पोखरा टिभी सम्वाददाता
पोखरा, भदौ ५
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको आगामी ३६ औं महाधिवेशन तथा ७२ औं साधारण सभाको मिति नजिकिएसँगै पोखराका उद्योगी र व्यवसायीहरूबीच चुनावी सरगर्मी बढेको छ । यही भदौ २० र २१ गते हुने अधिवेशनमा संघको नेतृत्व लिन दुई प्यानलबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
वर्तमान उपाध्यक्ष बलराम आचार्य र वर्तमान महासचिव शोभा गौतम आ–आफ्नो प्यानलसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि चुनावी माहोल तातिएको हो । अध्यक्षमा शोभा गौतम, बलराम आचार्य, वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तममान बुद्धाचार्य र पूर्वमहासचिव अर्जुन पोखरेलको पनि चर्चा छ । निर्वाचन तालिका अनुसार आज शुक्रबार उम्मेदवारको मनोनयन वितरण र भदौ ८ गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ ।
‘समावेशी टिम, जुझारु नेतृत्व–सबल संघ, समृद्ध पोखरा’ भन्ने नाराका साथ शोभा गौतमको टिमले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो उम्मेदवारी र प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेको हो । शोभा गौतम प्यानलको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा टीकाराम सुवेदी, उद्योग उपाध्यक्षमा सौगात थापा वाणिज्य उपाध्यक्षमा भीम गौतम, महासचिवमा तारानाथ ढुङ्गाना, कोषाध्यक्ष जिवनप्रकाश श्रेष्ठ, उपमहासचिवमा यादव पोखरेल छन् । बलराम आचार्य प्यानलमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दिनेशचन्द्र बास्तोला, उद्योग उपाध्यक्षमा ललित कुँवर, वाणिज्य उपाध्यक्षमा मनोज श्रेष्ठ, महासचिवमा सुदीप प्रधानाङ्ग, उपमासचिवमा प्रदीपराज भण्डारी र कोषाध्यक्षमा देवेन्सन प्रजुको चर्चा छ । आचार्य प्यानलको नाम औपचारिक रुपमा घोषणा गरिएको छैन भने आज भोलिमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।
गौतम टिमले बदलिँदो आर्थिक परिवेश र व्यवसायीले भोगिरहेका नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आफ्ना प्राथमिकताहरू अघि सारेको छ ।उद्योगी–व्यवसायीका वास्तविक समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी पहल गर्ने, स्थानीय उत्पादन, स्थानीय उद्यम र स्थानीय बजारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, युवा तथा महिला उद्यमीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग प्रभावकारी सहकार्य र पैरवी गर्ने, संघलाई प्रविधिमैत्री, आधुनिक, पारदर्शी र अझ बढी प्रभावकारी संस्थाको रूपमा विकास गर्ने लगायत प्राथमिकतामा छन् ।
उद्योग वाणिज्य संघको चुनावमा सदस्य पदमा मनोहरि पौडेल, अमृत पोखरेल, सूर्यराज घिमिरे, दुर्गा बराल, नवीन नापित, राम कँडेल, दूधमान गुरुङ, कमलबहादुर सुनार, एकनारायण गौतम र भानुभक्त अधिकारीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । विगत सात दशकदेखि पोखराको सामाजिक, आर्थिक र व्यावसायिक विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको यो निर्वाचनलाई पोखराका समग्र व्यवसायीहरूले चासोका साथ हेरेका छन् । चुनावी परिणाम कसको पक्षमा जान्छ कौतुहल पूर्ण बनेको छ ।
भाद्र ५,
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको विरोधमा शुक्रवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ ।
नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटन सिकार आरक्षमा एक वर्षमा २१ नाउर र ११ झारलको सिकार गरिएको छ । विदेशी सिकारीले प्रतिस्पर्धामार्फत नाउर र झारलको सिकार गर्न वन्यजन्तु विभागलाई राजस्वबापत चार करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाएका छन् ।
ढोरपाटनमा वर्षमा दुई चरणमा सिकार हुने गर्छ । पहिलो चरणमा तीन करोड तीन लाख पाँच हजार र दोस्रो चरणमा एक करोड ४३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइएको थियो ।
आरक्षका रेञ्जर सागर सुवेदीका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो सिकार याम (असोज–मंसिर)मा ११ नाउर र आठ झारलको सिकार अनुमति दिइएको थियो । विभिन्न कम्पनीमार्फत आएका विदेशी सिकारीले आठ नाउर र पाँच झारलको सिकार गरेका थिए । राजस्व बुझाए पनि तीन नाउर र तीन झारलको सिकार हुन सकेन ।
दोस्रो सिकार याम (फागुन–वैशाख)मा १४ नाउर र १० झारलको सिकारका लागि अनुमति दिइएको थियो । सो याममा सिकारीले १३ नाउर र छ झारलको सिकार गरेका थिए । प्राविधिक कारणले एक नाउर र चार झारलको सिकार हुन नसकेको सुवेदीले बताए ।
ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालका अनुसार गोलीगोठ्ठामा देखिएको समस्या, सिकारी बिरामी हुनु, मौसममा आएको परिवर्तन र निसाना चुक्नुलगायत कारणले अनुमति लिएका केही नाउर र झारलको सिकार हुन सकेन ।
नेपालमा कानुनी रूपमा सिकार गर्न मिल्ने ढोरपाटन सिकार आरक्षमा विदेशी सिकारी प्रतिस्पर्धामार्फत महँगो शुल्क तिरेर सिकार गर्न आउने गर्छन् । नाउर र झारलको सिकारका लागि अमेरिका, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स र मेक्सिकोलगायत देशबाट सिकारी आउने गरेका छन् ।
सिकारका लागि आवश्यक बन्दोबस्त र मार्गनिर्देशनका लागि आरक्ष कार्यालयले आफ्ना कर्मचारी र सिकारीका भरियालाई सम्बन्धित सिकार ब्लकमा खटाउने गर्छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले नाउर र झारलको सङ्ख्या हेरेर हरेक वर्ष सिकारका लागि कोटा निर्धारण गर्छ । सिकार आरक्षलाई सातवटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमा सेङ, बार्से, सुर्तिबाङ, फागुने, घुस्तुङ, दोगाडी र सुन्दह ब्लक छन् ।
व्यावसायिक विदेशी सिकार कम्पनीका प्रतिनिधिसहितको टोली हेलिकप्टरमार्फत आरक्षमा पुग्ने गर्छन् । सिकारीले हेलिकप्टर, सहयोगी, बन्दोबस्त र अन्य खर्चसमेत आफैँ व्यहोर्ने गरेका छन् । एक सिकारीले १५ दिनको सिकार अवधिमा २० लाखदेखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ ।
सिकारीसहित नेपाली सेना र आरक्षको टोली अधिकतम १५ दिनसम्म जङ्गलमा रहने गर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले हरेक सिकार याममा विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरी सिकारको कोटा र राजस्व दर निर्धारण गर्ने गरेको छ ।
नाउर र झारलको मूल्य, ब्लक रिजर्भ, लाइसेन्स, हेलिकप्टरलगायत सबै खर्च जोड्दा एक जना सिकारीले मोटो रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । हालसम्म नाउर र झारलको सिकारका लागि नेपाली सिकारीले प्रतिस्पर्धा नगरेको आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ ।
२०३९ सालमा स्थापना भएको ढोरपाटन सिकार आरक्ष बागलुङ, रुकुमपूर्व र म्याग्दी जिल्लाको एक हजार ३२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ ।
वर्षायाम सुरु भएसँगै झापामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस (जेई) सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
मेचीनगर नगरपालिका–८ की ६४ वर्षीया महिलाको जेई सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएपछि जिल्लामा जेईबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या छ पुगेको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक विश्वनाथ श्रेष्ठका अनुसार गत साता ती महिलाको मृत्यु भएको हो । यससँगै जिल्लामा जेई सङ्क्रमितको सङ्ख्या ११ पुगेको छ । हालसम्म चार महिला र दुई पुरुषको मृत्यु भइसकेको छ ।
उक्त कार्यालयबाट जिल्लाका विभिन्न स्थानमा जेई परीक्षणलाई बढाइनका साथै स्वास्थ्यकर्मीको टोली अनुगमनका निम्ति निरन्तर परिचालन भएको उनले जानकारी दिए ।
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि भएको हत्याको विरोधमा वीरगञ्ज-पथलैया सडकखण्ड आज तेस्रो दिन पनि अवरुद्ध छ ।
गरिमाका लागि न्याय माग्दै उनका परिवारले सडकमै धर्ना दिएपछि उक्त सडक खण्ड तीन दिन यता अवरुद्ध छ ।
बिहीबार राति प्रशासनले स्थानीय ब्यक्तिहरूसँग सहमति गरेको भए पनि मृतकका परिवारले आफूहरूको अनुमति बिना गरिएको सहमति मान्य नरहेको भन्दै सडक छाड्न मानेका छैनन् ।
मृतक गरिमाका बाबु मनोज चौधरीले थाहै नदिई प्रशासनले राजनीतिक दलका मानिसहरूसँग गरेको सहमति आफूलाई मान्य नरहेको बताए ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र कानुन मन्त्री सोबिता गौतम आएर नेपालको कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने मृतकका बाबु मनोजको माग छ ।
आफ्नी नाबालिका छोरीको बलात्कारपछि भएको क्रूर हत्याका अपराधीले मृत्यु दण्ड नपाएसम्म आफूहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
सुरुमा इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रहरी प्रमुखको लापरबाहीले घटना भएको भन्दै उनको सरुवा मागेका स्थानीयबासीले डीएसपी दिलिप क्षेत्रीको सरुवा भएपछि प्रशासनसमक्ष पाँचबुदे सहमति गरेका थिए ।
मध्यरातमा भएको सहमतिमा आफूहरूको अनुमति नलिइएको र त्यसमा आफ्नो सहमति नरहेको उनले बताए ।
तीन वर्षीया बालिका हत्या प्रकरण : सिमराका डीएसपी प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिए
बारा प्रशासनले बुधबारदेखि अवरुद्ध वीरगञ्ज-पथलैया सडक खुलाउन प्रयास गरिरहेको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर सडक खुलाउने प्रयास भएपछि स्थानीयबासीले मृतकका परिवारलाई रुवाएर सडक नखोल्न चेतावनी दिएका छन् ।
एक स्थानीयले सडक खुल्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू पनि रहेको र त्यसका लागि प्रशासनले परिवारको सहमति लिनुपर्ने स्थानीयले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘हामीले अभियान थालेको पाँचौँ दिनमा जोरपाटीको चोकबाट हस्ताक्षर अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ। यो अभियान देशव्यापी रूपमा अगाडि बढेको छ। यो देश भित्र मात्रै होइन, विदेशमा पनि अगाडि बढेको छ। विदेशका हाम्रा प्रवासका साथीहरूले विभिन्न देशमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन्।’
अभियानको मुख्य उद्देश्य सरकारले विद्युतमा लगाएको कर हटाउनु भएको बताए।
उनले भने, ‘सरकारले विद्युतमा कर लगाएपछि हामीले पटक–पटक बोलेका थियौँ। पटक–पटक हामीले विज्ञप्ति जारी गरेका थियौँ। सामाजिक सञ्जालमा बोलेका थियौँ, तर त्यसको सम्बोधन भएन। संसद्मा रहेका दलहरूले पनि यो विषयमा गम्भीर रूपमा आवाज उठाएको देखिएन। तसर्थ हामीले सडकबाट हस्ताक्षर अभियान आम जनताको अभिमत बुझ्नको लागि यो अभियान थालेका हौँ।’
हस्ताक्षर अभियानबाट सरकारले विद्युतमा भ्याट फिर्ता गराउन जनदबाब सिर्जना गर्ने उनको विश्वास छ।
धवलशम्सेर राणा नेतृत्वको प्रस्तावित जय नेपाल पार्टीले संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्यका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार काठमाडौँमा बसेको जय नेपाल पार्टीको प्रथम केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधान संशोधनका लागि वर्तमान सरकारले रायसुझाव सङ्कलन गरिरहेको सन्दर्भमा संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्यका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्दै सम्बन्धित तहमा सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निकट भविष्यमा चरणबद्ध रूपमा देशव्यापी हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले गौहत्या तथा गाईको मासुको खपतमा रोक लगाउन राज्यलगायत सम्बन्धित पक्षमाथि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले भदौ महिनामा दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
त्यस्तै, जय नेपाल पार्टीसँग विचार मिल्ने पार्टी, सङ्गठन, समूह, अभियान तथा व्यक्तिलाई पार्टीमा गोलबद्ध गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष धवलशम्सेर राणाले जानकारी दिए ।
७७ जिल्लामा तदर्थ समिति गठन गरिने
बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै जय नेपाल पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बन्न इच्छुक योग्य तथा लोकप्रिय नागरिकलाई सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अध्यक्ष राणाका अनुसार भदौ र असोज महिनाभित्र ७७ वटै जिल्लामा तदर्थ जिल्ला कार्यसमिति गठन गरिनेछ । त्यसका लागि केन्द्रीय सदस्यलाई समेत समावेश गरी विभिन्न टोली खटाइने उनले जानकारी दिए ।
पार्टीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सङ्गठन विस्तार तथा योग्य र लोकप्रिय उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले विचौलियाहरूले प्रहरीको हेडक्वार्टर कब्जा गरेका आरोप लगाउनुभएको छ । बिहीवार बसेको सार्वजानिक लेखा समितिको बैठकमा उहाँले प्रहरीको स्रोत–साधन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भइरहेको आरोप लगाउँदै निश्चित विचौलियाले प्रहरी प्रधान कार्यालय नै कब्जा गरेको दाबी गर्नुभएको हो । प्रहरीले खरिद प्रक्रियामा भएका भनिएका बदमासीसम्बन्धी माग गरिएका कागजात अझै उपलब्ध गराए–नगराएकोबारे समितिमा जानकारी गराउन पनि उहाँले समिति सभापतिलाई आग्रह गर्नुभयो । समितिको यसअघिको बैठकले १५ दिनभित्र प्रहरीको स्रोत–साधन खरिदसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । सुनारले पछिल्लो समयमा पनि प्रहरीले करोडौँ रुपैयाँका टेण्डर आह्वान गरेको भन्दै खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । यसअघि समितिमा आफूले उठाएको प्रश्नमा आफू अडिग रहेको बताउँदै उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिबाट कसैको मानमर्दन भएको भएमा अदालत जान चुनौती दिनुभयो । आफूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन र कानुनी प्रक्रियामा उपस्थित हुन तयार रहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले १५ दिनभित्रमा त्यो प्रहरीको स्रोत साधन खरिदमा भएका बदमासीका बारेमा हामीले डकुमेन्ट मागेका थियौँ, त्यो आयो कि आएन ? फेरि अझै बीचमा प्रहरीले करोडौँको टेन्डर आह्वान गरेको छ । निश्चित विचौलियाहरूले प्रहरीको हेडक्वार्टर कब्जा गरेका छन् । अस्ति गरेको प्रश्नमा म अडिग छु, मजबुत छु । कहीँकतै कोही साथीहरूलाई मेरो मानमर्दन भयो भन्ने लाग्छ भने यहाँ उता पट्टि अदालत छ, गएर मुद्दा हाल्नुहोला । कठघरामा म उभिएर जवाफ दिनलाई म तयार छु । तर एउटा सार्वभौम एउटा चाहीँ समितिमा आएर टोपी भुईँमा राखेर जुहारी खेल्न पाइँदैन । सरकारको मानमर्दन गर्न पाइँदैन । उहाँले बैठकमा सांसदहरूबीच हुने बहस र व्यवहारप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भयो । समितिको बैठकमा कुनै विषय नियमावलीविपरीत भएमा सभापतिले तत्काल रुलिङ गर्नुपर्ने तर एक सांसदले अर्को सांसदलाई धम्क्याउने, घेराबन्दी गर्ने वा हतोत्साहित गर्ने व्यवहार स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । जनताबाट निर्वाचित प्रत्येक सांसदले समितिमा आफ्ना प्रश्न राख्ने सार्वभौम अधिकार राख्ने उहाँको भनाई छ । सामान्य ढंगले प्रश्न गरेर भ्रष्टाचारको गहिराइमा पुग्न नसकिने भन्दै उहाँले समितिमा उठाइने प्रश्न निर्मम, गम्भीर र गहिरो हुनुपर्ने बताउनुभयो । समितिमा रहँदासम्म भ्रष्टाचार र खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा आफूले कडा प्रश्न उठाइरहने सुनारको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो बैठकमा जे जे भयो, त्यो जनताले सबै ठाउँबाट देखिरहनुभएको छ । मेरो सभापतिज्यूलाई मेरो एउटा गम्भीर ध्यानाकर्षण के छ भने समितिमा भएका छलफलहरूमा कहीँकतै त्यो नियम नियमावली विपरित छ भने सभापतिज्यूले रुलिङ गर्नुहोला, भन्नुहोला । तर एउटा सांसदले अर्को सांसदलाई हुरमत लिने, धम्क्याउने, घेराबन्दी गर्ने काम त्यो मान्य छैन । बोल्दै गरेको वक्ता पनि त्यहीँ निर्वाचित सांसद हो, जो जनताबाट अनुमोदित भएर आएको मान्छे हो । यहाँ प्रत्येक सांसद सार्वभौम छ । त्यो भन्दै गर्दा कहीँकतै नियमापत्ति भयो भने सार्वजनिक लेखा समितिको जुन नियम नियमावली छ त्यो देखाउने, नियमापत्ति गर्ने र सभापतिले रुलिङ गर्ने । ताकि यसो र त्यसो भन्ने छैन, हुँदैन, त्यो मान्य छैन, त्यो स्वीकार्य छैन । फेरि घेराबन्दी गरिन्छ भने खगेन्द्र सुनार स्वीकार्य छ, तयार छ । कहाँको कठघरामा उभिनुपर्छ, प्रत्येक मेरो प्रश्नको मसँग जवाफ छ। त्यो फेस गर्न खगेन्द्र सुनार तयार छ । शैली मिलेन भनिएको छ, धेरै ठाउँमा । पहिलेको शैलीमा भ्रष्टाचारको छानबिन हुँदैन है । ‘भन भन भाइ यो, भन कति खाइयो, भन छिटो चाहियो, लौ छिटो भन, अत्तो यता भन ।’ पहिलेको शैलीमा प्रश्न हुँदैन । प्रश्न निर्मम हुन्छ, गम्भीर हुन्छ, गहिरो हुन्छ, तल्लैबाट हुन्छ । प्रश्नकर्ता वक्ता अस्वाभाविक, अमर्यादित लाग्यो भने समितिको सभापतिले आजैको मितिबाट घर पठाइदिनुहोला, म दैलेखको नाइट बस चढ्न तयार छु । तर यो ठाउँमा बस्ने बेलासम्म प्रश्न निर्मम हुन्छ, त्यो गहिरो हुन्छ । त्यो कसैको चाकडी, कोही कसैलाई भन्नुपर्ने, केही कसै गर्नु पर्ने छ भने सम्बन्धित मान्नेज्यूले यसरी हो नि बोल्ने भनेर मजाले बोल्न सक्नुहुनेछ । त्यो सार्वभौमिक अधिकार सबैलाई छ । उहाँले अनियमितता र भ्रष्टाचार विरुद्ध समिति निर्मम बन्नुपर्ने बताउनु भयो । समितिको यसअघिको बैठकमा सुनार र प्रहरी महानिरिक्षक दानबहादुर कार्कीबीच प्रहरीको पोशाक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषयमा विवाद भएको थियो । उक्त विषमा सांसद सुनारले बिहीवारको बैठकमा प्रस्टीकरण दिनुभएको हो ।
नेपाल भ्रमणमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूका लागि डिजिटल भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज र सुरक्षित बनाउन मास्टरकार्डले नेपालमा आफ्नो ‘पे लोकल’ सेवा शुरु गरेको छ । यस पहलका लागि मास्टरकार्डले नेपालको अग्रणी डिजिटल वालेट तथा एकीकृत क्युआर भुक्तानी प्लेटफर्म ‘मोको’ सँग सहकार्य गरेको हो । यस नवीन सेवाअन्तर्गत, विदेशी पर्यटकहरूले अब आफ्नो मास्टरकार्डलाई ‘मोको ट्राभल एप’मा आवद्ध गरी नेपालभरका ‘नेपालपे’ र ‘फोनपे’ क्युआर मर्चेन्टहरूमा सहजै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यो एप एप्पल एप स्टोर र गुगल प्ले स्टोर दुवैमा उपलब्ध छ । मास्टरकार्डको ग्लोबल ‘पे लोकल’ सेवाले उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो डेबिट वा क्रेडिट कार्ड डिजिटल वालेटमा लिंक गरी भुक्तानी गर्ने सुविधा प्रदान गर्दछ । यसबाट पर्यटकहरूले नगद बोक्नुपर्ने, मुद्रा सटही गर्नुपर्ने वा प्रिपेड खाताहरूमा रकम जम्मा गरिरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन् ।
होटल, रेस्टुरेण्ट, खुद्रा पसल, स्थानीय बजार र अन्य पर्यटकीय व्यवसायहरूमा यो सेवा उपलब्ध हुने भएकाले पर्यटकहरूले झन्झटरहित डिजिटल भुक्तानीको अनुभव लिन सक्नेछन् । साथै, स्थानीय व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो विद्यमान क्युआर पूर्वाधारमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गरी नेपालको बढ्दो पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नेछन् । साझेदारीका बारेमा बोल्दै मास्टरकार्डका कन्ट्री म्यानेजर (श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश, भूटान र नेपाल) सन्दुन हापुगोडाले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूले यात्राका क्रममा पनि सहज, सुरक्षित र सुविधाजनक भुक्तानीको अपेक्षा गर्दछन् । मोकोमा उपलब्ध मास्टरकार्ड ‘पे लोकल’ सेवामार्फत पर्यटकहरूले आफूसँग भएकै कार्ड नेपालको वृहत क्युआर इकोसिस्टममा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसले पर्यटकलाई भुक्तानीको चिन्ता नगरी यात्राको आनन्द लिन सघाउनेछ भने स्थानीय व्यवसायका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ ।
मास्टरकार्डले एशियाली क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानीको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य अनुरूप यसअघि चीन, इण्डोनेसिया, मलेसिया, कम्बोडिया र श्रीलंकामा यो सेवा सफलतापूर्वक लागू गरिसकेको छ । फोकसवान पेमेन्ट सोलुसन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रणय राजभण्डारीले मास्टरकार्डसँगको सहकार्यप्रति खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल आउने पर्यटकहरूको भुक्तानी अनुभवलाई परिष्कृत गर्न मास्टरकार्डसँग सहकार्य गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ । हाम्रो ट्राभल एपमार्फत विदेशी पर्यटकहरूले नेपालको क्युआर भुक्तानी प्रणालीमा सहज पहुँच पाउनेछन्, जसले स्थानीय मर्चेन्टहरूलाई समेत सहयोग पुग्नेछ । विश्वका २०० भन्दा बढी देशमा सञ्जाल रहेको मास्टरकार्डले सुरक्षित, सरल र स्मार्ट प्रविधिमार्फत डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवद्र्धन गर्दै अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले इजरायली चरम दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन–गभिरको पछिल्लो अभिव्यक्तिको निन्दा गरेको छ । गाजामा नियतवश मानिसहरूको हत्या गर्न उक्साउने खालको टिप्पणी दिएको भन्दै राष्ट्र संघले आपत्ति जनाएको हो । बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका प्रवक्ता स्टेफेन दुजारिकले बेन–गभिरको भनाइलाई ’भयावह, अपमानजनक, अमानवीय र खतरनाक’ को संज्ञा दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘हामी यस्ता अभिव्यक्तिको बिना सर्त निन्दा गर्दछौँ ।’ मन्त्री बेन–गभिरले गत सप्ताहन्तमा प्रशारित एक पोडकास्टमा गाजामा हरेक रात ३० देखि ४० जनालाई ‘लक्षित हत्या’ गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले तत्काल खतरा नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत मार्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै उनीहरू ‘बाँच्न योग्य नभएको’ र ‘मान्छे समेत नभएको’ जस्ता विवादित टिप्पणी गर्नुभयो । गाजामा वन्धक बनाइएका पूर्व इजरायली नागरिक रोम ब्रास्लाभ्स्कीसँगको कुराकानीका क्रममा मन्त्री बेन–गभिरले उक्त उत्तेजित अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । उहँँको यस टिप्पणीको यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।