लिबियाको पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा अवस्थित फारवा टापु र आसपासका क्षेत्रमा लोपोन्मुख लगरहेड समुन्द्री कछुवाको संरक्षणका लागि गरिएका प्रयासहरूले सकारात्मक परिणाम देखाउन थालेका छन् । विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भमा वातावरण संरक्षणकर्मीहरूले लिबियाका समुद्री तटहरूमा कछुवाका गुँडहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको जानकारी दिएका छन् । पिसिडा एसोसिएसनका निर्देशक नादेर नजिब अल–अज्जाबीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चालित जनचेतना अभिवृद्धि र संरक्षणका कार्यक्रमहरूका कारण टापुमा कछुवाका गुँडहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य सुधार आएको छ । १ हजार ९ सय किलोमिटरभन्दा लामो भूमध्यसागरीय तट रहेको लिबियामा समुन्द्री कछुवाका लागि उपयुक्त प्राकृतिक वासस्थान र प्रजनन स्थलहरू रहेका छन् । लिबियाको वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत समुद्री तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रमुख मुख्तार अल–काइलोसीले लिबियाको तटीय क्षेत्र शहरीकरणबाट तुलनात्मक रूपमा टाढा रहेकाले यो क्षेत्र लगरहेड कछुवाका लागि भूमध्यसागरकै महत्त्वपूर्ण प्रजनन स्थल बनेको बताए । हाल सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने अनुगमनका क्रममा वार्षिक १ हजार भन्दा बढी गुँडहरू भेटिने गरेका छन् । यद्यपि, भौगोलिक विकटताका कारण कतिपय गुँडहरू अझै पनि अनुगमनको दायरामा आउन नसकेको विश्वास गरिएको छ । संरक्षणमा प्राप्त सफलताका बाबजुद कछुवाहरूका लागि मानवीय र वातावरणीय चुनौतीहरू अझै पनि गम्भीर रहेका छन् । विज्ञहरूकाअनुसार प्लास्टिक प्रदूषण, माछा मार्ने जालमा कछुवाहरू झुक्किएर पर्नु, समुन्द्री तटमा हुने कृत्रिम प्रकाश र तिब्र शहरीकरणले यस प्रजातिको अस्तित्वमा सङ्कट पैदा गरिरहेको छ । विशेषगरी प्लास्टिकका झोलाहरूलाई जेलिफिस ठानेर कछुवाहरूले खाने गर्दा उनीहरूको पाचन प्रणालीमा गम्भीर समस्या आई मृत्यु हुने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमको तथ्याङ्कअनुसार भूमध्यसागरका केही क्षेत्रमा ८० प्रतिशतसम्म समुद्री कछुवाहरू प्लास्टिकजन्य प्रदूषणबाट प्रभावित छन् । 
यसैगरी, समुन्द्री तटमा हुने कृत्रिम प्रकाशका कारण भर्खरै जन्मिएका कछुवाका बच्चाहरू अलमलमा पर्ने गरेका छन् । समुन्द्री विज्ञानका प्राध्यापक इस्माइल सागमनकाअनुसार कछुवाका बच्चाहरूले समुन्द्रको पानीमा प्रतिबिम्बित चन्द्रमाको प्रकाशको सहाराले समुन्द्रतर्फको बाटो पहिल्याउँछन् । तर तटमा बालिएका बत्तीहरूले उनीहरूलाई समुन्द्रको सट्टा जमिनतर्फ आकर्षित गर्दा उनीहरूको मृत्यु हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ । 
लिबियाले नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा हाल राष्ट्रिय समुन्द्री कछुवा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत प्रजनन सिजनभरि तटहरूको सर्वेक्षण गर्ने, गुँडहरूलाई धातुको घेरा हालेर जङ्गली जनावरबाट जोगाउने र बाढीको जोखिम भएका गुँडहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य गरिन्छ । स्वयंसेवकहरूको सक्रियता र बढ्दो जनचेतनाका कारण सन् २०१३ यता लिबियामा कछुवा संरक्षणको अवस्था सुदृढ बन्दै गएको छ । घाइते वा अलपत्र परेका कछुवाहरूका बारेमा सर्वसाधारणले तत्काल जानकारी दिने गरेकाले उनीहरूको उद्धार र पुनस्र्थापनामा सहजता मिलेको संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ । समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलन कायम राख्न र माछाको भण्डार सुरक्षित गर्न समुन्द्री कछुवाको संरक्षण अपरिहार्य रहेको विज्ञहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकास्थित बसपार्क क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर तथा अन्य भौतिक संरचनाहरू स्थानीयवासीले स्वतःस्फूर्त रूपमा हटाउन थालेका छन् । महानगरपालिकाले उक्त क्षेत्रका संरचना हटाउन दिएको १५ दिने सूचनाको समयसीमा यही २४ गते सकिँदै गर्दा स्थानीयले आफ्ना संरचनाहरू आफैं हटाउन शुरु गरेका हुन् । व्यवस्थित बसपार्क निर्माणको योजनालाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्थानीय जग्गाधनीहरूले घर टहरा भत्काउने र आफ्ना सामानहरू सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्य गरिरहेका छन् । विगतमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँमा लालपुर्जा प्राप्त गरेका स्थानीय बासिन्दाले विकासका लागि महानगरलाई सहयोग गर्नुपर्ने र बसपार्क निर्माणका लागि सहज वातावरण तयार गर्नु आफूहरूको समेत जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् । महानगरको सूचनाअनुसार तोकिएको समयभित्रै संरचनाहरू हटाएर बसपार्क निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन स्थानीयले सकारात्मक पहलकदमी लिएका हुन् ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न  सरकार अझ धेरै निर्मम बन्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकार सुशासन कायम गराउन तल्लिन रहेको बताउँदै कुशासनलाई जरैबाट उखेल्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जाको अन्त्य गर्ने अभियानमा सरकार लागेको बताउनु भयो । वाग्लेले वर्तमान सरकार कुशासनबाट आजित नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीको जनादेशका आधारमा बनेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार डिजिटलाइजेशनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्ने र योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) लाई स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सरकार अघि बढिरहेको छ ।
विगतमा गरिबीको नाममा राजनीतिक भाषण धेरै भएपनि गरिबी उन्मूलनका दीर्घकालीन उपायमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको भन्दै उहाँले सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना नै गरिबी न्यूनीकरणको प्रभावकारी उपाय भएको बताउनु भयो । 
उहाँकाअनुसार गरिबलाई नगद बाँड्दैमा मात्र गरिबी अन्त्य हुँदैन । उनीहरूलाई मध्यम वर्गमा उकास्न सम्मानजनक रोजगारी आवश्यक छ, र त्यसका लागि निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ रिफम्र्स’ शुरु गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार सोही अनुसार कर प्रणालीमा ठूलो सुधार गरिएको हो  । १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने व्यवस्था तथा उच्च आयकर दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णयले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो–‘यो सरकार सुशासनका लागि आएको हो । कुशासनबाट आजित नेपाली नागरिक, उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले यसपटकको निर्वाचनमा जुन मत दिनुभयो, त्यो मतादेश र जनादेशलाई सुशासनको क्षेत्रमा ‘बिग हिट’ बनाउने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ । त्यसैले डिजिटलाइजेशनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत कब्जा, संस्थागत कब्जा तथा मेरिटोक्रेसीलाई पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सुशासनको एजेन्डामा हामीले म्याक्रो र माइक्रो दुवै तहमा ठूला कदमहरू चालेका छौँ । यससँगै आम नागरिकसम्म सेवा विस्तार गर्ने, लोककल्याणकारी राज्यअन्तर्गत राज्यले गर्ने लगानी, पुनर्वितरण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा पनि हामी अत्यन्त उदार र लचिलो छौँ । विशेषगरी मध्यम वर्गको विस्तार (मिडल क्लास एक्सपान्सन) र मध्यम वर्गको आर्थिक सुरक्षामा हामीले विशेष जोड दिएका छौँ । विगत ३० वर्षमा गरिबीको नाममा धेरै कुरा गरिए, तर गरिबलाई नगद हस्तान्तरणभन्दा बाहिर गएर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने दीर्घकालीन उपायमा पर्याप्त ध्यान दिइएन। हामीले त्यो अभ्यासलाई बदल्ने प्रयास गरेका छौँ ।  गरिबलाई नगद वितरण गर्दैमा मात्र गरिबी अन्त्य हुँदैन। गरिबी उन्मूलन गरी उनीहरूलाई पनि मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गर्न सम्मानजनक रोजगारी (डिसेन्ट जब्स) आवश्यक हुन्छ । र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र सक्रिय नभई सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट सैद्धान्तिक आधारमा हामीले मुलुकको अर्थ–राजनीतिक दिशालाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका छौँ । सायद यही कारणले कतिपयलाई अन्योल भएको छ । विशेषगरी वामपन्थी पृष्ठभूमिका केही साथीहरूलाई गरिबको नाममा राजनीति गर्ने तर व्यवहारमा क्रोनी क्यापिटलिज्मलाई संरक्षण गर्ने विकृत राजनीतिक मोडलको अन्त्य गर्न खोजिएको कुरा सहज रूपमा स्वीकार्न कठिन भएको हुन सक्छ । हामीले त्यही विकृत संरचनालाई भत्काउने प्रयास गरेका छौँ । नयाँ भाषा, नयाँ सन्देश र नयाँ दृष्टिकोणका कारण केही व्यक्तिहरू अलमलमा पर्नुभएको पनि देखिन्छ। विशेषगरी विगतमा अवसर पाएर पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेकाहरूले आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नुभएको हामीले महसुस गरेका छौ । तर हामीले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको वाचा–पत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई जनताबाट अनुमोदित गराएर सरकारमा आएका हौँ र तिनै प्रतिबद्धताहरूलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । म यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ रिफम्र्स’, मध्यम वर्गको विस्तार तथा कर प्रणाली सुधारका विषयमा हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छौँ । उदाहरणका लागि, १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट दिने निर्णय र लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने ३९ प्रतिशतसम्मको करदरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णय केही समयअघिसम्म धेरैले कल्पना गरेका थिएनन् । आयकरमा भएको कमीबाट सिर्जना हुने राजश्व घाटालाई उपभोगमा आधारित कर प्रणालीमार्फत आंशिक रूपमा परिपूर्ति गर्ने रणनीति हामीले लिएका छौँ । कतै ५० पैसा, कतै १ रुपैयाँ र कतै २ रुपैयाँका दरले व्यापक उपभोग आधार (ब्रोड–बेस्ड कन्जम्पसन) बाट राजस्व संकलन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने हाम्रो प्रयास हो । यसको सैद्धान्तिक आधार यही हो ।’
राजश्व संरचनामा परिवर्तन गर्दै उपभोगमा आधारित कर प्रणालीमार्फत आयकर कटौतीबाट हुने राजस्व घाटा व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अपनाइएको पनि उहाँले बताउनु भयो । वाग्लेकाअनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उपभोग बढाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कर नीतिमा सुधार गरिएको छ । अनावश्यक रूपमा लगाइएका केही अन्तःशुल्क खारेज गरिएको र उद्योगी–व्यवसायीका सुझावका आधारमा केही उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सिमित अवधिका लागि संरक्षण प्रदान गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपाल–भारत सीमा विवादका सम्बन्धमा दिनुभएको पछिल्लो अभिव्यक्तिको विरोधमा त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका छन् । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को नेतृत्वमा उत्रिएका विद्यार्थीले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै क्याम्पस परिसरमा प्लेकार्डसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीले राष्ट्रियताको रक्षा र सीमा सुरक्षाको माग गर्दै विभिन्न नाराहरू लगाएका थिए । उनीहरूले ‘हाम्रो भूमि हाम्रो शान, ज्यान दिन्छौँ दिन्नौँ दान’, ‘ग्रेटर नेपाल भन्थ्यौ, चुच्चे नक्शा पनि नरहला जस्तो छ’ र ‘राष्ट्रियतामाथि प्रहार सहँदैनौँ’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । विद्यार्थीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले वीर पुर्खाहरूको बलिदानको अपमान गरेको ठहर गर्दै उक्त कदमप्रति माफी माग्न माग गरेका छन् । साथै, लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीको स्मरण गराउँदै प्रदर्शनकारीहरूले ‘यो लोकतन्त्र हो प्रधानमन्त्रीज्यु, ¥याप र जोकतन्त्र होइन’ भन्दै आलोचनासमेत गरेका छन् । 

विश्व वातावरण दिवस २०२६ आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । ‘समृद्ध भविष्यको आधार : जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकास’ मूल नारासहित सप्ताहव्यापी रूपमा दिवस मनाउन लागिएको हो ।

दिवसका अवसरमा वातावरण विभागले ललितपुरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ । विश्व वातावरण दिवसको मुख्य समारोहमा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।

वातावरण विभागले विभिन्न सरकारी निकाय, विकास साझेदार, वातावरणविद् तथा सरोकारवाला कार्यक्रममा उपस्थिति हुने जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना तथा प्रकृतिमैत्री विकास प्रवर्द्धनका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विश्व वातावरण दिवस विशेष रूपमा मनाउन लागिएको जानकारी दिए ।

विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा देशभर विभिन्न जनचेतनामूलक तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विभागले जनाएको छ ।

यस्तो छ जुन ५ मा विश्व वातावरण मनाउनुको कारण

सन् १९७२ को जुन ५ देखि जुन १६ सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले स्विडेनको स्टकहोममा पहिलो पटक विश्व वातावरण सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । वातावरण संरक्षणका लागि विश्वका देशहरू एकै ठाउँमा उभिएको त्यो पहिलो ठूलो ऐतिहासिक पाइला थियो । त्यही सम्मेलनको सम्झना र महत्त्वलाई कदर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले जुन ५ लाई ‘विश्व वातावरण दिवस’ को रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसको अर्को वर्ष, अर्थात् ५ जुन १९७३ मा पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।

नेपालमा विश्व वातावरण दिवस औपचारिक र संस्थागत रूपमा सन् १९८० र १९९० को दशक (वि.सं. २०३७–२०४७ तिर) देखि व्यापक रूपमा मनाउन थालिएको हो ।

सुरुवाती दिनहरूमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र केही सीमित गैरसरकारी संस्थाहरूले मात्र कार्यक्रम गर्थे भने, अहिले नेपालका विद्यालय, स्थानीय तह, युवा क्लब तथा समुदायस्तरमै पनि वृक्षारोपण, सरसफाइ र सचेतना कार्यक्रमहरू गरेर यो दिवस उत्सवका रूपमा मनाइन्छ ।

विश्व वातावरण दिवस मनाउनुको उद्देश्य

यस दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य मानव र प्रकृतिबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनु र वातावरण संरक्षणका लागि विश्वभर चेतना फैलाउनु हो ।

हामीले गरिरहेका मानवीय क्रियाकलापहरू (जस्तै: वनविनाश, बढ्दो प्रदूषण, प्लास्टिकको जथाभाबी प्रयोग) का कारण पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ, जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ र जैविक विविधता संकटमा परेको छ । त्यसैले, पृथ्वीलाई आउँदो पुस्ताका लागि बस्न योग्य बनाउन, प्राकृतिक स्रोतहरूको सही सदुपयोग गर्न र नीति निर्माताहरूदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउन यो दिवस मनाइन्छ ।

२२ जेठ, पोखरा । पाँच दशकदेखि विवाद, अतिक्रमण, सट्टापट्टा र राजनीतिक संरक्षणको केन्द्र बन्दै आएको पोखरा बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने पोखरा महानगरपालिकाको अभियान निर्णायक मोडमा पुगेको बेला उच्च अदालत पोखराबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएको छ ।

महानगरले जेठ २५ गतेदेखि संरचना हटाउने आन्तरिक तयारी गरिरहेका बेला अदालतले एक जग्गाधनीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल संरचना नभत्काउन आदेश दिएको हो ।

बसपार्कभित्रका जग्गाधनी योगेन्द्रदेवी श्रेष्ठ पालिखेले उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलासले जेठ २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीसहित विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले निवेदकको नाममा रहेको पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित कित्ता नम्बर ५४ को जग्गामा बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचना तत्काल नभत्काउन र नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन भनिएको छ ।

प्रारम्भिक आदेशलाई अन्तिम फैसला भनेर भ्रम नफैलाउन मेयरको आग्रह

अदालतको आदेश सार्वजनिक भएसँगै महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तृत स्पष्टीकरण जारी गर्दै अदालतको प्रारम्भिक आदेशलाई अन्तिम फैसला भनेर भ्रम नफैलाउन आग्रह गरेका छन् ।

उनले कारण देखाऊ आदेश सामान्य कानुनी प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै कानुन, प्रमाण र छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा मात्रै सबै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् ।

आचार्यले विशेषगरी बसपार्कको उत्तरतर्फका केही जग्गाधनीलाई लक्षित गर्दै छानबिनपछि वास्तविक स्वामित्व र क्षेत्रफल स्पष्ट हुने बताएका छन् ।

‘छानबिनपछि तपाईंको जग्गा ९ मिटर हो कि १८ मिटर हो, त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहोला,’ उनले अदालतलाई विकास रोक्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

भाडामा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई पनि घरधनीको स्वार्थका लागि ‘मानवढाल’ नबन्न आग्रह गर्दै आचार्यले भ्रम र अफवाहमा नपर्न अनुरोध गरेका छन् । ‘वैशाख ४ गतेदेखि आजसम्म सेती नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, हामीले पर्याप्त समय र सूचना दिइसकेका छौं,’ उनको भनाइ छ ।

पोखरा बसपार्कमा मेयरको ‘अर्जुनदृष्टि’

पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण र सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित गर्न पछिल्ला महिनाहरूमा तीव्र रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।

यसअघि अमरसिंह चौरका ५१ वटा टहरा हटाउनेदेखि फिर्के खोलामाथि बनेका १६० संरचना भत्काउने अभियानसम्म महानगरले व्यापक राजनीतिक र सामाजिक समर्थन जुटाएको थियो । यही समर्थनलाई आधार बनाएर महानगरले अबको ‘अर्जुनदृष्टि’ पोखरा बसपार्कलाई बनाएको थियो ।

बसपार्क निर्माणका लागि २०३१ सालमा पोखरा निर्माणको योजनासहित अधिग्रहण गरिएको जग्गा विभिन्न कारणले खुम्चिँदै जाँदा अहिले करिब २६ रोपनी हाराहारीमा सीमित भएको महानगरकै पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।

बसपार्क क्षेत्रभित्र हाल साढे चार सयभन्दा बढी संरचना छन् भने सुकुम्बासीको दाबी गर्दै ५७२ जनाले निवेदन दिएका छन् । वर्षौंदेखि बसोबास, सट्टापट्टा, बिक्रीवितरण र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बसपार्क निर्माणको मूल उद्देश्य नै ओझेलमा परेको थियो ।

यही विवादको वास्तविकता पत्ता लगाउन महानगरले पूर्वन्यायाधीश शंकरराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई बसपार्क क्षेत्रसँग सम्बन्धित विगतका निर्णय, सट्टापट्टा, बिक्रीवितरण तथा जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रियाको सूक्ष्म अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिलाई १० दिनको समय दिइएको थियो ।

त्यसैगरी बसपार्कभित्र बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारको व्यवस्थापनका लागि पोखरा–१७ का वडाध्यक्ष राधिकाकुमारी शाही योगीको संयोजकत्वमा ‘जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति’ गठन गरिएको थियो । समितिले वैकल्पिक जग्गा खोजी र पुनर्स्थापनासम्बन्धी प्रतिवेदन महानगर प्रमुखसमक्ष बुझाइसकेको छ ।

पोखरा महानगरले आवश्यक पूर्वाधारसहित नयाँ बस्ती व्यवस्थापनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

महानगरले वैशाख ४ गतेदेखि नै बसपार्क क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गर्दै आएको थियो । लालपुर्जासहित बसोबास गरिरहेका धेरै परिवारले जेठ २४ गतेभित्र स्थान खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको महानगरको भनाइ छ । सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारलाई समेत स्थानान्तरणको तयारी भइरहेको भन्दै महानगरले सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो ।

सर्वपक्षीय सहमतिबाट समाधान खोज्ने रणनीति

महानगरले अमरसिंह चौर, फिर्के खोला र संस्थान क्षेत्रका संरचना हटाउँदा जस्तै बसपार्कमा पनि सर्वपक्षीय सहमतिबाट समाधान खोज्ने रणनीति अपनाएको छ ।  राजनीतिक दल, नागरिक समाज, व्यवसायी, सञ्चारमाध्यम र विभिन्न संघसंस्थाको समर्थन जुटाउँदै आएको महानगरले अब बसपार्क निर्माण अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

अदालतको आगामी सुनुवाइ, छानबिन समितिको प्रतिवेदन र पुनर्स्थापना योजनाले अब पोखरा बसपार्कको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । करिब पाँच दशकदेखि अलपत्र रहेको बसपार्क परियोजना अन्तत: कार्यान्वयनमा जान्छ कि फेरि कानुनी र राजनीतिक विवादमै अल्झिन्छ, त्यसतर्फ पोखरेलीको चासो केन्द्रित भएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका–२१ स्थित फोहोर विसर्जनस्थलमा बिहीवार बिहान तीनवटा ग्रिनेड बम फेला परेका छन् । 
महानगरका विभिन्न क्षेत्रबाट संकलन गरी ल्याइएको फोहोरमा कवाडी वस्तु संकलन गर्ने क्रममा रिमा शेर्पाले उक्त बम फेला पारेकी हुन् । पोखरा–१७ स्थित रातोपैह्रा र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय आसपासका क्षेत्रबाट फोहोर संकलन गरी ल्याएको महानगरपालिकाको ग १ ख ५४३७ नम्बरको गाडीले खसालेको फोहोरमा ती बम भेटिएका थिए । संकलनकर्ता शेर्पाले बोराभित्र रहेका शंकास्पद वस्तुलाई चलाउन खोज्दा त्यहाँ कार्यरत एस्काभेटर चालकले देखेर तत्काल सुरक्षित राख्न लगाएका थिए । घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको टोलीले घटनास्थल पुगेर उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । फेला परेका ग्रिनेडहरूलाई निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनालाई खबर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । फोहोरको थुप्रोमा विष्फोटक पदार्थ कसरी आइपुग्यो भन्ने विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

रोल्पामा भएको सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको पहिचान खुलेको छ । माडी गाउँपालिका–२ व्याङखोलामा आज बिहान एमएच १४ टीसीजे ४७१ अस्थायी नम्बरको जिप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका सूचना अधिकारी इन्सपेक्टर कृष्ण श्रेष्ठका अनुसार एक महिला र दुई पुरुषको मृत्यु भएको हो ।

दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा चालक दाङको घोराही उपमहानगरपालिका-७ देसाहीका वीरबहादुर चौधरी, गाडीमा सवार दाङको दगिशरण गाउँपालिका-७ श्रीगाँउ घर भई हाल घोराही उपमहानगरपालिका-१४ बस्ने जीउधन चौधरी र उनकी श्रीमती कमला चौधरी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिप जस्तापाता, सिमेन्ट, प्लास्टिकको पाइपलगायत निर्माण सामग्री लिएर जाँदै गर्दा दुर्घटनामा परेको थियो । प्रहरीका अनुसार गाडी सडकबाट करिब ५ सय मिटर तल खसेको छ ।

कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुमवासी समुदायबाट विस्थापित भेषबहादुर दर्जीको मृत्यु भएको छ । उनको बिहीबार वीर अस्पतालको आईसीयूमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

दर्जीको मृत्यु भएको उनकी पत्नी विमला सुनुवारले जानकारी दिइन् । होल्डिङ सेन्टरमै बिरामी अवस्थामा बसिरहेका दर्जीको स्वास्थ्यमा जटिलता उत्पन्न भएपछि परिवारले उपचारका लागि वीर अस्पताल लगेको थियो ।

अस्पताल पुग्दा उनको फोक्सोमा पानी जमेको चिकित्सकले बताएका थिए । उनी लामो समयदेखि फोक्सो सम्बन्धी रोगका बिरामी रहेको परिवारले जनाएको छ ।

अस्पताल पुगाएपछि चिकित्सकले उनलाई आईसीयूमा राखेर उपचार गर्ने निर्णय लिएका थिए । तर, उनको ज्यान जोगिएन । उनको परिवारमा तीन जना सदस्य रहेको पत्नी विमलाले जानकारी दिइन् ।

दर्जीको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गर्ने परिवारको तयारी छ ।

 वैदेशिक रोजगारीका लागि रोमानिया पठाइदिने भन्दै सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने म्यानपावर सञ्चालक र कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेकाे छ ।

मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–८ घर भएका ३७ वर्षीय उद्धव पाठक र रतुवामाई ९ का २५ वर्षीय अभि भण्डारी पक्राउ परेका हुन् ।

भण्डारी रतुवामाई–८ दाम्राभिट्टामा पाठकले सञ्चालन गरेको के एस ए नामक म्यानपावरका लेखापाल र एजेन्ट हुन् । ठगीको उजुरी आएपछि पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल जानकारी दिए ।

सोमबार साँझ पक्राउ परेका उनीहरुलाई इलाका प्रहरी कार्यालय सिजुवामा राखिएको छ । उनीहरुविरुद्ध उजुरी आउने क्रम जारी रहेकाे प्रहरीले जनाएकाे छ । बुधबारसम्म ९२् जनाले करिब साढे ३ करोड बिगोदाबीसहित इलाका प्रहरी कार्यालय सिजुवामा जाहेरी दिएका छन् । उजुरी आउने क्रम बढ्दाे रहेकाे प्रहरीले जनाएकाे छ ।

रतुवामाईमा म्यानपावर कम्पनी खोलेर पाठकले तीन सय बढीलाई ठगेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । पाठक र भण्डारीविरुद्ध ६ दिनको म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु प्रहरीले जनाएकाे छ ।

पाठकले विदेश पठाउने भन्दै ४ वर्षयता पैसा लिएर मान्छे पठाएका थिएनन् । पाठकविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय सिजुवा, उर्लाबारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र काठमाडौंमा उजुरी परेको छ । रोमानियामै बस्दै आएका पाठक करिब एक महिनाअघि मात्रै नेपाल आएका थिए ।