्वपा सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेका थिए । तर, बैठक नरोकिएपछि उनीहरूले वेल घेराउ गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल गर्ने र छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ तथा स्पष्टीकरण दिने कार्यसूची रहेको छ ।
कार्यसूचीअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, रक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल गरी सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह, र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका शीर्षकमाथि पनि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।
लामो बहस र छलफलपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई केही संशोधनसहित पारित गरी पूर्ण सदनमा पठाएको छ। तर, भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रतिपक्षी दलहरूले १३ जेठदेखि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्दा यो विधेयक सदनमा पेश हुन सकेको छैन। उपसमितिबाट पारित विधेयकका सबै प्रावधान औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि कर्मचारी संयन्त्रमा यसले ठूलो हलचल ल्याएको छ। कर्मचारी नेताहरू प्रमुख दलका नेताहरूसँग निरन्तर भेटघाटमा छन् भने विधेयकका कतिपय प्रावधान कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै पूर्ण सदनबाट पारित हुँदा आफ्ना सरोकार सम्बोधन गर्न दबाब दिइरहेका छन्। ट्रेड युनियनहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिने, कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने जस्ता विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन्, र सरोकार सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन कर्मचारी संयन्त्रबाटै हुने भएकाले यो विधेयकको महत्व निकै छ। नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा व्यवस्था गरेको छ, तर २०४९ को निजामती सेवा ऐन एकात्मक राज्य प्रणालीमा आधारित थियो। २०७२ मा संघीय संविधान जारी भएपछि कर्मचारी समायोजन गरी संघीयताको अभ्यास शुरू भएको छ, तर मार्गदर्शक कानुनको अभावमा प्रशासनिक व्यवस्था तदर्थ रूपमा चलेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको कुलिङ अवधि, सहसचिव र उपसचिवदेखि खरिदारसम्मको वृत्ति–विकास, करार कर्मचारीको सेवा सुनिश्चितता जस्ता विषयमा असन्तुष्टि छ। कर्मचारी समायोजनले सिर्जना गरेका समस्या र ट्रेड युनियनका मागले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् बल्झिने आशंका छ।
ट्रेड युनियनका प्रमुख मागमा निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षामा कर्मचारीलाई पढाउन दिनुपर्ने, समायोजन ऐनले सिर्जना गरेको विभेद हटाउन अन्तर–प्रदेश र अन्तर–स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्नुपर्ने, तह वृद्धि र पदोन्नतिलाई वैज्ञानिक बनाउन पाँच वर्षमा तह वृद्धि र दश वर्षमा पदोन्नति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ। करार कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि एकपटक सीमित प्रतियोगितामार्फत स्थायी गर्ने र कुलिङ अवधिको व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीमाथि मात्रै विभेद गरेको भन्दै यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ।
निजामती सेवाको वृत्ति–विकास प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन खरिदार तहमा ७०% खुला प्रतियोगिता, २०% प्रदेश र स्थानीय तहबाट र १०% श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव छ। शाखा अधिकृत तहमा ५०% खुला, १०% अन्तर–सेवा र ४०% आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाले तहमूलक पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउने देखिन्छ। विशिष्ट श्रेणीमा पदावधि तोकेर तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा अवसर फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव छ। करार कर्मचारीको व्यवस्थापन र कुलिङ अवधिको विभेद हटाउन पनि विधेयकले स्पष्ट मार्गदर्शन दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
यो विधेयक नेपालको संघीय शासन प्रणालीको कुशल कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक छ। सबै सरोकारवालाका माग सम्बोधन गर्न नसकिए पनि निजामती सेवालाई गतिशील र न्यायोचित बनाउने गुणयुक्त कानुन समयमै जारी हुनु अपरिहार्य छ। ट्रेड युनियनका आवाजलाई समेट्दै तीनै तहका कर्मचारीको अपनत्व हुने गरी विधेयक पारित भएमा मात्रै संघीयताको वास्तविक मर्म पूरा हुनेछ।
९ असार । चितवनमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था (कन्सल्टेन्सी) हरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात दिनभित्र आवश्यक कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्मा गौतमले आइतबार जारी गरेको सूचनाअनुसार, कन्सल्टेन्सीहरूले सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त अनुमति पत्र, नवीकरण विवरण, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, कर दाखिला र कर विवरण, भाषा प्रशिक्षकको योग्यता प्रमाणपत्र, श्रम स्वीकृति, पासपोर्ट, भिसा, करार सम्झौता, घर भाडा सम्झौता र त्यसको कर तिरेको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। शाखा सञ्चालनको अनुमति लिएको भए सोको प्रमाणपत्र पनि बुझाउनुपर्ने छ। तोकिएको समयमा कागजात पेश नगर्ने वा मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने सूचनामा उल्लेख छ।
प्रशासनका अनुसार, केही कन्सल्टेन्सीले प्रचलित कानुनविपरीत भिसा प्रक्रिया, रोजगारीको ग्यारेन्टी, ट्राभल एजेन्सी र सहकारीसँग मिलेर नक्कली कागजात बनाउने, म्यानपावर कम्पनीको काम व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा गर्ने जस्ता गैरकानुनी गतिविधि गरेको गुनासो आएको छ। चितवनमा १५० भन्दा बढी कन्सल्टेन्सी सञ्चालित छन्, जसमध्ये करिब ६० वटाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र २५–३० वटाले बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका छन्। बाँकी भने काठमाण्डौँका कन्सल्टेन्सीका एजेन्टका रूपमा अवैध रूपमा सञ्चालित छन्। शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) चितवनका पूर्वअध्यक्ष हिम्मत पुरीले गैरकानुनी गतिविधि रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रशासनको कदमलाई समर्थन गर्दै इक्यानले साथ दिने बताए। उनले अवैध शाखा सञ्चालन र दर्ता नगरी एजेन्टका रूपमा काम गर्ने प्रवृत्तिले कानुनी रूपमा सञ्चालित संस्थालाई समेत समस्यामा पारेको उल्लेख गरे।
गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका–७ स्थित ढुङ्गागाढे भञ्ज्याङ नजिकै आइतबार रातिको भीषण वर्षाले सडक भासिँदा ढुङ्गागाढे–खाब्दी भञ्ज्याङ सडकखण्डमा यातायात सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। वडाध्यक्ष शरण श्रेष्ठका अनुसार, गत वर्ष वर्षाले सामान्य क्षति पुर्याएको यो सडक समयमै मर्मत नहुँदा अहिलेको वर्षाले थप क्षति पुर्याएको हो। गत बर्खादेखि नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको यो सडकमा हाल चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन मात्र नभई साना सवारीसाधनसमेत सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था छैन। शहीद लखन गाउँपालिकाको मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यो सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरू समस्यामा परेका छन्, भने मोटरसाइकल र पैदलयात्रीहरूले जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता छ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले शनिबारदेखि पुनर्निर्माणको काम शुरू गरे पनि वर्षाका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ।
अवलोकन
-
मिति: ९ असार २०८२ (सोमबार)
-
स्थान: काठमाडौं
-
अभियानकर्मी: नवराज भेँडा (बोहोरा)
-
भेट: माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
-
पृष्ठभूमि: सुर्खेतबाट एक महिनाको पैदल यात्रापछि काठमाडौं आगमन
-
पूर्व भेट: आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट
अभियानका एजेन्डा
-
वातावरण संरक्षण: प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र संरक्षण
-
कर्णालीको समृद्धि: कर्णाली क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, र पूर्वाधार विकास
-
भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी: अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
-
सुशासन: पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासन प्रणाली
प्रचण्डसँगको भेट
-
-
प्रचण्डले बोहोराको अभियानलाई माओवादी केन्द्रको नीतिसँग मेल खाने बताए।
-
सरकारमा रहँदा कर्णालीको समृद्धिका लागि गरेका पहलहरू उल्लेख।
-
अभियानलाई समर्थन र निरन्तरताका लागि शुभकामना।
-
-
प्रतिबद्धता: बोहोराको अभियानलाई साथ दिने वचन।
सन्दर्भ
-
पैदल यात्रा: सुर्खेतबाट काठमाडौं, एक महिनाको अवधि
-
सामाजिक सञ्जाल: X मा बोहोराको अभियानबारे व्यापक चर्चा
अपेक्षित परिणाम
-
कर्णाली क्षेत्रका मुद्दाहरू राष्ट्रिय तहमा उठान
-
भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध जनचेतना वृद्धि
-
सुशासन र वातावरण संरक्षणमा नीतिगत ध्यान
-
स्थानीय समुदायमा प्रेरणा र सक्रियता
अवलोकन
-
मिति: ९ असार २०८२
-
स्थान: धनगढी उपमहानगरपालिका, सुदूरपश्चिम प्रदेश
-
उद्देश्य: शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षामा सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्दै सामाजिक न्याय र समावेशीता प्रवर्द्धन
-
मुख्य कार्यक्रम: दलित छात्राहरूका लागि कक्षा ८ देखि स्नातक तहसम्म छात्रवृत्ति
छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू
१. जुठे दमाइ छात्रवृत्ति कार्यक्रम
-
लक्षित समूह: कक्षा ८–१० मा अध्ययनरत दलित छात्राहरू
-
सुविधा: वार्षिक रु. २,००० सम्मको स्टेशनरी सामग्री निःशुल्क
-
उद्देश्य: विद्यालय तहमा दलित छात्राहरूको शैक्षिक सहभागिता र निरन्तरता सुनिश्चित
-
प्रभाव: सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन
२. टिकाराम पार्की छात्रवृत्ति कार्यक्रम
-
लक्षित समूह: कक्षा ११, १२, र स्नातक तहमा विज्ञान, शिक्षा, कानुन, वा कृषि विषय अध्ययनरत दलित छात्राहरू
-
सुविधा: उच्च शिक्षामा आर्थिक सहयोग
-
उद्देश्य: दलित समुदायका छात्राहरूलाई दक्ष जनशक्ति बनाउन प्रोत्साहन
-
प्रभाव: उच्च शिक्षामा पहुँच र रोजगारीका अवसर वृद्धि
अन्य शैक्षिक योजनाहरू
-
शैक्षिक गुणस्तर: विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, र कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने
-
एकीकृत क्यालेन्डर: विद्यालयका शैक्षिक गतिविधिहरू व्यवस्थित गर्न एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर लागू
-
साझेदारी: संघ, प्रदेश सरकार, गैरसरकारी निकाय, र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
बजेट विवरण
-
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३:
-
कुल बजेट: रु. २ अर्ब ५६ करोड ४ लाख
-
चालु खर्च: रु. १ अर्ब ३८ करोड २५ लाख ५१ हजार
-
पुँजीगत खर्च: रु. १ अर्ब १८ करोड २९ लाख
-
-
तुलना:
-
चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२): रु. २ अर्ब १८ करोड ४२ लाख ३२ हजार २२०
-
वृद्धि: रु. ३७ करोड ६२ लाख ३३ हजार ७८० (१７.२२% वृद्धि)
-
-
छात्रवृत्तिका लागि: बजेट व्यवस्था सुनिश्चित
अपेक्षित परिणाम
-
दलित छात्राहरूको शैक्षिक पहुँच र निरन्तरता वृद्धि
-
सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक समानतामा योगदान
-
गुणस्तरीय शिक्षामार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन
-
लोककल्याणकारी उपमहानगरको परिकल्पना साकार
सागसब्जीको थोक मूल्य (प्रतिकिलो, रु.)
- गोलभेँडा:
- ठूलो (नेपाली): ७०
- ठूलो (भारतीय): ९०
- सानो (लोकल): ३५
- सानो (टनेल): ४५
- आलु:
- रातो: ४५
- रातो (भारतीय): ४०
- रातो (मुडे): ४०
- सेतो: ३५
- प्याज: सुकेको (भारतीय): ५०
- गाजर:
- लोकल: ७०
- तराई: ५०
- बन्दा (लोकल): ३०
- काउली (स्थानीय): ९०
- मूला:
- रातो: ४५
- सेतो (लोकल): ३०
- सेतो (हाइब्रिड): २५
- भन्टा:
- लाम्चो: २०
- डल्लो: ३०
- तने बोडी: ३५
- मटरकोसा: १८०
- घिउ सिमी:
- लोकल: ४०
- हाइब्रिड: ४०
- राजमा: ११०
- टाटे सिमी: ६०
- भटमास कोसा: १३०
- तीतो करेला: ३५
- लौका: ३०
- परबर:
- लोकल: ३५
- तराई: ३५
- चिचिण्डो: ३०
- घिरौला: ५०
- झिगुनी: ४५
- फर्सी:
- पाकेको: ५०
- हरियो (लाम्चो): ३०
- हरियो (डल्लो): ३५
- भिण्डी: ४५
- सखरखण्ड: ७०
- पिँडालु: ९०
- स्कूस: ५५
- साग:
- रायोसाग: ३०
- पालुङ्गो: ४०
- चमसुर: ३५
- तोरी: ३५
- जिरीको साग: १००
- सौफको साग: ११०
- हरियो प्याज: १००
- च्याउ:
- कन्य: १८०
- डल्ले: ३००
- राजा: ३००
- सिताके: ९००
- कुरिलो: ३००
- निगुरो: ३०
- ब्रोकाउली: ८०
- चुकुन्दर: ८०
- सजिवन: १६०
- रातो बन्दा: ८५
- ग्याठकोभी: ७०
- पुदिना: ११०
- इमली: १७०
- तामा: १२०
- तोफु: १४०
- गुन्द्रुक: ३५०
फलफूलको थोक मूल्य
- स्याउ:
- झोले: २५०
- फुजी: ३००
- केरा (प्रतिदर्जन): १५०
- कागती: १४०
- अनार: ३५०
- आँप:
- माल्द: ७०
- दशहरी: ८०
- अङ्गुर:
- हरियो: २५०
- कालो: ३५०
- मौसम: २००
- जुनार: २५०
- भुइँकटहर (प्रतिगोटा): १९०
- काँक्रो:
- लोकल: ६०
- हाइब्रिड: १५
- रुख कटहर: ६०
- मेवा:
- नेपाली: ६०
- भारतीय: १००
- लिची (लोकल): २३०
अन्य कृषि उपज
- अदुवा: ११०
- खुर्सानी:
- सुकेको: ४२०
- हरियो: ४०
- हरियो (बुलेट): ३०
- हरियो (माछे): ६०
- हरियो अकबरे: ३००
- भेडे खुर्सानी: ६०
- हरियो धनियाँ: ६०
- लसुन:
- सुकेको चाइनिज: २००
- सुकेको नेपाली: १७०
- छ्यापी:
- सुकेको: २००
- हरियो: १२०
- ताजा माछा:
- रहु: ३३०
- बचुवा: ३२०
- छडी: २४०
९ असार २०८२ मा काठमाडौंमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेका पाँच निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यो कदम सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा चालिएको हो। यो समाचारलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरी त्रुटिरहित र पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
घटनाको विवरण
- मिति: ९ असार २०८२
- स्थान: काठमाडौं
- संस्था: सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
- कम्पनीहरू: पाँच निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी (नाम खुलाइएको छैन)
- कारण: तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न असफल
- प्रक्रिया:
- सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु।
- पहिलो चरण: ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण माग, तर कम्पनीहरू सम्पर्कमा नआए।
- दोस्रो चरण: ७ दिनको म्यादसहित पुनः स्पष्टीकरण माग।
- यदि उचित स्पष्टीकरण प्राप्त नभए, कम्पनीहरू कालो सूचीमा पर्नेछन्।
- प्रभाव: कालो सूचीमा परेका कम्पनीहरूले निश्चित अवधिसम्म सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन पाउनेछैनन्।
श्रेणीगत विश्लेषण
१. प्रशासनिक (Administrative)
- संस्थागत कदम: सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन कालो सूचीको प्रक्रिया अघि बढाएको।
- प्रक्रियागत पारदर्शिता: ३० दिन र ७ दिनको स्पष्टीकरण म्यादले कम्पनीहरूलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर प्रदान।
- सिफारिसको आधार: आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र स्थानीय पालिकाको सिफारिसले स्थानीय स्तरको अनुगमन र जवाफदेहितालाई जोड।
- नीतिगत महत्व: यो कदमले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनुशासन कायम राख्ने प्रयासलाई झल्काउँछ।
२. आर्थिक (Economic)
- प्रभाव कम्पनीहरूमा: कालो सूचीमा परेपछि यी कम्पनीहरूले सार्वजनिक ठेक्का र आपूर्तिमा भाग लिन नपाउने, जसले उनीहरूको व्यवसायमा आर्थिक नोक्सान।
- सार्वजनिक खर्च: समयमा काम नहुँदा आयोजनाहरूमा ढिलाइ, लागत वृद्धि, र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग।
- बजारमा विश्वास: कालो सूचीको प्रक्रियाले अन्य कम्पनीहरूलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न दबाब, जसले बजारमा प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर सुधार्न सक्छ।
३. विकास/पूर्वाधार (Development/Infrastructure)
- आयोजनामा ढिलाइ: कम्पनीहरूले तोकिएको समयमा काम नगर्दा सडक, भवन, वा अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरू प्रभावित।
- स्थानीय प्रभाव: स्थानीय पालिकाहरूले सिफारिस गरेकोले यी आयोजनाहरू स्थानीय स्तरका हुन सक्छन्, जसको ढिलाइले समुदायमा असुविधा।
- दीर्घकालीन समाधान: कालो सूचीले गैरजिम्मेवार कम्पनीहरूलाई हटाएर गुणस्तरीय निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्छ।
४. कानुनी (Legal)
- खरिद ऐन: सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया वैधानिक।
- स्पष्टीकरणको अवसर: कम्पनीहरूलाई दुई चरणमा (३० दिन र ७ दिन) स्पष्टीकरण मागिएकोले कानुनी प्रक्रियाको पालना।
- कालो सूचीको अवधि: ऐनअनुसार कालो सूचीमा परेका कम्पनीहरू १ देखि ३ वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदबाट वञ्चित हुन सक्छन्।
५. सामाजिक (Social)
- सार्वजनिक जवाफदेहिता: यो प्रक्रियाले सरकार र सम्बन्धित निकायप्रति जनताको विश्वास बढाउन सक्छ।
- स्थानीय समुदाय: ढिलाइ भएका आयोजनाहरूले स्थानीय बासिन्दालाई असुविधा, जस्तै सडक, स्कूल, वा अस्पतालको निर्माणमा विलम्ब।
- जागरूकता: यस्ता समाचारले निर्माण कम्पनीहरूको जिम्मेवारी र समयसीमाको महत्वबारे जनचेतना बढाउँछ।
निष्कर्ष
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँच निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुले सार्वजनिक खरिदमा जवाफदेहीता र अनुशासन कायम राख्ने प्रयासलाई संकेत गर्छ। यो कदमले आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ। यद्यपि, कम्पनीहरूको पहिचान र ढिलाइको कारणबारे थप जानकारी आवश्यक छ। कम्पनीहरूले ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण नदिए कालो सूचीमा पर्ने निश्चित छ।
सुझावहरू
- पारदर्शिता: कालो सूचीमा प्रस्तावित कम्पनीहरूको नाम र ढिलाइ भएका आयोजनाहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
- निगरानी सुदृढीकरण: आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य गर्नुपर्छ।
- कानुनी सुधार: कालो सूची प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन खरिद ऐनमा समयानुकूल संशोधन।
- जागरूकता अभियान: निर्माण कम्पनीहरू र स्थानीय पालिकाहरूलाई समयसीमा र जवाफदेहीताबारे तालिम र सचेतना।
- वैकल्पिक उपाय: ढिलाइका कारणहरू (जस्तै, स्रोत अभाव, प्राविधिक समस्या) समाधान गर्न समन्वयात्मक दृष्टिकोण।
९ असार २०८२ मा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–२ मा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा भएको बस दुर्घटनामा १० जना घाइते भएका छन्। काठमाडौंबाट महोत्तरीतर्फ जाँदै गरेको बस अनियन्त्रित भएर सडकबाट ७ फिट तल खस्दा यो घटना भएको हो। घाइतेमध्ये ७ जना भारतीय नागरिक छन्। यो समाचारलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरी त्रुटिरहित र पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
घटनाको विवरण
- मिति: ९ असार २०८२ (सोमबार)
- स्थान: पूर्वपश्चिम राजमार्ग, चन्द्रपुर नगरपालिका–२, रौतहट
- सवारी: बागमती प्रदेश ०१–००६ ख ५२१६ नम्बरको बस
- घटना: बिहान साढे ४ बजे बस अनियन्त्रित भएर सडकबाट ७ फिट तल खसेको
- प्रभाव:
- घाइते: १० जना (७ भारतीय, ३ नेपाली)
- यात्री संख्या: बसमा २५ जना सवार
- प्रहरीको भनाइ: जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका डीएसपी दीपक रायले बस अनियन्त्रित भएको पुष्टि गरे।
घाइतेहरूको विवरण
- भारतीय नागरिक:
- रेखा देवी, ४४ वर्ष, सितामढी, बिहार
- जहदेवी झा, २२ वर्ष, सितामढी, बिहार
- बिसु कुमार पटेल, ११ वर्ष, सितामढी, बिहार
- मोहमद अमज, २६ वर्ष, दरभंगा, बिहार
- मोहमद अकिल, दरभंगा, बिहार
- नरगिस खातुन, ३८ वर्ष, दरभंगा, बिहार
- आयस प्रतिक, २ वर्ष, दरभंगा, बिहार
- नेपाली नागरिक:
- अनुष्का निगम, २३ वर्ष, क्षिरेश्वरनाथ–१, धनुषा
- सन्तोषी ठाकुर, ३५ वर्ष, जनकपुर
- पुनम ठाकुर, ४३ वर्ष, जलेश्वर–४, महोत्तरी
श्रेणीगत विश्लेषण
१. सडक सुरक्षा (Road Safety)
- दुर्घटनाको कारण: बस अनियन्त्रित भएर सडकबाट ७ फिट तल खसेको, जसले सडकको अवस्था, चालकको लापरबाही, वा सवारीको प्राविधिक समस्याको प्रश्न उठाउँछ।
- जोखिम: पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यस्ता दुर्घटनाहरू बारम्बार हुने भएकाले सडक सुरक्षा मापदण्डको आवश्यकता।
- प्रभाव: घाइतेहरूमा बालबालिका (२ वर्ष र ११ वर्ष) र वयस्कहरू समावेश, जसले सवारीमा यात्रु सुरक्षाको कमजोरी देखाउँछ।
२. स्वास्थ्य र आपतकालीन सेवा (Health and Emergency Services)
- घाइतेको अवस्था: समाचारमा घाइतेहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी दिइएको छैन, तर तत्काल उद्धार र उपचारको आवश्यकता।
- स्थानीय सुविधा: चन्द्रपुर क्षेत्रमा तत्काल स्वास्थ्य सेवा र एम्बुलेन्सको उपलब्धतामाथि प्रश्न।
- सीमापार प्रभाव: ७ भारतीय नागरिक घाइते भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र उपचारको व्यवस्थापन आवश्यक।
३. प्रशासनिक (Administrative)
- प्रहरीको भूमिका: डीएसपी दीपक रायले घटनाको पुष्टि र अनुसन्धानको जानकारी दिए, तर दुर्घटनाको कारणबारे थप अनुसन्धान बाँकी।
- स्थानीय सरकार: चन्द्रपुर नगरपालिकाले सडक सुरक्षा र दुर्घटना रोकथाममा थप पहल गर्नुपर्ने।
- नीतिगत आवश्यकता: सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कडा नियम र निगरानीको आवश्यकता।
४. सामाजिक (Social)
- सीमापार यात्रा: घाइतेहरूमा भारतीय नागरिकहरूको उल्लेख्य संख्या, जसले नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा यातायातको आवागमनलाई जोड दिन्छ।
- समुदायमा प्रभाव: यस्ता घटनाले स्थानीय र सीमावर्ती समुदायमा असुरक्षा र चिन्ता बढाउँछ।
- जागरूकता: सडक सुरक्षाबारे यात्रु र चालकहरूलाई सचेत गराउन आवश्यक।
५. यातायात (Transportation)
- बसको अवस्था: बागमती प्रदेश नम्बरको बस अनियन्त्रित भएकोले सवारीको प्राविधिक जाँच र चालकको तालिममाथि प्रश्न।
- मार्गको महत्व: पूर्वपश्चिम राजमार्ग नेपालको प्रमुख यातायात मार्ग, जसमा यस्ता घटनाले यातायात सेवामा अवरोध।
- यात्री प्रभाव: २५ यात्रु सवार बसमा १० जना घाइते, बाँकी यात्रुको अवस्थाबारे जानकारी आवश्यक।
निष्कर्ष
रौतहटको चन्द्रपुरमा भएको बस दुर्घटनाले सडक सुरक्षा, आपतकालीन सेवा, र प्रशासनिक तयारीका कमजोरीहरूलाई उजागर गरेको छ। घाइतेहरूमा भारतीय र नेपाली नागरिकहरूको समावेशले घटनाको क्षेत्रीय प्रभावलाई झल्काउँछ। प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखे पनि, सडक सुरक्षाको सुधार, सवारी जाँच, र चालक प्रशिक्षणमा तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। साथै, स्थानीय र सीमावर्ती समुदायको सुरक्षाका लागि संयुक्त प्रयास आवश्यक छ।
सुझावहरू
- सडक सुरक्षा: पूर्वपश्चिम राजमार्गमा सडकको गुणस्तर सुधार, संकेतहरूको व्यवस्था, र गति सीमा निगरानी।
- प्राविधिक जाँच: बस र अन्य सार्वजनिक सवारीको नियमित प्राविधिक जाँच र चालक प्रशिक्षण अनिवार्य।
- आपतकालीन तयारी: चन्द्रपुरजस्ता क्षेत्रमा तत्काल उद्धार र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्छ।
- सीमापार समन्वय: भारतीय नागरिकहरूको संलग्नताले नेपाल–भारत प्रशासनिक सहकार्यको आवश्यकता।
- जागरूकता अभियान: सडक सुरक्षाबारे स्थानीय र सीमावर्ती समुदायमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन।
घटनाको विवरण
-
मिति: ९ असार २०८२ (सोमबार)
-
स्थान: धनगढी उपमहानगरपालिका-२, बैयाबेहडी, कैलाली
-
मृतक: रेणु चौधरी, ३० वर्षीया, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका-११, अमरबस्ती निवासी
-
स्थिति:
-
मृतक भाडाको कोठामा बस्दै आएकी थिइन्।
-
कोठाको ढोका बाहिरबाट ताल्चा लगाएको अवस्थामा शव फेला परेको।
-
-
प्रहरीको भनाइ:
-
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) राजकुमार सिंहका अनुसार घटनास्थल सिल गरिएको छ।
-
अनुसन्धान जारी छ।
-
श्रेणीगत विश्लेषण
१. अपराध (Crime)
-
घटनाको प्रकृति: बाहिरबाट ताल्चा लगाएको कोठाभित्र शव फेला पर्नुले हत्या, आत्महत्या, वा अन्य संदिग्ध परिस्थितिको सम्भावना।
-
प्रहरी अनुसन्धान: घटनास्थल सिल गरी प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको, तर मृत्युको कारण हालसम्म खुल्न बाँकी।
-
सामाजिक चिन्ता: यस्ता घटनाले स्थानीय समुदायमा असुरक्षाको भावना बढाउन सक्छ।
२. सामाजिक (Social)
-
मृतकको पृष्ठभूमि: रेणु चौधरी कञ्चनपुरबाट धनगढीमा भाडाको कोठामा बस्दै आएकी थिइन्, जसले शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एकल व्यक्तिहरूको सुरक्षा प्रश्न उठाउँछ।
-
स्थानीय प्रभाव: बैयाबेहडी क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा घटनाले त्रास र जिज्ञासा उत्पन्न गरेको।
-
सुरक्षा चासो: भाडामा बस्ने व्यक्तिहरूको सुरक्षालाई लिएर स्थानीय प्रशासन र समुदायमा छलफलको आवश्यकता।
३. प्रशासनिक (Administrative)
-
प्रहरीको भूमिका: जिल्ला प्रहरी कार्यालयले तत्काल घटनास्थल सिल गरी अनुसन्धान सुरु गरेको।
-
स्थानीय प्रशासन: धनगढी उपमहानगरपालिकाले यस्ता घटनाहरूको रोकथाम र अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व।
-
अनुसन्धानको अपेक्षा: मृत्युको कारण, ताल्चा लगाउने व्यक्तिको पहिचान, र अन्य प्रमाणहरूको विश्लेषणले घटनाको रहस्य खोल्ने अपेक्षा।
४. सुरक्षा (Security)
-
कोठाको ताल्चा: बाहिरबाट ताल्चा लगाइएको अवस्थाले सुरक्षा कमजोरी वा नियतवश गरिएको कार्यको शंका।
-
निगरानी: भाडाका कोठाहरूमा बस्ने व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि स्थानीय स्तरमा निगरानी र नियमहरूको आवश्यकता।
-
जागरूकता: यस्ता घटनाले समुदायमा सुरक्षा जागरूकता अभियानको महत्वलाई जोड दिन्छ।
निष्कर्ष
धनगढीको बैयाबेहडीमा रेणु चौधरीको रहस्यमय मृत्युले अपराध, सामाजिक सुरक्षा, र प्रशासनिक जिम्मेवारीका प्रश्नहरू उठाएको छ। प्रहरी अनुसन्धानले मृत्युको कारण र ताल्चा लगाउने परिस्थितिको खुलासा गर्नुपर्नेछ। यस्ता घटनाहरूको रोकथामका लागि स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, र समुदायले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्छ।
सुझावहरू
-
तत्काल अनुसन्धान: प्रहरीले घटनास्थलको फरेन्सिक विश्लेषण र स्थानीय सिसिटिभी फुटेजको जाँचलाई तीव्रता दिनुपर्छ।
-
सुरक्षा नीति: भाडामा बस्ने व्यक्तिहरूको लागि कोठा र घरधनीको रेकर्ड राख्ने नीति लागू गर्नुपर्छ।
-
जागरूकता अभियान: स्थानीय समुदायमा सुरक्षा र सतर्कताबारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
