देशमा आएको अप्रत्यासित प्राकृतिक विपद्को चपेटामा परिरहेकालाई राहत स्वरुप प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम जम्मा गर्ने क्रम बढिरहेको छ । यसै बिच पोखराको नागढुंगामा संचालिन नमस्ते जनप्रिय थकाली भान्छाघरले पनि राहत कोषमा दश हजार रुपैया जम्मा गरेको भान्छाघरका जनरल म्यानेजर घनश्याम सापकोटाले जानाकारी दिनुभयो । देशमा यस्तो महाबिपत्ती आएको बेलामा सानो सानो सहयोगले पनि पिडितको घाउमा मलहम लगाउन सहयोग पुग्ने भन्दै सापकोटाले सानो सहयोग भएता पनि आफुहरुले पनि सहभागिता जनाएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी भान्छा घरका प्रबन्धक नाराएण पोख्रेलले बुधबार आएको भिषण बाढि पछि हराईरहेका ब्यक्तीहरुको खोजि तथा उद्धारमा कुनै कसुर बाकी नराख्न आग्रह गर्दे घाइतेको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गर्नूभयो । साथै पोख्रेलले देशमा आएको बिपत्तीमा सामाजिक उतरदयित्व स्वरुप देश दुखेको बेलामा सहभागि हुन सबैमा आग्रह गर्नूभयो । नागरिकको जीवनरक्षा, तत्काल उद्धार र राहतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउदै अहिले सबै मिलेर उद्धार र राहतमा जुट्नुपर्ने मा जोड दिनुभयो । साथै विपद्को घडीमा पीडित परिवारलाई सकेको सहयोग गर्नु हरेक नागरिक तथा व्यवसायीको दायित्व भएको बताउनुभयो ।
भाद्र ११, २०८३
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले बाढी–पहिरो जस्तो राष्ट्रिय विपद्को समयमा राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर सरकारलाई साथ दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता शाहीले विपद् व्यवस्थापन र उद्धारका लागि ६ बुँदे सुझाव प्रश्तुत गर्नुभएको हो । शाहीले रसुवा लगायतका क्षेत्रमा बाढीका कारण फसेका नागरिकहरूको तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । विशेष गरी त्रिशूलीस्थित हाकु २१६ (जेबी) को सुरुङभित्र ३०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू फसिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । आज बिहानैदेखि सशस्त्र प्रहरीको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार कार्य शुरु भएको र सुरुङमा फसेकाहरूलाई जीवितै उद्धार गर्न निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनु भयो । राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषलाई थप व्यापक, प्रचारमुखी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा टेलिकम र नेटवर्क अवरुद्ध हुँदा हराइरहेका व्यक्तिहरूको अवस्था अज्ञात रहेकाले सञ्चार सुविधा तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने, विपद्को समयमा मृतकको शरीरबाट गरगहना लुट्ने जस्ता अमानवीय कार्यमा संलग्नहरूलाई भिडियो प्रमाणका आधारमा तत्काल पहिचान गरी कडा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
नेता शाहीले नेपालका प्रमुख नदीहरूको स्रोत हिमतालहरू रहेको र ती फुट्ने जोखिम सधैँ रहने हुनाले हिमतालहरूको निरन्तर अनुगमन र वैज्ञानिक अध्ययनका लागि एक स्थायी सरकारी निकाय गठन गर्नुपर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा सबै दललाई एकै ठाउँमा ल्याउन संसदीय समिति बनाउनुपर्ने, राहत कार्यमा बाधा पुग्ने गरी नेताहरूले कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक भिडभाड नगर्न र प्रचारभन्दा सहयोगमा केन्द्रित हुन अपिल समेत गर्नुभएको छ । उहाँले प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्न समस्या भइरहेकाले तत्काल काठेपुल, झोलुङ्गे पुल र ट्रस ब्रिजहरू निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
नेता शाहीले भन्नुभयो, ‘आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेजीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भयौँ। बैठकमा विशेषगरी रसुवालगायत बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको तत्काल उद्धार र राहतबारे छलफल भयो । हामी अहिले सरकारको साथमा छौँ। विपद्को यो समयमा कुनै दल, व्यक्ति वा समूहभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र नेपाली नागरिकको पक्षमा एकतावद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छौँ । प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत ‘वान डोर सिस्टम’ लागू गरी राहतलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने, उद्धार तथा राहतसँगै सञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने, विपद्का बेला लुटपाट तथा अमानवीय गतिविधिमा संलग्नलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने, हिमताल फुट्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि संसदीय समिति गठन हुनुपर्छ । प्रभावित क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक भीडभाड नगरी उद्धारमा सहयोग गर्ने तथा काठेपुल, झोलुङ्गे पुल र ट्रस ब्रिजलगायत आवश्यक भौतिक संरचना तत्काल निर्माण गर्ने विषय उठाएका छौँ । विशेषगरी सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारमा कुनै ढिलाइ नगरी सबै संयन्त्र परिचालन गर्न गृहमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छौँ । अहिलेको प्राथमिकता जीवन रक्षा, उद्धार र राहत हो ।’ नेता शाहीले यतिबेला कुनै दल वा समूह नभई सिङ्गो देश एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको सकारात्मक कदममा आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
भाद्र ११, २०८३ बिहीबार
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद धुर्वराज राईले मुलुकमा आइपरेको प्राकृतिक विपत्तिमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ढिक्का भएर राहत र उद्धार कार्यमा जुट्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद राईले पीडितको घाउमा मलम लगाउन मानवीय हिसावले सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । सांसद राईले विगत ६ महिनाको अवधिमा भएको ठूलो धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सदनमा पनि सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टीले हिजोदेखि नै फिल्डमा युवा स्वयंसेवकहरू परिचालन गरी उद्धार कार्य शुरु गरिसकेको बताउनु भयो ।
राहत संकलनका लागि पार्टीले सार्वजनिक गरेको क्यूआर कोडका विषयमा स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले संकलन गरेको रकम पारदर्शी ढङ्गले सरकारको निगरानीमा नै खर्च गर्नेछौँ । जसलाई विश्वास लाग्छ, उहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । शङ्का लाग्ने महानुभावहरूले सिधै सरकारको खातामा सहयोग जम्मा गर्दा पनि हुन्छ । हाम्रो प्राथमिकता क्यास बाँड्ने भन्दा पनि आवश्यक सामग्रीहरू जुटाएर पीडितसम्म पु¥याउने र श्रममार्फत सहयोग गर्ने हो ।’
सांसद राईले विपत्तिको समयमा भएका केही अमानवीय घटनाहरूप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । विपद्मा परेका मृतक तथा घाइतेका शरीरबाट सुनका गहना लुट्ने जस्ता कार्य भइरहेकोतर्फ संकेत गर्दै उहाँले त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेको समेत जानकारी दिनुभयो । सांसद राईले विगतका विपद्हरूमा जस्तै केही समयपछि पुनर्निर्माणका काम सुस्ताउने प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने बताउनु भयो । उहाँले भोटेकोशी र सुनकोशी क्षेत्रका पुलहरू अझै निर्माण नभएको उदाहरण दिँदै अहिलेको क्षतिलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट चाँडोभन्दा चाँडो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र यसमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
भाद्र ११, २०८३
नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा नेपालका सबै राजनितिक दल सरकारसँगै रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार बसेको सर्वदलिय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले विपत्तिको समयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर काम गर्ने परम्परा रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले विपतको घडीमा राज्यका सबै संयन्त्रसँगै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संघ–संस्थालाई समेत परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । हाल बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र तत्काल राहत पु¥याउन सबै पक्ष जुट्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
बैठकमा गृहमन्त्रीले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पार्टीका कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिँदै सभापति थापाले राजनितिक दलका कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले सबै राजनितिक दलहरुलाई सडक सफा गर्ने तथा खोज र उद्धार कार्यमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारले गरेको आग्रहअनुसार नेपाली काँग्रेसले आफ्ना विपद् व्यवस्थापन संरचनामार्फत कार्यकर्ता परिचालन गर्ने जानकारी दिनुभयो । विपत्तिमा सरकारसँग उपलब्ध स्रोत साधनबाट मात्रै उद्धार तथा राहतमा सम्भव नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले सबै सहयोगीहरुलाई राज्यले तोकेअनुसार एकद्वार प्रणालीमार्फत आवश्यक सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट आज भनेका छौँ, यस्तो बेलामा राज्यले सबै संयन्त्रहरू परिचालित गरिर गरिरहेको छु भनिरहँदै गर्दा सँगसँगै के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने राज्यसँग भइरहेका नियमित अवस्थामा राज्यसँग भइरहेका साधनहरूभन्दा बाहेकका सबै पनि राज्यकै हो । हामी सबै पनि राज्यकै हो । त्यसैले यो बेलामा हामीहरू सबैलाई जसरी राज्यले परिचालित गर्न चाहन्छ, त्यसरी उसले परिचालित गर्न पाउँछ र हामी तयार छौँ । हाम्रो यही प्रस्तावमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूले अहिले तत्कालै विपत् ग्रस्त भएको क्षेत्रहरूमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई खासगरीकन सडक सफा गर्नका निम्ति र अरू केही खोज र उद्धारका निम्ति त्यहाँ हाम्रो संख्याले पुगेको छैन, संख्याहरू परिचालित गरिदिनुप¥यो भनेर भन्नुभएको छ । हामी यहाँ भएको छलफलको आधारमा अहिले जे आवश्यकता छ, त्यही आवश्यकता अनुसार हामी आफ्नो आफ्नो पार्टीभित्र जुन विपत्का हाम्रा आफ्ना संरचनाहरू बनाएका छौँ, ती संरचनाहरूमा अहिले सरकारले भनेकै कुराहरूसँग समन्वय गरिकन हामी आफ्ना कुराहरू परिचालित गरिहाल्छौँ । हामीले यही नै भनेका छौँ कि यतिखेर स्टेट भन्दै गर्दाखेरि स्टेटले ‘नन–स्टेट’ भनेर भनिएको त्यो सबैलाई आफ्नो ठान्नुपर्छ ।
हामी सबै यो बेलामा राज्यका हौँ । चाहे निजी क्षेत्र होला, चाहे राजनीतिक दल होला, चाहे सामाजिक संघ–संस्थाहरू होला, यो सबै मेरो शक्ति हो, यो सबैलाई मैले परिचालित गर्नुपर्छ । किनकि सरकारसँग भएको स्रोत र साधनबाट मात्रै यत्रो ठूलो प्राकृतिक विपत्तिपछिको अवस्थामा काम गर्ने कुरा सम्भव नै हुँदैन । हामी भए पनि सम्भव हुँदैन, जो भएपनि सम्भव हुँदैन। यसरी गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ र मलाई विश्वास छ यसलाई सरकारले पनि त्यो अनुरूपले लिन्छ ।’
उहाँले काँग्रेसले पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्दार, राहत तथा पुनस्थापनको लागि सरकारी कोषमा आवश्यक रकम सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा आइलागेको प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न सरकारले स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा आयोजित प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरूको बैठकपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका योजनाबारे जानकारी दिनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले बाढी, पहिरो र डुबानमा परी बेपत्ता भएका तथा अलपत्र परेका नेपाली नागरिक र विदेशी पर्यटकहरूको उद्धार कार्य तिब्र पारिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार, भौगोलिक र मौसमी प्रतिकूलताका बाबजुद हाल २२ वटा हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार कार्य जारी राखिएको छ । विपदपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक सहायता जुटाउन सरकार सक्रिय भइसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘घटनाको लगत्तै विश्व बैंकसँगको समन्वयमा करिव २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता सुनिश्चित गरिएको छ । यसका साथै चीन, भारत, जापान, एसियाली विकास बैंक र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) बाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपद व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ अर्ब ३४ करोड र गृह मन्त्रालयको कोषमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ । त्यसैले तत्काल राहत र उद्धारमा साधन–स्रोतको कमी हुने छैन । यो संकट समाधानका लागि होल अफ द सोसाइटीको अवधारणाअनुरूप सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र सबै एकीकृत रूपमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार विपद्बाट २५ वटा पक्की पुल र निजी क्षेत्रका ७०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्तै अहिले पनि वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा पुनर्निर्माणको महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय संकटको घडीमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिने नेपाली राजनीतिको मौलिक चरित्रको प्रशंसा गर्नुभयो । नवलपुर र चितवन लगायतका क्षेत्रमा भेटिएका शवहरूको व्यवस्थापन र बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो
भाद्र ११, २०८३
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक शुरु भएको छ । सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीवार बिहानदेखि बैठक जारी रहेको हो ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका शिर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहेको छ ।
बुधवार बिहान रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सोही सन्दर्भमा छलफल गर्न यो बैठक डाकिएको हो । बाढीमा परी हालसम्म १ सय ६५ जनाको शव फेला परेको छ भने ८ सयभन्दा बढी नागरिक अझै बेपत्ता छन् । बेपत्ताहरूको खोजी कार्य जारी रहेकै अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा बनाउन र उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।
पोखरा ११,
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) गण्डकीको अध्यक्षमा पहिलोपटक महिला अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । नाट्टा गण्डकीको बुधबार पोखरामा सम्पन्न भएको ३१औँ वार्षिक साधारण सभा तथा १४औँ अधिवेशनले सङ्गीता पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
अध्यक्ष पदमा पौडेलले ९३ मत प्राप्त गर्दै प्रतिस्पर्धी कमला गिरीलाई ४४ मतले पराजित गर्नुभयो । गिरीले ४९ मत प्राप्त गर्नुभयो । पौडेलले नाट्टा गण्डकीमा यसअघि प्रथम उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो । पर्यटन तथा ट्राभल व्यवसायमा लामो समयदेखि सक्रिय पौडेल करिब दुई दशकदेखि नाट्टामा आबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाल टीका ट्राभल्स प्रालि तथा टीका रिसोर्टकी सञ्चालक समेत हुनुहुन्छ ।
अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पौडेलले नाट्टा गण्डकीलाई पर्यटन व्यवसायीको साझा संस्थाका रूपमा थप प्रभावकारी बनाउँदै पोखराको पर्यटन प्रवर्धन, व्यवसायीको हकहित र पर्यटन क्षेत्रका समसामयिक समस्या समाधानका लागि सक्रिय भूमिका खेल्ने जनाउनु भयो । अधिवेशनबाट प्रथम उपाध्यक्षमा राजेश पहारी निर्वाचित हुनुभयो । पहारीले ८० मत प्राप्त गर्दा उहाँका प्रतिस्पर्धी चेतबहादुर कार्कीले ६६ मत प्राप्त गर्नुभयो । द्वितीय उपाध्यक्षमा विद्याराज आचार्य निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो ।
त्यस्तै, महासचिवमा ताराप्रसाद गौतम निर्वाचित हुनुभयो। सचिवमा सुवास पहारीले ८४ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो। कोषाध्यक्षमा छविरमण पौडेलले ७४ विजयी हुनु भयो । सहकोषाध्यक्षमा पदमराज आचार्य ८७ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभयो । कार्यसमिति सदस्यमा अशोककुमार क्षेत्री, मिलन ढकाल, विकास निरौला, रामचन्द्र घिमिरे र सोमनाथ अधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । नाट्टा गण्डकीमा हाल १६२ वटा टुर तथा ट्राभल्स कम्पनी आबद्ध रहेको निवर्तमान अध्यक्ष किशोर दाहालले बताउनु भयो ।
नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । सरकारमा सहभागी रहेका एमालेका ४ मन्त्रीले बुधबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई राजीनामा बुझाएका हुन् । यसअघि बुधबार बिहान एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरण अनुसार एमाले सरकारबाट बाहिरिएको बताईएको छ । एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बिच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भए अनुसार नै एमाले सरकार बाट बाहिरीएको हो । एमालेबाट गण्डकी सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री गोविन्दबहादुर नेपाली, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमाल, कृषिमन्त्री भीमबहादुर कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे रहेका थिए ।
नेपाली काँग्रेससँग केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार २०८१ भदौ १७ गते गण्डकी सरकारमा एमाले सहभागी भएको थियो । एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) को समर्थन कायमै रहेकाले सरकार अल्पमतमा नपने कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा मनाङबाट स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ पदमुक्त भएपछि ५९ सांसद छन् भने सरकार गठनका लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । गण्डकीमा नेपाली काँग्रेससँग २७, एमाले २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका ७, राप्रपाका २ र नेसपाका १ सांसद छन् । एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सभामुखबाहेक ६ सांसद र राप्रपाका दुई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमाले र नेकपाबिच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएपनि राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छैन । एमाले–नेकपा गठबन्धनसँग मात्र सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन र राप्रपाले तत्काल समर्थन नगर्ने अडान लिएको छ ।
सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्दै उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले रसुवाको सिमा क्षेत्र रसुवागढी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको क्षतिप्रति सरकारले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको बताउनु भयो । बैठकले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ भने घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
बाढीमा परी घाइते भएका व्यक्तिहरूको सरकारी अस्पताल, नेपाली सेना र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यस्तै, जोखिममा परेका र बिचल्लीमा परेका नागरिकहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरहरू परिचालन गरिनेछ । घरवास गुमाएका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित स्थानमा आवास र खानपानको प्रवन्ध गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय तहका समितिहरूले गर्नेछन् । साथै, मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानूनबमोजिम उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान गरिने निर्णय भएको छ ।
बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक, खानेपानी, विद्युत र दूरसञ्चार सेवालाई यथाशीघ्र सुचारु गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई कार्यभार सुम्पिएको छ । क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ । विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम बाढी प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई आगामी तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिएको छ । यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्निर्माणका कार्यहरू थप द्रुत गतिमा अघि बढाउन सहज हुने सरकारको विश्वास छ
भाद्र १०, २०८३ बुधबार
तिब्बततर्फबाट रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ ।
तर क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न भने समस्या भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । रसुवामा आएको ठूलो बाढीका कारण रसुवामा प्रहरी चौकी, भन्सार कार्यालय र हेल्प पोस्टमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक जानकारी आएको प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बाढी बुधबार बिहान करिब ८ः४० बजे नेपाल प्रवेश गरेको थियो । बाढी रसुवा, नुवाकोट हुदैँ धादिङको गल्छीसम्म पुगेको तर क्षतिको विस्तृत विवरण भने आइनसकेको उहाँको भनाई छ । बाढीका कारण नेपाल टेलिकम र एनसेलका टावरमा क्षति पुगेका कारण सूचना प्रणालीमा समस्या आएको छ । दुवै दूरसञ्चार कम्पनीसँग समन्वय गरी सेवा पुनः सञ्चालन तथा टावर मर्मतको काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि नेपाली सेनाका तीनवटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेलिकप्टरसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । केही व्यक्तिलाई उद्धार गर्नुपर्ने जानकारी आएपछि तत्काल हेलिकप्टर पठाइएको र तीन जनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको महतले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मनसुन कमाण्ड पोष्टको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ । हामीहरुलाई ९ बजेतिर जानकारी प्राप्तअनुसार रसुवागढी नाकाबाट बाढी ठूलो बाढी आयो र त्यसबाट विभिन्न प्रहरी चौकीहरु, भन्सार कार्यालयहरु, त्यसपछि हेल्प पोस्टहरुमा केही असर गरेको भन्ने सम्म जानकारी छ । पछिल्लो जानकारी अनुसार बाढी धादिङको गल्छीमा आइपुगेको करीब आधा घण्टा जति हामीले थाहा पाएका छौ । त्यसमा क्षतिको विवरण आइसकेको छैन । त्यहाँ एनटीसी, एनसेलका टावरहरु पनि बाढीले गर्दा क्षति भएका छन्, त्यसकारण क्षतिको विवरण संकलन गर्न सकिएको छैन । एनसेल, एनटीसीमा पनि हाम्रो सम्पर्क भएर उहाँहरुले मर्मत गर्ने काम पनि गरी राख्नु भएको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषदको बैठक बसिरहेको छ । माननीय गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हाम्रो कमाण्ड पोष्टको बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । त्यहाँ आवश्यकताअनुसार हामीले दुई वटा अघि नै र अहिले फेरी एउटा थप गरेर तीन वटा हेलि हेलिहरु नेपाली सेनाको हेलिकप्टरहरु चाहीँ पठाइसकेका छौ । त्योसँगसँगै स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेलि पनि अह पुगेको छ । हामीलाई क्याजुअल्टीहरु यति भन्ने छैन । एक दुईवटा केसमा रेस्क्यु गर्न प¥यो भनेर हामीलाई जानकारी आएको पनि थियो । हामीले हेलिहरु तुरुन्तै पठाइसकेका छौँ ।’
बाढी हिमनदी पग्लिएर आएको हुनसक्ने देखिएको प्रारम्भिक अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ । प्रवक्ता महतका अनुसार हिउँपहिरोका कारण नदी थुनिएको र केही समयअघि उक्त अवरोध खुलेपछि एक्कासि ठूलो बाढी आएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनु भयो । गत वर्ष पनि सोही क्षेत्रमा मनसुन सुरु हुने समयमा बाढी आएको थियो । त्यसबेला तिब्बततर्फको भोट्खोला क्षेत्रमा विस्फोटसम्बन्धी रिपोर्ट आएको थियो। यसपटक पनि बाढीको स्रोत नेपालबाहिर रहेको प्रारम्भिक अनुमानपछि नेपालले चीनसँग सीमा–पार विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा थप समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रवक्ता महतका अनुसार तिब्बततर्फ घटना भएकाले नेपालमा बाढी प्रवेश गरेपछि मात्रै प्रारम्भिक सूचना प्राप्त भएको थियो । नेपाल–चीनबीच विपद् जोखिमसम्बन्धी पूर्वसूचना र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँले बताउनु भयो । बाढीको अवस्था र उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसिरहेको छ । यसअघि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा मनसुन कमान्ड पोस्टको बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हाम्रो ठ्याक्कै भेरिफाइड त हुन बाँकी छ। तर हामीले अहिले प्रारम्भिक रुपमा हेर्दाखेरि यो आइस मेल्ट नै हो । पहिला त्यहाँको नदी थुनिएको थियो । केही समय अगाडि त्यो नदी थुनिएको र अहिले खुलेको भएर एक्कासि बाढी आएको भन्ने छ । अझ आधिकारिक आउने बाँकी छ । गत वर्ष पनि लगभग मनसुन सुरु हुनेबित्तिकै भएको थियो भने अहिले पनि यो अवधिमा भएको छ । यो चाईनापट्टी नै भएको हुनसक्छ, यतापट्टि भएको भए हामीलाई अलि पहिले नै थाहा हुन्थ्यो । यो समस्याहरु अलिकति बढ्न थालेको छ, हामीले चाइना सरकार र नेपाल सरकार बीच एमओयू गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अलि बढी आवश्यकता देखिएको छ । अहिले हामीले सबै निकायहरुलाई विपद् सम्बद्ध सबै निकायहरुलाई परिचालन गर्ने स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पालिकादेखि लिएर गैरसरकारी संस्था जे जति छ, हामीले निजी क्षेत्रसँग हेलिकप्टर संस्था, वायुसेवा कम्पनी, ¥याफ्टिङ एसोसिएसनहरुसँग हामीले एमओयु गरेका थियौँ । त्यही अनुसार उहाँहरुलाई पनि हामीले परिचालन गरिसकेका छौँ । निजी क्षेत्रको ३४ वटा हेलिकप्टरलाई अन्त कहिँकतै पनि परिचालन नगर्नु भनेर निर्देशन भइसकेको छ । आवश्यकता अनुसार त्यहाँ पनि परिचालन गरिन्छ ।’
प्राधिकरणले विपद्सम्बन्धी सबै सरकारी निकाय, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह तथा गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गरेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौताअनुसार हेलिकप्टर, ¥याफ्टिङलगायतका सेवासमेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ । प्रवक्ता महतकाअनुसार निजी क्षेत्रका ३४ वटा हेलिकप्टरलाई अन्यत्र परिचालन नगर्न निर्देशन दिइएको छ । आवश्यकता अनुसार ती हेलिकप्टरलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि परिचालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।