बलात्कार पीडित १२ वर्षीया बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कन्याजालीमा देखिएको घाउ लुकाएर ‘सामान्य’ प्रतिवेदन दिने जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालीन दुई चिकित्सकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चले यो दूरगामी फैसला सुनाएको हो । सार्वजनिक पूर्णपाठअनुसार अदालतले तत्कालीन मेडिकल अधिकृतद्वय डा. रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंहलाई पदको दुरुपयोग गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको अभियोगमा जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा कन्याजाली च्यातिएको वा त्यसमा पुरानो घाउ देखिँदैमा त्यसको निश्चित कारण, समय वा संलग्न व्यक्तिको पहिचान स्वतः स्थापित हुन नसक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, कन्याजाली अक्षत रहँदैमा बलात्कार नभएको वा च्यातिएको देखिँदैमा सहमतिमै यौनसम्पर्क भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ । अदालतले यस्तो चिकित्सकीय निष्कर्षलाई पीडितको बयान, घटनाको प्रकृति, स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको समयावधि, शरीरमा देखिएका अन्य चोटपटक तथा घटनासँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूसँग जोडेर समग्रतामा मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा चिकित्सा विज्ञान र न्यायिक प्रक्रियामा लामो समयदेखि चल्दै आएको ‘कौमार्य परीक्षण’ को अवधारणामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । फरेन्सिक परीक्षणको उद्देश्य कुनै महिला वा बालिका ‘कुमारी’ हो वा होइन भनी जाँच्नु नभई घटनासँग सम्बन्धित शारीरिक चोट, जैविक संकेत र चिकित्सकीय तथ्यको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्नु मात्र भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । कन्याजालीको अवस्थालाई नै जबरजस्ती करणीको एक मात्र मानक बनाउँदा पीडितको व्यक्तिगत मर्यादा, गोपनीयता र चरित्रमाथि अनुचित आघात पुग्ने अदालतले औँल्याएको छ ।

यद्यपि, कन्याजाली बलात्कारको निर्णायक प्रमाण होइन भन्दैमा परीक्षणका क्रममा देखिएका वस्तुगत तथ्यलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख नगर्ने छुट चिकित्सकलाई नहुने फैसलामा प्रस्ट पारिएको छ । चिकित्सकलाई आफ्नो विशेषज्ञता र अनुभवका आधारमा चिकित्सकीय राय दिने स्वतन्त्रता भएपनि परीक्षणमा देखिएको वास्तविक तथ्यलाई नै लुकाउने, गलत विवरण लेख्ने वा प्रतिवेदनलाई विकृत बनाउने अधिकार नहुने सर्वोच्चको ठहर छ । बालिकाको परीक्षण गर्दा कन्याजालीमा स्पष्ट रूपमा घाउ देखिएको अवस्थामा पनि त्यसलाई अनदेखा गरी ‘सामान्य’ भनी प्रतिवेदन दिनु पेशागत मतभिन्नता नभई अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने बदनियतपूर्ण कार्य भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

यो फैसला २०७५ भदौ ८ गते धनुषामा भएको १२ वर्षीया बालिका बलात्कारको घटनासँग सम्बन्धित छ । घटनाको भोलिपल्ट जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा डा. गोइत र डा. सिंहले स्वास्थ्य परीक्षण गरी बलात्कारका महत्वपूर्ण प्रमाण लुकाएर ११ दिनपछि मात्र प्रहरीलाई सामान्य अवस्थाको प्रतिवेदन दिएका थिए । पछि सिराहा जिल्ला अस्पतालमा गरिएको पुनः परीक्षण र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छानबिन समितिले बालिकाको कन्याजालीको दुई स्थानमा पुरानो च्यातिएको घाउ रहेको तथा चिकित्सकहरूले न्युनतम आचरणविपरीत विवरण लुकाएको पुष्टि गरेको थियो । सोही आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यसअघि विशेष अदालतले २०७६ पुस १ गते दुवै चिकित्सकलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेकोमा सर्वोच्चले कसुर सदर गर्दै सजायको मात्रा भने घटाएको थियो । दुवै चिकित्सक नियमित सेवाका मेडिकल अधिकृत रहेको, विशेषज्ञ नरहेको, नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट व्यावसायिक कारबाही भोगिसकेको र अन्य आपराधिक पृष्ठभूमि नदेखिएको आधारमा सजाय घटाइएको फैसलामा जनाइएको छ । आर्थिक लाभ वा घुस लिएको प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि सार्वजनिक पदमा बसेर बदनियतपूर्वक गलत प्रतिवेदन तयार गर्नु भ्रष्टाचारको दायरामा आउने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
यौन हिंसाका घटनामा स्वास्थ्य परीक्षणलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र मर्यादित बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतले यौनजन्य अपराधका पीडितको परीक्षण गर्दा उनीहरूको गरिमा र गोपनीयताको पूर्ण सम्मान गर्दै सूचित सहमतिका आधारमा आवश्यक परीक्षण मात्र गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, चिकित्सा कानूनी परीक्षण, नमूना संरक्षण, अभिलेखीकरण र प्रतिवेदन लेखनका लागि तत्काल स्पष्ट मानक कार्यविधि (क्इएक) र निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइएको छ । चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा फरेन्सिक मेडिसिनलाई प्रभावकारी बनाउन र सरकारी अस्पतालहरूमा आवश्यक पूर्वाधार, बजेट तथा विशेषज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ ।
सार्वजनिक भएको यो फैसलाको पूर्णपाठले महिलाको शारीरिक मर्यादा र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्दै फरेन्सिक परीक्षणलाई ‘कौमार्यको परीक्षा’ बनाउने गलत अभ्यासको अन्त्य गरिदिएको छ । यसले न्यायिक प्रक्रियामा संवेदनशील प्रमाण मानिने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दा चिकित्सकको जवाफदेहिता, वैज्ञानिक निष्पक्षता र कानूनी उत्तरदायित्वलाई अनिवार्य बनाएको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका गुठी संस्थानका अतिक्रमित जग्गा तथा पोखरीहरू खाली गराउने अभियान शुरु भएको छ । 
गुठी जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने कार्यान्वयन समितिले शनिवारदेखि डोजर प्रयोग गरी अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउन थालेको हो । पहिलो चरणमा पोखरीका डिलहरूलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने योजना अनुरूप जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ स्थित गिरनारी पोखरीबाट कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । गुठी जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने कार्यान्वयन समितिका सदस्यसचिव जनक पोखरेलकाअनुसार सोमबार जनकपुरका सातवटा पोखरीको अतिक्रमण हटाइनेछ । जसमा गोरधोई, विषहरा, रत्नसागर र दीर्घिका सर लगायतका पोखरीहरू समावेश छन् । 
सदस्य सचिव पोखरेलले गत साउन १ गते नै अतिक्रमित संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सूचनामार्फत स्वतःस्फूर्त रूपमा संरचना हटाउन आग्रह गरेका थियौँ । केही व्यक्तिहरूले आफैँ हटाउनुभयो भने बाँकी रहेका ६५ वटा कच्ची तथा पक्की संरचनाहरू आज हटाइनेछ ।’
यो अभियान वि.सं. २०६२ मा भोजराज घिमिरेको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा सञ्चालन गरिएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा पहिचान गरिएका ४९ वटा पोखरीमध्ये पहिलो चरणमा मुख्य पोखरीहरूलाई अतिक्रमणमुक्त गराइनेछ । समितिको कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चरणमा पोखरी, दोस्रो चरणमा मन्दिर परिसर र तेस्रो चरणमा अन्य प्रकृतिका अतिक्रमित जग्गाहरू खाली गराइने वर्गीकरण गरिएको छ । 
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साहले संघीय सरकारको निर्णय र समन्वयमा यो अभियान अगाडि बढेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय प्रशासन, मालपोत, नापी कार्यालय र उपमहानगरपालिकाको सहभागितामा समिति बनेको जानकारी दिँदै नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न अपिल गर्नुभयो । 
नगर प्रमुख साहले भन्नुभयो, ‘२०४४ सालको नापीमा आफ्नो हकभोग प्रमाणित नभएका र गुठीको जग्गामा रहेका संरचनाहरू खाली गरी सरकारलाई सहयोग गर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु ।’
अभियान अन्तर्गत जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, रत्न सागर, गिरनारी कुटी जस्ता राज्य गुठी अन्तर्गतका महत्वपूर्ण क्षेत्रको जग्गा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइने बताइएको छ । सार्वजनिक र गुठीको सम्पती संरक्षण गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको यो कार्यले जनकपुरको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्वरूपलाई पुनस्र्थापना गर्ने विश्वास लिइएको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन अस्तामको प्रसिद्ध ‘अन्नपूर्ण इको भिलेज’ मा बस्ने तालिका रहेको जानकारी पाएपछि स्थानीयहरू गाउँको मुहार फेरिने आशामा उत्साहित देखिए । 
बाटो छेउमा भेटिनुभएकी स्थानीय ज्ञानु अधिकारीले भन्नुभयो, ‘बिहान सुरक्षाकर्मी आएपछि मात्र थाहा भयो । पुराना दलहरूलाई वर्षौं भोट दियौँ तर केही भएन।  अब नयाँ नेतृत्वले देश र जनताका लागि केही राम्रो गर्छन् कि भन्ने ठूलो आश छ । उहाँलाई गाडीबाटै भएपनि एक नजर देख्न पाउँ भनेर कुरिरहेका छौँ ।’
उहाँले नयाँ राजनीतिक दलहरुले राम्रो काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अपराध गर्नेलाई विदेशमा जस्तै कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानालाई अब फालियो, नयाँहरुले राम्रो गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा छ । तर अपराध गर्नेलाई विदेशमा जस्तै कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कानून बन्नुपर्छ ।’
अस्ताम गाउँ भौगोलिक रूपमा उच्च डाँडामा अवस्थित भएकाले यहाँको सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख समस्या भनेकै खानेपानी र सिंचाइको अभाव हो । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा स्थानीय होटल व्यवसायीका अभिभावक नन्दलाल अधिकारीकाअनुसार यहाँका बहुसंख्यक बासिन्दाहरू किसान हुन् तर पानीको चरम अभावका कारण उनीहरूको पसिना खेर गइरहेको छ । 
‘यो ठाउँ एकदम उच्च भागमा भएकाले मुख्य रूपमा खानेपानीकै ठूलो समस्या छ । हामीले पोखराको नजिकै भएर पनि सिंचाई अभावमा तरकारी खेती विस्तार गर्न सकेका छैनौँ । यदि सरकारले यहाँ व्यवस्थित खानेपानी र सिंचाई योजना ल्याइदिने हो भने कृषकहरूले उत्पादन गरेको ताजा तरकारी यहीँका होटल र नजिकैको पोखरा बजारमा सहजै बेचेर आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् ।’ अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
खानेपानी नभएको ठाउँमा पानी बिना तरकारी खेती सम्भव नरहेको बताउनु भयो । उहाँले पोखराको नजिकै रहेकाले पानीको व्यवस्थापन भए कृषक आर्थिक रुपमा समृद्ध हुने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘खानेपानी त पुग्दैन भने पानी नभई तरकारी खेती सम्भव नै छैन । पोखराको नजिकै भएकाले यहाँ पानीको व्यवस्थापन भए कृषकहरू आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्नेछन् ।’
पोखराबाट छोटो दूरीमै रहेको भएपनि अस्ताम पुग्ने मुख्य सडक अत्यन्तै कच्ची र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । स्थानीय रामप्रसाद अधिकारी र शोभाखर अधिकारीले सडक र पिउने पानीको समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समाधान गरिदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । 
स्थानीय अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मुख्य अपेक्षा भनेको बाटो नै हो । बर्खामा त पानीको जोहो हुन्छ तर हिउँदमा काकाकुल हुनुपर्छ । अप्ठ्यारो बाटोले गर्दा बिरामी पर्दा अस्पताल पु¥याउन समेत गाह्रो छ ।’ 
अर्का स्थानीय शोभाखर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म यहाँ कुनै प्रधानमन्त्री आउनुभएको थिएन । अहिले बालेनज्यू आउनुभएको छ, उहाँले हाम्रो यो अप्ठ्यारो बाटो कालोपत्रे गरिदिए र पानीको धारा जोडिदिए हामी गाउँलेको ठूलो कल्याण हुनेथियो ।  प्रधानमन्त्री हाम्रो गाउँमा आएर नजर राखिदिनुभएकोमा हामी ज्यादै खुशी छौँ । उहाँले हाम्रो बाटो र पानीको समस्या बुझेर काम गरिदिए हामी सधैँ आभारी रहनेछौँ ।’
अस्ताम केवल समस्याको गाउँ मात्र होइन, यो प्रकृतिको अनुपम वरदान पाएको स्वर्ग जस्तै पर्यटकीय गन्तव्य हो । यहाँबाट माछापुच्छ्रे हिमाल ऐनामा जस्तै छर्लङ्ग र नजिकै देखिन्छ । यसका साथै अन्नपूर्ण रेन्ज, मनास्लु रेन्ज र धौलागिरी हिमशृङ्खलालाई एकै स्थानबाट ३६० डिग्रीमा अवलोकन गर्न सकिन्छ । प्राध्यापक नन्दलाल अधिकारीकाअनुसार पोखरामा चर्को गर्मी हुँदा पनि अस्ताममा वर्षैभरि शीतल हावापानी रहने भएकाले यो विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकका लागि योग, ध्यान र प्रकृतिको आनन्द लिने उत्कृष्ट केन्द्र बनेको छ । यहाँ रहेका प्राकृतिक ओडार र गुफाहरूको संरक्षण गर्दै उच्च पर्वतीय खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण गर्नसके यसले समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पु¥याउने स्थानीयको दृढ विश्वास छ । 
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विकास निर्माणका माग मात्र उठेनन्, गाउँले महिलाहरूले देशको शान्ति सुरक्षा र न्याय प्रणालीप्रति समेत गम्भीर चासो व्यक्त गरे । स्थानीय ज्ञानु अधिकारीले देशमा बढ्दो अपराध, बालिका तथा महिला हिंसाप्रति आक्रोश पोख्दै कडा कानुन कार्यान्वयनको माग गर्नुभयो । 
‘देशमा साना नानीहरूको बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई जेलमा मात्र थुनेर पुग्दैन, विदेशमा जस्तै कठोरभन्दा कठोर सजाय दिने कानून बनोस् । बालेनज्यूबाट हामीले सुशासन र कानूनी कडाइको ठूलो आशा राखेका छौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो । 
पोखराको काखमा रहेको अस्ताम गाउँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको बसाइबाट नयाँ आशाको किरण देखेको छ । प्राकृतिक रूपमा धनी तर पूर्वाधारमा पछाडि परेको अस्तामबासीको यो आवाज–‘पानी, बाटो र न्याय’–सिंहदरबारको नीति तथा कार्यक्रममा कसरी प्रतिविम्बित हुन्छ, त्यो भने आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीको कदमले नै प्रष्ट पार्नेछ ।