२०८३ भाद्र १९ शुक्रबार
२०८३ भाद्र १९ शुक्रबार

९ वैशाख,

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले पार्टी पुनगर्ठनको पक्षमा बलियो अडान लिएका छन् ।

शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा शुरुमै बोलेका पौडेलले आजको राजनीतिक स्थिति सिर्जना हुनुमा नेतृत्वको कमजोरी औल्याएका छन् । विशेषगरी ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउनुलाई उनले गल्ती भनेका छन् ।

 

अब त्यही व्यवस्था कायम राखेर पुनगर्ठनमा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विगतका कमजोरी औल्याउने क्रममा पौडेलले २३ भदौको दिन समेत सम्झिएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा ठूलो संख्यामा युवाहरुको मृत्यु भइसकेपछि प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले राजीनामा नदिएर गल्ती भएको पौडेलको निष्कर्ष थियो । ‘२३ गते बेलुकी राजीनामा दिएको भए आज राजनीति यहाँ आइपुग्थेन,’ पौडेलले भनेका थिए ।

 

पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अघिल्लो महिना सबै मन्त्रीहरु फेरे । सबै मन्त्रीहरु नयाँ जोश जाँगर लिएर अहिले बजेट बनाउन लागिरहेका छन् । प्रदेशको खुम्चिँदो आम्दानी, संघीय अनुदानमा संकुचनजस्ता कारणले बजेटको आकार घट्ने पक्का छ । अहिले प्रदेश सभाका सदस्य र मन्त्रीहरु बजेटसम्बन्धी छलफलमा दिनहुँजसो जुटेका छन् । यही बेलामा सरका फेरिने चर्चा पनि उत्तिकै जुटिरहेको छ । भर्खर प्रदेशमा मन्त्रीहरु फेर्दा कांग्रेस एमाले दुवै दलभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । त्यही असन्तुष्टि अहिले बजेट छलफलमा व्यक्त भइरहेका छन् । आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अनि नीति तथा योजना आयोगले बजेका बारेमा सांसदहरुसँग छलफल गरिसकेको छ । ती छलफलका क्रममा विपक्षीभन्दा सत्ता पक्षकै सांसदहरु बढी आक्रोशित देखिन्थे । यी ३ वटै छलफलमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग असन्तुष्ट सांसदहरु सहभागी भएनन् ।
बजेटकै सन्दर्भमा शुक्रबार प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले मन्त्री, सांसदसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । यो छलफलमा पनि त्यस्तै भयो । सत्ताधारी दल कांग्रेसकै सांसदहरुले सरकारप्रति आक्रोश पोखे । समितिले डाकेको छलफलमा भने मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट सांसदहरु सहभागी भए ।

छलफलका क्रममा सांसद डिल्लीराम सुवेदीले बजेट विनियोजनमा चरम असन्तुलन रहेको भन्दै कडा आलोचना गरे । उनले गोरखा, तनहुँ र कास्कीको बजेटले अन्य ८ जिल्लालाई थिचेको दाबी गरे । यसले विकासमा असन्तुलनसँगै नागरिकको असन्तुष्टि चुलिने दाबी गरे । ‘तथ्यांकमा रोजगारी बढेको देखाइए पनि वास्तवमा यो मिथ्यांक मात्रै हो, फिल्डमा रोजगार सिर्जना भएकै छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र मोटाएको हो कि सुन्निएको हो भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

संघीय सरकारले वन ऐनलाई टेकेर संरक्षण क्षेत्रको म्याद थप्दा प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेर बस्नु हुँदैन ।

भोजराज अर्याल
समापति, अर्थ तथा विकास समिति

पूर्व मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले बजेट निर्माणको प्रक्रिया र यस्ता छलफललाई ‘बिरालो बाँधेकोे’ संज्ञा दिँदै बजेटमा जसको शक्ति छ, उसकै भक्ति हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको बताए । कांग्रेसकै सांसद दिलमाया पौविले सदनमा जति नै आवाज उठाए पनि बजेट विनियोजन न्यायोचित हुनै नसकेको आरोप लगाइन् । कानुन तथा प्रदेश मामिला समति सभापति चप्पा खड्काले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद भनेर बजेटमा समेत विभेद गरिएको भन्दै बेखुसी जनाइन् ।

भर्खरै मन्त्रीबाट बाहिरिएका बिन्दुकुमार थापाले पनि पूर्व मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले आवश्यकतामा आधारित, पारदर्शी, स्रोतको न्यायोचित विवरणमा आधारित रहेर बजेट निर्माण हुन नसकेको बताए । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।

विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानले कृषिबाट रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र शासकीय सुधार हुनुपर्ने बताए । छलफलमा पूर्व मन्त्रीहरुले बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् । ‘सरकारले अब आफ्नो विनियोजन क्षमता बढाउनुपर्छ,’ पूर्वमन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले भने । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले मुख्यमन्त्री पूरै प्रदेशको हुनुपर्नेमा गोरखाको मात्रै जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले मन्त्रालयहरु डेरा र प्रदेश सभा घर भएको भन्दै घरका लागि लगानी गर्न सरकार पछि हट्न नहुने बताए । उनको संकेत प्रदेश सभाको बजेट सकुचनतिर थियो ।

पूर्वमन्त्री रेशम जुग्जालीले सचिवहरु विषयप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाए । समितिका बैठक छाडेर सचिवहरु गणतन्त्र दिवस मनाउने बैठकमा जानुले नै उनीहरु कति जिम्मेवार छन् भन्ने प्रष्ट भएको उनले टिप्पणी गरे । छलफलमा डाकिएमा सचिवहरु मुख्यमन्त्रीले बैठक डाकेको भन्दै कार्यक्रमकै बीचमा बाहिरिएका थिए ।

कार्यक्रममा समिति सभापति भोजराज अर्यालले प्रदेशसँग वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने क्षमता रहेको दाबी गरे । उनले वन, खानी, स्थानीय मदिरा र गाँजा सम्बन्धी ४ वटा विधेयकलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सके प्रदेशको आम्दानी उल्लेख्य बढ्ने बताए । ‘संघीय सरकारले वन ऐनलाई टेकेर संरक्षण क्षेत्रको म्याद थप्दा प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेर बस्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) बाट उठ्ने राजस्वमा प्रदेशको हक स्थापित हुनुपर्छ ।’ उनले राजनीतिक दलहरूका लागि यो सच्चिने अन्तिम मौका भएको भन्दै सत्तालाई नागरिकको दृष्टिमा रोमान्टिक रुपमा नलिन आग्रह गरे ।
।’
आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले भने आगामी बजेटमा भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिने बताए । उनले नदी नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनका लागि पालिकासँग समन्वय गरी करिब २ हजार वटा चेक ड्याम निर्माण गर्ने योजना सुनाए । ‘राजस्व पोहोरभन्दा बढ्छ, तर दायित्व अधिक भएका कारण नयाँ योजना थप्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बजेट नपरेपछि म पनि रोष्टममा गएर कराएकै हो, अब केही देखिने गरी पाइलट प्रोजेक्टहरु सुरु गर्छौं ।’ उनले व्यावसायिक क्षेत्रलाई हेर्ने नजर सुधार गर्नुपर्ने र चालु खर्च घटाएर कार्यालयहरु बनाउनुपर्ने धारणा राखे । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव डा. टोकराज पाण्डेले कर्मचारीले चलखेल गर्न नमिल्ने गरी कानुन निर्माण गरिदिए आफूहरुलाई समेत सजिलो हुने भनाइ राखे ।

कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले कुनै पनि मन्त्रालयले बजेट निर्माणको चक्र पालना नगरेको र परियोजना बैंकको चरम बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । वैशाख १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा आउनुपर्ने कार्यक्रमहरु अझै नआएको उनले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले करिब १० अर्ब रुपैयाँ चुहिएको र वास्तविकता भन्दा धेरै माथि उठेर बजेट बनाइएको बताए । सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति दमयन्ती रुचालले बजेट अभावकै कारण संसदीय समितिले अनुगमन र निरीक्षण गर्न नपाएको गुनासो गरिन् । उनको गुनासोमा कानुन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति चम्पा खड्काले समर्थन जनाइन् ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले आगामी बजेटमा भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासको सन्तुलन कायम गर्दै उत्तर–दक्षिण मार्गको विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश चीन र भारतसँग जोडिएकाले यहाँ निर्माण हुने सडकलाई मेगा प्रोजेक्टका रुपमा अघि बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले निर्माण गर्ने हरेक सडकले उत्तर–दक्षिण मार्गको विकासमा ठूलो साथ दिनेछन्, जसले दुवै छिमेकी देशलाई जोड्नेछ,’ उनले भने । पर्यटनलाई प्रदेशको प्रमुख आधारका रुपमा अथ्र्याउँदै उनले यसलाई लाहुरे संस्कृति र आन्तरिक पर्यटकसँग जोडेर लैजानुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी कोषाध्यक्ष राजेन्द्र ओझाले सही नीति र कानुन बनाइखिए निजी क्षेत्र आफै अघि बढ्ने भनाइ राखे ।

पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले ८ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले नागरिकले अपनत्व महसुस गर्ने एउटै पनि ‘गेम चेन्जर’ आयोजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे । सात वर्षमा नागरिकले व्यहोरेको लागत र पाएको प्रतिफल हिसाब गर्ने हो भने प्रदेश घाटामा रहेको उनले बताए ।

महासचिव शंकर पोखरेलको भूमिका पदाधिकारीमा निर्णायक ?

 

नेकपा एमालेको जारी सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि नेतृत्व त्यागेर पार्टी पुनर्गठनमा सघाउन दबाब ढेको छ । शुक्रबार ४ उपाध्यक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन् । शनिबार बस्ने गरी शुक्रबारको बैठक समापन भएको थियो । आजको बैठकमा थप केही पदाधिकारीले राजीनामा माग्ने तयारी गरेको एक पदाधिकारीले बताए ।

 

शुक्रबारकै बैठकमा पनि अध्यक्ष ओलीले तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर सचिवालय बैठकका मागबारे छलफल गर्न सकिने भनेका थिए । केन्द्रीय कमिटीभित्र आफू बहुमतमा रहेको ओलीको विश्वास छ ।

मंसिरको ११ औँ महाधिवेशनमा ओली पक्ष भएर उपाध्यक्ष निर्वाचित विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ खुलेर ओली बहिर्गमनको पक्षमा देखिदा ओलीकै निम्ति उक्त दृश्य ‘सरप्राइज’ भएको थियो । ती पदाधिकारीले बताएअनुसार आज थप ‘सरप्राइज’ को तयारी छ ।

 

यदि महासचिव शंकर पोखरेलको ‘लाइन’ पाएमा सचिवहरु हिक्मत कार्की, भानुभक्त ढकाल र डा. राजन भट्टराई पनि बहिर्गमन पक्षधरका रूपमा पेश हुनसक्छन् । यद्यपि पदाधिकारीबीच चलेको चर्चाअनुसार शुक्रबारको बैठकमा उपाध्यक्षहरुको प्रस्तुतिपछि अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलबीच अलग्गै कुराकानी भएको थियो । कुराकानीका कारण पोखरेल रोकिन्छन् कि रोकिँदैनन् भन्ने कुरा आजको बैठक शुरूवातबाटै झल्किनेछ ।

 

उपमहासचिवद्वय रघुवीर महासेठ र योगेश भट्टराई कसैको ‘लाइन’ बिना नै बहिर्गमनको पक्षमा उभिने भएका छन् । महासचिव पोखरेलको लाइन नपाए पनि सचिव कार्कीले बहिर्गमन पक्षमा उभिएर ‘रिक्स’ लिने मनस्थिति बनाएको ती पदाधिकारीले बताए ।

उपमहासचिव लेखराज भट्ट हालसम्म ‘मध्यमार्गी’ छन् । बहिर्गमन पक्षधर नेताहरूले उनीसँग कुरा गर्दा उनको जवाफ थियोे, ‘जे गर्दा पार्टीको हित हुन्छ, म त्यतै हुन्छु ।’

सचिव तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेल उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग निरन्तर संवादमा रहेका कारण उनी पनि आजको बैठकमा बहिर्गमन पक्षधरका रूपमा खुल्नसक्ने अनुमान गरिएको अर्का एक पदाधिकारीले बताए ।

कार्यविभाजनमा विदेश विभाग प्रमुखमा प्रस्तावित पूर्वसचिव प्रदीप ज्ञवालीले जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै नेतृत्व रुपान्तरण पक्षमा आफूलाई पेश गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल प्रेसले नेतृत्व बहिर्गमन पक्षधर एक सम्भावित पदाधिकारीलाई यसबारे प्रश्न गर्दा बैठकको कुरा बैठकभन्दा अगाडि नगर्ने बताए । तर, पार्टीको भित्री अवस्था उनले बाहिरी अनुमानभन्दा फरक रहेको उनको भनाइ छ । ओलीको पक्षमा पदाधिकारीमा दृढतापूर्वक उभिनेमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, महेश बस्नेत र खगराज अधिकारी देखिएका छन् ।

रुपान्तरण अभियान के गर्दैछ ?
एमाले रुपान्तरण अभियानले महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमत विशेष महाधिवेशन र नेतृत्व रुपान्तरणको पक्षमा रहेको दावी गरेको छ । अभियानमा सामेल राष्ट्रिय युवा संघका उपमहासचिव उपेन्द्र शाहीले पार्टीका शीर्षदेखि विभिन्न तहका नेताहरूसँग समन्वय भइरहेको बताए । नेताहरूले हस्ताक्षर पेश गर्नु भनेको अवस्थामा पार्टी रुपान्तरणका पक्षमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमत निश्चितप्रायः रहेको उनको भनाइ छ ।

अभियानमा बौद्धिक परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलिया, राष्ट्रिय युवा संघका उपमहासचिव शाही, अनेरास्ववियुका उपमहासचिव कमल जोशीलगायत सक्रिय छन् ।

 

 

८ जेठ,

वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि म्यानपावर कम्पनी तथा सम्बन्धित संस्थाको नियमित अनुगमन भइरहेको जनाएको छ ।

विभागले एक सूचना जारी गर्दै अनुगमनका लागि खटिने कर्मचारीलाई विभागको आधिकारिक पत्रसहित पठाइने र उनीहरूले परिचयपत्र देखाएर मात्रै अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।

 

आफ्नो कर्मचारी भएको दाबी गर्दै अनधिकृत रूपमा अनुगमन गर्ने, विभागको नाम लिएर फोनमार्फत धम्की दिने वा दबाब सिर्जना गर्ने व्यक्तिबाट सचेत रहन आग्रह गरेको छ । यस्ता गतिविधि भएमा तत्काल विभागमा जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

विभागले महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक तथा अनुगमन तथा जीटुजी सहजीकरण शाखाका निर्देशकको सम्पर्क नम्बरसमेत सार्वजनिक गर्दै शंकास्पद गतिविधि देखिएमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ ।

 

पछिल्लो समय विभागले म्यानपावर व्यवसायीमाथिको अनुगमन तथा नियमनमा कडाई गर्दै आएको छ । सरकारले निर्देशन अनुसार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण, ठगीमा परेका श्रमिकहरूलाई छिटो छरितो न्याय दिने उद्देश्यसहित विभागले यस्ता कार्यलाई तिब्रता दिइएको जनाएको छ ।

वर्तमान सरकारले विद्यमान कानुन कार्यान्वयको क्रममा कानुन विपरितका कार्यमा सून्यसहनशिलता लागू गरेको जनाएको छ । कानून विपरितका कार्यमा क्षम्य नहुनेसमेत प्रष्ट पार्दै आएको छ ।

विभाग तथा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमन तथा आकस्मिक अनुगमन हुन थालेपछि म्यानपावर व्यवसायी त्रसित बन्दै गएका छन् । उनीहरुले विभाग तथा मन्त्रालयबाट अनावश्यक दु:ख दिने, हैरानी दिने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

व्यवसायीहरूको यस्तो गुनासोपछि विभागले नियमित अनुगमन भइरहेको र कहिँ, कतैबाट त्यस्तो खालको भएमा विभागमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको हो ।

News Summary

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, वितरण तथा सेवनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
  • प्रशासनले १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वा निःशुल्क वितरण गर्न नपाइने जनाएको छ।
  • सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न नपाइने, विद्यालय, अस्पताल नजिक १०० मिटरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री प्रतिबन्ध गरिएको छ।

९ जेठ,

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, वितरण तथा सेवनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।

कार्यालयले सूचना जारी गर्दै सर्वसाधारण र सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षलाई सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाइने व्यवस्था पुनः स्मरण गराएको हो ।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम सुवेदीद्वारा जारी सूचनाअनुसार धूम्रपान तथा सूर्ति सेवन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसको नियन्त्रण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रशासनले १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वा निःशुल्क वितरण गर्न नपाइने जनाएको छ । यस्तै शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय तथा सरकारले तोकेका सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा १०० मिटरभित्र सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध रहेको सूचनामा उल्लेख छ ।

 

फुटकर रूपमा चुरोट, बिँडी वा सिगारको खिल्ली बिक्री गर्न नपाइने, उपहार वा निःशुल्क रूपमा सूर्तिजन्य पदार्थ वितरण गर्न नहुने तथा बिक्रीस्थलमा आकर्षक सजावट वा प्रदर्शन गर्न समेत रोक लगाइएको प्रशासनले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, अन्य व्यक्तिलाई असर पर्ने गरी घर तथा निजी सवारीसाधनभित्र धूम्रपान गर्न नहुने व्यवस्था पनि लागू रहेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गरिने र उल्लंघन पाइए कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।

ड्राइभिङ लाइसेन्सका मापदण्ड र प्राबधानबारे सभामुखले उठाए प्रश्न

 

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पोखरामा बिहीबार साँझ परेको मुसलधारे पानीले सडकहरू जलमग्न भएका छन् र साना सवारी साधनहरू रोकिएका छन्।
  • पोखरामा फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा सडकमा फोहोर छरपस्ट बनेको छ र दुर्गन्ध फैलिएको छ।
  • पोखरा महानगरले फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण परियोजना स्थगित गरेको छ र नयाँ स्थायी ल्याण्डफिल स्थलको खोजी गरिरहेको छ।

८ जेठ, पोखरा । जब ठूलो पानी पर्छ, पोखराको सडकमा भल होइन, बाढी नै बग्छ । ओरालो भूभाग रहेको पोखराको सडक छेउको नालीले थेग्नै नसक्ने गरी बग्ने भलबाढीले सडक जलमग्न हुन्छ । सवारी आउजाउ गर्नसमेत गाह्रो हुन्छ । साना सवारी साधन त रोकिएकै ठाउँमा ढल्छन्, बग्छन् ।

पोखरामा बिहीबार साँझपख पनि मुसलधारे पानी पर्‍यो र पोखराको सडकमा भेलबाढी नै बग्यो । पोखराका न्युरोड, महेन्द्रपुल, पृथ्वीचोक, सभागृह, लेकसाइडलगायतका सडक विहीबार जलमग्न बने । सडकमा भेलमात्रै बगेन, फोहोरका पोकाहरुसमेत बगे ।

 

जब झरी बस्यो, पोखराका सडकैभरि फोहोर छरपस्ट बने । शुक्रबार बिहान पनि पोखराका सडकमा छरपस्ट फोहोर देखिए । शुक्रबार बिहान केही ठाउँबाट सफा गर्ने काम भए पनि केही ठाउँमा बिहान अबेरसम्म पनि फोहर छरपष्ट थियो । झरी पर्दा जलमग्न हुने र फोहोर छरिएर दुर्गन्ध फैलिने पोखराको यो नियति नै बनिसकेको छ ।

पोखरामा फोहोरको दिगो व्यवस्थापन नहुँदा बेला–बेला सडकमै थुप्रिने गरेको छ । सोही फोहोर सडकैभरि छरिएको दृष्यले पर्यटकीय नगरी पोखरालाई गिज्याउने गरेको छ ।

 

पोखरा–२१ सम्म भन्ने ठाउँमा पछिल्लो पटक फोहोर व्यवस्थापन गरिएकोमा फेरि किन यो अवस्था आयो त ? पोखरा महानगरपालिकाका फोहोरमैला शाखाका प्रमुख प्रभात लामिछाने भनछन्, ‘पोखरा–२१ मा २ दिन फोहोर फाल्ने स्थिति बनेन, नागरिकले सडकमै फोहोर फालिदिए र छरपस्ट बने ।’

फोहोरको स्थायी व्यवस्थापनमा समस्या

पोखरा–३२ लामेआहालमा स्थायी व्यवस्थापन हुँदै आएकोमा त्यो ठाउँ भरिएपछि महानगरलाई अन्य ठाउँको खोजी गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो ।

महानगरले विभिन्न ठाउँमा फोहोर लैजाने जमर्को गरे पनि स्थानीयको विरोधका कारण पुसदेखि फागुनसम्म पोखराका विभिन्न ठाउँमा फोहोर गाड्नुपर्ने अवस्थामा महानगर आइपुगेको थियो । कहिले पोखरा–१४ मा त कहिले पृथ्वीचोक शान्तिवन बाटिकाभित्रै फोहोर गाडिएको थियो । कहिले पोखराको दोबिल्ला वारी र पारी गरेर पनि फोहोर गाड्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम भएको थियो ।

फागुनमा भने पोखरा–२१ को सम्म भन्ने ठाउँमा व्यक्तिको जग्गामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सहमति महानगरले गरेको थियो । स्थानीयको विरोधका बाबजुद पनि खोंच परेको निजी जग्गामा फोहोर फाल्न थालिएको हो । भिरालो जमिनमा तलबाट तारजालीको बाँध पनि लगाउँदै जाने र माथिबाट फोहोर पनि फाल्ने काम हुँदै आएको थियो ।

तर दुई दिनअघि दोबिल्लावासीले दुर्गन्ध फैलिएकाले पहिले बाँध लगाउने काम सक्न भन्दै फोहोर नल्याउन भने । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जग्गामा स्काभेटर लगाउने र ग्याभिन पनि भर्ने काम भइरहेको थियो ।

‘काम गर्दागर्दै सोही ठाउँमा स्काभेटर नै फस्यो । बल्ल–बल्ल निकाल्ने काम त भयो तर स्काभेटर स्टार्ट नै भएन र काम पनि रोकियो,’ फोहोरमैला शाखाका हर्क गायकले भने, ‘आज अर्को स्काभेटर खोजेर भए पनि काम गर्छौं र फोहोर उठाउने काम पनि आजैबाट हुन्छ ।’

 

अहिले पोखराका विभिन्न सडकमा बिहीबारको भेलले छरपस्ट बनाएर फोहोर उठाउने काम भइरहेको गायकले जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरले अहिले व्यवस्थापन गरिरहेको जग्गामा पनि ५/६ महिनामा फोहोर भरिने अवस्था छ तर पोखरा महानगरले भने फोहोरको स्थायी व्यवस्थापनको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

फोहोर प्रशोधन केन्द्र पनि अलपत्र

पोखरा–३३ मा स्थायी फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेर पोखरा महानगरले जग्गा रोक्कासमेत राखेको थियो । तर, विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेलसमेत भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे पनि रोक्का राखिएको जग्गाको विवादसमेत हुन पुग्यो ।

पोखरा–३३ मा ७० रोपनी जग्गामा ८० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने सम्झौतासमेत भएको थियो । मंसिर २ गते पोखरा महानगर र टेरासोल्भ रिनुएवल प्रालिबीच सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले स्थानीयको विरोध, आन्दोलन र भ्रष्टाचारको आरोपसमेत लागेपछि परियोजना नै स्थगित हुन पुगेको छ ।

प्रशोधन केन्द्र बनाउन महानगरले १७ जना जग्गा धनीहरूको ९६ रोपनी जग्गा २०८० को सुरुदेखि नै रोक्का राखिएको थियो ।

स्थानीयको जग्गा रोक्का गर्दै बैना दिनका लागि पोखरा महानगरको खाताबाट ५५ लाख रुपैयाँ वडाध्यक्ष रामचन्द्रको खातामा पठाएको पाइएको थियो । सरकारी पैसा व्यक्तिको खाता पठाएको विषय सार्वजनिक भएपछि वडाध्यक्ष र मेयर आचार्यसहितले हिसाब मिलान गराएका थिए । तर, त्यो पैसाबाट स्थानीयले भने बैना पाइसकेका थिए ।

अब त्यो बैना फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । महानगरले अर्को ठाउँमा स्थायी ल्याण्डफिलको लागि पोखरा–३२ मै बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

 

 निजामती कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले अधिकृत तहमाथिका कर्मचारीहरूको एनजीओलाई भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले मान्यता दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गैरसकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएको न्यायपालिका अधिकृत समाजलाई संविधान संशोधनका लागि लिखित सुझाव मागेर सरकारले आधिकारिकता दिएको हो ।

 

प्रधानमन्त्री असिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलले एनजीओको रूपमा रहेको न्यायपालिका अधिकृत समाजलाई मान्यता दिएकोमा न्यायपालिकामा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् ।

 

नेकपानिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका नेताहरुले त न्यापालिका अधिकृत समाजलाई कांग्रेस र एमालेको भातृ संगठन भनेका छन् । न्यापालिका अधिकृत समाजमा पनि दुई दलका मान्छे अटाएको उनीहरुको आरोप छ ।

समाजका अध्यक्ष उच्च अदालतको न्यायाधीश भएर गएपछि हाल उपाध्यक्ष निराजन पाण्डेले नेतृत्व गरिरहेको उक्त संस्थामा सहसचिव तहसम्मका उच्च अधिकृतहरु सदस्य छन् ।

सरकारको कार्यदलले माग गरेबमोजिमको लिखित सुझाव दिन आज बिहानैदेखि अधिकृत समाजका नेताहरु बैठक बसेका छन् । उक्त समाजले समग्र न्यायपालिका र यसमा कार्यरत राष्ट्रसेवकको प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्दै विवाद भएको छ ।

न्यायपालिकामा कार्यरत हरि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्- यदि कुनै संस्था दलगत प्रभाव, गुटीय स्वार्थ वा अवैधानिक नियन्त्रणमा चलेको छ भने त्यसबाट प्राप्त सुझावले न्यायिक स्वतन्त्रता, तटस्थता र पेशागत मर्यादालाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ । विशेषतः संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा प्रतिनिधित्वको वैधता र पारदर्शिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यस्तै अर्का अधिवक्ता सुजन राईले सरकारले द्वेध चरित्र देखाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

 

यही जेठ १४ गते सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।

इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर इदका दिन सार्वजनिक दिने व्यवस्था अनुरुप मुस्लिम आयोगबाट उक्त पर्व १४ गते बिहीबार परेको जानकारी आएको भन्दै गृह मन्त्रालयले त्यस दिन बिदा हुने जनाएको छ ।

पोखरा ।

 

बाँदर आतंकका कारण खेतीपाती छोड्न बाध्य किसानका लागि ‘सिप्लिगान’ नयाँ आशा बनेको छ । परम्परागत खेतीमा बाँदरले क्षति पुर्‍याउने र लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाउने समस्या बढेपछि अहिले कृषि विज्ञ र किसानहरू सिप्लिगान खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । सिप्लिगानलाई केवल एउटा वनस्पति मात्र नभई स्वास्थ्य, वातावरण, संस्कृति र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको बहुउपयोगी प्राकृतिक सम्पत्तिका रुपमा हेर्न थालिएको छ ।

पोखरालाई सिप्लिगानको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले पोखरा ३२ तल्लो गगनगौँडास्थित ‘ऊँ कृषि फर्म’ मा सञ्चालित नर्सरी अहिले अनुसन्धानकर्ता र विज्ञहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । हालै पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखाका प्रमुख मनोहर कडरिया र व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रमुख नवराज अधिकारीले नर्सरीको संयुक्त अवलोकन गरे । अवलोकनका क्रममा उनीहरूले सिप्लिगान खेतीले बाँदर आतंकबाट पीडित किसानलाई राहत दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

विज्ञहरूका अनुसार सिप्लिगान खेतीलाई व्यावसायिक बनाउन सके किसानको आयआर्जन बढ्नुका साथै वातावरण संरक्षण र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ । महानगरपालिकाले निकट भविष्यमै यो व्यवसाय गर्न इच्छुक किसानलाई प्रोत्साहन, तालिम र अवसर उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । सिप्लिगानलाई औषधि मात्र नभई नवप्रवर्तनशील व्यवसाय, दिगो पर्यटन र ब्रान्डिङसँग जोड्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको कडरियाले बताए । ‘यसलाई दिगो पर्यटन र उद्यमतिकासँग जोडेर अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

विशेषगरी पोखरा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सिप्लिगानबाट उत्पादित साग, अचार र गुन्द्रुक जस्ता परिकार खुवाउन सकिने सम्भावना छ । यसले पोखराको कृषि पर्यटनलाई नयाँ पहिचान दिने विश्वास कृषि विज्ञहरूको छ । फर्मका निर्देशक कविराज खनालले ‘राज्यले नचिने पनि माटो र प्रकृतिले चिनेको किसान’ भन्ने अवधारणाका साथ आफू लागेको बताए । उनले बाँदर आतंकको समाधान र चार पुस्तासम्म टिक्ने कृषि उद्यम निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । ‘बाँदरले सिप्लिगानलाई क्षति नगर्ने र यसको बजार मूल्य पनि राम्रो भएकाले किसानलाई फाइदा हुन्छ,’ खनालले भने ।

हाल नर्सरीमा ४० हजारभन्दा बढी सिप्लिगानका बिरुवा उत्पादन र बिक्री–वितरण भइरहेको छ । खनालका अनुसार किसानहरूले बिरुवाप्रति उत्साहजनक चासो देखाएका छन् । उनले लेखनाथ क्षेत्रलाई च्यवन ऋषिको तपोभूमिका रुपमा परिचित गराउँदै यहाँ पाइने ५८ प्रकारका जडीबुटीको संरक्षण र अनुसन्धानमा जोड दिएका छन् । विगत १० वर्षदेखि उनी जडीबुटी संरक्षण र सिप्लिगान खेती विस्तारमा निरन्तर लागिरहेका छन् ।

सिप्लिगान खेतीले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नुका साथै माटो संरक्षण र जैविक विविधता जोगाउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । रासायनिक विषादीको प्रयोग घटाउँदै अर्गानिक उत्पादनतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्न यो खेती प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ । फर्मले इच्छुक किसानलाई प्राविधिक सहयोग, बिरुवा र आवश्यक परामर्श उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बाँदरका कारण परम्परागत खेती छाड्न बाध्य किसानका लागि यो खेती नयाँ आम्दानीको स्रोत बन्ने देखिएको छ ।

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।