समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश, स्थानीय तह र नेपाल सरकारअन्तर्गतका सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । उनले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रचलित कानुन बमोजिम मात्र गर्नुपर्ने बताए । उनले अवैध उत्खनन, अवैध संकलन तथा अनाधिकृत ओसारपसार पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न गस्ती परिचालन गरी प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिइने बताए ।

बैठकले नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन, विपद् जोखिम क्षेत्र तथा बस्तीमा वातावरणीय विनाश नहुने गरी मात्र उत्खनन कार्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहहरूले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन समय बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म तोक्ने र समयको पालना नभएका क्षेत्रमा अनुगमन गरी रोक लगाउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । उत्खननबाट प्राप्त राजस्व गुम्न नदिन वास्तविक कारोबार मूल्यमा बिलबिजक जारी हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने र बिलबिजकविना कारोबार गर्न रोक लगाइने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

फेवातालको जलाधार क्षेत्रबाट कानुन विपरित ढुंगा, बालुवा तथा अन्य प्रकारका माटो खन्ने, झिक्ने वा ओसारपसार गर्ने कार्य रोक्न लगाउने र त्यस्तो कार्य भए कानुन बमोजिम कारबाही गर्न लेखी आएकोमा उल्लेखित कार्य पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय भएको समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहले ठेक्का लगाएका घाटहरूको सामग्री अन्यत्र स्टक राखिएको अवस्थामा म्यादभित्रै पालिकाले स्टक प्रमाणित गरी सो विवरण अनिवार्य रूपमा जिल्ला अनुगमन समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

गण्डकी मेडिकल कलेज जिएमसी मा पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डा। शंकर बरालको नेतृत्वमा बिनाअपरेशन पित्त नलीको ढुंगा निकाल्ने ‘इआरसीपी’ सेवा सुरु गरिएको छ।

यो आधुनिक प्रविधिमार्फत पेट नचिरिकन मुखबाट ड्युडेनोस्कोपी प्रयोग गरी पित्त नली तथा प्यानक्रियाज नलीसम्बन्धी समस्याको उपचार गरिनेछ।

इआरसीपी सेवासँगै ग्यास्ट्रो विभागले थप आधुनिक उपचार सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। ती सेवामा एपीसी इसोफेजियल कार्सिनोमा भएका बिरामीका लागि मेटालिक स्टेन्टिङ, नली साँघुरिएको भाग खोल्ने बेलुन डाइलेटेसन तथा पेटमा खाना खुवाउने नली राख्ने ‘पेग ट्युब प्लेसमेन्ट’ सेवा समावेश छन्।

यसैगरी, पोलिपेक्टोमी तथा भेरिसेस उपचारका लागि ग्लु इन्जेक्सन सेवा पनि उपलब्ध गराइएको जिएमसीले जनाएको छ।

जिएमसीका सिइओ डा। रविन्द्र श्रेष्ठ र मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा टुमाया घलेले यी सेवाबाट गण्डकी प्रदेशका पेट, आन्द्रा, प्यानक्रियाज तथा कलेजोसम्बन्धी रोगका बिरामीले आधुनिक र सहज उपचार सुविधा पाउने बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार अब उपचारका लागि बिरामीले देशका टाढाका अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने र गण्डकी प्रदेशमै उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।

जिएमसीले उपलब्ध गराएको इआरसीपीसहितका सेवा सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा भारतीय पेन्सनरअन्तर्गतको ईसीएचएस सेवामार्फत पनि उपलब्ध रहेको जनाएको छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीले चालु आर्थिक वर्षमा मुख्य प्रकोप तथा विपद्का घटनामा १ सय २४ प्रभावितलाई राहत प्रदान गरेको छ । तीमध्ये सवभन्दा बढी यो वर्ष बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित ९० परिवारलाई राहत प्रदान गरेको रेडक्रस कास्कीका कोषाध्यक्ष तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक मोहनसिंह खड्काले जानकारी दिए ।

रेडक्रस कास्कीको आयोजना गरेको विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष खड्काले चालु आर्थिक वर्षमा आगोलागी प्रभावित ६, चट्याङ ४, हावाहुरी १२, आन्दोलन प्रभावित १२ परिवारलाई राहात प्रदान गरेको बताए । ‘विपद्को अवस्थामा रेडक्रस कास्कीमा तत्काल १ सय प्रभावितलाई सहयोग गर्ने संस्थागत क्षमता छ,’ उनले भने, ‘अस्थायी आवासतर्फ १ सय परिवारलाई राख्न सक्ने टेन्टको क्षमता रहेको छ ।’ उनले कास्कीका ४८ उपशाखा मध्ये १२ उपशाखाले १० तथा १६ उपशाखाले ५ परिवारलाई राहत वितरण गर्ने क्षमता राख्ने जनाए ।

उनका अनुसार रेडक्रस कास्कीले हरेक वर्ष विपद् प्रभावितलाई तत्काल राहत सहयोग गर्छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी, न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य र उद्दार तथा राहात सेवा कायलाई रेडक्रसले अगाडी बढाएको हो रेडक्रस कास्कीले प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना र विपतबाट प्रभावितहरुको राहात तथा उद्दारको लागि ३० लाख रुपैयाँको विपत राहत कोष खडा गरेको उनले उल्लेख गरे । उनले प्राथमिक उपचार तालिम प्राप्त जनशक्ति सहित ८ सय स्वंय सेवक तयारी अवस्थामा राखेको बताए ।

कास्कीको मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङले वडा स्तरमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरेर मनसुनजन्य विपद्को प्रतिकार्यको काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए । उनले विपद् व्यवस्थापनको लागि बजेटको श्रोत सुनिश्चित गरेको बताए । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले वस्तुगत आधारमा विपद् व्यवस्थापनको लागि कार्ययोजना निर्माण गर्न आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा रेडक्रस कास्कीका सभापति उर्मिला खड्का भण्डारीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई १० क्लष्टरमा विभाजन गरेर काम गर्ने जानकारी दिइन् । १० क्लष्टर मध्ये रेडक्रसले अस्थायी आवास तथा गैर खाद्य सामाग्री व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने उल्लेख गर्दै उनले एकद्धार प्रणालीबाट राहत वितरणको काम अगाडि बढाएको बताइन् । रेडक्रस कास्कीका निवर्तमान सभापति डण्डराज शर्माले सामाजिक संघ संस्थाको सहकार्यमा प्रभावितलाई उद्दार तथा राहत सेवा कार्य गरेको जानकारी दिए । रेडक्रस कास्कीका मन्त्री सन्तोष अधिकारीले मनसुन जन्य विपद्को पूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्न, विपद् व्यवस्थापनका लागि समन्वय र सहकार्य गर्न र संस्थागत क्षमता विश्लेषण गर्न कार्यक्रम गरेको जाकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासन कमजोर देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशको बेरुजु २ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरिएको लेखापरीक्षणका क्रममा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूमा आर्थिक अनियमितता र प्रक्रिया नपु¥याई खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक श्यामप्रसाद भण्डारीले बिहीबार प्रदेश प्रमुख डिल्ली राज भट्ट समक्ष आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरे । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै भट्टले आर्थिक अनुशासन नै सुशासनको जग रहेको बताए । उनले बेरुजु बढ्नु सुशासनका लागि ठूलो चुनौती भएको भन्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगमा सबै निकाय सजग हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आर्थिक अनुशासन कायम गर्न राज्यका तीनै तह जिम्मेवार हुनुपर्छ र कर्मचारीहरू जवाफदेही बन्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपालको संविधानको धारा २९४ (३) र लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को प्रावधान अनुसार यो प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाइएको हो ।

१ सय ८० निकायको ४१ अर्बभन्दा बढीको लेखापरीक्षण
महालेखाले यो वर्ष गण्डकी प्रदेशका १ सय ८० वटा निकायको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरेको छ । जसमा १ सय ५९ वटा प्रदेश मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालय र २१ वटा समिति एवं अन्य संस्था छन् । ४१ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख ३२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखापरीक्षण गरिएको कुल रकममध्ये मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरूको हिस्सा ३७ अर्ब ३२ करोड ६६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ छ । यस्तै समिति तथा अन्य संस्थाहरूको ४ अर्ब १३ करोड १४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ । कारोबारको प्रकृति हेर्दा विनियोजनतर्फ २२ अर्ब ४५ करोड ५० लाख ६७ हजार, राजस्व १० अर्ब ७५ करोड २४ लाख ४३ हजार, धरौटी २ अर्ब १३ करोड २ लाख ९ हजार र अन्य कारोबार १ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ छ ।

एकै वर्ष थपियो ५९ करोड बेरुजु
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षणबाट मात्रै ५९ करोड ५० लाख १९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो कुल लेखापरीक्षण अंकको १.४४ प्रतिशत हो । गत वर्षको तुलनामा यद्यपि कुल बेरुजु ५.०७ प्रतिशतले घटेको देखिए पनि नयाँ बेरुजु थपिने क्रम भने रोकिएको छैन ।

यस वर्ष देखिएको कुल बेरुजुमध्ये सरकारी कार्यालयहरूको मात्रै ५० करोड ७० लाख ८१ हजार रुपैयाँ छ भने समिति तथा अन्य संस्थाको ८ करोड ७९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बेरुजुको वर्गीकरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने रकम ४ करोड ३४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । यस्तै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ४९ करोड ६९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ छ भने पेस्की बाँकी ५ करोड ४६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारको सबैभन्दा बढी
मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बेरुजु निकाल्ने निकाय बनेको छ । प्रदेशको कुल बेरुजुमध्ये यसै मन्त्रालयको मात्रै ५७.२९ प्रतिशत हिस्सा छ । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको २९.११ प्रतिशत, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ६.७१ प्रतिशत र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको २.३६ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बेरुजु भने तुलनात्मक रुपमा कम छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, लोक सेवा आयोग र प्रदेश सभा सचिवालयमा भने बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा मन्त्रालयमा ठूला ठेक्कापट्टा र निर्माणका काम हुने भएकाले त्यहाँ आर्थिक अनुशासनको पालना कमजोर देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

राजश्वमा कमजोर
गण्डकी प्रदेश सरकारले यो वर्ष राजस्व संकलनमा पनि लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । १५ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १२ अर्ब ४४ करोड २३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ । यो लक्ष्यको ८१.५२ प्रतिशत मात्र हो । कर राजस्वबाट १० अर्ब ५४ करोड ७० लाख ३७ हजार र गैरकर राजस्वबाट १ अर्ब ७४ करोड १४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनतर्फ प्रदेश सरकारले २२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो संशोधित बजेटको ६९.४१ प्रतिशत हो । जसमा चालु खर्च ७ अर्ब ९० करोड १३ लाख र पुँजीगत खर्च १४ अर्ब ९९ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ । बजेटको ठूलो हिस्सा अन्तिम समयमा आएर मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा पनि गण्डकी प्रदेशको निर्भरता उच्च देखिएको छ । कुल खर्चको ४१.४७ प्रतिशत हिस्सा संघीय सरकारको अनुदानले ओगटेको छ भने प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको हिस्सा ५८.५३ प्रतिशत छ ।

४ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षण नै भएन
प्रतिवेदनले अर्को गम्भीर पक्ष पनि सार्वजनिक गरेको छ । कुल ४ अर्ब ४१ करोड ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण नै हुन सकेको छैन । २०८२ भदौमा भएको आन्दोलन र विभिन्न घटनाका कारण ७ वटा कार्यालयको स्रेस्ता र कागजात पेस नहुँदा यति ठूलो रकमको लेखापरीक्षण हुन नसकेको हो । यस्तै समिति तथा अन्य संस्थाहरूको पनि स्रेस्ता पेस नभएका कारण २ अर्ब १७ करोड ८१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण अंकमा समावेश गरिएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकार र सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न विभिन्न सुझावहरू दिएको छ । प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजुहरू असुल उपर गर्न र आर्थिक कार्यविधि अनुसार कारोबार गर्न निर्देशन दिइएको छ । यो प्रतिवेदन अब मुख्यमन्त्रीमार्फत् प्रदेश सभामा पेस भई त्यहाँको सार्वजनिक लेखा समितिमा विस्तृत छलफल हुनेछ ।