परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई भू–राजनीतिक तनावबाट विकास कुटनीतितर्फ लैजान चाहेको बताउनुभएको छ । 
आईतवार नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दुतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुराना भू–राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नभई विकास, प्रविधि र आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित नयाँ साझेदारीका रूपमा अघि बढाउन चाहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार विगतका राजनीतिक बोझबाट मुक्त भएर परिणाममुखी कुटनीतिमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भारत भ्रमणको क्रममा व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, जलस्रोत र जनस्तरका सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा भारतसँग छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री खनालका अनुसार भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरसँग भएको द्विपक्षीय वार्तामा सीमापार सम्पर्क विस्तार, ऊर्जा साझेदारी तथा आर्थिक सहकार्यका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल–भारतबीच व्यक्ति–व्यक्ति (पीटुपी) सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा आएकोले यसले दुवै देशका नागरिक, पर्यटक र साना व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उहाँको भनाई छ । त्यस्तै, भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिएका ७२ स्वास्थ्य र १२ सांस्कृतिक क्षेत्रका भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण परियोजना औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण भएको तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतको भाषिणी डिभिजनबीच भाषा अनुवादसम्बन्धी डिजिटल पूर्वाधार विकासका लागि समझदारी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘म नेपालमा उदाएको एक नयाँ राजनीतिक यथार्थको प्रतिनिधित्व गर्छु । हाम्रो उदय नागरिकहरूले दिएको ऐतिहासिक जनादेशमा आधारित छ, जसको केन्द्रमा सुशासन, योग्यतामूलक प्रणाली र प्रत्यक्ष जवाफदेहिता रहेको छ । नयाँ पुस्ताको नेतृत्व भएकाले हामीसँग एउटा विशेष शक्ति छ—हामी विगतका बोझबाट मुक्त छौँ । हामी भारतलाई २०औँ शताब्दीको भू–राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्न चाहँदैनौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाल–भारत सम्बन्धलाई भू–राजनीतिक तनावबाट विकास कूटनीतितर्फ लैजान चाहन्छ । हामी भारतलाई खुला हृदय, स्पष्ट दृष्टि र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको एउटै स्पष्ट उद्देश्यसहित हेर्छौँ। सीमापार हामीले एउटा उदाउँदो भारत देखिरहेका छौँ, विश्वमञ्चमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र प्रविधिको शक्तिका रूपमा आफूलाई पुनर्परिभाषित गरेको भारत । हामी यही आकांक्षी, प्रविधिमैत्री र कार्यान्वयनमुखी भारतसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ । त्यसैगरी हामीसँग पनि आकांक्षी नेपालको ऊर्जा छ। हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी कागजमा गरिएका पुराना वाचाहरू र जमिनमा देखिनुपर्ने वास्तविकताबीचको दूरी हटाउनु हो । हामी अमूर्त राजनीतिक घोषणाबाट नाप्न सकिने, जनजीवन परिवर्तन गर्ने परिणामतर्फ अघि बढ्न चाहन्छौँ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा सीमा क्षेत्रमा लागू गरिएको भन्सार नियमबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री खनालले भारतबाट ल्याउन पाइने सामानको सीमासम्बन्धी व्यवस्था सीमावर्ती नागरिकलाई लक्षित नभई खुला सीमाको दुरुपयोग रोक्नका लागि ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री खनालले भारतीय नागरिकलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिँदै पशुपतिनाथ, जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथजस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यको अनुभव लिन आग्रह गर्नुभयो । भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारत भ्रमण जानुभएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सरकारले शासकीय सुधारका सय वटा कार्यसूचिमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । 
आईतवार मन्त्रालयका सञ्चारकमीसँगको भेटघाटमा उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले उक्त कार्यसूचिमा काम गर्न निर्देशन दिएकाले त्यसलाई सम्पन्न गर्न आफूहरुको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभएको हो । मन्त्री मेहताले मन्त्रालयमा धेरै सुधारका कामहरु गर्नुपर्नेमा जानकारी रहेको भन्दै आगामी दिनमा सोही कामलाई सम्पन्न गर्न लागिपर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो मन्त्रालयले कम्तिमा १५ दिनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग भेटघाट गरी मन्त्रालयको कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराउने पनि बताउनु भयो । मन्त्री मेहताले मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु, सञ्चारकर्मीहरुलगायतका सुझावलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘हाम्रो आफ्नै कार्यव्यस्तता थियो । किनकी हाम्रो मेट टार्गेट भनेको नै सय बुदा थियो । यसलाई कसरी कम्पिलिट गर्ने ? हामीलाई माथि बाटनै सम्मानीय ज्यूको मेन निर्देशन शासकीय सुधारको जुन हन्ड्रेट प्वईन्टस थियो । त्यसलाई कसरी कम्पिलिट गर्ने भनेर सबै उतातिर फोकस भयौँ । प्रेस एडभाईजरी हामीले टाईम टू टाईम यसरी मिटिङ राख्नुपर्ने । यसमा हाम्रो ध्यान नै गएन । त्यसका लागि हामी क्षमाप्राथी नै छौँ । यो हाम्रो इन्ड होइन, कन्टिन्युटी हो । हाम्रो प्रवक्ताले यो भनिसक्नु भयो । सम्भव भएपछिसम्म हामी हरेक १५ दिनमा पत्रकारसँग भेटघाट गर्ने छौ । हजुरहरुको जति पनि गुनासाहरु छ । फिडब्याक र एडभाईसहरु छ । सचिव र सचिवालयले नोट गरेको छ । सुधारका कुराहरु धेरै आएका छन् । हाम्रा कमीकमजोरीहरु, हाम्रा स्ट्रेन्थहरु के छन ? त्यो हामी सबैले बुझेका छौँ । यसलाई आत्मासात गर्दैै हामी पक्कै अघि बढ्नेछौँ ।’
मन्त्री मेहताले मन्त्रालयमा आउने गरेका गुनासोहरु पनि सम्बोधन हुँदै जाने बताउनु भयो ।

समाजमा अवैध गतिविधि, गुण्डागर्दी र शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्याउने कार्यविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सञ्चालन गरेको ‘स्विप अप्रेसन’ अन्तर्गत शनिबार जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ४० जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको छ ।  वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएको टोलीले पोखरा महानगरपालिका-१७ दोबिल्लामा जाँच गर्दा मादकपदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारीसाधन चलाउने दुई जना र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने आठ जनालाई कारबाही गरिएको हो । पोखरा-२३ र २४ को घाँटीछिना क्षेत्रमा मापसे गरी सवारीसधान चलाएका ९ जना र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने दुई जनालाई कारबाही गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्रकुमार पासवानले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै, वडा प्रहरी कार्यालय बगरबाट खटिएको टोलीले पोखरा-१६ अकलामा लागुऔषध सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने एक जना, मापसे गरी सवारीसाधन चलाएका तीन जना र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने चार जनालाई कारबाही गरिएको हो । माछापुछ्रे गाउँपालिका-८ भेडाभारीमा मापसे गरी सवारीसाधन चलाएका चार जना, स्वरूप परिवर्तन गरी सवारीसाधन चलाउने एक जना र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पासवानले बताए । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको केनाइन शाखाबाट परिचालित कुकुरसहितको टोलीले सवारीसाधनको जाँच गरेको थियो । प्रहरीले रातको समयमा होहल्ला गर्ने, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने, गाँजालगायत अवैध लागूऔषध सेवन र जुवा खेलाउने जस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिन ‘स्विप अप्रेसन’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

मदिरा र गाँजाजन्य पदार्थ सेवन गरेकालाई सम्झाइबुझाइ अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । आपराधिक पृष्ठभूमि भएका, पटके रूपमा यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न र जाँचका क्रममा प्रहरीलाई उल्टै दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छ ।

शासकीय मर्यादामा सामाजिक सञ्जालको चुनौतीः पपुलिजम र प्रशासनिक अराजकता रोक्न आचारसंहिताको आवश्यकता’

एक्काइसौँ शताब्दीमा सूचना र प्रविधिको द्रुत विकासले मानव जीवनका हरेक पक्षलाई रूपान्तरण गरेको छ । यस रूपान्तरणबाट राज्य सञ्चालन र सार्वजनिक शासन प्रणाली पनि अछुतो रहन सकेको छैन । परम्परागत रूपमा बन्द कोठा, औपचारिक पत्रचार र कठिन लालफिताशाहीभित्र खुम्चिएको शासकीय सञ्चार आज सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट क्षणभरमै सार्वजनिक चोकमा आइपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम जस्ता मञ्चहरूले सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटाएका त छन्, तर यससँगै शासकीय संवेदनशीलता, प्रशासनिक गोपनीयता र पदीय मर्यादामा चुनौतीहरू पनि थपिदिएका छन् । 
नेपालजस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्र र कमजोर संस्थागत संरचना भएको देशमा प्रविधिको यो खुलापनले लोकतन्त्र भन्दा बढी पपुलिजम (लोकप्रियतावाद) र प्रशासनिक अराजकतालाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । हालै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यका उच्च प्रशासनिक तहका पदाधिकारीहरूबीच भएका अनौपचारिक संवाद, व्यक्तिगत एसएमएसको सार्वजनिक प्रकटीकरण र त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्वले सामाजिक सञ्जालमा गरेका व्यंग्यात्मक टिप्पणीहरूले राज्य सञ्चालनको गम्भीरता र परिपक्वतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । 
सार्वजनिक प्रशाशन र मर्यादा के हो ?
राज्य सञ्चालनको मूल जग भनेको स्थापित पद्धति र स्थापित विधि हो । प्रशासनतन्त्रलाई राज्यको स्थायी सरकार मानिन्छ, जसले पदीय मर्यादा, वरिष्ठता र संवेदनशीलताको कडा अनुशासन पालना गर्नुपर्दछ । राजदुत वा अन्य कुनैपनि उच्च तहको राजनीतिक वा प्रशासनिक नियुक्ति सस्तो लबिइङ वा व्यक्तिगत च्यानलको विषय हुनुहुँदैन । जब सचिव तहका कर्मचारीले देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) लाई व्यक्तिगत रूपमा एसएमएस पठाएर पदको सौदाबाजी गर्छन्, त्यसले नेपालको निजामती सेवाभित्र मौलाएको चरम विकृति, व्यावसायिकताको अभाव र सर्टकटबाट अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिको नाङ्गो रूप प्रदर्शन गर्छ । तर यसभन्दा पनि भयानक पक्ष के रह्यो भने, त्यसरी प्राप्त भएको व्यक्तिगत र प्रशासनिक सञ्चारलाई संस्थागत कारबाहीको विषय बनाउनुको साटो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सामाजिक सञ्जाललाई संवेगात्मक अभिव्यक्ति दिने ‘मञ्च’ बनाए । उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले आफू असार २४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले त्यसअघि राजदुत बन्ने चाहना राख्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई एसएमएस गरेका थिए । 
त्यसमा उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई ‘आफू अवकाशमा जान लागेको र राजदूत पदमा नियुक्ति गरिदिए आभारी हुने’ उल्लेख गरेका थिए । त्यसैलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री साहले ‘मलाई पनि राजदुत बन्न मन छ, प्रधानमन्त्रीको नम्बर छ भने यसो दिनुस् न’ भन्दै व्यंग्य गरे । यो व्यक्तिगत रुपमा ख्याल ठट्टाको विषय त बन्ला तर यसको प्रभाव धेरै ठूलो पर्छ । प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक मर्यादा के हो ? प्रश्न यहाँबाट शुरु हुन्छ । 
प्रशासनिक संयन्त्रभित्र जुनसुकै घटना, उजुरी वा बेथितिमाथि एक्शन लिनका लागि सुशासन ऐन, निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका स्पष्ट कार्यविधिहरू छन् । ती विधिहरूलाई पाखा लगाएर सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रलिङ’ वा ‘एक्सपोजÞ’ गर्ने संस्कृतिले विधिको शासनलाई भन्दा व्यक्तिवादी चरित्रलाई मद्दत गर्दछ । डेनिस लेखक हान्स कृस्टियन एन्डर्सनको एउटा प्रसिद्ध कथा छ–‘द एम्पेरर्स न्यु क्लोथ’ । कथामा राजालाई कुनै जादुयी चटकले नयाँ पोशाक भिडाउँछ र भन्छ महाराजले लगाएको लुगा ‘मूर्ख र अयोग्य मानिसले मात्र देख्न सक्दैन ।’
सन्की र घमण्डी महाराज त्यही अदृश्य पोशाक लगाएको भ्रममा जताततै नाङ्गै हिड्न थाल्छ । तर मूर्ख र अयोग्य ठहरिने डरले कोहि बोल्दैनन् ।
अचानक सडक किनारमा उभिएको एउटा बालकले भनिदिन्छ– ‘राजा त नाङ्गै छन् ।’
यस्तै हलुका र असंवेदनशील हुँदै जाने हो भने केही समय नाङ्गो राजा हेरेर कस्तो राम्रो पहिरन भन्न सकिएला तर केही समय मैले जस्तै पहिरन सबैले लगाउनु पर्छ भनेर उर्दी भयो भने के गर्ने । 
प्रधानमन्त्रि व्यक्ति होइन, मनलाग्दो गर्न पाइन्न 
सिंहदरबारको मर्यादा र कार्यकारी प्रमुखको कार्यालयको आफ्नै किसिमको गरिमा र वजन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले राजदुत बन्न मन छ भन्नु र सामाजिक सञ्जालमा आउने ‘भाइरल’ हुने लहरमा बगेर मन्त्रीहरूले ‘म्यासेज गर्दिम्’ भन्दै उपहासको शैली अपनाउँदा कार्यपालिका एउटा व्यावसायिक सङ्गठन जस्तो नभई सामाजिक सञ्जालको एउटा ‘फिड’ जस्तो बन्न पुगेको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको हरेक बोली र व्यवहारले सर्वसाधारणमा गहिरो मनोवैज्ञानिक छाप छोड्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुनका लागि नागरिकले राज्यका विभिन्न निकाय र त्यहाँ हुने नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष छ भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । 
आम युवाहरू लोक सेवा आयोगको कठीन परीक्षा पास गरेर वा व्यक्तिगत क्षमता निखारेर देशको सेवा गर्ने सपना देखिरहेका हुन्छन् । तर जब प्रधानम्नत्री र मन्त्री आफैँ व्यक्तिगत पहुँच र म्यासेजका आधारमा नियुक्तिहरू तय हुने र सौदाबाजी चल्ने पुष्टि हुनेगरी विवादमा उत्रिन्छन्, तब आम नागरिकमा ‘सिस्टमप्रति चरम अविश्वास’ पैदा हुन्छ । 
शासकहरू जनताका वास्तविक समस्याहरू (जस्तै महँगी, रोजगारीको अभाव, कमजोर पूर्वाधार) समाधान गर्न नीतिगत बहस र कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्नेमा सामाजिक सञ्जालमा कस्तो पोस्ट हाल्दा बढी ‘लाइक’ र ‘कमेन्ट’ आउँछन् भन्ने होडबाजीमा लागेको देखिन्छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई ‘तमासा’ मा परिणत गरिदिन्छ । 
व्यक्तिगत म्यासेजहरू वा आन्तरिक प्रतिवेदनहरू सजिलै स्क्रिनशट लिएर सार्वजनिक गरिने प्रवृत्तिले राज्यका संवेदनशील सूचनाहरूको गोपनीयतामाथि नै आशङ्का उत्पन्न गराएको छ । यदि भोलि राष्ट्रिय सुरक्षा वा संवेदनशील कुटनीतिक मामिलाका म्यासेजहरू पनि यसैगरी बाहिर आए भने त्यसको रक्षा कसले गर्ने ?
हलुका व्यंग्यहरू नै छवि बिगार्ने पहिलो कदम 
राजदुतहरू भनेको कुनै व्यक्ति विशेषका प्रतिनिधि होइनन्, तिनीहरू समग्र राष्ट्र र सार्वभौमसत्ताका वाहक हुन् । कुटनीतिक नियुक्तिहरूमा हुनुपर्ने संवेदनशीलता र निष्पक्षताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै स्थापित मापदण्ड हुन्छ । नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता निकै जटिल मोडमा रहेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो कुटनीतिक क्षेत्र निकै परिपक्व हुन आवश्यक छ । तर राष्ट्रिय स्तरमै राजदुत नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री आफैँले ‘नम्बर माग्ने’ जस्ता हलुका व्यंग्यहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख खस्कन्छ । 
नेपालसँग आवद्ध रहेका विदेशी मित्रराष्ट्रहरू, दातृ निकाय र कुटनीतिक नियोगहरूले नेपालको आन्तरिक शासन र प्रशासनिक नेतृत्वलाई कसरी हेर्लान् ? राज्य चलाउने मुख्य व्यक्तिहरू नै सामाजिक सञ्जालमा ट्रलिङमा व्यस्त रहँदा नेपाललाई गैर–गम्भीर र अस्थिर मुलुकका रूपमा बुझ्ने खतरा रहन्छ । 
लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि देशमा उद्योग वा पूँजी भित्र्याउनु अगाडि कुटनीतिक र कानूनी प्रणालीको स्थिरता र व्यावसायिकताको मूल्याङ्कन गर्छन् । सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुने प्रशासनिक बेथिति र राजनीतिक अपरिपक्वताले देशको आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई नै धक्का पु¥याउँछ । 
के यो केवल सकारात्मक एक्सपोजर हो ? 
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गलत बाटोबाट नियुक्ति हात पार्न खोज्ने कर्मचारीलाई जनताको अगाडि नङ्गेझार पार्न खोजेको देखिन्छ । यसले ‘हामी सेटिङमा चल्दैनौँ’ र दबाब अस्वीकार गर्छौँ भन्ने कडा सन्देश दिन्छ । 
तर यसको नकारात्मक पाटो पनि हुन्छ । अराजकता र पपुलिजम बेथिति औंल्याउने बहानामा स्थापित कानूनी संयन्त्र र विभागीय कारबाहीलाई बाइपास गरिएको देखिन्छ । यसले सुधारात्मक भन्दा पनि बढी सस्तो सञ्चार र सस्तो प्रचार पाएको छ, जुन कार्यपालिकाको मर्यादा सुहाउँदो होइन र यदि ती कर्मचारी वा प्रशासकले गलत काम गरेका थिए भने उनीहरूलाई तत्काल निलम्वन गरी सुशासन ऐन अन्तर्गत स्पष्टीकरण सोधिने र सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको प्रशासनिक शाहस नेतृत्वले देखाउनुपथ्र्यो । सामाजिक सञ्जालमा केवल रमाइलो वा व्यंग्यको साधन बनाएर मात्र छोड्नुले उहाँहरूमा प्रशासनिक अनुशासन स्थापना गर्ने इच्छाशक्ति भन्दा पनि भाइरल हुने चासो बढी रहेको उजागर गर्छ । 
राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने यस प्रकारका विवादित टिप्पणी वा हेलचेक्र्याइँ हाम्रो देशको मात्र समस्या होइन । यो विश्वभरि नै बढ्दो ‘डिजिटल युग’ को एउटा जटिल चुनौती हो । इतिहास र विश्वका विभिन्न देशमा यसका गम्भीर उदाहरण र परिणामहरू देखिन्छन् । 
अमेरिका (डोनाल्ड ट्रम्प र ट्विटर काण्ड)
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक्सलाई आफ्नो मुख्य संवाद संयन्त्र बनाएका थिए । उनले कयौँ पटक सम्भावित नीतिहरू, मन्त्रीहरूको बर्खास्ती र गम्भीर कुटनीतिक घोषणाहरू पनि परम्परागत प्रेस विज्ञप्ति बिना सिधै ट्वीट मार्फत गरिदिए । सन् २०२१ मा सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक र विवादित सामग्री पोस्ट गरेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विटर  र मेटा (फेसबुक÷इन्स्टाग्राम) खाता बन्द गरिएको थियो । यो एउटा यस्तो उदाहरण हो जहाँ एक शक्तिशाली व्यक्तिले आफ्नो ‘डिजिटल वाक स्वतन्त्रता’ को प्रयोग गर्दा निजी कम्पनीहरूले नै उनलाई रोक लगाएका थिए । पछि यसले ‘वाक स्वतन्त्रता’ र ‘उत्तरदायित्व’ बीचको ठूलो बहस सिर्जना ग¥यो र राष्ट्रपतिको गरिमालाई ठूलो धक्का पु¥यायो ।
सिङ्गापुरले आफ्ना निजामती प्रशासनिक अधिकारी र मन्त्रीहरूका लागि अत्यन्तै कडा डिजिटल र सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गरेको छ । जस अन्तर्गत कुनैपनि सरकारी कर्मचारी वा निर्वाचित अधिकारीले व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टबाट राज्यको छवि, काम कारबाही वा कुटनीतिक मामिलामा हलुका वा विभाजनकारी अभिव्यक्ति दिन पाउँदैनन् । यसो गरेको पाइएमा तत्कालै विभागीय छानबिन र बर्खास्तीसम्मको हदैसम्मको कारबाही हुन्छ । यसै कारण सिङ्गापुरको शासकीय प्रणालीलाई संसारमै सबैभन्दा व्यावसायिक र अनुशासित मानिन्छ ।
बेलायतमा सार्वजनिक जीवनमा रहने मानिसहरूका लागि निर्धारण गरिएका सातवटा सिद्धान्तहरू छन् । निःस्वार्थता, निष्ठा, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, इमानदारी, र नेतृत्व । यसलाई बेलायतको डिजिटल गाइडलाइनमा पनि कठोरतापूर्वक समाहित गरिएको छ । मन्त्री वा सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित वा पदीय हैसियतभन्दा बाहिर गइ प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा तत्काल संसदको आचरण समिति र उनको आफ्नै दलले आन्तरिक स्पष्टीकरण सोध्ने र कतिपय अवस्थामा मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 
नेपालको कानूनी शुन्यता र वर्तमान चुनौतीहरू
नेपालको सन्दर्भमा कानूनी आधारहरू केलाउँदा केही कुराहरू त भेटिन्छन्, तर ती पर्याप्त र समय सान्दर्भिक छैनन् । 
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, ऐनले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन मार्गनिर्देशन गर्छ । तर यसमा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदाधिकारीहरूको सामाजिक सञ्जाल आचरण नियन्त्रण वा नियमन गर्ने कुनैपनि छुट्टै दफा छैन । 
सरकारी कर्मचारीका लाग आचरण र अनुशासनका थुप्रै दायराहरू तोकिए पनि, सामाजिक सञ्जालमा के पोष्ट गर्न मिल्ने र के नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्देशिका जारी हुन सकेको छैन । जसले गर्दा वर्तमान समयमा कतिपय कर्मचारीहरू आफैँ टिकटक लाइभ बस्ने, कार्यालयको गोपनीयता चुहाउने र नेतृत्वको आलोचना वा चाप्लुसी गर्ने काम गरिरहेका छन् । 
अर्को तर्फ निर्वाचन जितेर मन्त्री बनेका व्यक्तिहरूमा मन्त्री पद व्यक्तिगत मनोरञ्जन वा शक्ति प्रदर्शनको विलासिता नभई एउटा अत्यन्त संवेदनशील ‘राज्यको अंग’ हो भन्ने चेतना र प्रशिक्षणको कमी देखिन्छ । 
अब के गर्ने – के नगर्ने 
यस्ता बेथितिहरूलाई दोहोरिन नदिन र शासकीय गरिमा पुनर्जीवित गर्नका लागि नेपालले नीतिगत र कानूनी सुधारहरू गर्नुपर्दछ । डिजिटल आचरण निर्देशिका, कानूनी दण्डको व्यवस्था संसदीय सुनुवाई अनुगमन, मन्त्री–कर्मचारी आचारसंहिता, आधिकारिक च्यानलको पालना,आचरण समितिको गठन, सार्वजनिक शिष्टाचार मापदण्ड, बेथितिमा तत्काल सुशासन,कुटनीतिक आचरण अडिट, गोपनीयता र पदीय मर्यादा, ऐन अन्तर्गत विभागीय सजाय, नैतिकता र जवाफदेहिता. एकीकृत सार्वजनिक पदाधिकारी डिजिटल आचरण निर्देशिकाको तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । 
सरकारले तत्कालै प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्रीहरू, प्रदेशका मन्त्रीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव) हरूका लागि “सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग आचारसंहिता जारी गर्नुपर्दछ । यस आचारसंहितामा स्पष्ट रूपमा कुनैपनि मन्त्रालयको वा व्यक्तिगत कार्यकक्षको आन्तरिक कुराकानी, गोप्य मस्यौदा वा पत्रहरूलाई सामाजिक सञ्जाल वा कुटनीतिक च्यानल बाहिर सार्वजनिक गर्न प्रतिवन्ध, अन्य राज्यका अङ्गहरू (जस्तै न्यायपालिका, व्यवस्थापिका वा कर्मचारीतन्त्र) को सार्वजनिक मानमर्दन वा उपहास गर्न नपाइने, पदीय दायित्व वहन गरिरहेको बेलामा सामाजिक सञ्जालमा लाइक वा कमेन्ट बटुल्ने उद्देश्यले मात्र लोकप्रियतावादी वा अपरिपक्व सूचनाहरू प्रवाह नगरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  कर्मचारी वा राजनीतिक तहबाट अनैतिक दबाब सृजना भएको खण्डमा त्यसको समाधान फेसबुक वा एक्सको सस्तो वालमा होइन, सम्बन्धित विभागीय छानबिन समिति वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक संयन्त्रहरू मार्फत अघि बढाइनुपर्छ । कसैले गलत म्यासेज पठाएमा त्यसलाई आधिकारिक मिसिलमा दर्ता गराई सुशासन ऐन अन्तर्गत दण्डित गरिनुपर्छ । यसले राज्यको शक्तिशाली उपस्थिति र विधिको शासनलाई प्रत्याभुत गर्दछ । 
हाम्रो लोकतान्त्रिक सङ्गठनभित्र संसदको भुमिकालाई थप सशक्त बनाउनुपर्छ । राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने विवादित पोस्टहरू, कुटनीतिक आचरण उल्लंघनका घटनाहरूबारे संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कडा अनुगमन, र सुनुवाइ गर्ने परिपाटी शुरु गर्नुपर्छ । आचरण उल्लंघन गर्ने मन्त्री वा पदाधिकारीले संसद समक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने कडा नियम स्थापना हुनुपर्दछ । 
राजनीतिक दलहरूभित्रै डिजिटल शिष्टाचार तालिम
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरूलाई सार्वजनिक रूपमा कसरी प्रश्तुत हुने र सामाजिक सञ्जाललाई कसरी रचनात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा अभिमुखीकरण र तालिम दिनुपर्छ । पदीय मर्यादामा आँच आउने काम गर्ने जुनसुकै दलका नेता वा मन्त्रीलाई दलीय अनुशासनको कारबाही गर्ने शाहस नेतृत्वले देखाउनुपर्दछ । 
इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा विधिको शासन र संस्थागत चरित्र बलियो भएका मुलुकहरूले नै दिगो आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक प्रगति हासिल गर्न सकेका छन्। पपुलिजम (लोकप्रियतावाद) को भेल क्षणिक रूपमा लोकप्रिय लाग्न सक्छ, तर यसले अन्ततः राज्यको प्रशासनिक मेरुदण्डलाई मक्किँदै लैजान्छ र शासकीय अराजकता निम्त्याएको देखिन्छ । 
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजस्ता राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्ने प्रतिक्रियालाई कुनै सामान्य ठट्टा वा सामान्य व्यंग्यका रूपमा लिएर नजरअन्दाज गरियो भने यो मुलुकको ‘संस्थागत पतनको पहिलो खुड्किलो’ सावित हुनसक्छ । तसर्थ, नेपालको आफ्नै संवेदनशीलता, कुटनीतिक प्रतिष्ठा र विधिको शासन जोगाउनका लागि तत्कालै कडा र कार्यान्वयन योग्य ‘प्रशासकीय तथा डिजिटल आचारसंहिता’ लागू गरी पदीय मर्यादालाई पुनस्र्थापित गर्नु नै आजको मुख्य र टड्कारो आवश्यकता हो । सुधारको बाटो सस्तो लोकप्रियताको भाइरल मार्गबाट जाँदैन, यो त केवल पद्धति, नियम, र नैतिक इमानदारीको कठीन तर दिगो मार्गबाट मात्र तय हुनसक्दछ । 

विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर टर्किएले इस्तानबुलमा एक अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय मञ्चको शुभारम्भ गरेको छ । यस मञ्चमार्फत टर्किएले यसै वर्षको अन्त्यमा आफूले आयोजना गर्न लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप-३१) को कार्ययोजना र तयारीलाई प्राथमिकताका साथ प्रश्तुत गरेको छ । जिरो वेस्ट फाउन्डेसन नामक टर्किएली गैरसरकारी संस्थाद्वारा आयोजित ग्लोवल जिरो वेस्ट फोरममा १८० भन्दा बढी देशका सरकारी अधिकारी तथा मेयरहरूसहित ७ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । एन्टाल्याको यात्राः जलवायु कार्यका रूपमा शून्य फोहोर भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित यस तीन दिने मञ्चको मुख्य उद्देश्य कोप-३१ शिखर सम्मेलनअघि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउनु रहेको छ । आयोजककाअनुसार यस कार्यक्रमले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो विकासलाई तिब्रता दिन शुन्य फोहोर पद्धतिको अवलम्बनमा विशेष जोड दिएको छ । 
जिरो वेस्ट फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं कोप–३१ का उच्चस्तरीय जलवायु च्याम्पियन सामद अगिर्बासले यस कार्यक्रमले कोप–३१ को प्रक्रियामा ठोस योगदान पु¥याउने र भविष्यका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन मोडेलहरू विकास गर्न मद्दत पुग्ने बताउनु भयो । 
टर्किएले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म आफ्नो पर्यटकीय सहर एन्टाल्यामा कोप-३१ शिखर सम्मेलनको आयोजना र अध्यक्षता गर्दैछ । उक्त उच्चस्तरीय सम्मेलनमा विश्वका करिब २०० देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

पाल्पाको राम्दीस्थित सिद्धार्थ राजमार्गमा नेपालकै पहिलो पटक बन्न लागेको ‘कन्क्रिट फिल्ड स्टिल ट्युब (सीएफएसटीस्) आर्च’ पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 
निर्माणाधिण पुल असारभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार ९० प्रतिशत पुल निर्माणको काम सकिएको छ । पुलको मुख्य संरचना निर्माण सम्पन्न भइसकेको र डेक कन्क्रिटिङ तथा केही सहायक संरचनाको काम बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुल सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाई छ । महानिर्देशक डा. जैसीकाअनुसार राम्दी क्षेत्र सिद्धार्थ राजमार्गको रणनीतिक महत्वको बिन्दु हो । उक्त पुल जलविद्युत आयोजनाका भारी उपकरण ढुवानी तथा राष्ट्रिय सडक सञ्जालका लागि समेत महत्वपूर्ण रहेको छ । पुरानो पुलमा कम्पन (भाइब्रेसन) सम्बन्धी समस्या देखिएपछि नियमित मर्मत गरिएपनि दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ पुल निर्माण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नयाँ पुल डिजाइन एण्ड बिल्ड ठेक्का प्रणालीमार्फत निर्माण भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निर्माण व्यवसायीले प्रश्तुत गरेको कन्क्रिट फिल्ड स्टिल ट्युब आर्च डिजाइन स्वीकृत गरी काम अघि बढाइएको उहाँको भनाई छ । यो प्रविधि विशेषगरी चीनमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार पुलले करिब १०० टनसम्मको समग्र भार वहन गर्नसक्ने क्षमता राख्नेछ । नेपालमा यस प्रकारको भर्टिकल ह्याङ्गरयुक्त कन्क्रिट फिल्ड स्टिल ट्युब आर्च पुल पहिलोपटक निर्माण भइरहेको उहाँको भनाई छ । यसअघि मुग्लिङ र काठमाडौंको बिजुलीबजारमा विभिन्न प्रकारका आर्च पुल बने पनि सिएफएसटी प्रविधिमा आधारित पुल भने राम्दीमै पहिलो निर्माण हुन लागेको उहाँले बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो राम्दी भन्ने ठाउँ यो सिद्दार्थ राजमार्गको पहिलेदेखि कै असाध्यै महत्वपूर्ण पोइन्ट छ । हाइड्रोपावरका सामानहरु सार्नलाई, हाम्रो रोडको लागि पनि यो महत्वपूर्ण पुल थियो । यो पुरानो पुलमा केही वर्ष यता अलि भाइब्रेसनको समस्या देखियो । भाइब्रेसनको समस्या देखिएपछि हामीले यसलाई मर्मत पनि गरिराखेका छौँ । यसको अलावा नयाँ पुल बनाउनुपर्छ भनेर हामीले नयाँ पुल बनाउन थालेको हो । पुल बनाउनलाई हामीले डिजाइन एण्ड बिल्ट ठेक्का प्रणालीबाट ठेक्का ग¥यौं । त्यसमा निर्माण व्यवसायीले यो अलिकति नौलो प्रकारको, यो सिएफएसटी भन्ने कन्क्रिट फिल्ड स्टिल ट्युब आर्च भन्ने डिजाइन ल्याउनुभयो । हामीले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरी स्वीकृति दिएर अहिले यो निर्माणाधीन छ । यसलाई आर्च पुल भनिन्छ, यो एकदमै स्टेबल, बलियो मानिन्छ । उही स्पानको लम्बाईको लामो पुल बनाउनु भयो भने त्यो बलियो हुँदैन तर त्यसलाई आर्च सेप दिएमा त्यो बलियो हुन्छ । यसको आफ्नो ज्योमेट्रीले नै यसलाई बलियो बनाएको हुन्छ । आर्चमा पनि यो बिशेष खालको छ, चीनमा यसको धेरै प्रयोग भईरहेको छ । यसको मेन डेभलपमेन्ट नै चीनमा भएको हो । यस्ता पुल हाम्रो नेपालमा पनि उपयुक्त हुन्छ । यसको भौतिक प्रगति अहिले करिब ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसको माथिको डेकको काम अलिकति बाँकी रहेको छ । यो डेक कन्क्रिटिङ भएपछि यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म हामीले पुललाई चलाउने कोसिस गर्छौंं । लोड थाम्ने क्यापासिटी यसको सबै अरु पुल बराबरै हो । हाम्रो चाहीँ यो इन्डियन रोड स्टान्डर्डअनुसारको पुल हो, एक्सेल लोड १० टन, हाम्रो अर्डिनरी एक्सेल लोडको लागि र ओभरअल लोड १०० टन । त्यो रेन्जको यसको लोडिङ विभिन्न कम्बिनेसनहरु हुन्छ । यो असार भित्र पुल सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ । यो भर्टिकल ह्याङ्गर भएको कन्क्रिट फिल्ड स्टिल ट्युब आर्च हो, नेपालको लागि यो पहिलो पल्ट यस्तो आर्च बन्दैछ ।’
१२५ मिटर स्पान रहेको पुलमा स्टिल ट्युबभित्र कन्क्रिट भरिने प्रविधि अपनाइएको छ । कन्क्रिट जमिसकेपछि स्टिल र कन्क्रिट एकीकृत भई बलियो संरचना तयार हुने तथा पुलको सम्पूर्ण भार दुवै किनारका एबटमेन्टमा स्थानान्तरण हुने डिजाइन रहेको विभागले जनाएको छ । 

सिरहा र धनुषा जोड्ने हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको कमला पुल १५ वर्षदेखि अलपत्र छ । सोही अलपत्र पुलको पछिल्लो अवस्था बुझ्न पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालले स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ । 
पूर्वी मधेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा मन्त्री लम्साल नेतृत्वको टोलीले कमला पुलको अवलोकन गरेको हो । १५ वर्षको अवधिमा मन्त्री लम्सालसहित १८ जना मन्त्रीहरूले यसको निरीक्षण गरिसकेका छन् । मन्त्री फेरिने र निरीक्षण हुने क्रम चलिरहे पनि पुलको निर्माण कार्य भने अझै अधुरो छ, जसका कारण स्थानीय जनताले लामो समयदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन् । बालेन सरकार बनेपछि निरीक्षणका क्रममा मन्त्री लम्साल पुग्दा स्थानीयले विरोध गरेका छन् । पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक नगरेको भन्दै स्थानीयले मन्त्रीको निरीक्षणप्रति असन्तुष्टि जनाए । मन्त्री लम्सालले पुल निर्माणको काम अब कुनै बाहनामा नरोकिने प्रष्ट पार्नुभएको थियो । भ्रमणका क्रममा मन्त्री लम्सालले कमला पुल मात्र नभई अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको पनि अनुगमन गर्नुभएको छ । टोलीले काँकडभिट्टा–लौकही सडक आयोजनाका तीनवटा खण्ड र सप्तरीको कञ्चनपुरदेखि सिराहाको कमलासम्मको करिव ८७ किलोमिटर सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यको प्रगतिको जानकारी लिएको छ । मन्त्री लम्सालले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको लगानीमा सञ्चालित विभिन्न पूर्वाधार परियोजनाहरूको समेत निरीक्षण गर्नुभएको थियो । मन्त्री लम्सालले आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण, समन्वय र प्रभावकारी अनुगमनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो ।  केही समय अघि मात्रै मन्त्री लम्सालले बुटबल, मुलिङ, नागढुंगा सडकखण्डकको समेत अनुगमन गर्नुभएको थियो । उहाँले समयमै आयोजनाको काम सक्न निर्देशन समेत दिनुभएको थियो ।