नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको परिणामप्रति आंशका व्यक्त गर्नुभएको छ । 
शनिवार काठमाडौंमा अखिल नेपाल महिला संगठनको एकता राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको दुई तिहाई निजक सिटलाई सुनामीको संज्ञा दिनुभयो । यसको पछाडिका कारणहरु अहिले खोजि भइरहेको उहाँको भनाइ छ । गत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सेनाको भुमिका कस्तो रह्यो ? सरकारको भुमिका कस्तो रह्यो ? निर्वाचन आयोगको भुमिका कस्तो रह्यो ? मतपत्रको अवस्था कस्तो रह्यो ? यी सबै कुराहरु एक दिन स्पष्ट हुने उहाँको विश्वास छ । निर्वाचनका दौरान सेना, सरकार र निर्वाचन आयोगको भुमिकाका साथै मतपत्रको अवस्थाका विषयमा प्रश्नहरू उठिरहेको उहाँको भनाइ छ । 
नेपालले वि.सं. २०४७ सालको संविधान निर्माणदेखि नै महिला र दलितको विशेष उपस्थितिलाई अनिवार्य गराउन आफूहरूले पहल गरेको उल्लेख गर्नुभयो । पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई एक अस्थायी ‘सुनामी’ को संज्ञा दिँदै अध्यक्ष नेपालले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई विचलित नहुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विपक्षीहरू आक्रामक देखिँदैमा आफ्ना साथीहरू टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने वा रक्षात्मक हुनुपर्ने स्थिति नरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले निर्वाचित भएका नयाँ दलका प्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई मुलुकको परिवर्तन र अधिकार प्राप्तिको इतिहासबारे जानकारी नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘पछिल्लो कालमा २०४७ सालमा संविधान बनाइरहेको बेलामा पनि महिलाहरुको विशेष उपस्थितिको कुरा, दलितहरुको विशेष उपस्थितिको कुरा त्यतिखेर पनि त्यहाँ अनिवार्य गरिएको थियो । जब हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने ठाउँमा आइसकेपछि स्वभाविक रुपमा महिलालाई प्रत्येक पालिकाहरुमा, राज्यका निकायहरुमा एउटा प्रमुख पदमा पुरुष राखिन्छ भने अर्को पदमा महिला हुनुपर्छ भनेर मान्यताका साथ हामीले प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, नेतृत्वको ठाउँमा समेत पु¥याउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्न पुगेका छौं । त्यसैगरी चाहे राष्ट्रपति होस् उपराष्ट्रपति होस्, चाहे त्यो जुनसुकै राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभाको प्रमुख सभामुख उपसभामुख होस्, यी सबै ठाउँहरुमा पनि महिलाहरुको पनि उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्दछ भनेर हामीले व्यवस्था पनि गरेका छौँ । त्यसैले यी सबै कुरा यी अहिले जितेका पार्टीका मान्छेलाई सोध्नुस् त थाहा छ उनीहरुलाई ? उनीहरुले कुनै भुमिका खेलेका छन् ? त्यो बेलामा भुमिका खेल्ने को हुन् ? किन म अहिले के देख्छु भन्दाखेरि हाम्रा साथीहरु कता–कता डिफेन्सिभ भएको म पाउँछु । डिफेन्सिभ भनेको रक्षात्मक । विरोधीहरु आक्रामक, हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति । केही आवश्यकता छैन भाग्नुपर्ने । यो एउटा सुनामी आयो, यो सुनामी मात्रै हो यो । यसका पछाडिका पनि कारणहरुको खोजी भइरहेको छ । बेला–वखतमा सुन्ने गर्छौं, पोल खोल्दिन्छु भन्दैछन् त्यहीँ भित्रका मान्छेले । के–के हो ? सेनाको भुमिका कस्तो रह्यो ? सरकारको भुमिका कस्तो रह्यो ? निर्वाचन आयोगको भुमिका कस्तो रह्यो ? मतपत्रको अवस्था कस्तो रह्यो ? यी सबै कुराहरु पनि एक न एक दिन खुल्दै जाने पनि छ ।’
विगतको योगदानको रक्षा गर्दै आगामी दिनमा दृढताका साथ अघि बढ्न उहाँले पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभयो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरू संकटमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।  ७३ औं अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमतालहरू पग्लिने र खानेपानीका मुहानहरू सुक्ने क्रम बढेको बताउँदै उहाँले हिमालको सुरक्षामा विश्वको ध्यान आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालको समृद्धिको प्रमुख आधार पर्यटन र हिमाल नै भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय स्वाभिमान र गरिबी निवारणका लागि हिमाली पर्यटनको दिगो विकास आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सगरमाथा आरोहण केवल भौतिक उपलब्धि मात्र नभइ आन्तरिक यात्रा र मानवीय शाहसको उच्चतम प्रतिक भएको बताउनु भयो ।  सन् १९५३ मे २९ का दिन तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमण्ड हिलारीले पहिलोपटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै मन्त्री पौडेलले हिमाल आरोहणलाई एउटा गहिरो साधना भएको बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलले संसारका सबै धर्ममा तीर्थाटनको विशेष महत्व रहेको उल्लेख गर्दै हिमाल आरोहणलाई पनि एक प्रकारको पवित्र धार्मिक यात्राको संज्ञा दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘सगरमाथा चढ्नु भनेको आफ्नै श्वासप्रश्वासलाई बोकेर गरिने एक प्रकारको ध्यान हो । हिमालको सम्मुखमा पुग्दा मानवीय अहंकार गौण हुन्छ र मानिसले आफ्नो सक्षमता एवं त्यागको वास्तविक प्रतिविम्ब देख्न पाउँछ । जसरी मानिस आध्यात्मिक शान्तिका लागि मक्का–मदिना वा मुक्तिनाथ पुग्छन्, हिमाल आरोहणले पनि मानिसलाई वाह्य संसारबाट आन्तरिक अनुभूतितर्फ लैजान्छ । हिमाल विश्वकै ठूलो खानेपानीको स्रोत र ईश्वरको वासस्थान हो। यसको संरक्षण बिना मानव अस्तित्व सुरक्षित हुन सक्दैन । उहाँले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने सबैभन्दा सशक्त माध्यम हिमाल नै भएको दाबी समेत गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक उपलब्धिलाई नागरिकको जीवनस्तरसँग जोड्नका लागि शासकीय स्वरूप र राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।  गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपाली नागरिकलाई सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुका साथै साझा राष्ट्र निर्माणको संकल्पका लागि अभिप्रेरित गरेको उल्लेख गर्नुभयो । गणतन्त्रले नागरिकलाई आफ्नो जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भूमिको स्वामित्व प्रदान गरेको बताउँदै उहाँले यसलाई राष्ट्र निर्माणको महान् प्रेरणाका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले केवल राजनीतिक परिवर्तनले मात्र नागरिकको अपेक्षा पूरा नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई अझ बढी सिर्जनशील, विनयशील र जनउत्तरदायी बन्न आह्वान समेत गर्नुभयो । मुलुकको समृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले ढिलासुस्ती, अनियमितता र बेथिति अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको औंल्याउनु भयो । राष्ट्रपति पौडेलले प्राप्त राजनीतिक अधिकारको जगमा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्नु आजको मुख्य कार्यभार रहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘गणतन्त्रले हामीलाई सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको ग्यारेन्टी दिएको छ । यसले हामीलाई समुन्नत भविष्यका लागि एकतावद्ध भएर अगाडि जाने अवसर पनि दिएको छ । यसले देशवासीलाई जोडेको छ र एक साझा राष्ट्र बनाउने संकल्पका लागि अभिप्रेरित गरेको छ। किनभने यसले हामीलाई आफ्नो जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, सभ्यता र भूमिको स्वामित्व दिएको छ । त्यसैले यो हाम्रा लागि राष्ट्र निर्माणको एक महान प्रेरणा र अभिभारा हो । राजनीतिक उपलब्धिहरूले मात्र परिवर्तनलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्न पर्याप्त हुँदैन । हामीले हाम्रो शासकीय चरित्रलाई बदल्नुपर्ने हुन्छ । हामीले राजनीतिक पार्टी र नेताको चरित्रलाई बदल्नुपर्ने हुन्छ। गणतन्त्रको उत्कृष्टताको सार्थकता प्राप्त गर्न हाम्रो राजनीति, हाम्रो शासकीय शैली, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी बनाउन ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने म ठान्दछु । अब हामीले विचार गर्ने यही हो कि हामीले प्राप्त उपलब्धिलाई सबल बनाउन सम्पूर्ण त्याग र विनयशीलताका साथ प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामीले प्राप्त राजनीतिक अधिकारको जगमा सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक र सामाजिक समृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हाम्रा राजनीतिक दल, हाम्रो सरकार, हाम्रो नेतृत्व सृजनशील, विनयशील र जनउत्तरदायी तथा चरित्रवान र आचरणशील हुनैपर्छ । हाम्रा शासकीय संरचना र राज्यका अङ्गहरूलाई गतिशील र परिणाममुखी बनाउनै पर्छ। हामीले सुशासनको प्रत्याभूति दिनैपर्छ । जगजाहेर छ कि आज हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शत्रु अरू कोही होइन ढिलासुस्ती, अनियमितता र बेथिति भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर सपना बोकेका नागरिकहरूलाई यिनै बेथितिहरूले निराश नबनाओस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हुनुपर्दछ । जबसम्म हाम्रा प्रत्येक नागरिकको जीवनमा आशाको दियो बल्दैन त्यो बेलासम्म हामीले रगत र पसिनासँग साटेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लक्ष्य पूरा हुँदैन । प्रत्येक नागरिकको जीवनमा आशाको सञ्चार नभएसम्म रगत र पसिना बगाएर प्राप्त गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लक्ष्य पूर्ण नहुने उहाँको निष्कर्ष छक । शासकीय संरचना र राज्यका अङ्गहरूलाई गतिशील बनाउँदै सुशासनको प्रत्याभुति दिन सरकार र संवद्ध पक्षलाई उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले गणतन्त्र दिवस मूल समारोहमा सम्बोधन नगर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निर्णय गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेको छ । 
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्री साहको उक्त निर्णय गैरजिम्मेवारी र उत्तरदायी नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । अहिलेसम्म अभ्यासमा नै नआएको सो कुरा प्रधानमन्त्री साहले गर्न खोज्नु गैरजिम्मेवार र उत्तरदायित्व वोधको कमीको रुपमा पार्टी संसदीय दलका लिएको प्रमुख सचेतक बासना थापाले बताउनु भयो । त्यसैगरी बैठकमा सरकारले जेठ १५ गते ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लगायत संसदमा पार्टीको भुमिका र आगामी रणनीतिको विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । बजेटलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने एजेण्डामा केन्द्रित रहेर पनि छलफल गरिएको उहाँले बताउनु भयो । बैठकमा सांसदहरुले सरकारले ल्याएको बजेट हेरेर धारणा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रमुख सचेतक थापाले भन्नुभयो,‘संसदमा पार्टीको भूमिका र आगामी रणनीतिको विषयमा एउटा छलफल थियो भने आउँदै गरेको भोलीको बजेटलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न बसेको थियो । साथै हाम्रो संसदीय दलको केही पदहरु रिक्त थियो । त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने पनि थियो । त्यसलाई पूर्णता दिन पनि यो बैठक बसेको थियो । जुन यो गणतन्त्र दिवसमा सरकार प्रमुखको उपस्थिति नहुने बारेमा एउटा बाहिर आईराखेको थियो । यो विषयमा पनि त्यहाँ केही छलफल भयो । संसदीय समितिमा संयोजक बनाउने तयारी थियो । यसको बारेमा पनि छलफल गरियो । यो जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको कमी र गैरजिम्मेवारीको रुपमा लिन्छु । किनभने अहिलेसम्मको अभ्यासमा यो भएको छैन । कि उहाँले आफू आउन नसक्ने कारण बताइदिनु सक्नुपर्ने थियो । किन भने म यस्तो कारण व्यस्त छु । मेरो स्वास्थ्य अवस्था ठिक छैन वा म बाहिर जाँदैछु, मेरो यस्तो व्यवस्तता छ भनेर कारण देखाई दिनुभएको भए हुुने थियो ।’
बैठकमा संसदीय दलमा रिक्त  रहेका पदहरुको विषयमा पनि छलफल भएको काँग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै कानून बनाइ कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत २०८२ भदौ २३ को जेन–जी युवाहरुको प्रदर्शनको क्रममा भएको दमन र २४ भदौको विध्वंशको घटनाबारे छानबिन गरी उक्त सिफारिससहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले आन्दोलनको क्रममा राज्य संयन्त्रबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको तथ्य आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा कारबाही गर्न कानूनको अभाव रहेको भन्दै कानून निर्माण गरी कारबाही गर्नु भनिएको बताउनु भयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा  दोषी देखिएकाहरुमाथि कारबाही गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सिफारिस गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा बल प्रयोग भएको निष्कर्षसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखमाथि संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न र निजहरुलाइ भविष्यमा कुनैपनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस गरिएको छ । उहाँले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई मानव अधिकार संरक्षणमा संवेदनशील रहन निर्देशन दिइएको समेत बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार आयोगले सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन सचेत गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
सहायक प्रवक्ता काफ्लेले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदनले मुख्य रुपमा देखाएको विषयहरु के छ भने यसम प्राप्त तथ्यको आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही सिफारिसहरु गरेको छ । कानून बनाएर दोषीलाई कारबाही गर्नु भन्ने विषय एउटा रहेको छ । त्यसपछि केहि व्यक्ति हरुलाई मुद्दा चलाउनको लागि सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै केहीमा निर्देशन दिने र सचेत गराउनलाई सिफारिस गरेको छ । त्यो बाहेक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नु भनेर सिफारिस गरेको छ । आन्दोलनका पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनलाई सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र संचारमन्त्रीको हकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उहाँहरु मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएको र यसरी मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको विषयमा नेपालमा कानून नभएकोले कानून बनाएर कारबाही गर्नु भनेर सिफारिस गरेको अवस्था छ । त्यसैगरी आन्दोलनको क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखको हकमा चाहिँ मुद्दा चलाउनलाई सिफारिस गरेको छ । र आयोगले उहाँहरुलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा कुनैपनि जिम्मेवारी नदिन भनेर अर्को सिफारिस पनि गरेको छ । निर्देशनको सन्दर्भमा मानव अधिकारको संरक्षणमा सचेत रहन भनेर नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिइएको छ । सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयमा खटिएका सुरक्षा कर्मचारीलाई पनि त्यसो नगर्न भनेर सचेत गराउन  भनि कमाण्डरलाई सिफारिस गरेको स्थिति छ ।’
सहायक प्रवक्ता काफ्लेले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा इटहरी र झापामा भएका हिंसात्मक घटनामा व्यक्तिको मृत्यु भएको घटनाको छुट्टै विस्तृत अनुसन्धान गर्न समेत सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताउनु भयो । घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान, आदेश दिने संरचना र सुरक्षाकर्मीको भुमिकामाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । साथै आयोगले आन्दोलनका लागि अनुमति माग्नेहरुको भुमिकामाथि पनि शंसय उत्पन्न भएकाले हिंसा भड्किनुमा आयोजक पक्षको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताबारे सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । उहाँकाअनुसार आयोगले टिओबी ग्रुप लगायत घटनामा संलग्न ५१ जनामाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जेन–जी आन्दोलनको सन्दर्भमा काठमाडौँमा मात्र नभएर देशका विभिन्न ठाउँमा घटनाहरु भएको थिए । त्यसक्रममा इटरीमा र झापामा पनि व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको थियो । ती घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा अनुसन्धान गरी दोषिलाई कारबाही गर्नु भनिएको छ । देशका विभिन्न बाल सुधार गृहहरुमा पनि आन्दोलन भएर कतिपय बालविजियाईमा परेका बालबालिकाहरु चाहिँ रहेका हिरासतमा उनीहरुको मृत्यु भएको छ । त्यो विषयमा पनि थप अनुसन्धान हुनुपर्ने देखेर मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै २३ र २४ गतेको कार्यक्रमका जो आयोजकहरु हुनुहुन्थ्यो उहाहरुले माथि पनि त्यो हिंसा भड्किने कुरामा उहाहरुको हात के छ ? भन्ने विषयमा त्यो विषयमा नि कारबाही गर्नु भनेको छ । त्यो बाहेक हिंसा भड्काउने लगायतका कामहरुमा रास्वपा सांसद गणेश कार्की समेतका ५१ जना व्यक्तिहरुको समेत संलग्नता हुनसक्ने भएको हुनाले त्यो विषयमा समेत अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न भनेर भनिएको छ । हिंसा भड्काउने सन्दर्भमा टिओबी ग्रुपमाथि पनि छानविन गर्नु भनेको छ ।  भदौ २४ गतेको घटनामा फौजदारी कानूनको क्षेत्राधिकार भित्रको अपराधिक घटना भएको हुनाले त्यो विषयमा सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गर्न भनेर सिफारिस गरिएको छ । नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरु निस्किएको सन्दर्भमा एउटा पार्टीको अध्यक्ष निस्किनुभएको घटनामा तीन जना व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु भनिएको छ । आन्दोलनको क्रममा क्षति भएका निजी क्षेत्रका व्यापारी लगायतलाई क्षतिपूर्ती दिनु भनि सिफारिस गरिएको अवस्था छ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा २३ र २४ गतेको क्रममा घाइते भएकाहरु ऋहिले पनि उपचार गरिरहनुभएको छ । उहाँको लागि निशुःल्क औषधीको प्रवन्ध गर्न पनि सिफरिस गरिएको छ ।’
उहाँले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिरिएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरी फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बताउनु भयो । साथै प्रतिवेदनमा देशका विभिन्न बाल सुधार गृहमा आन्दोलन तथा अशान्तिका क्रममा बालबन्दीहरूको मृत्यु भएको घटनामाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको समेत सहप्रवक्ता काफ्लेले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार आयोगले आन्दोलनका क्रममा नजी क्षेत्रका व्यवसायी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणको सम्पतीमा भएको नोक्शानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको बताउनु भयो ।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेबारे सर्वत्र चासो छ । उहाँले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार संवैधानिक रूपमा बाध्य रहेको र तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसकेको खण्डमा सरकारले दुई महिनाभित्र कारणसहित आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि सरकारले कार्यान्वयनमा समस्या भएको जानकारी पठाउँछ भने आयोगले पुनर्विचार गर्न सक्छ । नयाँ तथ्य आएमा त्यसअनुसार निर्णय हुनसक्छ । तर सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नपठाए आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको ठान्छ ।’
आयोगले बुधवार कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।

इजरायलले दक्षिणी र पूर्वी लेबनानमा गरेको पछिल्लो हवाई आक्रमणमा परी १८ जनाको मृत्यु भएको छ । २० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । इजरायली सेनाले लेबनानका विभिन्न क्षेत्रमा बमबारी अभियानलाई तिब्र पारेसँगै यो मानवीय क्षति भएको हो । लेबनानको सरकारी समाचार एजेन्सी (एनएनए) का अनुसार इजरायलले मङ्गलवार एक घण्टाको छोटो अन्तरालमै दक्षिणी लेबनानमा करिब ३३ पटक हवाई आक्रमण गरेको थियो । मङ्गलवार बिहानै पूर्वी लेबनानको बेका क्षेत्रस्थित एक शहरमा भएको आक्रमणमा दुई बालिका र एक महिलासहित ११ जनाको ज्यान गएको छ । लेबनानी स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार उक्त घटनामा एक बालकसहित १५ जना घाइते भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा हाल उद्धार कार्य जारी रहेको बताइएको छ । दक्षिणी लेबनानको मारेकेहस्थित एक घरमा भएको आक्रमणमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने खिरबेट सेलममा इजरायली ड्रोनले एक सवारी साधनलाई लक्षित गर्दा अर्का एक व्यक्तिको ज्यान गएको छ । यस्तै, टायर जिल्लाको सरिफामा भएको आक्रमणमा परी ‘इस्लामिक रिसाला स्काउट एसोसिएसन’सँग आबद्ध एक स्वास्थ्यकर्मी (प्यारामेडिक) को मृत्यु भएको छ भने अन्य दुई स्वास्थ्यकर्मी घाइते भएका छन् । मङ्गलवार दिउँसो कफर रेमेन सहरको चिहान क्षेत्र नजिकै भएको हवाई आक्रमणमा थप चार जनाको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ । 
आक्रमण अघि इजरायली सेनाले नबातिया शहर तथा बेका क्षेत्रका मशघरा र सोहमोरका बासिन्दाहरूलाई ठाउँ खाली गर्न चेतावनी जारी गरेको थियो । मशघराका स्थानीय बासिन्दा मोहम्मद कमरले इजरायली आक्रमणमा आफ्ना आमा, बुबा र दिदीले ज्यान गुमाएको र घर ध्वस्त भएको बताएका छन् । यसैबीच, सशस्त्र समूह हेजबुल्लाहले मङ्गलवार बिहानैदेखि दक्षिणी सहर जावतार अल–शर्कियातर्फ अघि बढ्न खोजेको इजरायली सेनाको प्रतिकार गरिरहेको जनाएको छ । हेजबुल्लाहका अनुसार उनीहरूले इजरायली सेनालाई लक्षित गरी रकेट र तोप प्रहार गरेका छन् । लेबनानी स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत मार्च २ यता इजरायली आक्रमणमा परी लेबनानमा मृत्यु हुनेको कुल संख्या ३,२१३ पुगेको छ भने ९,७३७ जना घाइते भएका छन् । 
इजरायल र लेबनानबीच गत अप्रिलमा युद्धविरामको सहमति भए तापनि सीमा क्षेत्रमा तनाव र आक्रमणका घटनाहरू भने थामिएका छैनन्। इजरायलले लेबनानमा दैनिकजसो हवाई हमला जारी राखेको छ भने हेजबुल्लाहले पनि इजरायली सैन्य ठेगानाहरूलाई निशाना बनाउँदै आएको छ । 

इस्लाम धर्मावलम्वीहरूको महान पर्व ‘इदुल जोहा’ अर्थात बकर इद विश्वभर हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । 
यो पर्वलाई विशेष गरी त्याग, बलिदान र ईश्वरप्रतिको अगाध आस्थाको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । बकर इदको शुरुवात पैगम्बर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलामको समयदेखि भएको मानिन्छ । बिहीवार जनकपुरधाम सहित देशभरका विभिन्न मस्जिदहरुमा प्रार्थना गर्नेहरुको भीड छ । धार्मिक मान्यताअनुसार अल्लाहले इब्राहिमको परीक्षा लिनका लागि उनलाई आफ्नो सबैभन्दा प्रिय वस्तु कुर्बानी (बलिदान) दिन सपनामार्फत आदेश दिएका थिए । अल्लाहको आदेश पालना गर्दै उनले शुरुमा विभिन्न जनावरहरू कुर्बानी गरे । तथापि, पुनः आफ्नो सबैभन्दा प्रिय वस्तु त्याग गर्नुपर्ने ईश्वरीय सन्देश प्राप्त भएपछि उनी आफ्नै पुत्र इस्माइल अलैहिस्सलामलाई समेत अल्लाहको राहमा बलिदान दिन तयार भए । आफ्नो पुत्रको कुर्बानी दिन तयार भई इब्राहिमले आँखामा पट्टी बाँधेर छुरी चलाउन लाग्दा, अल्लाहको चमत्कार स्वरूप त्यहाँ एउटा भेडा (दुम्मा) प्रकट भएको र पुत्रको सट्टा उक्त जनावरको कुर्बानी भएको विश्वास गरिन्छ । सोही ऐतिहासिक घटनाको सम्झनामा विगत १४ सय वर्षभन्दा अघिदेखि यो परम्परा निरन्तर चल्दै आएको हो । बकर इदलाई सत्यको विजय, आत्मसंयम र समर्पणको सन्देश दिने पर्वका रूपमा लिइन्छ । यस दिन मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू बिहानै स्नान गरी, शुद्ध वस्त्र धारण गरेर, आँखामा सुरमा र शरीरमा अत्तर लगाई मस्जिद वा इदगाहमा सामूहिक नमाज पढ्न जाने गर्दछन् । नमाज सम्पन्न भएपछि एक–अर्कालाई अङ्कमाल गर्दै शुभकामना आदानप्रदान गर्ने गरिन्छ ।
धार्मिक परम्परा अनुसार, नमाज पढेपछि सामथ्र्य हुनेहरूले स्वस्थ जनावरको कुर्बानी दिने गर्दछन् । यो कार्यलाई ‘फर्ज’ (अनिवार्य कर्तव्य) का रूपमा समेत हेरिन्छ । यो पर्वले आफ्नो धर्म र राष्ट्रप्रतिको आस्था प्रकट गर्दै समाजमा खुशीयाली र भ्रातृत्व फैलाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास गरिन्छ । 
विशेष गरी पूर्खादेखि चलिआएको यो परम्पराले मानिसमा त्यागको भावना जागृत गराउने र ईश्वरप्रति समर्पित हुन प्रेरित गर्ने धार्मिक अगुवाहरूको भनाइ छ । 

सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन तथा सहकारीको मूल सिद्धान्त विपरीतका गतिविधिका कारण सहकारी क्षेत्र संकटतर्फ उन्मुख भएको सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्र नेपाली समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि प्रभावकारी नियमन र सुशासन अभावका कारण जनविश्वासमा ठूलो ह्रास आएको निष्कर्ष निकालेको हो । आयोगकाअनुसार सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी ऐन २०७४ ले आवश्यक कानूनी आधार प्रदान गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रमा विकृति र विसंगति बढेको हो । सहकारी संस्थाहरूले सदस्यकेन्द्रित सेवा, पारस्परिक सहयोग र आत्मनिर्भरताको मूल मान्यता छाड्दै बचत तथा ऋण कारोबारमा अत्यधिक केन्द्रित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट तथा समन्वय अभाव रहेको देखाएको छ । बहु–नियामक निकायको संरचनाले प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ । सहकारी विभाग र सम्बन्धित निकायमा दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रणाली तथा प्रविधिगत क्षमताको कमी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 
आयोगले सहकारी संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई शाखा विस्तार गर्ने, बचतकर्ताको रकम जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा वास्तविक सदस्यभन्दा बाह्य व्यक्तिबाट निक्षेप संकलन गर्ने प्रवृत्ति बढेको जनाएको छ । कतिपय सहकारीले सहकारी सिद्धान्त विपरित अत्यधिक नाफामुखी गतिविधि अपनाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण र नियमनमा समेत स्पष्टता अभाव देखिएको छ । विभिन्न नाममा दर्ता भएपनि अधिकांश सहकारी संस्थाले वचत तथा ऋण कारोबारलाई नै मुख्य व्यवसाय बनाएको, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, श्रमिक, उत्पादनमूलक तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीका रूपमा दर्ता भएपनि व्यवहारमा धेरै संस्था वित्तीय कारोबारमै केन्द्रित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले सहकारी संस्थाहरूलाई मुख्य रूपमा उत्पादन तथा सेवा व्यवसायसँग सम्बन्धित सहकारी, उपभोक्ता सहकारी र वित्तीय सहकारी गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उत्पादनमूलक सहकारीहरूले कृषि, दुग्ध, तरकारी, बीउबिजन, हस्तकला तथा लघु उद्योगसँग सम्बन्धित गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने उपभोक्ता सहकारीलाई सामुदायिक सेवा र उपभोगसँग जोडिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । वित्तीय सहकारीलाई भने सिमित दायराभित्र बचत तथा ऋण कारोबारमा केन्द्रित गराउन सरकारलाई भनेको छ ।
त्यसैगरी आयोगले संघ, प्रदेश, केन्द्रीय र राष्ट्रिय तहका महासंघहरूबीच अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याएको छ भने हाल विभिन्न तहमा समान प्रकृतिका संस्था र महासंघहरू सक्रिय हुँदा दोहोरोपन, समन्वय अभाव र नियमनमा जटिलता सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनियन्त्रित रूपमा शाखा विस्तार गर्न दिने नीतिले समस्या
आयोगकाअनुसार प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई अनियन्त्रित रूपमा शाखा विस्तार गर्न दिने नीतिले समस्या झन् बढाएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ अनुसार सेवा केन्द्र स्वीकृतिको प्रावधान रहे पनि त्यसको दुरुपयोग गरी देशभर शाखा तथा सेवा केन्द्र विस्तार गरिएको आयोगले ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न, नयाँ शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्न स्वीकृति नदिन तथा हाल सञ्चालनमा रहेका एकभन्दा बढी शाखा क्रमशः बन्द गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सूचना प्रणालीका हिसाबले विभिन्न प्रणाली सुरु भए पनि प्राप्त तथ्यांक पूर्ण र विश्वसनीय नभएकाले प्रभावकारी अनुगमन गर्न कठिन भएको आयोगले जनाएको छ । एकीकृत, वास्तविक समय सूचना प्रणालीको अभावले समस्याग्रस्त सहकारी पहिचान र नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाहरूको सुशासन अवस्था कमजोर रहेको पनि औंल्याएको छ । सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट संस्थाको स्रोत दुरुपयोग, एक व्यक्तिको अत्यधिक नियन्त्रण, एउटै संस्थाको स्रोत अर्को संस्थामा प्रयोग, गलत लेखा परीक्षण तथा पारदर्शिताको अभावजस्ता गम्भीर वित्तीय अनियमितता देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगकाअनुसार सहकारी क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण कमजोरी लेखापरीक्षण प्रणालीमा देखिएको छ । लेखापरीक्षक र संस्थाबीच मिलेमतो, झुटा वित्तीय विवरण तथा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रणको अभावका कारण वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । वचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्र नहुँदा समस्या थपिएको आयोगको निष्कर्ष छ । बैंकिङ क्षेत्रजस्तो निक्षेप सुरक्षा प्रणाली, कर्जा सूचना केन्द्र तथा कर्जा असुली संयन्त्र सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विवाद समाधान प्रक्रिया जटिल र ढिलो हुँदा सर्वसाधारण बचतकर्ता प्रत्यक्ष मारमा परेको आयोगले जनाएको छ ।
मानव स्रोत र क्षमता विकासमा कमजोरी, सहकारी शिक्षा तथा तालिमको अभाव, तथा व्यावसायिक दक्षताको कमीका कारण सहकारी संस्थाहरू मूल सिद्धान्तबाट विचलित भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । कतिपय सहकारी संस्था आफ्नै उद्देश्यभन्दा बढी वचत तथा ऋण कारोबारमा केन्द्रित हुँदा सहकारीको सामाजिक उद्देश्य कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोगले सहकारी क्षेत्रको संख्या अत्यधिक बढेकाले प्रभावकारी नियमन कठिन भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका अनुसार दर्ता भएका सहकारी संस्थाको संख्या करिब ३१ हजार पुगेको र यति धेरै संस्थाको नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न राज्य संयन्त्र सक्षम देखिएन । एउटै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूबीच एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आयोगले न्युनतम पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति र वित्तीय क्षमताका आधारमा मात्रै संस्था सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आयोगले निष्क्रिय र कमजोर सहकारी संस्थाहरूलाई सक्षम संस्थासँग गाभ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा लगातार लेखापरीक्षण, साधारणसभा र वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने संस्थालाई खारेजी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, एकीकरणअघि सम्बन्धित संस्थाको जोखिम मूल्यांकन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
सहकारी संस्थाको दर्ता र विस्तारमा कडाइ गर्न सिफारिस
आयोगकाअनुसार सुधारका लागि नीतिगत तथा कानूनी सुधार आवश्यक छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता र विस्तारमा कडाइ गर्न, शाखा विस्तार नियन्त्रण गर्न तथा कार्यक्षेत्र बाहिर सञ्चालन रोक्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी सहकारीको वित्तीय अवस्था, सञ्चालकको क्षमता, खर्च धान्ने अवस्था तथा जोखिम मूल्यांकनका आधारमा मात्रै दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।  सहकारी सिद्धान्त र नियमको दुरुपयोग गरी देशभर सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा निगरानी आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी नियामक संरचना, एकीकृत सूचना प्रणाली, कडा सुशासन व्यवस्था तथा कानूनी सुधारको वास्तविक कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नीतिहरू बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घट्दै गएको र पर्यटन अर्थतन्त्र जोखिममा परेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रका अगुवाहरूले सरकारको कार्यशैली र कानूनी जटिलतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । नेपाल पर्यटन बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले बजेटमा आएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन शून्य हुँदा नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विगत १४ वर्षदेखि नेपालले युरोपसँग प्रत्यक्ष हवाई सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा ठूलो ‘भ्यालु–ड्रिभन’ बजार गुमाउनुपरेको छ । देशभर रहेका ५३–५४ वटा आन्तरिक विमानस्थलमध्ये करिब २२ वटा पूर्ण रूपमा बन्द रहेको तथ्य प्रश्तुत गर्दै उहाँले ती विमानस्थललाई निजी क्षेत्रलाई ‘एयर स्पोट्र्स’ वा उडान प्रशिक्षण विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउनु भयो । यस्तै, होटल क्षेत्रलाई दिने भनिएको विद्युत सहुलियत कार्यान्वयन नहुँदा र होटलको ‘अकुपेन्सी’ करिब ४० प्रतिशतमा खुम्चिँदा लगानीकर्ताहरू त्रसित बनेको उहाँको भनाइ छ । यस वर्ष १५ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखिए पनि प्राकृतिक विपद् र अन्य अवरोधका कारण करिब साढे १३ लाख मात्र पुग्न सक्ने उहाँले आकलन गर्नुभयो ।
निवर्तमान सिइओ जोशीले भन्नुभयो–‘नागरिक उड्यान प्राधिकरण (क्यान) को हाम्रो स्पिरिटको एउटा महत्वपूर्ण एजेन्डा बजेटसँग सम्बन्धित थियो, जुन कार्यान्वयन शुन्य रह्यो । त्यसका कारण के हुन सकेन भने, विगत १४ वर्षदेखि हामीले युरोपसँग प्रत्यक्ष हवाई कनेक्टिभिटी स्थापना गर्न सकेका छैनौँ । त्यसले गर्दा हामी ठूलो ‘भ्यालु–ड्रिभन’ बजारबाट वञ्चित भइरहेका छौँ । अब त्यो काम चाँडोभन्दा चाँडो हुन सकोस् भन्ने चाहना थियो, तर त्यो हुन नसकेको अवस्था छ । अर्को कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण थियो, जुन क्यान र बजारसँग सम्बन्धित थियो । नेपालमा करिब ५३–५४ वटा घरेलु विमानस्थल छन् । ती सबै ठूलो लगानीमा निर्माण भएका हुन् । तर तीमध्ये करिब ३० वटा मात्रै पूर्ण वा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । बाँकी २०–२२ वटा विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् । सञ्चालनमा नभएका ती विमानस्थलहरू निजी क्षेत्रलाई ‘एयर स्पोट्र्स एक्टिभिटी’ वा तालिम केन्द्र÷उडान प्रशिक्षण विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न दिने विषय बजेटमा समावेश थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । यदि त्यो भएको भए, आज महेन्द्रनगर, टिकापुर, मेघौली, धरानलगायत विभिन्न स्थानका विमानस्थलहरूमा अल्ट्रालाइट, प्याराग्लाइडिङ वा अन्य गतिविधि सञ्चालन हुन सक्थे । त्यसले नयाँ सम्भावना र मूल्य सिर्जना गर्न सक्थ्यो । त्यो पनि हाम्रो हुन नसकेको अर्को विषय हो ।
अर्को, नीतिगत रूपमा आए पनि कार्यान्वयन नहुँदा होटल क्षेत्रले ठूलो समस्या भोगिरहेको छ । होटल एशोसिएशन नेपालले पनि भनिसकेको अवस्था छ —होटल क्षेत्रलाई विद्युतमा प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिने कुरा आएको थियो, तर त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसका कारण अहिले दुईवटा समस्या देखिएका छन् । यदि होटलहरूको ‘अकुपेन्सी’ ८० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्थ्यो भने सायद त्यति ठूलो समस्या हुँदैनथ्यो होला । तर आज नेपालको होटल अकुपेन्सी करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसले गर्दा, एकातिर ठूलो लगानी भएको होटल उद्योगलाई टिकाइराख्नै गाह्रो भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ भविष्यका लगानीकर्ताहरूमा पनि आत्मविश्वास पैदा हुन सकेको छैन । किनभने नीतिमा आएको कुरा कार्यान्वयन हुँदैन भने कसरी लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । यस विषयमा अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यद्यपि, यहाँ सरकारी निकायका प्रतिनिधि उपस्थित नभएकाले उनीहरूको तर्फबाट म जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैन । तर यी विषयहरू छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन हुनसके केही सकारात्मक प्रभाव अवश्य देखिन सक्छ । कार्यक्रमका हिसाबले पनि, नेपाल सरकारले यस वर्ष करिब १५ लाख पर्यटक आगमनको लक्ष्य राखेको थियो । १५ लाख पुग्न गाह्रो देखिन्छ । तर हालैका प्राकृतिक विपद्, जेन्जी मुभमेन्ट, निर्वाचनलगायतका ३–४ वटा घटनाहरू नभएका भए करिब साढे १३ लाखको हाराहारीमा पर्यटक आगमन हुनसक्ने देखिन्थ्यो । तथापि, क्षति अपेक्षाकृत कम भएको छ ।’
होटल संघ नेपाल (हान) का सीईओ टेकबहादुर महतले नेपालको पर्यटन विकासको गति  सुस्त भएको बताउनु भयो । २०५५–५६ को ’भिजिट नेपाल’ ताका ४ लाख पर्यटक आएकोमा २८ वर्षपछि पनि यो संख्या १२ लाखमा मात्रै सीमित हुनुले पर्यटन कता जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको उहाँले बताउनु भयो । पर्यटन क्षेत्रलाई संकटका बेला ‘स्टियर’ गर्नसक्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनेगरी शक्तिशाली ‘पर्यटन प्राधिकरण’ वा विशेष संरचना आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । 
सीईओ महतले भन्नुभयो–‘२०५५–५६ सालतिर, जतिबेला ‘भिजिट नेपाल इयर’ सञ्चालन भइरहेको थियो, त्यतिबेला नेपालमा करिव ४ लाख पर्यटक थिए । आज आएर हामीले १२ लाख पर्यटक पु¥याउँदा पनि, २८ वर्षको अन्तरालमा तीन गुणाभन्दा धेरै वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले, ‘पर्यटन आखिर कता जाँदैछ त ?’ भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्र बनेको छ । यदि साँच्चिकै पर्यटन–आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो भने, पर्यटन शासन (टुरिज्म गभर्नेन्स) लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विशेष संरचना वा प्राधिकरण गठन आवश्यक छ । हामीले यसलाई ‘टुरिज्म एनालिटिक्स’ को दृष्टिकोणबाट उठाउँदै आएका छौँ किनभने नेपाल सरकारले आफ्नो नियमित काम गरिरहेको हुन्छ, र पर्यटन बोर्डले पनि केही बढी सक्रियता देखाएको छ । उदाहरणका लागि, गत वर्षको बजेटमध्ये करिब ७२ प्रतिशतजति प्रचार–प्रसारमै खर्च भएको देखिन्छ तर पर्यटनको दीर्घकालीन दिशा र मार्गनिर्देशन गर्ने निकाय आखिर कुन हो त ? के मन्त्रालय वा विभागले मात्र निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा विश्वासमा लिन सक्छ ? यो विषय हामी निजी क्षेत्रले गम्भीर रूपमा बुझेका छौँ । त्यसैले, जुनसुकै बेला साना–ठूला संकट आइपर्दा, त्यसको प्रभाव र संकटपछिको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै पर्यटन क्षेत्रलाई सहज रूपमा ‘स्टियर’ गर्न सक्ने, राज्यको तर्फबाट विश्वास निर्माण गर्ने संयन्त्रको विकास नगरीसम्म पर्यटनको दिगोपन र दीर्घकालीन विकास सम्भव हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ ।’
वायुसेवा सञ्चालक संघका उपाध्यक्ष तथा यति एयरलाइन्सका सीईओ सुवास सापकोटाले विमानस्थल बने पनि जहाज ल्याउने नीति नहुँदा समस्या बल्झिएको बताउनु भयो । १५ वर्षभन्दा पुरानो जहाज किन्न नपाइने व्यवस्थाले पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलहरू रित्तिँदै गएको उहाँको दाबी छ । 
उहाँकाअनुसार पहाडी क्षेत्रमा उड्ने जहाजहरूको संख्या लगातार घट्दो छ, यही अवस्था रहे ५ वर्षपछि लुक्ला जस्ता ठाउँमा उड्ने जहाज नै हुने छैनन् । सापकोटाले इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण हवाई माग ४० प्रतिशतले घटेको र कतिपय अवस्थामा उडान गर्नुभन्दा रद्द गर्नु नै वायुसेवा कम्पनीका लागि आर्थिक रूपमा फाइदाजनक हुने विडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना भएको सुनाउनु भयो । 
वायुसेवा सञ्चालक संघका उपाध्यक्ष सापकोटाले भन्नुभयो–‘अब एयरपोर्ट त बने, तर त्यससँगै आवश्यक पर्ने मुख्य कुरा भनेको एयरक्राफ्ट पनि हो । अहिले एयरक्राफ्टसम्बन्धी विभिन्न प्रतिबन्धहरू छन् । उदाहरणका लागि, १५ वर्षभन्दा पुरानो जहाज किन्न नपाइने व्यवस्था एउटा प्रमुख चुनौती बनेको छ । पहाडी क्षेत्रका विमानस्थल सञ्चालन गर्न जहाज नै छैन भने एयरपोर्ट कसरी सञ्चालन हुन्छ ? जहाज ल्याउन नसकिनुको मुख्य कारण भनेको एयरक्राफ्टको उच्च लागत र सीमित माग हो । यी सबै कारणले गर्दा पछिल्ला १० वर्षमा मुख्य ‘ट्रंक रुट’ बाहेक पहाडी क्षेत्रमा उड्ने जहाजहरूको संख्या लगातार घट्दो क्रममा छ । यही अवस्था कायम रहने हो भने आगामी पाँच वर्षपछि नेपालमा लुक्ला वा अन्य पहाडी क्षेत्रमा उड्ने जहाज नै नपाइने अवस्था आउन सक्छ । अहिलेको सरकारी नीति, सोच र नागरिक उड्यायन प्राधिकरण (क्यान) को सञ्चालन शैली यथावत् रहिरह्यो भने समस्या अझ गम्भीर बन्नेछ । त्यसैले नीतिगत परिवर्तन अत्यावश्यक छ । यसको विकल्पका रूपमा कतै न कतै सडक पूर्वाधार विकास हुने, जस्तै पोखरासम्म राम्रो सडक बन्ने वा पिच हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समग्रमा, अहिले भाडादर प्रतिस्पर्धी भए पनि यसको दिगोपनमाथि गम्भीर प्रश्न उठिसकेको छ । हाल इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण हवाई भाडा केही बढेको छ । त्यसका कारण मुख्य रुटहरूमा समेत करिव ४० प्रतिशतसम्म माग घटिसकेको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा उडान सञ्चालन गर्नुभन्दा उडान नगर्दा बढी फाइदा हुने स्थिति बनेको छ । एउटा उडान रद्द हुँदा ‘यति खर्च बच्यो’ भन्ने अवस्था देखिएको छ । तर यो सम्भवतः अस्थायी अवस्था हो । आशा गरौँ, आगामी दुई–चार महिना वा बढीमा परिस्थिति सामान्य बन्दै जानेछ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) पर्यटन समितिकी संयोजक पम्फा धमलाले पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिका लागि नयाँ ‘प्रोडक्ट’ थप्नु अनिवार्य रहेको बताउनु भयो । एउटै गन्तव्यमा पर्यटक बारम्बार नआउने भएकाले नयाँ आकर्षणहरू सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । धमलाका अनुसार भारत र चीनजस्ता विशाल बजारलाई लक्षित गरी कनेक्टिभिटी र प्रवद्र्धन बढाउन सकियो भने नेपालले धान्न नसक्ने गरी पर्यटक आउने सम्भावना छ । नेपाललाई युरोपेली युनियन (ईयू) को कालोसूचीबाट हटाउन भइरहेको प्रयास सफल भएमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान थपिने र त्यसले पर्यटनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
पर्यटन समितिकी संयोजक धमलाले भन्नुभयो–‘पर्यटनका नयाँ ‘प्रोडक्ट’ थप्न नसकेसम्म पर्यटकको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने सम्भावना निकै न्युन छ । त्यसबाहेक, प्रवद्र्धन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो । हाम्रोमा नयाँ–नयाँ गन्तव्यहरूको विकास आवश्यक छ, किनभने एक पटक आइसकेका पर्यटकले ‘त्यहाँ त गइसकियो, फेरि किन जाने ?’ भन्ने सोच राख्न सक्छन् । नेपालमा प्रशस्त पर्यटकीय सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अब हामीले थप्न सकिने नयाँ आकर्षण र उत्पादनहरू के–के हुन् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । विशेषगरी, एक–दुई वर्षभित्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने पर्यटन उत्पादनहरू थप्दै जानु, जनशक्ति विकास गर्नु, र पर्यटनसम्बन्धी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु आवश्यक छ । हालैको नीतिमा पर्यटनसम्बन्धी विषयहरू समावेश भएका छन् । हामीले पनि त्यसमा सुझाव दिएका छौँ । ती विषयहरूलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालमा पर्यटन अवश्य बढ्छ । किनभने नेपालका लागि भारत र चीनजस्ता दुई विशाल छिमेकी बजार अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । यी दुई देशसँगको कनेक्टिभिटी बढाउन र प्रभावकारी प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने नेपालले धान्नै नसक्ने स्तरसम्म पर्यटक आउने सम्भावना छ । अहिलेको नयाँ सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा बुझेको हामीले महसुस गरेका छौँ । साथै, नेपाललाई युएईको कालोसूचीबाट हटाउने विषयमा पनि काम भइरहेको छ । यदि त्यो सफल भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू थपिने सम्भावना छ, जसले पर्यटन क्षेत्रलाई अझ सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यी सबै विषयमा हामीले सरकारलाई निरन्तर झक्झक्याइरहेका छौँ, सुझाव र सल्लाह दिइरहेका छौँ । सरकारले बोलेका नीति तथा प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन ग¥यो भने, गत वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष पर्यटकको संख्या पक्कै बढ्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले आगामी बजेटमा कार्यान्वयन हुने खालका बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । 

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद श्रीराम न्यौपानेले बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि डमी बाघ उपयोगी हुने कथा संसदमा प्रश्तुत गर्नुभएको छ । 
बाँदर आतंकका कारण किसानले अन्नबाली जोगाउन नसकेको विषयले संसदमा दैनिकजसो प्राथमिकता पाएपछि उहाँले तनहुँका एक किसानको दृष्टान्त पेश गर्दै डमी बाघको प्रयोग गरेर उक्त आतंक नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभएको हो । तनहुँ शुक्ला गण्डकी ३ का किसान पहलसिंह गुरुङको सुन्तला बगानमा पुगेर १२ सय रुपैयाँमा किनेको डमी बाघले दुई सिजन सुन्तला सफलतापूर्वक जोगाएको अनुभव सांसद न्यापानेले संसदमा सुनाउनुभएको हो । जहाँ डमी बाघलाई सुन्तला बगानमा राख्दा पहिलो वर्ष बाँदर नआएको, दोस्रो वर्ष दैनिक उक्त डमी बाघलाई सार्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै दुई वर्षसम्म बाँदरबाट सुन्तला जोगाउन सफल भएको थियो । सांसद न्यौपानेले डमी बाघलाई प्रविधि जोडेर व्यवस्थापन गर्नसके कुनैपनि अन्नवाली जोगाउन सकिने सो उपाय अवलम्वन हुनेगरी सरकारले डमी बाघ प्रणाली जडान गर्न पनि माग गर्नु भयो । उहाँले सरकारलाई तत्काल राष्ट्रिय बाँदर व्यवस्थापन नीति ल्याउन र प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष बाँदर सुरक्षा क्षेत्र घोषणा गर्न पनि माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रका एक किसानले आज विहान फोनमा भन्नुभयो, माननीय ज्यू, बरु सडक र विकास ढिला होस । बाँदरबाट अन्नबाली जोगाई दिनु प¥यो । यो केवल गुनासो होइन । नेपालको कृषि, किसान र खाद्य सुरक्षा माथिको गम्भिर संकट हो । पहाडका किसान दिनभर खेतमा कुरुवा बस्न बाध्य छन । कसैको मकै, कसैको सुन्तला, कसैको तरकारीबाली नष्ट भएको छ । कतिपय किसान बसाई सराई गर्न बाध्य भएका छन । म तीन दिनअघि तनहुँ शुक्ला गण्डकी ३ का किसान पहलसिंह गुरुङको सुन्तला बगानमा पुगेर १२ सय रुपैयाँमा किनेको डमी बाघले दुई सिजन सुन्तला सफलतापूर्वक जोगाएको अनुभव सुन्न पाए । सुन्तला बारीमा डमी बाघ राख्दा पहिलो वर्ष बाँदर आउँदैआएन । दोस्रो वर्ष दैनिक ठाउँ सार्नुपर्ने देखियो । तेस्रो वर्ष बुद्धिमानी बाँदरले टेरेन । दुई वर्ष सम्म डमी बाघले पूर्ण रुपमा सुन्तला जोगाएको कथा उहाँले सुनाउनु भयो । जहाँ बाघ बस्छ, त्यहाँ बाँदर बस्दैन । गाउँमा बाघले खोरबाट बाख्रा लगेको वर्ष बाँदर नै नआएको थुप्रै उदाहरणहरु छन । डमी बाघमा आवश्यक्ता अनुसार आधुनिक प्रविधि थप्दै गएर बाँदर नियन्त्रण सम्भव छ । चलाएमान डमी बाघ, सेन्सरयुक्त बाघको गर्जन, बाघको गन्ध आउने  सेन्ट, आँखामा चम्किलो लाईटजस्ता उपायले थोरै खर्चमा राम्रो नतिजा आउने देखिन्छ । बाँदर मार्ने होइन, बैज्ञानिक र  नयाँ ढंगले नियन्त्रण गर्ने हो । म सरकारसँग स्पष्ट माग गर्दछु–तत्काल राष्ट्रिय बाँदर व्यवस्थापन नीति ल्याईयोस् । बाँदर प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष बाँदर सुरक्षा क्षेत्र घोषणा गरियोस । र डमी बाघ प्रणाली सहित भारत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको बन्ध्याकरण कार्यक्रम एकीकृत रुपमा संचालन गरियोस् ।’
सांसद न्यौपानेले सरकारले भारतलगायतका अन्य मुलुकको अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर बाँदरको बन्ध्याकरण गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।