हिमाली जिल्ला मनाङमा निर्माण सम्झौता भएको १० वर्ष बित्दा पनि मोटरेबल पुल निर्माण हुन सकेको छैन ।

मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–३ ङावल र वडा नं ४ हुम्डे जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन नसक्दा स्थानीयवासीले जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपरेको छ । उक्त पुल मर्स्याङ्दी नदीमा निर्माण हुँदैछ ।

पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार पुल निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीले ७० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिइसकेको भए पनि काम निकै सुस्त छ । सो कार्यालय प्रमुख हरि थापाले निर्माण कम्पनीलाई आवश्यक रकम भुक्तानी गरिए पनि अपेक्षाअनुसार निर्माण हुन सकेको छैन ।

उनका अनुसार पटक–पटक म्याद थपिँदै आए पनि पुलको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । ‘भुक्तानी भइसकेको छ, तर पुलको बिम उठाउनेबाहेक अरू काम भएको देखिँदैन,’ उनले भने ।

कार्यालयका अनुसार विसं २०७३ असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित करिब रु चार करोडमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–३ र ४ जोड्ने हुम्डेमा रहेको यो पुल मस्र्याङ्दी नदी पार गरी माथिल्लो मनाङ पुग्ने मुख्य सडकमा पर्छ ।

वडा नं ३ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर लामाले ठेकेदारसँगै कार्यालयले पनि पुल निर्माणमा चासो नदिएको आरोप लगाए । स्थानीयवासीका अनुसार पुल नबन्दा गाउँपालिका कार्यालय पुग्न लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

स्थानीय मुखिया लामाले भने, ‘पुल बनेपछि चार–पाँच मिनेटमै गाउँपालिका पुग्न सकिन्छ । अहिले पुल नहुँदा घरबाट गाउँपालिका पुग्न धेरै समय खर्चिनुपरेको छ ।’

काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेर नयाँ कम्पनीमार्फत निर्माण अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । उनीहरूले पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अन्य विकासका कामसमेत प्रभावित भएको बताएका छन् ।

जिल्ला अनुगमनका क्रममा मनाङका सांसद एवं पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ठेकेदार कम्पनीलाई तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिन सम्बन्धित पूर्वाधार कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिए ।

मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घलेले पटक–पटक सम्पर्क गरी काम पूरा गर्न आग्रह गरे पनि ठेकेदार कम्पनीले चासो नदिएको बताए । काम नगरेको कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थपेर काम गर्ने अवसर दिइएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वसांसद पाल्देन छोम्पाङ गुरुङले पर्यटकीय क्षेत्र मनाङमा आवश्यक पूर्वाधार समयमै निर्माण नहुँदा स्थानीयवासीसँगै पर्यटकले समेत सास्ती भोग्नुपरेको बताए । उनले समयमै पुललगायत पूर्वाधार निर्माण भए स्थानीयवासी र पर्यटकलाई आवतजावतमा सहज हुने बताए ।

तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्याकेज–१ अन्तर्गत निर्माण भइरहेको १४० मिटर अग्लो मुख्य बाँधको निर्माण कार्यमा ६२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

बाँध निर्माणका लागि कुल आठ लाख ५० हजार घनमिटर कङ्क्रिट भर्नुपर्नेमा हालसम्म चार लाख ७३ हजार ७६१ घनमिटर कङ्क्रिट भरिएको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए ।

आयोजनाको प्रमुख संरचनामध्ये रहेको मुख्य बाँध निर्माण निर्धारित लक्ष्यअनुसार अगाडि बढिरहेको उनले बताए । बाँधमा कङ्क्रिट राख्ने कार्य निरन्तर जारी रहेकाले केही समयभित्रै थप प्रगति हुने उनले बताए ।

प्याकेज १ अन्तर्गत बाँधलगायतका संरचनाको काम सोङ्दा कालिका जेभीले गरिरहेको छ । यो प्याकेजमा ५९ प्रतिशत प्रगति भएको छ । मुख्य बाँध निर्माणका लागि डाँडो कटान, पहुँच सडक निर्माण, सेती नदीको धार फर्काउन आवश्यक अस्थायी बाँध, दुईवटा डाइभर्सन सुरुङ लगायतका संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

मुख्य बाँध निर्माणका लागि सेती नदीलाई पथान्तरण गरिएको छ । मुख्य बाँधको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा अस्थायी बाँध निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै दुवै किनारमा अवस्थित ग्राउटिङ टनेल आठ वटा निर्माण भएका छन् । मुख्य बाँधको कङ्क्रिटिङ कार्य २०८१ साल चैत ७ गतेदेखि सुरु भएको थियो ।

बाँधको फाउन्डेसनको स्थायित्वका लागि विभिन्न ग्राउटिङ ग्यालरीमा कोर ड्रिलिङ, पानीको चाप परीक्षण, ‘कन्सोलिडेसन ग्राउटिङ’ तथा ‘कर्टेन ग्राउटिङ’ कार्य भएका छन् ।

यस्तै, ढलान स्थिरीकरण तथा नदी संरक्षणका लागि सटक्रिट, वायर मेस जडान तथा ग्याबियन निर्माण कार्य पनि निरन्तर अगाडि बढाइएको भण्डारीले बताए ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो १००, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ४०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ६५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ५३, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ४०, आलु सेतो प्रतिकिलो ३७ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ७५ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो १००, रातो मूला प्रतिकिलो ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ३० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ४० कायम भएको छ ।

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो १२०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो ८०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १२०, तीते करेला प्रतिकिलो ५०, लौका प्रतिकिलो ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो ७०, परवर (तराई) प्रतिकिलो ७०, चिचिण्डो प्रतिकिलो ३०, घिरौँला प्रतिकिलो ३०, झिगुनी प्रतिकिलो ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ७०, भिन्डी प्रतिकिलो ६०, पिँडालु प्रतिकिलो ९० र स्कुस प्रतिकिलो ६० कायम भएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो १५०, पालुङ्गो प्रतिकिलो २५०, तोरीको साग प्रतिकिलो १००, प्याज (हरियो) २००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ५५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३३० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो १,००० निर्धारण भएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो ५००, निउरो प्रतिकिलो १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो १६०, चुकन्दर प्रतिकेजी ७०, सजीवन प्रतिकिलो ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो ५००, सेलरी प्रतिकिलो २५०, पार्सले प्रतिकिलो १,५००, सौफको साग प्रतिकिलो १५०, पुदिना प्रतिकिलो ५००, गान्टेमूला प्रतिकिलो १५०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १६०, तोफु प्रतिकिलो १६०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० रख टमाटर प्रतिकिलो४०० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो २५०, अनार प्रतिकिलो ३५०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो २८०, आँप (चोसा) प्रतिकिलो २५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो ६०, जुनार प्रतिकिलो ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो १५ काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ रहेको छ ।

रुख कटहर प्रतिकिलो ६०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो ९०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २००, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १२०, लप्सी प्रतिकिलो ६०, किबी प्रतिकिलो ४००, अमला प्रतिकिलो २००, एभोकाडो प्रतिकिलो ५००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो १७० तोकिएको छ ।

ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो ५००, अदुवा प्रतिकिलो २३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो ७०, लसुन हरियो प्रतिकिलो २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो ३५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २४० रुपैयाँ रहेको छ ।

लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३७०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३३० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो ३३० निर्धारण भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । जिम्मा लिएको काम सन्तोषजनक नभएपछि सरकारले कालोसूचीमा राखेको हो ।

कालोसूचीमा पर्नेमा अमृता महरा मुख्य व्यक्ति रहेको नमादेउ निर्माण सेवा बझाङ रहेको छ । यस कम्पनीलाई डोटीको खत्याडी माविले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

यसैगरी शंकरबहादुर प्याकुरेल मुख्य व्यक्ति रहेको एम/एस बागेश्वरी मल्टिप्रपोज निर्माण सेवा, रामेछाप कन्स्ट्रक्सन र सन्तोषी निर्माण सेवा पनि कालोसूचीमा परेको छ । यी कम्पनीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

यसैगरी पवन पासवान मुख्य व्यक्ति रहेको रमन कन्स्ट्रक्सन धनुषा, श्याम किशोर साह मुख्य व्यक्ति रहेको सगुन निर्माण सेवा धनुषा र उद्धव भट्टराई मुख्य व्यक्ति रहेको ओम इन्फ्राटेक ललितपुरलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

यी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक योजना तथा सन्धिखर्क, अर्घाखाँची सडक विभागले सिफारिस गरेको थियो ।

यी सबै कम्पनीहरुलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरु कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

हेर्नुहोस् सूचना :

नापी कार्यालय धनुषाले नाप जाँच भएको करिब दश वर्षपछि धनुषाको सबैला नगरपालिका वडा नं ११ का ५७ परिवारलाइ जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ ।

साविक मखनाहा गाउँ विकास समिति वडा नै ६,७,८,९ अन्तर्गत पर्ने गाउँ ब्लक ९स्ववासी० जग्गाको नापजाँच आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा सम्पन्न भएको थियो।

नापजाँच सम्पन्न भए पनि जग्गा दर्ताका लागि आवश्यक जनसहभागिता न्यून हुँदा पुर्जा वितरणको प्रक्रिया लामो समय रोकिएको थियो। विगतमा आयोगबाट नापनक्सा भइसकेको जग्गाको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै ५७ थान जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो।

पुर्जा प्राप्त गरेसँगै लामो समयदेखि स्ववासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका ५७ परिवार औपचारिक रूपमा आफ्नो जग्गाको कानुनी स्वामित्व प्राप्त गरेका छन्।